निर्णय नं. ७५३७ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं.७५३७ ने.का.प.२०६२ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री राम प्रसाद श्रेष्ठ
संबत् २०५६ सालको रिट नम्वर ...३१२७
आदेश मितिः २०६१।११।१४।६
बिषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः झापा जिल्ला, सुरुङ्गा गाऊँ विकास समिति वडा नं. ९ घर भै नेपाल वैंक लिमिटेड उपशाखा कार्यालय, सुरुङ्गाको कार्य सहायक पदबाट वर्खास्त गरिएका लिलाप्रसाद उप्रेती
बिरुद्ध
विपक्षीः महाप्रबन्धक, नेपाल वैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत
§ एउटै कार्यालयका एकै तहका एकै प्रकृतिको कामकारवाही गरेको कर्मचारीलाई एकै किसिमको कारवाहीको शुरुवात गरी सजाय प्रस्ताव गरिसकेपछि कार्य सहायक मध्येका मदन वराललाई १ ग्रेड रोक्का र निवेदकलाई वैंकको सेवावाट अयोग्य ठहरिने गरी भएको अवकाशलाई समान प्रकृतिको कार्यमा कानूनको समान रुपमा प्रयोग भए गरेको भनी भन्न नमिल्ने ।
§ बिपक्षीहरुले निवेदकलाई भविष्यमा वैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय र सोलाई सदर गर्दै सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय समेत असमानजन्य भेदभाव रहेको देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने।
§ निवेदकका हकमा पनि सोही कार्यालयका कार्य सहायक मदन वराल सरह १ ग्रेड रोक्का गरी निवेदकलाई साविक वमोजिमको पदमा हाजिर गराई कामकाज गराउनु र साथै निजलाई गैरकानूनी बर्खास्त गर्दाको मितिदेखि पुनर्वहाली हुँदाको मितिसम्मको तलव भत्ता समेत भुक्तानी दिनु भनी बिपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी हुने ।
(प्रकरण न.१०)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिप्रसाद उप्रेती, कोपिल अधिकारी तथा जगन्नाथ महतो
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :-
२. निवेदक सेवा प्रवेश देखि नै वैंकको कार्य सहायक (पाचौ तह) पदमा कार्यरत कर्मचारी हुँ । म उपर वैंकको कर्जा हिसावहरुमा अनियमित कार्य गरेको भन्ने कथित आरोप लगाई विभागीय सजाय गरिएको छ । वैंकको प्रधान कार्यालयको ०५५।४।१४ नं. १(क) ६१ र ३९१६ को पत्रबाट महाप्रबन्धकले सोही मितिमा निलम्वन गर्नु भएको थियो । तत्पश्चात मलाई २०५५।५।१७ मा पहिलो स्पष्टिकरण, २०५५।८।१ मा दोश्रो स्पष्टिकरण सोधेकोमा स्पष्टिकरणको जवाफ पेश भएपछि मिति २०५५।९।१५ मा मलाई वैंकको सेवाबाट वर्खास्त गर्ने कार्य गरियो । मिति २०५५।११।१९ मा वर्खास्त पत्र प्राप्त भएपछि २०५५।१२।२२ मा सञ्चालक समितिले गठन गरेको कर्मचारी सम्बन्धि उप समितिमा पुनरावेदन गरेको थिएँ । कर्मचारी प्रशासन विभागका मुख्य प्रबन्धकज्यूले हस्ताक्षर गर्नु भएको मिति २०५६।३।२२ को पत्रबाट सञ्चालक समितिको २०५६।२।२७ को निर्णयबाट सदर भएको जानकारी दिइयो । मलाई महाप्रबन्धकको ठाडो आदेशबाट वर्खास्त गरिएको छ । निलम्वन गर्दा पनि कुने कारण खोलिएको छैन । ३ महिना भन्दा बढी निलम्वन गर्न सञ्चालक समितिको स्विकृती लिनु पर्नेमा लिइएको छैन । हचुवाको भरमा कानूनी मनसाय नबुझि आरोप लगाउने कार्य भएको छ । बैंक प्रचलन र व्यवहारिकता अनुसार गरिएका काम कारवाहीलाई गम्भिर लापरवाही एवं पदको काम र जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनी भन्न मिल्दैन । पदको जिम्मेवारी अनुसार गर्नु पर्ने काम र जिम्मेवारी तोकिएको छैन । आरोप पुष्टी गर्ने आधार र कारण छैनन । कारवाही गर्दा नियमावलीको नियम ८.