निर्णय नं. ७५३८ - परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७५३८ ने.का.प.२०६२ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री वद्रीकुमार वस्नेत
सम्वत २०६० सालको रिट नं. २८९८
आदेश मितिः २०६१।९।६।३
विषयः परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः जनहित संरक्षण मंच (प्रोपव्लिक) को तर्फवाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत
§ ऐनले परिकल्पना गरेको उद्देश्य नै पूर्ति हुन नसक्ने जस्तो गम्भिर विषयलाई उचित र पर्याप्त ध्यान दिनु निश्चितरुपले राज्यको कर्तव्य हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
§ वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ८ मा रहेको वातावरण निरीक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने वाध्यता देखिन्छ । कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार वातावरण निरीक्षक पदको लागि के, कस्तो योग्यता निर्धारण गर्ने हो सो को लागि लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतसंग समन्वय गरी सम्वन्धित विशेषज्ञलाई राय लिनुपर्ने अवस्था भए लिई यथाशक्य पदपूर्ति गर्ने वा त्यस्तो निरीक्षकको काम गर्ने गरी तोक्ने सम्वन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी जनसख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरणन नं. ११)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चापागाई
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७को धारा२३ तथा ८८(२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ : –
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत वातावरणीय न्यायलाई अखण्डनीय र अनुलंघनीयरुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । वातावरणीय न्याय पनि राज्यको महत्वपूर्ण अभिष्टको रुपमा प्रस्तावनामा नै अंकित गरिएको सामाजिक न्यायकै एक अभिन्नअंग हो । वातावरणीय न्यायको अभावमा सामाजिक न्यायको पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । संविधानको धारा १२(१) अन्तर्गत वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण विरुद्धको हक प्रदान गरिएको छ । स्वास्थ्य वातावरणको अभावमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग सम्भव नहुने हुँदा स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको अधिकार पनि वाच्न पाउने हककै अभिन्न अंगको रुपमा धारा १२(१) अन्तर्गत अन्तरनिहित रहेको भन्ने न्यायिक व्याख्या समेत भै आएको पाइन्छ । सुर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरुद्ध गोदावारी मार्वल इण्डष्ट्रिज समेत, ने.का.प. स्वर्णशुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क २०५२, पृष्ठ १६९) यस अतिरिक्त संविधानको धारा २६(४) अन्तर्गत पनि जनताको स्वस्थ वातावरणमा वाँच्न पाउने अधिकारको व्यवहारीक प्रत्याभूतिका लागि राज्यले वातावरण संरक्षणका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ परिपालना गर्नुपर्ने सकारात्मक दायित्व सुम्पेको पाइन्छ । यस स्थितिमा हामी रिट निवेदक लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनताको स्वच्छ वातावरणमा वाँच्न पाउने हक अधिकार अखण्डनीय र अउल्लघंनीयरुपले संरक्षित रहेको निर्विवाद छ । यसै वास्तविकतालाई मध्यनजर राखेर नै वातावरणीय न्यायको सवैधानिक प्रत्याभूतिलाई व्यवहारीक धरातलमा उतार्नका लागि विधायिकी उपायको रुपमा Legislative measure वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ एवं वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को तर्जुमा गरी लागु गरिएको निर्विवाद छ।
३. वातावरणीय ह्रासवाट मानव जाती, जीवजन्तु वनस्पती प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नुपर्ने गहन उद्देश्यका साथ लागु भएको वातावरण संरक्षण ऐन अन्तर्गत भौतिक विकासका क्रियाकलापहरु संचालन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गर्नुपर्ने दफा ३,४,५,६ कसैले पनि वातावरणमा उल्लघंनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने एवं जनजीवन र जनस्वास्थ्यको लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औधोगिक प्रतिष्ठान वा अन्य तोकिएको ठाउँवाट ध्वनि,ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहरमैला निष्काशन गर्न नहुने दफा ७ राष्ट्रिय सम्पदाहरुको सरंक्षण गर्नुपर्ने दफा ९ वातावरण संरक्षणक्षेत्र घोषणा गरी प्राकृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने दफा १० वातावरण संरक्षण सम्वन्धी