निर्णय नं. ७५४१ - परमादेश ।
निर्णय नं.७५४१ ने.का.प.२०६२ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापति
सम्बत २०५९ सालको रिट नं.–२६६८
आदेश मितिः २०६२।५।१५।४
विषय :– परमादेश ।
निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्चकातर्फबाट अख्तियार प्राप्त तथा आफ्नो हकमा समेत जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१ बस्ने अधिबक्ता मिहिर कुमार ठाकुर समेत
बिरुद्घ
विपक्षीः निर्वाचन आयोग समेत
§ निर्वाचनमा राम्रो नतिजा प्राप्तिको लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले धेरै खर्च गर्ने र त्यस्तो खर्च जुटाउने जस्ता कार्यहरुले निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रभाब पर्न सक्ने ।
§ जनताको प्रतिनिधि रोज्ने प्रकृयामा प्रभाव पार्न सक्ने किसिमको अवान्छित तत्वले प्रभाव पारेको निर्वाचनलाई स्वच्छ निर्वाचन मान्न सकिने अबस्था हुँदैन र स्वच्छ निर्वाचनको अभाबमा बिकृतिले प्रोत्साहन पाउने अबस्थाको श्रृजना हुन जाने ।
§ जनताको प्रतिनिधिको रुपमा राज्य ब्यबस्थाको जिम्मेवारी लिन चाहने राजनीतिक दल तथा ब्यक्तिले निर्वाचनमा के कति खर्च गरेका छन् र त्यस्तो खर्च के कसरी जुटाइयो भन्ने जस्ता कुराहरुको जानकारी जनताले सजिलै प्राप्त गर्न सकेको अबस्थामा जनताको प्रतिनिधि हुन खडा भएका उम्मेदवारहरुमध्ये को कस्तो हो भन्ने कुराको जनताले जानकारी पाउने र त्यसबाट श्रृजित धारणाबाट निर्वाचनको स्वच्छ परिणाम आउन सक्ने।
§ जनता सहिढंगले आफ्नो मत निश्चित गर्ने अबस्थामा हुनु स्वच्छ निर्वाचनको लागि आबश्यक हुने भएबाट निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको आय ब्ययको विवरण सार्बजनिक हुनुपर्ने सम्बन्धमा रिट निबेदनमा उठाइएका कुराहरुलाई स्वच्छ निर्वाचनको लागि असान्दर्भिक भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ दलहरुले ऐनअनुसार पेश गर्नु पर्ने आय ब्ययको वार्षिक प्रतिबेदन हालसम्म प्राप्त हुन नआएकोले ऐन अनुसारको प्रतिबेदन आयोगद्वारा प्रकाशित नभएको देखिन आएबाट ऐनको उपरोक्त ब्यबस्था कार्यान्वयन भएको अबस्था देखिन नआउने ।
§ रिट निबेदकले उठाएको कतिपय कुराहरु ऐनबाट ब्यबस्थित भैसकेको अबस्थामा ऐनका ब्यबस्थाहरु कार्यान्वयन समेत भएको देखिन नआएको र निबेदकले उठाएका कुराहरु स्वच्छ निर्वाचनको निमित्त अति आबश्यक हुँदा भैरहेको कानूनी ब्यबस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुको साथै कानूनद्वारा ब्यबस्थित नभएका कुराहरुतर्फ के कस्तो गर्न उचित र आबश्यक हुन्छ, राजनीतिक दलहरुसंग समेत परामर्श गरी उपयुक्त कानूनी ब्यबस्था मिलाउनेतर्फ आबश्यक कार्य गर्नु भनी बिपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.१६)
निवेदक तर्फवाटः बिद्वान अधिबक्ताहरु श्री प्रकाशमणि शर्मा, श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री टेक ताम्राकार र श्री रमा पन्त खरेल
बिपक्षी तर्फबाटः बिद्वान सहन्यायाधिबक्ता श्री दुर्गाबन्धु पोखरेल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निबेदन सहितको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:-
२. २०५९ साल कार्तिक २७ गते हुन लागेको आम निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुले सो निर्वाचनकोलागि भएको सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हकको उपयोग सवै नेपाली नागरिकले गर्न पाउन आवश्यक देखिएकोले यो सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दिन आएका छौं । आजको हाम्रो समाजको समस्याहरु मध्ये भ्रष्टाचार एउटा प्रमुख समस्या हो । शासन प्रशासन संचालनका मुख्य कर्ताहरुको क्रियाकलाप खुल्ला र पारदर्शी नभएकोले संविधानद्वारा निर्दिष्ट राज्यको प्रमुख उद्देश्य नै अर्थहिन बन्न पुगेको छ । स्वच्छ सरकारका लागि पारदर्शिता अनिवार्य तत्व मानिन्छ ।