११(१) को गम्भिर उल्लंघन हुन गएको छ । मलाई लागेको आरोप पुष्टि हुन मैले गर्नु पर्ने काम गरेको तर काम गराइको तैर तरिकामा गम्भिर लापरवाही भएको हुनु जरुरी हुन्छ । वेग्ला वेग्लै कृयाकलापलाई वेग्ला वेग्लै ढङ्गले पुष्टि हुनु पर्ने हो । स्पष्टिकरण सोध्दा यो कृयाकलापबाट आरोप सिद्ध हुन गएको भनी पुष्ट्याई दिन सकिएको पाइँदैन । सोधिएको स्पष्टिकरणबाट सजाँयकर्ता स्वयं नै अन्यौल र द्विविधामा रहेको देखिन्छ । कर्मचारीलाई कसैले अवान्छित दवाव दिएको वारे माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छैन । नियमावलीको ८.६ अनुसार अनियमित तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य पनि वर्खास्तको आधार हुन सक्दैन । कर्जा प्रवाह गर्दा उपशाखा प्रबन्धक र गोदाम रक्षकलाई जिम्मेवारी तोकिएकोमा मलाई जिम्मेवार वनाई कारवाही गरिनु कानून विपरित छ । एकै प्रकारको काम कारवाही गर्ने कर्मचारीलाई एउटै प्रकारको आरोप लगाई विभागीय कारवाही प्रारम्भ गरिएकोमा उक्त कारवाहीबाट कसैलाई सफाई र कसैलाई बर्खास्त गर्नु कानूनको असमान प्रयोग हो । निवेदक कर्जा प्रवाह कमिटिमा सञ्चालक पनि छैनन । पार्टीसँग बाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क)(१) अनुसारको कारवाहीको प्रकृया नगरी कर्मचारी उपर बिभागीय कारवाही गर्ने कार्य त्रुटीपूर्ण छ । नियमावली अनुसार सञ्चालक समितिले गठन गरेको कर्मचारी सम्बन्धी उप समितिले पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्नु पर्नेमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि छ । महाप्रबन्धकबाट वैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने गरेको मिति २०५५।९।१५ को पत्र र सो कारवाहीलाई सदर ठहर गर्ने गरेको मिति २०५६।२।२७ को निर्णय लगायतका काम कारवाही र निर्णयको अघि पछि बिपक्षीहरुद्वारा गरे भएका प्रतिकूल असर पार्ने अन्य काम कारवाही र निर्णयहरुलाई समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई सेवाबाट वर्खास्त गरिएको मिति देखि साविक बमोजिमको पदमा हाजिर गराई निवेदकलाई बर्खास्त गरेको मिति देखि पुनर्वहाली गरेको मिति सम्मको वीचको अवधिको नियमानुसार पाउने तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा समेत दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
३. बिपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत मिति २०६१।५।२२ को आदेश ।
४. वैंकका कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने हुन्छ । अवान्छित दवावबाट पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्ने आधारमा नियम ८.६ वमोजिम हुने सजाय छुट पाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छैन । निवेदकलाई नियम सँगत रुपले प्रकृयागत ढङ्गबाट वर्खास्त गरिएको हुँदा सो कारवाहीमा कानूनी त्रुटी विद्यमान छैन । अनियमित कर्जाको प्रवाहका सम्बन्धमा अवाञ्छित दवावकै कारण असहमति जनाएको देखिदैन । रिट निवेदकले के कस्तो जिम्मेवारी पूरा गरी वैंकमा सेवारत रहेको भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा प्रष्ट पार्न सकेको देखिदैन । कनै पनि जिम्मेवारी नतोकिएको र पूरा नगरेको