निर्णय नं. ७५५१ - उत्प्रेषण परमादेश ।
निर्णय नं.७५५१ ने.का.प.२०६२ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापति
संबत् २०५६ सालको रिट नं. ......३१६०
आदेश मितिः २०६२।६।११।३
बिषयः उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, खरेलथोक गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भै हाल का.जि.का. म.न.पा.वडा नं. १० वानेश्वर बस्ने गृह मन्त्रालयको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत कैलाशनाथ खरेल
बिरुद्ध
विपक्षीः लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी काठमाडौं समेत
§ समान हैसियतका व्यक्तिहरुमध्ये केहीलाई कुनै र केहीलाई कुनै गरी फरकफरक मिति गरी जेष्ठता कायम हुने गरी गरेको निर्णयबाट समान व्यक्तिको वीच असमान व्यवहार गरेको देखिन आउने।
§ निवेदकको नोकरी जेष्ठता पूर्व मितिलाईनै कायम गरीदिनु न्यायोचित हुने र समन्यायको सिद्धान्तको परिपालन हुनजाने देखिंदा पूर्व सूचनाअनुसार बढुवा पाएका अन्य अधिकृतहरु सरहनै निवेदकको जेष्ठता मिति कायम गर्नु भनी बिपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. १८)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५९, अंक १, र २ पृष्ठ ७ नि.नं. ७०५३
सम्बत् २०६० सालको रिट नं. २९२२ निवेदक गणेशकुमार श्रेष्ठ, विरुद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय
आदेश
न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तरगत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
२. म निवेदक प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा २०३९।१।१५ मा सेवा प्रवेश गरी अविछिन्न रुपले पदीय हैसियतले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दै सेवारत भएकै समयमा लोकसेवा आयोगबाट मिति २०५५।१।३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवासूचना नं. ३२।०५४।५५ बमोजिम राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव स्तरको पदसंख्या २८ कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरिने भएकोले म निवेदक समेतले बढुवा दरखास्त फाराम भरी आयोगमा बुझाएकोमा मिति २०५६।२।१४ मा प्रकाशित बढुवासूचना बमोजिम बढुवा समितिले गरेको सिफारिस सूचीको क्रमसंख्या २८ मा मेरो नाम प्रकाशित हुँदा कूल अंक ९७.३०० भनी उल्लेख भए उपर प्रत्यर्थी भैरवराज रेग्मी समेतका व्यक्तिहरुले सो सिफारिस उपर नि.से.नि.को नियम ८३ बमोजिम आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उक्त बढुवा उपर छानविन गरी प्रत्यर्थी आयोगले निर्णय गर्दा प्रत्यर्थी भैरवराज रेग्मीको नाम सिफारिस सूचीको क्रमसंख्या २२ मा समावेश गरी मेरो नाम सिफारिस सूचीबाट हटाउने गरी संशोधित नामावली प्रकाशन गर्ने निर्णयको जानकारी बढुवा समितिलाई समेत दिने गरी मिति २०५६।४।२७ मा निर्णय गरे बमोजिम मिति २०५६।४।२९ को गोरखापत्रमा वढुवा समितिको सचिवालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नामबाट बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित भएको पाइयो ।
