शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७५४५ - उत्प्रेषण ।

भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: भाद्र अंक:

निर्णय नं.७५४५           ने.का.प. २०६२            अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

संवत २०५८ सालको रिट नम्वर ३२३२

आदेश मितिः २०६२।२।४।

 

मुद्दाःउत्प्रेषण ।

 

निवेदकः  नुवाकोट जिल्ला कविलास गा.बि.स.वडा नं.९ घर भै नेकोन एयर लि.मा जुनियर क्लर्क पदबाट कटौतीमा परेको पुरुषोत्तम भण्डारी  

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय काठमाडौं समेत

 

 

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ को स्पष्टिकरण हेर्दा दफा ११ र १२ को प्रयोजनका लागि विशेष परिस्थिति भन्नाले प्रतिष्ठानको मेसिन उपकरण, भाँची बिग्री उत्पादन कार्य रोकिने अवस्था वा इन्धन, विद्युत कोइला वा यस्तै शक्ति उपलव्ध नभएको वा दैवी प्रकोप भएको वा आवश्यक कच्चापदार्थ अप्रयाप्त भएको वा उत्पादित बस्तु बिक्रि नभै स्टक रहन गएको वा यस्तै अन्य अवस्थालाई जनाउने ।

§  कम्पनीका दुई जहाज दुर्घटनाग्रस्त भइसकेका, तीन वटा जहाज ग्राउण्डेड भएको अवस्थामा कम्पनी घाटामा गएको अवस्था मान्नुपर्ने ।

§  कम्पनीले कर्मचारीको तलव भत्ता लगायतका प्रशासनिक खर्च अन्य आर्थिक दायित्व पुर्‍याउनु पर्ने हुँदा कम्पनी घाटामा गएकोले विशेष परिस्थिति सिर्जना नभएको भन्न नमिल्ने ।

§  उद्योग चलाउने प्रतिष्ठानलाई यो यति नै कर्मचारी राखि छाड्नु पर्छ भनी असाधारण अधिकार अन्तर्गत यस अदालतले निर्देशित गर्न पनि नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तम भद्र खनाल

विपक्षी तर्फवाटः उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत बस्नेत

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन सहितको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