कर्मचारी १८ बर्ष सम्म वैंकमा कार्यरत रहेको भन्न मिल्दैन । निवेदक माथी बिभागीय करावाही शुरु गर्नु अगाडि रिट निवेदकको सुपरिवेक्षक पदमा बढुवाको शिफारिस भै नाम प्रकाशित भै सकेपश्चात रिट निवेदकलाई सेवावाट वर्खास्त गरिएको र सुपरिवेक्षक तहको कर्मचारीले गरेको पुनरावेदनमा सञ्चालक समितिद्वारा गठित कर्मचारी सम्बन्धि उप समितिले निर्णय गर्न नसक्नुका साथै वैंकमा भएका लापरवाहीपूर्ण काम कारवाहीका कारण वर्खास्तमा परेका अन्य कर्मचारीहरुले गरेको पुनरावेदनमा समेत सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएकोले अनुसूची २५ बिपरित पुनरावेदनको निर्णय भएको भन्नेरिट निवेदकको जिकिर युक्तिसँगत नरहेबाट रिट निवेदन खारेजभागी छ । निवेदक माथि सजाय गर्ने गरी भएका आधारहरुलाई निवेदकले अन्यथा भन्न नसकेको अवस्थामा निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरेको कार्य कानून सम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत ने.वै.लि. प्रधान कार्यालय, ऐ. का सञ्चालक समिति, ऐ. सञ्चालक समितिद्वारा गठित कर्मचारी उप समिति, ऐ. का महाप्रबन्धक, ऐ.को मुख्य प्रबन्धकको संयुक्त लिखित जवाफ ।
५. निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरेको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको सम्पूर्ण निर्णय सहितको फाईल ने.वै.लि. प्रधान कार्यालय वा जहाँ छ झिकाइ आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत २०५८।९।१७ को आदेश ।
६. निवेदकको सम्बन्धमा निलम्वनमा राख्ने निर्णय, निलम्वनको म्यादथप गर्ने निर्णय, म्याद थप सम्बन्धमा वुझाएको पत्र, महाप्रबन्धकले निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय र सञ्चालक समितिले सो सम्बन्धमा पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णयको प्रतिलिपि समेत प्रत्यर्थी नेपाल वैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयबाट पेश गर्न लगाई अर्को पेशीका दिन निर्णय सहितका सक्कल फायलहरु इजलास समक्ष अवलोकनार्थ ल्याउने तारेख तोकी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६०।२।६ को आदेश ।
७. नियमवमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिप्रसाद उप्रेती, कोपिल अधिकारी तथा जगन्नाथ महतोले निवेदकको हकमा अगाडिको मिति राखि पछि निर्णय गरी बर्खास्त गरिएको हो । निवेदक सरह सुरुङ्गा अफिसकै कार्य सहायक मदन वराललाई नियमावलीको नियम ८.६ को (क) र (ख) को कसूरमा बर्खास्त किन नगर्ने भनी स्पष्टिकण सोधिएकोमा १ ग्रेड रोक्काको सजाय मात्र गरिएको छ । सोहि अवस्थाका निवेदकलाई बर्खास्ती सजाय गर्नु अन्यायपूर्ण छ । कसूरको मात्रा र घनत्व एउटै नै भएको कारणले नै निवेदक र मदन वराललाई एउटै स्पष्टिकरण सोधिएको हो । निवेदक सहायक स्तरको कर्मचारी रहेकोमा विवाद छैन । महाप्रबन्धकले निवेदकलाई वर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय उपर वैंकको सञ्चालक समितिले गठन गरेको कर्मचारी सम्बन्धी उप समितिमा पुनरावेदन लाग्दछ । कर्मचारी सम्बन्धि उप समितिमा दिएको पुनरावेदन उपर सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न मिल्दैन । एकै तहका एकै प्रकृतिको काम गर्ने कर्मचारीलाई वेग्लावेग्लै सजाय गरेको कार्य समानताको हक विपरित हुने ठह¥याई त्यस्तो सजाय गर्ने निर्णयलाई बदर गर्ने गरी निवेदक गोपाल डंगोल विरुद्ध, नेपाल वैंक लिमिटेड भएको २०५१ सालको रिट नं. २६८३ मा आदेश जारी भएको छ । निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरी महाप्रबन्धकले गरेको निर्णय उपर सञ्चालक समितिले गठन गरेको उप समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा सञ्चालक समितिले हेरी सदर गरेको कुरा निवेदकलाई दिएको च.