३. राजनैतिक दलहरुको आय र व्यय पारदर्शी नहुनाले राजनीतिक भ्रष्टाचार व्यापक भएको छ। राज्यको व्यापक गतिविधिलाई दिशावोध गराउने मुख्य दायित्व राजनैतिक क्षेत्रको हुन्छ । वहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको भूमिका, काम कारवाही तथा व्यवहारले नै राज्यका अन्य सम्पूर्ण निकायलाई प्रभावित गर्दछ । राजनीतिक दलहरु भित्रको आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता शून्य छ । कुनै पनि राजनैतिक दलले आय व्ययको स्पष्ट लेखा राख्ने गरेका छैनन् । मुलुकको शासन संचालनको विविध पक्षमा नैतिकताको स्तरलाई ओरालो लगाउन प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने चन्दा लेनदेन व्यवहारलाई पारदर्शी वनाउन सकिएन भने असल शासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । श्री ५ को सरकारद्वारा महादेव यादवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०५६ मा राजनीतिक दलहरुको आय व्यय पारदर्शी हुनु पर्ने भन्ने सुझाव दिएको पाइन्छ । २०५९ साल कार्तिक २७ गते हुन लागेको मध्यावधि संसदीय आम निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरुको अपारदर्शी आय तथा आर्थिक क्रियाकलापले स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हंदा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २४ ले दिएको विशेष अधिकार अन्तर्गत निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलहरुलाई सम्पूर्ण निर्वाचन खर्चको फाँटवारी प्रस्तुत गर्नु पर्ने आदेश जारी गर्न यस मंचले मिति २०५९।२।१६ मा निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेको थियो । उक्त अनुरोध पत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा ७६ ले निर्वाचन खर्चको सम्वन्धमा केवल उम्मेदवारलाई मात्र उत्तरदायी वनाएको तर राजनैतिक दललाई निर्वाचन खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको तथा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा १७ ले निर्वाचन खर्चको फाटवारी पेश गर्ने दायित्व निर्वाचित उम्मेदवारलाई मात्र दिएको तर राजनैतिक दलहरुले आ–आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको समग्र तथा पृथक रुपमा निर्वाचन खर्चको फाटवारी प्रस्तुत गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था नभएकोले निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलले समष्टिगत रुपमा सम्पूर्ण निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा वुझाउनु पर्ने सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो । तर तत्सम्वन्धमा आयोगबाट कुनै निर्णय भएको जानकारीमा आएको छैन । २०५४ सालमा डा.मोहमद मोहसिनको सभापतित्वमा गठित सर्वदलिय संसदीय संयुक्त समितिले २०५५।५।२३ मा प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा निर्वाचन खर्चको सीमा नाघी अत्यधिक खर्च गर्ने र गलत किसिमबाट चन्दा उठाउने कार्य भएको, निर्वाचन खर्चको यथार्थ विवरण उम्मेदवारहरुबाट आयोगमा वुझाउने कार्य नभएको भन्ने समेत उल्लेख भएको छ । सर्वदलीय संयुक्त समितिद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने तर्फ श्री ५ को सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनैतिक दलहरुले जति सक्रियता देखाउनु पर्दथ्यो त्यति लिएको पाइएन । स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचन गराउने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि आयोगले त्यसको रेखदेख, संचालन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्नु पर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्वको पालनार्थ राजनैतिक दलहरुलाई सम्पूर्ण निर्वाचन खर्चको फाँटवारी प्रस्तुत गर्न आदेश दिनु पर्ने नै देखिन्छ । संविधानको आधारभूत संरचना मानिएको वहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने दायित्व राजनैतिक दलको हो । संवैधानिक दायित्व अनुसार विपक्षी मध्येका राजनैतिक दलहरुले यस रिट निवेदनमा लिइएका कुराहरुको पालन गर्नु पर्ने देखिन्छ । कानून अन्तर्गत अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म विपक्षी मध्येको निर्वाचन आयोगको नाममा देहाय वमोजिम गर्नु गराउनु भनी संविधानको धारा ८८(२) वमोजिम परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ ।
(१) निर्वाचनमा भाग लिने प्रत्येक राजनैतिक दललाई आफ्नो सवै उम्मेदवारहरुको प्रचार प्रसार लगायत अन्य सम्पूर्ण खर्चको विवरण सो निर्वाचन समाप्त भएको मितिले वढिमा ३ महिना भित्र निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्नु गराउनु ।
(२) निर्वाचनमा भाग लिने प्रत्येक राजनैतिक दलले निर्वाचनको लागि संकलन गरेको आय र त्यसको श्रोत सहितको सम्पूर्ण विवरण पनि निर्वाचन आयोगमा वुझाउन लगाउनु।
(३) निर्वाचनमा भाग लिने प्रत्येक राजनैतिक दलले निर्वाचनमा भएको आय व्ययको लेखा परिक्षण नेपाल अधिराज्यका महालेखा परीक्षकबाट त्यस प्रयोजनको लागि विशेष अख्तियारी प्राप्त लेखा परीक्षकबाट परीक्षण गराई मात्र निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्नु गराउनु ।
४. श्री ५ को सरकार, मन्त्री परिषद सचिवालय, संसद सचिवालय तथा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका नाममा कम्तिमा पनि देहाय वमोजिमका कुराहरु उचित तवरले समावेश गर्ने गरी निर्वाचन सम्वन्धी कानूनमा आवश्यक संसोधन र परिमार्जन गर्नु गराउनु भन्ने आदेश जारी गरि पाउँ ।
(१) राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन खर्चको लागि चन्दा र आर्थिक सहयोग संकलन गर्दा पालन गर्नु पर्ने कुराहरु
(२) निर्वाचन खर्च र त्यस्को श्रोत सहितको सम्पूर्ण विवरण कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा
(३) राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भएको आय व्ययको लेखा परिक्षण के कसरी गर्ने गराउने भन्ने कुरा ।
(४) राजनीतिक दलहरुको लागि निर्वाचन खर्चको अधिकतम सीमा के कति भन्ने कुरा।
५. २०५९ साल कार्तिक २७ गतेको आम निर्वाचनमा भाग लिने राष्ट्रिय राजनीतिक दलको हैसियत प्राप्त राजनैतिक दलहरुबाट सो निर्वाचनको प्रयोजनमा भएका आय व्ययको लेखा परीक्षण समेतको प्रतिवेदन आम निर्वाचन समाप्त भएको मितिले वढीमा ३ महिना भित्र निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्नु गराउनु भनी राजनीतिक दलको हैसियत प्राप्त राजनैतिक दलहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
६. लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
७. यस मन्त्रालयको कुन कार्यवाट रिट निवेदकलाई मर्का पर्न गई सो कार्यले गर्दा निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकको हनन हुन गयो भन्ने सन्दर्भमा रिट निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको नदेखिएकोले यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी वनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १५ मा निर्वाचन सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि संवैधानिक रुपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था भएको र उक्त