निर्णय नं. ८७५९ - अदालतको अपहेलना ।

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १

निर्णय नं. ८७५७

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६६ सालको MS– ००१६

आदेश मितिः २०६८।८।१

विषय :– अदालतको अपहेलना ।

निवेदकः सर्वोच्च अदालत

विरुद्ध

विपक्षः गृह मन्त्रालय समेत

 

§  अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार न्यायाधीशको गरिमा, व्यक्तिगत इज्जत र प्रतिष्ठाको लागि नभै समग्र अदालतको गरिमा र न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छ । प्रभावकारी न्याय व्यवस्थाको लागि अदालतको गरिमामा जानाजान आँच आउने, प्रतिष्ठा र इज्जतलाई अपमानित गर्ने र न्यायिक कामकारवाहीमा जानाजान अवरोध सिर्जना गर्ने क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने ।

§  (प्रकरण नं.६)

§  के कस्तो कामले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थितिअनुसार अदालत आफैले ठहर गर्ने कुरा हो । सोमध्ये अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान अवज्ञा (Willfull Disobidence) गर्ने कार्य अदालतको अपहेलनाको महत्वपूर्ण आधार हुन आउँछ । यसरी आदेश वा फैसलालाई निस्तेज पार्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको कार्यलाई अदालतले गम्भीर भई सोच्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  शुरु कारवाही अगाडि बढाउने प्रमुख व्यक्तिले न्यायिक कामकारवाहीमा अवरोध पु¥याउने उद्देश्यबाट कामकारवाही भएको होइन । अपहेलना हुन गएको भए क्षमायाचन गर्दछु भनी उल्लेख गरेको र अन्य विपक्षी समेत अदालतमा उपस्थित भई अदालतको आदेशप्रति सम्मान प्रकट गरेकाले अपहेलना गर्ने मनसाय रहेको भन्ने पुष्टि हुन नआउने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  अन्तिम फैसलाबाट सजायमा हुनसक्ने थप, घट वा दोषी, निर्दोष कायम हुने हुँदा अन्तिम निर्णय हुनु अगावै कैद मिनाहा भएबाट न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ता हरिप्रसाद भण्डारी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२२

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा (३)

§  सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१)

§  कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१), (२), (३),

§  ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) र १७(१) नं.

 

आदेश

            न्या.प्रेम शर्माः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत बिषयको संक्षिप्त तथ्यसहित ठहर यस प्रकार छ :–

            जिल्ला धनुषा चोरा कोइलपुर गा.वि.स., वार्ड नं. ५ बस्ने देवकिसुन यादवको छोरा रामदयाल यादव यस कारागारबाट मिति २०६२।७।२३ गते बाँकी कैद माफी परी कारागारबाट छुटी गएको रेकर्डबाट देखिँदा प्राप्त हुन आएको निजका नाउँको पुनरावेदनको म्याद यसै साथ फिर्ता पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ भनी कारागार कार्यालय महोत्तरीले मिति २०६६।२।२० मा यस अदालतलाई लेखेको पत्र ।

             बुधन साहको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी रामसेवक फरकार समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिवादी रामदयाल यादवका हकमा मिति २०५९।३।१३ को धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलाबाट ज्यानसम्बन्धी महलको १७(१) नं. बमोजिम कसूर गरेको ठहर्‍याई सजाय भएको र मिति २०६०।९।१० मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट समेत शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई फैसला भएको उक्त फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट मिति २०६१।२।३२ मा यस अदालतमा पुनरावेदन परी त्यसमा छलफल हुँदा मिति २०६५।१।४ गतेको यस अदालतको आदेशबाट अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउने आदेश भई सो सिलसिलामा निज विपक्षीको नाममा सूचना पठाउने क्रममा मिति २०६२।७।२३ गते बाँकी कैद माफी पाएको भन्ने आधारमा कैदबाट छुटी गएको भन्ने कुरा कारागार कार्यालय महोत्तरीको मिति २०६६।२।२० को जवाफबाट निज प्रतिवादीले कैद माफी पाएको भन्ने आधारमा कैदबाट छुटी गएको भन्ने कुरा अवगत हुन आएको देखिन्छ ।

