निर्णय नं. ७५६० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७५६० ने.का.प.२०६२ अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती
संवत् २०६१ सालको रिट नं. .....५८
आदेश मितिः२०६२।१।१५।५
विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः जिल्ला महोत्तरी, भटौलिया गा.वि.स.वार्ड नं. ४ घर भई हाल जिल्ला ललितपुर, उ.म.न.पा. वार्ड नं. १ बस्ने विजयकुमार कर्ण
विरुद्ध
विपक्षीः अर्थ मन्त्रालय समेत
§ ऐनले नै खास खास कुराहरू तोकी ऐन निर्माणका अवस्थामा निर्धारण गरेको शर्तले मात्र ऐनको उद्देश्य पूर्ति हुने नभएमा ऐनमा नै संशोधन हुनुपर्ने ।
§ मूल ऐनले नतोकेको शर्त वा बन्देज वा कुनै कुराहरू प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्नेले नियमावली वा आचारसंहितामा थप्दै जांदा संविधानको भावना र मर्म प्रतिकूल हुन जाने ।
(प्रकरण नं.२२)
§ रिट निवेदनमा उल्लेखित वीमा अभिकर्ताको आचारसंहिताको देहाय २.११ को व्यवस्थाले वीमा ऐन, २०४९ को दफा ३२ द्वारा तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले वीमा अभिकर्ता हुन पाउने समान अवस्थाबाट वंचित गरी सो व्यवस्थाले निवेदक जस्ता व्यक्तिको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत समानता, धारा १२(२)(ङ) द्वारा प्रत्याभूत गरेको पेशा रोजगार गर्न पाउने हकलाई अनुचित बन्देज लगाएको देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.२३)
§ वीमा अभिकर्ताको आचारसंहिताको देहाय २.११ को व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित हुने ठहरेकोले निवेदकलाई सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रको अस्तित्व स्वतः शून्य हुने भै सो अनुरुप कुनै कार्यवाही गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन माग बमोजिम परमादेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.२४)
निवदेक तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री टिकाराम भटृराई र अम्वर राउत
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापा र विद्वान अधिवक्ता श्री शेखरकुमार अर्याल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं निर्णय यसप्रकार छः–
२. निवेदक विपक्षी लाइफ इन्सोरेन्स कर्परेशन लि.जीवन वीमा कम्पनीको विमा अभिकर्ता तथा युनाइटेड इन्सोरेन्स कम्पनी लि. मा सहायक व्यवस्थापकको रुपमा कार्यरत छु । यस्तैमा सन् २००५।१।६ मा विपक्षी कर्परेशनले वीमा ऐन ०४९ तथा वीमा नियमावली २०४९ अन्तर्गत विमा समितिद्वारा जारी आचारसंहिताको दफा २.११ को विपरीत काम गरेको देखिंदा तपाईलाई किन कार्वाही नगर्ने भन्ने व्यहोराको स्पष्टीकरण सोधेको छ । सो आचारसंहिताको दफा २.११ मा विमा अभिकर्ता (संस्थाको भए संचालक) ले कुनै पनि विमकको तलवी कर्मचारी भै काम गर्न नहुने भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । वीमा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६० लागु हुनु पूर्व कुनै एक वीमा अभिकर्ताले जतिसुकै वीमकको वीमा अभिकर्ता भै काम गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । तर दोस्रो शंसोधनबाट नियम २२क थपी विभा अभिकर्ताले कुनै एउटा मात्र विमकको अभिकर्ता भै कार्य गर्न पाउने छ भन्ने व्यवस्था गरेकोमा सो थप नियम निवेदक रामप्रसाद अमात्य समेत विरुद्ध वीमा समिति समेत भएको ०६० सालको रिट नं. ३७ मा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । जसले एउटा एजेण्टले जतिसुकै वीमा कम्पनीको पनि एजेण्ट भै काम गर्न सक्ने पूर्ववत् अवस्था सृजना गरेको छ । कुनै अभिकर्ताले कुनै पनि वीमकको तलवी कर्मचारी भई काम गर्नको लागि ऐन तथा नियमावलीले रोक लगाएको छैन । ऐन नियमावलीले रोक नलगाएको स्थितिमा आचारसंहिता जारी गरी रोक्न मिल्ने होइन । ऐन नियमको विपरीत हुने गरी कुनै आदेश जारी गर्न मिल्दैन । उक्त दफा २.