निर्णय नं. ७५६२ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७५६२           ने.का.प.२०६२       अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री  अनुपराज शर्मा

२०५८ सालको रिट नं. ––––––– ३१८१

आदेश मितिः २०६१।९।२३।६

 

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ११ ववरमहल पँजिकृत कार्यालय भएको गणपति रोजिन एण्ड टर्पेन्टाईन इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को अधिकारप्राप्त अध्यक्ष विश्वनाथ पोद्दार

विरुद्व

विपक्षीः श्री ५ को सरकार २ नं. क्षेत्र आन्तरिक राजश्व कार्यालय समेत

 

§  आयकरको सम्वन्धमा आकर्षित हुने मूल ऐनले नै कुनै उद्योगको आयकर नलाग्ने कुरा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख छ भने त्यस्तोमा आयकर नलाग्ने ।

§  ५ वर्षसम्म आयकर छुट कम्पनी हो भन्नेमा विवाद नभएको अवस्थामा कर लाग्ने कम्पनी र आयकर छुट रहेको कम्पनीको हकमा समेत आर्थिक ऐनमा उल्लेखित कम्पनीले मुनाफावाट आयकर नतिरी लाभाँश वा मुनाफाको हिस्सा वितरण गर्दा १० प्रतिशत लाभाँश कर कट्टी गरी दाखिल गर्नपर्ने भन्ने कुरा आकर्षित हुने भनी मान्ने हो भने आयकर लाग्ने र नलाग्ने कम्पनी वीच कुनै विभेद नरहने ।

§  आयकर छुट प्राप्त उद्योगले वाड्ने मुनाफाको हिस्सामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले कर लगाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

विपक्षी तर्फवाटः विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री ऋषिकेश वाग्ले

