निर्णय नं. ७५४८ - हदबन्दी ।

निर्णय नं.७५४८           ने.का.प.२०६२       अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगीना सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

सम्बत् २०६१ सालको दे.पू.ई.नं. ३२, ३३

फैसला मितिः २०६२।५।१६।५

 

मुद्दाः– हदबन्दी ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १ शाह महल वस्ने सरस्वतीकुमारी राणा समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी / वादीः भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीवजार, काठमाडौं

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १ बस्ने साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा. को मु.स.गर्ने सरस्वतीकुमारी राणा समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीवजार काठमाडौं

 

 

§  अचल सम्पत्तिमा स्वामित्वको प्राप्ति र समाप्तिको सम्बन्धमा जारी रहेको समान्य ऐन, मुलुकी ऐन अंशवण्डा र रजिष्ट्रेशनको महलमा भएको व्यवस्था वारे विशेष ऐन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी हुंदाका अवस्थामा सामान्य ऐनमा भइरहेको व्यवस्थासंग विधिकर्ता अनभिज्ञ रहेको सम्झन नमिल्ने।

§  सामान्य ऐनमा अचलसम्पत्तिको स्वामित्वको सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थाको विपरीत जग्गाको हदवन्दीका सम्बन्धमा लोग्ने, स्वास्नी, नावालक छोराको अधिकार को बिषयमा विशेष ऐनमा वेग्लै किसिमको छुट्टै व्यवस्था विधिकर्ताले गरी व्यक्ति र परिवारलाई जग्गा राख्न पाउने अधिकतम सीमारेखाभित्र राखिसकेकोले त्यस बिषयलाई लिएर परेको उजुरीलाई सोही अनुरुप हेर्नुपर्ने ।

§  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम पर्न आएको विवादको निप्टारा गर्नुपर्ने भएअनुसार गरिएको निर्णयवाट अंशवण्डाको महल अनुसार अंश हक पाइसकेका व्यक्तिहरु आफ्नो हकवाट वञ्चित भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३६)

§  दोहोर्‍याउने निस्सामा उल्लेख भएको कारण र आधार नै मिलेको नदेखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ तथा २०५९ सालको निस्सा प्रदान नं. २६ को भ्रष्टाचार मुद्दामा मिति २०६२।३।३० मा प्रतिपादित कानूनी सिध्दान्त समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको औचित्य तथा बिषयवस्तुमा प्रवेश गरी पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसला दोहोर्‍याई हेर्नुपर्ने अवस्था नै नरहेकोले निवेदन खारेज हुने।

(प्रकरण नं.३८)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा र श्री बल्लभ वस्नेत

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः विद्वान का.मु.नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला तथा सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतम

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०४८, नि.नं. ४३६०, पृष्ठ ४५०, ने.का.प. २०५१ नि.नं.४९२२ पृ.४१४, ने.का.प. २०५६, अंक ७, नि.नं.६७४६, पृ.४७८, ने.का.प. २०५९, नि.नं. ७१२९, पृ. ५८२

 

फैसला

            न्या.रामनगिना सिंहः पुनरावेदन अदालत, पाटनवाट मिति २०५६।७।९ मा भएको फैसला उपर परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१)को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा तथा ठहर यसप्रकार छ :–

२.    यस जिल्लामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागु भएका अवस्थामा आफू र आफ्ना श्रीमती छोरा समेत ११ परिवारको दावी लिई का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १ नक्साल शाह महल वस्ने श्री साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा.ले ७ नं.फाँटवारीमा जिल्ला काठमाडौं नगरको क्षेत्रफल ६४–१५–० ऐ.बौध्दको क्षे.फ. ४३–३–० ऐ थानकोटको क्षे.फ. १३–०–० ऐ किर्तीपुर वाहिरी गाउंको क्षे.फ. १८–८–० ऐ चोभारको क्षे.फ.९५–१४–२ ऐ पांगा वालकुमारीको क्षे.फ. १०२–७–२ मच्छे गाउंको क्षे.फ.२४–८–२ ऐ सिनामंगलको क्षे.फ.७१–१३–० जिल्ला ललितपुर नगरको क्षे.फ. ७२–५–३ ए.हरिसिध्दिको क्षे.फ. १७–२–० ऐ गोदाम चौरको क्षे.फ. ३७–६–० झरुवारासीको क्षे.फ. २४–१०–० चापागाउंको क्षे.फ. ३१–१२–२ र जिल्ला भक्तपुरक्षेत्र नखुलेको ५२–१–३ समेत जम्मा क्षे.फ. ६६९–१०–२ को जग्गा देखाई मिति २०२१।९।२५ द.नं. ३०४ मा ७ नं. फांटवारी भरी दाखेल गरेको रहेछ ।

            ३.    मेरा पत्नीहरु मध्ये विवाहिता सरस्वतीकुमारी राणा र भित्रिनी पट्टि सतविन, सनलाईट, फायर फ्लाई, क्याना, अच्यूतकुमारी समेत ६ पत्नीहरु र छोराहरु भिमराज शम्सेर समेत जना ४ र म सेवक १ समेत जम्मा ११ अँशियारहरुका वीचमा चल अचल सम्पत्तिको वण्डापत्र मिति २०२०।४।३२ का दिन रजिष्ट्रेशन पारीत भै सोही मिति देखि आआफ्नु खती, उपती आ–आफूले समाली अलग वसी व्यवहार चलाई आएका थियौं । २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागु भएपछि आ–आफ्नु अँश भागमा परेको जग्गाको ७ नं. फांटवारी पेश गरेका छौं । हामी अँशियारहरुको २०२०।४।३२ मा अँशवण्डा भएपछि प्रत्येक अँशियारले अँश भागका जग्गाहरु वरावर विक्रि गर्दै आएकोमा सो विक्रि गर्ने मेरा पत्नीहरु र म समेतको अव एउटै परिवार कायम हुने हो भने हाम्रो सम्पूर्ण व्यवहार नै भताभुँग भई घोर अन्याय पर्न जाने र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २ को (ग) मा परिवारको परिभाषा हुँदा एक भन्दा वढी पत्नी हुनेको सम्बन्धमा केही नवोलिएकोले सर्बोच्च अदालतको व्याख्याद्वारा दुई पत्नी भएकोमा दुई परिवार कायम गरी कानूनी सिद्धान्त कायम हुनुपर्नेमा उक्त नजीर क्रियाशील नहुने वाक्य समाती मलाई कानून र न्यायको सँरक्षणवाट वन्चित गरेकोले सो नजीरको एक प्रति नक्कल समेत राखी जाहेर गरेको छु । सो बमोजिम गरी पाउने हुकुम प्रमाङ्गी पाउं भनी साम्राज्य शम्सेरले श्री ५ महाराजाधिराज सरकार जुनाफमा चढाएको विन्तिपत्रमा तोक आदेश भई मिसिल सँलग्न रहेको।

            ४.    साम्राज्य शम्सेरले एघार परिवार कायम गरी हदवन्दी निर्णय गरिपाऊँ भनी मिति २०४५।४।२६ मिति २०४९।९।११ मा समेत तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीज्यू र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष दर्ता गराएका निवेदनहरुमा तोक आदेश भई मिसिल सँलग्न रहेको।

