निर्णय नं. ७५५७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं.७५५७ ने.का.प.२०६२ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत
संवत २०५८ सालको रिट नम्वर २७४२
आदेश मितिः २०६१।१२।१९
मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः इण्डियन एयरलाइन्सको बरिष्ठ ट्रा.सुपरभाइजर पदमा कार्यरत कैलाशमार्ग नक्साल काठमाडौं बस्ने बर्ष ४७ को इन्द्रभक्त मुनाकर्मी समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, श्रम मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
§ रिटनिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कन्भेन्सन, सन्धि ऐनको दफा ९ र नेपाल भारतको शान्ति र मित्रताको सन्धिसम्बन्धी कुरा उल्लेख गरेकोमा प्रस्तुत रिटमा उक्त बिषय कसरी सान्दर्भिक हुन आए निवेदन दावीमा खुलाउन सकेको पाइदैन । उक्त सन्धिमा जात, रङ, लिङ्ग, धर्म, राजनीतिक अवस्था राष्ट्रिय वा सामाजिक पृष्ठभूमीको आधारमा रोजगारीमा समानताको अवसरबाट बंचित गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको प्रावधान संसारभरी लागु हुने गरी व्याख्या गर्न नसकिने ।
§ निवेदन दावीमा उल्लेख गरेको समानताको हक समानहरुका बीचमा मात्र लागु हुने ।
§ नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को समानताको हक विपरीत भएको हो भनी उक्त संविधान अनुसार समानता कायम गर भन्न नेपाली नागरिकका बीचमा असमान व्यवहार भएको अवस्थामा भन्न सकिने हो, साथै नेपाल कानूनबमोजिम पाउनु पर्ने तलव सुविधा पाएका छैनौं भन्ने दावी वा जिकिर नभएको अवस्थामा निवेदकहरुको अस्पष्ट जिकिरलाई आधार लिई मागबमोजिमको आदेश दिन मिल्ने अवस्था देखिन नआउने ।
(प्रकरण न.१५)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत बस्नेत, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-
२. हामी निवेदकहरु बिपक्षी नं. ८ र ९ नं.ले ७ अप्रिल १९७९ शनिवारको Rising Nepal दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशित गरेकोमा सोही विज्ञापन बमोजिम दरखास्त दिई नियुक्त भएका कर्मचारीहरु हौं । उक्त विज्ञापनको पहिलो प्रकरणमा नै Application are invited From Nepal Nationals only, for the post of traffic इण्डियन एयरलाइन्स, कलकत्ता कार्यालय Assistant in grade भन्दै Thus allounces as applicable as per I.A rules भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । सोही बमोजिम हामी निवेदकहरुलाई नियुक्त गर्दा विभिन्न मितिमा जारी गरिएको नियुक्ति पत्रको प्रकरण २ मा 'You will get a starting basic pay of NCRs. 575/– per month ..... thus allowances as admissible from time to time, under the rules of Indian Air Lines भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । बिपक्षी नं.८,९ का हामी निवेदकहरु काठमाडौं स्थित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी कामदारहरुले दिने भत्तामा समेत यस्तै प्रकार भारत स्थित कार्यालय स्टेशनहरुमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरुलाई माथिल्लो स्तरमा राखि सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नीति र निर्देशन विपरीत राष्ट्रियताका आधारमा समान स्तरको कामका लागि विभेदात्मक नीति अपनाई काठमाडौं स्थित हामी बिपक्षी नं.८ र ९ का कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई साह्रै न्यून भत्ता दिदै आइ रहेको छ । मई २६,१९७७ सम्म काठमाडौं स्थित आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी कामदारहरुलाई भारतीय कामदार कर्मचारी सरह नै तलव सुविधा दिदै आएकोमा मई २६,१९७७ को बिपक्षी नं.