अवलम्वित नजीरः

आदेश

            न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ :–

            २.    श्री ५ को सरकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०५३।३।२५ का दिन प्रा.लि.कम्पनीको रुपमा र मिति २०५३।४।१ का दिन घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता भई यस कम्पनीले मिति २०५३।७।२७ देखि औद्योगिक उत्पादन प्रारम्भ गरेको थियो । श्री ५ को सरकार घरेलु तथा साना उद्योग विभागको मिति २०५४।१०।८ को पत्रद्वारा ऐनको दफा १५ (ख) अन्तर्गत औद्योगिक उत्पादन प्रारम्भ गरेको मिति २०५३।७।२७ देखि ५ वर्षका लागि सत प्रतिशत आयकर छुट सुविधा पाएको थियो । आ.व. २०५५।५६ को स्वयँ कर निर्धारण फारम प्र.नं. १ समक्ष दाखिल गर्दा आयकर छुट अवधि भएकोले कम्पनीको शेयरवालाहरुलाई रु.४,५०,०००। लाभाँस वितरण गरिएको विवरण संलग्न भएकोमा प्र.नं. १ ले सो रकममा १० प्रतिशत लाभाँस कर दाखिल गर्न निमित्त निर्देशन दिएको हुनाले मिति २०५६।१२।१५ मा भौ.नं. ४५५१७७ द्वारा रु. ४५,०००। दाखिल गरिएपनि आयकर छुट अवधिमा लाभाँश कर नलाग्ने हुनाले सो फिर्ता पाउन निमित्त प्र.नं. १ समक्ष मिति २०५७।७।२८ र मिति २०५७।१२।२ मा निवेदन चढाएकोमा ऐ कार्यालयको मिति २०५८।१।६ को पत्रद्वारा फिर्ता दिन नमिल्ने भनी जानकारी गराईयो । सो कानून विपरित कर दिन वाध्य तुल्याइएको हुनाले प्र.नं. १ को ऐ पत्र र तत्सम्वन्धी निर्णय गैरकानूनी भएकोले सोलाई अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत वदर गरी ऐ रकम दिलाई पाउँ भनी प्र.नं. ५ समक्ष निवेदन चढाउँदा प्र.नं. १ संग कैफियत तलव गरी मिति २०५८।६।२५।५ का दिन कानून बमोजिम गर्नु भनी आदेश भयो । निवेदक उद्योगले मिति २०५३।७।२७ देखि औद्योगिक उत्पादन प्रारम्भ गरेकोले मिति २०५८।७।२६ सममका लागि आयकर छुट सुविधा पाएको हुनाले आर्थिक ऐन, २०५६ को अनुसूची ६ को उल्लेखित दफा ४६ यस आयकर छुट सुविधा प्राप्त उद्योगको हकमा आकर्षित नै नहुने हुँदा आयकर तिर्नु पर्ने दायित्व भएको उद्योगको निमित्त वनाइएको उल्लेखित कानूनी व्यवस्थालाई आयकर छुट सुविधा प्राप्त उद्योगको हकमा लागु गरी कानूनले कर तिर्नु नै नपर्ने उद्योग र सो को लगानीकर्तावाट कानून विपरित लाभाँश कर दाखिल गराइएको कार्य, आदेश र तत्सम्वन्धी निर्णय तथा पत्र समेत वदर भागी छ । ऐनको दफा १५ को शिर्षकमा आयकर, विक्रिकर, अन्तःशुल्क, भन्सार सम्वन्धी कानून हरु एवं अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उद्योगले देहाय बमोजिमको सुविधा तथा सहुलियत पाउने भनी तत्काल लागु रहेको दफा १५ को देहाय (ण) मा उद्योगमा गरेको लगानीवाट प्राप्त हुने लाभाँशमा आयकर लाग्ने छैन भनी व्यवस्था गरेको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) मा औ.व्य.सम्वन्धी प्रचलित नेपाल कानूनमा पूर्ण वा आँशिक रुपले आयकर नलाग्ने गरी व्यवस्था भएको उद्योगहरुलाई सोही बमोजिम औद्योगिक आयमा कर छुट हुने व्यवस्था भएको छ । ऐनको तत्काल लागु रहेको दफा १५(ख) र (ण) अन्तर्गत यस आ.व.मा आयकर छुट सुविधा प्राप्त भई रहेको र सो छुट सुविधाको प्रतिफल उद्योगी समेत सम्म पुग्ने कुरा शास्वत सत्य रहेकोले आयकर छुट सुविधाको प्रतिफल उद्योगीले नपाउने हो भने छुटको कुनै अर्थ नै नरहने हुनाले विपक्षीका कार्य कानूनको मनसाय विपरित भएको निर्णय आदेश, पत्राचारसमेत वदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०५८।१०।१२ को कारण देखाउ आदेश ।

            ४.    विपक्षीले शुरु आन्तरिक राजश्व कार्यालय क्षेत्र नं. १ काठमाडौंलाई विपक्षी वनाई यस न्यायाधीकरणमा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदन चढाएकोमा यस न्यायाधीकरणवाट कैफियत प्रतिवेदन माग गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयवाट प्राप्त हुन आएको कैफियत प्रतिवेदन यस न्यायाधीकरणको इजलाश समक्ष पेश हुँदा आफ्नो आय विवरण पेश गर्दा त्यसरी अग्रिम लाभाँस कर दाखेल गरेको रकमलाई  तिुर्न पर्ने रकमवाट कट्टी गर्न पाउने नै भएको भन्ने कैफियत प्रतिवेदनको व्यहोरा देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनमा केही वोली रहनु परेन कानून बमोजिम गर्नु भन्ने शुरु कार्यालयको नाममा मिति २०५८।६।२५ मा भएको आदेश कानून अनुरुप नै भएको हुँदा निवेदकले यस न्यायाधीकरणलाई समेत विपक्षी वनाई सम्मानित अदालतमा चढाएको निवेदन निरर्थक हुँदा खरोज गरी पाउँन सनम्र अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