            ५.    हदवन्दी छानविनको क्रममा सम्बन्धित जग्गाधनीहरुलाई झिकाउंदा र आफू र अन्य परिवार समेतको भनी गरेको वयानवाट जग्गाधनी साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा.वाट पेश भएको ७ नं. फांटवारीमा अँशियारहरु आफू, श्रीमती छोरा र छोरीहरुको नाउमा समेत राखी मुल अँशियार एघार देखाई जिल्ला काठमाडौं,भक्तपुर र ललितपुरको समेत गरी जम्मा जग्गा रोपनी ६६९–१०–२ को फांटवारी दाखिल गरेको फांटवारी देखाएका जग्गाहरु साविक लगतवाट भूमिसुधार लागु भएपछि नापी हुनु भन्दा अगाडि अरु कसैलाई वेचविखन दानदातव्य गरेको छैन । फांटवारीमा देखाएका जग्गा दर्ता हुँदा साविक का.न.पा.वडा नं. २६ कि.नं. ५० भिड हाल का.न.पा.वडा नं. १ कि.नं. ४८० को ज.रो. ५०–६–२–२ साविक फांटवारी चोभार वडा नं. ३ देखाई पेश गरेको लगतवाट चोभार भुतखेल गा.वि.स. अन्तर्गत १६–११–० साङ्गला ९ वाट पेश भएको फांटवारीवाट तीन भागको दुई भाग आउने जग्गा नापीवाट साङ्गला गा.वि.स. अन्तर्गत २८–१–० साम्राज्य शम्सेरमा कायम भएको । का.न.पा. वडा नं. नखुलेको कि.नं. ५१ को हाल नापी हुँदा वडा नं. १ अन्तर्गत ज.रो. १२ –१५–१ साविक किर्तिपुरको हाल किर्तिपुर वाहिरी गा.वि.स. अन्तर्गत ज.रो. १३–७–३–० पाँगा वालकुमारीको जग्गा भिडी हाल तिनथाना गा.वि.स. अन्तर्गतको ज.रो. २२–६–२ सरस्वतीकुमारी राणामा कायम सोही गा.वि.स. अन्तर्गतको ज.रो. ८–२–२ अच्युतकुमारीमा कायम । साविक चोभारको हाल चोभार भुतखेल गा.वि.स.को ज.रो. १६–१०–२ सनलाईटको नाउंमा कायम । साविक वौद्ध पन्चायतको कि.नं. ४१, ४७ र ४८ भिडी मुलपानी गा.वि.स. अन्तर्गतको शिवराज्यको नाउंमा ज. रो. १८–१३–० कायम । ऐ.ऐ. भै भिडी नेत्रराज्यको नाउंमा जोरपाटी गा.वि.स. अन्तर्गतको ज.रो. १२–७–० कायम । फांटवारी अनुसार किर्तिपुर भिडी किर्तिपुर वाहिरी गाउंमा ऋद्धि शम्सेर ज.व.रा.को नाउंमा ज.रो. २८–१४–० कायम । साविक मच्छे खोलाको हाल मच्छे गाउं गा.वि.स. अन्तर्गतको ज.रो २०–२–१ सनलाईटमा कायम । साविक वालकुमारीको हाल वालकुमारी गा.वि.स.को १९–०–० ऋृद्धि शम्सेरका नाउंमा कायम । ऐ भिडी ऐ को ज.रो. ४८–१५–० भिमराज शम्सेरका नाउंमा कायम । पांगा वालकुमारीको ज.रो. १६–८–० ऐ २४–२–० सनविनका नाउंमा कायम । साविक भक्तपुरको हाल छालिङ्ग गा.वि.स. अन्तर्गत शिवराज्यको नाउंमा १४–१०–० नेत्र राज्यको नाउंमा निलवाराहीमा १०–१–० निजकै नाउंमा झौखेल गा.वि.स. अन्तर्गत ९–११–१ कायम छ । साविक फांटवारीको ल.पु.जि. अन्तर्गत गोदामचौर झरुवारासी हरिसिद्धि, चापागाउं र ल.पु.न.पा समेत भिडी लेखराज्यको नाउंमा चापागाउं गा.वि.स. अन्तर्गत ज.रो. ३१–११–० क्याना राणाको नाउंमा हरिसिद्धि थैव, गोदामचौर गा.वि.स. अन्तर्गत ज.रो. ३६–७–३ वालकुमारी राणाको नाउंमा, झरुवारासी, चापागांउ गा.वि.स. अन्तर्गत १७–३–१ र फायर फ्लाईको नाउंमा हरिसिद्धि गा.वि.स. मा ज.रो. २–४–१ कायम छ । फांटवारीमा देखाएको सिनामँगल गा.वि.स. अन्तर्गतको जग्गा म र मेरो परिवारको नाउंमा दर्ता छैन । कसले दर्ता गरायो हामीलाई थाहा समेत छैन । पछि पत्ता लागेमा सम्पूर्ण जग्गा जफत भएमा मन्जुर छ । साविक फाँटवारीको सि.नं. ३४ देखि ४७ सम्मका जग्गाहरु फांटवारी भरेकै अवस्थामा अँशियार वीचको झगडा जनिएको कुरा फांटवारीको कैफियतमा नै जनाई दिएको र सो बमोजिमपछि महाराजगंज र साङ्गलाको जग्गाहरु मात्र कायम हुन आएको । अरु अँशियारहरुले दर्ता गराई लगिसकेको हँुदा हाम्रा नाउंमा छैन । नापी दर्ता भएको ठहरेमा जफत गरेमा मन्जुर छ । महाराजगँजको साविक फांटवारीको जग्गा रोपनी १९९–१५–३ नापी हुँदा नरघटी भै जम्मा १२१–१–३ कायम भएको र फांटवारीमा साम्राज्य शम्सेरका भाग ३ खण्डको २ खण्ड भनिएको भएतापनि श्री मध्यमान्चल क्षेत्रिय अदालतको फैसला र सर्बोच्च अदालतमा भएको मिलापत्र अनुसारको जग्गा यस कार्यालयमा लोकभक्त राणा समेतको फुकुवा माँग गरेको सम्बन्धित मिसिलमा उल्लेख भएको ज.रो. ५८–१–३ निजहरुका नाउंमा गई वाँकी मात्र हाम्रा नाउंमा आउने र अरु हाम्रो भागमा नआउने, साङ्गलाको जग्गा सम्बन्धमा माथि नै खुलाई सकिएको छ । काभ्रेपलान्चोकको जग्गा हाम्रो नाउंमा नापी नै नभई अँशियारले नापी गराएको होला नापी पछि कार्यालयको स्वीकृतीको वाहेक वेचविखन गरेको छैन । मातातिर्थको जग्गा जेठा शाहाज्यादीको अपुतालीवाट साम्राज्य शम्सेरको नाउंमा १४–०–० नामसारी भई आएको । वेचविखनको लागि   २६–१२–२ को फुकुवा लिएको भएतापनि सवै फुकुवा लिए जति जग्गा विक्रि नभई ज.रो. ११–१–० मात्र विक्रि भएको । का.म.न.पा. वडा नं. १ कि.नं. ४८० को जग्गा मध्ये ५–०–३–२ जग्गा सडकमा परी मुआव्जा पाएको । चोभार भुतखेलको ज.रो. २१–११–३–२ हिमाल सिमेन्ट कम्पनीमा परि मुआव्जा पाएको । मिलिटरी अस्पतालले ज.रो. ४७–१४–१, कान्तिवाल अस्पतालले अधिग्रहण गरेको क्षे.फ. ५–३–२ समेत जम्मा रोपनी ५३–३–१ मध्ये मेरो भागमा १४–३–० मात्र हो सोको मुआव्जा लिएको छैन । उक्त जग्गाको मुआव्जा लिन मेरो मन्जुर छैन । उक्त १४–४–० जग्गा श्री ५ को सरकारको नै गरी सो को सट्टा मैले राख्न पाउने हदवन्दी भित्रमा समावेश गरिपाऊँ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मिति २०२१।८।१ मा प्रारम्भ भई लागु हुनु भन्दा अगाडि हामी सवै अँशियार उमेर पुगिसकेको र अलग अलग परिवार भईसकेकोले मिति २०२०।४।३२ मा कानूनबमोजिम भएको अँशवण्डापत्र लाई २०२१ सालमा लागू भएको ऐनले तत्कालको अवस्थामा भए गरेका त्यस वखतका कानूनी मान्यता प्राप्त कुराहरुलाई कुनै पनि असर नपर्ने र हाल कार्यालयले नै फांटवारीको टुँगो नलगाई राखेको अवस्थामा मुली साम्राज्य शम्सेरको मृत्यु भईसकेपछि श्री सर्बोच्च अदालतवाट प्रतिपादित भएको सिद्धान्त समेतको आधारमा मुल पुरुष अर्थात लोग्ने परलोक भएपछि जीवित रहेका श्रीमतीहरुको २०२० सालको वण्डापत्र समेतका आधारमा अकाट्य रुपमा अलग परिवार गणना हुने हुँदा अलग परिवार कायम गरी ९ परिवार हुने कुरा सुर्यवती तेली विरुद्ध भु.प्र.का बारा, सम्बत् २०३१ सालको रि.नं. १०३८ मिति २०३२।११।११ मा श्री सर्बोच्च अदालतवाट भएको फैसलालाई आधार मानी ९ परिवार कायम गरिपाऊँ । माथि खुलाई दिए वाहेक अरु जग्गा छैन । दर्ता वाँकीमा कारवाही चलाएको र दर्ता गर्न समेत वाँकी छैन । पछि ठहरेमा कानूनबमोजिम सवै जग्गा जफत भएमा पूर्ण मन्जुर छ भन्ने समेत व्यहोराको आफ्नु र अरुको हकमा समेत भिमराज शम्सेर ज.व.रा.को मिति २०५३।११।१४ मा भएको वयान ।

            ६.    जग्गा दर्ता सम्बन्धमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरु वुझी श्रेस्ता र दर्ता उतार समेतवाट काठमाडौं नगर वडा नं. १ कि.नं. ४८० को ५०–६–२–२ साम्राज्य शम्सेरका नाउंमा ऐ कि.नं. ५८४ को १२–१५–१–३ सरस्वती राणाको नाउंमा ऐ २२  (ङ) कि.नं. ६३ को ०–६–२ समेतका ११६ कित्ता जग्गाहरु साम्राज्य शम्सेर, अरविन्द शम्सेर, मुरारी शम्सेर र मिहिर कलाकुमारी राणाका नाउंमा समेत सँयुक्त दर्ता रहेको का.जि.मुलपानी गा.वि.स. वडा नं. ३ (ख) कि.नं.२३२ को १–७–० समेतका १७ कित्ता जग्गा र शिव राज्य लक्ष्मी राणाका नाउंमा दर्ता रहेको । जोरपाटी वडा नं. १(क) कि.नं. १६१ को १–४–० समेतका ८ कित्ता जग्गा नेत्र राज्यलक्ष्मी राणाको नाउंमा कायम रहेको । मातातिर्थ वडा नं. ४(ग) कि.नं. ३६ को १–०–० कि.नं. ३७ को १–४–० कि.नं. ३८ को २–४–० कि.नं. ३९ को ९–८–० साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा. का नाउंमा कायम रहेको । तिनथाना वडा नं. २ कि.नं. २१५ को ४–५–० कि.नं. २१६ को १–१३–२ ऐ १(ख) कि.नं. ८३ को  २–०–० अच्युतकुमारी राणाका नाउंमा दर्ता रहेको । चोभार भुतखेल वडा नं. ५ (घ) कि.नं. २५ को ३–६–१ कि.नं. ३८ को २–१२–० कि.न. ५६ को ३–७–० कि.नं. ५८ को १–११–०, कि.नं.५९ को १–९–०,कि.नं. ६९ को १–५–० कि.नं. ७२ को १–५–० कि.नं. ७१ को १–४–० जग्गा साम्राज्य शम्सेरका नाउंमा दर्ता भै हाल हिमाल सिमेन्ट कम्पनीका नाउंमा कायम । चोभार भुतखेल ७(क) कि.नं. ५८ को १–९–२ कि.नं. ६७ को ०–१२–० कि.नं. ७० को ०–१–० कि.नं. ८१ को ०–१–२ भिमराज शम्सेरका नाउंमा कायम रहेको किर्तिपुर वाहिरी गाउं वडा नं. ३ (क) कि.नं. ११३ को ०–१४–० समेतका जग्गा र तिनथाना गा.वि.स. वडा नं. १ (ख) कि.नं. ७९ को २–२–० समेतका १५ कित्ता जग्गा सरस्वतीकुमारी राणाका नाउंमा कायम । वालकुमारी २ (क) कि.नं. १५२ को २–०–० विभिन्न कित्ता समेतका ३९ कित्ता जग्गाहरु भिमराज शम्सेरका नाउंमा दर्ता कायम । चोभार भुतखेल ७(क) कि.नं. ८४ को २–५–२ समेतका विभिन्न ३४ कित्ता जग्गाहरु सनलाईट राणाका नाउंमा दर्ता कायम । किर्तिपुर वाहिरी गाउं ८(ख) कि.नं. १० को ०–१०–० समेतका विभिन्न २२ कित्ता जग्गाहरु र वालकुमारी २ (ख) कि.नं. १ को २–१३–०–० समेतका ९ कित्ता जग्गा ऋद्धि शम्सेर ज.व.रा.का नाउंमा कायम । वालकुमारी ८ (क) कि.नं. १०७ को ०–२–० समेतका विभिन्न ४३ कित्ता जग्गाहरु भिमराज शम्सेर ज.व.रा.का नाउंमा दर्ता कायम । जिल्ला ललितपुर चापागाउं वडा नं. ४ (ख) कि.नं. ७ को १–१५–० समेतका ११ कित्ता जग्गाहरु लेखाराज्यलक्ष्मी राणाका नाउंमा कायम । ऐ झरुवारासी गा.वि.स. वडा नं. ९ (ख) कि.नं. ११८ को ३–१३–२ कि.नं. १२० को ३–८–० ऐ ७(घ) कि.नं. १०५ को ०–५–० कि.नं. १०९ को १–१०–२ कि.नं. ११० को १–१५–२ कि.नं. १११ को ५–६–२ समेतका जग्गाहरु वालकुमारी राणाका नाउंमा दर्ता कायम । ल.पु.जि. हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं. ३ (क) कि.नं. १६५ को २–९–० समेतका विभन्न १४ कित्ता जग्गाहरु क्याना राणाका नाउंमा दर्ता कायम । जिल्ला भक्तपुर छालिङ्ग वडा नं. १ (क) कि.नं. ३१६ को ०–१३–० कि.नं. ३३८ को ०–१३–० कि.नं. ३२१ को १–१३–० कि.नं. ३३६ को १–९–० कि.नं. ३२५ को १–०–० कि.नं. ३२६ को ०–११–० कि.नं. ३२८ को ०–१५–० कि.नं. ३३३ को ०–५–० कि.नं. ३३० को ०–१३–० कि.नं. ३३४ को १–३–० कि.नं. ३३७ को ०–८–० शिवराज्यलक्ष्मी राणाको नाउंमा कायम । भ.पु.जि. निलवाराही ९(ग) कि.नं. ११ को १–७–१ कि.नं. १२ को १–११–० कि.नं. १३ को १–१–३ कि.नं.१४ को १–३–० कि.नं. ४३ को ५–३–१ ऐ झौखेल वडा नं. ७(घ) कि.नं. १६ को ३–०–० समेतका विभिन्न कित्ता जग्गाहरु नेत्रराज्य लक्ष्मी राणाका नाउंमा कायम । भ.पु.जि.छालिङ्ग वडा नं. १ कि.नं. ३२२ को  २–०–० कि.नं. ३२३ को १–१४–० कि.नं. १३१ को ०–५–० शिवराज्य लक्ष्मी राणाका नाउंका कायम । जिल्ला काभ्रेपलान्चोक वालुवा गा.वि.स. वडा नं. ६ कि.नं. ३९३ को ३९–१२–२–३ साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा.का नाउंमा दर्ता रहेको देखि साविक ७ नं. फांटवारीमा देखाएको गा.वि.स.नलुखेको जग्गा हाम्रो नाउंमा दर्ता छैन भनी वयान गरे पश्चात मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोक वुझिँदा वालुवा गा.वि.स. अन्तर्गत कर्केटार वगैँचा भनी वडा नं. ६ कि.नं. ३३ ज.रो. ३९–१२–२–३ साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा.का नाउंमा दर्ता कायम रहेको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता प्राप्त भएको र अन्य व्यक्तिहरुको नाउंमा जग्गा दर्ता नदेखिएको भन्ने समेत खुलेको । त्यस्तै मालपोत कार्यालय काठमाडौं वुझिँदा सिनामँगल अन्तर्गतको जग्गा नापीमा देखाएको परिवार कसैका नाउंमा दर्ता भएको नदेखिएको भनी खुली  आएको ।