            अदालतमा मुद्दा परी कसूर कायम भई सजाय तोकिएको र पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा जुन अदालतको आदेश वा फैसलाबाट थुना वा कैदमा राखिएको हो सो अदालतमा जाहेरसम्म नगरी बिना कुनै आदेश वा निकासा कैद वा थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई छाडिएकोबाट विचाराधीन मुद्दाको कारवाहीमा बाधा पुग्ने भई निर्णयको प्रभावहिनता सिर्जना हुने र स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायिक कारवाही एवं सुनुवाइमा अवरोध पुग्नसक्ने कार्य भएको देखिएको हुँदा त्यस्तो कार्यप्रति बेवास्ता गर्न नमिल्ने हुँदा उक्त माफी दिने कार्यमा तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा संलग्न हुने उपर कारवाही गर्नुपर्ने देखिँदा उक्त माफीसम्बन्धी कारवाही एवं निर्णयमा संलग्न हुने सम्बन्धित गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, सम्बन्धित कारागार कार्यालयका प्रमुखहरूका नाममा उक्त माफी सम्बन्धी कारवाही एवं निर्णय तथा सोबमोजिम गरे भएका कामकारवाहीसम्बन्धी फायलसहित १५ (पन्ध्र) दिनभित्र अदालतको अपहेलना गरेबापत किन कारवाही एवं सजाय नहुने भन्ने कुराको लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुनु भनी म्याद जारी गरी लिखित जवाफसहित उपस्थित भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । प्राप्त फायलबाट उक्त प्रक्रियामा अन्य व्यक्ति वा निकाय समेत संलग्न देखिन आएमा सोको विवरण तयार गरी आवश्यक आदेशको लागि यस अदालतको रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्रतिवेदनसहित पेश गर्नु । यो आदेश र संलग्न पत्रलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अदालतको अपहेलनाको दायरीमा मुद्दा दर्ता गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६६।१२।२३ को आदेश ।

            क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले गरेको सिफारिश समेतको आधारमा कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकको हैसियतमा कार्यरत रहँदा, “यस वर्षको संविधान दिवस (कार्तिक २३ गते) को अवसरमा कारागार नियमावली, २०२० (संशोधनसहित) को नियम २९ अनुसार अधिराज्यभरका विभिन्न कारागारहरूमा रही विभिन्न मुद्दामा सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीहरूमध्ये असल चालचलन भएका भनी जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरू समेतबाट सिफारिश गरिएको १९० जना र कारागार नियमावलीको दशौं संशोधनले व्यवस्था गरेअनुसारको ७० वर्ष उमेर नाघेका, निको नहुने रोग लागेका भनी सरकारी चिकित्सकबाट सिफारिश भएको ४ जना समेत १९४ (एक सय चौरानब्बे) जना कैदी बन्दीहरूको बाँकी सजाय माफी मिनाहा गरी २०६२।७।२३ गते बुधबार बिहान छोडी दिन मुनासिव हुने देखी पेश गरेको छु” भनी गृह मन्त्रालयसमक्ष तल्ला निकायहरूकै सिफारिशलाई आधार मानी मैले मिति २०६२।७।६ मा पेशसम्म गरेको हो । कुन कैदीको चालचलन असल–खराब कस्तो छ ? कैदीको मुद्दा चलिरहेको वा नचलिरहेको के अवस्था छ भन्ने कुराको अभिलेख सम्बन्धित कारागार शाखामा रहने हुने हुँदा केन्द्रमा रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले सम्बन्धित कारागार प्रमुखको सिफारिशलाई विश्वासयोग्य मान्नु पर्ने अवस्था छ । लामो समयसम्म निजामती सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्दा र व्यक्तिगत तवरले समेत अदालतको अपहेलना हुने गरी कुनै पनि किसिमको कामकारवाही नगरी अदालत प्रति सदैव उच्च सम्मान गर्ने व्यक्ति हुँ । मैले जानी बुझी सजाय मिनाहा पाउन नसक्ने कैदीलाई त्यस्तो सजाय मिनाहा पाउनका लागि सिफारिश गरेको होइन । कैदी रामदयाल यादवलाई मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा बाँकी कैद मिनाहा दिने सम्बन्धमा कारवाही गर्दाको अवस्थामा मेरो कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत र पदीय स्वार्थ नरहेको हुँदा म उपर अदालतको अपहेलनामा सजाय हुनुपर्ने होइन । मुद्दा खारेज गरी सफाइ पाऊँ भन्ने कारागार व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा हाल राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव वामनप्रसाद न्यौपानको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

