निर्णय नं. ७५४४ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

निर्णय नं.७५४४     ने.का.प.२०६२       अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूप राज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह

संवत २०६१ सालको रिट नम्वर ३६२०

आदेश मितिः २०६२।२।११।४

 

मुद्दाः–  उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

 

निवेदकः रुद्र राजको छोरा का.जि.का.म.न. पा.वडा नं.१४ बस्ने कृष्णराज पाण्डे

विरुद्ध

विपक्षीः काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख, बागदरवार, काठमाडौं समेत

 

§  सडक सिमाको विस्तार अधिग्रहण समेतका कामकारवाहीका निर्णय श्री ५ को सरकारबाट राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकेवमोजिम हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेवाट महानगरपालिकालाई घर टहरा भत्काउने अधिकार स्वतः भएको वा हुने भन्न नसकिने ।

§  सडक विस्तार गर्नुपरेमा कानूनको अख्तियारवमोजिम निर्णय गरी प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा अधिकरण गरी मुआव्जा दिई गरेमा आफ्नो सहमति भएको भन्ने कुरा निवेदन व्यहोरामा उल्लेख भएको अवस्था देखिदा र विकास कार्यक्रमको अपरिहार्यता र जनस्वास्थ्य एवं वातावरण सन्तुलन समेतका कुरालाई यस्ता कामकारवाही विस्तार गर्ने क्रममा यथोचित ध्यान पुर्‍याउन नसके नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को भाग ४ द्वारा निर्देशित नीति एवं सिद्धान्त समेत सार्थक रहन नसक्ने ।

§  सडक विस्तार गर्नुपर्ने भए प्रकृया पुरा गरी प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरी कार्य गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता डा.अम्बरप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फवाटः सहन्यायाधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठ

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

२.    म निवेदकको का.जि.का. म.न.पा.वडा नं.१४ मा पर्ने साविक कलंकी गा.पं.वडा नं.६, कि.नं.२७९, क्षेत्रफल २–६–० र ऐ.ऐ.कि.नं.१ क्षेत्रफल १–३–२ समेतका जग्गा र सो जग्गामा बनेका घर टहरा मेरो हक भोगमा रहेको छ । ०५९।२।१६ को कान्तिपुर दैनिकमा मध्यमान्चल सडक निर्देशनालयले    सोल्टी मोडबाट कलंकीचोकसम्मको सडक सडक केन्द्रबाट दुवै सडकमा ११/११ मिटर कायम गरी सडक चौडा पार्ने कार्यक्रम हुँदा जग्गाधनीले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा सहित १५ दिन भित्र  उपस्थित हुने सूचना प्रकाशित गरे वमोजिम मुआव्जाको लागि निवेदन गरेकोमा कुनै जानकारी दिइएन । २०६०।८।२७ मा विना सूचना काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख केशव स्थापित सहितको मानिस आई जबरर्जस्ती सडक तर्फको पालेघर, मोटरगेट ६ सटर समेतको रु.५,००,०००। बराबरको सम्पति भत्काई क्षति पुर्‍याईयो र ०–६–०–२ जग्गामा सडक बिस्तार गर्न खोजियो तथापी मैले सडक विस्तार गर्न दिएको छैन, जग्गाको लगत पनि कट्टा नगरेको र मेरै हक तिरोतिरानमा छ । स्थानीय पीडित जग्गाधनीहरुको हस्ताक्षर सहित मुआव्जाको लागि ०६०।९।२१ मा ज्ञापनपत्र दिएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ०६०।१०।२९ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी केही जग्गाधनीलाई सप्रमाण ७ दिन भित्र उपस्थित हुनु भनी मेरो सम्बन्धमा केही भनिएन । यसै अवस्थामा नगर प्रमुख केशव स्थापितले च.नं. ४२०९।०६०।१२।१० को पत्रबाट वडा नं.१३, १४ का उपभोक्तालाई सम्बोधन गरी मुआब्जा दिन नसकिने जानकारी गराइयो । उक्त जानकारी पत्रमा श्री ५ को सरकारबाट भएका पूर्व निर्णय अनुसार २२ मिटर चौडा सडक भित्रका जग्गा त्रिभुवन राजमार्ग सडक खण्ड भएको र राजमार्ग ऐन अनुसार निर्माण भएको भन्ने श्री ५ को सरकार सडक विभागबाट जानकारीमा आएको हुँदा हाल महानगरपालिकाले सडक चौडा सुधार गर्ने कार्य भै रहेको सन्दर्भमा सो भित्र परेको जग्गाको मुआव्जा उपलव्ध गराउन नमिल्ने भन्दै सम्बन्धित निकायबाट मुआव्जा पाउनु पर्ने ठहर गराएर ल्याउन भएमा सोही वमोजिम हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । यसरी माथि उल्लेख गरे वमोजिम मेरो घर जग्गाको मुआव्जा नदिई सडक विस्तार गर्ने कार्य संविधानको धारा १७ बिरुद्धको कार्य हो । सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा मुआव्जा दिनुपर्ने भन्ने र यस्तो कुरा मौलिकहक भएको भनि ने.का.प.२०५९, अंक ७, पृ.४७८, नि.नं.६७४६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल काम भएको छ । विना अख्तियार मेरो सम्पति अपहरण गरेको बिपक्षीको कार्य नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ को विपरीत छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १६ ले क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने, सिमा तोकेको अवस्थामा पनि भोग गर्न सक्ने दफा ३ (क) (१) को व्यवस्थाको समेत उल्लघंन भएको छ। जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३, दफा ४ ले मुआव्जा दिई जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई वास्ता नगरी मेरो सम्पति अतिक्रमण गर्ने अधिकार बिपक्षीलाई छैन । खारेज भएको राजमार्ग ऐनको आधार लिएको, के कस्तो निर्णय कुन कानूनको आधारमा त्यस्तो कार्य गरेको नखुलेको, समान स्थितिमा रहेका अरुको जग्गाको मुआव्जा लिने सूचना गरी केहीलाई मुआव्जा दिएको र मलाई सूचना समेत नदिई मुआव्जाबाट बन्चित गरेको बिपक्षीको कार्य संविधानको धारा १, ११, १२, १७ समेतको विपरीत छ । तसर्थ बिपक्षीको जबरजस्ती कार्यबाट मेरो पालेघर, मोटरगेट, साविक देखिको पक्कि पर्खालमा बनेको ६ वटा सटर भत्काई सडक विस्तार गर्न भनी मेरो ०–६–०–२क्षेत्रफलको जग्गा विना मुआव्जा अतिक्रमण गर्ने र बाँकी घर टहरा समेत भत्काउने स्थिति रहेकोले यसका लागि कुनै निर्णय भएको भए सो र ०६०।१२।१० को पत्र र अन्य काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बाँकी घर नभत्काउनु, भत्काएका घर टहरा सरहको अन्य व्यक्तिलाई ०६०।१०।२९ र ०६१।२।१५ को सूचना वमोजिम दिएको मुआव्जा सरह मलाई पनि दिने दायित्व पुरा गर्नु भनि बिपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरीपाउँ साथै बिवादको अन्तिम टुंगों नलागे सम्म भत्काइएका ठाउँमा सरसफाई ढल निकास बन्द भै रोग फैलन  लागेकोले त्यस्तो कार्य नगर्नु अनधिकृत प्रवेश नगर्नु, नगराउनु, वातावरण स्वच्छ कायम राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने निवेदन दावी ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भन्ने सूचना बिपक्षीलाई पठाई लिखितजवाफ आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु  साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य र यातायात समेतलाई दृष्टिगत गर्दा रिट निवेदनको टुंगो चाँडै लगाउनु पर्ने देखिदा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

४.    यस कार्यालयको के कस्ता काम कारवाहीबाट बिपक्षीको के कस्तो हकाधिकार हनन भएको हो ? त्यस्को विना आधार कारण यस कार्यालयलाई बिपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

५.    बिपक्षीले जिकिर लिए वमोजिमको कार्य यस कार्यालयबाट भए नगरेको, त्रिभुवन राजमार्ग सडक राजमार्ग ऐन, २०२१ अनुसार निर्माण भएको, उक्त सडकको सिमा सम्बन्धमा २०२१।११।११ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचना वमोजिम २५/२५ गज तोकिएको, उक्त ऐनको दफा ५ (२) वमोजिम राजमार्गले कुनै व्यक्तिको घर इमारत वा ५०% भन्दा बढी जग्गा पर्ने भएमा श्री ५ को सरकारले क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐनले व्यवस्था गरे वमोजिमको क्षतिपुर्तिको माग बिपक्षीले गरेको पनि छैन। उक्त ऐनलाई सडक ऐन, २०३१ ले खारेज गर्दा बिपक्षी कै जग्गा भन्न नसकिने कुरा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३४(१), २३।२ ले गरेकै छ बिपक्षीको नागरिक अधिकार ऐनले प्रदान गरेको कुनै हक अधिकार हनन नगरेको र शिवकुमार बिरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको २०५३ सालको रिट न.३४४३ समेतमा आधारमा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने डिभिजन कार्यालय न.२ ले पेश गरेको लिखितजवाफ ।