            ७.    निजहरुले पटकपटक गरेका निवेदन वयान कागज समेतवाट वरावर एघार परिवारको दावी लिई आइरहेका र हदभन्दा वढी भएको जग्गा छाडने तर्फ कहिं कतै खुलाई दिएको नदेखिएको र कार्यालयले छानविन गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐनले तोकेको परिवारको हैसियतले राख्न पाउने भन्दा वढी जग्गा राखी उपभोग गरी रहेको देखिँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १४(१) को प्रयोजनको लागि स्व. साम्राज्य शम्सेरका हकदारका नाउंमा कार्यालयवाट स्पष्टीकरण जारी गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन,२०२१ यस जिल्लामा मिति २०२१।८।१ गतेका मितिवाट लागु भयो । हाम्रो परिवार सो ऐन लागु हुनु पूर्व नै त्यस वखतको प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही आआफ्नो चलअचल सम्पत्ति आपसमा वण्डा गरी मिति २०२०।४।३२ मा वण्डापत्र पारीत गरी अलग परिवार कायम भईसकेको र सो लिखत अद्यापि सदर कायम रहेको छ । ऐन लागु हुनु पूर्व नै अलग परिवारको अस्तित्व कायम भै सकेको कुरामा पछि आएको कानूनको अपव्याख्या गर्दै पति र पत्नीको वीचमा एकै परिवार कायम हुने भनी गरिएको तर्क भूमिसम्बन्धी ऐन अनुरुप हुन सक्दैन । भूमिसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद १ प्रारम्भिक दफा २ को खण्ड (ग) ले गरेको परिभाषाले पतिको मृत्यु पछि पनि निजकी पत्नी पतिकै परिवारमा कायम हुन्छ भनी किटान नगरी सो परिभाषा पतिको जीवित अवस्थामा मात्र लागु हुनसक्छ र हाम्रा पति पिता साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा.को मिति २०५१।५।१५ मा र श्रीमती सनविन राणाको २०३७।८।१९ मा मृत्यु भयो । निजहरुको मृत्यु भएको अवस्थामा निजका हकदारको उमेर पुगी सावालक भएकोले ती हकदार सहित आजसम्म हामी ११ परिवार नै कायम छौं । निवेदिका सूर्यवती तेली विरुद्ध भु.प्र.का.वारा भएको सम्बत् २०३१ सालको रिट नं.१०३८ मिति २०३२।११।११ मा श्री सर्बोच्च अदालतवाट फैसला हुँदा पतिको मृत्यु पछि पत्नी अलग परिवार हुने भनी व्याख्या भईसकेको छ । सम्मानित अदालतवाट भएका सिद्धान्तहरुले कानूनी रुप ग्रहण गर्न सक्ने हुँदा हाम्रो ११ परिवार नै कायम हुने र हदवन्दी भन्दा वढी जग्गा नभई छाडनु नपर्ने हुँदा सो बमोजिम छोडने जग्गा खुलाई रहन परेन । ११ परिवार कायम गरी हदवन्दी निर्णय भइरोक्का रहेको जग्गा फुकुवा समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आफू र अन्य परिवार समेतको हकमा भिमराज शम्सेर ज.व.रा.को मिति २०५४।९।७ को स्पष्टीकरण ।

            ८.    अधिग्रहणमा परेको जग्गा ८१–१०–०–२ घटाउन मिल्दैन । राख्न पाउने जग्गा भन्दा वढी क्षेत्रफल मध्येवाट मिलापत्र अनुसार साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा.को द.नं. ३८२३ मिति २०४७।१०।११ को निवेदन र सोही निवेदनलाई मन्जुरी दिएको कृष्ण चन्द्र देवी राणा समेतको द.नं. १८६ मिति २०४९।४।७ को निवेदन अनुसार नगर २२ (क) कि.नं. २ को १–४–२–० समेतका विभिन्न २८ कित्ता जग्गाहरु समेतको जम्मा क्षे.फ. ३२–९–२ जग्गा र कृष्णचन्द्र देवी राणा, लोकभक्त शम्सेर ज.व.रा. र अम्विका राणा समेतका व्यक्तिहरुमा दाखिल खारेज भई जाने जग्गा कटाई अधिकतम  हदवन्दी भन्दा वढीमा खुद प्राप्त गर्नुपर्ने क्षेत्रफल ४७३–१५–०–२ देखिन्छ । प्राप्त हुने जग्गा रोजाई छाडने तर्फ मौका दिई खुलाउन लगाउंदा खुलाईनदिएको हुँदा अव कार्यालयको तजविजवाटै फाँटवारी पेशकर्तालाई मर्का नपर्ने गरी कित्ता छानी राख्न पाउने जग्गा छुट्टयाई दिई हदभन्दा वढी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन आयो । २०२० सालमा वण्डा पत्र भएको पारीत लिखतका आधारले मात्र उक्त दफा २(ग) को खण्ड (१) को उल्टो अर्थ लगाई परिभाषा गर्न मिलेन । अतः २०२० सालको पारीत वण्डापत्रको साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा. र निजको हकमा निजका श्रीमतीहरुलाई अलग परिवारमा गणना गरी छुट्टा छुट्टै पति पत्निको परिवार कायम गर्न मिलेन । एक व्यक्तिका जति सुकै पत्नी भएपनि त्यस्ता सवै पत्नीहरु पतिकै परिवारमा गणना भई एउटा परिवार हुने हुँदा ११ परिवार कायम गरिपाऊँ भन्ने तर्फको दावी र जिकिरलाई मान्यता दिन यो इजलास सहमत हुन सकेन । त्यसो हुँदा मुल पुरुष साम्राज्य शम्सेर मर्दा हक खाने श्रीमती र छोराहरु भिमराज शम्सेर, इवर्ण शम्सेर २ जना छोरा भूमिसम्बन्धी ऐन लागु हुँदाका अवस्थामा उमेर पुगी सावालक भै सकेको हुँदा ३ परिवार भन्दा अरु परिवार कायम गर्न मिलेन । छाडने जग्गा नखुलाएको हुँदा अव ३ परिवारले राख्न पाउने जग्गा मध्ये सँयुक्त पूर्जावाट अन्य व्यक्तिका नाउंमा दाखिल खारेज भई जाने कित्ता वाहेक का.म.न.पा.वडा नं. १ कि.नं. ४८० को क्षे.फ. ४५–५–३ समेत विभिन्न १६ कित्ता जग्गाको जम्मा क्षे.फ.  ७२–४–२–२ निजहरुले अव हदवन्दी भित्र राख्न पाउने गरी दिन पर्ने हुँदा यी कित्ताहरु सवै फुकुवा गरी दिने, प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकतम हदभन्दा वढी भएका जग्गा रोपनी ४७३–१५–०–२ मा मिसिल सँलग्न हदवन्दी छानविन समितिले एकिन गरी उल्लेख गरेको जिल्ला, गा.वि.स. र वडा नं. हरुमा साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा. र निजका परिवार समेतका नाउंमा दर्ता कायम रहेका सम्पूर्ण कित्ता जग्गाहरु भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १५ बमोजिम प्राप्त हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको २०५४।९।२५।६ को फैसला ।