            विवादित सजाय मिनाहाको कारवाही तथा निर्णय हुँदाको तत्कालीन अवस्थामा म गृह मन्त्रालयको सचिवको पदमा कार्यरत् रहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु । मुद्दासम्बन्धी अदालततर्फको न्यायिक प्रक्रियाको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय तथा गृह सचिवलाई कुनै जानकारी दिने समेतको व्यवस्थाको अभावमा पुनरावेदन विचाराधीन रहेको कुरा म प्रत्यर्थीको जानकारीमा आउन नसकेको व्यहोरा विनम्र अनुरोध गर्दछु । कैद मिनाहाको व्यवस्थाबमोजिम सिफारिश प्राप्त भई आएपछि गृह मन्त्रालयकोतर्फबाट प्रस्ताव तयार भई विभागीय मन्त्रीको स्वीकृतिले मन्त्रिपरिषद् समक्ष मिनाहाको लागि राष्ट्राध्यक्ष (तत्कालीन श्री ५) मा सिफारिश प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व हुने भएकोले गृह सचिवको हैसियतले प्रस्ताव प्रमाणित गरी तह–तहबाट भई आएको सिफारिशको आधारमा अन्य कैदीहरू सरह नै निज यादवको नाम पनि तत्कालीन गृह सचिवको हैसियतले मिति २०६२।७।६ मा मन्त्रीको स्वीकृति लिई पेश गरेको अभिलेखबाट देखिने व्यहोरा अनुरोध छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२२ बमोजिम तत्कालीन श्री ५ बाट बाँकी कैद मिनाहा सम्बन्धी कारवाही हुने कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्था हुँदा सोहीबमोजिम पेश भई निज रामदयालको हकमा समेत कैद मिनाहाको निर्णय भई कार्यान्वयनमा गएको देखिन्छ । लामो समयसम्म म प्रत्यर्थीले निजामती सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्दै राष्ट्रको सेवा गरी आएकोमा पदीय एवं व्यक्तिगत तवरले समेत अदालतको अपहेलना हुने गरी कुनै पनि किसिमको कामकारवाही नगरेको र कैदी रामदयाल यादवलाई मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा बाँकी कैद मिनाहा दिने सम्बन्धमा कारवाही गर्दाको अवस्थामा मेरो कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत र पदीय स्वार्थ नरहेको हुँदा म उपर अदालतको अपहेलनामा सजाय हुनुपर्ने होइन । मिति २०६३।१।६ देखि मैले कार्यावधि पूरा गरी अवकाश प्राप्त गरी सेवा निवृत्त जीवन व्यतीत गर्दै आएको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु भन्ने तत्कालीन गृह सचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठकोतर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

