निर्णय नं. ७५५० - परमादेश समेत ।

निर्णय नं.७५५०           ने.का.प.२०६२       अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह

सम्बत् २०६० सालको रिट नं. ....... १२१

आदेश मितिः २०६२।५।३०।५

 

बिषयः– परमादेश समेत ।

 

निवेदकः कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर नगरपालिका घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा           नं. १५ वस्ने दलित समुदायको उत्थानका लागि जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फवाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता टेक ताम्राकार समेत

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार समेत

 

§  जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने ) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेको “जन्म तथा मृत्युको सूचना परिवारको मुख्य व्यक्तिले र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको पुरुषहरु मध्ये सवैभन्दा जेठो व्यक्तिले” भन्ने व्यवस्थामा रहेको “पुरुषहरुमध्ये” भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा १३१ अनुसार निष्क्रिय हुने ।

§  वादी समुदायका बालबालिकाहरु लगायत बाबुको ठेगान नलागेको सबै बालबालिकाहरुलाई बाबुको ठेगान नभएको भन्ने कारणले निजहरुको जन्म दर्ता गर्न इन्कार नगर्नु तथा त्यस्ता बालबालिकालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९ को उपधारा (२) तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ को उपदफा  (४) बमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न अविलम्व आवश्यक व्यवस्था गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न बिपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी  हुने ।

(प्रकरण नं. ३४)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाशमणी शर्मा, श्री टेक ताम्राकार, श्री राजुप्रसाद चापागाई तथा श्री रमा पन्त खरेल

बिपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल  अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र  धारा ८८(१) तथा (२) अन्तर्गत दर्ता भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार     छ :–

            २.    निवेदक संस्था सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्यायमा जनताको पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत स्थापित भई क्रियाशील रही आएको सामाजिक संस्था हो । सदियौं देखि छुवाछुत , भेदभाव, सामाजिक वहिष्कार एवं यौन शोषण जस्ता विकराल समस्यावाट ग्रसित वादी समुदायको हक अधिकारको बिषयलाई सामाजिक हितको विवाद (Social Action Litigation) को रुपमा लिई संविधानको  धारा ८८ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएका छौं ।

            ३.    वादी समुदाय विक्रम सम्बतको चौधौं शताव्दीमा भारतको कुमाउ, गढवाल र अवध क्षेत्रवाट नेपाल प्रवेश गरी सल्यान मुसिकोट, जाजरकोट समेतमा मूल रुपमा नाचगान र मनोरञ्जन प्रदान गरी वसोवास तथा जिविकोपार्जन गर्ने जाती हो । आधुनिक संगितले गर्दा परम्परागत नाचगान र मनोरञ्जनको पेशा संकटमा पर्न थालेपछि वादी समुदायका महिलाहरु आफ्नो परिवारको जिविकोपार्जनको लागि यौन व्यवसायमा लाग्न वाध्य भई सूदूर पश्चिम र मध्य पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा छरिएर रहेका छन् । महिलाहरु देह व्यापारमा लागेका वादी समुदाय अपहेलित र निरिह भएका छन् । गरिबी, अशिक्षा सामाजिक वहिष्कारकै कारण यो समुदायका पुरुषहरु रोजगारीको अभावमा महिलाहरुलाई यौन व्यवसायमा लगाउन वाध्य छन् । वाध्यातावश लाग्न परेको देह व्यापार र उच्च वर्गवाट हुने शोषणवाट वादी महिलाहरुले जन्म दिने सन्तानको वावुको पहिचान हुन सक्दैन । परिणामस्वरुप त्यस्ता वच्चाहरुको जन्म  दर्ता  तथा नागरिकता प्राप्त हुन सक्दैन । जसवाट शिक्षाको अधिकारवाट पनि उनीहरु वञ्चित हुन पुगेका छन् । वादी महिलाहरुलाई एकातर्फ देह व्यापारमा लागेको आरोपमा पक्राउ गर्ने, सार्वजनिक अपराध लगायतका मुद्दा चलाउने गरिन्छ भने अर्कोतर्फ निजहरु माथि इच्छा बिपरित यौन शोषण भयो भन्ने उजुरी दिंदा पनि त्यसको उचित सुनुवाई गरी कानूनी संरक्षण दिइदैन । वादी समुदाय दलित मध्ये पनि सबभन्दा पिछडिएको अछुत जातिमा पर्दछ भन्ने विभिन्न तथ्याङ्कको आधारमा पनि यो समुदाय राष्ट्रिय मूल प्रवाहवाट वञ्चित भएको स्पष्ट  देखिन्छ ।

            ४.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा सामाजिक न्यायलाई संविधानको अपरिवर्तनीय संरचनाको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा १२(१) मा गरिएको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण विरुध्दको हक अन्तर्गत सम्मानपूर्ण एवं मानवोचित जीवन जिउन पाउने हक पनि अन्योन्याश्रित भएर रहन्छ । वादी समुदायलाई वैकल्पिक रोजगारीको अवसर प्रदान गरी बाध्यात्मक रुपमा देह व्यापारमा लाग्नु पर्ने परिस्थितिवाट मुक्त गर्न नसकिएकोले सामाजिक न्याय तथा सम्मानपूर्ण वाच्न पाउने संवैधानिक हक निरर्थक भएको छ । पिछडिएको वर्गको रुपमा रहेको वादी समुदायका महिला र बालबालिको विकासको लागि संविधानको धारा ११ अनुसार प्रदान गर्नुपर्ने विशेष संरक्षण पनि राज्यले दिन सकेको छैन भने संविधानको धारा २५(१) अनुसार जनतालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने राज्यको नीति तथा धारा २६ अनुसार महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था बालबालिकालाई शोषण हुन नदिई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, अनाथ बालबालिका र असहाय महिला समेतको संरक्षण र उन्नतिको लागि शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व समेत वादी समुदायको हकमा पूरा हुन सकेको छैन । समाज कल्याण ऐन, २०४९, मुलुकी ऐनको गरिब कङ्गालको महल, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बाल बालिका सम्वन्धी ऐन, २०४८, शिक्षा (सातौं सशोधन) ऐन, २०५८ जस्ता विभिन्न कानूनमा रहेका बाल बालिका, पिछडिएका वर्ग, अनाथ तथा असहाय महिलाहरुसँग सम्बन्धित कल्याणकारी कानूनी व्यवस्थाहरुको यथोचित कार्यान्वयन भएमा पनि वादी महिलाहरुको देह व्यापारमा लाग्न पर्ने अवस्थामा केही परिवर्तन हुन सक्नेमा त्यस्तो कार्य पनि हुन सकेको छैन । 

