निर्णय नं. ७५३९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं.७५३९     ने.का.प.२०६२       अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

सम्वत २०६०सालको रिट नं. .. २८५०

आदेश मितिः २०६२।२।३०।२

 

विषयः – उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका डिल्लीवजारमा कार्यालय रहेको जलशक्ती विश्लेषण तथा अनुसन्धान समूहको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत दामोदर सुवेदी

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, जलस्रोत मन्त्रालय, सिहरदवार, काठमाडौ समेत

 

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा लेखिएको कुनै कुराले कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएबाट सम्पूर्ण कुराहरूको सूचना माग्ने र पाउने हकलाई सीमित गरिरहेको पाइने ।

§  निवेदक संस्था जलस्रोतको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था भएको भनी निवेदनमा जिकिर लिएको भएतापनि हालसम्म के कस्ता अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाली नागरिकलाई सुसूचित गरेको छ सो कुरा आफ्नो निवेदनमा कहिँ कतै उल्लेख गरेको नदेखिने ।

§  निवेदक संस्थाले माग गरेको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको अवस्थामा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सुसूचित गराउने नै छ भन्ने कुराको विश्वसनीयता र आफ्नो हैसियत समेत प्रष्ट गर्न सकेको नदेखिँदा निवेदकले माग गरेबमोजिमको कुनै आदेश जारी गरी रहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदक तर्फवाटः उपन्यायाधिवक्ता महेन्द्रवहादुर कार्की

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने

अवलम्ति नजीरः ने.का.प.२०४८, पृष्ठ ८१०

 

आदेश

            न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ : –

            २.    निवेदक मध्येको जलशक्ति विश्लेषण तथा अनुसन्धान समूह देशको प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोतको सम्बन्धमा अनुसन्धान अन्वेषण गर्ने संस्था भएको र म निवेदक सोहि संस्थासँग सम्लग्न रहि काम गर्ने नागरिक भएको हुँदा विपक्षी विद्युत प्राधिकरणले देशको जलशक्ति प्रयोग हुने गरी गरेको कुनै पनि सम्झौताको वारेमा जान्न पाउने हक राख्ने भई निवेदकले मिति २०६०।३।२६ मा प्रत्यर्थी विद्युत प्राधिकरण समक्ष हालसम्म भएका विद्युत खरीद सम्बन्धी सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि माग गरेको थियो । माग गरिएको लिखतहरूको सम्झौतामा नै गोपनियताको दफा भएकोले दिन नमिल्ने भनी सार्वजनिक कल्याणका लिखत दिन ठाडै इन्कार गरिएकाले नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकमा आघात पर्न गएको हुँदा संविधान प्रदत्त सुसूचित हुने हक वहालिको लागि प्रस्तुत निवेदन गरेको छु । विपक्षी नं. २ नेपाल विद्युत प्राघिकरण ऐन, २०४१ अन्तर्गत गठन भएको संस्था हो । श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको हुँदा यसले गरेका कार्यहरूको जानकारी पाउने हक प्रत्येक नागरिकलाई छ । कानूनबमोजिम गठन भएको सरकारी स्वामित्वको संस्थाले देशको प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोग हुने गरी भएका संम्झौता सार्वजनिक कल्याणका विषय हुन्छन । विद्युत प्राधिकरण ऐन,२०४१ को दफा २०(च) अनुसार विद्युत प्राधिकरणको विद्युत खरीद गर्ने समेत काम भएको हुँदा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मात्र यसले विद्युत खरीद सम्झौता गर्न सक्तछ । विद्युत प्राधिकरणले गरेको विद्युत खरीद विक्री सम्झौताबाट लाभ र हानीको हिस्सेदार विद्युत प्रयोगकर्ता हुन्छन । विद्युत खरीद विक्रीको सम्झौताबाट उत्पादन हुने विद्युतको प्रयोगकर्ता भनेको नागरिक उपभोक्ताहरू भएको हुँदा सर्वसाधरण उपभोक्ताहरूलाई वितरण गरिने विद्युत विपक्षी प्राधिकरणले खरीद गर्दा के कस्ता शर्तहरू उल्लेख गरेको छ ? त्यो नितान्त सार्वजनिक कल्याणको विषय हुन्छ र त्यो जान्न पाउने हक प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता सर्वसाधारण नागरिक एवं सरोकारवाला जो सुकै व्यक्तिलाई संविधानत निहित रहेको छ ।