            ९.    पति पिता साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा.को ११ परिवार कायम गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १४(३) र ऐनको दफा १५(१) बमोजिम पुनरावेदकलाई जग्गा रोज्न नदिई ऐनको दफा ७ बमोजिम हदवन्दी भित्र राख्न पाउने भन्दा कम जग्गा फुकुवा गरी भएको निर्णय वदर गरी पुनरावेदकलाई जग्गा रोजाई रोजिएको जग्गालाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७(१)र(२) बमोजिम हदवन्दी भित्र कायम गराई पाउं भन्ने समेत व्यहोराको साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा.को मु.स.गर्ने सरस्वती राणा, पोषण शम्सेर, सरस्वतीकुमारी राणा, सनविन राणाको मु.स.गर्ने भिमराज राणा, इवर्ण शम्सेर को अधिकृत वारेस सनलाईट राणा, फायर फ्लाई राणा, अच्यूतकुमारी राणा, सनलाईट राणा, ऋध्दि शम्सेर राणा तथा क्याना राणाको तर्फवाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन पत्र ।

            १०.    पुनरावेदक समेतका सम्बन्धमा २०२०।४।३२ मा पारीत भएको वण्डापत्र अनुसारको कायमी अँशियार परिवार सँख्यालाई सो भन्दा पछि २०२१।८।१ मा लागु भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले व्यवस्था गरेको परिवारको विनिश्चितताले सो २०२०।४।३२ को पारीत वण्डापत्र कायम भई अन्यथा ठहर नभएसम्म कमी गर्न वा अन्यथा हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने हुँदा सो प्रश्नमा शुरु भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंवाट भएको २०५४।९।२५ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि वादी श्री ५ को सरकारको हकमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई अ.वं. २०२ नं. तथा पु.वे.अ. नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम पेशीको सूचना दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

            ११.    विवादित जग्गाहरु मध्ये के कति जग्गाहरु कसका नाउंमा दर्ता श्रेस्ता तयार भएका छन् र ती मध्ये के कति जग्गा कसका नाउंमा नामसारी भई गएका छन सवै कुरा पक्षवाट खुलाई सो को प्रमाण भए पेश गर्न लगाई विवादित जग्गाको पक्षहरुले भरेको भूमिसम्बन्धी अनुसूचीको ७ नं. प्रतिलिपि र हदवन्दी समितिले छानविन गरेको सक्कल फायल भूमिसुधार कार्यालयवाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

            १२.   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएमा आफूले राख्न चाहेको जग्गा रोज्न पाउने गरी जग्गाधनीलाई कानूनले सुविधा दिएकोमा पटक पटक रोजाउन नमिल्ने भन्ने निर्णय मिलेको नदेखिएको र ऐन लागू हुनुभन्दा अघि कानूनी रुपवाट मिति २०२०।४।३ पारीत वण्डापत्रको अस्तित्व के हुने बिषयमा मौन रही गरेको निर्णय नमिलेकोले वदर गरी दिएको छ अव कानूनबमोजिम रोज्न पाउने हक बमोजिम रोजाई अधिग्रहणमा परेका जग्गाका सम्बन्धमा समेत एकिन गरी २०२०।४।३२ को वण्डापत्रको अस्तित्व कायम भइरहेको अवस्थालाई समेत विचार गरी वुझ्नु पर्ने अन्य कुरा भए सो समेत वुझी कानूनबमोजिम छिटो निर्णय गर्नु भनी पक्षहरुलाई तारेख तोकी मिसिल शुरु भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा पठाई दिनुपर्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको को मिति २०५५।१०।५ को फैसला ।

            १३.   हदवन्दी छानवीन गर्ने प्रयोजनको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) मा भएको व्यवस्था अनुसार भूमिसुधार लागू हुंदाका वखत जीवित रहेका साम्राज्य शम्सेर, निजकी ६ श्रीमती र १६ बर्ष उमेर नपुगेका २ छोराको १ परिवार र १६ बर्ष उमेर पुगेका भीमराज तथा इवर्ण शम्सेरलाई २ परिवारको कानूनी संज्ञा दिनु कथितसंगत देखिन आयो । प्रतिवादी जग्गाधनीहरुका नाउंमा कायम रहेको देखिने जम्मा क्षे.फ. ६७१–८–२–२ जग्गा मध्ये भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ३ जग्गाको हदवन्दी दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा २ को खण्ड   (ख) को तर भन्ने प्रतिवन्धात्मक वाक्याँश समेतका आधारमा काठमाडौं उपत्यका भित्र तोकिएको शहरीक्षेत्रमा खेती प्रयोजनका लागि ५० रोपनी र घरवारीका लागि थप ५ रोपनी गरी ५५ रोपनी १ परिवारले छुट पाउने कानूनी व्यवस्था भए अनुसार जम्मा ३ परिवारले जम्मा १६५ रोपनी मात्र जग्गा राखी उपभोग गर्न पाउने देखिन आएकोले हदवन्दी छानविन हुँदा राख्न पाउने जग्गा भित्र पर्ने गरी कार्यालयको आँशिक फुकुवावाट लिई सकेको पूर्व फैसला अनुसारको क्षे.फ. ११–१–१–० र अधिग्रहणमा परेको जम्मा क्षे.फ. ८३–१४–०–२ गरी जम्मा क्षे.फ. ९४–१५–१–२ राख्न पाउने सो १६५ रोपनीवाट कट्टा हुने हुँदा अव खुद राख्न पाउने जग्गा जम्मा क्षे.फ. ७०–०–२–२ मात्र देखिन आयो । यसै निर्णय खण्डमा माथि व्याख्या गरिए अनुसार कायम हुने ३ परिवार मध्येको मुल पुरुष साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा.को हाल मृत्यु भैसकेको हुँदा निजको हकमा हक खाने श्रीमती र छोराहरु भिमराज शम्सेर ज.व.रा. तथा इवर्ण शम्सेर समेतले राख्न पाउने जग्गा मध्येको वाँकी यस कार्यालयको पूर्व फैसलामा उल्लेखित कित्ताहरु मध्येवाट जम्मा क्षे.फ. ७०–०–२–२ निजहरुले अव हदवन्दी भित्र राख्न पाउने गरी दिनुपर्ने हुँदा उक्त क्षेत्रफल फुकुवा गरी दिने, अन्य जग्गाको हकमा राख्न पाउने जग्गा भन्दा वढी क्षेत्रफल मध्येवाट मिलापत्र अनुसार साम्राज्य शम्सेरको द.नं. ३८२३ मिति २०४७।१०।११ को निवेदन र सोही निवेदनलाई मन्जुरी दिएको कृष्ण चन्द्र राणा समेतको द.नं. १८६ मिति २०४९।४।७ को निवेदन अनुसार पूर्व फैसलामा उल्लेखित जग्गा क्षे.फ. ३२–९–२–० जग्गा कृष्ण चन्द्र देवी राणा, लोकभक्त शम्सेर ज.व.रा.अम्विका राणा समेतका व्यक्तिहरुमा दाखिल खारेज भई जाने कटाई अन्य हदवन्दी भन्दा वढीमा खुद प्राप्त गर्नुपर्ने यस कार्यालयको मिति २०५४।९।२५ को फैसला अनुसार जम्मा रोपनी ४७३–१५–०–२ जग्गा मिसिल सँलग्न हदवन्दी छानविन समितिले एकिन गरी उल्लेख गरेको जिल्ला, गा.वि.स. र वडा नं. हरुमा साम्राज्य शम्सेर र निजका परिवार समेतका नाउंमा दर्ता कायम रहेको उक्त रोपनी ४७३–१५–०–२ जग्गाहरु भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १५ बमोजिम प्राप्त हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५६।१।३१।६ को फैसला ।

            १४.   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ को उपदफा (३) र (४) ऐ उपदफा (१) (२) लागू भएकोक्षेत्रको कुनै व्यक्तिसँग रहेको जग्गा नेपाल कानूनले अँशमा हक पुग्ने अँशियारले प्राप्त गरेकोमा त्यस्तो लेनदेनलाई कानूनी मान्यता प्राप्त लेनदेन मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी ऐन अँशवण्डाको महलले नावालकको नाममा अँशवण्डा हुने व्यवस्था गरेको र उल्लेखित भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) र (४) ले समेत अँशमा हक पुग्ने नावालकले प्राप्त गरेको अँशलाई हदवन्दीको सन्दर्भमा मान्यता नदिने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएवाट समेत मुलुकी ऐन अँशवण्डाको महल बमोजिम जियजियको अँश भई कायम गरेको ११ जना अँशियार परिवारको वण्डालाई मान्यता नदिने गरी भएको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय वदर गरी साम्राज्य शम्सेरका ११ परिवार कायम हुने गरी इन्साफ पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदनपत्र ।

            १५.   मिति २०२०।४।३२ मा पारीत भएको वण्डापत्रले पुनरावेदकहरु ११ भिन्नै परिवार कायम गरी सकेको देखिँदा २०२१।८।१ मा लागू भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१को पश्चातदर्शि असर पर्ने गरी प्रयोग गरी निर्णय गरेको भूमिसुधार कार्यालय .काठमाडौंको इन्साफमा व्याख्यात्मक त्रुटि भएको देखिँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम बिपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५६।३।२४ को आदेश ।

            १६.    भूमिसम्बन्धी (सँशोधन सहित) ऐन, २०२१ को दफा २ (ग) सो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि अँश छुट्टिएका व्यक्तिलाई पनि लागू हुने गरी तर्जुमा भएको र वण्डा गरी छुट्टिएका अँशियारहरु मध्ये साम्राज्य शम्सेर र निजका पत्नीहरु तथा निजका उमेर नपुगेका छोराहरु ऋद्धि शम्सेर ज.व.रा. र पोषण शम्सेर भन्ने नारायण शम्सेर ज.व.रा.लाई एक परिवार र १६ वर्ष उमेर नाघीसकेका २ छोराहरु भीमराज शम्सेर र इवर्ण शम्सेरलाई २ परिवार कायम गरी भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०५६।१।३१।६ मा गरेको निर्णय उक्त दफा २ (ग) को प्रावधानसँग नमिलेको भन्न सकिएन । भूमिसम्बन्धी (सँशोधन सहित) ऐन, २०२१ को दफा २(ग) र दफा ७ नेपाल अधिराज्यको संविधानसंग नवाझिई धारा १३१ बमोजिम निस्कृय नभएको समेत कारणवाट पुनरावेदकहरु समेतलाई भूमिसम्बन्धी (संशोधन सहित) ऐन, २०२१ को दफा २(ग) मा भएको परिवारको परिभाषा अनुसार नै ३ परिवारमा विभक्त गरी अधिकतम हदसम्मको जग्गा राख्न पाउने र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १५ बमोजिम रोपनी ४७३–१५–०–२ प्राप्त गर्ने भनी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंवाट मिति २०५६।१।३१।६ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५६।७।९ को फैसला ।

