निर्णय नं. ७५५३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निर्णय नं.७५५३ ने.का.प.२०६२ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह
सम्वत् २०६२ सालको रिट नं. ६२३
आदेश मितिः २०६२।३।१४।३
विषयः–बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः– तनहुँ जिल्ला सतिस्वाँरा गा.वि.स.वडा न. ६ घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा थुनामा रहेका रामचन्द्र पौडेलको हकमा का.म.न.पा.वडा नं. १० वानेश्वर वस्ने अधिवक्ता राजेन्द्र वोगटी
विरुद्ध
विपक्षीः– श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय काठमाडौं समेत
§ स्थानीय अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले मात्र नजरबन्दमा राख्न सकिनेमा प्रहरी नायव उपरीक्षकको पत्रबाट पहिले प्रहरी अधिकारीबाट पक्राउ गरिएको त्यसपछि मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिएको र आदेशमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खललपर्न सक्ने के कस्तो कार्यबाट रोक्नुपर्ने भएको हो सो को उचित र पर्याप्त आधार खुलेको देखिन नआउने ।
§ प्रहरी प्रतिवेदनमा अवाच्छित तत्वबाट निवेदकको जीउज्यानको क्षति हुनसक्ने अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको, नागरिकलाई नजरबन्दमा राखी जीउज्यान जोगाउने भन्ने अवधारणा कानून स्वीकार्य नहुने ।
§ सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४.१ बमोजिमको आधार र कारण खुलेको आदेश दिएको नदेखिनुको अतिरिक्त सरकारी वकीलमार्फत प्राप्त वन्दीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ५.२.१ बमोजिम नजरबन्दमा राख्न स्वीकृति प्रदान गरिएको गृह मन्त्रालयको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको नजरबन्दमा राख्ने आदेशमा नजरबन्दमा राख्नुपर्ने आधार र कारण खुलेको नदेखिंदा निवेदकलाई कानून अनुसार नजरबन्दमा राखेको देखिन नआएबाट गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी एवं अधिवक्ताहरू श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे, श्री शेरवहादुर के.सी. र श्री हरिहर दाहाल
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापा
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-
२. २०६१।१०।१९ का दिन तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालिका स्थित आफ्नै कोठामा वसी शाही सम्वोधन सुनिरहेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँबाट खटी आएका प्रहरीले पक्राउ गरी २०६१।१०।२१ मा मात्र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ अनुसार नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न सक्ने कार्यलाई सघाउ पुर्याउने खालका काम कुरा गर्नबाट रोक्न जरुरी भएकोले भन्दै मलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा नजरबन्दमा राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा दस्तखत गरिएको पत्र दिइयो । उक्त पत्रलाई निरन्तरता दिदै ०६२।१।१८ मा मिति २०६१।१०।१९ देखि लागु हुने गरी ६ महिना सम्म नजरबन्दमा राख्न श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट निर्णय भै आएको भन्ने समेत जानकारी गराइयो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०४६ को दफा ३.१ बमोजिम उचित कारण र आधार बेगर मलाई पक्राउ गरिएको एवं अघिबाट थुनामा राखी पछिबाट मात्र पुर्जि दिइएकोले स्वेच्छाचारीढंगले दुराशय राखी मलाई वन्दी वनाइएको हुँदा कानून विपरीत थुनामा राख्ने विपक्षीहरूको आदेश बदर गरी वन्दी जीवनबाट रिहा गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वन्दीको तर्फबाट अधिवक्ता गजेन्द्र वोगटीको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाको म्याद वाहेक ३ दिन भित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति ०६२।३।७ को आदेश ।
४. ०६१।१०।१९ गते श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट देशवासीका नाउँमा भएको संबोधनको विरोधमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने काम कारवाई निवेदककै निर्देशन एवं संलग्नतामा भएको र सर्व साधारण जनतालाई नारा जुलुस गर्न लगाई सरकारी कामकाजमा खलल पुग्ने काम गरेकोले पक्राउ गरी कानूनबमोजिम नजरबन्दमा राखिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको लिखितजवाफ ।
५. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०४६ को दफा ३.१ बमोजिम स्थानीय अधिकारीको आदेशले २०६१।१०।१९ देखि नजरबन्दमा राखिएका रामचन्द्र पौडेललाई सोही ऐनको दफा ५.२.१ बमोजिम २०६२।१।१६ को निर्णय अनुसार नजरबन्दमा राख्ने आदेश जारी भएको मितिबाट ६ महिनासम्म नजरबन्दमा राख्न अनुमति दिइएको हो । निजलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कानून बमोजिम नजरबन्दमा राख्न अनुमति दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
६. २०६१।१०।१९ मा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट देशवासीका नाउंमा वक्स भएको सम्वोधन पश्चात् विकसित घटनाक्रम अनुसार यस जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने कामकारबाही निज निवेदककै निर्देशन एवं संलग्नतामा भए गरेको र भविष्यमा पनि गर्न सक्ने देखिएकोले निजलाई कानून बमोजिम नजरबन्दमा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँको लिखितजवाफ ।
७. नियमानुसार दैनिक पेशीसूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी एवं अधिवक्ताहरू श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे, श्री शेरवहादुर के.सी. र श्री हरिहर दाहालले निवेदकलई ०६१।१०।१९ मा पक्राउ गरी २ दिन पछि मात्र पत्र दिनुका साथै निजलाई उचित र पर्याप्त आधार विना पक्राउ गरी नजरबन्दमा राखिएको छ । निवेदककै सुरक्षाका लागि भनी नजरबन्दमा राख्न नमिल्ने हुँदा रिट जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । त्यस्तै श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापाले निवेदक समेतको सुरक्षाका लागि नजरबन्दमा राख्नु परेको र कानूनबमोजिम नै थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजात एवं ०६२।१।१६ मा गृह मन्त्रालयबाट भएको निर्णय सहितको फाइल समेत अध्ययन गरी रिट निवेदन माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनुपर्ने, हो होईन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु परेको छ । निवेदक रामचन्द्र पौडेललाई ०६१।१०।१९ मा पक्राउ गरी ०६१।१०।२१ मा मात्र पुर्जी दिएको सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०४६ को दफा ३.१ को पूर्वावस्था बेगर पक्राउ गरिएको एवं स्वेच्छाचारीढंगले दुरासय राखी वन्दी तुल्याएको हुँदा वन्दी जीवनबाट रिहा गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग र निवेदकले सर्व साधारणलाई नारा जुलुस गर्न लगाई सरकारी काम काजमा खलल पुग्ने काम गरेको एवं निजको निर्देशन र संलग्नतामा जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्नसक्ने कामकारबाही भएकोले निजलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम नजरबन्दमा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखितजवाफको व्यहोरा भएको पाइयो ।
९. मिति २०६१।१०।१९ मा प्र.स.नि. रमेश न्यौपानेको २०६१।१०।१९ गते श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट भएको संवोधन पश्चात् विकसित घटनाक्रम रामचन्द्र पौडेल आवद्ध संस्थाको भातृ संगठनबाट निजको निर्देशन एवं संलग्नतामा भएको साथै निज उपर अवाच्छित तत्वबाट समेत जीउ ज्यानको क्षति हुन सक्ने वुझिन आएको भन्ने प्रतिवेदन र प्रहरी नायव उपरीक्षकले २०६१।१०।२० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखेको पत्र सोही प्रतिवेदनसंग मिल्दो जुल्दो भै पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा पठाएको पाइयो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ ले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्नसक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने उचित र पर्याप्त आधार भएमा स्थानीय अधिकारीले निजलाई कुनै खास अवधि सम्म कुनै खास ठाउँमा नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने भएपछि स्थानीय अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले मात्र नजरबन्दमा राख्न सकिनेमा २०६१।१०।२० को प्रहरी नायव उपरीक्षकको पत्रबाट पहिले प्रहरी अधिकारीबाट पक्राउ गरिएको त्यसपछि ०६१।१०।२१ मा मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिएको र सो ०६१।१०।२१ को आदेशमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने के कस्तो कार्यबाट रोक्नु पर्ने भएको हो सो को उचित र पर्याप्त आधार खुलेको देखिन नआएको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्को तर्फ प्रहरी प्रतिवेदनमा अवाच्छित तत्वबाट रामचन्द्र पोडेलको जीउ ज्यानमा क्षति हुन सक्ने भन्ने भएकोमा जीउ ज्यानको क्षति हुन सक्ने अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको, नागरिकलाई नजरबन्दमा राखी जीउ ज्यान जोगाउने भन्ने अवधारणा कानून स्वीकार्य नभएको, निजको सम्बन्धमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४.१ बमोजिमको आधार र कारण खुलेको आदेश दिएको नदेखिनुको अतिरिक्त सरकारी वकील मार्फत प्राप्त गृह मन्त्रालयको फाइलबाट वन्दी रामचन्द्र पौडेललाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ५.२.१ बमोजिम नजरबन्दमा राख्न स्वीकृति प्रदान गरिएको गृह मन्त्रालयको मिति २०६२।१।१६ को निर्णय र सो निर्णय बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०६२।१।१८ मा भएको नजरबन्दमा राख्ने आदेशमा नजरबन्दमा राख्नुपर्ने आधार र कारण खुलेको नदेखिंदा निवेदक रामचन्द्र पौडेललाई कानूनको व्यवस्था अनुसार गरी नजरबन्दमा राखेको देखिन नआएबाट वन्दी रामचन्द्र पौडेललाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । निजलाई थुनाबाट मुक्त गरि दिने सम्बन्धमा आजैका मितिमा छुटै आदेश भइसकेकोले त्यस तर्फ अरु केहि गरिरहनु परेन । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. अर्जुनप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०६२ साल असार १४ गते रोज ३ शुभम––––––