निर्णय नं. ७५६३ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७५६३           ने.का.प.२०६२       अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

संवत् २०६१ सालको रिट नम्वर ...३००६

आदे्श मितिः२०६२।३।२१।३

 

बिषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

            निवदेकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३० वस्ने नरेन्द्रनाथ श्रेष्ठ समेत

बिरुद्ध

            विपक्षीः काठमाडौं महानगरपालिका, वागदरवार, काठमाडौं समेत

 

§  नाचघर र व्यापारिक कम्प्लेक्स प्रयोजनका लागि भूमिगत पार्किङ सहित निवेदककै घर अगाडि बन्न लागेको अत्याधुनिक भवनको प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण कार्य हुँदा निवेदकलाई थाहा जानकारी नभएको भन्ने निवेदन दावी विश्वसनीय नदेखिने ।

§  जग खन्दाकै अवस्थादेखि थाहा पाउने स्थितिका निवेदकहरुले समयमै आफूलाई पर्न सक्ने प्रतिकूल असरका सम्बन्धमा चनाखो रही आवश्यक उपचारको मार्ग अवलम्वन गर्नुपर्नेमा सो नगरी सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बिपक्षी संस्थानको तर्फबाट राष्ट्रिय सम्पत्ति लगानी गरी प्लिन्थ लेभलसम्मको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी पहिलो तल्लाको भवन निर्माण हुँदासम्म रिट निवेदकहरु चुप लागि बस्नु पर्नाको उचित आधार समेत रिट निवेदकहरुले उल्लेख गर्न सकेको नपाइने।

(प्रकरण नं.३०)

§  २०५९।३।२४ को नक्सापास गरि दिने टिप्पणी आदेशको उल्लेखन गर्दै सोही बमोजिम प्लिन्थ लेभल सम्मको भवन निर्माण अस्थायी इजाजत पत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी विकास विभाग, नक्सा शाखाको विभागीय प्रमुखबाट दस्तखतसम्म गरेको कामकारवाहीलाई अनधिकृत एवं क्षेत्राधिकारविहिन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३१)

§  मिति ०५९।३।२६ को अस्थायी इजाजतको मूल आधार २०५९।३।२४ को नक्सापासको टिप्पणी आदेश बदर तर्फ निवेदन दावी नै नरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त टिप्पणी आदेश बमोजिम दिइएको इजाजत पत्र मापदण्ड अनुरुपको छ, छैन ? भन्ने प्रश्नको निराकरण गरी रहनुको कुनै औचित्य नदेखिने ।

(प्रकरण नं.३२)

§  काठमाण्डौ महानगरपालिकाको प्रमूखबाट २०६१।६।२६ मा मापदण्ड अनुरुपको संशोधित साइट प्लान सहितको नक्सापास गर्ने निर्णय भई प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि Super Structure को लागि भवन निर्माण स्थायि इजाजतपत्र समेत दिइसकेको देखिएको र सो बमोजिम भवन निर्माणसम्बन्धी अधिकांश कार्य सम्पन्न भैसकेको पाइँदा मापदण्ड विपरीत इजाजत दिइ निर्माण गरेको भन्ने निवेदन दावी औचित्यहिन देखिने ।

(प्रकरण नं.३३)

 

निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता द्वय श्री बद्रीवहादुर कार्की र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तात्रय श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, श्री गणेशराज शर्मा र राधेश्याम अधिकारी तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र वद्रीनाथ शर्मा

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :-

            २.    स्व. आमा मोहन देवी श्रेष्ठका नाममा दर्ता कायम रही हामीहरुको संयुक्त हक भोगको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३०  कि.नं. २३८ क्षेत्रफल ०.३.३ स्ववासी घर जग्गाको पूर्व तर्फ प्रत्यर्थी साँस्कृतिक संस्थानको कि.नं. १६४ क्षेत्रफल ५.२.१ जग्गाको पश्चिम तर्फ साविकमा १७ फिट छोडी पुरानो एक तल्ले राष्ट्रिय नाँचघर रहेको सो स्थानमा पूर्व पश्चिम लम्वाई ४९.७८९ मिटर, उत्तर दक्षिण अधिकतम चौडाई २९.५०० मिटर र अधिकतम उचाइ १७.४ मिटरको अण्डर ग्राउण्ड पार्किङ्ग र कमर्सियल कम्प्लेक्स सहितको करीव एक हजार सिट क्षमताको नयाँ एसेम्बली भवन निर्माण गर्न प्रत्यर्थी संस्थानले प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिका समक्ष नक्सा पास माग गरेको रहेछ । स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १५३(क) अन्तरगत दिइनु पर्ने सूचना दर्तावाला संधियार आमाका नाममा जारी हुनु पर्नेमा सो नगरेकाले तत्काल जानकारी हुन सकेन ।  उक्त सूचनाको म्याद भित्र उजुर नपरेको मानी भूमिगत निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएछ ।

