निर्णय नं. ७५४७ - निषेधाज्ञा ।

निर्णय नं.७५४७     ने.का.प.२०६२       अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

सम्बत् २०६० सालको दे.पु.नं.८५२६, ८७४७

आदेश मितिः २०६२।५।२६।१

 

मुद्दा : निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/लिखितजवाफकर्ताः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क केन्द्रीय कार्यालयको हकमा अधिकार प्राप्त ऐ. कार्यालय कानून विभागको विभागीय प्रमुख हरिसुन्दर श्रेष्ठ समेत

बिरुद्ध

प्रत्यर्थीः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं.१ नक्साल वस्ने उषादेवी नौलखा

 

पुनरावेदक/लिखितजवाफकर्ताः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क मुख्य शाखा कार्यालयको हकमा अधिकार प्राप्त ऐ.कार्यालयका प्रवन्धक रामशरण न्यौपाने

बिरुद्ध

प्रत्यर्थीः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं.१ नक्साल वस्ने उषादेवी नौलखा

 

§  धितो राखेको सुरक्षण सम्पत्ति लिलाम गरी सो बाट नपुग भएमा मात्र अरु जायजेथा पक्रन पाउनेमा ऋणीले धितो बन्धक नै नदिएको सम्पत्तिबाट लिलाम गर्न प्रकाशित सूचना तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही त्रुटीपूर्ण हुने ।

§  वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ मा भएको कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित सिद्धान्त समेतले धितो बन्धकमा राखेको सम्पत्तिबाट सर्वप्रथम ऋण असुल उपरको कारवाही चलाई सोबाट नपुग भएमा मात्र ऋणीले अन्य जायजेथाबाट असुल उपरको कारवाही चलाउन पाउने देखिंदा धितो वापत नै नदिएको जग्गाबाट ऋण असुल उपर गर्नेतर्फ लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको पुनरावेदक बैंकको काम कारवाही कानूनसम्मत नहुने ।

(प्रकरण नं.१०, ११)

 

पुनरावेदक तर्फवाटः उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कपिल गजुरेल

प्रत्यर्थी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५०, अंक १ पृष्ठ १८, र गोदावरी बज्राचार्य विरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क केन्द्रीय कार्यालय समेत

 

फैसला

न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत पाटनको २०६०।३।१२ को निर्णय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम लिखितजवाफकर्ताबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :–