नं. १६५३ को पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । सञ्चालक समितिले गठन गरेको कर्मचारी उप समितिले निर्णय गरेको भए सो कुरा उक्त पत्रमा उल्लेख नहुने कुरा आउँदैनथ्यो । मौकामा पेश भएको पहिलो निरीक्षण प्रतिवेदन माथि निवेदकको नाम समावेश भएको पाइँदैन । प्रबन्धक र गोदाम रक्षकलाई स्पष्ट रुपमा तोकिएको जिम्मेवारी निवेदकले पूरा नगरेको भन्ने आधारमा सो जिम्मेवारी नै वहन गर्नु नपर्ने अवस्थाका निवेदकलाई कारवाहीको भागी बनाउन मिल्दैन । बिभागीय कारवाही गर्नु अगाडि नियमावलकिो नियम ८.१३ बमोजिमको कारवाही अपनाइएको छैन । सहायक पदमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीले आफु भन्दा माथिल्लो तहको प्रबन्धक र आफु भन्दा तल्लो तहको गोदाम रक्षकलाई तोके बमोजिमको कर्तव्य पूरा नगरेको अवस्थामा त्यसको जानकारी माथिल्लो निकायमा दिनु पर्ने दायित्व रहेको सम्झने हो भने पनि त्यस्तो दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा निवेदकलाई सचेत गराउने प्रयोजनार्थ नसिहतको सजाँय सम्म हुन सक्ने हुन्छ । तसर्थः निवेदकको माग दावी वमोजिमको आदेश जारी होस् भनी र बिपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले निलम्वनको अवधि नथप्दैमा निवेदकलाई गरिएको बर्खास्ति बदर हुन सक्दैन । निवेदकलाई बर्खास्त गरे उपर निवदेकले सञ्चालक समितिबाट गठित कर्मचारी सम्बन्धि उप समितिमा परेको पुनरावेदनमा सो उप समितिले नै हेरी निर्णय गरेको हो । कर्जा प्रवाहका लागी सुरक्षण लिंदा व्यापक अनियमितता भएको छ । मार्जिन पनि कट्टा गरिएको छैन । निजलाई बर्खास्त गर्नु पूर्व २ पटक स्पष्ट उल्लेख गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले शुरु बर्खास्तिको अलावा पुनरावेदन सुन्ने कार्य गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनि रिट निवेदकको माग दावी बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होईन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
८. निवेदकले यहि काम गर्नु पर्ने भनी नियमावलीमा किटानी गरिएको छैन । निवेदकलाई जिम्मेवारी नतोकिई उपशाखा प्रबन्धक र गोदाम रक्षकलाई तोकिएकोमा निजहरुले जिम्मेवारी पूरा नगरेकोमा जिम्मेवार बनाउन खोज्नु कानून बिपरित छ । एउटै प्रकारको काम गर्ने कर्मचारी उपर एउटै प्रकारका आरोप लगाई बिभागीय कारवाही प्रारम्भ भएकोमा कसैलाई कारवाहीबाट सफाई दिने र कसैलाई बर्खास्त गर्ने कार्य कानूनको प्रयोगमा असमान व्यवहार हो । कर्जा असुली उपर बाणिज्य वैंक ऐन, २०४७ को दफा क.(१) बमोजिम कारवाही शुरुवातै नगरी बिभागीय कारवाहि गरिएको छ । निवदेकलाई गरिएको सजाय विरुद्ध निवेदकले नियमावलकिो नियम ८.७(१) र अनुसूची २५(क)(७) बमोजिम सञ्चालक समितिले गठन गरेको कर्मचारी सम्बन्धि उप समितिमा पेश गरेको पुनरावेदन उपर सो उप समितिले निर्णय नगरी सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको कुरा २०५६।