            ५.    मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २२, २३, २५ मा राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्राप्ति, कामको  छनौट ,स्तरिय एवं मानवोचित जीवन यापनको अधिकार लगायत वेरोजगारीवाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकारको घोषणा गरिएको छ । आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६ को धारा ६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवन धान्न सक्ने उचित कामको अधिकार प्रदान गरेको र धारा ११ अन्तर्गत राज्यले आफ्ना नागरिकलाई भोकबाट मुक्ति दिनु पर्ने प्रत्याभूति दिंदै गांस वास र कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्ने अधिकार उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व सुम्पेको छ । त्यस्तै महिला एवं बालबालिकाहरु विरुध्द हुने वेश्यावृत्तिको शोषणलाई दमन गर्ने उद्देश्यले ग्रहण गरिएको महासन्धि (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, 1951) को धारा १६ अनुसार राज्यले देह व्यापारवाट पीडित नागरिकहरुको पुर्नस्थापना एवं सामाजिक समायोजनका लागि उपयुक्त उपायहरु अवलम्वन गरी सामाजिक आर्थिक रुपले शशक्तिकृत गर्नुपर्ने तथा धारा २० अन्तर्गत वेरोजगारीका कारण वेश्यावृत्ति तर्फ उन्मूख हुन वाध्य महिलाहरुलाई बेश्यावृत्तिको खतरावाट रोक्न रोजगारी दिलाउनु पर्ने दायित्व समेत सुम्पेको छ । त्यस्तै महिला विरुध्दका भेदभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ग्रहण गरिएको महासन्धि (Convenation on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979) को धारा ११ ले वेरोजगारीको समस्या भोगिरहेका महिलाहरुलाई काम एवं सामाजिक सुरक्षाको अधिकार रहने व्यवस्था छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(२) अनुसार वाध्यकारी हुने उल्लेखित सन्धि संझौताहरुको पालना समेत राज्य तर्फवाट भएको छैन । यसर्थ वाध्यता एवं विवशतावश देह व्यापारमा लागेका वादी समुदायका महिला वर्गलाई वैकल्पिक रोजगारीको अवसर सहित उपयुक्त पुर्नस्थापना कार्यक्रम मार्फत वाध्यात्मक वेश्यावृत्तिवाट मुक्त गरी सम्मान पूर्ण जीवन यापन गर्न पाउने मौलिक हक प्रचलन गराउनु पर्ने दायित्व राज्यले वहन गर्नुपर्दछ ।

            ६.    संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) मा नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको वावुको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३(४) मा पनि समान व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थावाट वावुको पहिचान नभएका वादी समुदायका बालबालिका नागरिकता प्राप्तिवाट वञ्चित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन तर पनि वादी समुदायका व्यक्तिहरु नगरिकता विहिन अवस्थामा रही नागरिकको हैसियतले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने सामाजिक,  आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकार उपभोग गर्नवाट वञ्चित भएका छन् । वावुको पहिचान हुन नसकेपनि त्यस्ता वालवालिकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था भएकोले त्यस्ता वालवालिकाले जन्मदर्ता गर्न इन्कार गर्नु गैर संवैधानिक तथा गैर कानूनी छ । यसैले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को देहाय (क) मा जन्मदर्ता तथा मृत्युको सूचना परिवारको मूख्य व्यक्तिले र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेका पुरुषहरुमध्ये जेठो व्यक्तिले दिनु पर्ने व्यवस्थाले वावुको पहिचान नभएका बालबालिकाको जन्मदर्ता इन्कार गर्न मिल्दैन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १० अनुसार पनि औपचारिक काम कारवाही तथा लिखतमा वावु वाजेको नाम खुलाउनु पर्नेमा वावुको पत्ता नलागेमा आमा र आमाको वावुको नाम उल्लेख गर्न सकिने र वावु आमा दुवै पत्ता नलागेमा निजलाई पाल्ने व्यक्ति वा संस्थाले वावु आमा पत्ता नलागेको भनी लेख्न सकिने व्यवस्था गरेकोले पनि वावुको पहिचान नभए पनि जन्मदर्ता तथा नागरिकताको प्रमाण पत्र लिने कानूनी हक सुरक्षित रहेको स्पष्ट हुन्छ । मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १५, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६ को धारा २४(३) आर्थिक ,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६ को धारा १०(३) महिला अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९७९ को धारा ९(२) बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ७ समेतले विना भेदभाव जन्मदर्ता तथा नागरिकताको अधिकार उपभोग गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको हकलाई संरक्षित गरेको छ । यसैले वादी, समुदायका बालबालिकालाई वावुको पहिचान नभएको भनी जन्मदर्ता तथा नागरिकताको अधिकारवाट वन्चित गर्न नमिल्ने हुँदा जन्मदर्ताको सूचना दिने सम्बन्धमा पुरुष र महिलावीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को देहाय (क) को व्यवस्था र बालकको नाम राख्ने सम्बन्धमा बाबुलाई प्राथमिकता दिएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ३ को उपदफा (१) संविधानको धारा ११ प्रतिकूल छन् ।

            ७.    देह व्यापारमा लागेको भन्ने आधारमा वादी समुदायका महिला उपर खान तलासी लिेन, मुद्दा चलाउने एवं दण्डको भागीदार बनाउने तथा निजहरु विरुध्द हुने यौनजन्य हिंसाले छुट पाई दण्ड हिनताको स्थिति सिर्जना हुन दिनु संविधानको धारा ११ ले परिलक्षित गरेको सकरात्मक विभेद तथा संरक्षणको सिध्दान्त बिपरित हुन्छ । वादी समुदायका देह व्यापारमा लागेका महिलाहरुलाई पनि संविधानको धारा २२ अनुसारको गोपनियताको हक तथा धारा १४  (१) अनुसारको प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत सजायको भागी हुनु नपर्ने हक प्राप्त हुन्छ । यसैले वेश्यावृत्तिमा लागेको भनी एकातर्फ वादी महिलाहरुलाई पक्राउ गर्ने कानूनी कारवाही चलाउने तथा अर्कातर्फ निजहरुको इच्छा बिपरित यौन सम्पर्क राख्न वाध्य पार्ने कार्य भयो भनी उजुरी दिंदा पनि कार्वाही नगर्ने काम कारवाहीले वादी महिलाको समानता, गोपनियता एवं फौज्दारी न्यायको हक अनुचित रुपमा अतिक्रमण भएको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि समेतका आधारमा देह व्यापारमा लागेको भन्ने कारणले मात्र वादी महिला तथा बालबालिकाहरुलाई अन्य नागरिक सरह समान कानूनी संरक्षण तथा व्यवहार प्राप्त गर्ने हकवाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।