६.    राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा २ (ख) मा राजमार्गक्षेत्र भन्नाले राजमार्ग र राजमार्गको दायाँ बायाँ २५/२५ गजमा नबढाइ तोकेकोक्षेत्र सम्झनु पर्ने व्यवस्था गरेको, निवेदकले निवेदनमा बिवादित घर जग्गा टहरा राजमार्गमा नपरेको भनी उल्लेख गर्न नसकेको, २०६०।१२।१० मा यस कार्यालयले दिएको जानकारी पत्रमा पनि श्री ५ को सरकारबाट भएको पुर्व निर्णय वमोजिम उक्त २२ मिटर चौडा सडक भित्रका जग्गा त्रिभुवन राजमार्ग सडक खण्ड भएको र राजमार्ग सो अनुसार निर्माण भएको सो भित्र परेका जग्गाको मुआव्जा दिन नमिल्ने भन्ने तथ्य निवेदकले उल्लेख गरेको प्रचलित कानून बमोजिम नै कार्य भएकोले रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय, ऐ.का प्रमुख तथा नगर प्रमुख तर्फ समेतबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।

७.    यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको हक हनन हुन पुगेको निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेको, राजमार्ग ऐन २०२१ ले गरेको कानूनी व्यवस्था वमोजिम २०२१।११।११ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सडक सिमा २५/२५ गज कायम भएको निवेदकले जमिन चर्चिदैमा निजको हुने होइन, लगत कट्टा गर्न सम्म बाँकी रहेको, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले राजमार्ग ऐन २०२१ लाई खारेज गर्दा राजमार्ग ऐन अन्तर्गत भएका काम बदर हुने भनी उल्लेख नभएको, मुआव्जाको माग समेत नगरेको अवस्थामा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने सडक विभाबाट पर्न आएको लिखित   जवाफ ।

८.    यसमा बिवादित जग्गा काठमाडौं महानगरपालिका हाल वडा नं.१४ मा अवस्थित रहेको भन्ने देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले निवेदकको उक्त स्थानमा अवस्थित पर्खाल भत्काई सडक बढाएको र राजमार्ग भित्र परेको कारण क्षतिपुर्ति दिन नपर्ने भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाले जिकिर लिएको देखिन्छ । तत्कालीन लागु रहेको राजमार्ग निर्माण व्यवस्था ऐन, २०२१ को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०२१।११।११ को राजपत्रमा बिवादित जग्गा कुन मार्ग अन्तर्गत पर्ने केही उल्लेख भएको  पाइएन । उक्त राजमार्ग निर्माण व्यवस्था ऐनलाई खारेज गरी हाल चालु रहेको सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ मा पनि राजपत्रको सूचनाद्वारा विभिन्न प्रकारको मार्ग तोकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । निवेदकको क्षतिपुर्तिको मागको लागि निवेदकको जग्गा अवस्थित सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ अन्तर्गत कुन प्रकारको मार्गमा पर्ने हो सो र त्रिभुवन राजपथको राजमार्ग कहाँबाट शुरु हुने हो सो को तथ्ययुक्त आधार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित निकायबाट झिकाउने, साथै सडक विस्तार भएको छ छैन ? भएको भए सो निर्णय समेत पेशीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी कानून व्यवसायी मार्फत लिई आउन तारेख तोकि रिट निवेदन ३६२१, ३६२२ समेत साथै राखि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको ०६१।६।२५ को आदेश ।