            ३.    विद्युत प्राधिकरणले निजीक्षेत्रबाट उत्पादन भएका खिम्ति भोटेकोशी लगायतका आयोजनाहरूबाट विद्युत खरीद गरेको कुरा निवेदकले अथक प्रयास गरी विभिन्न श्रोतबाट आयोजनाको नामसम्म जानकारी प्राप्त गर्न सकेपनि ती आयोजना र विद्युत प्राधिकरण वीच भएको विद्युत खरीद विक्री सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी पाउन सकिएन । विद्युत खरीद सम्झौतामा गोपनियताको दफा भएको उल्लेख गरेबाट संविधानको धारा २६.३ अनुसार देशको प्राकृतिक श्रोत तथा सम्पदालाई देशको हित अनुकूल प्रयोगमा नल्याई विद्युत उत्पादक तथा विक्रेता कम्पनीको अनुचित प्रभावमा विद्युत खरीद गरी सर्वसाधारणलाई विद्युत वेचेको निश्चित छ। आफुले उपभोग गरीस् तिरीरहेको विद्युत मूल्यको आधार थाहा पाउने हकबाट सर्वसाधारणलाई वञ्चित गर्नुको कुनै औचित्य छैन । निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत खरीद विक्री सम्झौता गर्दा सर्वसाधारणलाई जानकारी नै दिन नमिल्ने गरी गोप्य लिखत सम्झौता गर्नुपर्ने कुरा ऐनमा कतै उल्लेख छैन । लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन, २०३९ (लागु नभएको) को दफा ३ को उपदफा ४ मा वर्गीकृत नगरिएको लिखत गोप्य मानिने छैन भन्ने उल्लेख भएकोले पनि यस्ता सम्झौता दिन इन्कार गरेको कार्य सोझै संविधान विपरीत छ । कुनै पनि कानूनले गोप्य राख्नु भनी उल्लेख नगरे पनि आफुले दुईपक्ष विच सम्झौता गरी त्यो सम्झौतामा गोप्यताको दफा उल्लेख गर्दैमा त्यसरी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाले कानूनी रूप लिन सक्छ वा सक्दैन ? सम्झौताको पक्ष नभएको सर्वसाधारण उपभोक्ताको लागी त्यसरी व्यवस्था गरेको कुरा कानून हुन्छ हुदैन ? तथा दुईपक्ष विच हुने संम्झौतामा गोपनियताको दफा राखेर सार्वजनिक कल्याणको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने सर्वसाधारणको संवैधानिक हकबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समेत खडा भएकोले त्यस्को समेत निरूपण हुनुपर्ने अवस्था छ।

            ४.    अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ ले दिएको सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सूचना पाउने हकमा बन्देज लगाउने गरी निजीक्षेत्रसँग विपक्षी विद्युत प्राधिकरणले आयोजनामा गरेको विद्युत खरीद विक्री सम्झौतामा उल्लेख भएको भनिएको गोपनियताको दफा बदर  गरी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरीद विक्री सम्झौताको प्रतिलिपि निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु भन्ने  नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी धारा १६ द्धारा प्रत्याभूत गरिएको सार्वजनिक कल्याणको मौलिकहक वहाली गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।५।२१ को आदेश ।