            विवादित सजाय मिनाहाको कारवाही तथा निर्णय हुँदाको तत्कालीन अवस्थामा म गृह मन्त्रीको हैसियतमा कार्यरत् रहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२२ बमोजिम कैद भोगिरहेका कैदीहरूको हकमा प्रचलित कारागार ऐन, २०१९ तथा कारागार नियमावली, २०२० बमोजिम समय समयमा निजहरूको असल चालचलनको आधारमा कैद मिनाहा हुने कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित निकायहरूबाट नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत विवरणसहितको सिफारिश प्राप्त भई आएपछि गृह मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्ताव तयार भई विभागीय मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषद् समक्ष मिनाहाको लागि राष्ट्राध्यक्ष (तत्कालीन श्री ५) मा सिफारिश प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व हुने भएकोले तह–तहबाट भई आएको सिफारिशको आधारमा अन्य कैदीहरू सरह नै निज यादवको नाम पनि मिति २०६२।७।६ मा स्वीकृत गरी पेश गरेको व्यहोरा अनुरोध छ । मैले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको अपहेलना हुने गरी कुनै पनि किसिमको कामकारवाही नगरेको मैले जानि बुझी सजाय मिनाहा पाउन नसक्ने कैदीलाई त्यस्तो सजाय मिनाहा पाउनका लागि सिफारिश गरेको छैन । कैदी रामदयाल यादवलाई मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा बाँकी कैद मिनाहा दिने सम्बन्धमा कारवाही गर्दाको अवस्थमा मेरो कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत र पदीय स्वार्थ नरहेको हुँदा मउपर अदालतको अपहेलनामा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने तत्कालीन गृहमन्त्री दानबहादुर शाहीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            तत्कालीन अवस्थामा कारागार शाखा, महोत्तरी प्रमुख (जेलर) को पदीय हैसियतले काम गरिरहेको अवस्थामा कारागार ऐन, २०१९, कारागार नियमावली, २०२० तथा कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ समेतका आधारमा असल चाल चलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याई संविधान दिवसलगायतका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय उत्सव वा पर्वमा बाँकी कैद माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको संन्दर्भमा महोत्तरी कारागारमा कर्तव्य ज्यान समेतको मुद्दामा रहेका रामदयाल यादव, किसुनदेव साह, राजाराम मण्डल र रामविलास तत्मा समेत जम्मा ४ जना कैदी बन्दीहरूले अदालतबाट आफूलाई ठेकिएको कैदको पचास प्रतिशत भन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेको र निजहरूको चालचलन असल रहेको भनी तल्लो तहको सिफारिश तथा कार्यालयमा उपलब्ध अभिलेख समेतका आधारमा उनीहरूको बाँकी कैद मिनाहाका लागि कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(३) बमोजिम मिति २०६२।४।१ मा मेरो पदीय तहबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष सिफारिश गरेको थिएँ । जसमा शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०५९।३।१३ को फैसलाउपर सम्मानीत पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन परी मिति २०६०।९।१० मा पुनरावेदन अदालतबाट समेत शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न थियो । कारागार व्यवस्थापन विभागको मिति २०६२।७।६ को सिफारिश समेतका आधारमा गृह मन्त्रालयबाट सोही दिन बाँकी कैद माफी मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने निर्णय भै मन्त्रिपरिषदले मिति २०६२।७।२० मा रामदयाल यादव समेतका १९४ जना कैदी बन्दीहरूलाई बाँकी कैद मिनाहा दिने निर्णय गरेकोमा सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा एक राष्ट्र सेवकको हैसियतले कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ समेत बमोजिम नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा कारागार व्यवस्थापन विभागको निर्देशन पालना गरी मिति २०६२।७।२३ का दिन राम दयाल यादवलाई बाँकी कैद माफी मिनाहा गरी कारागार प्रमुख (जेलर) का हैसियतले थुनाबाट छाडिदिने पत्रमार्फत् अनुमति दिएको हुँ । सम्मानीत अदालत समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु कि कारागार प्रमुख (जेलर) का हैसियतले सिफारिश गरिएका सबै कैदी बन्दीहरूले बाँकी कैद माफी मिनाहा पाएको अवस्था हुँदैन । मैले मिति २०६२।४।१ मा सिफारिश गरेका सबै माथि प्रकरण ३ मा उल्लिखित ४ नामहरूमध्ये रामदयाल यादव समेत ३ जनाको नाम मात्र संलग्न कागजातको आधारमा मभन्दा माथिल्ला निकायले सिफारिश एवं निर्णयका लागि योग्य ठानेको अवस्था छ । अदालतमा पुनरावेदन परे नपरेको विषयमा आवश्यक जानकारी लिनुपर्ने विषयमा कार्यालयगत समन्वयको अभावले उक्त त्रुटि रहन गएको स्थिति हो । सम्मानीत अदालतको उच्च मर्यादा कायम राख्नु पर्दछ भन्ने कुरामा म सदैव प्रतिबद्ध छु र रहने प्रण गर्दछु । आदेशमा उल्लेख भए झै स्वतन्त्र न्यायिक कारवाही एवं सुनुवाइमा अवरोध खडा गर्ने जस्ता कार्य हुन गै सम्मानीत अदालतको अपहेलना हुन गएको भए सम्मानीत अदालतसमक्ष सादर क्षमायाचना गर्दछु । अपहेलनाको दावीबाट मुक्ति पाऊँ भन्ने तत्कालीन जेलर देवीराम भण्डारीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा विपक्षीमध्येका चण्डीप्रसाद श्रेष्ठका तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले मेरो पक्षले तत्कालीन गृह सचिवको हैसियतले सिफारिश भै आएअनुसार माफी मिनाहाका लागि पेश गरेकोसम्म देखिन्छ । निजलाई अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भन्ने कुरा थाहा थिएन । अदालतको अपहेलना गर्ने नियतले सो काम भए गरेको समेत नभै अन्तरसरकारी निकायका बीचमा समन्वयको अभावमा माफी मिनाहाको कार्य भएको देखिदा मेरो पक्षको हकमा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नुभएको बहस जिकीर सुनियो ।

