निर्णय नं. ७५४२ - अपहेलना ।
निर्णय नं.७५४२ ने.का.प.२०६२ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री शुसिला सिंह शिलु
सम्वत् २०५४ सालको फौ. विविध नं.१२६
आदेश मितिः २०६०।९।२१।२
मुद्दा– अपहेलना ।
निवेदकः अधिवक्ता हेमांग शर्मा समेत
विरुद्ध
विपक्षीः सम्पादक तथा कार्यकारी सम्पादक, नव सुरुची साप्ताहिक, सुरुची प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड समेत
§ अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्य सामाग्री प्रकाशित गर्दा कहिँ असत्य भ्रामक र द्वेषपूर्ण समाचार छापिन जाने त होइन र यस्तो सामाग्रीबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने त होइन भन्ने कुरामा आम सञ्चारजगत सजग र सावधान रहनुपर्ने ।
§ अदालत विरुद्ध बोल्ने वा लेख्ने जोसुकैलाई जुनसुकै अबस्थामा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्ने उद्देश्य अदालतको हुँदैन । अपहेलनासम्बन्धी बिषयमा अदालत ज्यादै संयमित रहन्छ । केवल अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्न दिनबाट जोगाउन र अदालतका कामकारबाहीहरू सुचारु रुपले चल्न नसक्ने अबस्था सिर्जना हुने गरी अदालत विरुद्ध लक्षित कामकारबाही विरुद्ध सम्म ज्यादै संयमित भै अदालतले आफ्नो अवहेलनामा सजाय गर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ यस अदालतबाट श्री ५ समक्ष राय जाहेर गरेको विषय सर्वाधिक चासो र महत्वपूर्ण संवैधानिक विषयसँग सम्बन्धित देखिँदा त्यस्तो विषयमा सामान्य मतमतान्तर रहनु र स्वच्छढंगबाट त्यस्ता विमतीहरूलाई जनतासमक्ष पुर्याउने कुरालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
§ स्वच्छ र स्वस्थ रूपमा अदालतको राय यस्तो भएको भए अझ राम्रो हुने थियो भन्ने आसयसाथ प्रकाशित उल्लेखित लेख, समाचार र सम्पादकीय समेतबाट यस अदालतको गरिमामाथि कुनै आँच पुग्न गएको अबस्था नदेखिई अदालतको रायका सम्बन्धमा स्वस्थरूपमा टिप्पणीसम्म गरेको पार्इदा अदालतको अवहेलनामा सजाँय गर्नुपर्ने अबस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदक तर्फवाटः उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वावुराम गिरी
विपक्षी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.मीनबहादुर रायमाझीः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सँक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–
२. हामी निवेदकहरू नेपाली नागरिक भई सम्मानित न्यायपालिकाप्रतिको गरिमामा कटिवद्धता जाहेर गर्नु पर्दछ भन्ने मूलभुत मान्यतामा समर्पित रहदै आएका छौ । सम्मानित अदालतहरूको अवहेलना कही कतैबाट र कसैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने संवैधानिक मान्यता अनुरुप सर्वसाधारण जो सुकै नागरिकले पनि सम्मानित अदालतको गरिमा र मर्यादाको रक्षा गर्न निवेदन दिनसक्ने कुरा निर्विवाद छ । हामी निवेदकहरू न्यायालय कै एक अभिन्न अंग कानून व्यवसायी समेत भएका नाताले सम्मानित अदालतको मर्यादाको रक्षा गर्न निवेदन दिनसक्ने कुरा निर्विवाद छ । हामी निवेदकहरू न्यायालयकै एक अभिन्न अंग कानून व्यवसायी समेत भएका नाताले सम्मानित अदालतको मर्यादाको रक्षा गर्ने सरोकार हामीमा समेत निहित भएको र यो विषय हामी निवेदकहरूसँग प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्ने विषय समेत भएकोले अन्य उपचारको अभावमा सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौं । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १(२) अनुसार हामी निवेदक समेत संवैधानिक प्रावधान अनुसार यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई स्वच्छ तथा उच्च राख्न यो निवेदन चढाएका छौं ।