            ३.    प्रत्यर्थी  साँस्कृतिक   संस्थानले  २०५९।३।२६  मा  लिएको  भनिएको  प्लीन्थ  लेभल (डि.पी.सी.) सम्मको निर्माण स्वीकृति मुताविकको कार्य २०६१ जेष्ठ महिनामा सम्पन्न गरेपछि शुरु गरेको पहिलो तल्लाको निर्माण कार्यबाट निवेदकहरुलाई प्रतिकूल असर परी के भएको रहेछ भनी प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिमा सम्पर्क राख्दा बिपक्षी संस्थानले उल्लेखित निर्माण कार्य गर्न स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १४९ वमोजिम लिनु पर्ने नक्सा पास सम्बन्धि स्वीकृति प्रमुखबाट लिएको नभइ पछि स्थायी स्वीकृति लिनु पर्ने शर्तमा २०५९।३।२६ मा महानगरपालिकाको शहरी विकास विभागका प्रमुखबाट प्लिन्थ (डि.पी.सी.) लेभल सम्मको  स्वीकृति लिएको देखियो ।

            ४.    घनावस्ति भएको सो स्थानमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, ४ र ५ अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रस्ताव स्वीकृत नगराइ नगर विकास ऐन, २०४५ अन्तरगत निर्धारित काठमाडौं उपत्यकाको शहर विस्तार क्षेत्र भित्र गरिने निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड २०५० को दफा ८.३.१.(ख) र (ग) बमोजिम खुल्ला भाग छोडनु पर्नेमा नछोडेको र का.म.न.पा.बाट स्वीकृति नै नलिई पहिलो तल्लाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेको कुरा जानकारीमा आएपछि कानून विपरीतको निर्माण कार्य रोकी भत्काइ पाउन काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका नगरविकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालय समक्ष निवेदन दिएकोमा का.उ.न.वि.योजना कार्यान्वयन समितिबाट मेरो निवेदन पर्नु अघि नै छानविन भई मापदण्ड विपरीत भएको निर्माण कार्य रोक्का राख्न २०६०।१२।२० र २०६१।३।१७ मा पत्र लेखिएको र महानगरपालिकाले पनि निर्माण कार्य रोक्का राखि लिखित जवाफ पेश गर्न २०६१।४।१२ मा पत्र सम्म लेखि पठाए पनि भत्काउने तर्फ कुनै तदारुकता नदेखाएको तथा प्रत्यर्थी संस्थानले निर्माण कार्य यथावत जारी राखेकोले यो रिट निवेदन लिइ आएका छौं ।

            ५.    स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १५३(क) को व्यवस्था अनुसार घर निर्माणको स्वीकृति दिनु पूर्व सम्बन्धित संधियार सवैलाइ सूचना गर्नु पर्नेमा हाँमी मध्ये कसैलाइ पनि सूचना नदिइ भएको काम कारवाई र निर्माण कार्यले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा उक्त कार्य सो दफाको अलावा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत भई बदरभागी छ । सोहि ऐनको दफा १६१ को वाध्यात्मक कार्यविधि अन्तर्गत जुनसुकै प्रकारका निर्माण अनुमति नगर प्रमुख बाहेक अन्यलाई दिने अख्तियारी नहुनेमा साँस्कृतिक संस्थानको अनुरोधमा काठमाडौं महानगरपालिका, शहरी विकास विभागका विभागीय प्रमुखले मिति २०५९।३।२६ मा स्वकिृति दिएको भन्ने आधारमा भएको निर्माण कार्य क्षेत्राधिकार विहिन हुनुका साथै कानूनको रित पुर्‍याइ नक्सा पास भए सरह मान्न समेत मिल्दैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६४(४) को व्यवस्थाबाट सो कार्य रोक्नु भत्काउनु पर्ने कानूनी दायित्व बिपक्षी महानगरपालिका समेतको हो । 

