निर्णय नं. ७५५९ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७५५९ ने.का.प.२०६२ अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
सम्बत् ०५९ सालको रिट नम्वर ... ९९
आदेश मितिः २०६१।५।३१।५
बिषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ ।
निवदेकः राष्ट्रिय नीजि तथा आवासीय विद्यालय एशोसियसन, नेपाल (नेशनल प्याब्सन) का तर्फवाट अधिकार प्राप्त ऐ.का संस्थापक अध्यक्ष काठमाडौं जिल्ला का.म. न.पा. वडा नं. ८ वस्ने वसन्तवहादुर श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार काठमाडौं समेत
§ विद्यालयलाई विद्यार्थीले तिर्ने शुल्क विद्यालयवाट प्राप्त गर्ने शिक्षाको गुणस्तर तथा भौतिक सुविधा सापेक्ष हुने भएकाले विद्यालयको भौतिक सुविधाको स्तर र प्रदान गर्ने शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा विद्यालयको वर्गिकरण गरी सोही बमोजिम शुल्क लिने व्यवस्थालाई संविधान विपरीत भनि अर्थ गर्न नमिल्ने ।
§ संस्थागत विद्यालयको सञ्चालन र लेखा परिक्षण सम्बन्धमा शिक्षा ऐनमा भएका प्रावधान नै लागु हुने र नलेखिएका कुरामा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम हुने भएवाट एउटै बिषयमा दुईवटा ऐनको प्रावधान लागु हुने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१९)
§ केवल कुनै ऐन वा नियमको यो यस्तो व्यवस्था संविधानको यो यो धारासंग वाझिएको भन्ने उल्लेख गर्नुमात्र पर्याप्त हुंदैन, विवादास्पद कानूनको प्रावधानले संविधानको कुन धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा के कसरी अनुचित वन्देज लगाएको छ वा कानूनको त्यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन धारासंग के कस्तो आधार कारणले वाझिएको छ भन्ने कुरा पर्याप्त कारण सहित प्रत्यक्ष एवं बोधगम्य रुपमा प्रकाश पार्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ८८(१) अनुसारको आदेश जारी हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु वालकृष्ण नेउपाने, नेत्र आचार्य, लिलामणी पौडेल
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान उपमहान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र कुमार पाठक
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५६, अंक ११÷१२, नि.नं. ७१५२, पृष्ठ ७४१
आदेश
न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) एवं ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः-
२. निजि क्षेत्रले आफ्नो लगानीवाट पूर्व प्राथमिक देखी उच्च माध्यमिक तह सम्म विद्यालय सञ्चालन गरी स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । यसै तथ्यलाई हृदयङ्गम गरेर निजी क्षेत्रका विद्यालय स्वामित्व सिधै नभए पनि घुमाउरो पाराले संस्थापकहरुलाई प्रदान गर्न शिक्षा ऐन २०२८ मा सातौं संशोधन भै लागु भैरहेको छ। कानूनको भूत प्रभावी असर हुन सक्दैन । साविक शिक्षा ऐन २०२८ को छैठौं संशोधन सम्म निजी लगानीमानिजी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयहरुको सम्पत्ति निजी हुने व्यवस्था रहि रहेको र वसन्त वहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध शिक्षा मन्त्रालय समेत भएको परमादेश समेत मुद्दामा प्रकाशीत नजिर सिद्धान्त समते विपरीत हुने गरी शिक्षा एैन, २०२८ को सातौं संशोधनको दफा २(घ) (३) मा साविकको निजी क्षेत्रको विद्यालयको परिभाषा परिवर्तन गरी संस्थागत विद्यालय नामाकरण गरी दफा ३(४) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका वखत निजी विद्यालयहरुका रुपमा सञ्चालित विद्यालयहरुले पनि यो ऐन लागु भएको ६ महिनाभित्र कम्पनी वा गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी सोही बमोजिम नियमावलीको नियम ८ मा भएको व्यवस्था संविधानको धारा ११ र १२ समेतको बिपरीत छ ।