२.    मेसर्स भि.आर.एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हाउस (यसपछि फर्म भनिने छ) वैकिङ्क कारोवार गर्नको लागि म निवेदकको नाममा दर्ता रहेको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.साविक वडा नं.२५ हाल कायम वडा नं.५ को कि.नं.१९५ को ०–१२–० जग्गा र सो जग्गामा बनेको पक्की घर मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैक (जसलाई यसपछि बैङ्क मानिनेछ) का सुरक्षण वापत धितो पारित गरी दिएको छु । फर्मले कर्जाको केही अंश बुझाएको छु । व्यापारमा मन्दी आएको कारण नोक्सानी पर्न गई प्रत्यर्थी बैङ्कको म्याद भित्र बुझाउनु पर्ने कर्जा रकम बुझाउन सकेको छैन । तर व्यापारमा थोरै सुधार हुनासाथ कर्जा बुझाउने प्रयत्नमा म निवेदक छु । समय भित्र कर्जा चुक्ता नभएको कारण जनाई मिति २०५९।११।२९ को गोरखापत्रमा ३५ दिन भित्र कर्जा चुक्ता गर्ने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ । अन्यथा ३६ औं दिन देखि ५० औं दिनसम्मको म्याद भित्र लिलाम बिक्रीको उद्देश्य लिई सिलवन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको रहेछ । सोही सूचनामा लिलाम बिक्री हुन नसकेमा धितो अचल सम्पत्ति बैङ्कको अनुकूलतामा बैङ्क आफैले सकार गरी लिन सक्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराइएको व्यहोरा उल्लेखित छ । प्रकरण १ मा उल्लेख गरिएको घर जग्गा म निवेदकले मेरो फर्म बैकिङ्क कारोवारको लागि बैङ्कमा सुरक्षण पारित गरी दिएको भए पनि म निवेदकको नामको दर्ता तिरो हक भोग चलनको मोरङ जिल्ला विराटनगर न.पा.वडा नं.९ को कि.नं.२६, २२५, २१२ को जग्गा विपक्षी बैङ्कको नाममा सुरक्षण वापत धितो पारित गरी दिएको छैन । धितो नै पारित नगरी दिएको जग्गा समेत लिलाम गर्ने मनसाय लिई बैङ्कद्वारा प्रकाशित उक्त सूचना अवैध छ । धितो पारित नगरेको सम्पत्ति लिलाम गर्न पाउने अधिकार प्रत्यर्थी बैङ्कलाई छैन । फर्मको लागि सुरक्षण दिएको धितो पर्याप्त छ । त्यो सम्पत्ति नै लिलाम गर्न बाँकी छ । त्यस माथि मैले धितो नै पारित गरी नदिएको समेत अचल सम्पत्ति मिसाएर विपक्षी बैङ्कले लिलाम गर्न वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ को कुनै दफाले दिदैन । निवेदकको फर्मको लागि सुरक्षण पारित गरी दिएको र सुरक्षण पारित नगरी दिएको दुवै सम्पत्ति मिसाएर सम्पत्ति लिलाम गर्ने भनी प्रकाशित गर्ने गरेको सूचना कानूनसंगत छैन । यस्तो गैरकानूनी एवं अनधिकृत कार्य सम्पन्न भएमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(५), ६(६), ९ द्वारा प्रदत्त म निवेदकको कानूनी हकमा आघात पर्ने प्रवल आशंका विद्यमान भएको छ । म निवेदकले सुरक्षण वापत पारित गरी नदिएको सम्पत्ति समेत लिलाम गर्ने प्रत्यर्थी बैङ्कको सूचनाबाट प्रष्ट भएकोले यो निवेदन गरेको छु । यो निवेदन पत्रको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल म निवेदको जग्गा लिलाम नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको निवेदन दावी ।

३.    यसमा विपक्षीहरुका नाउँमा १५ दिन म्याद जारी गर्नु र अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०६०।१।२२ का दिन उपस्थित हुनु भनी विपक्षीका नाउँमा सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

४.    निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार मोरङ जिल्ला विराटनगर न.पा.वडा नं.९ को कि.न.२६, २२५, २१२को जग्गा निवेदकले सुरक्षण वापत धितो पारित गरी नदिएको हो भने ने.का.प.२०५० नि.नं.४६८२ पृष्ठ १८ ले निर्दिष्ट गरेको आधार समेतबाट अर्को आदेश नभएसम्मको लागि उक्त जग्गाहरु लिलाम नगर्नु नगराउनु भनी पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(३) अनुसार विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