            ५.    आर्थिक ऐन, २०५६ को अनुसूची ६ को दफा क्रमशः ४७ ले साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सार्वजनिक संस्थाले मूनाफावाट आयकर नतिरी लाभाँस वा मूनाफाको हिस्सा वितरण गर्दा, खर्च लेख्दा वा छुट्टयाउँदा यस्तो लाभाँस वा मुनाफाको हिस्साको १० प्रतिशत दरले लाभाँश कर कट्टी कर कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्ने छ । लाभाँस वा मूनाफको हिस्सा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले यस्तो आय समेत देखाई आफ्नो आय विवरण पेश गर्दा त्यसरी अग्रिम लाभाँस कर दाखिला गरेको रकमलाई तिर्नु पर्ने करवाट कट्टी गर्न पाउने छ भन्ने भएवाट फिर्ता दिन नमिल्ने सूचना गरेको । रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको आन्तरिक राजश्व कार्यालय क्षेत्र नं. १ को लिखित जवाफ ।

            ६.    आर्थिक ऐन, २०५६ को अनुसूची ६ मा कम्पनीले मुनाफावाट लाभाँश वा मुनाफाको हिस्सा वितरण गर्दा, खर्च लेख्दा वा छुट्टयाउँदा यस्तो लाभाँश वा मुनाफाको १० प्रतिशत लाभाँश कर कट्टी गरी दाखिला गर्नु पर्ने तत्कालिन कानूनी व्यवस्था भएको र सो व्यवस्था अनुसार विपक्षी गणपति रोजिन एण्ड टर्पेन्टाईन इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. आफैले स्वयं कर निर्धारण गरी दाखिला गरेको विवरण अनुसारको १० प्रतिशत लाभाँश कर सम्वन्धित कर कार्यालयमा दाखिला गरेको रकम पछि आएर फिर्ता पाउँ भनी कर कार्यालयमा निवेदन दिनु र आर्थिक ऐन अनुसार तिर्नु, वुझाउनु पर्ने आयकर वापतको राजश्व रकम फिर्ता पाउँ भनी विपक्षीले रिट निवेदन दिनु कानून सम्मत दावी देखिँदैन । अतः यस्तो निरर्थक दावीको आधारमा दिएको रिट निवेदन खारेज योग्य छ, खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ७.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले तोकि दिएको सुविधालाई प्रदान गर्न सोही ऐनमा एउटा छुट्टै किसिमको एकद्धार समितिको गठन गरिएको र सोही समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा सम्वन्धित निकायहरुले कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था ऐनद्वारा रही आएको तर निवेदक उद्योगले दावी गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ण) बमोजिमको सुविधाको हकमा निवेदक यस विभाग तथा एकद्धार समितिमा यस पूर्व प्रवेश गरेको नदेखिएको र आर्थिक ऐन तथा तथा आयकर ऐन बमोजिम असुल गर्ने करहरुको सम्वन्धमा सम्वन्धित निकायहरुनै अधिकार सम्पन्न भएको देखिँदा निवेदक उद्योग उक्त दफा बमोजिमको सुविधा माग गरी यस विभाग तथा एकद्धार समिति समक्ष उपस्थित नभएकोले निवेदकले यस विभाग तथा समितिलाई विपक्षी वनाउनुको कुनै अर्थ नै नरहने भएको देखिँदा निवेदकको निवेदन खारेज होस भन्ने समेतको उद्योग विभागको तथा ऐ का एकद्धार समितिको भिन्दाभिन्दै तर एकैमिलानको लिखितजवाफ

