निर्णय नं. ७५४९ - मोही बाली ।

निर्णय नं.७५४९           ने.का.प.२०६२       अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

सम्बत् २०६१ सालको दे.पू.ई.नं. ....२३

फैसला मितिः २०६२।५।२३।५

 

मुद्दा – मोही बाली ।

 

पुनरावेदक/ प्रतिवादीः जिल्ला झापा शनिश्चरे गा.वि.स.वार्ड नं.९ बस्ने लोकनाथ उपाध्याय

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः जि.झापा, शनिश्चरे गा.वि.स.वार्ड नं. २ बस्ने देवीमाया भट्टराई समेत

 

§  संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालत समेतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम स्थापित मान्यताको विपरीत भूमिसम्वन्धी ऐनमा २०५३ सालको चौथो संशोधन र २०५८ सालको पाँचौं संशोधन पश्चात वांडफांडको कार्य स्वतः हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोले तत्पश्चातको कुतबाली दिलाई मोही निस्काशन गरिपाऊँ भनी मुद्दा चलेकोमा कुत नबुझाएको भनी मोही निस्काशन गर्र्नु संविधान र कानूनसम्मत नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  मोही लागेको जग्गामध्ये आधा जग्गामा विधिवत रुपमा कायम भएको मोहीलाई निजले कमाई आएको जग्गामा रहेको मोहियानी हक समाप्त गरी निजलाई त्यस्तो जग्गाको मालिक बनाउने विधायिकी सारभुत उद्देश्यलाई नै परास्त (Dilute) गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ लागू भएपछिको अवस्थामा मोहीले बाली नबुझाएको भन्ने आधारमा ऐनको दफा २९ बमोजिम मोही निष्काशन हुन्छ भन्नु मनासिव नहुने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  मोहीको तर्फबाट यी पुनरावेदकले पहिले नै निवेदन गरेको र त्यस विषयमा जग्गाधनीले भूमिसुधार कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने गरी निर्णय समेत भइसकेको अवस्थामा त्यसतर्फ विचारै नगरी बाली नबुझाएकोले मोही निष्काशन गरिपाऊँ भनी जग्गाधनीको तर्फबाट पछि परेको निवेदनको आधारमा बाली भराई दिनेगरी भएको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय केही उल्टी गरी मोही निष्काशन समेत हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी भई मोही निष्काशन नहुने ।

(प्रकरण नं.२१)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री कृष्ण सापकोटा

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश राउत र श्री देवीप्रसाद दाहाल

अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५६, अंक ७, पृष्ठ ४७८

 

फैसला

            न्या.अनूपराज शर्माः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा तथा ठहर यसप्रकार छ : –

२.    हाम्रो संयुक्त नाउँ दर्ताको झापा शनिश्चरे गा.वि.स.वार्ड नं. ९ को कि.नं. ७२ को ज.वि. २–१–५ जग्गाको विपक्षी दर्तावाला मोही भएको र निजले २०५६ सालमा हामीलाई बुझाउनु पर्ने कुत धान २५ मन ३० सेर नबुझाएको हुंदा निवेदन गर्न आएका छौं । विपक्षीले दिए धानको धानै र नदिए बजारभाउ अनुसार प्रतिमन रु. ३५०।– ले हुने जम्मा रु. ९०१२।– दिलाई भराई बाली नदिने मोहीलाई मोही हकबाट निष्काशन गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन पत्र ।

३.    वादीले दावी गरे अनुसारको जग्गाको बाली वादीहरुकै भनाई अनुसार जिल्ला झापा शनिश्चरे गा.वि.स.वार्ड नं. ९ स्थित खगेन्द्र भट्टराईको धान काँटा भएको स्वतन्त्र सेलर मिलमा मिति २०५६।१०।१४ मा कुत धान २३ मन २९ सेर बुझाई सकेकोमा विपक्षी वादीले सो धान उक्त मिलबाट नबुझी दुःख दिने नियतले उजूर गरेको हुंदा विपक्षी वादीको दावी अनुसार मोही निष्काशन हुने होइन झुठ्ठा दावीबाट अलग फूर्सद गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    प्रतिवादी मोहीले तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र बाली धरौट राखेको देखिएन र भर्पाई समेत पेश नभएको हुंदा वाली बुझाएको रहेछ भन्न मिलेन । तसर्थ वादीले प्रतिवादीबाट निर्धारीत मूल्य अनुसारको बाली भराई पाउने ठहर्छ । मोहीलाई एक पटक सुध्र्रने मौका दिई मोही निष्काशन गरी रहन परेन भन्न समेत भूमिसुधार कार्यालय झापाको मिति २०५७।३।२५।१ को फैसला ।