            ६.    निर्माण भै रहेको भवनबाट हाँमी पश्चिम तर्फका संधियारलाइ प्रतिकूल असर परेको  छ । नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ९ ले प्रदान गरेको नगर क्षेत्रभित्रको भवन निर्माण सम्बन्धि प्रकृया नियमित नियन्त्रण वा निषेधगर्न सक्ने प्राप्त ऐनको अख्तियारी मुताविक बिपक्षी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले काठमाडौं र ललितपुर नगरपालिका तथा उपत्यकाको शहर विस्तार क्षेत्र भित्र गरिने निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड २०५० जारी गरेको छ । प्रचलित नेपाल कानून सरह लागु रहेको उक्त मापदण्डको दफा ८.३.१.(ख) मा एका तर्फ संस्थागत भवन निर्माण गर्दा संधियारको घर जग्गामा नजोडी निर्माणकर्ताले वरिपरि कम्तिमा ३ मिटर खाली भाग छोड्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ भने अर्को तर्फ सभा, सम्मेलन वा भिड जम्मा हुने प्रकृतिको भवन निर्माण गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा र सुविधाको दृष्टिले अगाडिको भाग १२ मिटर र अन्य तिन तर्फको खुल्ला भाग कम्तिमा ६ मिटर छोडन पर्ने उक्त मापदण्डको दफा ८.३.१(ग) ले व्यवस्था गरेकोमा सो को पालना गरिएको  छैन ।

            ७.    अतः प्रत्यर्थी साँस्कृतिक संस्थानको काम कारवाई कानून एवं सार्वजनिक हितप्रतिकूल रहेको र त्यसलाई नियमित र नियन्त्रण गर्न अन्य प्रत्यर्थीहरुले तदारुकता नदेखाएका कारण निवेदकहरुलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ १२(२)(घ)(ङ), स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ समेतले प्रदान गरेको स्वस्थ घरवास समेतको हकबाट बिपक्षीहरुको गैर कानूनी काम कारवाहीले बञ्चित भएको र अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था समेत नभएकोले प्रत्यर्थी विभागीय प्रमुखबाट गराएको भनिएको नक्सा स्वीकृति गैरकानूनी घोषित गरी सो आधारमा भए गरेका काम कारवाही निर्णय समेत संविधानको धारा ८८(२) अन्तरगत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी काठमाडौं र ललितपुर नगरपालिका क्षेत्र तथा काठमाडौं उपत्यकाको शहर विस्तार क्षेत्र भित्र गरिने निर्माण सम्बन्धि मापदण्डको दफा ८.३.१(ग) तथा स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १४९ र १६१ (४) वमोजिम गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश, प्रतिषेधको आदेश समेत र प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन पत्र ।

            ८.    यसमा के कसो भएको हो ? माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेकाले सो सम्बन्धमा छलफलको लागि उपस्थित हुन बिपक्षीहरुलाई सूचना दिई मिति २०६१।५।१६ गतेको दैनिक पेशी सूचिमा चढाइ पेश गर्नु भन्ने २०६१।५।९ को यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

            ९.    यसमा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पुनर्विचार गर्ने गरी जनसरोकार पर्ने राष्ट्रिय नाँचघर जस्तो भवनको निर्माण कार्य कानून वमोजिम नक्सा पास वेगर हाल निवेदन माग वमोजिम कुनै निर्माण कार्य नगरी यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनी बिपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको गाम्भिर्यतालाई विचार गर्दा अग्राधिकार दिनु पर्ने देखिएकोले सवै बिपक्षीहरुको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिइ नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०६१।५।२२ को यस अदालत संयुक्त इजलासको    आदेश ।

            १०.    भवन निर्माण सम्बन्धमा पेश भएको वेसमेन्ट भन्दा माथिको भागको नक्सा हाल कायम रहेको मापदण्ड विपरीत देखिंदा निर्माण हुनु पूर्व नै यस समितिबाट निर्माण नगर्न सूचना दिइएको थियो । समितिको उक्त सूचना प्राप्त भएपछि वनाइएको निर्माण कार्य मापदण्ड भित्र पर्ने गरी गरिने प्रस्ताव समितिमा पेश भएपछि समितिको वैठकबाट मापदण्ड अनुरुप निर्माण कार्य गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भै सो को सूचना साँस्कृतिक संस्थान समेतलाइ दिइ सकिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको एकै मिलान व्यहोराको पृथक पृथक लिखित जवाफ ।