१७.   पुनरावेदन अदालत पाटनको उपरोक्त फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान हुँदा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउं साथै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) र ऐ को हदवन्दीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२) तथा १७(१) र (३) संग वाझिएको हुँदा उक्त वाझिएका कानूनहरुलाई वाझिएको ठहर गरी धारा १३१ बमोजिम निस्कृय घोषित समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा सरस्वती राणा समेतको तर्फवाट एकै मितिमा दर्ता हुन आएका छुट्टा–छुट्टै निवेदनहरु ।

१८.   जग्गावाला साम्राज्य शम्सेरका पत्नी र छोराहरुको वीचमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागु हुनु अगावै २०२०।४।३२ मा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी अँशवण्डा भैसकेको र साम्राज्य शम्सेरको मुद्दा पर्दा पर्दै मृत्यु भईसकेको अवस्थामा गुलेविया पाण्डे समेत विरुद्ध जिल्ला भूमि प्रशासन कार्यालय महोत्तरी समेत भएको हदवन्दीसम्बन्धी मुद्दा ने.का.प. २०४३ अंक १ पृष्ठ १७ नि.नं. २५८८ मा प्रकाशित र २०३१ सालको रिट नं. १०३८ सूर्यवती तेलीन विरुद्ध भूमिसुधार कार्यालय वारा भएको मुद्दामा २०३२।११।११ मा प्रतिपादित सिद्धान्त र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशको अनुकूल फैसला भएको नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५६।७।९ को फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को गम्भिर व्याख्यात्मक त्रुटि देखिएकोले दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ । नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सँयुक्त इजलासवाट मिति २०५७।७।२१ मा भएको आदेश ।

            १९.    साम्राज्य शम्सेरको मृत्यु भएपछि निजका ६ जना बिधवा पत्नीहरु समेत एकै परिवारको भनी कुनै व्यक्तिको पत्नी भएकै कारणवाट लिंगको अधारमा विभेद गरी वण्डापत्रवाट अंश हक पाइसकेको सम्पत्ति समेत अपहरण हुने गरी भएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २(ग) को कानूनी व्यवस्था समानतासम्बन्धी  हक अनुकूल रहेको भन्न मिल्ने अवस्था भएन । एक व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गरी अर्को व्यक्तिलाई, वितरण गर्ने कार्य सार्वजनिक हितको लागि गरिएको भन्न नमिल्ने हुँदा उक्त कार्य संविधानको धारा १७(३) अनुकूल भन्न मिल्ने देखिंदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ आउनुपूर्व छुट्टिइसकेको अंशियारलाई सगोलमा कायम गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभाव भएकोले निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन्छ । वण्डापत्र बमोजिम पाएको जग्गा समेत साम्राज्य शम्सेरको भनी हदबन्दी तोकेको समेत ऐनको दफा ७(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुकूल भएको मान्न मिल्ने देखिंदैन । ने.का.प. २०४३, नि.नं. ३५८८, पृष्ठ १७ गुलेविया पाण्डे विरुध्द भूमी प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी भएको हदवन्दी मुद्दामा तथा सम्बत् २०३१ सालको रि.नं. १०३८ सूर्यवती तेलीन विरुध्द भूमि प्रशासन कार्यालय वारा भएको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिध्दान्त अनुकूल भएको देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल अधिराज्यको सँविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२)(३) र धारा १७(२) धारा १३१ तथा सम्बत २०३१ सालको रि.न. १०३८ सूर्यवती तेलीन विरुद्ध भूमिसुधार कार्यालय बारा, नि.नं. २५८८ गुलेविया पाण्डे विरुद्ध भूमि प्रशासन कार्यालय महोत्तरी भएको हदवन्दी मुद्दामा यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) र दफा ७(३) समेतको गम्भिर र जटिल सँवैधानिक तथा कानूनी व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश भएको देखिँदा त्यस्तो गम्भिर तथा जटिल कानूनी प्रश्नको निरोपण पूर्ण इजलासवाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्बोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सँयुक्त इजलासवाट मिति २०५८।९।४ मा भएको आदेश ।

            २०.   प्रस्तुत मुद्दा सँयुक्त इजलासमा निर्णयार्थ पेश हुँदा सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम मुद्दामा समावेश भएको जटिल कानूनी प्रश्नलाई लिएर सो प्रश्नको विषयमा पूर्ण इजलासवाट निर्णय हुनुपर्ने आधार र कारण उल्लेख गरी निर्णयको लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने गरी आदेश हुनुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी जटिल कानूनी प्रश्नमा समेत विवेचना गरी निस्कर्षको प्रकृति जस्तो देखिने आफ्नो कथन अभिव्यक्त गर्दै उही कानूनका सम्बन्धमा जटिल संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न समावेश रहेको भनी निर्णयका लागि पूर्ण इजलासमा पठाएको देखियो । २०५८ सालको रि.पु.इ.नं. २९ निवेदक सुरेन्द्रवहादुर वस्नेत विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण रिटनिवेदनमा सँयुक्त इजलासले सर्बोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम निर्णयका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउंदा मुद्दाको सम्पूर्ण तथ्य र कानूनी प्रश्नको विवेचना गरी निस्कर्षमा पुगे जस्तो देखिने प्रकृतिको आदेश हुने नभई मुद्दामा समावेश भएको जटिल कानूनी प्रश्नलाई लिएर सो प्रश्नको सम्बन्धमा पूर्ण इजलासवाटै निर्णय हुनुपर्ने कारण उल्लेख गरी आदेश हुनुपर्ने भन्ने समेत आधारवाट निर्णयको लागि सँयुक्त इजलास मै पठाउने गरी मिति २०५८।१०।११ मा आदेश भई रहेको समेत देखिन्छ । उक्त आदेश समेतको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दा सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम निर्णयका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने भनी सँयुक्त इजलासवाट मिति २०५८।९।४ मा भएको आदेश मिलेको देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी कानूनबमोजिम निर्णयका लागि सँयुक्त इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत पूर्ण इजलासवाट मिति २०५९।४।३० मा भएको आदेश ।

            २१.   पूर्व सँयुक्त इजलासवाट मिति २०५८।९।४ मा पूर्ण इजलासमा निर्णयार्थ पठाउने आदेश गर्दा उठाइएको प्रश्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) र ७(३) तथा नि.नं. २५८८ गुलेविया पाण्डे विरुद्ध भु.प्र.का.महोत्तरी भएको हदवन्दी मुद्दा र रिट नं. १०३८ सूर्यवति तेलिन विरुद्ध भु.सु.का. वाराको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना तथा धारा २४ र ८४ एवं २०५३ सालको रि.नं. २५३१ को निवेदक अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंह विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय भएको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका सन्दर्भमा व्याख्या गर्नुपर्ने गम्भीर र जटिल संवैधानिक तथा कानूनी व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश भएको देखिँदा त्यस्तो गम्भिर तथा जटिल कानूनी प्रश्नको निरुपण वृहत इजलासवाट हुनु उपयुक्त देखिएकोले सर्बोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) (छ) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सँयुक्त इजलासवाट मिति २०६०।४।२६ मा भएको आदेश ।

            २२.   प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भए अनुरुप कार्यवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को व्यवस्था अनुसारको जग्गाको हदवन्दीसम्बन्धी प्रश्न समावेश भई सो ऐनको सम्बन्धित र सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या र विवेचनाद्वारा मातहत अदालतले गरेको निर्णयसम्म जाँच गर्नुपर्ने अवस्था रही प्रस्तुत विवादमा समानता समेतका मौलिक संवैधानिक हकका विषयमा वा कानून अमान्य रहे नरहेतर्फ विवेचना गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था समेत विद्यमान रहेको नदेखिँदा सँयुक्त इजलासले इँगित गरेको निवेदक मिथिलेशकुमार सिंहको रिट (ने. का.प. २०५६, अंक ७, नि.नं. ६७४६, पृष्ठ ४७८) समेतका नेपाल अधिराज्यको सँविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत परेको सो रिटनिवेदनमा समावेश भएको भूमिसम्बन्धी चौथो सँशोधनको व्यवस्था असँवैधानिक हो, होईन भन्ने तथ्य प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक देखिँदैन ।अतः यस्तो आकर्षित हुनै नसक्ने निर्णय समेतको आधारमा समेत व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश भएको भनी लाग्दै नलाग्ने नियमको व्यवस्था समाई आफ्नोक्षेत्राधिकार अन्तर्गतको मुद्दामा गम्भिर कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी पूर्ण इजलासमा पठाउने गरेको आदेश नियम पूर्वकको नदेखिँदा पूर्ण इजलासमा पेश गरेको आदेश सँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ सँयुक्त इजलासकोक्षेत्राधिकार भित्र रहेको प्रस्तुत मुद्दामा सँयुक्त इजलासवाट निर्णय गर्न नसकिने कुनै ठोस आधारयुक्त कारण समेत देखिएन । पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी कानूनबमोजिम निर्णयका लागि सँयुक्त इजलासमा नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने पूर्ण इजलासवाट मिति २०६१।२।२१ मा भएको आदेश ।