५.    मोहीले कुत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजूरी दिएमा त्यस्तो मोहीलाई तोकिएको अधिकारीले निष्काशन गर्ने आदेश दिनसक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) मा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएकोमा भूमिसुधार अधिकारीले मोही निष्काशन गर्नु नपर्ने तर्फ कुनै आधार प्रमाणको व्याख्या विवेचना नै नगरी मोही निष्काशन गरी रहन परेन भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुंदा बदर गरी शुरु दावी बमोजिम मोही निष्काशन गरिपाऊँ भन्ने समेत वादीको पुनरावेदन पत्र ।

६.    पुनरावेदक वादी जग्गाधनी रहेको र प्रतिवादी मोही रहेको कुरामा कुनै विवाद देखिन आएन । विवादको जग्गाको कुतबाली मोही प्रतिवादीले जग्गाधनीलाई बुझाएको प्रमाण दिन सकेको देखिंदैन । यस अवस्थामा न्यायिक आधारहरुको कुनै विवेचना नगरी मोही निष्काशन नहुने भनी गरेको शुरुको निर्णय फरक पर्ने देखिंदा छलफलमा अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ अनुसार प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन, अदालत इलामबाट मिति २०५७।७।१ मा भएको आदेश ।

७.    जग्गा वांडफांडको लागि निवेदन दिंदैमा मोहीको कर्तव्य समाप्त हुने नभई जग्गा वांडफांड भई जग्गा छुट्टिएपछि मात्र मोहीलाई जग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुने हुंदा तोकिएको कुतबाली नबुझाउने र कानूनबमोजिम धरौट समेत नराख्ने मोहीको मोहीहक यथावत कायम राख्नु उचित नहुने हुंदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोजिम प्रत्यर्थी मोहीको मोहीहक निष्काशन हुने ठहर्छ । मोही निष्काशन नगरेको हकमासम्म शुरु भूमिसुधार कार्यालय झापाको मिति २०५७।३।२५ को निर्णय आंशिक उल्टी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५८।८।६ को फैसला ।

८.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५३ सालमा भएको चौथो संशोधनअनुसार जग्गाधनी र मोही बीच जग्गा वांडफांड गरिपाऊँ भनी २०५५ सालमा निवेदन परेकोमा उक्त निवेदनको कारवाही रोकी पाउँ भनी विपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भइसकेको छ । जग्गा वांडफांडको लागि कारवाही चलाइसकिएको अवस्थामा मोहीले जग्गाधनीलाई वाली नबुझाएको भनी मोही निष्काशन तर्फ कारवाही चलाउन मिल्दैन । मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा वांडफांड गरिपाऊँ भनी मोहीको निवेदन परिसकेको अवस्थामा पहिले परेको उक्त निवेदन तर्फ विचार नगरी त्यसभन्दा पछाडि जग्गाधनीले बाली दिलाई मोही निष्काशन गरिपाऊँ भनी गरेको निवेदनको आधारमा बाली भराई दिने गरी भएको भूमिसुधार कार्यालय झापाको निर्णय र उक्त निर्णय केही उल्टी गरी मोही निष्कासन समेत हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला समेत त्रुटिपूर्ण हुंदा उक्त दुवै निर्णयहरु बदर गरी विवादित कि.नं. ७२ को  जग्गाको मोहीहक यथावत कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