९.    नियमवमोजिम पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता डा.अम्बरप्रसाद पन्तले निवेदकका उल्लेखित घर जग्गा टहरा पसल सटरमा जबरजस्ती रुपमा भत्काउने अतिक्रमण गर्ने, सो सम्बन्धमा कुनै सूचना दिने कार्य गर्नु पुर्व नै डिभिजन सडक कार्यालय नं.२ काठमाडौंले मिति २०५९।२।१६ मा कान्तिपुर दैनिक मार्फत सोल्टी मोड देखि कलंकी चोक सम्मको सडक सडक केन्द्रबाट दुवै साइडमा ११/११ मिटर गरी जम्मा २२ मिटर कायम गर्ने कार्यक्रम रही जग्गाधनीहरुले आफ्नो हक भोगको प्रमाणित प्रमाण पत्र लिई निवेदन साथ आउने भने वमोजिम निवेदकहरुले दिएको निवेदन सम्बन्धमा कुनै निर्णय नै भएको छ्रैन । सडक विस्तार सम्बन्धमा सूचना जारी गर्ने निकायबाट सो बिषयमा कुनै निर्णय नै नभएको अवस्थामा काठमाडों महानगरपालिकाले ०६०।८।२७ मा घर टहरा पसल सटर पर्खाल आदि भत्काउने र जग्गामा अतिक्रमण गर्न मिल्ने होइन । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ ले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई जग्गा अधिकरण गर्दा त्यस्को मुआव्जा नदिई नागरिकहरुको अचल सम्पति अतिक्रमण गर्न नगरपालिकालाई कुनै कानूनले अधिकार नदिएको र २०२१।११।११ को नेपाल राजपत्रमा राजमार्गको नामाकरण गर्दा त्रिभुवन राजपथ सम्म भनिएको तर कहाँ देखि कहाँ सम्म भन्ने उल्लेख नभएको २०३४।३।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा त्रिभुवन राजपथलाई त्रिभुवन राजमार्ग भनिएतापनि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर त्रिभुवनको सालिकबाट शुरुवात भै रक्सौलसम्म यस्तो विस्तार भएको भन्ने पुष्टि नभएको अवस्थामा सडक डिभिजन कार्यालयको सूचना सम्बन्धमा कुनै कारवाही निर्णय नै नगरी हचुवा रुपमा राजमार्ग शुरु बिन्दु कायम गरी नगरपालिकाले श्री ५ को सरकारको पूर्ण निर्णयको हवाला दिई मुआव्जा दिन नमिल्ने भनी गरेको ०६०।१२।१० को पत्र, ०६०।१०।२९ र ०६१।२।१५ मा केही पीडित जग्गाधनीलाई मुआव्जा दिने र केहीलाई नदिने गरेको कार्य समेत गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा प्राप्त गरी मुआव्जा दिएर मात्र जग्गा अधिकरण गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्दछ भन्ने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठले सडक विस्तार गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको कार्यक्रम सम्म रहेको सो सम्बन्धमा निर्णय भएको नदेखिएको, २०२१ साल देखि नै त्रिभुवन राजपथ रक्शौलबाट रही सडक बन्दा मुआव्जा समेत दिई लगत कट्टा गर्न सम्म बाँकी रहेको अवस्थामा निवेदकले लिएको दावी झुठ्ठा हुन भन्ने र बिपक्षी काठमाडों महानगरपालिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले मुआव्जा माग्ने सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतमा नालेस गर्नुपर्ने, घरवालालाई मुआव्जा दिएकै छ, जग्गा त्रिभुवन राजमार्गमा परेको कारणबाट मुआव्जा दिन नपरेको हो, जग्गा पर्ने सबै जग्गावालाले विरोध गरेका छैनन त्रिभुवन राजमार्ग त्रिपुरेश्वर त्रिभुवनको सालिकबाट शुरु हुने भनी सडक विभागको लिखतमा उल्लेख भए पछि त्यसलाई अन्यथा भन्न नमिलि मुआव्जा लिने हक २०३४ साल मै टुटि सकेको अवस्था समेतबाट रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत   गर्नुभयो ।