३. विपक्षी नं. १ ले श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वक्सन र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकि वक्सन २०५४ साल पौष २४ गते सिफारिस चढाउनु भएको साथै त्यसै दिन प्रतिनिधिसभाका ९६ जना सांसदज्यूहरूको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राजदरबारमा समावेदन पनि परेकोमा श्री ५ बाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा राय मागी वक्सेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५४।१०।२२ गते श्री ५ मा विशेष अधिवेशनले प्राथमिकता पाउने कुरा जाहेर गर्यो , तत्पश्चात र उक्त राय सार्वजनिक हुनु पूर्व पनि विपक्षीहरूबाट भए गरेका व्यवहारबाट अदालतको अपहेलना हुन गएको कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।
४. विपक्षी नं. १ ले मिति २०५४ साल माघ २६ गते एक प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्ने सिलसिलामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको राय तर्फ इंगित गरी आजको सवाल भनेको संसदीय प्रणाली अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदको गरिमा महत्व तथा जिम्मेवारी माथि प्रश्न चिन्ह लगाइएको हो भन्नुको साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको राय बमोजिम आव्हान गरिएको संसद्को विशेष अधिवेशनको सम्बन्धमा “ ..... जन्माइएको समावेदनको आधारमा प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन ... तयार छ” भनी वक्तव्य प्रकाशित गर्नुभएको छ । उक्त कुरालाई वर्ष ९७ अंक २७२ मिति २०५४।१०।२७ को विपक्षी नं. ३ मा “प्र. म. थापाद्वारा विशेष अधिवेशनको सामना राजनीतिक रूपमा गर्ने दृढता” शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ । सम्मानित अदालतको राय तर्फ इंगीत गरी ”विशेष अधिवेशनको आव्हान दुर्भाग्यपूर्ण घटना” भएको भनि मिति २०५४ साल माघ २२ गते आफ्नो पार्टीको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पोखरामा व्यक्त गर्नुभयो । उक्त कुरा बर्ष ९७ अंक २६८, २०५४ माघ २३ गतेको विपक्षी नं. ३ मा प्रकाशित भएबाट विपक्षी नं. २ ले सम्मानित अदालतको अपहेलना गर्नुभएको स्पष्ट हुन्छ । विपक्षी नं. ३ तथा ७ ले विपक्षी न.. १, २ लगायत विपक्षीहरूका पार्टीका निर्णयहर प्रकाशित गरेको कुराहरू र प्रकाशन गरी न्यायालय प्रति रहेको जनआस्थामा खलल पुर्याउने कार्य गरेको देखिएबाट स्पष्ट रूपमा अदालतको अपहेलना हुन गएको छ ।
५. यसरी नै विपक्षी नं. ४ ले बर्ष ८ अंक २६ माघ २४ गते “जनता अब सार्वभौम रहेनन्” भन्ने शीर्षकको ठीक तल सम्माननीय तथा माननीय न्यायमूर्ति ज्यूहरूको फोटो प्रकाशित गरी जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अधिकार न्याय मूर्तिबाट खोसियो भन्ने कुरा तर्फ लक्षित कुकुर र स्यालसँग तुलना गर्न खोजिएबाट पनि विपक्षी नं. ५ ले अदालतको अपहेलना गरेको स्पष्ट देखिन्छ । विपक्षी नं. ५ ले वर्ष १, अंक ३६, २०५४ माघ २६ गतेमा प्रकाशित आफ्नो सम्पादकीयमा “जन अधिकार माथि आघात” भन्ने शीर्षकमा अदालतको व्याख्या गर्दा निष्पक्ष र निरपेक्ष शैलीमा व्याख्या गर्नु पर्दथ्यो सो लगायतका यसै अंकको अन्तिम पृष्ठमा सम्मानित प्रधानन्यायाधीशज्यूको नाम समेत उल्लेख गरी “शहरमा जसको चर्चा छ भन्ने शीर्षकको उपशीर्षकमा” ओमभक्त श्रेष्ठ, छोइला, कचिला र परामर्श भनी सम्मानित तथा गरिमामय अदालतको अपहेलना हुन गएको छ । विपक्षी नं. ६ ले बर्ष १५, अंक ४२, २०५४ माघ २६ को आफ्नो सम्मादकीयमा एउटा माघले जाडो जाँदैन भन्ने शीर्षकमा अन्ततः सर्वोच्च अदालत र राजाबाट त्यस्तो काम भयो जुन नहोस् भन्ने कामना गरिएको थियो भनी सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायिक निकायलाई गलत काम गर्ने संस्थाको रूपमा चिनाउने कार्य गरेको छ । साथै निज विपक्षीको पृ.