९.    मिति २०५६।१२।२९ मा बाली दिलाई मोही निष्काशन गरिपाऊँ भनी फिराद पर्नु भन्दा अगाडि जग्गा वांडफांड गरिपाऊँ भनी मिति २०५५।८।१ मा पुनरावेदक प्रतिवादीको निवेदन परिसकेकोमा पहिले परेको निवेदनतर्फ कारवाही नगरी पछिल्लो फिरादपत्रको आधारमा मोही निष्काशन समेत हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६०।१२।१३ को आदेश।

१०.    मिति २०५३।९।२४ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा चौथो संशोधनद्वारा थप भएको दफा २६ ख मा जग्गाधनी र मोहीले जग्गा वांडफांड गरी लिन पाउने गरी भएको संशोधित व्यवस्थामा असर पर्ने गरी संशोधन पश्चातको बालीको सम्बन्धमा मोहियानी हक निष्काशन गर्न नमिल्ने भनी २०५४ सालको दे.पु.नं. ६२८३ पुनरावेदक वादी शंकरप्रसाद अग्रवाल विरुद्ध बिरा रायभरको मु.स. गर्ने ब्रम्हदेव रायभर भएको मोही निष्काशन गरी बाली दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५९।१०।१ मा निर्णय भएको देखिन्छ भने २०५६ सालको दे.पु.नं. ६१३० पुनरावेदक असर्फी दास तत्मा विरुद्ध ज्योति कुर्मिनी भएको कुत भराई मोही निष्काशन मुद्दामा उक्त संशोधनपश्चात पनि बाली नबुझाउने मोहीलाई मोही हकबाट समेत निष्कासन गर्नुपर्ने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा चौथो संशोधनद्वारा जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा वांडफांड गर्न सकिने व्यवस्था भएपछि बाली नबुझाउने मोहीको मोहियानी हक निस्काशन हुने, नहुने प्रश्नमा दुई संयुक्त इजलासको भिन्ना भिन्नै राय देखिएकोले यस प्रश्नमा एउटा निश्चित सिद्धान्त कायम हुनको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६१।८।४ मा भएको आदेश ।

११.    म निवेदक प्रतिवादी र रहरमान महर्जन वादी भएको सम्बत् २०५६ सालको दे.पु.नं. ८९३८ र ८९३९ मा संयुक्त इजलासबाट दे.पू.ई.नं. २३ को मुद्दामा उठेको कानूनी प्रश्न र प्रस्तुत मुद्दामा एकै कानूनी प्रश्न भएकोले उक्त मुद्दा फैसला भएपछि फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी पेश गर्ने आदेश भएकोले यस मुद्दामा हुने फैसलाले मेरो हकमा समेत असर पर्ने भएकोले सुनुवाईमा सरिक गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(ग) अनुसार कृष्णबहादुर महर्जनको पर्न आएको निवेदन पत्र ।