आयोग एक स्वतन्त्र र संवैधानिक अंग भएको हुँदा उक्त आयोगले संचालन गर्ने विभिन्न निर्वाचन सम्वन्धी आर्थिक कार्यमा यस मन्त्रलायको भूमिका नरहने एवं कुन ऐन वनाउने, कस्ता कानूनी प्रावधानहरु राख्ने, संशोधन गर्ने, थप गर्ने भन्ने विषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ वमोजिम संसदको एकलौटि सक्षमता अन्तर्गतका कुरा भएको हुँदा यस्ता विषयमा रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने विपक्षी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. के कस्तो ऐन, निर्माण, संशोधन वा खारेज गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकार क्षेत्र पर्ने विषय भएको र मिति २०५९।५।२७ मा राजनीतिक संगठन वा दलहरुको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन, २०५८ जारी भै लागु भै सकेको हुँदा विपक्षीले उठाउनु भएका कतिपय विषयहरु सो ऐनमा पर्नुको साथै निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा १७ मा निर्वाचन खर्चको लागि तोकिएको हद वरावरको जरिवाना समेत गर्न सकिने व्यवस्था भई रहेको परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदकको जिकिर खारेजभागी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
९. निवेदकले उठाएका जस्ता गंभिर विषयमा कानून वनाउनुमा प्रशस्त विचार, विमर्श, छलफल, टिकाटिप्पणी हुनु जरुरी हुन्छ । अहिले तुरुन्त निर्वाचन हुने कुरा पनि अनिश्चित भएको अवस्था छ । अदालतले जुनसुकै विषयमा कानून वनाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश दिनु उपयुक्त हुदैन । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त वमोजिम पनि न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाको कार्यमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । के विषयमा कस्तो कानून वनाउनु पर्छ भन्ने कुरा विशुद्ध रुपमा संसदिय सक्षमताको विषय हो । त्यस्तो संसदीय सक्षमताको विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित हुदैन । निवेदक संलग्न रहनु भएको मंच र निवेदकले उठाए जस्तै थप कुरा अन्य कुनै संस्था वा व्यक्तिले उठाएर ल्याएको स्थितिमा पुनः अदालतले पटक पटक निवेदकले माग गरेकै प्रकृतिको आदेश जारी गर्न समेत उपयुक्त हुँदैन । एउटा संस्था वा व्यक्तिलाई कुनै अमुक विषयमा कानून वन्नु पर्ने विचार उठेकै भरमा कानून वनाउन मिल्दैन । निवेदकले सार्वजनिक जवाफदेहिता पारदर्शिता जस्ता कुराहरुको सन्दर्भमा माग गर्नु भएका कुराहरु उपयुक्त नै देखिए पनि यस्तो कानूनी व्यवस्था गर्दा त्यसवाट उत्पन्न हुन सकने नकारात्मक असरहरु के के हुन सक्छन भन्ने विषयमा ठोस अध्ययन अनुसन्धान गरेको भन्ने निवेदनबाट खुल्न आएको समेत छैन । निवेदकले माग गरे वमोजिम तत्कालै आदेश जारी गर्न उपयुक्त नहुने भन्ने समेत व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने विपक्षी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ।
१०. संसद सचिवालय कानून निर्माण गर्ने निकाय होइन । यसले केवल व्यवस्स्थापन कार्यविधि पूरा गर्ने काममा सहयोग गर्ने मात्रै हो । यसले विधायकको भूमिका निर्वाह गर्दैन र कानून निर्माण गर्न प्रेरित समेत नगर्ने हुँदा यस सचिवालयको हकमा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