            ६.    नेपाल विद्युत प्राधिकरण एक स्वशासित र सँगठित संस्था हो । श्री ५ को सरकारसँगको सम्पर्क मन्त्रालयको हिसावले मात्रै प्राधिकरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। सो वाहेक अरु सबै कुराको निर्णय प्रचलित कानूनको अधिनमा रही प्राधिकरण स्वयमले गर्ने गर्दछ । अतः प्राधिकरणसँग सम्बन्धित कुनै कागजातको नक्कल नपाएको विषयमा यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी वनाउनुको कुनै औचित्य नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जलस्रोत मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            ७.    नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १६ ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यापारीक सिद्धान्त अनुसरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । निजीक्षेत्रसँग भएका विद्युत खरीद विक्री सम्बन्धीका सम्झौताहरू दुईपक्ष वीच भएको व्यापारीक कारोवारको सम्झौता हो । सरोकारवाला पक्ष नै नभएको विपक्षीले सम्झौतामा उल्लेखित गोप्यता भन्ने दफालाई बदर गरिपाऊँ भनी दावी लिन पाउने हकदैया नै छैन ? नेपाल विद्युत प्र्राधिकरण र कुनै कम्पनी वा व्यक्तिसँग गरेको सम्झौताले कसैको हकमा आघात पुगेको भन्न मिल्दैन । संम्झौताको विषयलाई लिएर सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने हक विपक्षीलाई छैन । निवेदकले माग गर्नु भएका सम्झौताहरू नितान्त दुईपक्ष वीच भएका सम्झौता हुन । प्रचलित करार ऐन बमोजिम अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र भित्र प्रवेश गरी आउनु पर्नेमा गलत बाटो अपनाएको अवस्था छ । सम्झौताको सरोकारवाला व्यक्ति म हुँ भनी विपक्षीले भन्न सक्नु भएको छैन । मैले उपभोग गरेको विद्युतको संम्झौताबाट मेरो यो हकमा असर पुग्यो वा हनन भएकाले सम्झौता माग गरेको भनी निवेदकले मन्न सक्नु भएको छैन । सूचनाको हक पनि कानूनद्धारा व्यवस्थित र पारिभाषिक हक हो । लागु नभएको कानूनको सहारा लिई रिट निवेदन लाग्न सक्तैन । प्रचलित कानूनले निवेदकले नक्कल प्राप्त गर्न पाउने अवस्था छैन । मुलुकी ऐन कागज जाँचको १७ नं. बमोजिम विपक्षी सरोकारवाला व्यक्ति नभएकोले निवेदकले सम्झौताको प्रतलिपी पाउने सक्ने अवस्था समेत नभएबाट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, ऐ.को संचालक समिति, ऐ.का कार्यकारी निर्देशक र ऐ.का योजना र अनुगमन विद्युत व्यापार विभागका निर्देशकको संयुक्त लिखितजवाफ ।