२.    निवेदकलाई मिति २०५५।९।१ का दिन देखि लागु हुने गरी जुनियर क्लर्क पदमा एक बर्षको परीक्षणकालिन नियुक्ति पाई कर्तव्यनिष्ठ भै कम्पनिको हितमा काम गर्दै रहेपछि मिति २०५६।९।१ देखि परीक्षणकाल हटि सेवा स्थाई भएको हो । तत्पश्चात कस्टमर्स सर्भिसेज विभागमा सुम्पिएको काम सफलता एवं दक्षताका साथ सम्पन्न गर्दै आएको थिए र सो काम मैले सिकायतको मौका नदिई सम्हाल्दै आएको थिए । बिपक्षी नेकोन एयर लिमिटेड नेपालको निजी क्षेत्रको हवाई कम्पनि मध्ये प्रतिष्ठित कम्पनी रहेको छ । नेपालका प्रमुख शहरहरुमा कम्पनीको उडान भर्नुका साथै बिदेशी यात्रीहरुका लागि माउन्टेन फ्लाईट संचालन समेत गर्दछ । राम्रो मुनाफा गरी रहेको कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्न लागेको छ भन्ने आशंका समेत हुन नसक्ने परिस्थितिमा मिति २०५८।९।२० को निर्णयले तपाई कटौतीमा पर्नु भएको छ भनि पत्र बुझाइयो। श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ मा व्यवस्थित कानूनी प्रावधान अन्तर्गत विशेष परिस्थितिमा सरकारको स्वीकृति लिएर व्यवस्थापकले कामदार कर्मचारीको कटौती गर्न सक्ने भएपनि सो दफाको उपदफा ५ को स्पष्टिकरणमा परिभाषित विशेष परिस्थितिको सिर्जना बिपक्षी कम्पनीमा भएको नहुँदा कसरी र कुन आधारमा कटौतीका लागि श्री ५ को सरकार समक्ष माग गरिएको हो र श्री ५ को सरकारले के कुन आधारमा कसरी कटौती गर्ने स्वीकृति दिएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउने सूचना माग्ने निवेदकको अधिकार भएकोले बिपक्षी कम्पनि एवं श्री ५ को सरकार श्रम मन्त्रालय एवं श्रम विभागमा जाँदा कुनै जानकारी दिइएन, नत निवेदकलाई नक्कल नै उपलव्ध गराइयो । म निवेदकलाई न्याय माग्ने हक प्रचलित कानून एवं सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित न्याय सिद्धान्तद्वारा प्रत्याभूत गरिएको छ । श्री ५ को सरकारले आफ्नो कुनै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन नगराई कटौती गर्न स्वीकृति दिएको हुँदा उक्त दफा १२ मा व्यवस्थित कानूनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरि कटौती गरिएको कानूनी तवरबाट त्रुटिपूर्ण भएको छ । बिपक्षी कम्पनीले कटौती माग गर्न स्वीकृति माग गर्दा बिमानको संख्या बिवरण गलत प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । बिपक्षी कम्पनीले यात्रु संख्या कटौती भएको भन्ने कुरा पनि बस्तुगत रुपमा प्रमाणित हुन सकेको छैन । कटौतीको लागि स्वीकृति लिंदा कम्पनीमा कार्यरत कामदार कर्मचारीको कुल संख्या ३६० जना रहेकोमा खुद कटौती गर्दा यो संख्या घटेर ३२० जनामा सिमित हुन पुगेको तथ्य कम्पनिको रेकर्ड हेर्दा स्वतः पत्ता लाग्न जान्छ । आफै संख्या घटदै रहेको परिप्रेक्ष्यमा कटौती गर्ने बिपक्षीको कार्य स्वयंमा नै अनुचित भएको प्रष्ट छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(२) ले पछि नियुक्त भएकालाई पहिले कटौती गर्नुपर्ने गरेको छ । कम्पनिले नियुक्त भएका कर्मचारीलाई कटौती हुने सूचिमा समावेश नगरी लुकाएको समेत पाइएको छ । बिपक्षीले २०५७।१२।१३ मा कटौतीको लागि स्वीकृति माग गरी कारवाही उठाएको लगभग ४ महिनापछि मिति २०५८।४।४ मा श्री ५ को सरकारबाट कटौतीको स्वीकृति प्राप्त भएको तुरुन्तै कटौती गर्नुपर्नेमा लगभग ६ महिनापछि लटलट गर्दै असमान गरी गरिएको कटौती नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त नागरिक हकको प्रतिकूल भएको हुँदा बिपक्षी कम्पनीले गलत तथ्य प्रस्तुत गरेको र श्री ५ को सरकारले विधिवत रुपमा छानबिन नगरी स्वीकृति दिएको साथै बिपक्षी कम्पनिले छानीछानी कटौती गर्ने गरेको सबै कामकारवाही तथा निर्णयहरु श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ को प्रतिकूल भै बदरभागी रहेकोमा सो बदर गराउनका लागि प्रचलित कानूनमा कुनै उपचारको व्यवस्था नगरिएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी बिपक्षीका कामकारवाही तथा निर्णय बदर गरी निवेदकलाई यथावत सेवामा पुनर्वहाली गर्नु भन्ने समेत आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

३.    यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी बिपक्षी मन्त्रालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । साथै यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र  लिखितजवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी बिपक्षी नेकोन एयर लिमिटेड समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखितजवाफ आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