            ८.    जाती पतिको आधारमा गरिने छुवाछुत र सामाजिक दुर्व्यवहारलाई संविधानको धारा ११(४) र मुलुकी ऐन अदलको महलको १० नं. मा दण्डनीय वनाइएता पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वादी जाती पनि सामाजिक वहिष्कार छुवाछुतपूर्ण व्यवहारवाट पीडित छन् । संविधानको धारा ११(३) अनुसार पिछडिएका वादी समुदायको विकास र संरक्षणका लागि छुवाछुत र समाजिक विभेदलाई अन्त्य गर्न राज्यले कार्यकारी तथा विधायिकी सुधारात्मक उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्दछ । वादी जातिलाई सम्मानपूर्ण जीवन यापन गर्न  पाउने हक उपभोग गर्न सक्षम तुल्याई सामाजिक, आर्थिक, न्यायको अनुभूत गराउनको लागि संविधानको धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत निम्न लिखित आदेशहरु जारी गरिपाऊँ :–

 

(क)  वादी समुदायमा रहेको बाध्यात्मक देह व्यापारवाट उनीहरुलाई मुक्त गरी सम्मानपूर्वक र मानवोचित जीवन जिउन सक्षम वनाउनको लागि वैकल्पिक रोजगारी एवं सामाजिक सुरक्षा, शिपमूलक तालिम पूर्वाधार सहितको आवास लगायतका बिषयहरुलाई समेटने गरी वादी समुदायको सामाजिक समायोजन तथा पुनस्र्थापना गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

(ख)   वादी समुदायका बालबालिकाको जन्मदर्ता एवं नागरिकता दिलाउन यथाशिध्र प्रवन्ध गर्नु गराउनुका साथै जन्मदर्ता तथा नागरिकताका लागि आवेदन गर्न आएको खण्डमा पितृत्वको ठेगान नलागेको भन्ने आधारमा इन्कार नगर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी   पाऊँं ।

(ग)  वादी महिला तथा बालबालिका माथि गरिने यौन शोषण र हिंसा विरुध्द समान कानूनी संरक्षण प्रदान गर्न तथा देह व्यापार गरेको भन्ने आधारमा मात्रै पक्राउ गर्ने, खानतलासी लिने लगायतका कार्य नगर्नु भन्ने परमादेश जारी   गरिपाऊँ ।

(घ)  वादी समुदायलाई छुवाछुत र जातीय विभेदको शिकार हुन नदिनका लागि छुवाछुत र जातीय विभेद विरुध्दको कानून कार्यान्यनलाई प्रभावकारी बनाउने एवं आवश्यक सुधारात्मक उपायहरु अवलम्वन गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

(ङ)       प्रचलित कल्याणकारी कानूनी व्यवस्थाहरुवाट वादी समुदाय समेत लाभान्वित हुन सक्ने गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

(च)   वादी समुदाय विरुध्द विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा सहयोग पुर्‍याईरहेका जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०३३ को दफा ४(१) (क) एवं बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) को व्यवस्था संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग वाझिएको हुँदा वाझिएको हदसम्म अमान्य घोषित गरी पाऊं ।

(छ)   वादी समुदायले भोग्नु परेको सम्पूर्ण समस्याको सम्बन्धमा यथार्थ वस्तुस्थिति पत्ता लगाई न्याय निरोपणको लागि सहयोग पुर्‍याउन सरकारी तथा सम्बध्द गैर सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु समेत रहेको विशेषज्ञ समिति गठन गरी उक्त समितिले सुझाए वमोजिम आवश्यक आदेशहरु समेत जारी गरिपाऊँ ।

 

९.    यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन  जारी हुन नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा बिपक्षीहरुवाट लिखितजवाफ मगाई लिखितजवाफ आएपछि प्राथमिकता दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।१।१० को आदेश ।

            १०.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २४ मा राज्यका निर्देशक सिध्दान्त र नीतिहरु कुनै अदालतवाट लागू गरिने नभई देशको उपलब्ध श्रोत र साधन अनुसार कानून वनाई क्रमश कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था छ । मुलुकी ऐन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ शिक्षा ऐन, २०२८ नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३, ज्यू मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन २०४३ लगायतका कानूनहरुमा सामाजिक आर्थिक न्यायको लागि यथेष्ट व्यवस्था गरिएकोछ । श्री ५ को सरकारले आफू पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी थुप्रै सन्धि महासन्धिका प्रावधानको कार्यान्वयनको लागि सक्रियता देखाएको छ । वादी जातीको सामाजिक सुरक्षा र उनीहरुको यथोचित विकासको लागि श्री ५ को सरकार क्रियाशील रहंदै आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउं भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