५.    ऋण भि.आर.एक्सपोर्ट एण्ड ईम्पोर्टले उपरोक्त शीर्षक र अन्य शीर्षक अन्तरगत गरेको र गर्ने कारोवारको लागि सुरक्षण वापत विपक्षी रिट निवेदक उषादेवी नौलखाको नाममा दर्ता रहेको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.५ साविक वडा नं.२५ स्थित कि.नं.१९५ कोक्षेत्रफल ०–१२–० जग्गा र सो मा बनेको घर समेत मिति २०५२।३।२५ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा र.नं.१३३४७ कायम भै रु.१, १०, ००, ०००।–  मात्रमा पारित गरी दिनु भएकोमा हालसम्म उक्त अचल सम्पत्तिमा बैङ्कको रोक्का यथावत कायमै छ । उपरोक्त अचल सम्पतिको अतिरिक्त निज विपक्षी निवेदीकाको पति विजयराज नौलखा प्रो.रहेको भि.आर.एक्सपोर्ट एण्ड ईम्पोर्ट गरेको र गर्ने कारोवारको लागि निज निवेदीकाकै नामको विराटनगर न.पा.वडा नं.९ स्थित क्रमशः कि.नं.२६, २२५, २१२ को जग्गाको सक्कल लाल पूर्जा बैङ्कमा पेश गरेको हुँदा उक्त जग्गाको मूल्याङ्कन गरी पारित गराउन जग्गा रहेको स्थान विराटनगरमा रहे भएकाले यस बैङ्कको शाखा कार्यालय विराटनगरलाई मिति २०५३।३।१० को पत्रबाट उपरोक्त अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्नको लागि लेखी पठाएकोमा उक्त कार्यालयबाट सो जग्गाको मुल्याङ्कन गरी बैङ्कको नाममा रोक्का समेत राखिनुका साथै विपक्षी निवेदीकाको एकाघरको श्रीमान विजयराज नौलखाको नामको समेत ऐ.स्थित कि.नं.२३, १०८, १३४ को जग्गा समेत सोही अनुसार रोक्का राखिएकोमा सो अचल सम्पत्तिहरु मध्ये विपक्षी रिट निवेदीकाको श्रीमान विजयराज नौलखा नामको कि.न.२३ को जग्गाक्षेत्रफल ०–३–७–२ मध्ये ०–७–१ धुर जग्गा फुकुवाको लागि निज विपक्षीको श्रीमान विजयराज नौलखाले यस बैङ्कलाई दिएको निवेदनको आधारमा यस कार्यालयबाट यस बैङ्कको शाखा कार्यालय, विराटनगरमा उपरोक्तानुसारको जग्गा फुकुवाको लागि पत्राचार गरी बाँकी हुने जग्गा पुनः रोक्का राख्न अनुरोध गरेको हुँदा बाँकी कित्ताहरुको अचल सम्पत्तिमा हालसम्म बैङ्कको रोक्का कायम नै रहेको व्यहोरा निवेदन गर्दछु । विपक्षी निवेदीकाको नामको अचल सम्पत्तिहरु उपरोक्तानुसार बैङ्क कार्यालयबाट रोक्का राखेकोमा तत्काल उक्त अचल सम्पत्तिहरु फुकुवा गराउनेतर्फ निज विपक्षीले कुनै कारवाही नगर्नु भएकोले उपरोक्त अचल सम्पतिहरु बैङ्क कार्यालयले रोक्का राखेकोमा तत्काल कुनै आपत्ति नजनाई बैङ्क कार्यालयले गरेको काम कारवाहीलाई सहमती जनाई बस्नु भएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु । विपक्षी रिट निवेदीकाका पतिले यस बैङ्क कार्यालयमा कारोवार गरी रहेकै अवस्थामा यस बैङ्क कार्यालयबाट कर्जा कारोवार गर्ने ग्राहक मेसर्स नेपाल व्यापार विकास कम्पनीले गरेको र गर्ने कारोवारका लागि अचल सम्पत्तिहरु धितोबन्धक लेखी दिन मन्जुर भै मिति २०५६।१।२२ मा मन्जुरनामा लेखी दिएको र निज विपक्षी उषादेवी समेतले माथि प्रकरण ३ मा उल्लेखित निजको नामको विराटनगर स्थित अचल सम्पत्तिहरु सोही कम्पनीको कारोवारको लागि धितो दिन मन्जुर गरी मन्जुरीनामा लेखी दिएको आधारमा उल्लेखित अचल सम्पत्ति बैकले हालसम्म रोक्का राखि राखेको व्यहोरा निवेदन गर्दछु । उक्त सूचना बमोजिम सिलवन्दी टेण्डर मांग गरिएको अवधिमा कसैको पनि वोलपत्र पर्न नआएकोले उक्त सूचना बमोजिम उल्लेखित अचल सम्पतिहरु तत्काल लिलाम बिक्री हुन सक्ने अवस्थामा नरहेको स्थिति विद्यमान रहेकोले उल्लेखित सूचनाको प्रयोजन नै समाप्त भै सकेको स्थिति रहेको व्यहोरा निवेदन गर्दछ । ऋणी भि.आर.एकसपोर्ट एण्ड इम्पोर्टले लिएको कर्जाको साँवा व्याज असूल उपर गर्न सुरक्षण वापत राखिएको सम्पत्तिबाट नपुग भएमा विपक्षी निवेदीका उषादेवी नौलखाको नामको अन्य अचल सम्पत्तिबाट निज उषादेवी नौलखाले पारित गरी दिएको धितोवन्धक लिखत शर्त र वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ बमोजिम नपुग रकम बैङ्क कार्यालयले असूल उपर गर्न पाउने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क केन्द्रीय कार्यालय समेतको पुनरावेदन अदालतमा परेको लिखितजवाफ ।