            २३.   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १७(१) र (२)  संग वाझिएकोले संविधानको धारा ८८(१) अनुसार वदर गरिपाऊँ भनी यी पुनरावेदकहरुको निवेदन परेको नदेखिएको र यस अदालतमा परेको पुनरावेदनमा उक्त दफा वदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने जिकिर लिंदैमा पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रवाट त्यस तर्फ विचार गर्न संविधानले नै अधिकार प्रदान गरेको नपाइएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा २ संविधानसंग वाझिएको भन्ने पुनरावेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । पुनरावेदक प्रतिवादीहरु वीच २०२०।४।३२ मा साम्राज्य शम्सेर १ निजका पत्नीहरु ६ र ४ जना छोराहरु अंशियार कायम गरी ७ नं. फाँटवारी समेत भरेको तथा हदवन्दी भन्दा वढी जग्गा छाड्नेतर्फ केहि कतै खुलाइएको नपाइएको समेतवाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) ले अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भएतापनि पति, पत्नी, वावु आमा जीवित छउन्जेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भएतापनि १६ वर्ष उमेर नपुगेका छोरा र ३५ बर्ष उमेर नपुगेकी अविवाहिता छोरी भनी परिभाषा गरे बमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीहरुलाई ३ परिवारमा विभक्त गरी अधिकतम हदसम्मको जग्गा राख्न पाउने र हदवन्दी भन्दा वढी जग्गा प्राप्त गर्ने गरी भएको  भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्सालको राय ।

            २४.   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुन भन्दा अगाडि नै मिति २०२०।४।३२ मा पुनरावेदक प्रतिवादीहरु वीच ११ परिवार कायम गरी अंशवण्डाको लिखित पारीत भई त्यस अनुसार निजहरुले जग्गाको फाँटवारी भरेको देखिन्छ । मिति २०२१।८।१ देखि लागू भएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले लागू हुन पूर्वको जग्गाको कारवाहीमा समेत सो ऐन लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइदैन । ऐन लागू हुनु पूर्व नै छुट्टिई भिन्न भइसकेको अवस्थामा पछि आएको ऐनले पहिलेको व्यवहारमा असर पार्न सक्ने अवस्था आउंदैन । २०३१ सालको रिट नं. १०३८ निवेदिका सूर्यवती तेलिन विरुद्ध भूमिसुधार कार्यालय, वारा भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०३२।११।२० मा यस अदालतवाट पतिको परलोक पश्चात पत्नीहरुलाई छुट्टा छुट्टै परिवार मान्नुपर्ने प्रतिपादित सिध्दान्त समेतवाट प्रतिवादीहरुको पति पिता साम्राज्य शम्सेरको २०५१ सालमा नै परलोक भइसकेपछि निजका पत्नीहरुलाई छुट्टा छुट्टै परिवार मान्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ प्रतिवादीहरुलाई ३ परिवार मात्र कायम गरी हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने गरी भएको भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०५६।१।३१ को निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५६।७।९ को फैसला समेत मिलेको नदेखिंदा उक्त निर्णयहरु उल्टी हुन्छ । उक्त फैसला सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्सालको रायसंग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेतको राय भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।९।१२ को फैसला।

            २५.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भू थापा तथा श्री बल्लभ वस्नेतले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) र दफा ७ को व्यवस्थाको पश्चातदर्शी प्रयोग गरी पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको जग्गामाथिको साम्पत्तिक हक अपहरण हुन गएको छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाले पुनरावेदकहरुको संविधानप्रदत्त समानताको हक र सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई कुण्ठित गरेको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरिनु पर्दछ । कानूनको संवैधानिकताको प्रश्न संविधानको धारा ८८(१) अनुसारको निवेदनको आधारमा विशेष इजलासवाट मात्र हुन्छ भन्न मिल्दैन । यस अदालतका सवै इजलासहरु कानूनको व्याख्या गर्न समान रुपले सक्षम छन् । साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत मुद्दा हेर्दै जाँदा कुनै कानून असंवैधानिक देखिएमा जुनसुकै इजलासले पनि त्यस्तो कानून वदर गर्न मिल्छ ।  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अउनु अघि नै पुनरावेदक प्रतिवादीहरु वीच अंशवण्डा भई तदनुरुप नै ७ नं. फांटवारी भरिएको अवस्थामा उक्त ऐनको दफा २(ग) अनुसार गरिएको परिवारको परिभाषालाई पश्चातदर्शी रुपमा प्रयोग गरी दफा ७ अनुसार  हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । २०५१ सालमा साम्राज्य शम्सेरको मृत्यु भइसकेकोले त्यसपछि निजका ६ जना पत्नीहरुलाई समेत एकै परिवार कायम गर्ने गरी भएको निर्णय यस अदालतवाट सूर्यवती तेलीनको मुद्दामा प्रतिपादित सिध्दान्त प्रतिकूल छ । अंशवण्डा गर्दा जिय जियको वरावर भाग गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले साम्राज्य शम्सेर निजका उमेर पुगेका दुई छोरालाई अलग अलग परिवार मान्ने तर निजका ६ जना श्रीमतीहरु र नावालक छोराहरुलाई एकै परिवार मान्ने निर्णयवाट समान हैसियतका अंशियारहरु वीच असमान व्यवहार हुन गई सम्पत्ति समेत वेमनासिव हिसावले भाग लाग्न गएको अवस्था छ । यसर्थ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनुपूर्व नै पुनरावेदकहरुवीच अंशवण्डा पारीत भइसकेको अवस्थामा पछि आएको ऐनले पहिले नै भईसकेको व्यवहारलाई मान्यता नदिई पुनरावेदकहरुलाई ३ परिवार मात्र कायम गरी हदवन्दी भन्दा वढी जग्गा जफत गर्ने गरी भएको भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय तथा उक्त निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधशि श्री बद्रीकुमार वस्नेतको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२६.   प्रत्यर्थीतर्फवाट विद्वान का.मु.नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला तथा सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतमले कुनै कानून संविधानसंग वाझिएको छ छैन भन्ने बिषय हेर्नका लागि संविधानले नै बिशेष व्यवस्था गरेको छ । त्यस सम्बन्धमा पुनरावेदकहरुले कुनै निवेदन गरेको अवस्था छैन । वृहत पूर्ण इजलासवाट प्रस्तुत मुद्दामा संवैधानिक व्याख्याको अवस्था नरहेको भनी निर्णय भइसकेको छ । प्रस्तुत मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुसार निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएकोले त्यस्तो मुद्दामा निस्सा प्रदान हुँदाको आदेशमा सिमीत रही निर्णय गरिनु पर्दछ । निस्सा प्रदान हुंदाको आदेशमा उल्लेखित नजीरको तथ्य प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा आकर्षित हुने देखिंदैन । यसैले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय हुन सक्ने अवस्था छैन । संविधानको  धारा १७ द्वारा व्यवस्थित सम्पत्तिसम्बन्धी हकले कानूनबमोजिम वाहेक सम्पत्ति अपहरण नगरिने प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ अनुसार हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था भए अनुसार पुनरावेदकहरुको जग्गा जफत गर्ने गरी भएको निर्णयका सम्बन्धमा उक्त धारा १७ उल्लंघन भएको मान्न मिल्दैन । सवैलाई समान किसिम्बाट लागू हुने कानूनी व्यवस्थालाई धारा ११ विपरीत भएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर समेत स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसर्थ  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) मा गरिएको परिवारको परिभाषा अनुसार पुनरावेदकहरुलाई ३ परिवार मानी हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने गरी भएको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको निर्णय र उक्त निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनासिव ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री भैरबप्रसाद लम्सालको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            २७.   विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित वहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पनुरावेदन अदालत पाटनवाट भएको मिति २०५६।७।९ को फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २८.   स्वर्गीय साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा.ले आफू, आफ्ना ६ जना पत्नीहरु तथा ४ छोराहरु समेत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ आउनु पूर्व प्रचलित कानून अनुसार मिति २०२०।४।३२ मा वण्डापत्र पारीत गरी छुट्टिई भिन्न भइसकेकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार जग्गाको हदवन्दी कायम गर्नको लागि ११ परिवार देखाई मिति २०२१।९।२५ मा ७ नं. फाँटवारी पेश गरेको र उल्लेखित वण्डापत्रको आधारमा जग्गा नामसारी भई दाखिल खारेज विक्री व्यवहार समेत भइसकेकोले वण्डापत्र बमोजिम ११ परिवार कायम गरी जग्गा छुट्याई पाउँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा वयान गरेको देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौं भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) मा गरिएको परिभाषा बमोजिम साम्राज्य  शम्सेर र निजका ६ जना पत्नीहरु तथा १६ बर्ष उमेर नपुगेका छोराहरु समेतको १ परिवार र १६ बर्ष उमेर पूरा गरेका भीमराज शम्सेर तथा इवर्ण शम्सेरलाई १।१ परिवार गणना गरी जम्मा ३  परिवार कायम गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ बमोजिम अधिकतम हदसम्म राख्नु पाउने जग्गा छुट्याई ७ नं. फाँटवारीका वाँकी ४७३–१५–०–२ जग्गा उक्त ऐनको दफा १५ बमोजिम प्राप्त गर्ने गरी मिति २०५६।१।३१ मा भएको निर्णय पुनरावेदन अदालत पाटनवाट सदर भएको र त्यसउपर परेको निवेदन पत्रमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोयाइ हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेश हुंदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच रायमा मतैक्य नभई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

            २९.   प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१७(२) र १३१ तथा २०३१ सालको रिट नं. १०३८ सूर्यवती तेलीन विरुध्द भूमिसुधार कार्यालय भएको मुद्दामा र गुलेविया पाण्डे विरुद्ध भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरी भएको हदवन्दीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिपादित सिध्दान्त समेतको सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१  को दफा २(ग) र दफा ७(३) समेतको गम्भीर र जटिल संवैधानिक तथा कानूनी व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश भएको र त्यस्तो प्रश्नको निरुपण वृहत पूर्ण इजलासवाट हुनुपर्ने भनी निर्णयार्थ वृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी मिति २०६०।४।२६ मा संयुक्त इजलासवाट आदेश भएको  देखिन्छ । उक्त आदेशानुसार वृहत पूर्ण इजलासमा पेश हुँदा प्रस्तुत मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुसार दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भए अनुरुप कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोले सोही ऐनको दफा १३ अनुसार जुन आधारमा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश भएको हो सोही आधार र सम्बद्ध बिषयमा सिमीत रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र यस मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को व्यवस्था अनुसार जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी प्रश्न समावेश भई सो ऐनको सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या र विवेचनाद्वारा मातहत अदालतले गरेको निर्णय सम्म जांच गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले प्रस्तुत विवादमा समानता समेतका मौलिक संवैधानिक हकका बिषयमा वा कानून अमान्य रहे नरहे तर्फ विवेचना गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था समेत विद्यमान रहेको नदेखिएको र संयुक्त ईजलासले इंगित गरेको निवेदक अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंहको रिटनिवेदन (ने.का.प.२०५६, अंक ७, नि.नं.६७४६, पृ.४७८) समेतका नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत परेको सो रिटनिवेदनमा भएको भूमीसम्बन्धी चौथो संशोधनको व्यवस्था असंवैधानिक हो होइन ? भन्ने तथ्य प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक नदेखिएकोले आकर्षित हुनै नसक्ने निर्णय समेतको आधारमा व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश भएको भनी लाग्नै नसक्ने नियमको व्यवस्था समाई पूर्ण इजलासमा पठाउने गरी भएको संयुक्त इजलासको आदेशसंग सहमत नभई प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासवाटै निर्णय गर्न नसकिने कुनै ठोस अधारयुक्त कारण नरहेको भनी पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी संयुक्त ईजलासमा पेश गर्नु भनी वृहत पूर्ण इजलासवाट मिति २०६१।२।२१ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