            ८.    नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसंग सम्वन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरि निवेदकहरुको तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले २०५३।४।१ मा घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भएको निवेदक कम्पनीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ख) बमोजिम ५ वर्ष सम्म आयकर छुट सूविधा पाउनेमा कम्पनीले सो अवधि भित्रको आर्थिक वर्षमा गरेको मुनाफाको हिस्सावाट वितरण हुने लाभाँशमा समेत कर लाग्न सक्दैन सो मा समेत कर लगाउने गरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयको निर्णय समेत वदर गरी पाउँ भन्ने समेतको र विपक्षी तर्फवाट उपस्थित विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री ऋषिकेश वाग्लेले आर्थिक ऐनले कम्पनीले मुनाफावाट आयकर नतिरी लाभाँश वा मुनाफाको हिस्सा वितरण गर्दा कर कट्टी गर्नु पर्ने प्रावधान राखेको अवस्थामा सो विपरित लाभाँशको कर सम्म दाखिल गर्न लगाएको हो भन्ने समेतको वहस गर्नु भयो । प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्छ , सक्दैन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            ९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा कानून अनुसार कम्पनी स्थापना भएको ५ वर्ष सम्म आयकर छुट पाउने उद्योगले आ.व. २०५५।५६ को स्वयंकर निर्धारण गरी विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिल गरेको विवरणमा शेयरवालालाई रु. ४५०,०००। वितरण गरेको देखाएकोमा सो रकममा समेत १० प्रतिशत लाभाँस कर लाग्ने भनी निर्देशन दिएवाट रु.४५,०००। दाखिल गरे पनि सो को विरुद्ध विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालय समक्ष सो रकम फिर्ता पाउन निवेदन गरेकोमा फिर्ता दिन नमिल्ने जानकारी दिईयो र अ.वं. १७ नं. अनुसार राजश्व न्यायाधीकरण काठमडौंमा निवेदन गर्दा समेत ऐ कार्यालयको निर्णय सदर भएकोले विपक्षीहरुको सो निर्णयहरु समेत वदर गर्न गराउन प्रस्तुत निवेदन परेको पाईयो । आर्थिक ऐन, २०५६ को अनुसूची ६ को दफा ४७ ले लाभाँशमा १० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको रकम एक पटक कम्पनी स्वयंले वुझाई सेककोमा फिर्ता प्राप्त गर्न सक्दैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा १५ (ख) र (ण) अनुसार पनि सो कर वुझाउन पर्ने होइन भन्ने समेतको निवेदन व्यहोरा पाईन्छ । निवेदकले दाखिल गरेको उक्त लाभाँश वापतको कर विपक्षीहरुले दाखिल गराउन सक्ने हो, होईन अर्थात निवेदक कम्पनीले दाखिल गरी सकेको सो कर रकम फिर्ता पाउन पर्ने हो, होइन भन्ने सम्वन्धमा विचार गर्नु पर्ने देखियो । निवेदक कम्पनीले २०५३।७।२७ देखि उत्पादन शुरु गरेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को तत्काल प्रचलित दफा १५(ख) अनुसार यस्ता उद्योगले ५ वर्ष सम्म आयकर छुट पाउने अवस्था देखिन्छ । यस्तो कानूनन आयकर छुट पाई राखेको कम्पनीले वितरण गरेको लाभाँशमा कर लाग्ने हो, होईन भन्ने तर्फ विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । निवेदक कम्पनीको आ.व. २०५५।