३।२२ को पत्रबाट देखिन आउँछ । निवेदकलाई वैंकको सेवाको निमित्त सामान्य अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने गरेको मिति २०५५।९।१५ को पत्र र सोलाइ सदर गर्ने २०५६।२।२७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई बर्खास्त गरिएको मितिबाट साविक बमोजिमको पदमा हाँजिर गराई बर्खास्त गरेको मिति देखि पुनर्वहाली गरेका मिति सम्मको वीचको अवधिको तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा समेत निवेदकलाई दिनु भनी बिपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर र निवेदकले आफु कार्यरत वैंकलाई अहित र हानी हुने कार्यका सम्बन्धमा पदीय जिम्मेवारी अनुरुप कार्य नगरेको र सो कार्य नियम ८.६ को क. मा उल्लेखित आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्ने वाक्याँश वाहिर पर्न सक्दैन । सजाय नियमावली बमोजिम भएको छ । वैंकमा भएका लापरवाहीपूर्ण कार्यहरुका सम्बन्धमा बिपक्षी समेतको जिम्मेवारी थियो भन्ने तथ्य उक्त कार्यहरुमा आफु असहमत रहेको भन्ने रिट निवेदकले दिएका जवाफहरुबाटै प्रष्ट हुँदा बिपक्षी निवेदकलाई तथ्यगत रुपबाटै आरोपका आधारमा प्रस्तावित सजाय भएकाले निवेदन आधारहीन छ । रिट निवेदकको के कस्तो जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा निवेदनमा खुलाइएको छैन । निवेदक उपर बिभागीय कारवाही शुरु गर्नु अगाडि निवेदक सुपरिवेक्षक पदमा सिफारिस भै नाम प्रकाशित भएकाले निजका विरुद्धमा सञ्चालक समितिले गठन गरेको कर्मचारी उप समितिले निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले सञ्चालक समितिले गरेको हो । निवेदकलाई सजाय गर्ने गरी भएका काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न नसकेको अवस्थामा बर्खास्त गर्ने अधिकारीबाट भएको कार्य कानूनसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बिपक्षीको मुख्य लिखित जवाफ जिकिर रहेको पाईयो ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल वैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन विभागले मिति २०५५।८।१ मा च.नं. ६५३६ बाट निवेदक लिला प्रसाद उप्रेतीलाई र सोही मितिमा च.नं. ६३३९ को पत्रबाट सोही कार्यालयका सहायक मदन वराललाई नेपाल वैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.६ को (क) र (घ) को कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८.१ को ७ बमोजिम भविष्यमा वैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी वैंकको सेवाबाट किन वर्खास्त नगर्ने भनी कारवाहीको शुरुवात गरिएकोमा कार्य सहायक मदन वराललाई नियमावलीको नियम ८.(१), (२) बमोजिम २०५६ सालको तलव वृद्धि रोक्का गरिएको पाइन्छ भने यी निवेदक लिलाप्रसाद उप्रेतीलाई ऐ. नियमावली, २०४८ को नियम ८.६ को (क) र (घ) को कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८.