८ का कलकत्ता कार्यालयको पत्रबाट एक्कासी विभेदात्मक नीति अपनाउन शुरु गरियो । बिपक्षी नं.१० लाई पटक पटक स्थानीय कर्मचारीहरुलाई लागु हुने नियमावली समेतको माग गर्दे बिपक्षी नं.८ र ९ लाई लिखित अनुरोध गरेकोमा सोको कुनै जवाफ पाउन सकिएको छैन । १५ जुन १९६० मा पारीत भएको तथा श्री ५ को सरकारले समेत १९७६ मा अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको Convention No.111 को धारा ११ को (१) ले जात, रंग, लिङ्ग, धर्म, राजनैतिक आस्था, राष्ट्रियता वा सामाजिक पृष्ठभूमिका आधारमा रोजगारीमा समानताको अवसर वाट बन्चित गर्ने कार्यलाई विभेदकारी भन्नुका साथै, सो महासन्धिको प्रस्तावनामा विभेदकारी कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरुको विपरीत हुने भन्ने उल्लेख गरेको छ भने सोही सन्धिको धारा ३ (d) ले The Government of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the ... Privileges in the matter of residence, ownership of poverty, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सन्धिको प्रावधानबमोजिम बिपक्षी नं.८, ९ र १० को माथि उल्लेख गरिएको विभेदकारी कार्य सन्धिको उक्त व्यवस्था विपरीत रहेको स्पष्ट छ भने नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१०) अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि (Convention) नं.१११ र १९५० को नेपाल भारत सन्धि नेपाल कानून सरह नै लागु हुने हुँदा श्री ५ को सरकारले वा अन्य कुनै निकायले बिपक्षी नं.८ लाई प्रचलित नेपाल कानूनको पालनाबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । बिपक्षी नं.८ ले आफ्नो १५ फेव्रुअरी १९९१ को परिपत्र सूचनाद्वारा अनुशासनिक कामकारवाहीमा इण्डियन एयरलाइन्सको नियमावलीको १६ को उपनियम २० र २१ अनुसार हुने भन्नु भएको छ । हामी निवेदकहरुले पत्र मार्फत काठमाडौंमा कार्यरत कर्मचारी माथि लागु हुने नियमावली, परिपत्र अनुशासनिक कारवाहीमा अपनाइने पक्रिया उपलव्ध गराई दिनु हुनका लागि बिपक्षी नं.८ र १० लाई लिखित अनुरोध गरेकोमा बिपक्षीहरुले हाल सम्म कुनै जवाफ दिनु भएको छैन । बिपक्षी नं.२ लाई यसप्रकारको विभेदात्मक कारवाहीको अन्त गरी दिनु हुनका लागि अनुरोध गरेकोमा बिपक्षीले आफ्नो २०४६।५।९ को पत्र मार्फत त्यस एयरलाइन्स अन्तर्गत कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरुलाई वेतन लगायत अन्य प्रकारको सुविधा उपलव्ध गराउने कार्यमा अन्य कर्मचारीहरुसंग विभेद गरिएकोछ भन्ने जानकारीमा आएको हुँदा त्यसो हुन गएको भए विभेद नगर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ” भन्ने व्यहोराको पत्र मात्र लेख्ने काम भयो । हाम्रो निवेदन उपर अझै पनि विभेदको स्थिति रहेको हुनाले विभेद नगर्न अनुरोध गरि दिनु हुन अनुरोध गर्दछौं” भन्ने निवेदन गरेकोमा बिपक्षी नं.३ ले आफ्नो पत्र मार्फत “समान काम गर्ने कर्मचारीहरुको ज्यालामा विभेद नगर्नु हुन पुनः अनुरोध गरिन्छ” भन्ने पत्र मात्र लेख्नु भयो । बिपक्षी नं.४ बाट पनि हाम्रो कुनै सुनवाई भएन तसर्थ निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा १६ द्वारा प्रदत्त हक कुण्ठित हुन गै संविधानको धारा ११(१), १२(२) (ग) (ङ) १७(१) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(६) र दफा (९) द्वारा प्रदत्त र प्रत्याभुत गरिएका कानूनी र संवैधानिक हक नै निस्तेज हुन गै बिपक्षी नं.