            ११.    रिट निवेदकका भाउजु साविक दर्तावाला मोहन देवीको वुहारी नाताको सुशिला श्रेष्ठले मौकामा म्याद बुझी पेश गरेको नक्सामा चित्त वुझाई वसेपछि का.म.न.पा.बाट रितपूर्वक नकसापास भएको हो । भवनको संरचना निर्माण भईसकेपछि वीचमा सुशिला श्रेष्ठ वाहेकका अन्य अंशियार समेतका निवेदकलाई यो रिट निवेदन दायर गर्ने हक पुग्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत काम भएको छैन । मौकामा बिपक्षीको उजुर नपरी यस संस्थानले वेसमेन्टको निर्माण गरि सकेको स्थितिमा रिट निवेदकले लिएका दावी अनुचित विलम्व समेत गरी पर्न आएको छ । का.म.न.पा.ले २०६१।४।१२ मा निर्माण कार्य रोक्का राख्नु भनी आदेश दिएपछि आफ्नो लिखित जवाफ प्रस्तुत गरी निर्माण कार्य रोक्का राखी बिपक्षी र म प्रत्यर्थी तारेखमा वसेका छौं । बिपक्षीले यस सम्मानित अदालतमा आउनु पूर्व का.म.न.पा.मा उजुर गरी वैकल्पिक उपचार भएको मानिसकेको अवस्थामा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिट जारी गर्न मिल्दैन ।

            १२.   निवेदक का.म.न.पा.शहरी विकास विभागका विभागीय प्रमुखले २०५९।३।२६ मा स्वीकृति दिएकोलाई बदर गराई माग्न आएको देखिन्छ । जवकि नक्सा पास हुने कार्य २०५९।३।२४ मा संयोजक (वडा अध्यक्ष) द्वारा भएको छ । उक्त कार्य ऐनको दपा १६४ अन्तरगत अधिकार प्रत्यायोजन भए वमोजिम नै भएकोले नक्सा पास गर्ने कार्यमा कुनै त्रुटि नहुनुका साथै सोे तथ्य बिपक्षीलाई जानकारी हुँदा हुँदै त्यसलाई बदरको माग गरिएको छैन । काठमाडौं र ललितपुर नगरपालिका तथा काठमाडौं उपत्यकाको शहर विस्तार क्षेत्र भित्र गरिने निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड, २०५० को दफा ८.३.१(ग) ले तोकेको व्यवस्थाको अधिनमा रही भवन निर्माण भएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को प्रसंग निवेदकले उठाए पनि त्यसको खास महत्व छैन । उक्त ऐनको वर्खिलाप गरी म प्रत्यर्थीले कुनै कार्य गरेको छैन । साँस्कृतिक संस्थान सरकारी स्वामित्वको कानूनी व्यक्ति भएको, कानूनले तोकेको प्रकृया वाहिर गएर कुनै कम नगरेको हालको भवन निर्माण गर्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सेवा वा आपदकालमा पर्ने मर्कालाई समेत ध्यानमा लिएका छौं । संस्थानको नक्सा निर्माण गर्ने कन्सल्ट्याण्ट स्वयं नाफा नगर्ने प्राज्ञिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत रहेकोले कानून मिचेर कुनै काम गर्ने प्रश्नै आउँदैन ।

            १३.   तसर्थ माथि उल्लेख गरे वमोजिम रिट निवेदकको प्राकृतिक न्याय अपहरण नभएको, अनुचित विलम्व गरी आएको, वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था भएको, नक्सा पास भएको मितिको निर्णय बदर माग नै नभएको, झुट्टा व्यहोरा उल्लेख गरी निवेदन गरेको समेत कारणबाट रिट निवेदन जारी हुन नपर्ने हुँदा खारेज गरी जारी भएको अन्तरिम आदेश तत्काल खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको साँस्कृतिक संस्थानको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. का महाप्रबन्धक हरिहर शर्माको लिखित जवाफ ।