            ११.    नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ को उपदफा (४) मा नेपाल अधिराज्यभित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नावालक वावुको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको  नागरिक मानिने व्यवस्था छ । त्यस अनुसार  नागरिकता माग्न आएमा दिने गरिएको छ । वादी जातीका महिलावाट जन्मेका सन्तान भएका कारणले मात्र कुनैपनि नेपालीलाई नागरिकता पाउनवाट वञ्चित गरिएको छैन । वादी महिलाहरुलाई स्थानीय प्रशासनवाट अमानवीय कार्य भएको छैन । त्यस्तो भएको पाइएमा वा कानूनको प्रयोगमा विभेद गरेको पाइएमा कडा कार्वाही गरिने छ । वादी जाती भएको कारण कानूनको समान संरक्षकत्व प्रदान गर्नमा विभेद गरिएको छैन । यसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            १२.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ मा सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, सामान्य कानूनको प्रयोगमा कसैलाई पनि भेदभाव नगरिने तथा पिछडिएका जातिको सम्बन्धमा कानूनद्वारा विशेष सहुलियत एवं सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ घ (२) मा गरिवीको रेखामुनि रहेका दलित जनजाति र महिला लगायत अन्य विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था रहेको छ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ४(च) मा पिछडिएको समुदाय वा वर्गको हितको निमित्त आवश्यक व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ भन्ने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले पनि पिछडिएका  वर्गका बाल बालिकालाई विभिन्न सेवा सुविधा दिने व्यवस्था छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३(४) मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार वादी जातिका महिलावाट जन्मेका वावुको ठेगान नलागेका बाल बालिकाले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले निराधार रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय तथा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको एकै व्यहोराको छुट्टा छुट्टै लिखितजवाफ ।

            १३.   संविधानको धारा ११ ले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरिने हक प्रदान गरेको हुँदा वादी समुदायको हक हितमा उपेक्षा भएको छ भन्नु मनोगत तर्क प्रस्तुत गर्नु मात्र हो । हरेक समुदाय वा वर्गलाई उनीहरुका हितको लागि समान दृष्टिकोणले साधन र श्रोतले भ्याएसम्म हितकारी कार्यहरु गरिएको छ । वादी समुदायलाई पनि कानूनको समान संरक्षण प्रदान गरिएको छ । वादी समुदायप्रति गरिएको कुन व्यवहार भेदभावमूलक भएको भन्ने स्पष्ट गर्न नसकिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            १४.   देशको विभिन्न क्षेत्रमा पिछडिएका महिला, बालबालिका, असहाय, अशक्त, उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको संरक्षण सम्र्बद्धन गर्न विभिन्न समिति, आयोग तथा प्रतिष्ठान जस्ता संस्थागत निकायहरुको स्थापना गरी त्यस्ता निकायलाई आवश्यक पर्ने वजेट उपलब्ध गराई त्यसको मूल्यांकन समेत गर्ने गरिएकोछ । सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा पनि त्यस्ता वर्गको हितलाई ध्यान दिई समय समयमा निर्देशनहरु दिइंदै आएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            १५.   शिक्षा नियमावली, २०५९ ले गरिब अपाङ्ग, महिला, दलित र जन जाति विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क शिक्षा तथा विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति दिइनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले वादी जातिका मानिसले पनि त्यस्ता सुविधाहरु प्राप्त गर्न सक्छन् । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ ट अनुसार गठन हुने ग्रामिण शिक्षा समितिले पनि गरिवीको रेखामुनी रहेका परिवारको लगत राखी त्यस्ता परिवारका बालबालिकालाई शिक्षा दिलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसर्थ रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

१६.    संविधानद्वारा प्रदत्त नागरिकको हक अधिकारको संरक्षणको लागि विभिन्न ऐन कानूनहरु निर्माण गरिन्छ । संविधान तथा कानूनद्वारा संरक्षित हक हनन गर्ने गरी कनै कार्य भएको भन्ने स्पष्ट जिकिर नलिई असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

१७.   वादी समुदायका महिलाहरुको संविधानद्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारको हनन हुने गरी कुनैपनि कार्य नभएको र राज्यले आफ्नो साधन श्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म निर्देशक सिध्दान्त अनुसार कार्य गर्ने भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरि पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            १८.   वादी जातिका व्यक्तिहरुले मौलिक हक अधिकारको सम्बर्द्धनको लागि प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको जस्तै प्रश्न र मागदावी लिई संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष दिलवहादुर विश्वकर्मा समेतले सम्बत् २०६० सालको रिट  नं. ३२९२ मा छुट्टै रिट निवेदन दायर गरेको भन्ने जानकारी हुन आएको र दुवै रिट निवेदनहरु एकै इजलासवाट एकै साथ निर्णय हुनु न्याय प्रशासनीक  दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिंदा उक्त रिट विनेदन समेत प्रस्तुत रिट निवेदनसँग साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत विशेष इजलासको मिति २०६०।८।११ को आदेश ।

            १९.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश र धारा २६को उपधारा (१०) मा राज्यले ती धाराहरुमा उल्लेखित वर्गहरुको उत्थानको लागि उचित र विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएको र निवेदनमा उल्लेख गरिएका विभिन्न कानूनमा समेत त्यस्ता वर्गहरुको हितको लागि राज्यले केही व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएको सन्दर्भमा निवेदकले निवेदन पत्रमा उठाएका प्रश्नहरुको सम्बन्धमा वादी जातिको विद्यमान समस्या के कस्ता छन् ?, वादी जातिको समस्याको समाधान र उत्थानको निमित्त श्री ५ को सरकारद्वारा हाल के कस्ता कार्यक्रमहरु  सन्चालन गरिएका छन् ? वा गरिने भएका छन् ? कुनै कार्यक्रम सन्चालन भएको भए ती कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता कस्तो रहेको छ ? यी सम्पूर्ण पक्षहरुको समष्टिगत अध्ययन गरी वादी जातिको उत्थान प्रभावकारी रुपवाट कसरी गर्न सकिन्छ ? अध्ययन हुन आवश्यक हुँदा खासगरी निवेदनमा उल्लेख गरिएका बिषयहरुमा महिला, बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको संयोजनमा दलित आयोग, वादी जाती र तत् बिषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहेको समिति गठन गरी यो आदेश प्राप्त मितिले २ महिना भित्र सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन पठाई दिनु भनी महलिा, बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई लेखी पठाई अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत विशेष इजलासको मिति २०६१।२।७ को आदेश ।

            २०.   उक्त आदेश अनुसारको प्रतिवेदन पेश गर्न नभ्याएकोले अवधि थप गरिपाऊँ भनी बिपक्षी महिला, बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले निवेदन गरे अनुसार निवेदन माग अनुरुप गर्न प्रत्येक महिनामा सम्पन्न कार्यको प्रतिवेदन यस अदालतमा वुझाउने गरी म्याद थप गर्ने गरी भएको मिति २०६१।४।२८ र २०६१।८।३ को विशेष इजलासको आदेश ।