१ मा प्रकाशित कार्टुन पनि अदालतप्रति इंगित छ । जसबाट अदालतको अपहेलना भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । माथि प्रकरण प्रकरणहरूमा उल्लेखित गरिए बमोजिमका काम कुरा र व्यवहार गरी विपक्षीहरूले जनताको एकमात्र आस्था र आशाको केन्द्र न्यायपालिकाप्रति अनर्गत प्रचार प्रसार गर्नु गर्न लगाउनु वक्तव्य वाजी गर्नुले न्यायपालिका प्रतिको जनतामा रहेको प्रगाढ आस्थालाई विचलित गराई आफ्नो स्वार्थ पुर्याउने किसिमका कार्य गर्नु विपक्षीहरूले अदालतप्रति अपहेलनाजन्य कार्य गरे गराएको प्रष्ट देखिदा विपक्षीहरूले नयायपालिकाको गरिमा र गौरवलाई जनआस्थाबाट घटाउने गरी व्यक्त गरिएका विचार, लेख, रचना आदि पूर्ण रूपमा यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाजन्य कुरा हुन तसर्थ सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम कार्यवाही चलाइ हदैसम्म सजाय गरीअदालतको गरिमा तथा प्रतिष्ठा यथावत कायम राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन व्यहोरा ।
६. यसमा निवेदक अधिवक्ता हेमाङ्ग शर्मा समेतको निवेदनको व्यहोरा पेश भई निवेदकहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनि प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकहरूले आफ्नो निवेदन पत्र साथ प्रमाणको लागि पेश गरिएको बर्ष १ अंक ३६ मिति २०५४।१०।२६ को साप्ताहिक नवसुरुची पत्रिकामा प्रकाशित जन अधिकार माथि आघात तथा शहरमा जस्को चर्चा छ, भन्ने लेख र बर्ष १५ अंक ४२ मिति २०५४।१०।२६ को देशान्तर साप्ताहिक पत्रिकाको पहिलो पृष्टमा प्रकाशित कार्टुन चित्र र एउटा माघले जाडो जादैन भन्ने सिर्षकमा प्रकाशित सम्पादकीय लेखबाट जनताको एक मात्र आस्था र आशाको केन्द्र न्यायपालिका प्रति अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने गराउने कार्यले न्यायपालिका प्रति जनतामा रहेको अगाध आस्थालाई विचलीत गराई विपक्षीहरूले अदालतप्रति अपहेलनाजन्य कार्य गरे गराएको देखिदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अनुसार सजाय गरि पाउँ भन्ने समेत जिकिर हुँदा प्रस्तुत निवेदनलाई फौजदारी विविधको लगतमा दर्ता गरि निवेदन जिकिर बमोजिम अदालतको अपहेलनामा किन कारबाही र सजाय नगर्ने हो ? सूचना प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र लिखितजवाफ लिई आफै उपस्थित हुन आउनु भनि विपक्षी प्रकाश वन्धु थापा तथा सम्पादक राजेन्द्र दाहाल देशान्तर साप्ताहिक र सम्पादक विष्णु विभु घिमिरे तथा कार्यकारी सम्पादक भरत भूर्तेल नवशुरुची प्रकाशन सहकारी संस्था लि. का. नाउँमा निवेदन (उजुरी) आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी सूचना पठाई लिखितजवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार संयुक्त इजलास समक्षपेश गर्नु । अन्य विपक्षीहरूका सम्बन्धमा अन्य थप प्रमाणबाट अदालतको अपहेलना गरेको भन्ने देखिन आएमा कारबाही गर्ने गरि हाल निजहरूको नाउँमा सूचना जारी गरि रहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५४।११।२२ को आदेश ।
७. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको राय लिई वक्सदा सम्मानित अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने समावेदनले नै प्राथमिकता पाउँछ भनी दिएको रायको सन्दर्भमा उक्त सम्मादकीय स्तम्भमा अभिव्यक्त विचारको प्रश्न छ, उक्त अभिव्यक्तिले किमार्थ पनि सम्मानित अदालतको अपहेलना भएको छैन । नत अपहेलना गर्ने मनसाय नै प्रमाणित हुन्छ । यथार्थमा राजालाई संविधानतः सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तब्यको सिलसिलामा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग नगरी रायको लागी सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष पठाउनु पहिलो त्रुटी भयो भने सम्मानित अदालतले समेत श्री ५ महाराजाधिराजकै संवैधानिक कर्तब्य क्षेत्रभित्र पर्ने विषयलाई औल्याई राजाबाट निश्चित निर्णय भई विवाद उत्पन्न भएपश्चात आफुले पूनः असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी पछि पर्न आउने विवादको निरूपण गर्ने स्थितिमा आफुलाई असंलग्न राख्नु पथ्र्यो भन्ने सम्बद्ध संवैधानिक प्रावधानको वान्छित प्रकृया प्रति इंगित सम्म गरिएको हो । उत्पन्न भएको संवैधानिक विवादको सन्दर्भमा संवैधानिक कानून र सिद्धान्त तथा शास्त्रीय मापदण्डमा आधारित भै गरिएको उक्त स्वस्थकर टिप्पणीबाट सम्मानित अदालतको अपहेलना भएको भनी सम्झन कदापी मिल्दैन । उक्त सम्पादकीय स्तम्भमा सर्वोच्च अदालत संविधानको अभिभावक भएको भन्ने सर्वमान्य मूल्य र मान्यताको कसीमा खरो उतरिनु पर्ने हार्दिक अपेक्षा समेत व्यक्त भएको छ । सम्मानित अदालतप्रतिको जनआस्था अक्षुण राख्ने कार्यमा पदासिन माननीय न्यायाधीशज्यूहरू समेतको सजगता सर्वथा अपेक्षित छ । उक्त स्तम्भमा अभिव्यक्त भएको समर्पित सुझावमा सम्मानित अदालतको मानमर्दन गर्ने मनसाय कही कतै पनि प्रतिविम्वति भएको छैन । न्यायमूर्तिहरूको पदावधि चिरस्थायी नभएको, सम्मानित अदालतको स्थायित्व र भूमिका निरन्तर रहेकोले एउटा जीवन्त र सार्थक संस्थाको रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मान प्रतिष्ठा र आस्था प्रतिको श्रीवृद्धिमा माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले अझ बढी जिम्मेवार अझ बढी संवेदनशिल र सजग रहनुपर्ने सम्बन्धमा गम्भीरपूर्ण चासो र चिन्ता मात्र व्यक्त गरिएबाट सम्मानित अदालतको अपहेलना गर्ने बदनियत भएको भनी प्रमाणीत हुन नसक्ने हुँदा समेत निवेदन दावी ग्रहणयोग्य छैन । विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको देशान्तर साप्ताहिक सम्पादक राजेन्द्र दाहालको लिखितजवाफ ।
८. नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको निवेदन सहितको कागजात अध्ययन गरी प्रत्यर्थी लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ताको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वावुराम गिरीले राष्ट्रिय जीवनमा दुरगामी प्रभाप पार्ने निर्णयको वारेमा स्वस्थ टिकाटिप्पणीले अदालतप्रतिको जन आस्था घट्ने नभई अरु परीमार्जित रूपमा दीगो किसिमले बढ्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । सरकारको चौथो अंग पत्रकारीता जगत सदैव अदालतप्रति उत्तरदायी रहि आएको छ सोही परीप्रेक्ष्यमा लिखितजवाफ प्रत्यर्थीले आरोपित कसूर गरेको पुष्टी हुने स्थिति नदेखिदा निवेदन दावी खारेज गरी लिखितजवाफ प्रस्तुत कर्ताले सफाई पाउनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. मिसिल अध्ययन गरी विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस सुनि निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूको मागबमोजिम अदालतको मानहानीमा विपक्षीहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने नपर्ने के हो ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