            १४.   रिट निवेदन जो कोहिले दिन पाउँदैन । जसको संविधानद्वारा प्रदत्त हक हनन भएको छ, उसले मात्र दिन पाउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा का.म.पा.बाट २०५९।३।२४ मा भए गरिएको नक्सापासबाट बिपक्षीको संविधान प्रदत्त हक अधिकार हनन भएको हुनु पर्दछ । महानगरपालिकाबाट साँस्कृतिक संस्थानको पुरानो नाँचघर भत्काइ सो ठाउँमा आधुनिक नाँचघर बनाउन प्रेषित नक्सा मध्ये प्लीन्थ लेबलको नक्सापास गराएबाट बिपक्षीको कुनै हक हनन भएको छैन । सो बाट बिपक्षीको एक इन्ची पनि जग्गा मिचिएको छैन । बिपक्षी घरमा वस्ने, उपभोग गर्ने कुनै पनि हक, वासस्थान हनन भए गरिएको छैन । संस्थानको प्लीन्थ लेवलको नक्सापास गर्न स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १५३ अनुसार २०५९।३।४ मा संधियारहरुलाई म्याद पठाइ तामेल भएको र २०५९।३।२० गते सर्जमिन, स्थलगत निरीक्षण हुँदा समेत कसैको पनि उजुर नपरेको हुँदा ऐ. २४ गते अधिकार प्राप्त संयोजक का.म.पा. वडा नं. ३० को सदस्य चिनियामान बज्राचार्यज्यूबाट ४ तल्ले १७,४०० मिटर लम्वाइ, चौडाइ २९,५०० गरी जम्मा ५९,८०० बर्ग मिटरको घरको प्लीन्थ लेवल सम्मको नक्सापास गर्ने निर्णय भएको थियो ।

            १५.   प्लीन्थ लेभलको नक्सापासको मतलव बन्ने घरको लम्बाइ, चौडाई कुल बर्ग फिटमा आइ सकेको हुन्छ । त्यसमा चित्त बुझाई सके पश्चात पछि आएर यो मिलेन, उ मिलेन भन्न पाउदैन र मिल्दैन । बिवन्धनको सिद्धान्तले समेत बिपक्षीहरु बिवन्धित भै सकेका छन् । नक्सापास विभागीय प्रमुखबाट भएको भन्ने बिपक्षीको दावी पनि विलकुल गलत छ । सोहि ऐनको दफा १६४ बमोजिम प्रमुखको काम न.पा.को कुनै सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने नै हुन्छ । यहि व्यवस्था अन्तर्गत नक्सापास गर्ने आफ्नो अधिकार वडा नं. ३० का सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्नु भएको र सो अधिकार प्रयोग गरी नक्सापास भएको हो । अधिकार प्राप्त निकाय यस नगरपालिकामा बिपक्षीको उजुर परी चलि रहेको कारवाही र यसमा का.म.पा.बाट हुने निर्णयलाइ नपर्खि त्यसलाइ प्रतिकुल असर पर्ने गरी रिट निवेदन दिन मिल्ने कुरा होइन, बिपक्षीको निवेदन अनुचित, अपरिपक्व र असामयिक छ ।

            १६.    यसरी मौकामा नआइ ढिला गरी राष्ट्रिय नाँच घरले करौडौं मुल्य पर्ने पुरानो नाचघरको संरचना भत्काइ त्यस ठाउँमा बेसमेण्टको लागि जमिन माटो खनी बेसमेन्ट तथा प्लीन्थ लेवल समेतको भाग  ढलान गरी निर्माण कार्य गरी सकेको र विलम्व एवं सफा हातले नआएको रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय, ऐ.का प्रमुख समेतको हकमा ऐ. का प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद देवकोटा, का.म.पा. शहरी बिकास बिभागको हकमा ऐ. का बिभागीय प्रमुख देवेन्द्र डंगोलको  संयुक्त लिखित जवाफ ।

            १७.   बिपक्षी रिट निवेदकको भवन निर्माणमा वाधा पार्ने उद्देश्य मात्र रहेको, सवै प्रत्यर्थीबाट लिखित जवाफ पेश भइ मुद्दा पेशीमा जाने भएपछि अन्तरिम आदेश खारेज हुने देखेर जानी जानी निवेदकले तारेख गुजारेको र हाल का.म.न.पा.बाट नक्सा समेत पास भएको परिवर्तित स्थितिमा सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशमा पनुर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था परेबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको साँस्कृतिक संस्थानको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।