१०.    उपरोक्त वमोजिम विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस समेत सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावी अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन । सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरो निर्बिवाद हकभोगको का.जि.का. म.न.पा.वडा नं.१४ मा पर्ने साविक कलंकी गा.बि.स.वडा नं.६ कि.नं.२७९, क्षेत्रफल २–६–० र ऐ.ऐ.कि.नं.१ क्षेत्रफल १–३–२ समेतका घर जग्गा र त्यस्मा बनेका घर टहरा, पर्खाल,पसल, सटर समेतको मेरो अचल सम्पतिमा बिपक्षी नं. ले सडक बिस्तारको कार्यक्रम रहेको हुँदा आफ्नो हक भोगको प्रमाण पत्र लिई आउनु भनी २०५९।२।१६ को कान्तिपुरमा प्रकाशित सूचना वमोजिम निवेदन गर्न गए उपर कुनै कारवाही निर्णय नगरेको अवस्था विद्यमान हुँदा हुँदै काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखबाट मिति २०६०।८।२७ मा अन्य बिपक्षीको साथमा श्री ५ को सरकारको पुर्व निर्णय वमोजिम भनि घर टहरा पर्खाल, पसल सटर समेत भत्काई ५ लाख बराबरको क्षतिपुर्‍याई ०–६–०–२ जग्गामा सडक विस्तार गर्ने, केही जग्गाधनीलाई मुआव्जा दिने, केहीलाई नदिने गरी ०६०।१०।२९ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी असमान व्यवहार गरी मलाई क्षतिपूर्ति मुआव्जा दिन नमिल्ने गरी ०६०।१२।१० को जानकारी पत्र समेत जारी गरेको कार्यले संविधानको धारा १, ११, १२, १७ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिकहकको बिरुद्ध जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ ले जग्गा अधिकरण गर्दा मुआव्जा दिएर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल निर्णय गरी जबरजस्ती रुपमा मेरो घर टहरा, पसल, सटर, पर्खाल समेत भत्काउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भए सो समेत बदर गरी कानून बमोजिम मुआव्जा दिएर मात्र त्यस्तो कार्य गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने र घर पर्नेलाई मुआव्जा दिएको श्री ५ को सरकारको पुर्व निर्णय वमोजिम नै सडक विस्तार गरेको र राजमार्ग भएको कारणले समेत मुआव्जा दिनु नपर्ने भन्ने लिखितजवाफ रहेको देखिन्छ । बिवादित घर जग्गाको सम्बन्धमा गणेशमान थप कलंकी सोल्टी मोड सडक विस्तार नामाकरण गरी सडक विस्तार हुन लागेको बिषयमा कुनै बिवाद देखिदैन । विस्तारित सडक केन्द्र रेखाबाट कति दुरीमा दायाँ बाँया विस्तार हुने र उक्त सडक त्रिभुवन राजपथ वा त्रिभुवन राजमार्ग कुनमा रहेको भन्ने सम्बन्धमा उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस कै क्रममा मुख नमिलेको अवस्था परी मिति २०२१।११।११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई हेर्दा त्रिभुवन राजपथ भन्ने उल्लेख भइ सो राजपथको दायाँ बायाँ २५/२५ गजक्षेत्र राजमार्गक्षेत्र कायम हुने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्रिभुवन राजपथको प्रस्थान र अन्तिम बिन्दु बारे केही उल्लेख भएको पाइदैन । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०३४।३।२० को सूचना वमोजिम त्रिभुवन राजमार्ग कायम भै राजमार्गको सिमाक्षेत्र सडक केन्द्र रेखा देखि दायाँ बाँया २५/२५ मिटर तोकिएको र त्रिभुवन राजमार्ग (काठमाडौं रक्शौल) भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी राजमार्गको अन्तिम बिन्दु रक्सौल भन्ने देखिए तापनि प्रस्थान बिन्दुलाई काठमाडौं भन्ने सम्म गोश्वारा रुपमा उल्लेख भै प्रस्थान बिन्दुको एकिनता नभएको र २०३०।१।११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा श्री ५ को सरकारले कालिमाटी थानकोट सडक फराकिलो पार्न तत्कालीन कालिमाटी पंचायत वडा नं.२ (ख), २ (ग) तथा कलंकी गा.पं.वडा नं.५ (क) २ (क) ४ (ग) र वडा नं.