८ ले श्रम ऐन २०४८ (संशोधन सहित) र ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बाट उन्मुक्ति पाएको जस्तो व्यवहार गरी कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र प्रजातान्त्रिक राजनैतिक व्यवस्थाको उपहास गरेको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि बिपक्षीहरुका नाउँमा जारी गरी नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२) (ग) (ङ), धारा १६, धारा १७(१) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा (३) दफा ६ (६) र दफा (९) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक र कानूनी हक प्रचलन गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर ।
३. यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी बिपक्षी श्रम मन्त्रालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी बिपक्षी इण्डियन एयरलाइन्स शाखा कार्यालय काठमाडौंका स्टेशन मेनेजर लालचन्द समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखितजवाफ आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
४. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकले यस मन्त्रालयलाई बिपक्षी महलमा राख्ने बाहेक यस मन्त्रालयको के कति काम कुराले निवेदकको हक अधिकार हनन हुन गएको हो निवेदनको पेटबोलीमा कहि कतै उल्लेख हुन सकेको पाइदैन । जहाँ सम्म पारिश्रमिकमा असामनता भयो भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा कामदार कर्मचारीको बीचमा समान कामको लागि पारिश्रमिकमा भेदभावको व्यवहार नगर्न श्रम विभाग तथा श्रम कार्यालयबाट निर्देशन भएको व्यहोरा निवेदककै भनाईबाट स्पष्ट हुने हुँदा यस सम्बन्धमा यस मन्त्रालय अन्तर्गतबाट कुनै कारवाही नभएकोले निवेदकको हक अधिकार हनन् भयो भन्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको लिखितजवाफ र सोही मिलानको श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागको लिखितजवाफ ।
५. निवेदकको ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ अनुसार यस कार्यालयमा के कति दर्ता नम्बरमा निज ट्रेड युनियन दर्ता भएको हो सोको स्पष्ट जिकिर गरेको नदेखिएको र यस कार्यालयमा लिखित निवेदन प्राप्त भए पछि कामकारवाही अगाडि बढ्नेमा निवेदकले हाल सम्म पनि लिखित निवेदन नदिएको अवस्थामा निज निवेदकले बिपक्षी नं.४ लाई पटक पटक मौखिक अनुरोध गर्दा कार्यान्वयन नभएको भनि कपोलकल्पित आरोप लगाएको मात्र देखिंदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने बागमती अञ्चल श्रम कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. बिपक्षी रिट निवेदकले रिटनिवेदनमा लिनु भएको मासिक तलव भत्तासम्बन्धी बिवादको बिषयमा असंलग्न यस मन्त्रालय समेतलाई बिपक्षी बनाई दिएको रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखितजवाफ र सोही मिलानको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको लिखितजवाफ ।
७. पत्र मार्फत समान काम गर्ने कर्मचारीहरुको ज्यालामा विभेद नगर्नु हुन पुनः अनुरोध गरिन्छ भन्ने किसिमको फितलो पत्र लेख्नु भै आफ्नो कानूनी दायित्वबाट पन्छिने कार्य गर्नु भएको छ भन्ने सम्बन्धमा यस कार्यालयको कानूनबमोजिम शिष्टपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालना गरेको कुरालाई फितलोको संज्ञा दिनु स्वयंममा निरर्थक रहेकोले रिट खारेज होस भन्ने श्रम कार्यालयको कारखाना निरीक्षकको लिखितजवाफ ।