११. विपक्षीको दावी काल्पनिक र निरर्थक छ । हाल प्रचलनमा रहेका कानूनी व्यवस्था र निर्वाचन आयोगले समय समयमा जारी गरेका निर्वाचन आचार संहिताले निवेदकले दावी गरेका सवै कुराको उत्तर दिइरहेको अवस्था छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानले सवै निकाय र संवैधानिक संयन्त्रहरुको नियन्त्रण र सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सैद्धान्तिक मान्यतालाई अंगिकार गरेको छ । जुन कुरा जुन निकायबाट हुन सक्ने वा हुनु पर्ने हो सोही निकायमा गै माग गर्नु पर्नेमा सम्वन्धित निकायमा गै माग नगरी सोझै अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत विषयमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था पर्याप्त भएको र यदि त्यस्तो विषयमा थप कानूनी व्यवस्था निर्माण गर्नु परेमा संसद सक्षम रहेको र विभिन्न संसदीय समितिहरुले स्वच्छ निर्वाचनको लागि प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत गरेको र त्यसको आधारमा नयां नयां कानून निर्माण र निर्वाचन आयोगले पनि आचार संहिता परिमार्जन गर्ने काम गरि नै रहेको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनमा विचार हनु पर्ने अवस्था छैन । वर्तमान सन्दर्भमा स्वच्छ र निस्पक्ष निर्वाचनको लागि पूर्वाधार निर्माणमा संसद र निर्वाचन आयोग सक्रिय भै रहेको हुनाले यस विषयमा अदालतबाट कुनै हस्तक्षेप हुनु पर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
१२. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट मिति २०५९।६।१८ गते वक्स भएको शाही घोषणा तथा निर्वाचन आयोगको मिति २०५९।६।१९ को निर्णय समेतबाट २०५९ कार्तिक २७ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन स्थगित भएको र उक्त निर्वाचन कुन मितिमा हुने तोकिएको छैन । तसर्थ जुन उद्देश्यको लागि रिट जारी गर्न माग भएको हो सो विषय नै स्थगित भै हाललाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा नरहेकोले माग भएको आदेश जारी गर्नु निस्प्रयोजन रहेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०४७ को दफा २४क. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस आयोगले राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन प्रयोजनको लागि भएको खर्चको हिसाव राख्नु पर्ने, सीमा भित्र रहेर खर्च गर्नु पर्ने र हिसाव वुझाउन पर्ने कुराहरु समावेश गरी यस आयोगबाट निर्वाचन आचार संहिता २०५३ जारी गरिएकोले थप आदेश जारी गर्नु पर्ने होइन । कानूनमा उल्लेख नभएको विषयमा आदेश जारी गर्न मनासिव देखिन्न । निर्वाचन आयोगको आदेशबाट राजनैतिक दलहरुको आय व्ययको लेखा परिक्षण महालेखा परिक्षकको विभागबाट गराउन संविधानतः मिल्ने होइन । राजनैतिक दलको आय व्ययको हिसाव माग गर्न सक्ने गरी आदेश जारी गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पाइदैन । राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०५८ मिति २०५९।५।२७ मा लाल मोहर लागी प्रारम्भ भै सकेको अवस्था छ । सो ऐन वमोजिम दर्ता भएको दलले आयव्ययको लेखा प्रचलित कानून वमोजिमको ढाचामा राख्नु पर्ने, दलको आय व्ययको लेखापरिक्षण महालेखा परिक्षकबाट मान्यता प्राप्त लेखापरिक्षकबाट गराउनु पर्ने, दलको आय व्ययको हिसाव कितावमा निर्वाचन खर्चहरु उल्लेख गर्नु पर्ने, त्यस्ता दलले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र आफ्नो आय व्ययको विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेश गर्नु पर्ने, वार्षिक प्रतिवेदनमा पच्चीस हज्जार रुपैया भन्दा वढी चन्दा दिने संगठित संस्था र व्यक्तिहरुको नाम, ठेगाना र पेशा समेत उल्लेख भएको हुनु पर्ने र त्यस्तो वार्षिक प्रतिवेदन सम्वन्धित दलले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्ने गरि राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने आय समेतको हिसाव राख्नु पर्ने कर्तव्य तोकी लेखा परिक्षणको समेत व्यवस्था गरी सकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।