३. बढुवा समितिले मिति २०५५।७।२७ मा सूचना प्रकाशित गरी प्रमाण पेश गर्नु भनी तोकिदिएकोमा त्यस सूचनालाई चुनौती पनि नदिनु र बढुवा समितिले आयोगलाई प्रत्यर्थी भैरवराज रेग्मीले भुपेन्द्रनारायण मण्डल विश्वविद्यालय, लालुनगर मध्यपुरा भारतबाट प्राप्त गरेको स्नातकोत्तर (अर्थशास्त्र) उपाधिको परीक्षा कार्यक्रम समेत पेश गर्नुपर्नेमा पेश नगरेको भन्ने जवाफ पठाएकोमा बढुवा समितिले भैरवराज रेग्मीले प्राप्त गरेको उपर्युक्त शैक्षिक उपाधि बापत अंक नदिने निर्णय गरेको अवस्थामा सो उपाधिलाई बैध ठहर गरी अंक गणना गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगलाई छैन । बढुवा समितिबाट मूल्याङ्कन गरिएका प्रमाणहरु मात्र आयोगले उजुरीको रोहबाट पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा तोकिएको समयमा पेश नगरेको प्रमाणलाई उजुरीको तहबाट ग्रहण गरी हेर्न, मूल्याङ्कन गर्न र निर्णय गर्न मिल्दैन । निज भैरवराज रेग्मीले प्रमाणहरु पेश गर्ने क्रममा नं. २३९९ को कलेज लिभिङ्ग सर्टिफिकेट हेर्दा वहाँको ठाकुरप्रसाद कलेज, मध्यपुरामा सन् १९९२ देखि १९९४ सम्मको अवधिलाई अध्ययन अवधि उल्लेख गरी रो.नं. ६१ को विद्यार्थी भएको भन्ने कुरा देखिएको स्थितिमा प्राइभेट परीक्षार्थीको रुपमा कसरी सम्मिलित हुने स्थिति भयो ? सो केही प्रष्टछैन । उहाँ नियमित परीक्षार्थी भएको कुरा आफैले पेश गरेको भुपेन्द्रनारायण मण्डल विश्वविद्यालय, लालुनगर मध्यपुराको प्रवेश पत्रबाट प्रष्ट हुन्छ । १९९२ देखि १९९४ सम्मको अवधिको परीक्षार्थी भए प्रत्यर्थीले २०५१।८।१ देखि २०५१।९।४ सम्मको विदा लिइ कुन मितिमा फाराम भरेको, प्रवेश पत्र लिएको वा विश्वविद्यालयमा नाम दर्ता गराएको हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्न नसक्नुले कसरी उत्तीर्ण गर्नुभयो त्यो कुरा समेत शंकास्पद देखिएको छ ।
४. प्रत्यर्थी भैरवराज रेग्मीले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधि र अर्का उजुरकर्ता ध्रुवप्रसाद वाग्लेले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधि समेत एउटै विश्वविद्यालयको भएकोमा ध्रुवप्रसादले हासिल गरेको उपाधिलाई मान्यता नदिनु र भैरवराजको उपाधिलाई मान्यता दिनु न्यायिक समानता नभई पूर्वाग्रही भएर निर्णय गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यस्तो शंकास्पद देखिएको शैक्षिकयोग्यतालाइ साधिकार निकायलाइ बुझ्ने सम्मको काम समेत नगरी निजले पेश गरेको सर्टिफिकेटलाई अतिरिक्त शैक्षिकयोग्यताको अङ्क प्रदान गरी मेरो नाम बढुवासूचीबाट हटाइ प्रत्यर्थी भैरवराज रेग्मीको नाम बढुवाको सिफारिस सूचीमा समावेश गर्ने हदसम्म मिति २०५६।४।२७ मा गरेको निर्णय र सो निर्णयकै आधारमा मिति २०५६।४।२९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना तथा उक्त निर्णय र सूचनाका आधारमा प्रत्यर्थी भैरवराज रेग्मीलाई गरेको नियुक्ति पदस्थापना लगायत मेरो नाम बढुवाको सूचीबाट हटाउने र प्रत्यर्थी भैरवराज रेग्मीको नाम बढुवाको सिफारिस सूचीमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा मलाइ प्रतिकूल असर पार्ने अन्य काम कारवाही र निर्णयहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी वढुवा समितिबाट २०५६।२।१४ को सिफारिस सम्बन्धी सूचनालाइ नै कायम राखी म निवेदकलाई समेत उक्त पदमा बढुवा पाउने अन्य उम्मदेवार सरहनै जेष्ठता कायम गर्ने र तलवभत्ता खुवाउने गरी बढुवा गर्नु भन्ने परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदन पत्र ।
५. मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५६।५।२३ मा भएको आदेश ।