६.    बैङ्कले आफ्नो कर्जा सर्वप्रथम धितोमा रहेको सम्पत्तिबाट चुक्ता गरी नपुगेमात्र निजको अरु जायजेथाबाट असूल गर्न कानून बमोजिम कारवाही चलाउन पाउने व्यवस्था रहे भएको देखिनेमा ऋणीले धितोवन्धक नै नदिएको र निज ऋणीको नाममा नै नभएको जग्गा लिलाम गर्न प्रकाशित सूचना तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने भनी ने.का.प.२०५० नि.न. ४६८२ मा प्रतिपादन सिद्धान्त समेतका आधारमा निवेदन दावीका विराटनगर न.पा.वडा न.९ अन्तर्गतका कि.नं.२६, २२५ र २१२ का जग्गाहरु लिलाम गर्ने काम कारवाही कानूनसम्मत नदेखिएकाले निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।३।१२ को निर्णय आदेश ।

७.    विपक्षी निवेदीकाका पति विजयराज नौलखा प्रो.रही ६।१० नयाँसडक काठमाडौंमा कार्यालय रही वाणिज्य विभागमा मिति २०३४।१२।९ मा दर्ता भएको भि.आर.एकसपोर्ट एण्ड इम्पोर्टसले यस बैङ्कको मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौंबाट हाइपोथिकेसन, ओभर ड्राफ्ट एवं टि.एल.कर्जा शीर्षक अन्तर्गत कारोवार गरेकोमा उक्त कारोवारको साँवा व्याज रकम असुल उपर हुन बाँकी नै छ । सो कारोवारको लागि सुरक्षण वापत विपक्षी रिट निवेदक उषादेवी नौलखाको नाममा दर्ता रहेको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.५ साविक वडा नं.२५ स्थित कि.नं.१९५ कोक्षेत्रफल ०–१२–० जग्गा र सो मा बनेको घर समेत मिति २०५२।३।२५ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट र.नं.१३३४७ कायम भई रु.१, १०, ००, ०००।– मा पारित गरि दिनु भएकोमा हालसम्म उक्त सम्पत्ति रोक्का नै छ। सो कारोवारको लागि निवेदीकाको नामको विराटनगर न.पा.वडा न.९ स्थित कि.नं.२६, २२५ र २१२ को जग्गाको सक्कल लालपूर्जा समेत बैङ्कमा पेश गरेको हुँदा सो जग्गा समेत मूल्याङ्कन भई हालसम्म रोक्का राखिएको छ । उपरोक्त सम्पत्तिहरु समेत धितोवन्धक लेखी दिन मन्जुर भै २०५६।१।२२ मा निवेदीकाका पतिले मन्जुरनामा लेखिदिएको हो । श्रीमान र श्रीमती संगोलमा नै रहेको र निज विपक्षीको पति विजयराज नौलखा समेत संलग्न रहेको नेपाल व्यापार विकास कम्पनीको कारोवारको लागि धितोवन्धक दिएको विपक्षी उषादेवी नौलखाको नामको विराटनगरस्थित कि.नं.२६, २२५ र २१२ को अचल सम्पत्ति समेत असूल उपर गर्न पाउने हुँदा ने.का.प.२०५० नि.न.४६८२ को नजीर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने होइन । अतः पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको लिखितजवाफकर्ताको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