३. संस्थागत विद्यालयहरु गुठी वा कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भैसकेपछि कम्पनीका रुपमा दर्ता हुने निजी विद्यालयहरु कम्पनी ऐनको दफा ८ बमोजिम अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वसासित र संगठीत संस्था हुनेमा शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधन २०५८ को दफा १२(४) र (७) ले कम्पनीलाई हस्तक्षेप हुन सक्ने तथा कम्पनीका सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमा द्धैधता आउने देखिन्छ । अतः कम्पनीको सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारलाई अंकुश लगाउने किसिमवाट आएका उक्त दफाहरु समेत वदर भागी छन् । कम्पनीले गर्ने काम कारवाही र उत्पादन र सेवाको मुल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धात्मक बजार र लागत समेतको आधारमा हुनेमा शैशिक शुल्क र तलव भत्ता निर्धारणका लागी एउटै मापदण्ड तोक्ने शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६(छ) एवं शिक्षा नियमावलीको नियम १४७(२) तथा अनुसूचि २२ समेत कम्पनीका रुपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयका हकमा लागू हुन नसक्ने हुंदा वदर गरिपाऊँ ।
४. नीजि विद्यालय कम्पनीमा दर्ता भैसकेपछि विद्यालयको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति र सोवाट वढे वढाएको समेत अन्ततः सबै सम्पत्ति शेयर होल्डर सञ्चालकको हुने व्यवस्था शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६(३) मा भएपछि कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लेख भएका उद्देश्य बमोजिम कम्पनिको हितमा प्रयोग गर्न पाउनेमा सो को विपरीत शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १६० (२) (ख) र (३) मा व्यवस्थित प्रावधानबाट कम्पनीको मर्ममै प्रहार हुन पुगेको छ । कम्पनी ऐन २०५३ को दफा ८८ विपरीत लेखा परिक्षण सम्बन्धमा शिक्षा ऐनमा समेत कुनै व्यवस्था नभएकोमा नियमावलीको नियम २६(१) (ञ) मा व्यवस्थित प्रावधान समेत एनेको भावना प्रतिकूल छ । अधिकांश बिद्यालयहरुले नेपाली भाषा वाहेक अन्य बिषयहरु अंग्रेजी भाषामा समेत पढाउंदै आएकोमा शिक्षा एैन २०२८ को दफा ७(१) मा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा हुने छ भनि गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा १८ को प्रतिकूल छ ।
५. अतः माथि प्रकरणहरुमा लेखिए बमोजिम शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधन (२०५८) को दफा ३(४) (५), १२(४) (७), १६ग, १६घ (५) शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ८,२६(१), २७, ७७(३) (४), १२९ को अन्तीम वाक्यांश १४४(२), १४५,१४७(४)(५),१७१ को जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकेको लेखा परिक्षक भन्ने वाक्यांश संस्थागत विद्यालयमा समेत आकर्षित हुने गरी गरिएको व्यवस्था समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२, १८ तथा कम्पनी ऐन २०५३ को दफा ३,८,११,१५ (३), ७८(१),८६(१), ८८,१३८ संग वाझिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) ८८(२) बमोजिम लागु भएको मिति देखी नै खारेज गरी निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुको संरक्षण गर्न बिपक्षीका नाममा परमादेश एवं उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ साथै प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ बमोजिम बिपक्षी शिक्षा मन्त्रालय, बिभाग, क्षेत्रिय निर्देशनालय र शिक्षा कार्यालयहरुका नाममा शिक्षा सातौं संशोधन ऐन, २०५८ लागु हुनु अघि देखी सञ्चालित निजि विद्यालयहरुलाई कम्पनी वा गुठीमा दर्ता गर्न वाध्य गर्ने, दर्ता नगरे सजाय गर्ने लगायतका कुनै कार्य पनि नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०५१।४।११ को निवेदनपत्र ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन किन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनि रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी बिपक्षलाई सुचना पठाई त्यस्को वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नुसाथै यस्तै बिषय समावेश भएको रिट नम्वर ९५ को निवेदक पदम रोक्का विरुद्ध शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल गर्नलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिने भन्ने यस अदालतवाट मिति २०५९।४।२३ मा आदेश भएको देखिएकोले सो अनुसार अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा टुङ्गो लागेपछि सो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०५९।५।१२ को आदेश ।
७. शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौं संशोधन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को विपरीत रहेको भनि प्रत्यर्थीले लिएको जिकिरका सम्बन्धमा के कस्तो ऐन निर्माण,संशोधन वा खारेज गर्ने भन्ने कुरा संशदको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषय भएकोले विद्यायीकाले वनाएको ऐनको बिषयलाई लिएर यस सचिवालयसमेत बिपक्षी वनाउनु पर्ने आधार नभएको तथा शिक्षा नियमावलीका प्रावधानहरु संविधानसँग वाझिएको भन्ने जिकिरमा सम्बन्धमा उक्त नियमावलीका व्यवस्थाहरु संविधान तथा शिक्षा ऐनको भावना अनुकूल नैरहेकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८. यस मन्त्रालयको कुन कार्यवाट बिपक्षी निवेदकलाई कस्तो असर पर्यो भन्ने कारण नदेखाएको तथा शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधन तथा नियमावली २०५९ संविधानको कुन धारासंग र कम्पनी एैन २०५३ को कुन दफासँग वाझिएको छ स्प्ष्ट उल्लेख गर्न नसकेको एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले विधायिकालाई कानून निर्माण गर्ने एकलौटी सक्षमता प्रदान गरेको अनुरुप शिक्षा ऐन बनेको र उक्त ऐन तथा नियमावली संविधान एवं कानूनी मुल्य मान्यता र भावना अनुकूल नै रहेकोले रिट निवदेन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय संशदिय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. रिट निवेदकले के कारण र औचित्यका आधारमा राष्ट्रियसभालाई प्रत्यर्थी वनाउनु परेको हो रिट निवेदनमा कहिं कतै सान्दर्भिकता स्थापीत भएको देखिंदैन भन्ने राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाको तर्फवाट पेश भएको पृथक पृथक लिखित जवाफ ।
१०. यस्मा रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन । नियमानुसार गरी पश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।७।२८ को आदेश ।
११. विद्यालयको सुव्यवस्थित सञ्चालनको तरिका तोक्ने सम्बन्धमा विद्यालयलाई वर्गीकरण गर्दा संस्थागत विद्यालयहरु कम्पनी र शैक्षिक गुठीका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । विद्यालयको सञ्चालन कम्पनीको रुपमा गर्दा कम्पनी ऐन, २०५३ ले प्रदान गरेका सवै सुविधाहरु पाउनुपर्छ भनि दावी गर्न मिल्दैन । शिक्षा ऐन, २०२८ ले विद्यालयको दर्ता मात्र कम्पनीको रुपमा गरी सञ्चालन चाहीं शिक्षा ऐन र नियमावली अन्र्तगत हुने व्यवस्था गरेको हो । कम्पनी दर्ता भएकोलाई नै उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने इजाजत प्रदान गरिएको मानिने छैन भन्ने कम्पनीको दर्ताको प्रमाणपत्रमा नै उल्लेख भएवाट पनि शिक्षा ऐन तथा नियमावली कम्पनी ऐन बिपरीत भयो भनी दावी गर्न मिल्दैन । सेवा तथा भौतिक पूर्वाधारका आधारमा विद्यालयको वर्गीकरण गरी सोही आधारमा शुल्क उठाउने व्यवस्थाले विद्यालयलाई नियमितताको दायरमा ल्याई शुल्क सम्बन्धमा स्पष्टता तथा पारदर्शिता ल्याउंछ । शिक्षा ऐन विशेष ऐनका रुपमा जारी गरिएको हुँदा कम्पनी ऐन सँग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर नै दुराशययुक्त छ । नाफाको उद्देश्य राखेर सन्चालन भएका विद्यालयहरुको आम्दानीवाट १.५ प्रतिशत रकम ग्रामिण विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था ग्रामीण विकासको गतीलाई तिव्रतर गराउंदै लैजाने नीति अनुरुप नै छ । तसर्थ शिक्षा ऐन २०२८ तथा नियमावली २०५९ का प्रावधानहरु संविधान विपरीत नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१२. ऐन तथा नियम वनाउनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कुनै भूमिका नभएको तथा वनेका ऐन तथा नियमको परिधिमा रही कार्य सञ्चालन गर्नु यस कार्यालयको कर्तव्य भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरी समेत विभिन्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पृथक पृथक लिखित जवाफ ।
१३. निवेदनमा यस क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालयवाट निजको संवैधानिक एवं कानूनी के कुन अधिकार कसरी हनन हुन गएको हो स्पष्ट उल्लेख नभएको र दावीको बिषय यस कार्यालयसंग सम्वन्धित नभएको हुंदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पश्चिमान्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, पोखराको लिखित जवाफ ।