४.    नेकोन एयर लि.ले कामदार कर्मचारीहरुको संख्या कटौती गर्ने सम्बन्धमा श्रम ऐन २०४८ को दफा १२ बमोजिम स्वीकृतिको लागि मिति २०५७।१२।२० गते श्रम विभाग काठमाडौंमा तथा मिति २०५८।१।२७ गते श्रम कार्यालय काठमाडौंमा पत्रहरु पठाएको थियो । उक्त पत्रहरुमा यस नेकोन एयरले कामदार तथा कर्मचारीहरुको संख्यामा कटौती गर्ने सम्बन्धमा आधार तथा कारणहरु समेत प्रस्तुत गरेको छ । नेकोन एयरले सर्वप्रथम १५० जना कामदार कर्मचारीहरुको सेवाको कटौतीको माग गरेकोमा केही कामदार कर्मचारीहरु कम्पनिको खस्किदो अवस्थाको कारण स्वइच्छापूर्वक जागिर छाडी गएकोले पछिल्लो पल्ट २०५८।३।२१ गते श्रम कार्यालय समेतमा पत्र पठाउँदा ६९ जना कामदार कर्मचारीलाई कटौती गर्ने स्वीकृतिको माग गरेको थियो । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागको पत्रानुसार नेकोन एयर लि.ले माग गरे मुताविक ६९ जना कामदार कर्मचारीलाई श्रम ऐन २०४८ (प्रथम संशोधन २०५४ समेत) को दफा १२ को परिधिभित्र रही कटौती गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको व्यहोरा मिति २०५८।४।४ को निर्णय (मा. मन्त्रीस्तर) अनुसार जानकारी गराएको थियो । यसरी कानूनबमोजिम बिपक्षी समेत जना २३ लाई कम्पनीको सेवाबाट कटौती गरेको हो । बिपक्षीले कटौतीमा परे वापत पाउने रकम समेत बुझि लिई सकेको अवस्था छ । कटौतीमा परे उपर सबै जनाले अन्याय परेको भनी उजुर हालेको अवस्था समेत छैन । तसर्थ नेकोन एयर लि.ले कम्पनीमा विशेष परिस्थिति परी श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ को कानूनी पक्रिया पुरा गरी सेवाबाट कटौती गर्ने कार्य गरेको अवस्थामा बिपक्षीको कुनै पनि कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन नभएको अवस्था विद्यमान रहेको तथा बिपक्षीले कटौतीमा परे वापत आफूले पाउनु पर्ने रकम बुझि कटौतीमा परेको कुरालाई व्यवहारिक रुपमा स्वीकार समेत गरी सकेको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को व्यवस्था बिपक्षीलाई लागु हुन्छ । कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको कारण कामदार तथा कर्मचारीहरुको कटौती गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान  भई श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ को कानूनी व्यवस्था अनुसार अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति लिई कानूनबमोजिम भए गरेको कामकारवाहीमा बिपक्षीको रिटनिवेदन आकर्षित हुदैन बिपक्षीलाई काममा लगाई तलव ख्वाउने आर्थिक अवस्था समेत कम्पनीमा नभएको कारण कानूनबमोजिमको पक्रियाबाट हटाइएको हुँदा बिपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेकोन एयर लि.समेतको लिखितजवाफ ।

५.    श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई प्रतिष्ठानका केही वा सम्पूर्ण कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट बिशेष परिस्थितिमा श्री ५ को सरकारलाई प्रतिष्ठानका कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने अधिकार प्राप्त भएको र सोही अधिकारको प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको कर्मचारीको संख्या कटौती गर्नेसम्बन्धी निर्णय गैरकानूनी भन्न मिल्ने होइन । श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी उक्त नेकोन एयरमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति सम्म श्री ५ को सरकारले प्रदान गरेको हो । उक्त कटौती गर्दा श्रम कार्यालयको प्रतिवेदन र श्रम विभागको सिफारिस समेतको आधारमा बिशेष परिस्थितिको विद्यमानता देखिएकोले कर्मचारी कटौती गर्ने गरी निर्णय गरिएको छानविन नै नगरी कर्मचारी कटौती गरेको भन्ने आरोप तर्कसंगत देखिदैन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.    विमानहरु संचालन भई आएकोमा २ वटा दुर्घटनामा परेका, १ वटा विमान बिक्रि भएको, ३ वटा विमान काम नलाग्ने भई एयरपोर्टमा ग्राउण्डेड भएको र २ वटा विमान मात्र संचालनमा आई रहेको साथै कम्पनीको वित्तिय स्थिति आ.ब.०५६।०५७ र ०५७।०५८ को वासलात हेर्दा घाटामा रहेको अवस्था देखिएकोले  कम्पनीमा विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको कारणबाट नै कर्मचारी कटौती गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । श्रम ऐनको विपरीत हुने गरी श्री ५ को सरकारबाट कुनै कार्य गरेको छैन । श्री ५ को सरकारले श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम बिशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्था र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही श्री ५ को सरकारले कर्मचारी कटौतीको स्वीकृति प्रदान गरेकाले बिपक्षी निवेदकको निवेदन दावी झुठ्ठा भएकाले दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन केन्द्रको लिखितजवाफ ।