३०.   बृहत पूर्ण इजलासवाट भएको उल्लिखित आदेशानुसार संयुक्त ईजलासमा पेश हुंदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुमध्ये माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्सालले ऐनमा छुट्टिएका वा नछुट्टिएको जे भएपनि पति पत्नी र नावालक छोरा एउटा परिवार कायम हुने भनी भूमिसम्बन्धी. ऐन, २०२१ को दफा २ को उपदफा (ग) को देहाय (१) (२) मा उल्लेख भएको र उक्त दफा संविधानसित वाझिएको भनी अमान्य घोषित गराउन नसकेकाले पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला मुनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने राय व्यक्त गर्नु भएको छ भने लोग्ने जीवित रहेसम्म एउटै सूत्रमा पत्नी वाधिएको हुन्छ, लोग्नेको मृत्युपछि जति जना सौता छन्, सबैको अलग अलग अस्तित्व कायम हुन जान्छ । यिनीहरु ऐन लागू हुनुभन्दा अघि नै अंशवण्डाको लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत भई छुटिई अलग अलग परिवार कायम भईसकेकाले अंश वापत निजहरुले पाएको सम्पत्ति सगोल परिवारको नरहेकोले एउटै परिवार कायम हुन सक्ने अवस्थाको नहुंदा एउटै परिवार कायम गर्ने गरी भूमिसुधार कार्यालयले गरेको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी हुने ठहर्छ भनी माननीय न्यायाधीश.श्री बद्रीकुमार बस्नेतले राय व्यक्त गर्नु भएको  देखियो ।

३१.   संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी नियमानुसार निर्णयको लागी पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको मुद्दामा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुको राय नमिलेको प्रश्नहरुमा मात्र सीमित रही निर्णय निरुपण गरिनुपर्ने हो वा पूर्ण इजलासवाट छुट्टै स्वतन्त्र निर्णय हुन सक्ने हो भन्ने सम्बन्धमा त्यस्ता मुद्दाहरुमा पूर्ण इजलासवाट मिसिलवाट देखिएका अन्य बिषयमा न्यायिक विवेचना गरी पूर्ण रुपमा न्याय प्रदान हुनुपर्ने देखिएमा त्यस्तो निर्णय गर्न बाधा  नहुने भनी कमला देवी थपलिया समेत विरुद्ध कमला पाण्डे समेतको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प.२०५१ नि.नं.४९२२ पृ.४१४) वृहत पूर्ण इजलासवाट कानूनी सिध्दान्त प्रतिपादित भैरहेको देखिएवाट प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच राय बाझी भएको बिषय लगायत मिसिलवाट देखिएका अन्य बिषयमा समेत न्यायिक विवेचना गरी निर्णय निरोपण गर्न कुनै द्विविधा हुने देखिएन।

            ३२.   प्रस्तुत मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुसार मुद्दा दोहर्‍याइ हेर्ने निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएकोले मुद्दा दोहर्‍याउने निस्सा प्रदान भएको मुद्दा हेर्ने वारे ऐनमा भएको व्यवस्था तिर हेर्दा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१) मा यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरुमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले दोहोर्‍याई हेर्न सक्नेछ भनी (क) मा पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर कानूनी त्रुटी भएको र (ख) मा सर्वोच्च अदालतवाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजीरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १३ मा दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्न वा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बद्ध बिषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            ३३.   संयुक्त इजलासवाट संविधान र कानूनको व्याख्यासम्बन्धी जटिल कानूनी प्रश्न समावेश रहेकोले बृहत पूर्ण इजलासवाट निर्णय हुन उपयुक्त देखि पूर्ण इजलासमा पठाउने गरी मिति २०६०।४।२६ मा भएको आदेशानुसार बृहत पूर्ण इजलासमा पेश हुंदा संविधान र  कानूनको व्याख्यासम्बन्धी जटिल कानूनी प्रश्न समावेश नरहेकोले पूर्ण इजलासवाट हेर्न मिलेन । संयुक्त इजलासले जुन कारण र आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरेको छ, न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १३ अनुसार सोही बिषयमा सीमित रही निर्णय निरोपण गर्नुपर्ने भएकोले निर्णयको लागि संयुक्त इजलासमा पठाई दिने भनी मिति २०६१।२।२१ मा वृहत पूर्ण इजलासवाट भएको आदेशवाट प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको संविधान र कानूनको जटिल व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश रहेको हो होईन ? भन्ने प्रश्नतर्फ यस इजलासवाट पुनः निर्णय गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिएन ।

३४.   प्रस्तुत मुद्दामा वृहत पूर्ण इजलासको उल्लेखित मिति २०६१।२।२१ को  आदेशमा इंगित गरेको कारण र अवस्था वारे नै विवेचना गर्नुपर्ने देखिएकोले त्यसतर्फ विचार गर्दा संयुक्त ईजलासवाट मिति २०५७।७।२१ मा प्रस्तुत मुद्दामा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गर्दाको आदेशमा गुलेविया पाण्डे समेत विरुद्ध भूमि प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी समेत भएको हदबन्दीसम्बन्धी मुद्दामा ने.का.प. २०४३ नि.नं. २५८८ मा र २०३१ सालको रिट नं. १०३८ सुर्यवती तेलिन विरुद्ध भूमिसुधार  कार्यालय, वारा भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त नजीरहरु अध्ययन गर्दा गुलेविया देवी विरुद्ध भूमी प्रशासन कार्यालय महोत्तरी भएको रिटनिवेदनमा गुलेविया देवीको लोग्ने विशेश्वर पाण्डेले २०२२।१०।२२ मा ७ नं. फाँटवारी भूमिसुधार कार्यालयमा पेश गर्दा १६ वर्ष उमेर पुगेका दुईजना भतिजालाई देखाएको र यिनीहरुको बिचमा अंशवण्डा भईनसकेकोले फाँटवारी पेश गर्ने विशेश्वर पाण्डेको हद भन्दा बढी जग्गा रहेको ठहराई भूमिसुधार कार्यालयले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको तत्कालीन मध्यमान्चलक्षेत्रीय अदालतको निर्णय पुनरावेदन जिकिरमा उल्लेख गरिएजस्तो मिलेको देखिन नआएकोले उल्टी हुने भनी यस अदालतवाट निर्णय भएको देखिन्छ । लोग्नेको मृत्युपछि एक भन्दा बढी श्रीमती भएमा अलग अलग परिवार कायम हुने भनी उक्त मुद्दामा निर्णय भएको देखिंदैन। त्यसैगरी २०३१ सालको रिट नं. १०३८ सुर्यवती तेलीन विरुद्ध भूमि प्रशासन कार्यालय वारा भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सुर्यवती तेलिन र गगन वति तेलिन दुई सौता रहेको निजहरुको लोग्ने फेकन साह तेली २००२ सालमा स्वर्गीय भएको भूमिसम्वन्धी ऐन, २०२१ लागू हुंदा सुर्यवती तेलिनले ७ नं. फाँटवारी पेश गर्दा आफ्नो सौतालाई पनि देखाई दुई परिवार देखाएको र भूमि प्रशासन कार्यालय वाराले दुई परिवार कायम गरी निर्णय गरी सकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई वुझ्दै नबुझी पुनः एउटै परिवार कायम गर्ने गरी मिति २०२८।१२।१८ मा गरेको निर्णयवाट अघि एक पटक निर्णय गरिसकेपछी सोही कार्यालयले प्राकृतिक न्याय सिध्दान्तको विपरीत गरेको निर्णय वदर गर्न परेको रिटनिवेदनमा लोग्ने मरीसकेको अवस्थामा एक परिवारमा बाध्ने गाँठो छुटिसकेकोले लोग्नेको मृत्यु भईसकेको पत्नीहरुको सम्बन्धमा परिवारको गणना गर्दा एकै परिवारमा राख्न सकिने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको पाईदैन भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत आधार र उल्लेखित मुद्दाहरुको तथ्यगत आधार समान प्रकृतिको नदेखिई फरक फरक रुपको रहेको देखिएकोले  दोहर्‍याउने निस्सामा उल्लेख भएको नजीरहरु प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने अवस्थाको देखिएन ।