            १८.   यसमा यस अदालतबाट मिति ०६१।५।२२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशमा राष्ट्रिय नाच घरको भवनको निर्माण कार्य कानून बमोजिम नक्सा पास बेगर नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु र निवेदनको गांभीर्यतालाइ हेरी अग्राधिकार दिएकोमा मिति ०६१।६।१८ सम्म सबै बिपक्षीहरुको लिखित जवाफ प्रस्तुत भएपछि निवेदक पक्षले मिति ०६१।६।१८ देखि तारेख गुजारी बसेको देखियो । बिपक्षी साँस्कृतिक संस्थानले मिति ०६१।६।२६ मा अन्तरिम आदेश बदर गरी पाउँ भनी दिएको निवेदन साथ काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति ०६१।६।२६ मा भवन निर्माण स्थायी इजाजतपत्र (प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि सुपर स्ट्रक्चरको लागि) पाएको भनी उक्त इजाजत पत्रको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरेको देखिएकोले र प्लिन्थ लेभल सम्मको लागि ०५९।३।२४ मा नै कानूनन् नक्सा पास भई सकेको देखिंदा अव यस्तो अवस्थामा यस अदालतबाट मिति २०६१।५।२२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशमा लिइएको पूर्वाधार अनुसारको नक्सापास सम्बन्धि कार्य पूरा भइसकेको र अग्राधिकार पाएको बिषयमा निवेदकले तारेख गुजारी बसेको कारणले मात्र अन्तरिम आदेश कायम राखिरहनु औचित्य, तर्कपूर्ण एवं न्यायोचित हुने नदेखिंदा यस अदालतको उक्त मिति ०६१।५।२२ को नक्सापास वेगरको भवन निर्माण कार्य नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेशसम्म निष्कृय गरी दिएको छ भन्ने २०६१।६।२७ को यस अदालत संयुक्त इजलासको   आदेश ।

            १९.    यसमा प्रस्तुत मुद्दा र लगाउको रिट नं. ३२२० को अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धि उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा मिति २०६१।९।१ को पेशीमा चढाइ नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने २०६१।८।२२ को यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

            २०.   नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री बद्रीवहादुर कार्की र खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले निवेदकहरुको साविक देखि वसोवास रहेको घर जग्गालाई असर पर्ने गरी राष्ट्रिय नाचघर भवन निर्माण गर्न लागेको अवस्था छ । व्यक्तिको वसोवासको हकलाई संविधानले नै अनतिक्रम्य हुने प्रत्याभूति दिएको छ । स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १५३(क) वमोजिम नयाँ भवन निर्माण गर्दा निवेदक संधियारहरुलाई दिनु पर्ने सूचना सम्म पनि दिइएको छैन । घर जग्गा निवेदकहरुको आमा मोहनदेवीको नाउँमा दर्ता रहेकोमा शुसिला श्रेष्ठलाई सूचना दिएको भन्ने बिपक्षीहरुको जिकिर कानून प्रतिकूल छ । त्यसमा पनि शुशिलाले म्याद बुझी आफ्नो हकमा चित्त वुझाउँदैमा निवेदकहरुको हक जाने होईन । प्लिन्थ लेभल सम्मको निर्माण कार्यको ०५९।३।२६ मा अस्थायि इजाजत दिने कार्य बिभागीय प्रमुख  तहबाट भएको छ । ऐनको दफा १५५ र दफा १५६ बमोजिम नगर प्रमूखले मात्रै त्यसप्रकारको भवन निर्माण अनुमती र नक्सापास गर्न सक्ने हुन्छ । नक्सा पास गर्ने  निर्णय प्रत्यायोजन  गर्न समेत मिल्दैन । ऐनको स्पष्ट प्रावधान विपरीत कर्मचारीबाट भएको भनिएको नक्सा पास स्वतः अनधिकृत हुँदा बरदभागी छ ।

              २१.  भवन निर्माण गर्दा ऐन कानून द्वारा निर्दिष्ट प्रचलित मापदण्डलाई पालन गरिएको छैन । काठमाडौं उपत्यकाको शहर विस्तार क्षेत्र भित्र गरिने निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड, २०५० को ८.३.१ (ग) मा सभा सम्मेलन वा भीड जम्मा हुने भवन निर्माण गर्दा अगाडी १२ मी. र वरीपरी ६ मी. खुला छाडनु पर्दछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । पश्चिम तर्फ १ मिटर भन्दा पनि कम जग्गा छाडि त्यसप्रकारको अडिटोरियम भवन वनाउनु स्वतः मापदण्ड विपरीत हो । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको २०६०।१२।२० को निर्माण रोक्का गर्ने सम्बन्धको पत्रबाट समेत बिपक्षीले मापदण्ड विपरीत नक्सा इजाजत दिइ निर्माण कार्य गरेको पुष्टि भएको अवस्था छ । त्यसरी बिपक्षी आफैले एक पटक मापदण्ड विपरीत भएको भनी लिखित रुपमा स्विकारेको कुरालाई पछिबाट संशोधित नक्सा पेश गराई सोही वमोजिम नक्सा पास गरिएको भन्न मिल्ने स्थिति छैन । शुरुमै गैरकानूनी रुपमा गरिएको कार्यले पछिबाट कानूनी वैधता प्राप्त गर्न सक्ने होइन । सार्वजनिक संस्था हुँदैमा नागरिकले पालन गर्नु पर्ने मापदण्ड नै पालना नगरी भवन निर्माण गर्ने छुट बिपक्षी संस्थानलाई कानूनले दिएको छैन । प्रचलित कानून र कानून वमोजिम तर्जुमा भएका मापदण्डको बिपक्षी संस्थान लगायत सवैले पालना गर्नु पर्दछ ।