            विपक्षीमध्येकै देवीराम भण्डारीकातर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद भण्डारीले मेरो पक्षले तत्कालीन कारागार प्रमुखको हैसियतले रामदयाल यादव समेतका ४ जना कैदी वन्दीहरूलाई आफूलाई ठेकिएको कैदमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेको र निजहरूको चालचलन असल रहेको भनी सिफारिश भएबमोजिम कारागार नियमावलीबमोजिम कैद मिनाहाका लागि सिफारिश गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट बिभिन्न कैदी बन्दीहरूलाई बाँकी कैद मिनाहा दिने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा थुनाबाट छाडिदिने पत्रमार्फत् अनुमति दिएको हो । अदालतमा मुद्दा परे नपरेको कार्यालयको समन्वयको अभावले त्रुटि हुन गएको हो । मुद्दाको कारवाहीमा बाधा पु¥याउने र अदालतको अपहेलना गर्ने नियत नभएकोले मेरो हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            उल्लिखित कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकीर समेत सुनी हेर्दा यस अदालतमा पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका प्रतिवादी रामदयाल यादवलाई बाँकी कैद मिनाहा दिने गरी गरेको निर्णयले यस अदालतको अपहेलना भएका छ, छैन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा बुधन शाहको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी रामसेवक फरकार समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिवादी रामदयाल यादवका हकमा मिति २०५९।३।१३ को धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलाबाट ज्यानसम्बन्धी महलको १७(१) नं. बमोजिम कसूर गरेको ठह¥याई सजाय भएको र मिति २०६०।९।१० मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट समेत शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठह¥याई भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट मिति २०६१।२।३२ मा यस अदालतमा पुनरावेदन परी अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउने आदेश भई विपक्षीको नाममा सूचना पठाउँदा मिति २०६२।७।२३ गते बाँकी कैद माफी पाएको भन्ने आधारमा कैदबाट छुटी गएको भन्ने कारागार कार्यालय महोत्तरीको मिति २०६६।२।२० को जवाफबाट अवगत हुन आयो । अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको र जुन अदालतको आदेश वा फैसलाबाट थुना वा कैदमा राखिएको हो सो अदालतमा जाहेरसम्म नगरी विना कुनै आदेश वा निकासा थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई छाडिएबाट विचाराधीन मुद्दाको कारवाहीमा बाधा पुग्ने भई न्यायिक कारवाही एवं सुनुवाइमा अवरोध पुग्न सक्ने कार्य भएकोले माफी सम्बन्धी कारवाही एवं निर्णयमा संलग्न हुने सम्बन्धित गृह मन्त्रालय समेतका पदाधिकारीका नाममा अदालतको अपहेलना गरेबापत किन कारवाही एवं सजाय नहुने भन्ने कुराको लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन भनी यस अदालतबाट मिति २०६६।१२।२३ मा आदेश भएको पाइयो ।

            ३. तत्कालीन कारागार प्रमुखले यस अदालतबाट भएको उल्लिखित आदेशबमोजिम पेश भएको लिखित जवाफबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तानी गरिसकेको र असल चाल चलन रहेका कैदी बन्दीहरूको तल्लो तहको सिफारिश र कार्यालयमा उपलब्ध रेकर्ड समेतका आधारमा उनीहरूको बाँकी कैद मिनाहाको लागि कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(३) बमोजिम सिफारिश गरेको र मन्त्रिपरिषद्कोले मिति २०६२।७।२० मा रामदयाल यादव समेतका कैदी बन्दीहरूलाई बाँकी कैद मिनाहा दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रामदयाल यादवलाई मिति २०६२।७।२३ मा बाँकी कैद मिनाहा गरी थुनाबाट छाडिदिने अनुमति दिएको हुँ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसै गरी तत्कालीन कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक वामनप्रसाद न्यौपाने, तत्कालीन गृह सचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ र तत्कालीन गृहमन्त्री दानबहादुर शाही समेत आफै अदालतमा उपस्थित भई लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको देखिन आउँछ । निजहरूको लिखित जवाफबाट आफू मातहतका निकायबाट असल चालचलन भएका कैदी बन्दीहरूको कैदको सजाय छोट्याउने सम्बन्धमा कारागार नियमावली, २०२० बमोजिम सिफारिश भई आएको र गृहमन्त्रालयले कैद मिनाहा पाउने कैदीहरूको विवरणसहितको प्रस्ताव मिति २०६२।७।६ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई मिति २०६२।७।१० मा स्वीकृत भएको भन्ने देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२२ बमोजिम श्री ५ बाट कैद मिनाहाको कारवाही हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । निजहरूको लिखित जवाफबाट निज रामदयाल यादवको हकमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्ने कार्यालयगत समन्वयको अभावमा जानकारी हुन नसकेको र निजलाई बाँकी कैद मिनाहा दिँदा कुनै किसिमको स्वार्थ नरहेको र अदालतको अपहेलना गर्ने नियत पनि नरहेको भनी उल्लेख गरेको देखिन आउँछ ।