६ का विभिन्न जग्गाहरु जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ वमोजिम प्राप्त गरेको, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०२३ को ११/२२ को सूचनामा बिष्णुमति पुल देखि रविभवन मोड सम्मको सडक दायाँ बायाँको १३० फुट भित्र पर्ने जग्गाहरु प्राप्ती गर्दा पनि जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ वमोजिम मुआव्जा दिई प्राप्त गरेको देखिएबाट निवेदकहरुको सडक बिस्तारमा परेका जग्गाहरुको समेत मुआव्जा दिई सकेको, त्रिभुवन राजमार्गमा परिसकेको अवस्था रहेको, त्रिभुवन राजमार्गको प्रस्थान बिन्दु सडक विभागको तथ्याङ्कमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर स्थित त्रिभुवनको शालिक हुनु पर्दछ भन्ने बिपक्षी मध्ये महानगरपालिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहससंग सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ दफा ३ मा सार्वजनिक सडकको बर्गिकरण तथा तिनको सडक सिमा सम्बन्धी व्यवस्था श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेबाट त्रिभुवन राजमार्ग सम्बन्धमा त्यस्तो व्यवस्था वमोजिम तोकेको अवस्थाको पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाणको अभावमा सहमति हुन सकिएन । अव सडक विस्तारको कार्यक्रमको सम्बन्धमा डिभिजन सडक कार्यालय नं.२ मिनभवनबाट ०५९।२।१६ को कान्तिपुर दैनिकमा सोल्टी मोड देखि कलंकी चोक सम्मको सडक केन्द्र रेखाबाट दुवै साइड ११/११ मिटर कायम गर्ने भनी घर जग्गाधनीहरुलाई १५ दिन भित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा साथ निवेदन दिन आव्हान गरेकोमा सो सूचना वमोजिम पर्न गएको निवेदक र निवेदक जस्तै अन्य जग्गाधनीको निवेदन सम्बन्धमा विभागबाट कुनै निर्णय भएको नदेखिएको र बिपक्षी मध्येका सडक विभाग एवं डिभिजन सडक कार्यालय २ नं.को लिखितजवाफ समेतमा सो सम्बन्धमा निर्णय भएको उल्लेख गरेको देखिदैन । यसरी निवेदक समेतका जग्गाधनीको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको भन्ने लिखितजवाफ समेतमा कुनै कुरा उल्लेख भएको नपाइएको स्थिति र अवस्था समेतबाट त्रिभुवन राजमार्गमा जग्गाहरु परेको भन्न सकिने स्थिति रहेन । सडक सिमाको विस्तार अधिग्रहण समेतका काम कारवाहीका निर्णय श्री ५ को सरकारबाट राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकेवमोजिम हुने भन्ने उल्लेखित कानूनी व्यवस्था रहेकोबाट काठमाडौं महानगरपालिका लाई त्यस्तो घर जग्गा टहरा, पसल, पर्खाल भत्काउने अख्तियारी स्वतः प्राप्त भएको वा हुने भन्ने  सकिदैन। श्री ५ को सरकारबाट भएका पुर्व निर्णय अनुसार उक्त २२ मिटर चौडा सडक भित्रका जग्गा त्रिभुवन राजमार्ग सडक खण्ड भएको जानकारी समेत सडक विभागबाट आएकोले मुआव्जा दिन नमिल्ने भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको मिसिल संलग्न च.नं.४२०९।२०६०।१२।१० को जानकारी पत्र समेत सडक विभागबाट त्यस्तो निर्णय नभएको भन्ने लिखितजवाफ समेतमा उल्लेख गरेबाट त्यस्तो पत्र जानकारी तथा निर्णय कानून एवं कुनै निर्णयको अख्तियारी विना गरेको देखिएबाट सो पत्र एवं निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि दिएको छ । जहाँसम्म वातावरण प्रदूषण, यातायातको समस्या एवं जनस्वास्थ्यका कुराहरु छन, बिपक्षीलाई त्यस्तो सडक विस्तार गर्नुपरेमा कानूनको अख्तियार वमोजिम निर्णय गरी प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा अधिकरण गरी मुआव्जा दिई गरेमा आफ्नो सहमति भएको भन्ने कुरा निवेदन व्यहोरामा उल्लेख भएको अवस्था देखिदा र विकास कार्यक्रमको अपरिहार्यता र जनस्वास्थ्य एवं वातावरण सन्तुलन समेतका कुरालाई यस्ता काम कारवाही विस्तार गर्ने क्रममा यथोचित ध्यान पुर्‍याउन नसके नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को भाग ४ द्वारा निर्देशित नीति एवं सिद्धान्त समेत सार्थक रहन सक्दैन । सडक विस्तार गर्नुपर्ने भए उल्लेखित प्रकृया पुरा गरी प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा प्राप्त गरी उक्त कार्य गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत बिपक्षीका नाममा जारी गरि दिएको छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई  दिनु । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।   

न्या.अर्जुनप्रसाद सिंह

 

ईति सम्बत २०६२ साल जेष्ठ ११ गते रोज ४ शुभमः––––––––––––