१३. विपक्षीहरु नेपाली काग्रेस केन्द्रीय कार्यालय र नेपाल सदभावना पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ नपरेको ।
१४. नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निबेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । आज निर्णय सुनाउन पेश भएको प्रस्तुत रिट निबेदनमा रिट निबेदक तर्फबाट बिद्वान अधिबक्ताहरु श्री प्रकाशमणि शर्मा, श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री टेक ताम्राकार र श्री रमा पन्त खरेलले पेश गर्नु भएको संयुक्त बहस नोट र बिपक्षी तर्फबाट बिद्वान सहन्यायाधिबक्ता श्री दुर्गाबन्धु पोखरेलले पेश गर्नु भएको बहसनोट समेत अध्ययन गरी बिचार गर्दा २०५९ साल कार्तिक २७ गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुको आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने प्रयोजनको लागि राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको लागि संकलन गरेको आय र त्यसको श्रोत सहितको सम्पूर्ण बिबरण निर्वाचन आयोगमा पेश गर्न लगाउन, निर्वाचनमा भएको आय ब्ययको लेखा परिक्षण नेपाल अधिराज्यका महालेखा परिक्षकबाट अख्तियारी प्राप्त लेखा परिक्षकबाट परिक्षण गराई निर्बाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्न लगाउन,राजनीतिक दलका सबै उम्मेदवारहरुको प्रचार प्रसार लगायत सम्पूर्ण खर्चको बिबरण निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्न लगाउन समेतका लागि परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निबेदन दाबी रहेको देखियो । प्रतिनिधि सभाको लागि २०५९ साल कार्तिक २७ गते हुने भनिएको निर्वाचन स्थगित भएको अबस्था छ । २०५९।७।२७ मा हुने भनिएको निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निबेदन दायर गरिएको परिप्रेक्ष्यमा सो निर्वाचन नै स्थगित भैसकेको अबस्था भएबाट निबेदकले शंका गर्नु भएको सम्भावनाको अबस्था बिद्यमान नरहेको समेतबाट निबेदकको माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अबस्था बिद्यमान भएन ।
१५. राजनीतिक दलहरु तथा जनप्रतिनिधिको गतिबिधि जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउने सन्दर्भमा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलको आय ब्ययको साथै निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारहरुको प्रचारप्रसार लगायतका खर्चको बिबरणको जानकारी जनताले प्राप्त गर्न आबश्यक हुने भन्ने कुरा प्रस्तुत रिट निबेदनमा उठाइएको देखियो । राजनीतिक दलले दलको उद्देश्य पूर्ति र दलको सुदृढिकरण गर्नको लागि निर्वाचनमा आफ्नो दलको उम्मेदवारलाई बिजयी बनाउन प्रयत्न गर्नु स्वभाबिक हुन्छ । निर्वाचनमा राम्रो नतिजा प्राप्तिको लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले धेरै खर्च गर्ने र त्यस्तो खर्च जुटाउने जस्ता कार्यहरुले निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रभाब पर्न सक्ने हुन्छ । निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनको क्रममा गरिने खर्चले निर्वाचन परिणाममा असर पार्न सक्ने अबस्था हुने भएबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका ब्यक्तिहरुबाट हुने खर्चले जनताको प्रतिनिधि रोज्ने प्रकृयामा प्रभाव पार्न सक्ने अबस्था हुन्छ । त्यस किसिमको अवान्छित तत्वले प्रभाव पारेको निर्वाचनलाई स्वच्छ निर्वाचन मान्न सकिने अबस्था हुँदैन र स्वच्छ निर्वाचनको अभाबमा बिकृतिले प्रोत्साहन पाउने अबस्थाको श्रृजना हुन जान्छ । जनताको प्रतिनिधिको रुपमा राज्य ब्यबस्थाको जिम्मेवारी लिन चाहने राजनीतिक दल तथा ब्यक्तिले निर्वाचनमा के कति खर्च गरेकाछन् र त्यस्तो