            ४. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२२ मा भएको माफी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा “श्री ५ बाट जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सकिवक्सने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा, “असल चाल चलन भएका कैदीको कैदको सजाय छोट्याउने ” सम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो नियमको उपनियम (३) मा उपनियम (१) र (२) मा लेखिएको कैदको सजाय छोट्याउन जेलरले आफ्नो रायसाथ प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमार्फत् कारागार व्यबस्थापन विभागमा पठाउनु पर्नेछ र कारागार व्यवस्थापन विभागले पनि निकासाको लागि गृह मन्त्रालयमा पेश गनुपर्नेछ । गृह मन्त्रालयबाट कैदको सजाय छोट्याउने निकासा भएमा कारागार प्रमुखले कैदको लगतमा कट्टा गरी कैदीलाई छोडिदिनु पर्छ”भन्ने व्यवस्था रही कैदीलाई निश्चित् अवस्थामा कैद मिनाहा दिनसक्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेकोमा विवाद रहेन ।

            ५. विपक्षीहरूबाट प्राप्त लिखित जवाफबाट यस अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका रामदयाल यादवलाई बाँकी कैद मिनाहा दिने गरी विपक्षीहरूबाट भएको सिफारिशबमोजिम निर्णय भई थुनामुक्त गरेकोमा विवाद नदेखिई सो कुरालाई स्वीकार गरेको नै देखियो । प्रस्तुत यस अदालतमा विचाराधीन रहेको रामदयाल समेत विरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६६।१२।२३ मा पुनरावेदन अदालत समेतबाट ज्यानसम्बन्धी महलको १७(१) नं. बमोजिम १० वर्ष कैद हुने गरी भएको फैसला उल्टी गरी ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम सजाय हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाबाट निज प्रतिवादी रामदयाल यादवले सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय व्यहोर्नुपर्ने देखिन आउँछ । विपक्षीहरूले सो मुद्दाका प्रतिवादी रामदयाल यादवलाई लागेको कैदमध्ये बाँकी कैद मिनाहा दिने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरी कैद मुक्त गरेबाट निजले गरेको आपराधिक कसूरको दायित्व बमोजिम तत्काल फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थिति देखिन आउँछ । यसबाट निजलाई यस अदालतबाट अ.वं.२०२ नं. बमोजिम भएको आदेशको सूचना तामेल हुन नसकी यस अदालतको मुद्दाको कामकारवाहीमा गम्भीर अवरोध मात्र नपुगी थप हुन गएको कैद सजायको कार्यान्वयनमा समेत व्यवधान सिर्जना हुन गएकोमा कुनै द्विविधा छैन ।

            ६. अदालतबाट सम्पादन हुने न्यायिक कामकारवाही विश्वसनीय, प्रभावकारी र निष्पक्ष हुनको लागि यसले आफ्नो कामकारवाही बिना रोकतोक सम्पादन गर्न पाउनु पर्ने मात्र नभै सरोकारवाला निकायको सहयोगको पनि त्यत्तिकै अपरिहार्यता हुन्छ । न्याय सम्पादनको कामकारवाहीमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा कुनै पनि व्यवधान खडा नगरी अदालतबाट भएका आदेश र फैसलाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा नै अदालतप्रतिको जनआस्थामा अभिवृद्धि हुन जान्छ । अदालतबाट निष्पादन हुने कामकारवाही प्रभावकारी नरहेमा वा सोलाई जानेर वा नजानेर अवरुद्ध पारिएमा अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच आई दण्डहिनताले प्रश्रय पाउनेतर्र्फ सवैले ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई प्रवद्र्धन गरी कानूनको शासनलाई मूर्त रुप दिने अदालती कामकारवाहीमा अवरोध नपुगोस् कसैले न्याय सम्पादनको कार्यमा व्यवधान खडा गर्न नसकोस् भनेर नै अदालतलाई आफ्नो अपहेलना गरेमा कारवाही र सजाय गर्ने अधिकार सुम्पिएको पाइन्छ । अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार न्यायाधीशको गरिमा, व्यक्तिगत इज्जत र प्रतिष्ठाको लागि नभै समग्र अदालतको गरिमा र न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छ । प्रभावकारी न्याय व्यवस्थाको लागि अदालतको गरिमामा जानाजान आँच आउने, प्रतिष्ठा र इज्जतलाई अपमानित गर्ने र न्यायिक कामकारवाहीमा जानाजान अवरोध सिर्जना गर्ने क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