८. इण्डियन एयर लाइन्स लिमिटेड काठमाडौं स्टेशनमा कार्यरत कर्मचारी/ कामदारहरुले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम पाउने तलवमा कटौती गरी दिएको भन्ने कुनै जिकिर देखिदैन । केवल भारतीय कामदारसंगको तलवको तुलनामा कम दिइएको भन्ने जिकिर कुनै कानूनमा आधारीत नभै मन गढन्ते जिकिरमा आधारीत देखिन्छ । काठमाडौं स्टेशनमा काम गर्ने कामदार/कर्मचारीलाई नेपाल कानूनबमोजिम तलव सुविधा पाउने हो भने भारत तथा अन्य देश बैंकक, सिंगापुर, बंगलादेश, पाकिस्तानमा कार्यरत कामदार/कर्मचारीहरुले सोही देशमा प्रचलित कानूनबमोजिम तलव सुविधा लिई काम गर्दे आएको र नेपाल स्टेशनका कर्मचारीले पनि सोही शर्त तथा सुविधाको अधिनमा रही सन् १९६५ देखि काम गर्दै आएकोमा हाल आएर बिपक्षीहरुले रिट क्षेत्रबाट जुन माग दावी लिई आएको छ उक्त माग दावी रिटनिवेदनका तहबाट निराकरण हुने अवस्थाको छैन । काठमाडौं स्टेशनमा कार्यरत कर्मचारी/ कामदारले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम तलव खाईपाई आइरहेको र हाल आएर ३६ बर्ष पछि विभेद भयो भन्ने जिकिर लिई रिटनिवेदन दिएकोबाट सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको मान्न मिल्दैन । रिट निवेदकहरुले तलव सुविधामा कुनै कमी भएको खण्डमा अथवा कम्पनीले तलव नदिएको खण्डमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम श्रम कार्यालयमा निवेदन दिई सो कुराको निदान गर्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै नियुक्त लिंदाको बखत नियुक्त पत्रमा उल्लेख गरिएका तलव सुविधा लगायत अन्य शर्तहरु मन्जुर गरी करारीय नियुक्ति पत्रमा सही गरी एकातर्फ नियुक्ति लिएको देखिन्छ भने अर्को तर्फ सो करारीय नियुक्ति पत्रको विरुद्धमा मेरो तलवमा विभेद भयो भनी भारतीय स्टेशनका कामदार/कर्मचारी सरहको तलव माग गरिएकोबाट पाइरहेको तलवमा एकातर्फ मन्जुर भई स्वीकृति जनाइएको छ भने अर्को तर्फ तलवमा विभेद भयो भनी रिटनिवेदन दिएकाबाट दुवै पक्षको सहमतिको आधारमा भएको नियुक्ति पत्रको विपरीत माग दावी लिएको देखिन्छ । निज बिपक्षीहरुलाई तलवमा विभेद भएको भए नियुक्ति पत्रमा हस्ताक्षर गरेकै बखत सो कुरो उठाई माग दावी लिई आउनु पर्नेमा सो नगरी पारिश्रमिक तथा अन्य शर्तमा मन्जुरी गरी चित्त बुझाई बसेको र हाल आएर तलवमा विभेद भयो भनी माग दावी लिएको यस एयरलायन्सले आफ्नो सेवा तथा सहुलियत देशको कानूनी व्यवस्था, आर्थिक हैसियत र जीवनस्तरलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी तथा कामदारहरुलाई सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गरि आएकोबाट असमान सुविधा भयो भनी माग गर्नु त्रुटिपूर्ण छ । बिपक्षीहरुलाई अन्य उपचारको बाटो छँदाछँदै रिटनिवेदनद्वारा उपचार माग गर्नु र गैर मुलुकका नागरिकसंग समानताको हक खोज्नु को साथै कानूनले दिएको दायित्व बिपक्षीहरुले पुरा गर्नुपर्ने समयमा पुरा नगरी चित्त बुझाई बसि बर्षौ पछि रिटनिवेदनको सहारा लिई उपचारको माग गर्नु नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ श्रम ऐन, २०४८ तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतको विपरीत हुँदा बिपक्षी निवेदकहरुको रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने इण्डियन एयरलाइन्सको शाखा कार्यालय, कोलकोताको लिखितजवाफ ।
९. निवेदकको रिटनिवेदनमा नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिक (भारतीय नागरिक) संग विभेद भयो भनी समानताको हकको माग गर्नु नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को साथै नागरिक अधिकार ऐन समेतको विपरीत छ । प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपालको प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी/ कामदारहरुको हैसियतले ट्रेड युनियन दर्ता गराएकोबाट समेत बिपक्षी रिट निवेदकहरुले प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनमा रही काम कुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर निज बिपक्षीहरुले प्रचलित नेपाल कानूनको दायराको अबलम्बन नगरी श्रम ऐन, २०४८ बमोजिमको पक्रिया पुरा नगरी एकाएक असाधारणक्षेत्र ग्रहण गरी रिटनिवेदन दिएकोबाट उक्त निवेदन कानूनको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुँदा र गैर नेपाली नागरिकसंग समानताको हक खोज्नु कानूनसम्मत नभएकोले रिट खारेज होस भन्ने इण्डियन एयरलायन्स दिल्लीको लिखितजवाफ ।