६. बढुवासूचना नं. ३२।०५४। ५५ अनुसार उपसचिव प्रशासन तर्फको पद २८ बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरे बमोजिम मैले निवेदन गरेको थिएँ । बढुवाकै क्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०५५।७।२७ मा विदेशी विश्वविद्यालयबाट पास गरी शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गर्नेले १५ दिन भित्र अन्य प्रमाण पेश गर्नु भने अनुसारका सवै प्रमाणपत्रहरु पेश गरेकोमा कानूनले पाउने शैक्षिकयोग्यताको अंक बढुवा समितिले गणना नगरी मेरो नाम बढुवासूचीमा समावेश नगरी मलाई उक्त बढुवाबाट वंचित गरे उपर लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयमा पुनरावेदन गरेकोमा मैले पेश गरेका प्रमाणपत्रहरुको उचित मूल्याङ्कन गरी शैक्षिकयोग्यताको अंक प्रदान गरी बढुवासूचीको क्रमसंख्या २२ मा मलाइ बढुवा गर्ने गरी लोकसेवा आयोगबाट २०५६।४।२७ मा निर्णय भएको र सोही आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०५६।४।३० मा भएको नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयले निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात परेको छैन । मैले पेश गरेको शैक्षिकयोग्यताको उपाधि नि.से.नि., २०५० को नियम १२७(३) बमोजिम समकक्ष निर्धारण भै नियम ८६(६) वमोजिम शैक्षिकयोग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गरिसके पछि नियम ८१(१)(क) र ८१(१) (ख) बमोजिम पाउने अंक बढुवा समितिले अनिवार्य रुपमा गणना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा लोकसेवा आयोगले सोही कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्दै मलाई एम.ए.को शैक्षिकयोग्यताको अंक दिने निर्णय गरेको हो । मेरो शैक्षिकयोग्यता माथि शंका उठाइ दिएको कानूनी आधार प्रमाण विनाको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भैरवराज रेग्मीको लिखित जवाफ ।
७. बढुवा समितिले मिति २०५६।२।१४ मा गोरखापत्रमा बढुवा सिफारिस नामावली प्रकाशित गरिएकोमा उक्त सिफारिसको क्रमसंख्या २८ मा बिपक्षीको नाम सिफारिस भएकोमा नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २४(च)(१) मा भएको कानूनी प्रावधान अनुरुप लोकसेवा आयोगमा दिएको निवेदन उपर कारवाही भै सोही ऐनको दफा २४ च(२) बमोजिम यस समितिलाई प्राप्त सूचना यस समितिले मिति २०५६।४।१९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सम्म गरेको हुँदा सरोकार नभएको बिषयमा यस समितिलाई बिपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन औचित्यहिन हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बढुवा समितिको सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८. सार्वजनिक सूचना मार्फत बढुवा समितिले माग गरेको सवै कागजात प्राप्त नभएको भन्ने आधारमा बिपक्षी भैरवराज रेग्मीले भूपेन्द्रनारायण मण्डल विश्वविद्यालय लालुनगरबाट प्राप्त गरेको स्नातकोत्तर उपाधिको अंक गणना नगरेको भन्ने देखिए तापनि बिपक्षी भैरवराज रेग्मीले बढुवा समितिबाट माग भएको सवै कागजात पेश गरेको भनी आधार प्रमाण देखाई आयोगमा उजुरी निवेदन दिएको र उजुरी साथ सवै कागजात पेश गरेको देखिन्छ । तसर्थ बिपक्षी भैरवराज रेग्मीले पेश गरेको कागजातबाट निजले प्राप्त गरेको उक्त उपाधिलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नरहेको हुँदा निजको अतिरिक्त शैक्षिकयोग्यता बापत थप ३ तीन अंक गणना गर्नुपर्ने भई गणना गर्दा रिट निवेदकले प्राप्त गरेको कूल अंक भन्दा बढी हुन गइ संशोधित बढुवा सिफारिस नामावलीमा नाम समावेश हुन गएको र बढुवा समितिले प्रकाशित गरेको बढुवा सिफारिस नामावलीको अन्त्यमा नाम समावेश भएका रिट निवेदकको नाम हट्न गएको हो । तथ्य प्रमाणको आधारमा बिपक्षी भैरवराज रेग्मीको नाम संशोधित बढुवा सिफारिस नामावलीमा समावेश गर्ने र रिट निवेदकको नाम हटाउने गरी आयोगले निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय न्याय संगत, औचित्यपूर्ण छ । जहाँ सम्म निवेदकले ध्रुवप्रसाद वाग्लेको वारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ सो सम्बन्धमा निजले सार्वजनिक सूचना मार्फत माग गरेको कागजात