            २१.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता श्री प्रकाशमणी शर्मा, श्री टेक ताम्राकार, श्री राजुप्रसाद चापागाई तथा श्री रमा पन्त खरेलले वादी समुदाय छुवाछुत, भेदभाव, सामाजिक वहिष्कार एवं यौन शोषणको शिकार भएका छन् । वादी समुदायका महिलाहरुलाई वैकल्पिक रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न नसकिएकोले देह व्यापार गर्ने पेशा गरी जिविकोपार्जन गर्न वाध्य छन् । वावुको ठेगान नलाग्ने हुनाले उनीहरुवाट जन्मिएका बालकको जन्मदर्ता हुन सकिरहेको छैन भने जन्मदर्ता नभएकै कारण उनीहरु नागरिकतावाट तथा शिक्षा दिक्षा तथा रोजगारीका अवसरवाट वन्चित भएका छन् । समाजले वादी समुदायलाई तल्लो वर्गको रुपमा लिएको कारण उनीहरु सामाजिक न्याय र सम्मानपूर्ण जीवन यापन गर्न सकिरहेका  छैनन् । उनीहरुले मानव अधिकारको न्यूनतम प्रत्याभूतिको समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । वादी समुदायका महिला अन्य नागरिक सरह समान कानूनी संरक्षण तथा व्यवहार पाउने हकवाट समेत वञ्चित छन् । यस अदालतवाट वादी जातिका समस्या तथा तिनको समाधानका लागि सरकारी तवरवाट संचालन भएका कार्यक्रमहरु समेतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न, भएको आदेश अनुसार सरकारी निकायको समेत सहभागितामा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा पनि वादी समुदाय र उक्त समुदायका महिलाहरुको उत्थान र विकासमा विद्यमान समस्या तथा तिनको समाधानको लागि अवलम्वन गरिनु पर्ने बिषयका वारेमा सुझावहरु उल्लेख गरिएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा सरकारी पक्षको कुनै असहमती नभएकोले उक्त निवेदन कार्यान्वयन गर्न समय सीमा समेत तोकिनु पर्दछ । पितृत्वको ठेगान नभएको कारण वादी महिलाहरुवाट जन्मिएका सन्तानहरुको जन्म दर्ता हुन नसक्ने गरी भएको जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३  को दफा ४ (१) (क) को व्यवस्थाले परिवारका जेष्ठ महिला र पुरुष सदस्य वीच विभेद गरेकोले उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ११ सँग वाझिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) ले पनि पुरुष र महिला वीच असमान व्यवहार गरेकोले उक्त व्यवस्था पनि संविधानको धारा ११ सँग वाझिएको छ । यसर्थ : निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको  बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । बिपक्षी तर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले संविधान तथा कानूनले नेपाल अधिराज्यमा रहेका सवै धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, पेशा व्यवसायका व्यक्तिहरु वीच राज्यले भेदभाव मूलक व्यवहार गरेको छैन । वादी जाति वा उक्त जातिका महिलाहरुलाई पनि राज्यले समान व्यवहार र समान कानूुनी संरक्षण प्रदान गरेकोछ । निजहरुवाट जन्मिएका सन्तानहरुलाई जन्मदर्ता गर्न तथा नागरिकता दिनवाट वञ्चित गरिएको भन्ने किटानीसाथ भन्न सकिएको छैन । ऐन कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा उनीहरुको जन्मदर्ता हुने तथा नागरिकता प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदैन । यस अदालतको आदेश अनुसार श्री ५ को सरकारको समेत सहभागीतामा वादी समुदायको समस्याका वारेमा अध्ययन गर्न गठीत समितिले दिएको प्रतिवेदनमा असहमती व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले वादी समुदायका महिलाहरुको हक हित संरक्षण तथा विकासको लागि उपयुक्त आदेश जारी भएमा आपत्ती नहुने भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

            २२.   आज निर्णय सुनाउनको लागि तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागदावी तथा निवेदक अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर समेतको आधारमा मूल रुपमा निम्न लिखित प्रश्नहरुमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :–

 

(१)    जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) तथा वालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा (१) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ सँग बाझिएको छ, छैन?

(२)   पितृत्वको ठेगान नभएको भन्ने आधारमा वादी समुदायका बालबालिकालाई जन्म दर्ता गर्न तथा नागरिकता प्रदान गर्नबाट वञ्चित गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?

(३)   वादी समुदायलाई सम्मानपूर्वक एवं मानवोचित जीवन जिउन निवेदन पत्रमा उल्लेख गरिएका बिषयमा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

 