१२.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र श्री कृष्ण सापकोटाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनले भूमि माथि मोही र जग्गाधनीको द्वैध स्वामित्व रहने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ । उक्त संशोधित कानूनी व्यवस्था अनुसार जग्गा वांडफांडको लागि मोहीको तर्फबाट २०५५ मा नै निवेदन परेको र त्यस विपरीत जग्गाधनीको तर्फबाट परेको रिट निवेदन यस अदालतबाट मिति २०५६।८।२ मा खारेज भइसकेको छ । त्यस पछि मात्र जग्गाधनीले २०५६ सालको बाली नबुझाएको भनी मोही निष्काशनको कारवाही अगाडि बढाएका हुन् । जग्गा वांडफांडको लागि निवेदन परिसकेपछि अगाडि नै परेको निवेदनमा कारवाही नबढाई पछाडि बाली भराई मोही निष्कासन सम्बन्धी विषयमा परेको निवेदनमा बाली भराई दिने गरी गरिएको निर्णय र सो निर्णय उपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत इलामबाट मोही समेत निष्काशन गरी पाउने गरी भएको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण छ । प्रस्तुत मुद्दामा मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा वांडफांड गरिपाऊँ भनी पहिले नै निवेदन परिसकेको अवस्था भएको र संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्तमा त्यस्तो विवाद रहेको छैन । यसैले रुलिङ्ग कुन ठीक कुन बेठीक भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ख को संशोधित कानूनी व्यवस्थाले मोहियानी हकको अन्त्य गरेकोले मोहीले बाली नबुझाएको भनी मोही निष्काशन गर्न मिल्दैन । यसैले पुनरावेदन अदालत, इलामको फैसला त्रुटिपूर्ण हुंदा उक्त फैसला उल्टि हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाश राउत र श्री देवीप्रसाद दाहालले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५३ सालमा भएको संशोधित कानूनी व्यवस्था अनुसार मोहीले जग्गाको मालिक हुन कानूनबमोजिम बाली तिर्ने दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्दछ । जग्गा वांडफांडको कानूनी व्यवस्था जस्तै मोही निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था पनि उत्तिकै प्रभावकारी व्यवस्था हो । जग्गा वाँडफाँडसम्बन्धी ऐनको दफा २६ख समेतको व्यवस्थाले मोही निष्काशन तथा मोहीले जग्गाधनीलाई कुतबाली बुझाउनुपर्ने सोही ऐनको दफा २९ र ३६ को व्यवस्थालाई निस्क्रिय पार्न सक्दैन । जग्गा वाँडफाँड नभएसम्म जग्गाधनी र मोहीको हैसियतमा परिवर्तन आएको हुंदैन र कुतबाली बुझाउनु पर्ने दायित्वबाट मोहीले उन्मुक्ति पाउँदैन । विधायिकाले नै बाली नबुझाउने मोहीलाई निष्काशन गर्न सक्ने जग्गाधनीको अधिकारलाई संशोधन वा खारेज गरी निष्क्रिय गराउन नचाहिरहेको अवस्थामा अदालतले निस्क्रिय हुने गरी व्याख्या गरिनु मनासिव हुंदैन । यसर्थः बाली नबुझाउने मोहीलाई मोहियानी हकबाट निष्काशन हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भयो । यसै गरी अदालतको अनुमति पाई सुनुवाईमा सरिक हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने र गुणराज घिमिरेले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५३ सालमा भएको संशोधनले जग्गाधनीको आधा हक समाप्त गरेकोले आधा जग्गाका मालिकले पूरै जग्गाको मोही निष्काशन गरिपाऊँ भनी दावी लिन मिल्दैन । कानूनले आधा जग्गा वांडफांड गर्न तोकिएको प्रक्रिया अनुसार कारवाही अगाडि बढाई सकिएको अवस्थामा मोही निष्काशन तर्फ निर्णय गरिरहन पर्दैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१४.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल कागजात अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा झापा जिल्ला शनिश्चरे गा.वि.स.वडा नं. ९ को कि.नं. ७२ को जग्गाको २०५६ सालको बाली मोहीले नबुझाएकोले बाली भराई मोही निष्कासन गरिपाऊँ भनी प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट पर्न आएको निवेदनको आधारमा भूमिसुधार कार्यालय, झापाले प्रतिवादीबाट वादीले बाली भराई पाउने ठहर गरेको र त्यसउपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत इलामबाट कानूनबमोजिम जग्गाधनीलाई बाली नबुझाउने मोहीको मोहीहक यथावत राख्न उचित नहुने भनी मोही निष्काशन समेत हुने गरी भएको निर्णय उपर प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुंदा संवत् २०५४ सालको दे.पु.नं. ६२८३ पुनरावेदक वादी शंकरप्रसाद अग्रवाल विरुद्ध बिरा रायभरको मु.स. गर्ने ब्रम्हदेव रायभर भएको मुद्दामा मिति २०५९।१०।१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनद्वारा थप गरिएको दफा २६ख मा मोही लागेको जग्गा जग्गाधनी र मोहीले वांडफांड गरी लिन पाउने गरी भएको संशोधित कानूनी व्यवस्थामा असर पर्ने गरी संशोधन पश्चात्को बालीको सम्बन्धमा मोहियानी हक निष्काशन गर्न नमिल्ने निर्णय भएको र संवत् २०५६ सालको दे.पु.नं. ६१३० पुनरावेदक प्रतिवादी असर्फी दास तत्मा विरुद्ध ज्योति कुर्मिनी भएको मुद्दामा उक्त संशोधन पश्चात् पनि बाली नबुझाउने मोहीलाई मोही हकबाट समेत निष्कासन गर्नुपर्ने भनी मिति २०५९।७।७ मा निर्णय भएको देखिएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा चौथो संशोधनद्वारा जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा वांडफांड गर्न सकिने व्यवस्था भएपछि बाली नबुझाउने मोहीको मोहियानी हक निष्कासन हुने नहुने प्रश्नमा दुई संयुक्त इजलासको भिन्दाभिन्दै राय देखिएकोले यस प्रश्नमा एउटा निश्चित सिद्धान्त कायम हुन भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