११ ले पेशा रोजगार गर्न पाउने अधिकारमा रोक लगाएको छ । ऐन नियम विपरीत गई आचारसंहिताले पेशा व्यवसायको लागि थप योग्यता तथा शर्तको निर्धारण गर्न तथा हक अधिकारलाई संकुचित गर्न मिल्दैन । यसर्थ ०६०।५।१५ देखि लागु हुने गरी भनी जारी गरिएको वीमा अभिकर्ताको आचारसंहिताको दफा २.११ सोही आधारमा सन् २००५।१।६ को स्पष्टिकरण लिई आउनु भनेको पत्र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(२)(ङ), १७, २३ को अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने तथा वीमा ऐन, २०४९, वीमा नियमावली, २०४९, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ समेतको विपरीत हुँदा धारा ८८(१) बमोजिम आचारसंहिताको दफा २.११ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी कर्पोरेशनद्वारा सोधिएको स्पष्टिकरण पत्र अनुसार कुनै पनि कार्वाही नगर्नु नगराउनु भनी धारा ८८(२) बमोजिम विपक्षीको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ साथै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म स्पष्टिकरणको पत्र बमोजिमको थप कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु । साथै यो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकलाई सोधिएको स्पष्टिकरण सम्बन्धमा कुनै कार्वाही नगर्नु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(१)(ग) बमोजिम विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६१।१०।५ को आदेश ।
४. यस मन्त्रालयले निवेदकको हक अधिकारमा आघात पार्ने कुनै कार्य गरेको छैन । आचारसंहिताको दफा २.११ ऐन नियम प्रतिकूल छैन भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
५. वीमा ऐन, २०४९ द्वारा प्रदान भएको अधिकार प्रयोग गरी विमा व्यवसायलाई मर्यादित तुल्याउन पेशागत व्यक्तिहरूको आचरणलाई नियमित गर्ने प्रयोजनका लागि विमा समितिबाट जारी भएको अचार संहिताले पेशागत आचरणमा सुद्ध तुल्याउने हुँदा रिट निवेदन जिकिर औचित्य हिनछ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. वीमा ऐन, २०४९ को दफा २(ठ) बमोजिम विमा अभिकर्ता भन्नाले विमकको तलवी कर्मचारी नभई कमिसनमा काम गर्ने दफा ३० बमोजिम इजाजत प्राप्त व्यक्ति भन्ने भएकी र औचित्यहीन छ । विमकको तलवी कर्मचारी वा बिमा अभिकर्ता मध्ये एउटा पेशा वा रोजगार गर्न रोक लगाएको छैन । आचारसंहिताको दफा २.११ वीमा ऐन, २०४९ को दफा२ को (ठ) को व्यवस्था बमोजिम भएकोले बदरभागी छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वीमा समितको लिखित जवाफ ।
७. नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई र अम्बर राउतले वीमा सम्बन्धी ऐन नियमले रोक नलगाएकोमा आचारसंहिताले रोक लगाउन मिल्ने होइन । वीमा ऐन, २०४९ को दफा ३२ र वीमा नियमावली, २०४९ को नियम २१ ले गरेको छ । सो मा एक विमकको कर्मचारी अर्को वीमकंको अभिकर्ता हुन नपाउने व्यवस्था छैन । योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐन र नियमावलीको भावना विपरीत हुने गरी कुनै नियम आदेश जारी गर्न मिल्दैन । वीमा समितिले बनाएको आचारसंहिताको देहाय २.११ को व्यवस्थाले स्वतन्त्ररुपमा वीमा अभिकर्ताको हैशियतले काम गर्न नपाउने गरी ऐन कानून समेतको परिधि भन्दा वाहिर गई आचारसंहितामा व्यवस्था गरिएको हुदां सो आचारसंहिताको देहाय २.११ को व्यवस्था मांग बमोजिम अमान्य र वदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र बहादुर थापाले वीमा समितिले पेशागत मर्यादा कायम राख्न र पेशागत व्यक्तिको आचरणलाई नियमित गर्नको लागि जारी गरेको आचारसंहिताको देहाय २.११ को व्यवस्था औचित्य पूर्ण छ । यसले निवेदकले वीमा कम्पनीमा गरी आएको पेशा रोजगार गर्नमा रोक लगाएको छेन । एक वीमक कंपनीको कर्मचारी अर्को वीमक कंपनीको अभिकर्ता हुँदा कंपनीको कार्यमा वाधा पर्ने हुनाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट निवेदकको हक हितमा कुनै असर परेको छैन । निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. वीमा समितिको तर्फबाट बिद्वान अधिवक्ता श्री शेखर कुमार अर्यालले वीमा ऐन २०४९ को दफा २(ठ) मा “वीमा अभिकर्ता ” भन्नाले वीमकको तलवीकर्मचारी नभई कमिशनको आधारमा काम गर्ने दफा ३० बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था भएकोले वीमकको तलवी कर्मचारीलाई वीमा अभिकर्ताको रुपमा कार्य गर्न रोक लगाएको हुँदा आचारसंहिताको देहाय २.११ को व्यवस्था ऐन नियम विपरीत नभएको प्रष्ट हुन्छ । एक वीमक कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी अर्को वीमा कंपनीको अभिकर्ता भै कार्य गरेमा वीमक कंपनीको गोपनियता समेतमा असर पर्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । वीमा नियमावली, २०४९ ले वीमा समितिलाई आचारसंहिता बनाई जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरे बमोजिम जारी भएको आचारसंहिता कानून प्रतिकूल नहुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन । खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको वहस जिकिर समेतलाई ध्यान दिई सम्वन्धित मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा देहायको प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
(१) वीमा समितिले वीमा अभिकर्ताले पालन गर्नुपर्ने गरी तोकि जारी गरेको आचारसंहिताको देहाय २.११ को व्यवस्था वीमा ऐन, २०४९, वीमा नियमावली, २०४९ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(२)(ङ) समेतको व्यवस्था प्रतिकूल रहेको छ, छैन र सो व्यवस्था अमान्य, बदर हुनुपर्ने हो, होइन ?
(२) निवेदन मांग बमोजिम विपक्षी कर्पाेरेशनद्वारा सोधिएको स्पष्टिकरण पत्र अनुसार कुनै कार्य नगर्नु भनी परमादेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
११. पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा वीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित र निमियत गर्नको लागि वीमा ऐन, २०४९ तथा वीमा नियमावली, २०४९ जारी गरिएको छ । प्रस्तुत ऐन र नियमावलीको भावना विपरीत कुनै आदेश जारी गर्न मिल्दैन । वीमा समितिद्वारा जारी गरिएको वीमा अभिकर्ताहरूको आचारसंहिताको देहय २.११ ले एक अभिकर्ताले अर्को कुनै वीमक कम्पनीको तलवी कर्मचारी भै काम गर्न नपाउने गरी गरेको व्यवस्था यस अदालतबाट ०६० सालको रिट नं. ३७ मा जारी भएको आदेश तथा वीमा ऐन, २०४९ र वीमा नियमावली, २०४९ को व्यवस्था प्रतिकूल भै संविधानको धारा ११,१२(२)(ङ) र धारा १७ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारलाई कुण्ठित गरेकोले सो आचारसंहिताको देहाय २.११ बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको माग रहेको देखिन्छ । वीमा अभिकर्ता भन्नाले वीमकको तलवी कर्मचारी नभई कमिशनको आधारमा काम गर्ने व्यक्ति हो । तलवी कर्मचारी वा वीमा अभिकर्ता मध्ये एउटा पेशा वा रोजगार गर्न रोक लगाएको छैन । निवेदक एक विमक कम्पनीको तलवी कर्मचारी भएको र अर्को वीमक कंपनीको वीमा अभिकर्ता समेत भई कानून विपरीत कार्य गरेको भन्ने विपक्षी समितिको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
१२. निवेदकले बदर गरिपाऊँ भनी जिकिर लिएको निवेदन साथ पेश गरेको र विपक्षी समितिको लिखित जवाफबाट २०६०।६।१ को कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको भनिएको वीमा नियमावली, २०४९ (संशोधन सहित) को नियम २२ख. बमोजिम वीमा समितिले वीमा अभिकर्ताले पालन गर्नुपर्ने गरी तोकिएको विभिन्न शर्तहरू मध्ये सो आचारसंहिताको देहाय २ वीमा अभिकर्ताले गर्न नहुने कुराहरू अन्तर्गतको देहाय २.११ मा निम्न बमोजिम व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
२.११ “वीमा अभिकर्ताले (संस्थाको भए सो को संचालक) ले कुनै पनि वीमकको तलवी कर्मचारी भै काम गर्न ।”
अर्थात उल्लिखित देहाय २ ले वीमा अभिकर्ताले कुनै पनि वीमकको तलवी कर्मचारी हुनबाट रोक लगाएको देखिन्छ ।
१३. वीमा ऐन, २०४९ को दफा २(घ) ले “वीमक” भन्नाले दफा १० बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था संझनु पर्छ र सो शब्दले पुनः वीमकलाई समेत जनाउँछ भन्ने परिभाषा गरेको देखिन्छ । सोही दफा २ को (ठ) ले “वीमा अभिकर्ता” भन्नाले वीमकको तलवी कर्मचारी नभई कमिशनको आधारमा वीमकको तर्फबाट काम गर्ने दफा ३० बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्दछ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
१४. वीमा ऐन, २०४९ को दफा ३० को उपदफा (१)(२) बमोजिम वीमा अभिकर्ताको रुपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले निवेदन दिनुपर्ने र समितिबाट इजाजत पत्र प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१५. सोही ऐनको दफा ३२ को वीमा अभिकर्ता, सर्भेयर र दलालको अयोग्यता मूल शीर्षक अन्तर्गत देहायका अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति वीमा अभिकर्ता, सर्भेयर वा दलाल हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख गरी देहायको अयोग्यताका शर्त तोकेको पाइन्छ ।
(क) सोह्र वर्ष उमेर नपुगेको,
(ख) मानसिक स्थिति ठीक नभएको,
(ग) साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको,
(घ) कुनै प्रकारको चोरी गरेको, ठगी गरेको वा आफ्नो जिम्मामा रहेको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजांय पाएको, वा
(ङ) वीमा व्यवसाय सम्बन्धी काम गर्दा वीमक वा वीमा लेख लिनेको विरुद्ध हानि नोक्सानी हुने कुनै काम गरेको ।
१६. त्यसै गरी दफा ३३ ले वीमा अभिकर्ता समेतको इजाजत पत्र नवीकरण नगराएमा वा वीमा लेख लिनेको हकहित विरुद्ध वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत कुनै काम गरेको छ भन्ने कुरामा समिति विश्वस्त भएमा इजाजत पत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