            २२.   सार्वजनिक सरोकार समावेश भएको र अधिकार क्षेत्रको त्रुटी गरी भएको निर्णय बदर गराई माग्न आउँदा विलम्बको सिद्धान्त लाग्दैन । प्लिन्थ लेभल सम्मको निर्माण कार्यका सम्बन्धमा निवेदकलाई थाहा जानकारी हुने नभै २०६१ जेष्ठमा सो कार्य सम्पन्न भए लगत्तै प्रस्तुत रिट परेको हुँदा विलम्ब गरेको भन्न मिल्दैन । उपचारको बाटो जहिले सुकै खोज्न मिल्छ । तसर्थः निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । साथै निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीवहादुर कार्कीले आफ्नो वहस जिकिरको समर्थनमा लिखित वहसनोट समेत पेश गर्नु भएको छ ।

            २३.   काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय समेतका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले विवादित नक्सापास गर्ने काम कारवाही कानून विपरीत भए गरिएको छैन । स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र प्रचलित मापदण्ड अनुरुप नै भवन निर्माणको अस्थायी इजाजत दिएको हो । प्रस्तावित राष्ट्रिय नाचघर भवन निर्माणको लागि साँस्कृतिक संस्थानले नक्सा सहित दरखास्त पेश गरे पछि ऐनको दफा १५३(क) बमोजिमको १५ दिने सूचना सवै संधियारलाई दिइएको छ। निवेदकहरुको एका सगोलकी भाउजु शुसिला श्रेष्ठले ०५९।३।४ मै सूचना बुझी लिएको तथ्य ढाँटि रिट निवेदन परेको छ । सफा हात नलिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने निवेदकलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि निवेदकहरुको नाउँमा घरजग्गा दर्ता नरहेको अवस्थामा निजहरुलाई प्रस्तुत  रिट निवेदन गर्ने हकदैया छैन । प्लिन्थ लेभल सम्मको भवन निर्माण गर्ने अस्थायि इजाजत अधिकार प्राप्त संयोजक ३० नं. वडाको वडा सदस्य चिनियामान बज्राचार्यको २०५९।३।२४ को निर्णयबाट दिइएको हो । सोही निर्णय बमोजिम विभागीय प्रमुखबाट अस्थायी इजाजत प्रमाण पत्रमा सहि सम्म भएको छ । स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६४ वमोजिम नगर प्रमूखको अधिकार सदस्यहरुलाई प्रत्यायोजन हुन सक्ने कुरामा विवाद छैन । सोही प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत वडा सदस्यबाट भवन निर्माणको अस्थायि इजाजत दिने गरी भएको निर्णयलाई क्षेत्राधिकार विहिन भन्न मिल्दैन । २०५९।३।२४ को निर्णय तर्फ दावी नै नहुँदा निवेदन औचित्यहिन रहेको छ । अतः रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस जिकिरको समर्थनमा वहसनोट समेत पेश गर्नु भएको रहेछ ।