१०. प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुरथापाले श्री ५ महाराजाधिराज समक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वक्सन र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकी वक्सन २०५४।९।२४ मा शिफारिस चढाएकोमा प्रतिनिधिसभाका ९६ जना सदस्यले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राजदरबारमा समावेदन परेकोमा श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट सर्वोच्च अदालतमा राय माग भएकोमा राय आउनु अघि र राय आईसकेपछि विपक्षीहरूबाट अदालतलाई प्रभाव पार्ने किसिमका वक्तव्य भनाइ प्रशारण एवं प्रकाशनको माध्यमबाट प्रचारप्रसारमा आएकोले विपक्षीहरूको उपर्युक्त कार्यले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा अदालतको अपहेलना हुन गएकोले कारबाही गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी देखिन्छ भने अदालतलाई होच्याउने न्यायाधीशलाई लान्छना लगाउने आफ्नो आसय होइन छैन, र हुने समेत छैन भन्ने विपक्षीको लिखितजवाफ रहेको देखिन्छ ।
११. निवेदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सूर्यबहादुर थापा, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोईराला, प्रधान सम्पादक उद्धव उपाध्याय, गोरखापत्र दैनिक, प्रकाशक तथा सम्पादक कमल जोशी, साप्ताहिक नेपाली पत्र, प्रकाशक तथा सम्पादक, कान्तिपुर दैनिक भएपनि यस अदालतको ०५४।११।२२ को आदेश बमोजिम विपक्षीमध्येको नवसूरुची साप्ताहिक र देशान्तर साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने गरी लिखितजवाफ मागिएको देखिन्छ ।
१२. बर्ष १ अंक ३६, ०५४।१०।२६ को नव सुरुची साप्ताहिकमा जन अधिकार माथि घात भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित सम्पादकिय र अन्तिम पृष्ठमा प्रकाशित “शहरमा जसको चर्चा छ” भन्ने विषयको लेख तथा वर्ष १५ अंक ४२, ०५४।१०।२६ को देशान्तर साप्ताहिकको पहिलो पृष्ठको कार्टुन चित्र तथा दोस्रो पृष्ठमा एउटा माघले जाडो जाँदैन भन्ने शीर्षकको सम्पादकीय लेखबाट यस अदालतको अवहेलना हुन गएको भन्ने निवेदन दावी छ । सो तर्फ विचार गर्दा उक्त सबै समाचार र लेखहरू सर्वोच्च अदालतले ०५४।१०।२१ मा श्री ५ समक्ष नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (५) बमोजिम जाहेर गरेको रायका सम्बन्धमा रहेको देखिन्छन् । श्री ५ बाट यस अदालतलाई संविधानको धारा ५३(४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने गरेको सिफारिस र धारा ५३(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेको विषयमध्ये कुनले प्राथमिकता पाउने भन्ने बिषयमा राय वुझी वक्सेकोमा ०५४।१०।