नीति नियम तर्जुमा गर्न वातावरण संरक्षण परिषदको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दफा १४ वातावरण प्रदूषणवाट मर्का पर्नेलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने दफा १७ ऐनको व्यवस्था उल्लघंन गर्नेलाई दण्ड जरिवाना हुने, दफा १८ लगायतको व्यवस्थाहरु गरेको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त ऐनका उपरोक्त वमोजिमका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन पक्षलाई जीवनतता प्रदान गरी जनतालाई वातावरणीय न्यायको अनुभूत गराउनका लागि ऐनको दफा ८ मा वातावरण निरीक्षक (Environment Inspector) को व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा प्रदूषण कम गर्न हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कामहरु प्रभावकारी रुपले गर्न गराउन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगवाट निर्धारीत प्रक्रिया पुरा गरी वातावरणीय निरीक्षकहरु नियुक्त गर्न र त्यस्तो निरीक्षकको काम कर्तव्य गर्ने गरी कुनै कर्मचारीलाई तोक्नसक्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान रहिआएकोछ । उपरोक्त वमोजिम दफा ८ अनुसार नियुक्त हुने वा निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काम गर्ने गरी तोकिने निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गरी वातावरण संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सशक्त निरीक्षण संयन्त्र (Inspection mechanism) खडा गर्ने गरी गरिएको उक्त कानूनी व्यवस्था खाली कागजमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ। उक्त कानूनी व्यवस्था तर्जुमा भएको आज ७ वर्ष वितिसक्दा पनि सो कानूनी व्यवस्था वमोजिम निरीक्षण अधिकृतको नियुक्ति हुन नसक्नु नितान्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । वास्तवमा वातावरणीय निरीक्षक नियुक्तिको कानूनी प्रावधान वातावरण संरक्षण ऐनको मुटु हो । उक्त प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म वातावरण संरक्षण ऐनले प्राप्ति गर्न खोजेको उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन । यस्तो महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयन नगर्नु अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार, एवं विधायिका प्रतिको असम्मान समेत हो । संसदमा प्रनिनिधित्व गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्र र जनताले भोगीरहेका र भोग्नु पर्ने वातावरणीयक्षेत्रका विसंगतिहरु प्रति सम्वेदनशील भई कानून निर्माण गरेको ७ वर्ष वित्दा पनि वातावरण निरीक्षकको नियुक्ति नगर्नु संविधानको धारा ३५(३) सार्वजनिक न्यायको सिद्धान्त र अन्तरवंशीय न्याय जस्तो वातावरणीय न्यायका मान्य सिद्धान्तहरु समेतको विपरीत रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । अतः वातावरण संरक्षण ऐनको दफा८ वमोजिम यथाशिध्र आवश्यक संख्यामा वातावरणीय निरीक्षकहरु नियुक्त निश्चित समयमावधिभित्र गरी उक्त कानूनी व्यवस्थाको परिपालना गर्नु भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी वातावरणीय न्याय सम्वन्धी सार्वजनिक हकहितको संरक्षण गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियमवमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।५।१७।४ गतेको आदेश ।
५. विपक्षी रिट निवेदकको माग दावि रिट निवेदनवाटै अवगत हुने हुँदा यहाँ पुनरावृति गरि रहनु परेन । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयवाट वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ कार्यान्वयन भइरहेको विषयलाई लिएर विपक्षी रिट निवेदकले यस सचिवालय समेतलाई विपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । निवेदनमा प्रत्यर्थीं वनाइएका सम्वन्धित निकायहरुवाट लिखितजवाफ प्रस्तुत हुने नै छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको लिखितजवाफ ।
६. रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी वनाइएका अन्य निकायहरुले आ–आफ्नो तर्फवाट लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्ने नै हुँदा प्रस्तुत लिखितजवाफमा आफ्नो तर्फवाट मात्र प्रतिरक्षा गरिएको छ । विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाउनु भएको छ । तर विपक्षी वनाउनु पर्नाको खास कारण रिट निवेदनमा कही कतै खुलाउन सक्नु भएको छैन । मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीवाट विपक्षीहरुको हक अधिकारमा के कस्तो आघात पर्न गएको हो, सो को पुष्टी गर्न नसक्नु भएकोले यो रिट निवेदन खारेज योग्य छ । यो मन्त्रालय वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४को आधारमा वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा निरन्तर कार्यरत रहि आएको छ। विपक्षी रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा मन्त्रालयले कुनै आघात नपुर्याएको र मन्त्रालय वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सतत् प्रयत्नशील रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु । जहाँसम्म वातावरण संरक्षण ऐन,२०५३ सालको दफा ८ वमोजिम वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्ने सवाल छ, वातावरण निरीक्षकको नियुक्तिको सम्वन्धमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय प्रयत्नशिल रहदै आएको व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष अवगत गराउदछु । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जनसंख्या तथा वातावसण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
७. नियमवमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको फायल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चापागाईले स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम राख्नको लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ आएको ७ वर्ष भइसक्यो तर त्यस ऐन नियमावलीमा रहेको वातावरण निरीक्षकको दरवन्दी हाल सम्म पूर्ति भएको छैन । ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुने हो भन्ने त्यस्तो ऐन नियमावलीमा रहेको प्रावधान कागजमा सिमित रहने छ र वातावरण प्रदूषणको समयमा निरीक्षण एवं परीक्षण नभएको खण्डमा वातावरण पनि असंतुलित हुन सक्ने हुँदा निवेदन मांग वमोजिम वातावरण निरीक्षक पद तुरुन्त पूर्ति गर्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने र विपक्षी तर्फवाट रहनु भएका विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण निरीक्षक पदको योग्यता के कस्तो किसिमको राख्ने सो सम्वन्धमा लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संग समन्वय गरी योग्यता निर्धारण सम्वन्धी कार्य भइरहेको छ । सो कार्य पुरा भए पछि विज्ञापन माग्न सक्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने वहस सुनियो । विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहसलाई मनन गरी निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? सो सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा रहेको वातावरण निरीक्षक पद हालसम्म पूर्ति गर्ने सम्वन्धमा कुनै कारवाही नगरेकोले सो पदपूर्ति गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन र वातावरण निरीक्षकको नियुक्तिको सम्वन्धमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय प्रयत्नशिल रहेकोले विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको मुख्य लिखितजवाफ रहेको देखिन्छ ।
९. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २६(४) मा जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना वढाई भौतिक विकास सम्वन्धी क्रियाकलापद्धारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरु पर्न नदिन एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनेछ भन्ने राज्यका नीतिमा उल्लेख भए अनुसार वातावरण सरक्षण ऐन, २०५३ वनेको हो र सो ऐनको प्रस्तावनामा आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षण वीचको अन्योन्याश्रित सम्वन्धवाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासवाट मानव जाती जीवजन्तु वनस्पती प्रकृति तथा भौतिकवस्तु माथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक श्रोतको समुचित उपभोग र व्यवस्थापनवाट वातावरण संरक्षण गर्ने सम्वन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्ने राखी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मिति २०५३।१०।१७ मा लालमोहर लागि कानूनको रुपमा मिति २०५४।३।१० गते देखि आएको देखिन्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १(२) मा यो ऐन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ भन्ने उल्लेख भए अनुसार श्री ५ को सरकारले उक्त ऐनको दफा १(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०५४।३।१० देखि लागु हुने गरी नेपाल राजपत्र खण्ड ४७ अतिरिक्ताङ्क १४(क) भाग ३ मिति २०५४।३।