१(७) बमोजिम भविष्यमा वैंकको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी वैंकको सेवाबाट बर्खास्त गरिएको पाइन्छ । निवेदक र मदन वराललाई सोधिएको स्पष्टिकरण र सजाय सम्बन्धी पत्र हेरिंदा दुवैजना कार्य सहायक स्तरका कर्मचारी देखिन्छन् । यि निवेदक तत्काल ऋण प्रवाह गर्ने प्रमुख व्यक्ति हुन भन्ने कुरा फायल संलग्न कागजातबाट देखिन आउँदैन । जहाँसम्म कार्यरत वैंकमा अनियमितता भएकोमा माथिल्लो निकायमा जाहेर नगरेको भन्ने छ सो सम्बन्धमा सोही दायित्व निर्वाह नगरे वापत निवेदक सरहका मदन वराललाई २०५६ सालको १ ग्रेड रोक्कासम्म गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । सम्बत् २०५१ सालको रिट नं. २६८२ निवेदक श्रीपाल डँगोल, बिपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विभाग प्रधान कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दामा ‘एकै साथ एकै प्रकारका कारवाही चलाइएका व्यक्ति अर्थात निवेदक र समान अवस्थाको अभियोग लागेका वरिष्ठ सर्राफी राम वहादुर भूजेल, सर्राफी जनार्दन आचार्य समेतका अन्य व्यक्तिहरुलाई ऐ. कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.१(२) वमोजिम २०५१ र २०५२ सालको गरी २ बर्षको तलव वृद्धि रोक्कासम्म गरेको पाइयो । यसरी एकै प्रकृतिको समान कसूरमा एकैसाथ कारवाही चलाइएका व्यक्तिहरु मध्ये केहिलाई सम्बन्धित निमयावली बमोजिम कारवाही गरी भविष्यमा वैंकको सेवावाट सामान्य अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने सजाय गरेको र केहीलाई २ ग्रेड रोक्का गर्ने गरेको कार्य र सजाय समानताको सिद्धान्त बिपरित देखिएकोले निवेदकलाई नेपाल वैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय, वीरगंजको क्षेत्रीय प्रबन्धकबाट २०५१।४।११ को पत्रद्वारा सेवाबाट वर्खास्त गर्ने गरी गरेको निर्णय र सो उपर परेको क्षेत्रीय प्रबन्धकको निर्णय सदर गरी नेपाल वैंक लिमिटेडका महाप्रबन्धकबाट भएको २०५१।८।१ को निर्णय कायम रहन नसक्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ’ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेकोपाइन्छ ।
१०. यसप्रकार एउटै कार्यालयका एकै तहका एकै प्रकृतिको कामकारवाही गरेको कर्मचारीलाई एकै किसिमको कारवाहीको शुरुवात गरी सजाय प्रस्ताव गरिसकेपछि कार्य सहायक मध्येका मदन वराललाई १ ग्रेड रोक्का र निवेदक लिला प्रसाद उप्रेतीलाई वैंकको सेवावाट अयोग्य ठहरिने गरी भएको अवकाशलाई समान प्रकृतिको कार्यमा कानूनको समान रुपमा प्रयोग भए गरेको भनी भन्न मिल्ने देखिएन । उल्लेखित तथ्य एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा बिपक्षीहरुले निवेदक लिला प्रसाद उप्रेतीलाई ऐ. नियमावलीको नियम ८.६ को (क) र (घ) को कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८.१ को (७) बमोजिम भविष्यमा वैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको मिति २०५५।९।१५ को नेपाल वैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन विभागको निर्णय र सोलाई सदर गर्दै ऐ. सञ्चालक समितिबाट मिति २०५६।२।२७ मा भएको निर्णय समेत असमानजन्य भेदभाव रहेको देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकका हक्मा पनि सोही कार्यालयका कार्य सहायक मदन वराल सरह १ ग्रेड रोक्का गरी निवेदकलाई साविक वमोजिमको पदमा हाजिर गराई काम काज गराउनु र साथै निजलाई गैरकानूनी बर्खास्त गर्दाको मितिदेखि पुनर्वहाली हुँदाको मितिसम्मको तलव भत्ता समेत भुक्तानी दिनु भनी बिपक्षीका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुन्छ । फाईल नियमानुसार गरी बिुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
रामप्रसाद श्रेष्ठ
इति संबत् २०६१ साल फाल्गुण १४ गते रोज ६ शुभम ... ।