पेश नभएको भनी बढुवा समितिले उक्त अंक गणना नगरेको साथै काठमाडौं स्थित घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा कार्यरत रहेका निज ध्रुवप्रसादले परीक्षाको दिन मात्र विदा लिइ भारतको विहार राज्य अन्तरगत लालुनगर मध्यपुरामा सञ्चालन भएको परीक्षामा सम्मिलित हुन सामान्य अवस्थामा सम्भव नदेखिएकोले निजले प्राप्त गरेको शैक्षिक उपाधिलाइ विश्वसनीय मान्न नसकिने भएको समेतको आधारमा मागदावी बमोजिम अंक गणना नभएको हुँदा उल्लेखित आधार प्रमाणबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
९. निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धमा छुट्टै वढुवा समितिको व्यवस्था गरेको छ । बढुवा समितिको निर्णय वमोजिमको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्ने कार्य सम्म यस मन्त्रालयबाट भएको हो । कार्य क्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको निर्णय गर्दा कानूनले तोकेको मूल्याङ्कनको शर्तहरुको मूल्याङ्कन गरी अंक गणना गर्ने समेतको कार्य यस मन्त्रालयले गर्ने नभई बढुवा समितिबाट हुने भएको हुँदा सरोकार नै नभएको बिषयमा यस मन्त्रालयलाई बिपक्षी वनाइ दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
१०. रिट निवेदनमा लिइएका जिकिर सम्बन्धमा प्रत्यर्थी वनाइएका सम्बन्धित निकायहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त हुने नै छ । प्रचलित ऐन नियमका आधारमा सम्बन्धित निकाय लोकसेवा आयोगबाट बढुवा सम्बन्धमा भए गरेको काम कुरालाई लिएर मन्त्रिपरिषद समेतलाई बिपक्षी वनाउनुपर्ने आधार नै नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको मन्त्रिपरिषदको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
११. निवेदनमा उल्लेखित बढुवा सिफारिस सम्बन्धी कारवाही फायल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट र सो बढुवा सिफारिस उपरको उजुरीमा लोकसेवा आयोगबाट २०५६।४।२७ मा भएको निर्णय सहितको फाइल लोकसेवा आयोगबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०५७।३।२० मा भएको आदेश ।
१२. बिपक्षी वनाइएका भैरवराज रेग्मीको तर्फबाट उपस्थित कानूनव्यवसायीले निवेदक बढुवा भै पदस्थापन समेत भइ सकेको भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५७।१०।१८ को पत्रको प्रतिलिपि पेश गरेको हुँदा सो वमोजिम निज बढुवा भइ पदस्थापन समेत भएको हो, होईन ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझी जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५८।५।१२ को आदेश ।
१३. बिपक्षी बनाइएका भैरवराज रेग्मी माथि शैक्षिकयोग्यताको प्रमाणपत्र शंकास्पद भएको भनी अ.दु.अ.आ.बाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोले उक्त मुद्दाको निर्णय नभए सम्म प्रस्तुत मुद्दा मुल्तवी राखी पाउँ भनी निजले दिएको निवेदन पेश हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दाको निर्णय भएपछि त्यसको प्रतिलिपि पेश गराइ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।११।२० को आदेश ।
१४. नियमवमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले मेरो पक्ष निवेदकलाई बढुवाको सूचीबाट हटाई प्रत्यर्थी भैरवराज रेग्मीको शंकास्पद स्नातकोत्तरको शैक्षिक उपाधिलाइ प्रथम श्रेणीको अंक प्रदान गर्ने गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय मिलेको छैन । बिपक्षी भैरवराज रेग्मीले बढुवा समितिमा पेश नगरेको प्रमाणलाई उजुरीको तहबाट बिपक्षी आयोगले मूल्याङ्कन गरी अंक प्रदान गरी निवेदकलाई बढुवा सिफारिस सूचीबाट हटाई बिपक्षी भैरवराज रेग्मीको नाम बढुवा सिफारिसमा समावेश गर्ने मिति २०५६।