१७. सोही ऐनको दफा ४७ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनलाई श्री ५ को सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम वीमा नियमावली, २०४९ बनेको पाइन्छ । सो नियमावलीको परिच्छेद ४ ले वीमा अभिकर्ता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको र सो परिच्छेद अन्तर्गत नियम २१ ले वीमा अभिकर्ताको लागि योग्यता मूल शीर्षक राखी उपनियम (१) को खण्ड(क) र (ख) ले क्रमशः कम्तीमा एस.एल.सी.वा सो सरह परीक्षा उत्तिर्ण गरेको र समिति वा समितिबाट मान्यता प्राप्त गरेको संस्थाले वीमा अभिकर्ताको लागि संचालन गरेको सम्वन्धित वीमा व्यवसाय सम्बन्धी तालीम भए सहभागी भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१८. सोही नियमावली, २०४९ को नियम २२ख ले वीमा अभिकर्ताको आचारसंहिता समितिले तोकिदिए बमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यही व्यवस्था अनुरुप आचारसंहिता जारी गरिएको भन्ने विपक्षीहरूको जवाफ पनि रहेको छ ।
१९. उल्लिखित वीमा नियमावली, २०४९ मा दोश्रो संशोधन नियमावली, २०६० द्वारा थप भएको नियम २२क. एउटा मात्र वीमकको अभिकर्ता हुनुपर्ने भन्ने मूल शीर्षकको उपनियम (१) र (२) तथा नियम २२ग. रोजेको वीमकको वीमा अभिकर्ता भई काम गर्न सक्ने अन्तर्गत यो नियमावली प्रारम्भ हुनु भन्दा अघी वीमा अभिकर्ताको इजाजत प्राप्त गरी एक भन्दा बढी वीमकहरूको वीमा अभिकर्ता भई काम गर्दै आएको वीमा अभिकर्ताले आफूले रोजेको कुनै एउटा वीमकको वीमा अभिकर्ता भई काम गर्न सक्ने छ भन्ने गरी गरिएको संशोधित व्यवस्था वीमा ऐन, २०४९ ले स्पष्टरुपमा कुनै व्यक्तिले एक भन्दा बढी वीमकको वीमा अभिकर्ता भई काम गर्न सक्ने वा एकजनाले एउटा मात्र वीमकको वीमा अभिकर्ता भई कार्य गर्नुपर्ने भनी वीमा अभिकर्ताको योग्यता वा अयोग्यताको रुपमा कुनै कानूनी व्यवस्था नदेखिएको र त्यस सम्बन्धी नियम बनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रत्योजन गरेको समेत नदेखिएकोले थप गरिएको व्यवस्था जन्मदात्री ऐनको क्षमता तथा परिधिभित्र रही निर्माण गरिएको मान्न मिल्ने देखिन आएन भन्ने समेत आधारमा वीमा नियमावली, २०४९ को दोश्रो संशोधनद्वारा थप भएको नियम २२क. तथा २२ग. को व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) तथा धारा १७ को हकमा वन्देज लगाएको भनी संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम सो नियम २२क र २२ग. अमान्य ठहर यस अदालत विशेष इजलासबाट मिति २०६०।१२।१९ मा भएको देखिन्छ ।
२०. उल्लेखित रिट नं. ३७ मा प्रत्यायोजन विधायन सम्बन्धी वाख्या, विश्लेषण र त्यसको सीमा समेतको चर्चा भएको पाइएबाट पुनः यसमा सोही कुराको विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिंदैन ।
२१. माथि उल्लेख गरे बमोजिम यस अदालतबाट रिट नं. ३७ मा भएको निर्णयको परिप्रेक्ष्यमा समेत निवेदनमा उल्लेख भएको वीमा अभिकर्ताको आचारसंहिताको दफा २.११ ले जस्तो गरी वीमा अभिकर्ता कुनै पनि वीमकको तलवी कर्मचारी भै काम गर्न नहुने निषेधात्मक प्रकृतिको व्यवस्था वीमा ऐन, २०४९ ले गरेको देखिदैन । वीमा समितिले वीमा नियमावली, २०४९ द्वारा प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार प्रयोग गरी आचारसंहिता जारी गरेकोमा विवाद छैन । प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग मूल ऐनको भावना विपरीत हुन सक्दैन । मूल ऐनले नै नतोकेको शर्त वा बन्देज प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने संस्था वा निकायले प्रयोग गर्न पाउँदैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । प्रत्यायोजित अधिकार जन्मदातृ कानूनको मूल भावना, मर्म र उद्देश्य पूरा गर्ने तर्फ लक्षित हुनुपर्छ । विधायिकी प्रकृया पूरा गरी ऐनको रुपमा विधायिकाद्वारा आउनु पर्ने कुराहरू प्रत्योजित अधिकार प्रयोग गर्ने संस्था वा निकायले मूल ऐनले नतोकेका प्रावधानहरू ऐन सरहको हैसिसतका रुपमा लागू रहने गरी त्यस्ता संस्था वा निकाय आफैले थप्दै जाने हो भने त्यो व्यवहार संसदीय व्यवस्था र अभ्यासको पनि विपरीत हुन जान्छ ।