१५.   यस सन्दर्भमा संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरुमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :–

 

(१)    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनद्वारा मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनी बीच वांडफांड गर्ने व्यवस्था थप गरिएपछि बाली नबुझाउने मोहीको मोहियानी हक निष्काशन हुन सक्छ सक्दैन ?

(२)   प्रस्तुत मुद्दामा मोही निष्काशन समेत हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिलेको छ छैन ?

 

१६.    माथि उल्लिखित पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५३ सालमा थप गरिएको कानूनी व्यवस्था अनुसार मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनी बीच वांडफांड गर्ने व्यवस्था भएपछि बाली नबुझाउने मोहीको मोहियानी हक निष्काशन हुन सक्छ सक्दैन ? भन्ने कानूनी प्रश्न  उठाइएको छ । त्यस सम्बन्धी प्रश्नको निरोपणको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी हुँदाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उक्त ऐन आइसकेपछिको विकास क्रमको बारेमा विचार गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसको लागि उक्त ऐनको प्रस्तावना हेर्दा “कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने” समेत उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को निर्माण गरिएको भन्ने देखिन्छ । त्यसको लागि उक्त ऐनले जिमिदारी प्रथाको उन्मूलन गर्नुका साथै जग्गावालाको हैसियतले कुनै व्यक्तिले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदबन्दी तथा मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने जग्गाको अधिकतम हद निर्धारण गरी अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरी बिक्री वितरण गर्ने, भूमिमा आश्रित वास्तविक जोताहा किसानको हकहित संरक्षण लगायत मोहीको मोहियानी हक दायित्व निर्धारण तथा संरक्षणका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी मिति २०५३।९।२४ देखि लागू भएको भूमिसम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ ले साविकदेखि कुनै जग्गावालाको जग्गा कमाई आएका मोहीले मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा नै आधा आधा वांडफांड गरिने दफा २६ख समेतका व्यवस्था थप गर्नुका साथै उक्त संशोधन लागू भएपछि कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाए पनि त्यसरी कमाएको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने भनी ऐनको दफा २५(२) को व्यवस्था समेत थप गरी मोहियानी हक लाग्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ । यसका साथै चौथो संशोधनले मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनी बीच वांडफांड गर्ने सम्बन्धमा कार्यबिधि सम्बन्धी विस्तृत कानूनी व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ । त्यसपछि उक्त ऐनमा मिति २०५८।१०।२५ मा भएको पांचौ संशोधनले मूल ऐनमा दफा २६ घ १ थप गरी मोहि लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनी बीच वांडफांड गर्नको लागि निवेदन दिनको लागि निश्चित अवधि निर्धारण गरेको र दफा २६घ थप गरी निर्धारीत म्यादभित्र जग्गा वांडफांड गर्न जग्गावाला वा मोही मध्ये कसैको पनि निवेदन पर्न नआएमा सम्बन्धित भूमिसुधार अधिकारीले ७ नं. फांटवारी र उपलव्ध भए सम्मका प्रमाणहरु बुझी मोही लागेको जग्गा जग्गाधनी र मोही बीच वांडफांड सम्बन्धी अन्य दफाहरुमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधिनमा रही वांडफांड गरिदिने छ भन्ने वाध्यात्मक व्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ ।