१० मा प्रकाशन भएको र सोही मिति देखि वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ समेत लागु भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ८ मा वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरी उपदफा (१) अनुसार प्रदूषण कम गर्ने, हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुरुप निर्धारीत प्रक्रिया पुरागरी वातावरण निरीक्षकहरु नियुतm गर्न वा त्यस्तो निरीक्षकको काम गर्ने गरी कुनै कर्मचारीलाई तोक्न सक्ने छ । वातावरण निरीक्षकहरुको योग्यता तोकिए वमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भै सोही दफाको उपदफा (२) मा वातावरण निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय वमोजिम हुनेछ, जस अनुसार (क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियमवमोजिम प्रदूषण कम गर्ने, हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने कार्य भए नभएको निरीक्षण गर्ने (ख) यस ऐन नियम विपरीत कुनै ठाउँवाट ध्वनि, ताप वा फोहरमैला निष्कासन गरे नगरेको सम्वन्धमा निरीक्षण गर्ने(ग) प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने स्वीकृति दिंदा तोकिएका शर्तहरु वमोजिम काम भए नभएको जाँचवुझ तथा निरीक्षण गर्ने (घ) खण्ड (क)(ख) र (ग) वमोजिम निरीक्षण गर्दा देखिएका कुराहरुको प्रतिवेदन तोकिएको अधिकारी समक्ष पेश गर्ने र वातावरण निरीक्षकले निरीक्षण गर्न जाँदा काममा वाधा विरोध गरेमा निजले सो व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच हजार रुपैया सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
१०. उपरोक्त संवैधानिक एंव कानूनी व्यवस्था अनुसार वातावरण संरक्षण संतुलन र नियन्त्रण गर्न राज्य सचेत रहेको देखिन्छ । सोही अनुसार वातावरण संतुलन र नियन्त्रणको लागि उक्त ऐनले वातावरण निरीक्षक पदको परिकल्पना गरी कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । वातावरण निरीक्षकले वातावरण संन्तुलन नियन्त्रण गर्नको लागि निज आफ्नोक्षेत्राधिकार भित्र रहेर जुनसुकै ठाउँ स्थान, वासस्थान, कल कारखाना, होटल रेष्टुरा जस्ता प्रतिष्ठान लगायत सवारी प्रदूषण इत्यादी ठाउँहरुमा गै निरीक्षण गर्ने र वातावरण नियन्त्रण र सन्तलन गर्ने कार्यमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले वातावरण निरीक्षकलाई वाधा विरोध वा काम गर्न नदिएको अवस्थामा जरिवाना गर्ने अधिकार दिई वातावरण निरीक्षकलाई दण्डनात्मक अधिकार समेत दिएको देखिन्छ । वातावरण संरक्षण को दृष्टिले वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ८ मा भएको व्यवस्था हेर्दा निरीक्षण र follow up नभएको अवस्थामा वातावरणको संरक्षण हुन नसक्ने र यो कार्यको लागी ऐनले सम्पूर्ण जिम्मेवारी निरीक्षकलाई दिएको अवस्थामा निरीक्षकको नियुक्ति नभएको अवस्थामा सम्पूर्ण ऐनको समय समयमा यस अदालतवाट श्री ५ को सरकारका नाउँमा जारी भएका निर्देशात्मक आदेश समेत को कार्यान्वयन हुन नसकेको साथै ऐनको व्यवस्था नै निरर्थक हुन जाने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । ऐन निर्माण भएपछि त्यस्को पालना गर्नु गराउनु पर्ने दायित्व श्री ५ को सरकारको भएको कुरामा विवाद भएन । ऐन ल्याउनुको उद्देश्य नै देश का नागरिक र राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखी ल्याइएको हुँदा, जुन पदको नियुक्ति नगरी ऐनले परिकल्पना गरेको उद्देश्य नै पुर्ति हुन नसक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा यति गम्भिर विषयलाई उचित र प्रयाप्त ध्यान दिनु निश्चित रुपले राज्यको कर्तव्य हुन आउछ ।
११. यसरी ऐन कानूनले प्रावधान गरेको व्यवस्था लागु गर्नु श्री ५ को सरकारको कर्तव्य हो । ऐन कानूनको कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसमा रहेका व्यवस्था कानूनमा नै सिमित रहन जान्छ । त्यसैले उक्त ऐनको दफा ८ मा रहेको वातावरण निरीक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने वाध्यता देखिन्छ । कानूनले व्यवस्था गरे अनुसार वातावरण निरीक्षक पदको लागि के कस्तो योग्यता निर्धारण गर्ने हो सो को लागि लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतसंग समन्वय गरी सम्वन्धित विशेषज्ञलाई राय लिनुपर्ने अवस्था भए लिई यथाशक्य पदपूर्ति गर्ने वा त्यस्तो निरीक्षकको काम गर्ने गरी तोक्ने सवन्धि आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी जनसख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ । आदेशको जानकारीको लागि विपक्षी जनसख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमवमोजिम वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.वद्रीकुमार वस्नेत
इति सम्वत २०६१ साल पौष ६ गते रोज ३ शुभम...............