२३.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपाली जनतालाई सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान गर्ने तथा प्रत्येक नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नेपाली जनताका बीच भ्रातृत्व र एकता कायम गर्ने समेतको लक्ष्य लिएको संविधानको प्रस्तावनावाट स्पष्ट हुन्छ । समतामूलक समाजको लक्ष्य हासिल गर्न संविधानको धारा ११ मा समानताको हक सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यतालाई व्यवस्थित गरिएको छ। जस अनुसार सवै नागरिक कानूनको  दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि  कानूनको समान संरक्षणवाट वञ्चित नगरिने, सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनैपनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग जात जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको  आधारमा भेदभाव नगर्ने, राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगर्ने प्रत्याभूती प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै गरी महिला, बालक, वृध्द वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण र विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने तथा कुनैपनि व्यक्तिलाई जातिपातीका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव नगरिने एवं सार्वजनिकस्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नवाट वञ्चित नगरिने तथा त्यस्तो कार्य कानून वमोजिम दण्डनीय मानिने उद्घोषण समेत संविधानले गरेको छ । यसका अतिरिक्त राज्यको क्रियाकलाप र शासन व्यवस्थाको मूख्य मार्ग निर्देशकको रुपमा रहेको राज्यका निर्देशक सिध्दान्त तथा नीतिहरु अन्तर्गत संविधानको धारा २५ को उपधारा (१) मा जनताको जीउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सवै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी खुला समाजमा आधारित लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको अभिवृध्दि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ भने सोही धाराको उपधारा (३) मा सवै किसिमका आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जात, जाति धर्म, भाषा, वर्ण र सम्प्रदायका वीच सामञ्जस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसको लागि राज्यले अवलम्वन गर्ने नीतिहरु अन्तर्गत संविधानको धारा २६ को उपधारा (२) मा विभिन्न धर्म, जात, जाति, सम्प्रदाय र भाषा भाषीहरुका वीच स्वस्थ एवं सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी सवैको भाषा, साहित्य, लिपि कला र संस्कृतिको विकासद्वारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायमै राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा (१०) मा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२४.   संविधानमा उल्लेख गरिएका निर्देशक सिध्दान्तहरु मध्ये महत्वपूर्ण सिध्दान्त न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्नु पनि हो । न्यायपूर्ण व्यवस्थावाट मात्र वास्तविक अर्थमा लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था संचालन हुन सक्दछ । स्वस्थ्य र न्याय पूर्ण सामाजिक जीवनका लागि समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरुका वीचमा आपसी भ्रातृत्व र एकता हुनु आवश्यक हुन्छ । धर्म, वर्ण, लिङ्ग जात जाती, वा त्यस्तै अन्य कुनै कुराको आधारमा असमान तथा अपमानजनक व्यवहार हुने अवस्था रहेसम्म समाजमा सामञ्जस्यता एवं सहिष्णुताको कल्पना गर्न सकिंदैन । असमानता र शोषणमा आधारित सामाजिक व्यवस्थामा सामाजिक ऐक्यबद्धता (Social Solidarity) कायम हुन सक्दैन । स्वस्थ्य सामाजिक जीवनको विकासको लागि सामाजिक एैक्यबद्धतामा आधारित समन्वयात्मक सामाजिक व्यवस्था अपरिहार्य हन्छ र त्यसको लागि असमानता र शोषणको उन्मूलन हुनु अतिआवश्यक हुन्छ । यसैले महिला बालबालिका र पिछडिएका वर्गको हक हितको संरक्षण र सम्बध्र्दन गर्ने कुराहरुलाई पनि राज्यको नीतिको रुपमा व्यवस्था गरिएको देखिन आउंछ । संविधानद्वारा परिलक्षित लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था, सवैलाई सामाजिक न्याय प्रत्याभूत रहेको समतामूलक समाज तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता लगायतका मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता अनुरुपका मौलिक मानव अधिकारद्वारा प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक एवं मानवोचित जिवन यापन गर्न पाउने आधारभूत हक अधिकारवाट नेपाल अधिराज्यको कुनैपनि नागरिक वञ्चित हुनु हुँदैन ।

२५.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ताहरुले नेपाल अधिराज्यमा वसोवास गर्ने वादी समुदायका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा व्यापक अध्ययन गरी निजहरुको जनजीवनमा देखिएका देह व्यापार, यौन शोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जन्मदर्ता, नागरिकता, समान कानूनी संरक्षणको अभाव, कानूनको प्रयोगमा विभेद र छुवाछुत तथा जातिय विभेद जस्ता विविध समस्याहरुको वारेमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यका आम नागरिकका हकमा आकर्षित हुने संविधानद्वारा परिलक्षित गरिएको माथि उल्लिखित संवैधानिक प्रतिवद्धताहरु वादी समुदायका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा पनि आकर्षित हुँदैन भन्न मिल्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपाल अधिराज्यमा प्रचलित कानूनहरु तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप वादी समुदायका व्यक्तिहरुको मानवोचित एवं आत्मसम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक रहेकोमा विवाद हुन सक्दैन । यसैले सम्पूर्ण नागरिकहरुको भ्रातृत्व, एकता तथा सामाजिक ऐक्यबद्धतामा आधारित न्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्थाका लागि वादी समुदायका महिला, बालबालिका लगायत सबैले मानवोचित एवं आत्मसम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हकमा देखा परेको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याहरुको यथोचित निवारण गरिनु अति आवश्यक हुन्छ।

२६.   यस पृष्ठ भूमिमा निवेदनपत्रमा वादी समुदायका व्यक्तिहरुको मूलभूत समस्याको रुपमा उल्लेख गरिएको वादी महिलावाट जन्मिएका बाल बालिकाहरुको जन्म दर्ता सम्वन्धी माथि उल्लिखित पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनपत्रमा जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने ) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको कारण परिवारका उमेर पुगेका महिला र पुरुष विच असमान व्यवहार हुन गएको हुँदा उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ११ सँग वाझिएको छ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणवाट वञ्चित नगरिने, सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनैपनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने तथा राज्यले  नागरिकहरुका वीच धर्म वर्ण, लिङ्ग जात जाती वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने लगायतका समानताको हक सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यतालाई अङ्गिकार गरिएको छ । संविधानमा व्यवस्थित समानताको हक सम्बन्धी उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा रिट निवेदनमा समानताको हक बिपरित भएको भनिएको जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन,२०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेको व्यवस्था अध्ययन गर्दा उक्त व्यवस्था यसप्रकार रहेको देखिन्छ : –

 

दफा ४: व्यक्तिगत घटनाको सूचनाः–

देहायको अवस्थामा देहायका व्यक्तिहरुले व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनको लागि त्यस्तो घटना घटेको पैंतीस दिनभित्र तोकिए बमोजिमको फाराम भरी स्थानीय पंजिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना गर्नुपर्नेछ ।

(क)   जन्म तथा मृत्युको सूचना परिवारको मूख्य व्यक्तिले र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको पुरुषहरु मध्ये सवै भन्दा जेठो व्यक्तिले,”

 