१७.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २५ को उपधारा (२) मा “देशको उपलव्ध आर्थिक श्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलव्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने” भन्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त रहेको र धारा २६ को उपधारा (५) मा “राज्यले कृषिक्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई कृषिमा आधारीत अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरुको श्रृजना गर्ने र भूमिसुधार कार्यक्रम संचालन गरी कृषिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नेछ” भन्ने राज्यको नीति रहेको उल्लेख छ । संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु राज्यको क्रियाकलाप र शासन व्यवस्थाको मूख्य मार्ग निर्देशकको रुपमा रहने र देशको उपलव्ध श्रोत र साधन अनुसार कानून बनाई क्रमशः कार्वान्वयन गरिने राज्यको प्रतिबद्धता समेत संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ । उल्लिखित प्रतिवद्धता पूर्ण गर्ने सम्बन्धमा एउटै जग्गामा जग्गाधनी र मोही दुवैको नियन्त्रण कायम रहंदा जग्गाको उत्पादकत्व उपेक्षित हुन गएको देखिएकोले भूमिमाथिको द्वैध  नियन्त्रणको अन्त्य गरिनु आवश्यक भएको महसूस गरी सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले समेत मोही र जग्गाधनी दुवैको हितलाई ध्यानमा राखी मोही लागेको जग्गा आधा आधा वांडफांड गरिने गरी भूमि सम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ लागू भएको तथ्य स्पष्ट छ ।

१८.   मोही लागेको जग्गाको द्वैध स्वामित्वलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित दफा २६ख को व्यवस्थाले सारवान कानूनको द्वैध स्वामित्व समाप्त गरी वांडफांडको माध्यमद्वारा आध हक स्वतः स्थापित गरेको छ । उक्त व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको भनी परेकोसम्बत् २०५३ सालको रिट नं. २५३१ अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंह विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको पाँच जना न्यायाधीशको वृहत विशेष  इजलासबाट “हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा जग्गा कमाउने मोही वर्गको संख्या अन्य वर्गको तुलनामा बढी र पिछिडिएको कमजोर हुने हुनाले त्यस्तो वर्गको जीवनस्तर उकासी भूमिको उत्पादनशीलता बढाई सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्ने संविधानको धारा २५ को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र धारा २६ को राज्यका नीतिहरु कार्यान्वित गर्न उक्त संशोधन भएको भन्ने हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संशोधन, २०५३ द्वारा संशोधित दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६ङ र २६च नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ संग बाझिएको छ भन्न मिलेन” (ने.का.प. २०५६ नि.नं. ६७४६ अंक ७ पृष्ठ ४७८) भन्ने निर्णय भएको छ । यसरी संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालत समेतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम स्थापित मान्यताको विपरीत २०५३ सालको चौथो संशोधन र २०५८ सालको पाँचौ संशोधन पश्चात् वांडफांडको कार्य स्वतः हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोले मिति २०५३।९।२४ मा भएको भूमिसम्वन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन पश्चातको वर्षको वालीका सम्बन्धमा कुतबाली दिलाई मोही निस्काशन गरिपाऊँ भनी मुद्दा चलेकोमा कुत नबुझाएको भनी मोही निस्काशन गर्र्नु संविधान र कानूनसम्मत हुने देखिन आएन ।

१९.    यसप्रकार भूमि सम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ र त्यसपछि लागू भएका भूमि सम्बन्धी (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०५८ समेतका कानूनी व्यवस्थाको माध्यमबाट विधायिकाले भूमिमाथि रहेको जग्गाधनी र मोहीको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी मोही लागेको जग्गा मध्ये आधा जग्गामा मोहीलाई जग्गाधनी नै बनाउने उद्देश्य लिई त्यस सम्बन्धमा सारवान तथा कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गरेको स्पष्ट देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको माध्यमबाट मोही लागेको जग्गामध्ये आधा जग्गामा विधिवत् रुपमा कायम भएको मोहीलाई निजले कमाई आएको जग्गामा रहेको निजको मोहियानी हक समाप्त गरी निजलाई त्यस्तो जग्गाको मालिक बनाउने विधायिकी सारभुत उद्देश्यलाई नै परास्त (मष्गितभ) गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ लागू भएपछिको अवस्थामा मोहीले बाली नबुझाएको भन्ने आधारमा ऐनको दफा २९ बमोजिम मोही निष्काशन हुन्छ भन्नु मनासिव हुंदैन ।