१०. बिपक्षीहरुले इण्डियन एयरलायन्सको काठमाडौं स्थित शाखाले नेपाल कानूनले तोके बमोजिमको न्यूनतम तलव सुविधामा नदिएको भन्ने माग दावी लिन सकेको पनि छैन । बिपक्षीहरुलाई तलव भत्ता खुवाएको कुरामा किंचित पनि बिवाद रहेको छैन र प्रचलित कानूनबमोजिम खुवाउन पर्ने पारिश्रमिक नखुवाएको वा प्रचलित कानूनबमोजिम खुवाउनु पर्ने पारिश्रमिक भन्दा कम पारिश्रमिक खुवाएकोले प्रचलित कानूनबमोजिमको पारिश्रमिक दिलाई पाउँ भन्ने माग दावी नभई भारतमा कार्यरत आफू सरहका कर्मचारीले पाउने तलव भत्ता हामीलाई पनि दिनुपर्ने भन्ने आशय सम्म झल्काउन खोजेको देखिन्छ । नेपालको प्रचलित कानूनले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी तलव भत्ता दिए दिलाएको अवस्थामा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने इण्डियन एयरलायन्स लिमिटेड हात्तिसारको लिखितजवाफ ।
११. नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रिटनिवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतमले निवेदकहरु काठमाडौं स्थित इण्डियन एयरलायन्स लिमिटेडको शाखा कार्यालयमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरु हुन । निवेदकहरुलाई सो इण्डियन एयरलायन्सले सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नीति र निर्देशन विपरीत समानस्तरको कामको लागि भारतीय कर्मचारीको तुलनामा कम पारिश्रमिक दिंदै आइरहेको छ । रोजगारीमा समानताको अवसरबाट निवेदकहरुलाई बिपक्षीहरुले बन्चित गराएका छन । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले बिपक्षीसंग भएको सहमती यस देशमा पनि कानून सरह लागु हुने भएकोले बिपक्षीहरु प्रचलित नेपाल कानूनको पालनाबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने होइनन । विभेदपूर्ण नीति हटाइयोस भनी निवेदकहरु श्रम विभाग र श्रम कार्यालयमा लिखित अनुरोध साथ जाँदा विभेद नगर्नु हुन भन्ने पत्र मात्र प्रेषित गरी आफ्नो कानूनी दायित्वबाट श्रम विभाग समेत पन्छिएको छ । निवेदकलाई सामुहिक सौदावाजीको लागि ट्रेड युनियन दर्ता गर्न समेत दिइएको छैन । यसरी समान कामका लागि भारतीय नागरिक र नेपाली नागरिक कामदार कर्मचारी बीच असमान वेतन, भत्ताको व्यवस्था बिपक्षीहरुबाट भईरहेको र निवेदकहरुको जायज मागको सुनवाई हुन नसकेको हुँदा मागबमोजिमको रिटनिवेदन जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. बिपक्षी मन्त्रालय र कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत बस्नेतले इण्डियन एयरलायन्स लिमिटेड नेपालको कानून अनुसार दर्ता भई कार्यरत संस्था नभएको हुँदा त्यसमा नेपालका मन्त्रालय र श्रम विभागले उसको काममा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन । आपसी दुइपक्षिय मर्यादाका आधारमा नेपाली कामदार कर्मचारीहरुलाई विभेद गरेको भए त्यसो नगरी दिनु भनी अनुरोध पत्र श्रम विभागबाट लेख्ने सम्म कार्य भएको हो । बिपक्षी निवेदकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समेतलाई बिपक्षी बनाउनु भएको छ जुन आँफैमा मिलेको छैन । निवेदकलाई मार्का परेको भए भारतीय ऐन अनुसार भारतीय अदालतमा आफ्नो