            २७.   उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा जन्म तथा मृत्युको सूचना परिवारको मूख्य व्यक्तिले र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको पुरुषहरु मध्ये सबै भन्दा जेठो व्यक्तिले तोकिएको फारम भरी स्थानीय पंजीकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना दिनु पर्ने देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (घ) मा गरिएको परिवारको मूख्य व्यक्ति भन्नाले “परिवारको चाँचोपाँजो मिलाउने वरिष्ठ व्यक्ति वा परिवारको पालन पोषण गर्ने व्यक्ति ” भन्ने परिभाषा गरेको पाइन्छ । उक्त ऐ्न नेपाल अधिराज्यमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुको जन्ममृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाई सराई जस्ता घटना दर्ता गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने उद्देश्यले जारी भएको भन्ने ऐनको प्रस्तावनावाट स्पष्ट हुन्छ । जन्म तथा मृत्यु सम्बन्धी सूचना स्थानीय पंजीकाधिकारीलाई कस्ले दिने ? भन्ने सम्बन्धमा माथि उल्लेख गरिएको कानूनी व्यवस्था अनुसार परिवारको मूख्य व्यक्तिले दिन सक्ने देखिन्छ । सामान्यतया परिवारको मूख्य व्यक्ति भन्नाले महिला वा पुरुष जो सुकै  हुन सक्ने यथार्थतालाई नकार्न सकिंदैन । परिवारको मूख्य व्यक्ति उपस्थित भएको अवस्थामा पुरुष वा महिला जो सुकैले पनि स्थानीय पंजिकाधिकारीलाई जन्म र मृत्युको सूचना दिन सक्ने तर परिवारको मूख्य व्यक्ति अनुपस्थित भएको अवस्थामा भने परिवारको उमेर पुगेका पुरुषहरु मध्ये सबैभन्दा जेठो व्यक्तिले मात्र त्यस्तो सूचना दिन सक्ने गरि गरिएको कानूनी व्यवस्थाले स्पष्ट रुपमा परिवारका महिला सदस्य र पुरुष सदस्यका बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको देखिन आयो । त्यसप्रकारको असमान व्यवहार गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुको पछाडि कुनै विवेकसम्मत आधार रहेको समेत देखिंदैन । ऐनको उद्देश्य अनुसार जन्म, मृत्यु जस्ता घटनाहरु दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने प्रयोजनका लागि परिवारको मूख्य व्यक्ति वा निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको व्यक्तिहरु मध्ये सबै भन्दा जेठो व्यक्तिले त्यस्तो सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु परिवारका पुरुष र महिला सदस्यहरु बीच समान व्यवहार गर्ने दृष्टिकोणवाट पनि तर्कसँगत हुने देखिन्छ ।

            २८.   माथि उल्लेख गरिए अनुसार जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जन्म तथा मृत्युको सूचना परिवारको मूख्य व्यक्तिले र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको  उमेर पुगेको पुरुषहरु मध्ये सबै भन्दा जेठो व्यक्तिले “ भन्ने व्यवस्थामा रहेको “पुरुषहरु मध्ये” भन्ने वाक्यांशले परिवारको महिला र पुरुष सदस्य बीच भेदभावमूलक व्यवहार गरेकोले उक्त वाक्याँश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ मा व्यवस्थित समानताको हक सम्बन्धी प्रावधानसँग वाझिएको भन्ने स्पष्ट हुन आयो । विवादित ऐन, संविधान आउनु पूर्व निर्माण भई लागू भइरहेको कानून भएकोले उक्त ऐनको दफा ४(१) (क) मा रहेका उक्त वाक्यांश पृथकिरणको सिध्दान्त (Doctrine of Severability) अनुरुप वांकी कानूनी व्यवस्थासँग छुट्याई उक्त वाक्यांशहरुलाई संविधानको धारा १३१ अनुसार निस्क्रिय घोषित हुनुपर्ने देखिन आयो ।

            २९.   त्यस्तै गरी निवेदनपत्रमा संविधानको धारा ११ बिपरित भएकोले अमान्य घोषित गरिपाउं भन्ने दावी लिइएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३  को उपदफा (१) मा रहेको कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा उक्त व्यवस्था यसप्रकार रहेको देखिन्छः

 

“दफा ३. बालकको नाम राख्ने र जन्म मिति कायम गर्ने :– 

(१) प्रत्येक बालक जन्मेपछि निजको बाबु भए बाबुले, बाबु नभए आमाले र आमा पनि नभए परिवारका अन्य सदस्यले आफ्नो धर्म, संस्कृति र चलन अनुसार बालकको नाम राखिदिनु पर्छ । बालकको बाबु आमा वा परिवारको कुनै सदस्य जीवित नरहेकोमा वा पत्ता नलागेकोमा बालकलाई पाल्ने व्यक्ति वा संस्थाले बालकको नाम राखिदिनुपर्छ ”

३०.   बालकको नाम राख्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार बालक जन्मेपछि निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा निजलाई पाल्ने व्यक्ति वा संस्थाले बालकको नाम राखिदिनु पर्ने देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले प्रत्यक्ष वा स्पष्टरुपमा बाबु, आमा वा परिवारका पुरुष र महिला सदस्यका बीच असमान व्यवस्था गरेको भन्न सकिने अवस्था रहेको देखिंदैन । बालकको नाम राख्ने प्राथमिकता तोक्दा बाबुलाई पहिलो प्राथमिकता सम्म दिएको देखिन आएकोले उक्त व्यवस्थालाई संविधानको धारा ११ मा व्यवस्थित समानताको हक बिपरित भएको मान्न मिलेन । यसर्थ उक्त व्यवस्था निवेदन माग वमोजिम बदर घोषित गरिरहन परेन ।

३१.   पितृत्वको ठेगान नभएको भन्ने आधारमा वादी समुदायका बालबालिकालाई जन्म दर्ता गर्न तथा नागरिकता प्रदान गर्नबाट वञ्चित गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? भन्ने दोश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९ को उपधारा (२) मा  “नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबुको पत्ता नलागेसम्म बंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ“ भन्ने व्यवस्था गरिएको  पाइन्छ । उक्त संवैधानिक प्रावधान अनुरुप नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ को उपदफा (४) मा पनि नेपाल अधिराज्यभित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबुको पत्ता नलागेसम्म बंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट हुन्छ । संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक तथा कानूनी हकमा कसैलाई पनि वञ्चित गर्नु संविधान तथा कानून सम्मत हुँदैन । पितृत्वको ठेगान नभएकोले जन्मदर्ता गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा माथि पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको विवेचना समेतको आधारमा बाबुको ठेगान नलागेका नाबालकहरुको जन्म  दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि परिवारको मूख्य व्यक्तिले वा निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेका सबैभन्दा जेठो व्यक्तिले दिएको सूचनाको आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको जन्मदर्ता हुन सक्ने भएकोले पितृत्वको ठेगान नभएको भन्ने मात्र कारणले त्यस्ता नाबालकहरुको जन्मदर्ता हुन नसक्ने अवस्था देखिएन ।