७.    नियमबमोजिम पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तम भद्र खनालले बिपक्षी निकोन एयर लिमिटेडले अनुचित श्रम व्यवहार ९ग्लाबष्च ीबदयगच एचबअतष्अभ० को नीति अंगाली, विशेष परिस्थिति परी कर्मचारी कटौती गर्नु परेको भनी गलत तथ्यको साहारा लिई, श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(२) अनुसार पछि नियुक्ति पाएकालाई सेवाबाट कटौती नगरी निवेदकलाई  उक्त लिमिटेडको सेवाबाट मिति २०५८।९।२० को निर्णयअनुसार भनी हटाउने निर्णय गरेको छ । श्री ५ को सरकारका अधिकार प्राप्त बिपक्षी निकायहरुले त्यसमा विधिवत छानविन नगरी कर्मचारी कटौती गर्ने स्वीकृति दिएको छ । उक्त निर्णय कानून विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविकै पदमा पुर्नबहाली गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.    यसैगरी बिपक्षी मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत बस्नेतले कर्मचारी कटौती सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ मा विेशष परिस्थिति पर्नुको आधार र कारण कुनै पनि प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकले श्रम विभाग मार्फत श्री ५ को सरकार समक्ष पेश गरेमा श्री ५ को सरकारलाई त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने अधिकार प्राप्त छ । नेकोन एयरले २ वटा विमान दुर्घटनामा परेका, ३ वटा ग्राउण्डेड भएका, २ वटा विमान मात्र संचालनमा रहेका, कम्पनी घाटामा गएको कारण कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको भनी उल्लेख गरेको आधारमा श्री ५ को सरकारले  कानूनसम्मत निर्णय गरेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    त्यस्तै नेकोन एयर लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद रिजालले नेकोन एयरले कर्मचारी कटौती गर्दा कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार पछि नियुक्ति हुनेहरुलाई नै कटौती गरेको छ । कटौती भएका कर्मचारीहरुले सेवाबाट अलग भए पश्चात आफूले पाउने सुविधा लिइसक्नु भएको अवस्था छ । निवेदकलाई अनुचित श्रम व्यवहार गरिएको छैन । हाल नेकोन एयर लिमिटेडमा भएका सवै जहाजहरु ग्राउण्डेड छन यस्को ब्इऋ समेत समाप्त भएको र सो कम्पनी हाल संचालनमा छैन । कम्पनी घाटामा गएको र बढी कर्मचारीको दरबन्दी कम्पनीले धान्न नसक्ने हुँदा श्रम विभाग मार्फत विशेष परिस्थिति दर्शाइ श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई केही कर्मचारीहरु कटौती गर्नु परेको हो र सो निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    अव दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर समेत सुनि निर्णयतर्फ बिचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनसक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नै ठहर निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