माग दावी लिई जानु पर्नेमा सो नगरी यस अदालतमा प्रवेश गर्नु भएको देखिंदा प्रस्तुत निवेदन क्षेत्राधिकारको अभावमा समेत खारेज हुनुपर्छ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. त्यसैगरी बिपक्षी इण्डियन एयरलायन्स लिमिटेड समेतका बिपक्षीहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा र श्री रत्नेश्वरप्रसाद शर्माले बिपक्षी रिट निवेदकहरुले कुन बिषयको माग दावी लिई अदालत प्रवेश गर्नु भएको हो निवेदन आँफैमा बिरोधाभाषपूर्ण छ । समानताको हक समान व्यक्तिका बिचमा लागु हुने महत्वपूर्ण मौलिकहक भएकोले प्रस्तुत बिषयमा असमान व्यक्तिका बिचमा समानता खोज्ने प्रयास गरिएको छ । भारतीय कामदार नागरिक बराबर नेपाली कामदार नागरिकलाई पारिश्रमिक र अन्य सुविधा इण्डियन एयरलायन्सले नदिई असमान र विभेदकारी व्यवहार गर्यो भन्ने निवेदन दावी सम्मानित अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने दावी होइन । निवेदक एकातिर आफू इण्डियन एयरलायन्सको कर्मचारी भन्नु हुन्छ अर्कोतर्फ नेपालको अदालतमा माग दावी लिएर प्रवेश गर्नु हुन्छ भने सो बिषय क्षेत्रीय सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त समेतको विपरीत छ । निवेदकहरुले उल्लेखित इण्डियन एयरलायन्समा त्यस्का शर्त र सुविधा पहिले नै स्वीकार गरी आपसी सम्झौता र करारको आधारमा आफ्ना पदहरु प्राप्त गरेको हुँदा एक पटक सम्झौता स्वीकार गरी पारिश्रमिक समेत लिई सके पश्चात हाल बर्षौ पछि आएर मलाई असमान भयो भनी भन्न बिपक्षी निवेदकलाई बिलम्बको सिद्धान्तले मिल्दैन र करारीय दायित्वका बिषयमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी रिट जारी गर्न समेत कानूनी सिद्धान्त अनुसार मिल्ने देखिदैन साथै इण्डियन एयरलायन्सका जति पनि विदेश स्थित कार्यालयहरु छन ति कार्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारीलाई त्यही देशको कानूनी व्यवस्था, आर्थिक हैसियत र जीवन स्तरलाई मनन गरी पारिश्रमिक तोकिएको छ त्यही अनुसार यस देशमा पनि निवेदकहरुले आफ्नो पारिश्रमिक पाइ रहनु भएको हुँदा असमान भयो भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१४. अव दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर राखी इन्साफ तर्फ बिचार गर्दा रिट निवेदकले दावी लिए बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा नै ठहर निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१५. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा नेपालमा कार्यरत इण्डियन एयरलायन्स लिमिटेडले सो लिमिटेडमा कार्यरत नेपाली कर्मचारी कामदारहरुलाई दिने सेवा शर्त सुविधा अन्तर्गत तलव भत्ता समेतमा प्रचलित कानून, सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि समेत विपरीत समान व्यवहार नगरेको हुँदा निवेदन दावी अनुसारको आदेश जारी होस भनी परेको रिटनिवेदनमा बिपक्षीहरु इन्कार रही लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्न आएको देखिन्छ । तत्सम्बन्धमा हेर्दा मुल जिकिर नै तलव समान नदेखिएको, भारतीय कामदार कर्मचारी बिचमा विभेद गरिएको भन्ने रहेकोमा त्यस तर्फ बिचार गर्दा नेपाल स्थित भारतीय एयरलायन्स लिमिटेड १९६५ देखि काम गर्दै आएको पाइयो । सो नेपाल स्थित स्टेशनमा कार्यरत कर्मचारी कामदारले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम तलव खाईपाई आएकोमा बिवाद देखिदैन । बिपक्षी इण्डियन एयरलाइन्स लिमिटेडले नेपालमा कार्य गरे देखि नै त्यस स्टेसनमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नेपालको कानूनबमोजिम नै सेवा सर्त सुविधा