            ७. न्याय सम्पादनको कामकारवाहीबाट प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई समेत टेवा पुग्न जाने हुनाले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अदालतप्रतिको जनआस्थाको रक्षाको लागि अदालतका आफूबिरुद्धका अबान्छित क्रियाकलापलाई रोक लगाउनु आवश्यक मानिन्छ । न्याय शुद्ध र स्वच्छ राख्न, अदालतको मर्यादा जोगाई राख्न तथा अदालतको इज्जत र मर्यादा खतरामा परेबाट हुनसक्ने खराबीबाट जनतालाई बचाउनका लागि अदालतको अपहेलनामा कारवाही र सजाय गर्न आवश्यक पर्दछ । यो कारवाही र सजाय गर्ने अधिकार अदालतलाई अभिलेख अदालत (Court of Record) भएको आधारमा प्राप्त भएको हुन्छ ।

            ८. हाल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा (३) मा“सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अपहेलनामा कारवाही चलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) मा“सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अपहेलनामा कारवाही चलाएको मुद्दामा कसूरदार ठह¥याएको व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयासम्म जरीवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रही अदालतले न्याय सम्पादनको कामकारवाहीको गरिमा बचाउनको लागि अवहेलनमा सजाय गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ ।

९. के कस्तो कामले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थितिअनुसार अदालत आफैले ठहर गर्ने कुरा हो । सोमध्ये अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान अवज्ञा (Willful Disobedience) गर्ने कार्य अदालतको अपहेलनाको महत्वपूर्ण आधार हुन आउँछ । यसरी आदेश वा फैसलालाई निस्तेज पार्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको हो भने अदालतले निश्चय नै गम्भीर भई सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

१०. अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्नुपर्ने उद्देश्यका सम्बन्धमा N.L. Patel, C.J.M. Nadia Vs. State of Gujarat & Others) भएको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको कुरा मननीय छ । सो फैसलामा, “The object and purpose of punishing contempt for interference with the administration of justice is not to safeguard or protect the dignity of the Judge or the Magistrate, but the purpose is to preserve the authority of the court to ensure an ordered life in society.” (Criminal Miscellaneous Petition No. 1110 of 1990, decided on September 11, 1991- Supreme Court Journal 1991, Vol. 3, p.464) भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

            ११. तर प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट निजहरूले जानाजान अदालतको अपहेलना गर्ने मनसायबाट विचाराधीन मुद्दाका प्रतिवादी रामदयाल यादवलाई कैद मिनाहा गरी थुनाबाट मुक्त गरेको होइन, कार्यालयगत समन्वयको अभावमा जानकारी नभै त्यसो हुन गएको हो भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसबाट अदालतको कामकारवाहीमा अवरोध पुर्‍याई अपहेलना गर्ने मनसाय नभएको भए पनि जुन अदालतको फैसला र आदेशबमोजिम रामदयाल यादवलाई कैदमा राखिएको हो सोउपर पुनरावेदन पर्न सक्छ वा पुनरावेदन पर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ छैन भनी सामान्य रुपमा पनि बुझ्नेतर्फ प्रयाससम्म पनि नगरी कैद मिनाहातर्फ कारवाही अगाडि बढाएको देखिन्छ । साथै नेपाल सरकारका तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र विचाराधीन रहेकोमा पनि नेपाल सरकारकै तर्फबाट प्रतिवादीलाई कैद माफी मिनाहा दिने निर्णय भएको देखिन आउँछ ।