१४. समग्र निवेदनमा यस निर्देशनालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट के कस्तो हक हनन भएको हो तथा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीका प्रावधानहरु व्यवस्थीत गर्नमा यस निर्देशनालयको के कस्तो भूीमका रहेको थियो भन्ने सम्म उल्लेख नगरी यस निर्देशनालयलाई बिपक्षी वनाइएको छ । प्रचलीत ऐन नियमहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्म भूमिका यस निर्देशनालयको हो । ऐन क्रियाशील हुनुपूर्व स्थापीत विद्यालय र संस्थापकहरुको कुनै पनि मौलिक हकहरु हनन हुने प्रावधानहरु शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौं संशोधन र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा समावेश नभएको हुँदा बिपक्षीको हकदावी खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको लिखित जवाफ ।
१५. आवश्यक ऐन नियम वनाउन अधिकार प्राप्त निकायवाट नियमानुसार वनेको र प्रारम्भ समेत भएको ऐन नियमलाई अनियमित भन्न नसकिने हुँदा निजको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने पूर्वान्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय धनकुटाको लिखित जवाफ।
१६. नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरु वालकृष्ण नेउपाने, नेत्र आचार्य, लिलामणी पौडेलले शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयको लेखा परिक्षण सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभैरहेको स्थितिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयवाट खटाइएको लेखा परिक्षकद्वारा लेखा परिक्षण गराउनु पर्ने गरी भएको शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २६(१) को व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ८८ समेतको प्रावधान विपरीत छ । कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयको लेखा परिक्षण कम्पनी ऐन, २०५८ बमोजिम सञ्चालन समितिले तोकेको लेखा परिक्षकवाट हुनुपर्ने हो । कम्पनीका रुपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको संपत्ति कम्पनीको हुने भनि व्यवस्था भैसकेपछि सोको विपरीत शिक्षा नियमावली, २०५३ को नियम १६०(२)(ख) र (३) मा उक्त विद्यालयको सम्पत्ति विक्रि गर्न वा धितो राख्न नसकिने गरी उपभोगमा नियन्त्रण गरेको प्रावधान कम्पनीको धारणा विपरीत छ । ऐनमा नभएको कुरामा सम्पत्तिको उपभोग गर्नवाट नियन्त्रण गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न मिल्दैन । यसवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त हक समेत कुण्ठीत हुन गएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ७(१) मा विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा हुनेछ भनि गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा १८ को विपरीत छ । संस्थागत विद्यालय कम्पनीमा दर्ता भैसकेपछि उस्ले खुद आयको कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम आयकर तिर्नुपर्नेमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ख. मा भएको ग्रामीण शिक्षा विकास कोषमा वार्षिक कूल आम्दानीको कम्तीमा १.५५ जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानवाट संस्थागत विद्यालयहरु दोहोरो करको मारमा पर्ने स्पष्ट छ । तसर्थ उक्त दफा १२ख. (२)(ख) को व्यवस्था वदर भागी छ। तसर्थ माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनि गर्नु भएको बहस तथा बिपक्षी तर्फवाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रकुमार पाठकले कम्पनी ऐनका प्रावधानसँग वाझिएकोले शिक्षा ऐनका प्रावधान अमान्य हुने भन्ने जिकिर तर्कसंगत छैन । एउटा ऐनसँग वाझिएको आधारमा अर्को ऐन अमान्य हुने होइन । निवेदकले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान संविधानको कुन धारासँग वाझेको छ भनि स्पष्ट खुलाउन सकेको अवस्था छैन । कानून वनाएर विधायीकाले संपत्तिसम्वन्धी हक सिमित गर्न सक्ने हुनाले विद्यालयको सम्पत्ति विक्रि गर्न वा धितो राख्न नियन्त्रण गर्ने गरी कानून वनाउन नमिल्ने होइन । ऐनको दफा १२ ख बमोजिम ग्रामीण शिक्षा