२२. वीमा अभिकर्ता तलवी कर्मचारी नभई कमिशनका आधारमा वीमकको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्ति भन्ने वीमा ऐन, २०४९ को दफा २(ठ) ले गरेको हुँदा वीमकको कर्मचारी वीमा अभिकर्ता हुन नपाउने गरी व्यवस्था गरेको छ भन्ने मूल जिकीर विपक्षी समितिको रहेको देखिन्छ । सो दफा २(ठ) ले वीमा अभिकर्ताको परिभाषासम्म गरेको हो । ऐनको दफा ३२ ले तोकेको अयोग्यता भित्र एक वीमकको कर्मचारी अर्को वीमकको वीमा अभिकर्ता हुन नपाउने गरी शर्त वा बन्देज लगाएको देखिंदैन । ऐनले नै खास खास कुराहरू तोकी ऐन निर्माणका अवस्थामा निर्धारण गरेको शर्तले मात्र ऐनको उद्देश्य पूर्ति हुने नभएमा ऐनमा नै संशोधन हुनुपर्ने हुन्छ । सो नगरी मूल ऐनले नतोकेको शर्त वा बन्देज वा कुनै कुराहरू प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्नेले नियमावली वा आचारसंहितामा थप्दै जांदा संविधानको भावना र मर्म प्रतिकूल हुन जान्छ ।
२३. वीमा ऐन, २०४९ को माथि गरिएको विश्लेषण र यस अदालतले रिट नं. ३७ मा गरेको निर्णय समेतबाट रिट निवेदनमा उल्लेखित वीमा अभिकर्ताको आचारसंहिताको देहाय २.११ को व्यवस्थाले वीमा ऐन, २०४९ को दफा ३२ द्वारा तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले वीमा अभिकर्ता हुन पाउने समान अवस्थाबाट वंचित गरी सो व्यवस्थाले निवेदक जस्ता व्यक्तिको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत समानता, धारा १२(२)(ङ) द्वारा प्रत्याभूत गरेको पेशा रोजगार गर्न पाउने हकलाई अनुचित बन्देज लगाएको देखिन आउँछ । तसर्थ निवेदनमा उल्लेख गरेको वीमा अभिकर्ताको आचारसंहिताको देहाय २.११ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम आजका मिति देखि अमान्य र बदर घोषित गरी दिइएको छ ।
२४. अव दोश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा निवेदकलाई लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेडको मिति जनवरी ६, २००५ को पत्रद्वारा वीमा अभिकर्ताको आचारसंहिताको २.११ को व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गरेको भनी कार्यवाही किन नगर्ने भनी दिएको पत्र समेत बदर गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ । प्रकरण नं. १ मा वर्णित अवस्था र आधारबाट वीमा अभिकर्ताको आचारसंहिताको देहाय २.११ को व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित हुने ठहरेकोले त्यस्तो अमान्य र बदर घोषित भएको व्यवस्था अनुसार निवेदकलाई सोधिएको स्पष्टीकरण उक्त पत्रको अस्तित्व स्वतः शून्य हुने भै सो अनुरुप कुनै कार्यवाही गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिम निवेदनमा उल्लेखित आधारअनुरुप कुनै कार्यवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरू समिति समेतका नाउँमा परमादेश जारी हुन्छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.अर्जुनप्रसाद सिंह
न्या.हरिजंग सिजापती
इति संवत् २०६२ साल वैशाख १५ गते रोज ५ शुभम् .............