२१ मा यस अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन सांसदहरूले चढाएको समावेदनले प्राथमिकता पाउने कुराको राय जाहेर भएको पाईयो । यस अदालतको सोही रायका विषयमा विपक्षी पत्रपत्रिकाहरूले आ–आफ्नो क्रिया प्रतिक्रिया सहितको समाचार प्रेषित गरेको पाइयो । राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको सञ्चार जगतले देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायले संवैधानिक महत्वका विषयमा दिएको रायका सम्बन्धमा आम जनतालाई सूसूचीत पार्ने उद्देश्यले समाचार लेख र सम्पादकीय प्रकाशित गर्नु आँफैमा नराम्रो र अवहेलनाजन्य कार्य होइन। अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्य सामाग्री प्रकाशित गर्दा कहि असत्य भ्रामक र द्वेषपूर्ण समाचार छापिन जाने त होइन र यस्तो सामाग्रीबाट अदालतप्रतिको जन आस्था प्रतिकूल असर पर्ने त होइन भन्ने कुरामा आम सञ्चार जगत सजग र सावधान रहनुपर्ने हुन्छ । यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने पत्रकारीताले आफ्नै कार्यद्वारा आफ्नो अस्तित्वको जग कमजोर बनाउँदै गएको हुन्छ । अदालत विरुद्ध बोल्ने वा लेख्ने जोसुकैलाई जुनसुकै अबस्थामा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्ने उद्देश्य अदालतको हुँदैन । अपहेलनासम्बन्धी बिषयमा अदालत ज्यादै संयमित रहन्छ । केवल अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्न दिनबाट जोगाउन र अदालतका कामकारबाहीहरू सुचारु रुपले चल्न नसक्ने अबस्था सिर्जना हुने गरी अदालत विरुद्ध लक्षित कामकारबाही विरुद्ध सम्म ज्यादै संयमित भै अदालतले आफ्नो अवेहलनामा सजाय गर्ने गर्दछ ।
१३. प्रस्तुत विवादमा विपक्षीहरूबाट कुन त्यसप्रकारको अवहेलनाजन्य कसूर भएको हो जसले गर्दा अदालतको अवहेलनामा निजहरूलाई सजाय नगरी नहुने अबस्था परेको भन्ने कुरा तर्फ विचार गर्दा जनतालाई सूसूचीत पार्ने उद्देश्यले अदालती कामकारबाही सम्बन्धमा समाचार लेख प्रकाशित गर्नु राज्यको चौथो अंगको रूपमा रहेको सञ्चार जगतको दायित्व नै हो । यस अदालतबाट ०५४।१०।२१ मा श्री ५ समक्ष राय जाहेर गरेको विषय सर्वाधिक चासो र महत्वपूर्ण संवैधानिक विषयसँग सम्बन्धित देखिदा त्यस्तो विषयमा सामान्य मतमतान्तर रहनु र स्वच्छढंगबाट त्यस्ता विमतीहरूलाई जनतासमक्ष पुर्याउने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । विपक्षी देशान्तर साप्ताहिकको उल्लेखित अंकमा प्रकाशित “एउटा माघले जाडो जाँदैन” भन्ने बिषयको सम्पादकीयमा यस अदालतको रायले संसदीय शासन व्यवस्था अंगालेको हाम्रो शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कमजोर हुन जाने हो भन्ने जिज्ञासासम्म व्यक्त गरी प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने कुराको विचार संप्रेषण गरेको देखिन्छ भने सुरुची साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारमा समेत सोही प्रकारको चासो व्यक्त गरिएको देखिन्छ । यसरी स्वच्छ र स्वस्थ रूपमा अदालतको राय यस्तो भएको भए अझ राम्रो हुने थियो भन्ने आसय साथ प्रकाशित उल्लेखित लेख, समाचार र सम्पादकीय समेतबाट यस अदालतको गरिमा माथि कुनै आँच पुग्न गएको अबस्था नदेखिई अदालतको रायका सम्बन्धमा स्वस्थ रूपमा टिप्पणी सम्म गरेको पाइयो । विपक्षीको लिखितजवाफबाट समेत अदालतको अवहेलना गर्ने कुनै उद्देश्य र मनसाय नरहेको भविष्यमा पनि नगर्ने तथा स्वस्थ र स्वच्छ समाचार जनतासमक्ष सम्प्रेशित गर्दा जनता अदालतका कामकारबाही प्रति सूसुचित हुने ठानी समाचार प्रकाशित गरेको भन्ने देखिन आएबाट विपक्षीहरूको लिखितजवाफमा व्यक्त भएको अदालतप्रति विश्वास र आस्था स्पष्ट रूपमा देखाइएको समेतबाट निजहरूलाई मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा सजाँय गर्नुपर्ने अबस्था देखिन आएन । फाइल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.शुसिला सिंह सिलु
ईति सम्वत् २०६० साल पौष २१ गते रोज २ शुभम् ............