विकास कोषमा जम्मा हुने रकम कर नभएकोले दोहोरो कर लागु हुने अवस्था छैन । यथार्थ र वास्तविक तथ्य वाहेक काल्पनिक समस्या निरोपण गर्ने कार्य न्यायालयले गर्ने होइन । निवेदनमा वदर भागी छन भनि जिकिर लिइएका शिक्षा ऐन तथा नियमावलीका प्रावधानहरु संविधानसँग वाझिएको वास्तविक आधार निवेदकले देखाउन नसकेको र शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २१ मा यो ऐन र यस अन्तर्गत वनेका नियममा लेखिएकोमा सोही लागु हुने भनि वचाउ गरेकाले कम्पनी ऐन सँग वाझिएका आधारमा शिक्षा ऐनको व्यवस्था अमान्य हुने भन्ने जिकिर निराधार भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१७. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस तथा पेश भएका वहसनोट समेतलाई मध्यनजर राखी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले माग गरे बमोजिम शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधन २०५८ का प्रावधानहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ तथा १८ सँग वाझिएको छन् की छैनन्, निवेदकको मागबमोजिम उक्त प्रावधानहरु वदर हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।
१८. निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौं संशोधनसँग २०२८ को दफा ३ को उपदफा (४) र (५), दफा १६ ग, १६घ (५) एवं शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८,२६(१), २७, ७७(३)(४), १२९ को अन्तिम वाक्यांश, १४४(२), १४५, १४७ (४)(५), १७१ को जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकेको लेखा परिक्षक भन्ने वाक्यांश संस्थागत विद्यालयका हकमा आकर्षित हुने गरी गरिएको व्यवस्था समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ तथा १८ एवं कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३, ८, ११, १५(३), ७६ ७८(१), ८६(१), ८८, १३८ संग वाझिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) ८८(२) बमोजिम लागु भएको मितिदेखि नै वदर गरिपाऊँ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । निवेदकले जिकिर लिएका उपरोक्त ऐन तथा नियमका दफा एवं नियमहरु अवलोकन गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(४) र (५) मा भइरहेका संस्थागत विद्यालयहरुले सो विद्यालय कम्पनी वा शैक्षिक गुठी कुन रुपमा सञ्चालन गर्ने हो खुलाई ऐन प्रारम्भ भएका मितिले ३ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने र तोकिएको अधिकारीले आवश्यक जांचवुझ पछि माग मनासिव देखिए सन्चालन गर्न स्विकृति दिने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ भने शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८ मा सो सम्बन्धी कार्यविधि निश्चित गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै ऐनको दफा १२ को उपदफा ४ मा संस्थागत विद्यालयको सन्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा ७ मा सन्चालक समितिको कामकर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको नियम २६ एवं २७ मा पनि क्रमशः व्यवस्थापन समितिको कामकर्तव्य र अधिकार एवं वैठकसम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । ऐनको दफा १६घ(५) तथा नियमावलीको नियम १४५ र १४७ मा विद्यालयको वर्गीकरण र विद्यालयले लिन पाउने शुल्क सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । उपरोक्त नियमावलीको नियम १२९ र १४४(२) मा निजि श्रोतवाट नियुक्त शिक्षकलाई दिइने सुविधा एवं कारवाही र सजायँ सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
१९. निवेदकले उपरोक्त शिक्षा ऐन तथा नियमावलीका प्रावधानहरु कम्पनी ऐन २०५३ संग वाझेको भनि लिएको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २१ को उपदफा (१) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत वनेका नियममा लेखिएजति कुरामा सोही बमोजिम हुने भनी व्यवस्था भएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको वा संविधानसंग ऐन वाझिएको अवस्थामा मात्र निवेदन दिन सकिने गरी व्यवस्था गरेकोवाट कम्पनी ऐन, २०५९ सँग वाझिएको आधारमा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीका निवेदनमा जिकिर लिइएका दफा