पाएको र समय समयमा सो सुविधा बढोत्तरी भएको समेत पाइयो । निवेदकहरुको निवेदन जिकिरमा उल्लेख भए झै भारतीयको तुलनामा कम सुविधा उपलव्ध गराइयो भन्ने जिकिर नेपालमा प्रचलित कुन विद्यमान कानून अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको हो सो समेत निवेदकले स्पष्ट रुपमा खुलाउन सक्नु भएको देखिएन । साथै निवेदकहरुले नेपाल स्टेशनमा नियुक्ति लिंदाको बखत नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गरिएका तलव सुविधा लगायतका अन्य शर्तहरु मन्जुर गरी करारीय नियुक्ति लिई कार्यरत रहेको देखिन्छ । दुवै पक्ष बीच सहमति गरी सोही सहमतीका आधारमा मन्जुरी लिई तलव भत्ता लिई आइ रहेको अवस्थामा धेरै पछि आएर यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निवेदकहरु प्रवेश गरेको पाइयो । रिटनिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कन्भेन्सन, सन्धि ऐनको दफा ९ र नेपाल भारतको शान्ति र मित्रताको सन्धिसम्बन्धी कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ तर प्रस्तुत रिटमा उक्त बिषय कसरी सान्दर्भिक हुन आए निवेदन दावीमा खुलाउन सकेको पाइदैन । उक्त सन्धिको प्रावधान हेर्दा जात, रङ, लिङ्ग, धर्म, राजनीतिक अवस्था राष्ट्रिय वा सामाजिक पृष्ठभूमीको आधारमा रोजगारीमा समानताको अवसरबाट बंचित गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । । उक्त प्रावधान संसार भरी लागु हुने गरी व्याख्या गर्न सकिदैन । त्यो व्यवस्था देशको आयस्तर, जीवनस्तर, देशको प्रतिव्यक्ति, आय आर्थिक नीति समेतले निर्धारण गर्दछ । भारतीय वायुसेवासंग निवेदकहरुले सम्झौता गरी प्राप्त गरेको नोकरीको सम्बन्धमा यस अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निवेदन दावी अनुसारको उपचार प्रदान गर्न सकिने आधार र कारण समेत निवेदकले आफ्नो दावीमा उल्लेखन गर्न सक्नु भएको पाइएन । निवेदन दावीमा उल्लेख गरेको समानताको हक समानहरुका बीचमा मात्र लागु हुने हो । मानवताको हिसावले जातीयताको हिसावले भारतीय र नेपाली जाती मानव भएका नाताले समान हुन तर यस बिवादमा कामको प्रकृति करारीय दायित्व क्षेत्रीय अखण्डता सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त समेत हेर्दा नेपाली कामदार र भारतीय कामदार एक अर्कामा समान नदेखिनुका अतिरिक्त नेपाली र भारतीय कामदार समान भएकोले निवेदन दावी अनुसारको सुविधा प्रदान गर्नु भनी भारतीय प्रतिष्ठानका नाउँमा आदेश जारी हुनसक्ने कानूनी आधार नदेखिएको र निवेदकहरुले के कुन आधारमा सो दावी लिनु भएको हो खुलाउन सकेको नदेखिंदा नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को समानताको हक विपरीत भएको हो भनी उक्त संविधान अनुसार समानता कायम गर भन्न नेपाली नागरिकका बीचमा असमान व्यवहार भएको अवस्थामा भन्न सकिने हो, साथै नेपाल कानूनबमोजिम पाउनु पर्ने तलव सुविधा पाएका छैनौं भन्ने दावी वा जिकिर नभएको अवस्थामा निवेदकहरुको अस्पष्ट जिकिरलाई आधार लिई मागबमोजिमको आदेश दिन मिल्ने अवस्था देखिन आएन । त्यसको अलावा निवेदकहरुले आफ्नो मजदुर प्रतिनिधि मार्फत २५ सेप्टेम्बर २००० मा भारतीय वायूसेवा लिमिटेडसंग आवास सुविधा, तलव दर अन्य सुविधाहरु समेतमा सम्झौता भइ सो अनुसार तलव सुविधा बुझि लिएको समेत पाइयो । यस स्थितिमा आँफैले स्वीकार गरेको सम्झौता धेरै पछाडि आएर अहिले भएन भन्न निवेदकहरुलाई विलम्बको सिद्धान्तले समेत मिल्ने देखिदैन । तसर्थ माथि उल्लेखित आधार र कारणबाट रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.वद्रीकुमार वस्नेत
इति सम्बत २०६१ साल चैत्र १९ गते रोज ६ शुभमः–––––––––