१२. अदालतको अपहेलनामा कारवाही चलाई कसैलाई सजाय नै गर्ने अदालतको उद्देश्य रहदैन । अपितुः अपहेलनाको कारवाहीमार्फत् अदालतप्रतिको गरिमा उँचो राख्दै अदालतप्रति रहेको जनआस्था बचाई राख्नु हो । तसर्थ शुरु कारवाही अगाडि बढाउने प्रमुख व्यक्ति जेलरले न्यायिक कामकारवाहीमा अवरोध पु¥याउने उद्देश्यबाट कामकारवाही भएको होइन । अपहेलना हुन गएको भए क्षमायाचन गर्दछु भनी उल्लेख गरेको र अन्य विपक्षी समेत अदालतमा उपस्थित भई अदालतको आदेशप्रति सम्मान प्रकट गरेको देखिँदा निजहरूको कामकारवाहीबाट अदालतको अपहेलना गर्ने मनसाय रहेको भन्ने पुष्टि हुन आएन । यसबाट निज विपक्षीहरूलाई अदालतको अपहेलना गरेको भनी सजाय गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।

१३. रामदयाल यादवलाई यस अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम कसूरमा सजाय हुने गरी निर्णय भएको देखिएकोले सो सजायबाट निजले उन्मुक्ति पाउन सक्ने देखिदैन । निज रामदयाल यादव समेतका हकमा यस अदालतबाट मिति २०६६।१२।२३ मा भएको फैसला कानूनबमोजिम अबिलम्व कार्यान्वयन गर्नु भनी शुरु धनुषा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।

            १४. यस मुद्दाको कामकारवाहीबाट प्रचलित संविधान, ऐन र कारागार नियमावलीले निर्दिष्ट गरेबमोजिम बन्दी थुनुवाहरूलाई बाँकी कैद माफी मिनाहा दिँदा कानून कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायहरूका बीचमा हुनुपर्ने समन्वय र सजगताको गम्भीर अभाव रहेको देखिएबाट अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा समेत अवरोध र असुविधा पर्न गएको देखियो । यसका साथै अन्तिम फैसलाबाट सजायमा हुनसक्ने थप, घट वा दोषी वा निर्दोष के कायम हुने हो भन्ने कुरा अन्तिम निर्णय हुनु अगावै कैद मिनाहा भएबाट न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्न जाने देखिन आउँछ । तसर्थ, अब अदालतबाट भएका आदेश र फैसलाबमोजिम कैद वा थुनामा रहेको कैदी बन्दीहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कैद माफी मिनाहा दिँदा निम्नबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरेर मात्र कारवाही अगाडि बढाउनु, यसअनुरूप सबै निकायमा परिपत्र गरी अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयका नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनू ।

(१) कैद माफी मिनाहाको लागि कारवाही गरिनुपर्ने व्यक्ति वा व्यक्तिहरू (प्रतिवादी) कुन मुद्दाबाट, कुन अदालतको, कुन मितिको आदेश वा फैसलाले लागेको कति वर्षको लागि कैदमा रहेको हो बन्दी रहेको कारागार कार्यालयले यकीन गर्ने ।

(२) प्रचलित कानूनबमोजिम सो मुद्दामा माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन गर्ने अवस्था बाँकी छ वा छैन, यकीन गरी प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्ने अवस्था भए सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलगायतका निकायमार्फत् पुनरावेदन परे नपरेको जानकारी लिने ।

(३) आफू कहाँ कैदीलाई राख्न पठाउने आदेश वा फैसला गर्ने अदालत वा निकायको निर्णयउपर प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन पर्ने म्याद समाप्त नभएसम्म वा पुनरावेदन परेको भए मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म कैद सजाय मिनाहाको कारवाही अगाडि नबढाउने र अन्तिम फैसला भएपछि मात्र अन्तिम फैसलाबमोजिमको कैद सजायलाई आधार मानेर मात्र माफी मिनाहाको कारवाही अगाडि बढाउने ।

(४) अदालतको कामकारवाहीलाई अवरोध नहुने गरी कैद माफी मिनाहाको कामकारवाहीलाई थप प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायहरू समेतसँग समन्वय गरी गृह मन्त्रालयले थप वस्तुनिष्ठ निर्देशिका तयार गरी तदनुरुप कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।       

न्या.प्रकाश वस्ती

इति संवत् २०६८ साल मंसिर १ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः चुरामन खड्का