४।२७ को निर्णय र सो निर्णयकै आधारमा मिति २०५६।४।२९ को संशोधित बढुवा सिफारिस सूचना समेतलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै मेरो पक्ष हाल रा.प.द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भै सके पनि उक्त पदमा बढुवा पाउने अन्य उम्मदेवार सरह नै जेष्ठता कायम गरी तलव भत्ता खुवाउनु भन्ने परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी र बिपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले रिट निवेदक रा.प. द्वितीय श्रेणीको उप सचिव पदमा बढुवा भै सकेको मिसिलबाट देखिएको अवस्था हुँदा जुन कुराको माग दावी लिई निवेदकले रिट दायर गरेका हुन् हाल सो माग पुरा भै सकेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिटको तथ्यभित्र प्रवेश गरी हेर्ने प्रयोजन समाप्त भई सकेकोले खारेज हुनुपर्छ भनी वहस गर्नुभयो । उपरोक्त बहस जिकिर तर्फ ध्यान दिइ मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होईन ? भन्ने बिषयमा निर्णय दिनु परेको छ ।
१५. यसमा निर्णयतर्फ बिचार गर्दा म निवेदक नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा २०३९।१।१५ मा प्रवेश गरी सेवारत रहेको र मिति २०५५।१।३ मा प्रकाशित बढुवासूचना नं. ३२।०५४।५५ बमोजिम सोही सेवा समूहको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उप सचिव स्तरको बढुवा पद संख्या २८ मा मैले समेत बढुवाको दरखास्त फाराम भरी बुझाएकोमा मेरो नाम बढुवासूचीको अन्त्यमा क्रमसंख्या २८ मा समावेश भएकोमा प्रत्यर्थी भैरवराज रेग्मी समेतका व्यक्तिहरुले आयोगमा उजुरी दिएका थिए । प्रत्यर्थी आयोगले उक्त उजुरी उपर निर्णय गर्दा निजले पेश गरेको शंकास्पद शैक्षिक उपाधिलाई बढुवा समितिले अंक नदिने निर्णय गरेको तर्फ ध्यान नदिई उजुरकर्ताले पेश गरेको कागजातबाट निजले प्राप्त गरेको उपाधिलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नरहेको भनी उजुरकर्ता भैरवराज रेग्मीको दावी अनुसार अंक गणना गरी मेरो नाम बढुवासूचीबाट हटाइ प्रत्यर्थीको नाम बढुवा सिफारिस सूचीको क्रमसंख्या २२ मा समावेश गर्ने काम कारवाहीले म निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात पारेकोले प्रत्यर्थीहरुबाट भए गरेका काम कारवाही र निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई अन्य उम्मदेवार सरह नै जेष्ठता कायम गर्ने र तलव भत्ता खुवाउने गरी बढुवा गर्नु भन्ने परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर लिएको देखियो । विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक उपाधि वापतको अंक प्रदान गरी लोकसेवा आयोगबाट कानूनवमोजिम मेरो नाम संशोधित बढुवा सिफारिस सूचीमा समावेश भएको हो भन्ने प्रत्यर्थी भैरवराज रेग्मीको लिखित जवाफ र भैरवराज रेग्मीले पेश गरेको कागजातबाट निजले प्राप्त गरेको उपाधिलाई अतिरिक्त शैक्षिकयोग्यता बापत थप ३ अंक गणना गरी निजको नाम संशोधित बढुवा सिफारिस नामावलीमा समावेश भई निवेदकको नाम हट्न गएको हो । तथ्य प्रमाणको आधारमा आयोगले निर्णय गरेको हुँदा निवेदकको मागवमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने लोकसेवा आयोग समेतका बिपक्षीहरुको लिखितजवाफ रहेको पाइन्छ ।
१६. यसमा निवेदकको नाम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०५६।२।१४ को बढुवाको सूचनामा सि.नं. २८ मा प्रकाशित भएकोमा लोकसेवा आयोगबाट मिति २०५६।४।२७ को निर्णय अनुसार गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०५६।४।२९ को संशोधित योग्यताक्रम नामावलीबाट निवेदकको नाम हटी बिपक्षी भैरवराज रेग्मीको नाम क्रमसंख्या २२ मा समावेस भएको देखियो ।