८.    नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन पत्र सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदकतर्फका उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कपिल गजुरेलले विपक्षी प्रो.रहेको फर्मले यस बैङ्कबाट लिएको कर्जा तिर्न बाँकी नै रहेको छ । सो कर्जा असूल उपर गर्न सुरक्षण वापत राखिएको सम्पत्तिबाट असुल उपर नभएमा अन्य सम्पत्तिबाट असूल गर्न सकिने हुन्छ । विवादित कि.न. २६, २१२ र २२५ को जग्गा समेत मूल्याङ्कन भै रोक्का भएको अवस्था छ । सो जग्गा समेत धितो राख्न पेश गरेको हुँदा सो जग्गा लिलाम गर्न मिल्ने हुँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी हेर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय मिले नमिलेको के रहेछ ? सोही सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने  देखियो ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा– मेसर्स भि.आर.एक्सपोर्ट नामक फर्म संचालन गर्न मैले विपक्षी वाणिज्य बैङ्कमा म निवेदीकाको नामको का.म.न.पा.वार्ड नं.५ कि.नं.१९५को ७–१२–० जग्गा धितोवन्धक पास गरी कर्जा लिएकोमा समयमा कर्जा चुक्ता नभएको भनी २०५९।११।२९ को गोरखापत्रमा कर्जा चुक्ता गर्न सूचना प्रकाशित गरेको र सो सूचनामा सो कर्जा वापत धितो सुरक्षण नै पास गरी नदिएको मेरो नामको कि.नं.२६, २२५ र २१२ समेतका जग्गा समेत लिलाम गर्ने भनी उल्लेख गरेको हुँदा त्यस्तो सुरक्षणमा नै नराखेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने काम कारवाही गैरकानूनी एवं अनाधिकृत भएकाले सो सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेतको निषेधाज्ञा जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी र विपक्षीले यस बैङ्कबाट लिएको कर्जा रकम असूल उपर हुन बाँकी नै छ । विपक्षी निवेदीकाले निजको नामको कि.नं.१९५ धितोवन्धक लेखी दिनु भएको र निजको नामको विराटनगर न.पा.वडा नं.९ कि.न.२६, २२५ र २१२ को जग्गाको सक्कल लालपूर्जा समेत पेश गरेको हुँदा सो समेत मूल्याङ्कन भई रोक्का रहेको छ । रोक्का हालसम्म फुकुवा भएको छैन । बैङ्कबाट लिएको कर्जा विपक्षीको नामको सम्पत्तिबाट असूल गर्न सक्ने नै हुँदा निषेधाज्ञा जारी हुने होइन भन्ने समेत विपक्षीहरुको लिखितजवाफ रही लिलाम गर्न खोजिएको कि.न.२६, २२५ र २१२ को जग्गाहरुको लिलामी प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको हुँदा निषेधाज्ञा जारी हुने ठहरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय आदेश उपर लिखितजवाफकर्ताबाट प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो ।