            ८.    नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखितजवाफ सहितको मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरियो । विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालयकातर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता महेन्द्रवहादुर कार्कीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वशासित एवं सँगठित संस्था हो । जलस्रोत मन्त्रालयसँगको सम्पर्क मन्त्रालयको हिसावले मात्रै हुने र अन्य काम कानूनबमोजिम विद्युत प्राधिकरण आँफैले गर्ने हुँदा नक्कल नदिएको भन्ने आधारमा विपक्षी वनाउनुको कुनै औचित्य छैन । मन्त्रालयले नक्कल दिन इन्कार गरेको पनि होइन र निवेदकले माग गरेका कागजातहरू मन्त्रालयसँग नहुने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी र विपक्षी विद्युत प्राधिकरण तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले निवेदकले जुन कागजातको नक्कल दिन इन्कार गरेको भनी उल्लेख गरेका छन सो मा निवेदकको कुनै सरोकार छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यापारीक सिद्धान्त अनुसरण गर्न पाउने व्यवस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१को दफा १६ ले गरेको छ । निजीक्षेत्रसँग विद्युत खरीद विक्री सम्बन्धमा भएका संम्झौताहरू व्यापारीक कारोवारको सम्झौता हुन। व्यापारीक कारोवारका सम्झौताहरू निवेदकलाई दिन पर्ने गरी कानूनले व्यवस्था गरेको छैन । निवेदक के कस्तो संस्था सो पनि खुलेको छैन । संस्था खोल्नुसाथ सम्पूर्ण कागजातको नक्कल दिने हो भने गलत काममा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ । निवेदक संस्थाको हैसियत नै प्रष्ट नभएकोमा निवेदक लेख बमोजिम अन्य नेपालीले जानकारी पाउने अवस्था पनि छैन । सम्झौतामा भएको गोप्यता भन्ने दफालाई बदर गरिपाऊँ भनी निवेदकले दावी लिनु भएको छ तर सो कुन कानून अन्तर्गत पर्ने हो सो कुरा निवेदनमा खुलाउन सकेको अवस्था छैन । निवेदन माग बमोजिम सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट निरोपण हुने विषय नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            ९.    निवेदक मध्येका जलशक्ती विश्लेषण तथा अनुसन्धान समूह देशको प्राकृतिक सम्पदा जलस्रोतको सम्बन्धमा अनुसन्धान अन्वेषण गर्ने संस्था भएकोले विपक्षी विद्युत प्राधिकरणले देशको जलशक्ती प्रयोग हुने गरी गरेको कुनै पनि सम्झौताको विषयको वारेमा जान्न पाउने हक राख्न पाउने भई २०६०।३।२६ मा विपक्षी विद्युत प्राधिकरण समक्ष हाल सम्म भएका विद्युत खरीद सम्बन्धी सम्झौतापत्रको प्रतलिपी माग गरेको थियो । निवेदकले माग गरेको लिखत नितान्त सार्वजनिक कल्याणका विषय हुन । विद्युत प्राधिकरण र नीजिक्षेत्र विच सम्झौता भए ? कति वर्षका लागी भए ? तथा त्यस्को महसुल वृद्धिदर के छ ? जस्ता कुराहरू सर्वसाधारणले जान्न चाहन्छ भने त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउने कर्तव्य भएको विपक्षीले २०६०।४।१६ मा एक पत्र थमाई माग गरिएका लिखतहरूको सम्झौतामा नै गोपनियताको दफा भएकोले दिन नमिल्ने भनी सार्वजनिक कल्याणको लिखत दिन ठाडै इन्कार गरेकाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकमा आघात परेकाले सम्झौतामा भएको गोपनीयताको दफालाई उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी माग बमोजिमको लिखतको प्रतिलिपि निवेदकलाई दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १६ ले प्राधिकरणले व्यापारीक सिद्धान्त अनुसरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको र निजीक्षेत्रसँग भएका विद्युत खरीद विक्री सम्बन्धीका सम्झौताहरू नितान्त दुइपक्ष विच भएको व्यापारीक कारोवारको सम्झौता भएकाले निवेदक सरोकारवाला व्यक्ति नहुँदा प्रतिलिपि दिन इन्कार गरिएको हो । सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको विषय नै नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेतको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            १०.    उपरोक्त तथ्य एंव विद्वान कानून व्यवसायिको बहस जिकिरलाई समेत मध्यनजर राख्दै निवेदकको माग बमोजिमको आजदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोहि विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            ११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक जलशक्ती विश्लेषण तथा अनुसन्धान समुहले २०६०।३।२६ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकलाई संवोधन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजीक्षेत्र विच भएका विद्युत खरीद विक्री सम्बन्धी भएका सम्झौताहरूको प्रतिलिपि माग गरेकोमा २०६०।४।१६ को पत्रबाट विद्युत खरीद सम्झौतामा गोपनियताको दफा उल्लेख भएको हुनाले माग बमोजिमको संम्झौताको प्रतलिपी दिन असमर्थ भएको भनी जानकारी दिएको देखिन्छ । निवेदक संस्था देशको प्राकृतिक सम्पदा जलस्रोतको सम्बन्धमा अनुसन्धान , अन्वेषण गर्ने संस्था भएको र विद्युत खरीद विक्रीका सम्झौताबाट उत्पादन हुने विद्युतको प्रयोगकर्ता भनेको नागरिक उपभोक्ताहरू भएको हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूलाई वितरण गरीने  विद्युत विपक्षी प्राधिकरणले खरीद गर्दा के कस्ता शर्तहरू उल्लेख गरेको छ त्यो नितान्त सार्वजनिक कल्याणको विषय भै नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा १६ले प्रदान गरेको मौलिकहकमा आघात पारेको भनी आफ्नो निवेदनमा लेखाएको देखिन्छ । निवेदकले प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक कल्याणको विवाद भन्ने उल्लेख गरेको र विपक्षी विद्युत प्राधिकरणको लिखितजवाफमा प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक कल्याणको विवाद नभै नितान्त व्यापारीक कारोवारको लागी दुईपक्ष विच भएको सम्झौता हो भनी उल्लेख गरेको देखियो । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै समुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवादको वोध हुन्छ, कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै समुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने भनी ने.का.प.२०४८, नि.नं. ४४३०, पृष्ठ ८१० मा विशेष इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइरहेको देखिन्छ ।