१७. रिट निवेदकको मूल मागदावी बिपक्षी भैरवराज रेग्मीको स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र सम्बन्धी रहेको छ । बिपक्षीको उक्त प्रमाणपत्रकै आधारमा निवेदकको नाम बढुवासूचीबाट हटेको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ समेतबाट प्रष्ट देखिन्छ । निवेदन जिकिर अनुसार बिपक्षी भैरवराज रेग्मीको उक्त शैक्षिकयोग्यताको प्रमाणपत्र वारे उजुरी परी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानवीन भई मुद्दा चली विशेष अदालतबाट मिति २०६२।१।१६।६ मा उक्त प्रमाणपत्र कीर्ते ठहरी फैसला भै सकेको कुरा मिसिल संलग्न रहेको विशेष अदालतको मिति २०६२।३।६ को पत्रसाथ प्राप्त फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिन आयो ।
१८. बिपक्षीतर्फका अधिवक्ता भोजराज रेग्मीले यस अदालतमा मिति २०५८।५।१२ मा पेश गर्नु भएको बढुवा नियुक्ती सम्बन्धी प्रमाणमा श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५७।१०।१८ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी निवेदक रा.प.द्वितीय श्रेणीमा बढुवा पदस्थापन भइसकेको देखियो । निवेदकको रिट निवेदन जिकिरको पुष्टी विशेष अदालतको फैसलाबाट समेत भैरहेकोले बिपक्षी लोकसेवा आयोगले बढुवा सम्बन्धी उजुरी सुन्दा नयाँ प्रमाणग्रहण गरी बिपक्षीलाई वढुवा समितिमा सिफारिस गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिंदा त्यो निर्णयलाई कानूनसम्मत भन्न मिलेन । निवेदक मिति २०५७।१०।१८ मा रा.प.द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भइसकेको देखिए पनि बिपक्षी लोकसेवा आयोगको उक्त मिति २०५६।४।२७ को निर्णय अनुसार निजको नाम पूर्व मिति २०५६।२।१४ को बढुवा समितिको क्रमसंख्या २८ बाट हटेको देखिंदा पछि बढुवा भैसकेको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिदिंदा निवेदकलाई निजको नोकरी सम्बन्धी जेष्ठतामा असर पर्न जाने प्रष्ट देखिन आयो । यस्तै तथ्यको विवादको सम्बन्धमा सम्वत् २०५८ सालको रि.पु.ई.नं. ३१ निवेदक हरिराम कोइराला, विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको निवेदन (ने.का.प. २०५९, अंक १ र २, पृष्ठ ७ नि.नं. ७०५३) मा ूसमान हैसियतका व्यक्तिहरु मध्ये केहीलाई कुनै र केहीलाई कुनै गरी फरक फरक मिति गरी जेष्ठता कायम हुने गरी गरेको निर्णयबाट समान व्यक्तिको वीच असमान व्यवहार गरेको देखिन आउनेू भनी यस अदालत पूर्ण इजलासबाट र सम्बत् २०६० सालको रिट नं. २९२२ निवेदक गणेशकुमार श्रेष्ठ, विरुद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट जेष्ठता कायम गर्ने सम्बन्धमा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैरहेको देखिन्छ । तसर्थः उपरोक्त कारण, आधारहरु र स्थापित नजीर सिद्धान्त समेतबाट रिट निवेदकको नोकरी जेष्ठता पूर्व मिति २०५६।२।१४ लाइ नै कायम गरी दिनु न्यायोचित हुने र समन्यायको सिद्धान्तको परिपालन हुनजाने देखिंदा सोही पूर्व सूचना अनुसार बढुवा पाएका अन्य अधिकृतहरु सरहनै निवेदकको जेष्ठता मिति कायम गर्नु भनी बिपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश सम्म जारी हुने ठहर्छ । निवेदकको रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव स्तरमा बढुवा भैसकेकोले मागदावी अनुसारको उत्प्रेषण लगायतको अन्य आदेश जारी गरिरहनु परेन । फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिजंग सिजापती
इति संबत् २०६२ साल आश्विन ११ गते रोज ३ शुभम ...................................