३२.   निवेदनपत्रमा बाबुको ठेगान नभएकै कारणले वादी महिलाहरुवाट जन्म भएका  नावालकहरुको जन्मदर्ता गर्न र निजहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने जिकिर लिएको परिप्रेक्ष्यमा माथि गरिएको विवेचनावाट त्यस्तो गर्नु संविधान तथा कानून सम्मत हुने नदेखिएकोले बाबुको ठेगान नभएको भन्ने मात्र कारणले वादी महिलाहरुवाट जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न पाउने कानूनी तथा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक तथा कानूनी हकवाट वन्चित नगरी त्यस्ता व्यक्तिले कानून वमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी जन्मदर्ता तथा नागरिकताको लागि निवेदन गर्न आएमा कानून वमोजिम जन्मदर्ता गर्न तथा नागरिकता प्रदान गर्न नमिल्ने देखिंदैन ।

३३.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा वादी समुदायलाई सम्मानपूर्वक एवं मानवोचित जीवन जिउन निवेदनपत्रमा उल्लेख गरिएका विषयमा माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न समेत उठाइएको छ । त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनपत्रमा उठाइएका प्रश्नहरुको सन्दर्भमा वादी जातीको विद्यमान समस्या के कस्ता छन् ?  त्यस्ता समस्याको समाधान र वादी जातीको उत्थानको लागि श्री ५ को सरकारद्वारा हाल के कस्ता कार्यक्रमहरु सन्चालन गरिएका वा गरिने भएका छन् ? कुनै कार्यक्रम सन्चालन गरेको भए ती कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता कस्तो रहेको छ ? जस्ता सम्पूर्ण पक्षहरुको समष्टिगत अध्ययन गरी वादी जातिको उत्थान प्रभावकारी रुपवाट कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने लगायत निवेदनमा उल्लेख गरिएका बिषयहरुमा महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको संयोजनमा दलित आयोग, वादी जाती र तत् बिषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहेको समिति गठन गरी अध्ययन गरी प्रतिवेदन पठाई दिन यस अदालतवाट मिति २०६१।२।७ मा आदेश भएको देखिन्छ। उक्त आदेशानुसार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, सामुदायिक सहयोग समिति कैलाली, जनहित सरक्षण मञ्च, लैङ्गिक समताको मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रमका प्रतिनिधिहरु समेत रहेको समितिवाट वादी समुदायको वारेमा अध्ययन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन समेत मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदन समेतको आधारमा माथि उल्लिखित तेश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरुले वादी समुदायमा बाध्यात्मक देह व्यापारको ठुलो समस्या रहेकोले त्यसवाट उनीहरुलाई मुक्त गरी सम्मानपूर्वक तथा मानवोचित जीवन जीउन सक्षम बनाउन बैकल्पिक रोजगारी एवं सामाजिक सुरक्षा, शिपमूलक, तालिम पूर्वाधार सहितको आवास लगायतका बिषयहरुमा आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु भएको छ । यस अदालतको आदेश अनुसार तयार गरिएको बादी समुदायका वारेमा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि वादी समुदायमा गरिबी तथा अशिक्षा व्याप्त रहेको, स्वास्थ्य, यौनस्वास्थ्य, जन्मदर्ता तथा नागरिकता सम्वन्धी समस्या रहेको, छुवाछुत, जातीगत भेदभाव, बेरोजगारी, बसोबास सम्वन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको, मानवअधिकारको प्रत्याभूति तथा उपभोग हुन नसकेको लगायत सशस्त्रद्वन्द्व तथा राजनैतिक समस्या रहेको र त्यसको लागि श्री ५ को सरकारले अपनाउनु पर्ने उपायका बारेमा समेत विस्तृत रुपमा सुझाव पेश गरेको उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ । यसैले श्री ५ को सरकारका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु समेतले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरेका उक्त सुझावहरु कार्यान्वयन गरिएमा निवेदनपत्रमा मागदावी लिइएका माथि विवेचित माग वाहेकका अन्य मागहरु समेत पूरा हुने अवस्था रहेको देखिएकोले वादी समुदायका व्यक्तिहरुको समानुपातिक विकासको लागि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक देखिन आयो ।

३४.   माथि गरिएको विवेचनाको आधारमा प्रस्तुत निवेदनपत्रमा निम्न बमोजिमको आदेश जारी हुने ठहर्छ :–

 

(१)    जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड   (क) मा रहेको “जन्म तथा मृत्युको सूचना परिवारको मूख्य व्यक्तिले र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको पुरुषहरु मध्ये सवै भन्दा जेठो व्यक्तिले” भन्ने व्यवस्थामा रहेको “ पुरुषहरु मध्ये ” भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा १३१ अनुसार निष्क्रिय हुने ठहर्छ ।

(२)   वादी समुदायका बालबालिकाहरु लगायत बाबुको ठेगान नलागेको सबै बालबालिकाहरुलाई बाबुको ठेगान नभएको भन्ने कारणले निजहरुको जन्म दर्ता गर्न इन्कार नगर्नु तथा त्यस्ता बालबालिकालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९ को उपधारा (२) तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ को उपदफा  (४) बमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न अविलम्व आवश्यक व्यवस्था गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न बिपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी  हुने ठहर्छ ।

(३)   वादी समुदायका समस्याको वारेमा अध्ययन गर्न यस अदालतको आदेश अनुसार श्री ५ को सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा वादी समुदायका व्यक्ति तथा निजहरुको समस्याको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका निवेदक जनहित संरक्षण मञ्च जस्ता संस्था समेतको प्रतिनिधिहरु सहभागी भई वादी समुदायका व्यक्तिहरुका विद्यमान समस्या र त्यसको समाधानका लागि अपनाउनु पर्ने भनी सर्वसम्मत रुपमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुरुपका उपायहरुलाइ प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः लागू गर्दै जानु र त्यसको जानकारी यस अदालतलाई समेत दिनु भनी बिपक्षी श्री ५ को सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिदिएको छ ।

३५.   उल्लिखित आदेश भएको व्यहोराको जानकारी बिपक्षी श्री ५ को सरकारकलाई दिन यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त  रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

न्या.अर्जुनप्रसाद सिंह

 

 

इति सम्बत् २०६२ साल भाद्र ३० गते रोज ५ शुभम् .............