            १२.   निवेदक संस्था जलस्रोतको सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने संस्था हो भनी निवेदनमा लेखाएको देखिएतापनि हालसम्म सो संस्थाले जलस्रोतको सम्बन्धमा के कस्ता कामहरू गरी आम नेपाली जनसमुदायलाई सुसुचित गरेको छ सो कुरा आफ्नो निवेदनमा लेखाउन सकेको देखिदैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को प्रस्तावनामा विद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्व सुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना र संचालन गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले भनी उल्लेख भएको देखिन्छ भने दफा १६ मा समितिले प्राधिकरणको कार्य सम्पादन गर्दा सर्वसाधारण जनताको सुविधा समेतको ख्याल राखि व्यापारीक सिद्धान्त अनुसरण गर्ने छ भन्ने र दफा २०(च) मा निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत शक्ती खरीद गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । निवेदकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नीजिक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत खरीद सम्बन्धी सम्पूर्ण सम्झौताहरूको प्रतिलिपि माग गरेको भन्ने देखिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऐनको दफा १६ बमोजिम व्यापारीक सिद्धान्त अनुसरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिँदा निवेदकले माग गरेको सम्झौताहरू सार्वजनिक कल्याणका विषय नभई दुईपक्ष वीच विद्युत खरीद विक्री सम्बन्धी भएको व्यापारीक कारोवारको सम्झौता हो भन्ने देखियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने छ  तर यस धारामा लेखिएको कुनै कुराले कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम पनि सम्पूर्ण कुराहरूको सूचना माग्ने र पाउने हकलाई सीमित गरी रहेको पाइन्छ । निवेदक संस्था जलस्रोतको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था भएको भनी निवेदनमा जिकिर लिएको भएतापनि हालसम्म के कस्ता अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाली नागरिकलाई सू सूचित गरेको छ सो कुरा आफ्नो निवेदनमा कहि कतै उल्लेख गरेको  देखिदैन ।  साथै  निवेदक

संस्थाले माग गरेको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको अवस्थामा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सुसूचित गराउने नै छ भन्ने कुराको विश्वसनीयता र आफ्नो हैसियत समेत प्रष्ट गर्न सकेको नदेखिंदा निवेदकले माग गरेको बमोजिमको कुनै आदेश जारी गरी रहनु परेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

                                                                                                                       

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारप्रसाद गिरी

 

इति सम्वत २०६२ साल जेष्ठ ३० गते रोज २ शुभम........................