३५.   मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गर्ने आदेशमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अनुकूल फैसला भएको नदेखिएको  भन्ने पनि उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस तर्फ विचार गर्दा अंशवण्डा गर्दा बाबु, आमा, स्वास्नी, छोराछोरीहरुको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्छ भन्ने मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १ नं. मा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले नावालकले अंश पाउनवाट बंचित गरेको देखिंदैन । निवेदिकाहरुको अंशवण्डा भै रजिष्ट्रेशनको १ नं. अनुसार अंशवण्डाको लिखत पारीत पनि भएको छ । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार साम्राज्य शम्सेरका पत्नीहरु, सावालक र नावालक छोराहरु वीच ऐन बमोजिम अंशवण्डा भई सम्पत्तिको स्वामित्व समेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लागू हुंदा जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद भन्ने शिर्षक दिई उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले जम्मा २५ विगहामा नबढने गरी देहाय दफा (क)मा भित्रि मधेश समेत सम्पूर्ण तराईक्षेत्रमा २५ विगहा (ख) मा काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी र (ग) मा काठमाडौं उपत्यका वाहेक सम्पूर्ण पहाडीक्षेत्रमा ८० रोपनी जग्गाको अधिकतम हद तोकेको देखिन्छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा घरवारीको निमित्त थप जग्गा राख्न पाउने हदै तोकी खण्ड (क) मा भित्री मधेश र सम्पूर्ण तराईक्षेत्रमा ३ विगाहा, खण्ड (ख) मा काठमाडौं उपत्यकामा ८ रोपनी र उपदफा (ग) मा काठमाडौं उपत्यका वाहेक सम्पूर्ण पहाडीक्षेत्रमा १६ रोपनीको हद तोकेको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको उल्लेखित दफा ७ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको  हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद तोकेको र सोही ऐनको दफा २(ग) मा कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा "परिवार” भन्नाले सो व्यक्ति र निजको देहायका अवस्थाका नातेदार सम्मलाई सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरी देहाय (१) मा अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भएतापनि पति वा पत्नी, देहाय (२) मा बाबु वा आमा जीवित छउञ्जेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भए तापनि १६ बर्ष उमेर नपुगेका छोरा र देहाय (३) मा बाबु वा आमा जीवित  छउञ्जेल ३५ वर्ष उमेर नपुगेकी अविवाहिता छोरी भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २(क) मा जग्गावाला भन्नाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम श्री ५ को सरकारमा मालपोत तिर्नु पर्ने गरी आफ्ना नाममा जग्गा दर्ता गरी सो दर्ताको नाताले जग्गामा हक हुने व्यक्ति सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

३६.   उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा सामान्य कानूनी व्यवस्थाको रुपमा रहेको मुलुकी ऐन, २०२० को अंशवण्डाको महलमा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार वण्डापत्र पारीत गरी छुट्टा –छुट्टै परिवार कायम  भई जग्गावालाको हैसियत प्राप्त गरि सकेका श्रीमती र नाबालक छोराहरुको अंश हक भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को विशेष कानूनी व्यवस्था बमोजिम अपहरण गर्न वा निजहरुलाई त्यस्तो हकवाट वञ्चित गर्न मिल्छ मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि प्रस्तुत मुद्दामा विचारणीय देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६ मा राज्यले अवलम्बन गर्ने राज्यका विभिन्न नीतिहरुको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त नीतिहरुमध्ये उक्त धाराको उपधारा (५) मा राज्यले कृषिक्षेत्रमा उत्पादकत्व वढाई कृषिमा आधारीत अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरुको सिर्जना गर्ने र भूमिसुधार कार्यक्रम संचालन गरी कृषिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नेछ भन्ने राज्यको निर्देशक सिध्दान्त रहेकोले सोही अनुरुप देशमा समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने तथा जग्गामा प्रत्यक्षरुपले आश्रित बहुसंख्यक वर्गको हित गर्ने, सामाजिक न्याय र कृषियोग्य भूमीको न्यायोचित वितरण र किसानहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा विशेष व्यवस्था गरी मिति २०२१।८।१ देखि लागू भएको र सो उद्देश्य परिपुर्तिका लागि उक्त ऐनको दफा २(ग) मा परिवारको परिभाषा उल्लेख भएको देखिन्छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) मा परिवारवारको सम्बन्धमा गरिएको परिभाषावाट अंशवण्डाको ऐन बमोजिम पारिवारिक वण्डा गरी रजिष्ट्रेशन समेत गराई जग्गाको भु–स्वामित्व वेग्ला वेग्लै रुपमा कायम गरीसकेपछि सम्पत्ति उपभोग गर्ने अधिकार कुण्ठित हुन नसक्ने भन्ने पनि निवेदिकाको कथन रहेकोमा संविधानको धारा १७(१) द्वारा नेपाली नागरिकलाई प्राप्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक भोगमा प्रचलित कानूनबमोजिम वाहेक रोक लगाइने छैन भन्ने भएको व्यवस्थानुसार भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २(ग) मा विशेष रुपको व्यवस्था भएको र सोही ऐनको दफा ६३ मा यो ऐनमा र यस अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको दफा ४ नं.मा बिषय बिषयमा छुट्टा– छुट्टै बनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएमा यही मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा सामान्य कानूनमा एक किसिमको व्यवस्था र त्यसै बिषयमा विशेष कानूनमा अर्कै किसिमको व्यवस्था भएको अवस्थामा कुन कानूनी व्यवस्था लागु हुने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा Maxwell in Interpretation of statutes 9th ed. p. 184 मा A general statute is presumed to have only general cases in view, and not particular case which have been already otherwise provided for special Act. भनिएको देखिन्छ । साथै Maxwell's Maxim "Generalia special bus non derogent"- i.e. General provisions will not abrogate special provisions. When the legislature has given its intention to a separate subject and made provision for it, the presumption is that a subsequent general enactment is not intended to interfere  with the special provision unless it manifests that intention very clearly. Each enactment must be construed in that respect according to its own subject matter and its owners. यसैगरी N.S. Bindra's Interpretation of Statutes 6th edition p.529 मा If there is a special Act and a general Act dealing with the same matter the special Act override the general Act भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।  निजले नै पृष्ठ ५३८ मा If the special Act is made after the general Act the position is even simpler. Having made the general Act if the Legislature afterwards makes a special Act in conflict with it, then must assume that the Legislature had in mind its own general Act when it made the special Act and made the special Act which is in conflict with the general Act, as an exception to  the general Act. भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । उल्लेखित सिध्दान्त अनुसार पनि अचल सम्पत्तिमा स्वामित्वको प्राप्ति र समाप्तिको सम्बन्धमा जारी रहेको समान्य ऐन मुलुकी ऐन अंशवण्डा र रजिष्ट्रेशनको महलमा भएको व्यवस्था वारे विशेष ऐन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी हुंदाका अवस्थामा सामान्य ऐनमा भइरहेको व्यवस्था संग विधिकर्ता अनभिज्ञ रहेको सम्झन मिल्दैन । समान्य ऐनमा अचल सम्पत्तिको स्वामित्वको सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थाको विपरीत जग्गाको हदवन्दीका सम्बन्धमा लोग्ने, स्वास्नी, नावालक छोराको अधिकार को बिषयमा विशेष ऐनमा वेग्लै किसिमको छुट्टै व्यवस्था विधिकर्ताले गरी व्यक्ति र परिवारलाई जग्गा राख्न पाउने अधिकतम सीमा रेखाभित्र राखिसकेकोले त्यस बिषयलाई लिएर परेको उजुरीलाई सोही अनुरुप हेर्नु पर्ने हुन्छ । जुन उद्देश्य लिई विशेष कानूनको निर्माण भएको हुन्छ त्यसको व्याख्या पनि सोही अनुरुप गर्नुपर्छ । कानून व्याख्याको सिध्दान्त अनुसार यदि कानून प्रष्ट छ, त्यसमा कुनै द्विविधा छैन भने सामान्य रुपमा त्यसको जे जस्तो अर्थ हुन्छ, त्यही अर्थमा त्यो कानूनलाई लागू गर्नुपदर्छ । बलपुर्वक त्यसको व्याख्या गरी असाधारण वा असमान अर्थ खोज्ने प्रयास गर्न हुन्न भन्ने कानूनी सिध्दान्त ने.का.प. २०४८, नि.नं. ४३६०, पृष्ठ ४५० मा प्रतिपादित भएको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र कानूनी सिध्दान्त अनुरुप नै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम पर्न आएको विवादको निपटारा गर्नुपर्ने भए अनुसार गरिएको निर्णयवाट अंशवण्डाको महल अनुसार अंश हक पाइसकेका व्यक्तिहरु आफ्नो हकवाट वञ्चित भएको मान्न मिल्दैन । यसैले प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुकूल फैसला नगरेको भनी कानूनी त्रुटी देखाई दोहोर्‍याउने निस्सामा उल्लेख भएको कानूनको प्रावधान पनि प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने अवस्थाको देखिएन ।

            ३७.   न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा पुनरावलोकन गर्दा वा दोहोर्‍याई हेर्दा भन्ने शिर्षक दिई दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्न वा दोहोर्‍याई हेर्न आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बध्द बिषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नु पर्छ भन्ने किटानी व्यवस्था भएको देखिन्छ । दोहोर्‍याउने निस्सामा उल्लेख भएको कारण र आधार सान्दर्भिक देखिन नआएमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न मिल्दैन । निवेदन नै खारेज गर्ने गरी पुनरावेदक वादी वरुण शम्सेर थापा समेत विरुद्ध देवसरा उपाध्याय समेत भएको हक कायम मुद्दा (ने.का.प. २०५९, नि.नं.७१२९, पृ.५८२) मा वृहत पूर्ण इजलासवाट कानूनी सिध्दान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । त्यसै गरी दोहोर्‍याउने निस्सामा उल्लेख भएको कारण र आधार मिल्न भिड्न आएपछि मात्र अन्य सम्बद्ध बिषयमा हेर्न मिल्छ अन्यथा हेर्न मिल्दैन भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ को उद्देश्य र मनसाय रहेको भन्ने विस्तृत व्याख्या गरी सम्बत् २०५९ सालको निस्सा प्रदान नं. २६ बैकुण्ठप्रसाद भण्डारी विरुद्ध श्री ५ को  सरकार  विशेष प्रहरी  विभाग  भएको  भ्रष्टाचार  मुद्दामा

 वृहत पूर्ण इजलासवाट पनि मिति २०६२।३।३० मा कानूनी सिध्दान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ ।

            ३८.   तसर्थः माथि प्रकरणहरुमा गरिएको विवेचना अनुसार दोहोर्‍याउने निस्सामा उल्लेख भएको  कारण र आधार नै मिलेको नदेखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३, ने.का.प. २०५९, नि.नं. ७१२९, पृ. ५८२ तथा  २०५९ सालको निस्सा प्रदाननं. २६ को भ्रष्टाचार मुद्दामा मिति २०६२।३।३० मा प्रतिपादित कानूनी सिध्दान्त समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको औचित्य तथा बिषयवस्तुमा प्रवेश गरी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मिति २०५६।७।९ मा भएको फैसला दोहोर्‍याई हेर्नु पर्ने अवस्था नै नरहेकोले निवेदिका सरस्वती राणा समेतले दिएको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.शारदा श्रेष्ठ

न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी

 

 

इति सम्बत् २०६२ साल भाद्र १६ गते रोज  ५ शुभम् ..............