खर्च के कसरी जुटाइयो भन्ने जस्ता कुराहरुको जानकारी जनताले सजिलै प्राप्त गर्न सकेको अबस्थामा जनताको प्रतिनिधि हुन खडा भएका उम्मेदवारहरुमध्ये को कस्तो हो भन्ने कुराको जनताले जानकारी पाउने र त्यसबाट श्रृजित धारणाबाट निर्वाचनको स्वच्छ परिणाम आउन सक्ने हुन्छ । जनता सहि ढंगले आफ्नो मत निश्चित गर्ने अबस्थामा हुनु स्वच्छ निर्वाचनको लागि आबश्यक हुने भएबाट निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको आय ब्ययको विवरण सार्बजनिक हुनु पर्ने सम्बन्धमा रिट निबेदनमा उठाइएका कुराहरुलाई स्वच्छ निर्वाचनको लागि असान्दर्भिक भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
१६. प्रस्तुत रिट निबेदन दायर भएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०५८ मिति २०५९।५।२७ मा लागु भएको देखियो । राजनीतिक दलको कोषलाई पारदर्शी बनाई राजनीतिक दललाई जिम्मेवार संस्थाको रुपमा बिकास गराउने समेत उद्देश्यले उक्त ऐन जारी भएको भन्ने कुरा सो ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । सो ऐनको दफा १२ मा दर्ता भएको दलले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र आफ्नो आय ब्यय बिबरणको वार्षिक प्रतिबेदन निर्बाचन आयोगसमक्ष पेश गर्नु पर्ने,वार्षिक प्रतिबेदनमा पच्चीस हज्जार रुपैया भन्दा बढी चन्दा दिने संगठित सस्था र ब्यक्तिहरुको नाम, ठेगाना र पेशा समेत उल्लेख भएको हुनुपर्ने र वार्षिक प्रतिबेदन सम्बन्धित दलले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र सार्वजनिक गर्नु पर्ने र दफा १३ मा त्यसरी प्राप्त हुन आएको वार्षिक प्रतिबेदनहरुको समिक्षा गरी त्यसको विस्तृत प्रतिबेदन निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरेको पाइन्छ भने उक्त दफा १२ बमोजिमको कार्य नगरेमा निर्वाचन आयोगले रु.१००। जरिवाना गर्न सक्ने ब्यबस्था सोही ऐनको दफा १६ मा भएको पाइन्छ । उपरोक्त दफा १२ अनुसार राजनीतिक दलहरुले पेश गर्नु पर्ने आय ब्ययको वार्षिक प्रतिबेदन पेश गरे नगरेको र गरेको भए निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिबेदन प्रकाशित गरिएको छ,छैन भनी यस अदालतको आदेश बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई मिति २०६१।९।१९ मा सोधी पठाएकोमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०५८ को दफा ७ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले सोही ऐनको दफा १२ अनुसार पेश गर्नु पर्ने आय ब्ययको वार्षिक प्रतिबेदन हालसम्म प्राप्त हुन नआएकोले सो ऐनको दफा १३ अनुसारको प्रतिबेदन निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित नभएको भनी निर्वाचन आयोगले मिति २०६१।१०।१ मा जवाफ पठाएको देखिन आएबाट ऐनको उपरोक्त ब्यबस्था कार्यान्वयन भएको अबस्था देखिन आएन । रिट निबेदकले उठाएको कतिपय कुराहरु उक्त ऐनबाट ब्यबस्थित भैसकेको अबस्थामा ऐनका ती ब्यबस्थाहरु कार्यान्वयन समेत भएको देखिन नआएको र निबेदकले उठाएका कुराहरु स्वच्छ निर्वाचनको निमित्त अति आबश्यक हुँदा भै रहेको कानूनी ब्यबस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुको साथै कानूनद्वारा ब्यबस्थित नभएका निबेदकले उठाएका कुराहरुतर्फ के कस्तो गर्न उचित र आबश्यक हुन्छ, राजनीतिक दलहरुसंग समेत परामर्श गरी उपयुक्त कानूनी ब्यबस्था मिलाउनेतर्फ आबश्यक कार्य गर्नु भनी बिपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छ । आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयमार्फत बिपक्षी निर्वाचन आयोगलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिजंग सिजापती
इति सम्बत २०६२ साल भदौ १५ गते रोज ४ शुभम् ।