११.    इन्साफतर्फ बिचार गर्दा बिपक्षी नेकोन एयरले म निवेदकलाई बिशेष परिस्थितिको सिर्जना भएकोले तपाईलाई सेवाबाट हटाएको छ भनी खाई पाई आएको सेवाबाट कानून विपरीत अवकाश दिएको हुँदा सेवाबाट वाहेक गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई सो सेवामा परमादेशको आदेश जारी गरी पुनर्बहाली गराइ पाउँ भनी निवेदकको तर्फबाट पर्न आएको निवेदनमा बिपक्षीहरु इन्कार रही कानूनबमोजिम नै निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिएको र अवकाश पश्चात आफ्नो पाउने सुविधा बिपक्षी निवेदकले लिई सकेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने लिखितजवाफ पर्न आएको देखियो । तत्सम्बन्धमा हेर्दा नेकोन एयर लि.निजी वायुुसेवा संचालन गर्ने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अनुसार अनुमति लिई उद्योगको रुपमा कारोवार गर्दे आएको प्रतिष्ठान देखिन्छ । कानूनबमोजिम स्थापना भई संचालनमा आएको कम्पनीलाई जनशक्तिको आवश्यक पर्ने भएको हुँदा सोही अनुसार रिट निवेदक पनि सो लिमिटेडको तत्कालीन कर्मचारी भएकोमा बिवाद देखिदैन । यसै बीच कम्पनीको आय आर्जनमा कमी आइ कम्पनीका २ वटा जहाज दुर्घटनामा परेका, ३ वटा ग्राउण्डेड भएको समेतका आधारबाट कम्पनीमा विशेष परिस्थितिको सिर्जना हुन पुगेको अवस्था खुल्न आउछ । यस कारण कम्पनीले कामदार कर्मचारीहरुको कटौती गर्ने सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम स्वीकृतिको लागि पटक पटक श्रम विभागमा पत्राचार समेत गरेको देखिन्छ । उक्त पत्रहरुमा कर्मचारी कटौती गर्ने आधार र कारणहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको समेत पाइन्छ । श्री ५ को सरकार श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागले पनि थप आधार पेश गर्न कम्पनीलाई पटक पटक पत्राचार गरी यथार्थ व्यहोरा बुझेको खुल्न आउछ । सोही आधारमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागको पत्रानुसार कम्पनीले माग गरे मुताविक ६९ जना कर्मचारीलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ को परिधिभित्र रही कटौती गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको व्यहोरा ०५८।४।४ को माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ भनी उल्लेख भएको देखिन आउँछ । त्यसरी कटौतीमा पर्ने कर्मचारीहरुले  कटौतीमा परे वापत कानूनबमोजिम पाउने सुविधा क्षतिपूर्ति समेत बुझि लिइ सकेको पाइन्छ ।

१२.   श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ को स्पष्टिकरण हेर्दा दफा ११ र १२ को प्रयोजनका लागि विशेष परिस्थिति भन्नाले प्रतिष्ठानको मेसिन उपकरण, भाँची बिग्री उत्पादन कार्य रोकिने अवस्था वा इन्धन, विद्युत कोइला वा यस्तै शक्ति उपलव्ध नभएको वा दैवी प्रकोप भएको वा आवश्यक कच्चा पदार्थ अप्रयाप्त भएको वा उत्पादित बस्तु बिक्रि नभै स्टक रहन गएको वा यस्तै अन्य अवस्थालाई जनाउँछभनी उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत बिवादको प्रसङ्गमा कम्पनीको हकमा आम्दानीको मुल श्रोत नै यात्रुहरुको ओसारपसार गर्ने जहाज हुन आउँछ । उक्त कम्पनीका दुई जहाज दुर्घटनाग्रस्त भइ सकेका, ३ वटा जहाज ग्राउण्डेड भएको अवस्थामा कम्पनी घाटामा गएको अवस्था मान्नुपर्ने हुन्छ । यसैको आधारमा कम्पनीले कर्मचारीको तलव भत्ता लगायतका प्रशासनिक खर्च अन्य आर्थिक दायित्व पुर्‍याउनु पर्ने हुँदा कम्पनी घाटामा गएकोले विशेष परिस्थिति सिर्जना नभएको भन्न मिलेन । यस्तो परिस्थितिमा उद्योग चलाउने प्रतिष्ठानलाई यो यति नै कर्मचारी राखि छाड्नु पर्छ भनी असाधारण अधिकार अन्तर्गत यस अदालतले निर्देशित गर्न पनि मिल्ने देखिएन ।

१३.   यिनै आधारबाट कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्न श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभाग तथा श्रम कार्यालय समेतलाई पटक पटक पत्राचार गरी कम्पनीले पेश गरेका आधार र कारणलाई श्री  ५   को  सरकारले  मूल्याङ्कन गरी कर्मचारी कटौती गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको पाइयो र कानूनबमोजिम पछाडि नियुक्ति भएकाहरुलाई नै हटाएको देखियो । तसर्थ उल्लेखित कारणबाट नेकोन एयर लि.ले कम्पनीमा विशेष परिस्थिति परि कर्मचारी कटौती गर्ने कार्य गरेको देखिंदा र सो कटौती पश्चात निवेदकले आफूले कम्पनीबाट पाउने सुविधा र क्षतिपूर्ति समेत बुझि सक्नु भएको देखिंदा प्रस्तुत रिटनिवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको डायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।   

 

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

 

इति सम्बत २०६२ साल जेष्ठ ४ गते रोज  शुभमः ––––––

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु