निर्णय नं. ७५५४ - अदालतको अपहेलना ।

निर्णय नं.७५५४           ने.का.प.२०६२       अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह

सम्वत् २०५७ सालको फौ. वि. नं. –७६

फैसला मितिः २०६२।६।२।१

 

विषय :– अदालतको अपहेलना ।

 

निवेदकः अधिवक्ता रविराज भण्डारी

विरुद्ध

विपक्षीः प्रतिनिधिसभाका सभामुख श्री तारानाथ रानाभाट, संसद् सचिवालय समेत

 

§  संविधानले संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो आन्तरिक कामकारबाही नियमित वा अनियमित सम्बन्धमा निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरी उक्त कामकारबाही संविधानको अधीनमा राखी संविधानले तोकेको सीमाभित्र सञ्चालन गर्ने गुरुत्तर दायित्व प्रदान गरेकोले संसद्को कामकारबाही संविधान विपरीत हुन नसक्ने ।

§  संविधानसम्मत तरिकाबाट आन्तरिक कामकारबाही अगाडि बढाउने अधिकार संसादको नै रहेबाट संविधान विपरीतको कार्य रोक्ने जिम्मेवारी पनि संसद्को नै रहने ।

(प्रकरण नं.२४)

§  विशेषाधिकारको मर्यादित र व्यवस्थित रुपले प्रयोग र सञ्चालन गर्ने विशेषाधिकार पनि सम्बन्धित सदनलाई हुँदा विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानले तोकेको सीमाभित्र रही सँयमताका साथ प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुने ।

§  आन्तरिक कामकारबाही संविधान र कानूनसम्मत तरिकाबाट नियमित गर्ने अधिकार संसद्लाई संविधानले प्रदान गरेको र संविधानसम्मत तरिकाले सदनको कामकारबाही सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सदनको नै रहेको सन्दर्भमा त्यस्तो विषयलाई लिएर अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्तताको दृष्टिकोणबाट उचित नहुने ।          

(प्रकरण नं.२५)

§  अवहेलनाको कारबाही अदालतलाई निरंकुश वा स्वेच्छाचारी बनाउन नभै स्वच्छ एवं स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, कानूनी राज्यको अवधारणामा आँच पुग्ने र संविधानले अदालतलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आउने अवरोध हटाई न्यायपालिकाप्रतिको विश्वससनीयता दृढ राख्ने कार्यप्रति यसको प्रयोग हुनुपर्ने ।

§  सर्वोच्च अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूबाट भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा स्वस्थ एवं मर्यादित रूपमा रचनात्मक समिक्षा वा टिप्पणीबाट निश्चय नै अदालतका कामकारबाहीको सुधार निमित्त सघाउ पुग्ने ।

§  अदालतको निर्णय वा कामकारबाही सम्बन्धमा न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आँच आउने, न्यायिक कार्यमा अवरोध पुग्ने जस्ता कार्य नभएसम्म संसद्‌मा स्वस्थ र मर्यादित बहस हुनुलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।              

(प्रकरण नं.२७)

§  सदनभित्र बोलेको कुरालाई लिएर यस अदालतले संविधानको धारा ८६(२) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाहि चलाउँदा संविधानको धारा ६२(१) ले संसद्लाई प्रदान गरेको विशेषाधिकारमा हस्तक्षेपको प्रश्न उठ्ने र संवैधानिक शक्तिबीच द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्ने हुँदा यस्तो स्थितिबाट टाढिनु नै संवैधानिक शक्ति र राज्यको निमित्त हितकर हुनजाने ।          

(प्रकरण नं.२८)

§  संसद्लाई प्रदान गरेको विशेषाधिकारमा यस अदालतले संविधान विपरीतको गम्भीर अवस्थामा बाहेक हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त नहुने ।    

(प्रकरण नं.२९)

§  कुनै न्यायाधीश उपर अनैतिकताको कलँक लाग्छ भने यस्तो कार्यलाई अवहेलना जस्तो कवचबाट सुरक्षित राख्नु भन्दा कलँकित व्यक्तिको निश्पक्षता एवं पवित्रताको परीक्षणबाट कलंकबाट मुक्त हुन सक्नु पर्दछ । यही कार्यद्वारा अदालतप्रतिको विश्वास दृढ हुने ।

(प्रकरण नं.३०)

§  समाचारमा प्रकाशित विषयवस्तु असत्य, भ्रामक, कपोलकल्पित वा मनोगत रहेको भन्ने निवेदकको दाबी पनि नरहेकोमा सदनमा भएको सत्यतथ्य घटना सार्वजनिक रूपमा सूचीत गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर उक्त समाचार प्रकाशन गर्ने कान्तिपुर पत्रिकाका सम्पादक तथा प्रकाशकलाई समेत उक्त समाचारमा उल्लिखित विषयवस्तुबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दाबीको आधारमा अदालतको अवहेलनामा सँजाय गर्नु न्यायोचित नदेखिने।       

(प्रकरण नं.३१)

 

निवेदक तर्फवाटः अधिवक्ता रविराज भण्डारी

विपक्षी तर्फवाटः उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा अधिवक्ता श्री ललितबहादुर वस्नेत विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी र विद्वान् अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निराला श्री सुभाष नेम्वाङ्ग, श्री हरिकृष्ण कार्की र श्री अग्नि खरेल

अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०३५, अंक ९, पृष्ठ १६९–१८९, नि.नं. ११९७, ने.का.प. २०४९, अंक ८, पृष्ठ ७७०, नि.नं. ४६०४, ने.का.प. २०५५, अंक १०, पृष्ठ ५६३, स.अ.नि. सँग्रह भाग १२, पृष्ठ ३९८–४२४, सम्वत् २०५७ सालको विविध नं. १०६ अधिवक्ता महेश भण्डारी विरुद्ध विपक्षी सूर्यबहादुर थापा समेत

 

आदेश

            न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६(२) अन्तर्गत दायर भै पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको सँक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

            २.    नेपाली राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुर पत्रिकाको वर्ष ८ अंक १३२ मिति २०५७ साल असार १५ गतेको अंकको मुखपृष्ठको अग्र भागमा “नुवाकोट १ को निर्णयलाई लिएर सदन डेढ घन्टा अवरुध्द निर्वाचन अदालतप्रति एमाले सांसद्हरू आक्रोषित“ भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित सामग्रीमा निर्वाचन विशेष अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री प्रमोद विजयीबाट मिति २०५७।३।१३ मा नुवाकोट जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रतिनिधिसभाको सदस्य निर्वाचनको सम्बन्धमा परेको मुद्दामा भएको निर्णयलाई विषय बनाई प्रतिनिधिसभाको मिति २०५७।३।१४ मा बसेको बैठकमा गैरसंवैधानिक रूपमा छलफल भएको कुरा प्रकाशित भएको छ । विपक्षीमध्येका महेन्द्रबहादुर पाण्डेले अनेकौ किसिमको हतकन्डा अपनाएर निर्वाचन विशेष अदालतले हराएको, अदालतमा पैसा र घूसको आधारमा निर्णय गरिएको भन्ने समेत व्यहोराको, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सो निर्णयको घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्छु भन्ने समेतको व्यहोराको, शेरधन राईले विशेष अदालतका न्यायाधीश प्रमोद विजयीलाई कपूत हुन् भन्ने समेत व्यहोराको, माधवकुमार नेपालले पुनरावेदनले राम्ररी निर्णय नगरेको, अदालतले षड्यन्त्रको तानावाना तयार गरी फैसला गर्छ भने त्यसप्रति जनताको विश्वास रहिरहन नसक्ने, २०५२ साल भदौ १२ गतेको निर्णयले सबै प्रधानमन्त्रीलाई घोच्दै आएको, बिना कुनै आधार मनगढन्ते निर्णय गरी एमालेका उम्मेदवारलाई हराइएको भन्ने समेत व्यहोराको र तारानाथ रानाभाटले कुनै औपचारिक जानकारी नआई बहस गराउनु निरर्थक हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस र छलफल गरी गराई संविधानको धारा ५६(३) ले बहसमा पूर्णतः बन्देज लगाएको विषयमा संवैधानिक सीमा नाघी अवहेलनाको कसूर गर्नु भएको छ । विपक्षीहरूमध्ये विपक्षी दलका नेता जस्तो जिम्मेवार पदमा आसिन माधवकुमार नेपालले निर्वाचन विशेष अदालत तथा सो अदालतका न्यायाधीशको विरुद्धमा अवहेलनाजनक बहस प्रस्तुत गर्नु निश्यय नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । २०५२ साल भाद्र १२ गतेको सम्मानित स.अ.को फैसलालाई अनावश्यक रूपमा विवादमा मुछ्ने कार्य निज जस्तो विशिष्ट व्यक्तिलाई सुहाउने कार्य समेत होइन । अन्य विपक्षी महेन्द्रबहादुर पाण्डे, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र शेरधन राईले अदालत र सम्पूर्ण न्यायपालिकाको विरुद्धमा जनआस्था खलवल्याउने कसूर गरेको निर्विवाद छ । विपक्षी तारानाथ रानाभाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख जस्तो गरिमामय र सम्मानित पदमा आसिन व्यक्तिले संविधानतः संसद्‌मा बहसै गर्न नपाइने विषयमा छलफल गराई संवैधानिक सीमा भत्काई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चिरहरण गर्ने कसूर गर्नु अवहेलनाको पराकाष्ठा हो । संसद्ले आफ्नो दैनिक कार्य नगरी अदालतको अवहेलनामा समय बर्बाद गर्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको समेत उपहास हुन गएको छ । यसै गरी त्यस्तो अवहेलनाजनक सामग्री सम्पादन र प्रकाशन गर्ने विपक्षीहरू योगेश उपाध्याय र हेमराज ज्ञवालीले समेत अदालतप्रतिको जनआस्था गिराउन अवहेलनाजनक कसूर गरेको निर्विवाद छ । अतः माथिका प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम विपक्षीहरूले श्री स.अ.बाट भएको मिति २०५२।५।१२ को निर्णय र श्री निर्वाचन विशेष अदालत पाटनबाट मिति २०५७।२।१३ मा भएको निर्णयलाई विषय बनाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल र बहस गर्ने गराउने र त्यस्तो अवहेलनाजनक कार्यको सामग्रीलाई सम्पादन र प्रकाशन गर्ने कसूर अपराध गरेकोले विपक्षीहरू सातै जनालाई संविधानको धारा ८६(२) एवं सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी हदैसम्म सजाय समेत गरी न्याय पाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी ।

            ३.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६२ को उपधारा (१) मा सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरालाई लिएर कुनै पनि सदस्यउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन भनी संविधानले नै विशेषाधिकारको प्रत्याभूति दिएको देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २७ बमोजिम दरपिठ गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट भएको मिति २०५७।३।१५ को आदेश ।

            ४.    संविधानको धारा ५६(३) र ८६(२) एवं सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) को कुराहरूको विषयमा परेको निवेदन दर्ता गर्न संविधानले बन्देज लगाएको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निरूपण हुनुपर्ने देखिएको र त्यस्तो प्रश्नमा निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ ले रजिष्ट्रारलाई प्रदान गरेको नदेखिँदा मिति २०५७।३।१५ मा रजिष्ट्रारबाट भएको दरपिठ आदेश बदर गरि दिएको छ । कानूनको रीत पुर्‍याई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्न ल्याए दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५७।३।२२ को आदेश ।

            ५.    यसमा आषाढ १४ मा प्रतिनिधिसभामा सांसद्हरू सर्वश्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, शेरधन राई समेतले बोलेको रेकर्ड भए प्रतिनिधिसभाबाट झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०५७।४।५ को यस अदालतको आदेश ।

            ६.    प्रतिनिधिसभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उक्त विषयमा निर्णयका लागि प्रस्तुत हुँदा आदेशबमोजिम माग भइआएको रेकर्ड उपलब्ध नगराउने भन्ने समेतको मिति २०५७।४।१३ को निर्णय भएको व्यहोरा अवगत गर्न आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु भन्ने मिति २०५७।४।२३ को च.नं. १८र२०५७।५।८ को संसद् सचिवालयको पत्र ।

            ७.    प्रस्तुत निवेदन फौजदारी विविधको लगतमा दर्ता गरी निवेदकको मागबमोजिम अदालतको अवहेलनमा कारबाही किन हुनु नपर्ने हो सात दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा समाव्हान जारी गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

            ८.    राज्यको चौथो अंगका रूपमा सैद्धान्तिक मान्यता प्राप्त नेपाली सञ्चारजगत्ले प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासमा कुनै न कुनै रूपमा टेवा पुर्‍याइरहेको छ । सञ्चार बिनाको प्रजातन्त्रको परीकल्पना गर्न सकिँदैन । प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका लागि प्रेसको भूमिका कम महत्वपूर्ण छैन । गरिबी, अशिक्षा र प्रविधिको विकास हुन नसकी आफ्नो दैनिक गुजारा समेत गर्न नसकेका आम नागरिकहरूका बस्तीसम्म प्रजातन्त्रको ज्योति पुर्‍याउने पहिलो संयन्त्र सञ्चार हो । विकासको चरणमा रहेको नेपाली सञ्चारजगत्को पनि आफ्ना कमजोरीहरू नभएका होइनन् । तर प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार राष्ट्रको जिम्मेवार प्रेसलाई मर्यादित बनाउन नेपाली सञ्चारकर्मीले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूपमा समाचार र विचारको सम्प्रेषण गर्न पाउनुपर्छ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा समाचारमूलक तथा सूचनामूलक कार्यक्रममा बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र तथा अन्य राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई प्रसारणमा उच्च प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै अनुरुप व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिकामा घटेका घटनालाई जस्ताको त्यस्तै उतारेर आम नेपाली नागरिकसमक्ष पुर्‍याउनु हाम्रो व्यवसायगत कर्तव्य हुन आउँछ । सोही अनुरुप मिति २०५७।३।१५ गतेका दिन कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार माननीय सांसद्ज्यूहरूले सदनमा बोलेको कुरालाई हामीले प्रकाशित गरेका हौँ । उक्त समाचार पत्रिकामा प्रकाशित गर्दा संसद्‌मा बोल्ने सांसद्हरूको भनाइलाई उद्धृत गरिएको छ । उक्त समाचार हामीले आफ्नो मनगढन्ते रूपमा अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पार्ने नियतले हामीले प्रकाशित नगरेको हुँदा हामीले अदालतको अवहेलना हुने कार्य गरेको छैनौँ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रदान गरेको सूचनाको हक अन्तर्गत, सूचनाको जानकारी लिन खोज्ने पक्षले सबै प्रकारका सूचनाको जानकारी पाउने कुरालाई आफ्नो हकको रूपमा लिन चाहन्छन् । आम जनताबाट निर्वाचित भएर जनताको प्रतिनिधित्व गरेका व्यक्तिहरूले संसद्‌मा गएपश्चात सदनमा के बोल्छन् भन्ने जिज्ञासा सम्पूर्ण नेपाली जनताले राख्ने नै हुँदा सोही अनुसार हामीले संसद्‌मा बोलेको कुरालाई लिएर समाचार प्रकाशित गरेका हौँ । हामीले अदालतको अवहेलना गर्ने हेतुले समाचार प्रकाशित गरेका होइनौँ । हामीले कान्तिपुर दैनिकमा उक्त समाचार प्रकाशित गर्दा संसद्‌मा त्यस किसिमका कुराहरू बोल्ने सांसद्हरूको भनाइलाई आपत्ति गरेको भनी समाचार प्रकाशित गरेका छौँ । जस्तै समाचारको दोस्रो हरफको पहिलो प्यारामा आफ्नो पक्षमा निर्णय भएन भनेर अदालतमाथि आक्षेप लगाउनु संविधानको मर्म विपरीत हो । हाम्रो पत्रिकाले अदालतको अवहेलना गर्ने उद्देश्यले समाचार प्रकाशित गरेको भए यस किसिमको भनाइ नराखिकन नै खाली अदालतलाई दोष दिएको समाचार मात्र प्रकाशित गर्ने थियौँ । असल नियतले अदालतको सम्मान गर्दै समाचार सम्प्रेषण गरेको हुँदा हामीलाई विपक्षी नै बनाउनु नपर्नेमा निवेदकले हामीप्रति दुराशय राखी उक्त घटनामा हामीलाई मुछेर अदालतप्रतिको हाम्रो मानसम्मानलाई धुमील बनाउन खोज्नु भएको मात्रै हो । तसर्थ, निवेदन खारेज गरी अदालतप्रतिको हाम्रो सम्मान यथावत राखिपाऊँ । कान्तिपुर पब्लिकेशन प्रा.लि.बाट प्रकाशित हुने कान्तिपुर दैनिकमा हामीले कुनै पनि समाचार प्रकाशित गर्दा व्यक्तिले बोलेको वा वक्तव्य दिएको वा आफ्नो भनाइ राख्न अनुरोध गरेको सन्दर्भ उठाउनुपर्दा वा निजको भनाइ जस्ताको तस्तै राख्नुपर्दा उक्त समाचारको स्रोत अर्थात् कसको भनाइ हो भनी प्रकाशन गर्ने, समाचारमा फलानोले भन्नुभयो वा वताउनु भयो भनी उल्लेख गरिने हुँदा समाचारको स्रोत व्यक्तिले नै त्यस समाचारप्रति जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन आउँछ तर हामीले यसो भन्दैमा जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको भने होइन । तसर्थ, उक्त दिन प्रकाशित समाचार हाम्रो अभिव्यक्ति नभई कसैले व्यक्त गरेको कुरालाई मर्यादित किसिमले जनसमक्ष पुर्‍याउँदा सम्मानित अदालतको अवहेलना नहुने हुँदा निवेदकको निवेदन जिकिर औचित्यहीन भएकोले खारेज गरिपाऊँ ।

            ९.    अतः माथि उल्लेखित जिकिरहरूका आधारमा हाम्रो उद्देश्य एवं मनसाय अदालतको अवहेलना गर्ने नभएर घटनाको जानकारी गराउने उद्देश्य एवं मनसायबाट उक्त समाचार छापिएको हो । सम्मानित अदालतप्रति कुनै किसिमको दुराग्रह, वैमनश्यता एवं रिसइबी लिएर समाचार प्रकाशित गरिएको होइन । हामीले प्रकाशन एवं सम्पादन गरी प्रकाशित गरेको पत्रपत्रिकाले विगतमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा खेल्दैआएको भूमिका सदैव उल्लेखनिय रहेको कुरा विगतका अंकमा प्रकाशित लेख, रचना एवं समाचारबाट पुष्टि हुन्छ । सम्मानित अदालतप्रति हामी प्रगाढ आस्था र सम्मान गर्दछौँ र पछिसम्म पनि गरिरहने छौं । तसर्थ, हामीले कुनै किसिमको अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य नगरेको हुँदा निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक हेमराज ज्ञवालीको तर्फबाट प्रस्तुत लिखितजवाफ ।

            १०.    विपक्षी निवेदकले संविधानतः संसद्‌मा बहसै गर्न नपाइने विषयमा छलफल गराएको र त्यस्तो छलफलबाट अदालतको अवहेलना हुन पुगेको आरोप ममाथि लगाउनु भएको रहेछ । गरिमामय न्यायपालिकाबाट भएका कामकारबाहीका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को विपरीत हुने गरी मैले छलफल गराएको छैन । त्यस्तो छलफलको लागि कुनै कार्यसूची (एजेन्डा) निर्धारण समेत नभएको अवस्थामा विपक्षीले म माथि निराधार र निरर्थक रुपबाट आरोप लगाउनु भएको छ । सांसद्हरूले सदनमा बोलेको र व्यक्त गरेको विचारलाई लिएर संविधानको धारा ५६ र ८६ को विपरीत भएको भन्ने अर्थ लगाउन मिल्ने कुरा होइन र यसबाट अदालतको अवहेलना भएको छैन । संसदीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट लोकसम्मति अनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संविधानको लक्ष्य रहेको र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अधिकारको प्रयोगमा संविधानतः प्रतिनिधिसभाको अहं भूमिका रहने हुँदा यसको विशेषाधिकारका कुराहरूलाई पनि संविधानद्धारा नै व्यवस्थित गरिएका छन् । यी विशेषाधिकारहरूअन्तर्गत धारा ६२(१) मा उल्लेख भएको संसद्को कुनै पनि सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्य उपर अदालतमा कारबाही नचलाइने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । यस अतिरिक्त सदनको कामकारबाहीका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने र यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने कुरा संविधानको धारा ६२(२) मा उल्लेख भएको एवं सदनको कामकारबाहीलाई त्यसको असल नियतवारे शँका उठाई टिकाटिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकाशन गरिनेछैन भनी संविधानको धारा ६२(३) मा उल्लेख भएकोले संविधान प्रदत्त संसद्को विशेषाधिकारको ख्यालै नगरी संसद्को आन्तरिक कामकारबाही र सांसद्ले बोलेको कुरालाई मनोगत अर्थ लगाई गलत टिप्पणी गरी अदातलतमा प्रवेश गर्नु हुने विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत विपक्षी प्रतिनिधिसभाका सभामुख तारानाथ रानाभाटको लिखित जवाफ ।

            ११.    संसद्लाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले केही विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै अदालतमा प्रश्न नउठाईने प्रत्याभूति संविधानको धारा ६२(१) ले गरेको छ । त्यसर्थ संविधानले प्रदान गरेको विशेषाधिकार अन्तर्गत सदनमा भएको छलफलको विषय उठान गरी दायर भएको निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । म लिखितजवाफवाला स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाप्रति प्रतिवद्ध छु । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअन्तर्गत निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्नका लागि अदालतको मर्यादा र गरिमा उच्च राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि त्यतिकै संवेदनशील छु । अदालतप्रति जनआस्था हरहमेसा रहिरहनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो अटल विश्वास छ । कुनै पनि क्षेत्रबाट अदालतको गरिमा, मर्यादामा आँच आउने वा अदालतप्रति जनआस्थामा ह«ास आउने कार्य भएमा सो को विरुद्धमा आपूmलाई उभ्याउनु आफ्नो कर्तव्य ठान्दछु । सदनमा मैले आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्दा पनि यिनै मान्यताको दायराभित्र रहेर अभिव्यक्त गरेको छु । तसर्थ संविधानको दायराभित्र रहेर सदनमा अभिव्यक्त भएको विचारको सम्बन्धमा अदालतको अवहेलना भयो भनी दिएको निवेदन खारेजभागी छ । साथै कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्नको लागि स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा संविधानको प्रस्तावनाको अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ । संविधानको धारा ५६ लाई पनि यसै परीधिभित्र राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीलाई अंगीकार गर्ने र विकसित गर्ने कार्य गर्नमा देखा परेका चुनौतीहरूको विषयवस्तु संसदीय शासन प्रणाली अंगालेको हाम्रो जस्तो मुलुकको संसद्को विषयवस्तुभन्दा बाहिर रहन सक्दैन । सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभामा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुमा छलफल हुनु र सो विषयमा निष्कर्ष निकालिनु स्वाभाविक हुन्छ । न्यायपालिकासँग सम्बद्ध विषयमा छलफल गरी स्वतन्त्र र सक्षम न्यायप्रणालीलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न प्रतिनिधिसभा क्रियाशील रहन्छ । सोही अनुरुप संसद्‌मा मबाट अभिव्यक्त भएका विचार न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा उँचो बनाउने र जनआस्थामा अभिवृद्धि गराउने कुरासँग सम्बन्धित छन्, अदालतको अवहेलना हुने खालका अभिव्यक्ति मबाट व्यक्त भएका छैनन् । मबाट सदनमा व्यक्त विचार अदालतको अवहेलनाजन्य छन् भन्ने कुरा स्थापित र प्रमाणित गर्ने भार विपक्षी निवेदकमाथि रहने कुरा निर्विवाद छ तर विपक्षी निवेदकले मबाट सदनमा अवहेलनाजन्य विचार अभिव्यक्त भएको छ भनी स्थापित र प्रमाणित गर्नसक्नु भएको छैन । संविधानको धारा ६२ को उपधारा (१)(२) र (३) को संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई नजरअन्दाज गरी सदनको आन्तरिक कामकारबाहीको विषयमा सदनमा बोलेको विषयमा विपक्षीबाट दायर भएको निवेदन खारेजभागी छ । अतः उपर्युक्त उल्लेख गरिएबमोजिम अदालतको मर्यादा र गरिमालाई उँचो बनाई अदालतप्रतिको जनआस्थामा अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यबाट सदनमा भएको छलफलको विषयलाई लिएर अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ भनी विपक्षीबाट दायर भएको निवेदन खारेज गरी न्यायिक निरूपण गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपालको लिखितजवाफ ।

            १२.   उपर्युक्त व्यहोरा उल्लेख गर्दै संसद्का दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै अदालतमा प्रश्न नउठाईने प्रत्याभूति संविधानको धारा ६२(१) ले गरेको छ । त्यसैगरी आफ्नो आन्तरिक कामकारबाही नियमित गर्ने अधिकार संसद्को प्रत्येक सदनलाई संविधानले प्रदान गरी सदनको कुनै कारबाही नियमित वा अनियमित के छ भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने र सो सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाईने छैन भनी संविधानको धारा ६२ (२) ले प्रत्याभूति गरेको छ । साथै संविधानको धारा ६२(३) ले संसद्को कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीलाई त्यसको असल नियतवारे शँका उठाई कुनै टिकाटिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले वालेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानीजानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन गरिने छैन भनी प्रत्याभूति गरेको छ । यस्तो संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई नजरअन्दाज गरी सदनको आन्तरिक कामकारबाहीको सन्दर्भमा सदनमा बोलेको विषयमा विपक्षीबाट दायर भएको निवेदन खारेजभागी छ । अतः उपर्युक्त उल्लेख गरिए बमोजिम अदालतको मर्यादा र गरिमालाई उँचो बनाई अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यबाट सदनमा भएको छलफलको विषयलाई लिएर अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ भनी विपक्षीबाट दायर भएको निवेदन खारेज गरी न्यायिक निरूपण गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, र शेरधन राई समेतको तर्फबाट प्रस्तुत सँयुक्त लिखितजवाफ ।

            १३.   विपक्षी कान्तिपुर पत्रिकाका सम्पादक योगेश उपाध्यायको तर्फबाट लिखितजवाफ नपरेको ।

            १४.   यसमा विषयवस्तुको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दा बहसनोट र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सामग्रीको प्रतिलिपि समेत दाखिल गराउन आवश्यक हुँदा बहसनोट २०६२ साल असार मसान्तभित्र दाखिल गराई हेर्दाहेर्दैमा पेशी तोकी पेश गर्नु भन्ने २०६२।२।३१ को आदेश ।

            १५.   नियमबमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूले निम्नबमोजिमको बहस तथा लिखित बहसनोट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १६.    निवेदक अधिवक्ता रविराज भण्डारीले आफ्नो बहसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वमान्य सिद्धान्त एवं सार्वभौमिक मूल्य र मान्यतालाई समेटिएको हुँदा धारा ८६(२) को व्यवस्था गरी आफ्नो र मातहत अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको, संसद्लाई प्राप्त धारा ६२ को विशेषाधिकार असीमित नभएको, धारा ६२(१) बमोजिम संविधानको अधीनमा रही संसद्भित्र वाक् स्वतन्त्रताको उपभोग गरिनुपर्ने, संविधानको धारा ५६(३) ले पनि कुनै न्यायाधीशले आफ्नो कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा गरेको कुनै कार्यको सम्बन्धमा संसद्‌मा छलफल गर्न बन्देज लगाएको, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०५४ को नियम ५९(१) ले प्रश्न गर्न नपाइने विषयहरूको सूचीमा संविधानको धारा ५६ ले बन्देज गरेका विषय भनी उल्लेख भएको, वर्तमान संविधानमा व्यवस्था भए जस्तै नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ४५(३) र ५१(१) ले पनि राष्ट्रिय पञ्चायतमा छलफलमा लगाएको बन्देज र राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकारको व्यवस्था हुबहु भएको सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष समेत भएको (ने.का.प. २०३५, अंक ९, पृष्ठ १६९–१८९, नि.नं. ११९७ र स.अ.नि.सँग्रह भाग १२, पृष्ठ ३९८–४९४) मुद्दामा सम्मानित अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त संविधानको धारा ९६(२) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा बाध्यात्मक रूपमा अनुसरण गर्नुपर्ने हुँदा उपर्युक्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरूको आधारमा विपक्षीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको स्थापित हुन आएको छ । साथै थीरप्रसाद पोखरेल वि. हरिहर विरही भएको मुद्दा (ने.का.प. २०४९, अंक ८, पृष्ठ ७७०, नि.नं. ४६०६) मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा पनि विपक्षीहरूबाट भएको कार्यले अदालतको अवहेलना भएको प्रमाणित हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८६(२) र स.अ.ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम विपक्षीहरूलाई कसूरदार ठहर्‍याई सोही ऐन बमोजिम हदैसम्म सजाय हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १७.   विपक्षी प्रतिनिधिसभाका सभामुख तारानाथ रानाभाटको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा अधिवक्ता श्री ललितबहादुर वस्नेतले संविधानको धारा ६२ को उपधारा (१) र (२) को परीप्रेक्ष्यमा भएको दरपिठ आदेशनै सदर रही प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण कारबाही बदर हुनुपर्ने, धारा ६२(१) ले सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने प्रत्याभूति गरेको र ६२(२) ले सदनलाई आफ्नो कामकारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकारको प्रत्याभूति गरेको तथा यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन निषेध समेत गरेको छ, संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएकोले सदनबाहिर पनि एउटा नागरिकको वाक् स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति छ । धारा ६२ को उपधारा (१) ले “पूर्ण” शब्दको विशेषणद्वारा यो अधिकार अझ सशक्त रहेको र धारा ६२(२) ले सदनको आन्तरिक कारबाही व्यवस्थित गर्ने पूर्ण अधिकार संसद्लाई प्रदान गर्नुका अतिरिक्त धारा ६२(३) ले यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाईने छैन भन्ने निषेधात्मक बन्देज गरेकोमा यी सबै प्रत्याभूति र बन्देजहरू निवेदकको हकमा किन लागू नहुने भन्ने कुनै अभिव्यक्त आदेशबिना २०५७।३।१५ को रजिष्ट्रारबाट भएको दरपिठ निष्कृय हुन नसक्ने हुँदा पनि प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुनुपर्ने अवस्था छ । साथै संसद्भित्र पूर्ण वाक् स्वतन्त्रताको व्यवस्था २०१५ सालको संविधानको धारा ३८ मा प्रारम्भ भै नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ५१(१) मा पूर्णता पाई निरन्तर रही आएकोमा यो प्रावधानको वारेमा सर्वज्ञरत्न तुलाधर वि.अध्यक्ष राष्ट्रिय पञ्चायतको मुद्दामा भएको निर्णयमा एउटा अपवाद बाहेक कहिल्यै प्रश्न उठेन र उक्त मुद्दामा पनि अदालतले आफ्नो मर्यादा र राष्ट्रिय पञ्चायतको संवैधानिक सीमाको विवेचना गरे पनि राष्ट्रिय पञ्चायतको विवादित कामकारबाहीमा कुनै हस्तक्षेप नगरी रिट खारेज गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६२(१) अन्तर्गतको संसद्भित्रको वाक् स्वतन्त्रतासम्बन्धी विशेषाधिकारको प्रावधान बेलायतको विल अफ राईट्स (Bill of rights Act, 1689) को धारा ९ र भारतीय संविधानको धारा १०५(१) मा व्यवस्था गरेको प्रावधानभन्दा अझ अगाडि बढेर “पूर्ण” भन्ने विशेषणका साथ राखिनु निरर्थक मान्न सकिदैन भन्नुभयो ।

            १८.   त्यसैगरी उहाँले भारतीय सर्वोच्च अदालतसमक्ष संसद्भित्र कुनै सदस्यले अदालतको विरुद्ध बोलेको कुनै कुरालाई लिएर कुनै मुद्दा चलेको वा त्यस विषयमा निर्णय भई नजिर कायम भएको दृष्टान्त पाइदैन । बेलायतमा पनि १६८९ मा नै Bill of Rights द्वारा यो सिद्धान्त स्थापित भै स्थिर रहि आएको छ । हाम्रो संविधानको धारा ६२(१) ले पनि सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरामा कुनै सदस्य उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन भन्ने व्यवस्था गर्नुको अलावा धारा ६२ को अन्य उपधाराहरू जस्तो उपधारा (२) र (५) मा पनि अदालतमा कारबाही नचल्ने प्रावधान छ । त्यसको अतिरिक्त उपधारा (७) अन्तर्गत यसप्रकारको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ भनी प्रत्याभूति प्रदान भएकोमा सदनको अध्यक्षता गर्ने सभामुख समेतलाई हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन उक्त सबैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुँदा खारेज गरिपाऊँ । साथै यस सम्मानित अदालतले सन्तुलित न्यायिक अवधारणाहरूको विकासमा स्थापित गर्दैगएका सिद्धान्त र नजिरहरूद्वारा नेपालको संवैधानिक कानून समृद्ध र सवल हुदैआएको तथा नागरिकको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको सर्वोच्च र प्रभावकारी संरक्षकको पहिचान यस सम्मानित अदालतले हासिल गर्दैआएको परीप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदन निरर्थक मात्र होइन, संविधान, कानून र स्थापित नजिरहरूको पनि प्रतिकूल छ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १९.    विपक्षी कान्तिपुर पब्लिकेशन प्रा.लि.बाट प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक हेमराज ज्ञवाली समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी र अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निरालाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६२(१) ले संसद्को सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्य उपर अदालतमा कारबाही चलाइने छैन भनी व्यवस्था गरेको, प्रस्तुत विषयवस्तु संसद्भित्र बोलेको कुरासँग सम्बन्धित भएकोमा विवाद नभएको, संविधानको धारा ५६(२) ले बन्देज लगाइएका विषयवस्तुहरूमाथि कुनै सांसदले बोलेको हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संविधानको धारा ६२(२) ले सम्बन्धित सदनलाई प्रदान गरेको सन्दर्भमा प्रस्तुत विषयमा अदालतले अवहेलनामा निर्णय लिनु अघि सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ६२(३) मा कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकाशन गरिने छैन भनी व्यवस्था गरिएकोमा कान्तिपुर दैनिकबाट संसद् चलिरहेको अवस्थामा समाचार सँकलन गर्न गएका समाचारदाताले प्रेषित गरेको समाचार नै उक्त दिन प्रकाशित गरिएको हुँदा कान्तिपुर दैनिकले संविधानको धारा १६ अन्तर्गत जनतालाई सुसूचीत गर्ने काम गरेको र संविधानको धारा ६२(३) को प्रतिकूल कुनै काम नगरेको, संविधानको धारा ६२(५) ले सदनको कारबाही प्रकाशित गरेको कुरामा अदालतमा कारबाही चल्ने छैन भनी व्यवस्था गरेको समेतका कारणहरूबाट अदालतको अवहेलनामा कान्तिपुर दैनिकमाथि कारबाही हुने आधार र कारण विद्यमान नभएको हुँदा विपक्षीको निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भएकोले सो निवेदन जिकिर खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            २०.   त्यसैगरि विपक्षीहरू प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू राजेन्द्र पाण्डे, महेन्द्रबहादुर पाण्डे र शेरधन राईको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुभाष नेम्वाङ्ग, श्री हरिकृष्ण कार्की र श्री अग्नि खरेलले बहस गर्दै निम्न जिकिर लिनु भयो ।

            २१.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६२(१) ले यस संविधानको अधीनमा रही संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा मतलाई लिएर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन भनी विशेषाधिकारको प्रत्याभूति समेत दिएको छ । सोही संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) ले सबै नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरे पनि सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले कानूनद्वारा उक्त अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने गरी उक्त अधिकारलाई सीमित गरेकोमा धारा ६२ को उपधारा (१) ले संसद् सदस्यहरूलाई सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रताको विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । यस्तै व्यवस्था भारतीय संविधानको धाराहरू १९(१) (ब) , १९(२) तथा धारा १०५ को (१)   (२) मा गरिएको छ । भारतीय संविधानको धारा १०५(१) मा Powers, privileges etc. of the House of Parliament and of the members and committees there of भन्ने शीर्षक अन्तर्गत Subject to the provisions of this constitution and the Rules and standing orders regulating the procedures of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament  भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । बेलायतमा सदनले बोलेको विषयलाई मुद्दा बनाई अदालत प्रवेश गरेका केही मुद्दा बेलायतमा भएपनि सन् १६८९ को Bill of Rights ले सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था गरी सदनमा बोलेको कुरालाई लिएर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन वा अभियोग लगाउन नपाइने गरी बन्देज लगाएपश्चात् संसद्भित्र बोलेको विषयमा कहीँ कतै प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक प्रत्याभूति प्राप्त भएको देखिन्छ । Bill of Rights को धारा ९ मा "The freedom of speech and debates or proceeding in parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of parliament"  भन्ने उल्लेख भएको छ । यही व्यवस्था अनुसरण गर्दै अमेरिकी संविधानको धारा १ को खण्ड ६ (१) ले सदनमा वाक् स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको छ । त्यसै गरी फ्रान्सको पाँचौँ गणतन्त्रको संविधान, १९४६ को धारा २६, जापानको संविधान, १९४६ को धारा ५१ ले पनि सदनभित्र वाक् स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको पाइन्छ । यसरी विश्वका सबै प्रजातान्त्रिक संविधानहरूले अवलम्बन गरी आएको संसद्को सदनभित्रको वाक् स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूतिको विशेषाधिकारको सिद्धान्तलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६२(१) ले पनि अंगीकार गरेको पाइन्छ । संसद्को यो विशेषाधिकार पूर्णतः बन्देज मुक्त होइन भन्दै सबै प्रजातान्त्रिक संविधानहरूले यसको सीमा तोकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । भारतीय संविधानको धारा १०५ को उपधारा (१) को शुरु मै  Subject to the provisions of this Constitution & to the rules and standing orders regulating the procedure of parliament भन्ने उल्लेख भएकाले उक्त सीमाभित्र रहेर सांसद्हरूले आफ्नो वाक् स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नुपर्छ र यसको उल्लघंन भएमा सभामुखले उपयुक्त कारबाही गर्न सक्दछ तर यो प्रतिबन्ध नागरिकलाई प्राप्त वाक् स्वतन्त्रता माथिको कानूनी प्रतिबन्ध जस्तो प्रतिबन्ध होइन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६२(१) को शुरुमै यस संविधानको अधीनमा रही भन्ने वाक्याँश रहेकोले यसको अर्थ धारा ५६ को बन्देज र धारा ६३ अन्तर्गत निर्मित संसद्को नियमावलीको मातहतमा रही संसद्‌मा धारा ६२ को उपधारा (१) को पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने छ भन्ने निर्विवाद छ । अर्कोतर्फ धारा ६२ को उपधारा (२) ले हाम्रो संसद्लाई पनि आफ्नो काम कारवाइ नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार प्राप्त छ । साथै सदनको कुनै कारवाइ नियमित वा अनियमित के छ भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाईने छैन भन्ने व्यवस्था गरी संसद्लाई आप्mनो नियमावली आफै बनाउन पाउने अधिकार धारा ६३ ले प्रदान गरे अनुरुप प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०५४ वनी क्रियाशील रहेको छ । उक्त प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३६ ले बैठकमा हुने छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने कुराहरूमा संविधानको धारा ५६ मा उल्लेखित कुराको विपरीत बोल्न नहुने लगायतका विभिन्न कुराहरू समावेश छन् । त्यस्तै उक्त नियमावलीको परीच्छेद ९ नियम ४४ देखि ४९ सम्म सभामा सुव्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा चेतावनी, निष्काशन र सदस्यहरूको निलम्बनसम्मका विभिन्न व्यवस्था गरी सो को प्रयोग गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । त्यस्तै नियमावलीको नियम २४६ ले बैठकमा छलफल हुँदा प्रयोग गरिएको कुनै शब्द वा वाक्याँश अशिष्ठ आपत्तिजनक वा असंसदीय वा अमर्यादित भएमा सभामुखले त्यस्तो शब्द वा शब्दहरूलाई बैठकको कारवाइको अभिलेखबाट झिक्ने आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ । उपर्युक्त व्यवस्थाबाट संविधानको धारा ६२(२) मा उल्लेखित पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता, संविधानको धारा ६२(१) बमोजिम निर्मित नियमावलीको अधीनमा रही संसद्‌मा सदनलाई प्रत्याभूत रहेको छ । अर्कोतर्फ अदालतको अवहेलनमा सँजाय गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुको उद्देश्य न्यायाधीशलाई स्वेच्छाचारी र निरँकुश बनाउने होइन न त न्यायाधीशको व्यक्तिगत बचाउको लागि हो । यो अधिकार न्यायालय वा न्यायाधीशलाई आलोचना मुक्त बनाउनको लागि भन्ने अर्थ गर्ने हो भने न्यायको उद्देश्य मर्न जान्छ भन्ने सिद्धान्तहरू अदालत स्वयंबाट विकसित हुंदै आएको पाइन्छ । उपर्युक्त सिद्धान्तहरूलाई हाम्रो अदालतले पनि ग्रहण गरेको कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी समेत विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा    (ने.का.प.२०५५, अंक १०, पृष्ठ ५६३) को मुद्दामा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तबाट प्रष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ लिखितजवाफवालाहरूले अदालतको अवहेलनाको अभिव्यक्ति हामीबाट भएको छैन भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी राज, अदालतको गरिमा र मर्यादाप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता र संवेदनशीलता दर्शाइ रहेको सन्दर्भमा पनि निवेदकको दावी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मान्य सिद्धान्त र सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल छ भन्दै विद्वान् अधिवक्ताहरूले हाम्रो जस्तो संसदीय शासनप्रणाली भएको मुलुकमा न्याय प्रशासनको विषयमा छलफल हुुनु स्वाभाविक हुने, न्यायपालिकाको गरिमा मर्यादा उँचो बनाई न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको छलफलबाट अदालतको अवहेलना हुने प्रश्नै उठन नसक्ने, संविधानले तोकेको सीमा र दायराभित्र रही प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्राप्त संसद्को विशेषाधिकारअन्तर्गत संसद्‌भित्र अभिव्यक्त विचार अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्न नसक्ने हुँदा विपक्षीद्वारा दायर निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            २२.   विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस सुनी पेश भएका बहसनोट एवँ बहसनोटसँग सँलग्न सन्दर्भ सामग्रीहरू तथा निवेदनसहित मिसिल संलग्न अन्य कागजातहरूको अध्ययन गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गरिनुपर्ने देखिन आयो ।

 

१)    संसदीय विशेषाधिकारअन्तर्गत सदनभित्रको पूर्ण वाक् स्वतन्त्रताको प्रकृति र सीमा के हो ?

२)    सदनभित्र बोलेको विषयलाई लिएर संविधानको धारा ८६(२) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न मिल्ने हो र होइन ?

३)    विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने हो र होइन ?

 

            २३.   पहिलो प्रश्नको निरूपण निमित्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२), धारा ५६, धारा ६२ (१), प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०५४ लगायतका विषयमा सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि समेतका सन्दर्भलाई विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले सबै नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको भए पनि उक्त खण्ड (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले उक्त खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गाली वेईज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरी नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतमा सीमा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा १२(२) ले प्रदान गरेको अधिकार संविधानले नै प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सक्ने भएपछि अनियन्त्रित अधिकार भनी मान्न सकिने अवस्था रहंदैन । संविधानको धारा ६२ को विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (१) मा यस संविधानको अधीनमा रही संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कारवाइ चलाइने छैन भनी संसद्को सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिएको पाइन्छ ।यसरी संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले सबै नागरिकलाई प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अलावा संविधानको धारा ६२ को उपधारा (१) ले संसद्को सदनमा सदस्यहरूलाई पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ ।

            २४.   आम नागरिकलाई प्राप्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारको अतिरिक्त संसद्को सदनमा सदस्यलाई पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुको विशेष संवैधानिक प्रयोजन रहेको देखिन्छ । संसद्का सदस्यहरूलाई बाह्‌य प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त रही निर्भिकता र स्वतन्त्रतापूर्वक प्रभावकारी रूपमा आफ्नो संवैधानिक दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नका निमित्त वाक् स्वतन्त्रताको निश्चय नै आवश्यकता रहन्छ । यही प्रयोजनको निमित्त जनप्रतिनिधिमूलक संसदीय परम्परा रहेका विश्वका सबै संविधानहरूले संसद्‌मा वाक् स्वतन्त्रताको विशेषाधिकारको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ भन्दा पूर्वका नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ३८ र नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ५१(१) ले यस्तो विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६२(१) मा संविधानको अधीनमा रहेर वाक् स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न पाईने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । बेलायतमा Bill of Rights 1689 को धारा ९, मा "The freedom of speech and debats or proceeding in Parliament ought not to be impeached or questioned in court or place out of Parliament"    भन्ने अलिखित संविधान र सार्वभौम संसद् भएको बेलायतको व्यवस्था र लिखित संविधान अपनाएका गणतन्त्र भारत, नेपालको व्यवस्था सिद्धान्ततः सन्निकट रहेपनि संवैधानिक व्यवस्थामा केही अन्तर हुनु स्वाभाविक नै हुन्छ । Bill of Rights 1689 को दफा ९ ले कुनै बन्देज लगाएको अवस्था छैन भने गणतन्त्र भारतको संविधानको धारा १०५(१) मा "Subject to the provisions of this constitution and the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in the Parliament"  भन्ने व्यवस्था गरी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल गरी संसद्‌मा वाक् स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६२(१)मा “यस संविधानको अधीनमा रही” भन्ने वाक्याँशको उल्लेख भएबाट उक्त धाराको विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानको अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम धारा ६२(१) को विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दा उक्त धारासँग सम्बन्धित र सान्दर्भिक हुन आउने संविधानका अन्य प्रावधानहरूमा समेत विचार गर्नुपर्ने हुन आउंदछ । यस सन्दर्भमा धारा ६२(१) को प्रयोग गर्दा धारा ५६ ले बहसमा बन्देज लगाएका विषयहरूको अधीनमा रहेर उक्त धाराको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । संविधानको धारा ५६ ले श्री ५, श्री ५ बडामहारानी र श्री ५ का उत्तराधिकारीको आचरणको सम्बन्धमा नेपालको कुनै अदालत समक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दासम्बन्धी कुरामा र कुनै न्यायाधीशले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कुनै कार्यको सम्बन्धमा संसद्को कुनै सदनमा छलफल गर्न पाईने छैन भनी बहसमा बन्देज लगाएको छ । संविधानले नै धारा ६२(१) को विशेषाधिकारअन्तर्गत सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा उक्त स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक सीमाभित्र रहेर उपयोग गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरालाई लिएर निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन भनी धारा ६२(१) ले प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ । सदनको कारबाहीलाई संविधानले तोकेको सीमाभित्र मर्यादित रहेर नियमित गर्ने विशेषाधिकार संविधानको धारा ६२(२) ले सम्बन्धित सदनलाई नै दिएको पाइन्छ । संविधानको धारा ६२(२) मा यस संविधानको अधीनमा रही संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारवाइ नियमति गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र सदनको कुनै कारवाइ नियमित वा अनियमित के छ भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने तथा सो सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसप्रकार संविधानले संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो आन्तरिक कामकारबाही नियमित वा अनियमित सम्बन्धमा निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरि उक्त कामकारबाही संविधानको अधीनमा राखी संविधानले तोकेको सीमाभित्र सञ्चालन गर्ने गुरुत्तर दायित्व प्रदान गरेको छ । संसद्को कामकारबाही संविधान विपरीत हुन सक्दैन । संविधान विपरीत गरिएका कामकारबाहीले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । संविधानसम्मत तरिकाबाट आन्तरिक कामकारबाही अगाडि बढाउने अधिकार संसादको नै रहेबाट संविधान विपरीतको कार्य रोक्ने जिम्मेवारी पनि संसद्को नै रहेको संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट नै छ ।

            २५.   उपर्युक्त संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा संसद्लाई संविधानको धारा ६३(१) ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नका लागि नियमावली बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको अधीनमा रही संसद्को प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको अन्य कुरा नियमित गर्न नियमावली बनाउने र त्यस्तो नियमावली श्री ५ बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था धारा ६३(१) मा रहेको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाले पनि आफ्नो आन्तरिक कार्य सञ्चालन विधि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०५४ बनाई श्री ५ बाट स्वीकृत भै लागू रहेको देखिन्छ । उक्त नियमावलीले सदनमा सुव्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम ४४ देखि ४९ सम्म सदस्यहरूलाई चेतावनी, निष्काशन र सदस्यको निलम्बन सम्मका व्यवस्था गरी सोको अधिकार सभामुखलाई प्रदान गरिएको तथा नियम ५९(१) ले सदनमा प्रश्न गर्न नपाइने विषयहरूको उल्लेख गरी सोको खण्ड (ट) मा संविधानको धारा ५६ ले छलफलमा बन्देज गरेका विषयहरू पनि समावेश गरेको पाइन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३६ ले छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नुपर्ने कुराहरूको व्यवस्था गरेको, नियम ३६(ग) ले संविधानको धारा ५६ मा उल्लेखित कुराहरू विपरीत बोल्न हुंदैन भनी संविधानको दफा ५६ ले बन्देज लगाएको विषयमा प्रश्न गर्न वा छलफल गर्न नपाउने गरी स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यसरी संविधानको धारा ५६ ले छलफलमा प्रतिबन्ध लगाएका विषयमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०५४ को व्यवस्था विपरीत सदनमा बोल्ने वा छलफल हुने कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, आन्तरिक कामकारबाही नियमित गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई भएपछि संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत कामकारबाही भएमा त्यस्तो कामकारबाही सदनबाट नै नियन्त्रण, व्यवस्थित, नियमित गर्नसक्ने गरी संसद्को काम कारवाइलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त गरेको छ । संविधानको धारा ६२(१) अन्तर्गत सदनमा रहेको पूर्ण वाक् स्वतन्त्रताको विशेषाधिकार अनियन्त्रित र निरपेक्ष (Absolute) नभै संविधानको अधीन र संविधानले तोकेको सीमाभित्र सीमित गरेको देखिन्छ । उक्त विशेषाधिकारको मर्यादित र व्यवस्थित रुपले प्रयोग र सञ्चालन गर्ने विशेषाधिकार पनि सम्बन्धित सदनलाई हुँदा उपर्युक्त विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानले तोकेको सीमाभित्र रही सँयमताका साथ प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ । संविधानले निर्धारण गरेको सीमा नाघी संसद्‌बाट विशेषधिकारको प्रयोग भएमा संविधानसम्मत हुन सक्दैन आन्तरिक कामकारबाही संविधान कानूनसम्मत तरिकाबाट नियमित गर्ने अधिकार संसद्लाई संविधानले प्रदान गरेको, संविधानसम्मत तरिकाले सदनको कामकारबाही सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सदनको नै रहेको सन्दर्भमा त्यस्तो विषयलाई लिएर अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नु संवैधानिक उपयुक्तताको दृष्टिकोणबाट उचित हुंदैन ।

            २६.   अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, संविधानको धारा ८६(२) ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अवहेलनामा कारबाही चलाइ कानूनबमोजिम सजाय गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरे अनुरुप यस अदालतले विभिन्न मुद्दाहरूमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा विशद व्याख्या एवं विवेचना गरेको पाइन्छ । यस क्रममा यस अदालतले “सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार बन्देजयुक्त छ भन्न नमिल्ने, संविधानको बन्देजलाई नाघेर बोलेको कुरामा यस अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न इन्कार गर्ने प्रश्नै नउठने” (ने.का.प.२०३५ अंक ९ पृष्ठ १६९–१८९ नि.नं. ११९७ र सअ.नि.सँग्रह भाग १२ पृष्ठ ३९८–४२४) भनी सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष समेत भएको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । त्यसै गरी थीरप्रसाद पोखरेल वि. हरिहर विरही भएको मुद्दामा न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालत भएकोले यसउपर हुने अनर्गल तथा आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण न्यायपालिका उपर नै नकारात्मक असर पार्छ । तसर्थ, अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन पाउने अधिकारलाई सम्पूर्ण न्यायपालिकाकै अवहेलनामा कारबाही चलाउन नपाउने भनी अर्थ सँकुचन गर्न मिल्ने देखिँदैन”  (ने.का.प. २०४९, अंक ८ पृष्ठ, ७७० नि.नं. ४६०४) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । अर्कोतर्फ कृष्णप्रसाद भण्डारी समेत वि .सम्माननीय प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा समेत भएको अवहेलना मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “अवहेलनामा कारवाइ चलाउने अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्य अदालत वा न्यायाधीशलाई निरकुँश बनाउनु होइन । यथोचित मर्यादा र सम्मान राख्दै अदालतद्धारा गरिएको व्याख्यामा शिष्ट र सँयमपूर्ण तरिकाले असहमति प्रकट गरी आफ्नो कानूनी राय व्यक्त गर्न वा पर्याप्त र उचित कारण देखाएर अदालतबाट भएको वा हुन लागेको कामकारबाहीमा आपत्ति प्रकट गर्न नसकिने हो वा कानूनी वा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको विपरीत कुनै न्यायाधीशले आफ्नो हक हित विपरीत गर्न लागेको वा कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्नमा अदालतबाट भएको निर्णय वा फैसलामा अर्को कुनै कानूनी राय प्रकट गर्न नसकिने हो भने अदालत वा न्यायाधीशको कामकारबाही र अधिकार निरंकुश हुनजान्छ र त्यसबाट न्यायको उद्देश्य विफल हुन जाने सम्भावना रहने” (ने.का.प. २०५५, अंक १० पृष्ठ ५६३ नि.नं. ६६०८) भनी व्याख्या भएको छ ।

            २७.   संसद्‌मा भएको बहस वा कुनै सदस्यले अभिव्यक्त गरेको कुरालाई लिएर अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने वा नहुने सन्दर्भ छ त्यसतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६(२) को व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका न्यायिक निकायहरूको अवहेलनामा कारबाही चलाइ कानूनबमोजिम सजाँय गर्नसक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । अवहेलनाको कारबाही अदालतलाई निरकुँश वा स्वेच्छाचारी बनाउन नभै स्वच्छ एवं स्वतन्त्र न्याय प्रणाली, कानूनी राज्यको अवधारणामा आँच पुग्ने र संविधानले अदालतलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आउने अवरोध हटाई न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयता दृढ राख्ने कार्य प्रति यसको प्रयोग हुनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूबाट भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा स्वस्थ एवं मर्यादित रूपमा रचनात्मक समीक्षा वा टिप्पणीबाट निश्चय नै अदालतका कामकारबाहीको सुधार निमित्त सघाउ पुग्ने नै हुन्छ। अदालतको निर्णय वा कामकारबाही सम्बन्धमा न्यायपालिकामा जन विश्वासमा आंच आउने न्यायिक कार्यमा अवरोध पुग्ने जस्ता कार्य नभए सम्म संसद्‌मा स्वस्थ र मर्यादित बहस हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

            २८.   संविधानको धारा ६२(१) ले संसद्को सदनमा संविधानको अधीनमा रहेर पूर्ण वाक् स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन भनी विशेषाधिकार प्रदान गरेको र धारा ६२(२) मा संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो आन्तरिक कारवाइ नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र सदनको कुनै कारबाही नियमित वा अनियमित के छ भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई दिई उक्त विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने गरी विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको परीप्रेक्ष्यमा यस अदालतले संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) बमोजिम संसद्‌मा भएको बहस वा कुनै सदस्यले व्यक्त गरेको कुरालाई लिएर न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वासमा आँच पुग्नजाने वा न्यायिक कार्यमा खलल वा अवरोध पर्न जाने संविधान विपरीतका गम्भीर विघ्न पर्ने अवस्था बाहेकका कुराहरूमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न उपयुक्त हुन आउंदैन । सबै संवैधानिक निकायले आफ्नो संवैधानिक सीमा र दायराभित्र रहेर आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्नु पर्दछ । एक अर्काको अधिकारमा कुनै असर वा आँच पुग्न जान्छ कि भनी पर्याप्त सँयमता अपनाउनु पर्ने हुन्छ । सदनभित्र बोलेको कुरालाई लिएर यस अदालतले संविधानको धारा ८६(२) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउँदा संविधानको धारा ६२(१) ले संसद्लाई प्रदान गरेको विशेषाधिकारमा हस्तक्षेपको प्रश्न उठ्ने र संवैधानिक शक्ति बीच द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्ने हुँदा यस्तो द्वन्द्वको स्थितिबाट टाढिनु नै संवैधानिक शक्ति र राज्यको निमित्त हितकर हुन जाने हुन्छ ।

            २९.   निवेदकले उठाएको सर्वज्ञरत्न तुलाधर वि. राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष समेत भएको मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको परीप्रेक्ष्यमा संविधानको धारा ६२(१) ले संसद्लाई प्रदान गरेको विशेषाधिकारले धारा ८६(२) ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकारबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्न सक्दैन भनी जिकिर लिए तर्फ विचार गर्दा सर्वज्ञरत्न तुलाधर वि. राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष समेत भएको उक्त मुद्दामा (ने.का.प.२०३५ अंक ९ पृष्ठ १६९–१८९ नि.नं. ११९७) यस अदालतबाट भएको फैसलामा सर्वोच्च अदालतको मर्यादा र राष्ट्रिय पञ्चायतका सबैधानिक सीमाहरूको विवेचना भएको र सो विवेचनाको क्रममा राष्ट्रिय पञ्चायत र तत्कालीन सर्वोच्च अदालतको स्थिति सम्बन्धमा विश्लेषण गरेको भएपनि उक्त मुद्दामा राष्ट्रिय पञ्चायतको विवादित कामकारबाहीमा यस अदालतले कुनै हस्तक्षेप गरेको पाईदैन। नेपालको संविधान, २०१९ अन्तर्गतको तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक जिम्मेवारी तथा हैसियत र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गतको विद्यमान संसद् तथा सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी तथा संवैधानिक हैसियतमा आधारभूत रूपमा भिन्नता रहेको सन्दर्भमा तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ को संवैधानिक पृष्ठभूमिमा स्थापित सिद्धान्त विद्यमान संवैधानिक परीवेशमा सन्निकट रहन सक्ने अवस्था नहुँदा उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा वर्तमान संविधानको धारा ६२(१) ले संसद्लाई प्रदान गरेको विशेषाधिकारमा यस अदालतले संविधान विपरीतको गम्भीर अवस्थामा बाहेक हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त नहुने हुँदा निवेदक अधिवक्ताको उपर्युक्त जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

            ३०.   माथि उल्लेखित दुई प्रश्नहरूको विवेचनालाई मध्यनजर राख्दै प्रस्तुत मुद्दाको तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, २०५७।३।१४ को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, महेन्द्रबहादुर पाण्डे र शेरधन राईले नुवाकोट जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को निर्वाचन सम्बन्धमा गठित निर्वाचन विशेष अदालतको मिति २०५७।२।१३ को फैसला तथा सो अदालतका न्यायाधीश प्रमोद विजयी र सर्वोच्च अदालत समेतको अवहेलना हुने गरी छलफल गरेको र सभामुख तारानाथ रानाभाटले पनि त्यस्तो छलफल गराई अदालतको अवहेलना गरेको तथा मिति २०५७।२।१५ को कान्तिपुर दैनिकले उक्त दिनको अवहेलना जन्य अभिव्यक्ति प्रकाशित गरी यस अदालतको अवहेलना गरेकोले संविधानको धारा ८६(२) बमोजिम निजहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारवाइ गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी देखिन्छ । विपक्षीहरूबाट परेको लिखितजवाफमा अदालतको मर्यादा र गरिमालाई उँचो बनाई अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यबाट नै सदनमा छलफल भएको र उक्त विषय संविधानको धारा ६२(१) र (२) ले प्रत्याभूत गरेको सदनको विशेषाधिकारको विषय हुँदा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकको भनाइ बमोजिम मुख्य आपत्तिजनक विषय भनेको पैसा घूसको आडमा मुद्दा फैसला भयो भनिएको छ । निश्चय नै पैसाको भरमा मुद्दाको छिनोफानो हुने कुरा राम्रो होइन । कुनै न्यायाधीश उपर अनैतिकताको कलँक लाग्छ भने यस्तो कार्यलाई अवहेलना जस्तो कवचबाट सुरक्षित राख्नु भन्दा कलँकित व्यक्तिको निश्पक्षता एवं पवित्रताको परीक्षणबाट कलंकबाट मुक्त हुन सक्नु पर्दछ । यही कार्यद्वारा अदालतप्रतिको विश्वास दृढ हुन्छ । सदनमा अदालतको मर्यादा र गरिमा उँचो बनाउने उद्देश्यले नै छलफल भएको भनी विपक्षीहरूको लिखितजवाफ परेको, स्वस्थ र रचनात्मक टिप्पणीबाट अदालतलाई गम्भीर हानि नहुने परीप्रेक्ष्यमा विपक्षीहरू प्रतिनिधिसभाका सभामुख तारानाथ रानाभाट, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, महेन्द्रबहादुर पाण्डे र शेरधन राईलाई अदालतको अवहेलना गरेको भनी कारबाही गर्नुपर्ने देखिन आएन ।

            ३१.   अर्का प्रतिवादी कान्तिपुर पब्लिकेशन्स प्रा.लि.बाट प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक हेमराज ज्ञवाली र सम्पादक योगेश उपाध्यायको हकमा निजहरूको लिखितजवाफमा उक्त दिन प्रकाशित समाचार कसैले व्यक्त गरेको कुरालाई मर्यादित किसिमले जनसमक्ष पुर्‍याउँदा सम्मानित अदालतको अवहेलना नहुने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना पाउने हक हुनेछ भनी सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरिरहेको परीप्रेक्ष्यमा प्रतिनिधिसभा जस्तो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको गतिविधिबारेमा जनतालाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले उक्त समाचार प्रकाशित भएको देखिन्छ । उक्त समाचारमा प्रकाशित विषयवस्तु असत्य, भ्रामक, कपोलकल्पित वा मनोगत रहेको भन्ने निवेदकको दावी पनि नरहेकोमा सदनमा भएको सत्य तथ्य घटना सार्वजनिक रूपमा सूचीत गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर उक्त समाचार प्रकाशन गर्ने कान्तिपुर पत्रिकाका सम्पादक तथा प्रकाशकलाई समेत उक्त समाचारमा उल्लेखित विषयवस्तुबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दावीको आधारमा अदालतको अवहेलनामा सँजाय गर्नु न्यायोचित देखिँदैन । यस सम्बन्धमा सम्वत् २०५७ सालको विविध नं. १०६ निवेदक अधिवक्ता महेश भण्डारी विरुद्ध विपक्षी सूर्यबहादुर थापा समेत भएको मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०५९।५।५।५ मा भएको फैसलामा नेपाल अधिराज्यको संविधानले सार्वजनिक महत्वको सूचना पाउने हक नेपालका नागरिकलाई प्रदान गरेको परीप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक महत्वको विषयको सूचना जनतासमक्ष पुर्‍याउने जिम्मेवारी पत्रिकाकै रहेको हुँदा सार्वजनिक महत्वको साँचो समाचार जनतासमक्ष पुर्‍याउने गहनतम दायित्व निर्वाह गर्दा सँजायको भागी बन्नु पर्ने अवस्था पर्दैन । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले बोलेको कुरा जस्ताको तस्तै जनसमक्ष पुर्‍याई सुसूचित गर्ने कार्य गरेबाट कान्तिपुर पब्लिकेशनका प्रकाशक एवं सम्पादकले अदालतको अवहेलना गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन भनी म समेत रहेको संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएको हुँदा स्थापित उपर्युक्त, सिद्धान्त समेतको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षी कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक तथा प्रकाशकले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, विपक्षी दलका नेता तथा सदस्यहरूले बोलेको विषयलाई जस्ताको तस्तै प्रकाशित गरी जनतालाई सुसूचीत गराउने आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी निर्वाह गरेको कुरालाई लिएर निजहरूलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नु उपयुक्त हुने देखिएन ।

            ३२.   यसरी विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी रहनु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छुं ।

 

न्या.अर्नुनप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०६२ साल असोज २ गते रोज १ शुभम् ....................