५६ को आय सम्वन्धमा तत्काल प्रचलित आयकर ऐन, २०३१ का प्रावधानहरु लागु हुनेमा कुनै विवाद छैन । कम्पनी वा उद्योगको हकमा समेत आयकरको सम्वन्धमा लागु हुने यो ऐन मूल ऐन हो र यस ऐनमा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको विरुद्ध आयकर लगाउन वा नलगाउन मिल्ने देखिँदैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२ ले आयकर छुटको व्यवस्था गरी ऐ को ४२(२) ले औद्योगिक व्यवसाय सम्वन्धी प्रचलित नेपाल कानूनमा पूर्ण वा आँशिक रुपले आयकर नलाग्ने गरी व्यवस्था भएको उद्योगहरुलाई सोही बमोजिम औद्योगिक आयमा कर छुट हुने छ भन्ने समेतको व्यवस्था गरेको हुँदा आयकरको सम्वन्धमा आकर्षित हुने मूल अर्थात ऐनले नै कुनै उद्योगको आयकर नलाग्ने कुरा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख छ भने त्यस्तोमा आयकर लाग्दैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हुँदा उल्लेखित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को तत्काल प्रचलित दफा १५(ख) अनुसार आयकर छुट पाई रहेको उद्योग वा कम्पनीको आयमा करको दायित्व निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । जहांसम्म आर्थिक ऐन, २०५६ अनुसार मुनाफाको हिस्सामा मात्र कर लगाएको हो भन्ने विपक्षीहरुको भनाई छ सो तर्फ विचार गर्दा निवेदक कम्पनी ५ वर्ष सम्म आयकर छुट कम्पनी हो भन्नेमा विवाद नभएको अवस्थामा कर लाग्ने कम्पनी र आयकर छुट रहेको कम्पनीको हकमा समेत आर्थिक ऐन, २०५६ को अनुसूची ६ को दफा ४६ मा उल्लेखित कम्पनीले मुनाफावाट आयकर नतिरी लाभाँश वा मुनाफाको हिस्सा वितरण गर्दा त्यसको १० प्रतिशत लाभाँश कर कट्टी गरी दाखिल गर्न पर्ने भन्ने कुरा आकर्षित हुने हो भनी मान्ने हो भने आयकर लाग्ने र नलाग्ने कम्पनी वीच कुनै विभेद रहने स्थिति देखिँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को तत्काल प्रचलित दफा १५ ले आयकर विक्रिकर, अन्तशुल्क भन्सार सम्वन्धी कानूनहरु एवं अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उद्योगले देहाय बमोजिम सूविधा तथा सहुलियत पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरी माथि उल्लेख गरे अनुसार ऐ १५ (ख) अनुसार निवेदक कम्पनीलाई ५ वर्ष आयकर छुट भएको ऐ ऐ को तत्काल प्रचलित दफा १५(ण) ले उद्योगमा गरेको लगानीवाट प्राप्त हुने लाभाँशमा आयकर लाग्ने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका हुँदा आयकर छुट प्राप्त उद्योगले वाडने मुनाफाको हिस्सामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले कर लगाउन मिल्ने देखिँदैन । यस्तो छुट प्राप्त उद्योगले गरेको आयवाट वितरण गर्ने मुनाफाको हिस्सामा कर लगाउन नमिल्ने भनी सम्वत् २०५४ सालको रि.नं. २३८० मा उद्योगमा गरेको लगानीवाट प्राप्त लाभाँशमा कर नलाग्ने गरी निर्णय भई परमादेशको आदेश जारी भै रहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा समेत अन्यथा गर्नपर्ने देखिएन ।

            १०.    अतः माथि उल्लेखित आधार, कारण विद्यमान कानूनी व्यवस्था तथा यस अदालतको पूर्व निर्णय समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन दावी अनुसार आयकर छुट अवधिको आयवाट प्राप्त लाभाँसमा कर नलाग्ने हुँदा सोमा समेत कर लगाउने गरेको विपक्षी २ नं. क्षेत्र, आन्तरिक राजश्व कार्यालय काठमाडौं समेतका आदेशहरु वदर गरी दिएको छ । अव निवेदन माग बमोजिम सो लाभाँश वापत दाखिल गराउन लगाएको रकम फिर्ता दिनु भनी विपक्षी २ नं. क्षेत्र, आन्तरिक राजश्व कार्यालय काठमाडौंको नाममा यो परमादेशको आदेश समेत जारी गरी दिएको छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छुं ।

 

न्या.भैरवप्रसाद लम्साल

 

इति सम्वत् २०६१ साल पौष २३ गते रोज ६ रोज शुभम्