१०.    यसमा प्रत्यर्थी/निवेदीकाका पति विजयराज नौलखा प्रोप्राइटर रहेको भि.आर.एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्टले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौंबाट हाइपोथिकेशन ओभर ड्राफ्ट एवं टि.एल.कर्जा शीर्षक अन्तर्गत ऋण लिई सो को सुरक्षण वापत निवेदक विपक्षी उषादेवी नौलखाको नामको का.म.न.पा.वडा नं.५ साविक २५ को कि.नं.१९५ को  ०–१२–० जग्गा र सोमा बनेको घर समेत मिति २०५२।३।२५ मा धितोवन्धक पास गरिदिएको कुरामा विवाद देखिदैन । सोही कर्जा नबुझाएको भन्ने आधारमा पुनरावेदक राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क केन्द्रीय कार्यालय कर्जा असूली विभागबाट मिति २०५९।११।२९ मा ३५ दिन भित्र कर्जा चुक्ता गर्ने र नगरेमा सम्पत्ति लिलाम गरिने भनी सूचना प्रकाशित गरेको पाइन्छ । सो सूचनामा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वाडा नं.५ उषादेवी नौलखाको नामको कि.न.१९५ र निवेदीकाको नामको विराटनगर न.पा.वडा नं.९ को कि.न.२६, २२५ र २१२ को जग्गाहरु समेत लिलाम हुने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर विपक्षी निवेदीकाको पति प्रोप्राईटर रहेको फर्मले कर्जा लिंदा गरिदिएको मिति २०५२।३।२५ को धितो बन्धक कागजमा निजको नाउँको विराटनगर न.पा.को उक्त कि.न.२६, २२५ र २१२ को जग्गाहरु समेत धितोवन्धक लेखिदिएको देखिन आउँदैन । कर्जा असूल गर्ने सम्बन्धमा वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ को दफा ४७क को व्यवस्था हेर्दा “कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले बैङ्कसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कवुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र बैङ्कको रकम सम्बन्धित काममा नलगाएको वा हिनामिना भएको देखिएमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ऋणीले बैङ्कलाई लेखी दिएको वा बैङ्कमा राखेको सुरक्षणलाई बैङ्कले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा व्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै दफा ४७क(२) मा कर्जा लिने व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले बैङ्कमा राखेको धितोको जायजेथामा कुनै किसिमले हक छाडिदिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट बैङ्कमा राखेको धितोको मोल घटन गएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बैङ्कले तोकेको म्यादभित्र त्यस्तो व्यक्ति संस्था वा उद्योगबाट सो वापत अरु थप धितो राख्न लगाउन सक्नेछ । बैङ्कले तोकेका म्याद भित्र कर्जा लिने व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले त्यसरी थप धितो राख्न नसकेमा बैङ्कले आफ्नो साँवा व्याज बैङ्कमा राखेको सुरक्षणबाट लिलाम बिक्री गरी वा अरु कुनै व्यवस्था गरी असूल उपर गर्न सक्नेछ” भन्ने र उपदफा (३)मा उपरोक्त बमोजिम बैङ्कले लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्दा त्यस्तो धितोबाट बैङ्कको साँवा व्याजको पूरा रकम असूल उपर हुन नसके कर्जा लिने व्यक्ति, संस्था वा उद्योगको अरु जायजेथाबाट बैङ्कले लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विजयराज नौलखाले संचालन गरेको मेसर्स भि.आर.एक्सपोर्ट फर्मले विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट लिएको कर्जा रकम असूल उपर गर्नेतर्फ पुनरावेदक बैङ्कले कारवाही चलाई सो रकमको धितो वापत राखेको उषादेवी नौलखाको नामको का.म. न.पा. वडा नं.५ कि.नं.१९५ कोक्षेत्रफल ०–१२–० को घर जग्गाबाट रकम असूल उपर हुन नसकेको भन्ने देखिन आएको छैन र त्यस्तो पुनरावेदकको जिकिर रहेको पनि पाइदैन अर्थात् सो धितोबाट असूल उपर हुन नसकेर प्रत्यर्थी÷ निवेदक नामको कि.नं.२६, २२५ र २१२ को जग्गाबाट असूल उपर हुन कारवाही चलाएको भन्ने देखिन आउँदैन । यस्तै विवाद समावेश भएको गोदावरी बज्राचार्य विरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा “बैङ्कले आफ्नो कर्जा सर्वप्रथम धितो राखेको सुरक्षण सम्पत्तिबाट चुक्ता गर्नुपर्छ । त्यसले नपुगेमात्र निजको अरु जायजेथाबाट असूल गर्न कानून बमोजिम कारवाही चलाउन पाउने व्यवस्था रहे भएको देखिने । सर्वप्रथम धितो राखेको सुरक्षण सम्पत्ति लिलाम गरी सोबाट नपुग भएमा मात्र अरु जायजेथा पक्रन पाउनेमा ऋणीले धितो बन्धक नै नदिएको सम्पत्तिबाट लिलाम गर्न प्रकाशित सूचना तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटीपूर्ण हुने भनी ने.का.प.२०५०, अंक १, पृष्ठ १८ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

११.    तसर्थ वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ मा भएको उपरोक्त कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित सिद्धान्त समेतले धितोवन्धकमा राखेको सम्पत्तिबाट सर्वप्रथम ऋण असूल उपरको कारवाही चलाई सोबाट नपुग भएमा मात्र ऋणीको अन्य जायजेथाबाट असुल उपरको कारवाही चलाउने पाउने देखिंदा धितोवापत नै नदिएको कि.न.२६, २२५ र २१२को जग्गाबाट ऋण असूल उपर गर्नेतर्फ लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको पुनरावेदक बैङ्कको काम कारवाही कानूनसम्मत नभएकोले निषेधाज्ञा जारी हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ। पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

 

इति सम्बत् २०६२ साल भाद्र २६ गते रोज १ शुभम्––––