उपदफा तथा नियमहरु शुरुदेखि नै अमान्य वा वदर घोषित वदर हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन । जहाँसम्म निवदेनमा जिकिर लिइएका शिक्षा ऐन तथा नियमावलीका प्रावधानहरु संविधानको धारा ११, १२ तथा १८ संग वाझिएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न छ, निवेदकले शिक्षा ऐन, २०२८ तथा २०५९ का नियमावलीका उपरोक्त प्रावधानहरु संविधानको धरा ११, १२ तथा १८ संग वाझिएकोले वदर गरिपाऊँ भनि जिकिर लिएतापनि उपरोक्त ऐन तथा नियमावलीको यो प्रावधान यसरी संविधानको यो धारा सँग वाझेको भनि स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको अवस्था देखिंदैन। निवेदनमा जिकिर लिइएका बिषयहरु संवै संस्थागत विद्यालयहरुका हकमा समान रुपमा लागु हुने हुनाले उक्त प्रावधानहरु नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक विरुद्ध भएको देखिंदैन भने विद्यालयलाई विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्क विद्यार्थीले विद्यालयवाट प्राप्त गर्ने शिक्षाको गुणस्तर तथा भौतिक सुविधा सापेक्ष हुने भएकाले विद्यालयको भौतिक सुविधाको स्तर र प्रदान गर्ने शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा विद्यालयको वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम शुल्क लिने व्यवस्थालाई संविधान विपरीत भनि अर्थ गर्न मिल्ने पनि देखिदैन । शिक्षा ऐन, २०२८ तथा सो अन्तर्गत वनको नियममा लेखिएकोमा सोही बमोजिम हुने भनि उक्त ऐनको दफा २१(२) मा व्यवस्था भएकोले संस्थागत विद्यालयको सन्चालन सम्बन्धमा र लेखा परिक्षण सम्बन्धमा शिक्षा ऐनमा भएका प्रावधान नैलागु हुने र नलेखिएका कुरामा अन्य पंरचलित कानून बमोजिम हुने भएवाट एउटै बिषयमा दुईवटा ऐनको प्रावधान लागु हुने अवस्था पनि देखिंदैन ।
२०. माथि उल्लेख भए बमोजिम कम्पनी ऐनको प्रावधान संग वाझेको आधारमा शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएका प्रावधान वदर हुन सक्ने अवस्था नभएको तथा कुनै पनि कानूनलाई संविधानसंग वाझिएको छ भनि चुनौति दिने पक्षले सो कानून संविधानको यो यस धारासंग यो यति कारणले वाझिएको छ भनि स्पष्ट निवेदन जिकिर लिन सक्नुपर्दछ, केवल कुनै ऐन वा नियमको यो यस्तो व्यवस्था संविधानको यो यो धारासंग वाझिएको भन्ने उल्लेख गर्नुमात्र पर्याप्त हुंदैन, विवादास्पद कानूनको प्रावधानले संविधानको कुन धाराद्वारा प्रदत्त भौतिक हकमा के कसरी अनुचित वन्देज लगाएको छ वा कानूनको त्यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन धारासंग के कस्तो आधार कारणले वाझिएको छ भन्ने कुरा पर्याप्त कारण सहित प्रत्यक्ष एवं बोधगम्य रुपमा प्रकाश पार्न नसकेको अवस्थामा नजेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अनुसारको आदेश जारी हुन सक्दैन भनि यस अदालत विशेष इजालशबाट रघु मैनाली विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण समेत मुद्दमा (ने.का.प. २०५६, अंक ११/१२, नि.नं. ७१५२, पृष्ठ ७४१) सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि निवेदकले शिक्षा ऐन, २०२८ तथा २०५९ नियमावलीको कुन प्रावधान के कसरी संविधानको कुन धारासंग वाझिएको छ र कुन धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा के कसरी अनुचित बन्देज लागएको छ भनि बोधगम्य रुपमा प्रकाश पार्न नसकेको एवं माथि उल्लेख भएबमोजिम निवेदनमा संविधानको भावना विपरीत भयो भनि जिकिर लिइएका शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ को उपदफा (४) र (५), दफा १२ को उपदफा (४) र (७), दफा १६ग. १२घ (५) एवं शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८,२६(१), २७, ७७ (३) र (४) १२९ को अन्तिम वाक्यांश, १४४(२), १४५, १४७ (४)(५), १७१ को जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकेको लेखा परिक्षण अधिकारी भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा ११,१२ र १८ संग वाझिएको अवस्था नदेखिंदा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल वुझाईदिनु।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.केदारप्रसाद गिरी
न्या.शारदाप्रसाद पण्डित
इति सम्बत् २०६१ साल भाद्र ३१ गते रोज ५ शुभम. .....