२०.   प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, इलामबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन ? भन्ने दोश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो पुनरावेदन पत्रमा विवादित जग्गा जग्गाधनी र मोही बीच वांडफांड गरिपाऊँ भनी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधित दफा २६ख बमोजिमको निवेदन भूमिसुधार कार्यालय झापामा २०५५ सालमा नै दिएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । निजले उल्लिखित व्यहोराको निवेदन दिई विवादित जग्गा वांडफांड गर्न कारवाही अगाडि बढाएपछि भूमिसम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ द्वारा मूल ऐनमा थप गरिएको दफा २६ख समेतका व्यवस्थाहरु संविधानसंग वाझिएकोले बदर गर्न तथा जग्गा वांडफांड सम्बन्धी कारवाही समेत बदर गरिपाऊँ भनी प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट यस अदालतमा संवत् २०५५ सालको रिट नं. ३७०० दायर भएको र उक्त रिट निवेदन खारेज हुने गरी यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०५६।८।२ मा भएको निर्णयबाट समेत निजको पुनरावेदन जिकिर पुष्टि भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट प्रत्यर्थी जग्गाधनीहरुको तर्फबाट पर्न आएको निवेदन खारेज हुने ठहरी मिति २०५६।८।२ मा निर्णय भइसकेपछि विवादित जग्गाको मोहीले २०५६ सालको कुतबाली नबुझाएको भनी मिति २०५६।१२।१९ मा निवेदन दिई बाली भराई मोही निष्काशन गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही शुरु गरेको स्पष्ट हुन आयो ।

२१.   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५३।९।२४ मा भएको संशोधन अनुसार उक्त संशोधन लागू भएका मितिपछिका वर्षको वाली नवुझाउने मोहीलाई निष्कासन गर्न नसकिने विषयमा विस्तृत विवेचना माथि गरिसकिएकै छ । भूमिसम्वन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संशोधन अनुसार विवादित जग्गा वांडफांड गरिपाऊँ भनी २०५५ सालमा परेको निवेदनमा कारवाही नगरी २०५६ सालमा मात्र मोही निस्काशनको निवेदन परेको कारणबाट पनि स्वतः मोही निष्काशन नहुने अवस्था रहेको स्पष्ट छ । यसर्थ विवादित जग्गा मोही र जग्गाधनी बीच वांडफांड गरिपाऊँ भनी संशोधित कानूनी व्यवस्था अनुसार मोहीको तर्फबाट यी पुनरावेदकले पहिले नै निवेदन गरेको र त्यस विषयमा जग्गाधनीले भूमिसुधार कार्यालय झापा समेतलाई विपक्षी बनाई यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने गरी मिति २०५६।८।२ मा निर्णय समेत भइसकेको अवस्थामा त्यस तर्फ विचारै नगरी बाली नबुझाएकोले मोही निष्काशन गरिपाऊँ भनी जग्गाधनीको तर्फबाट पछि परेको निवेदनको आधारमा बाली भराई दिने गरी भएको भूमिसुधार कार्यालय झापाको मिति २०५७।३।२५ को निर्णय केही उल्टी गरी मोही निष्काशन समेत हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०५८।८।६ को फैसला मिलेको नदेखिंदा उक्त फैसला उल्टी भई मोही निस्काशन नहुने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम मोही निस्काशन नहुने ठहरेकोले पुनरावेदकको नाउँको मोही लगत कट्टा गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५८।८।६ को फैसलाको तपसील नं. १ अनुसार राखिएको लगत कायम नरहने हुँदा उक्त लगत कट्टा गर्नु भनी शुरु भूमिसुधार कार्यालय झापालाई

लेखी पठाई दिनु ... १

पुनरावेदन दस्तुर राखी पुनरावेदन दर्ता भएकोले कोर्ट फी तर्फ केही गरी रहन परेन ....२

मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु .......३

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

न्या.वलराम के.सी.

 

 

इति संवत् २०६२ साल भाद्र २३ गते रोज ५ शुभम् ...........