            २४.   बिपक्षी साँस्कृतिक संस्थानका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री गणेशराज शर्मा र राधेश्याम अधिकारी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले राष्ट्रिय नाचघरको पुरानो भवन भएकै स्थानमा सपिङ कम्प्लेक्स सहितको नयाँ भवन निर्माणकोलागि साँस्कृतिक संस्थानबाट  मापदण्ड अनुरुपको नक्सा  तयार गरी नक्सापासको दरखास्त परेको हो । निवेदकको भाउजुले मौकैमा सूचना बुझी चुप लागि वसेपछि हाल आएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न मिल्दैन । निवेदक सफा हात लिएर अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था छैन । आफनै घर अगाडी अण्डर ग्राउण्ड पार्किङ्ग सहितको प्लिन्थ लेभल सम्मको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा सम्म निवेदकलाई थाहा नहुने भन्ने कुरा विश्वसनीय छैन । रिट निवेदन अनुचित विलम्ब  गरी पर्न आएको अवस्था हुँदा  खारेजभागी छ । निवेदकले नाप नक्सा जस्ता तथ्यगत कुरालाई बढी महत्व दिएको हुँदा त्यस्तो बिषय रिट क्षेत्रबाट निरोपण गर्न मिल्दैन । मोहन देवीको नाउँमा घर जग्गा रहेको र निजको २०४४ सालमै मृत्यु भएकोमा विवाद छैन । आफ्नो नाममा घर जग्गा नामसारी गराउन नसक्ने निवेदकहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया समेत छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नु भयो । साथै वहस जिकिरको समर्थनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुले वहसनोट समेत पेश गर्नु भएको छ ।

            २५.   त्यसै गरी बिपक्षी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिनाथ शर्माले भवन निर्माण संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड अलग अलग विषय हुन् । भवन निर्माण संहितामा संरचनागत कुरा मात्रै रहेको हुन्छ । समितिको गठन २०३३ सालको राजपत्रको सूचना बमोजिम भएको, नगर विकास ऐन, २०४५ ले निरन्तरता दिएको हुँदा २०४९ सालमा पुनर्गठन भएको समितिलाई अधिकार छैन भन्न मिल्दैन । काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्र भित्र हुने निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न गठीत कार्यान्वयन समितिलाई नगरपालिकाले पास गरेको नक्सा मापदण्ड अनुरुप भए नभएको हेरी हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार मापदण्ड, २०५० ले समेत प्रदान गरेको हुँदा त्यस सम्बन्धमा विवाद गर्नु पर्ने अवस्था छैन । मापदण्डको प्रकरण ८.३..१ को (घ) वमोजिम आवासीय क्षेत्रमा हुने त्यसप्रकारका निर्माण कार्यहरुका लागि वरिपरी छाडनु पर्ने मार्जिन कम गर्न मिल्ने नै हुन्छ । मापदण्डको खण्ड (ग) मा पनि अगाडिको भाग १२ मिटर र अन्य खुला भाग ६ मिटर भन्ने उल्लेख हुँदा वरिपरी ६ मिटर छाडनु पर्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । मापदण्डको व्याख्या गर्ने अधिकार समितिलाई नै हुँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । निवेदक स्वयंले समिति समक्ष निर्माण रोक्का राखी कानून विपरीतको निर्माण भत्काइ पाउँ भनी ०६१।२।२६ मा निवेदन दिएको अवस्था छ । यसरी समितिको अधिकार क्षेत्रलाई एक पटक मानि सकेका निवेदकले आफू अनुकूल निर्णय भएन भन्दैमा रिट दिन पाउने होइन । साँस्कृतिक संस्थानको भवन निर्माण सम्बन्धि कार्यलाई प्रचलित मापदण्ड अनुरुप नै स्विकृति दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । साथै वहस जिकिरको समर्थनमा लिखित वहसनोट समेत पेश गर्नु भएकोछ ।

            २६.   आज निर्णय सुनाउन पेशी तारेख तोकिई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको उल्लिखित वहस जिकिरलाई मध्य नजर गरी लिखित वहसनोट, रिट निवेदन र लिखित जवाफ समेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन दावी र बिपक्षीको जिकिर समेतका परिप्रेक्ष्यमा मूख्य रुपमा निम्न बिषयहरुमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

 

(१)    रिट निवेदकहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हक दैया छ, छैन ?

(२)   प्रस्तुत विवादमा सार्वजनिक हित वा सरोकारको प्रश्न सन्निहित रहेको मान्न मिल्छ, मिल्दैन ।

(३)   रिट निवेदन अनुचित विलम्ब गरी दायर भएको देखिन्छ, देखिदैन ?

(४)   बिपक्षी साँस्कृतिक संस्थानको प्लिन्थ लेभल सम्मको भवन निर्माणको अस्थायि इजाजत दिने निर्णय लगायतका काम कारवाहीमा क्षेत्राधिकार सम्बन्धि त्रुटी छ, छैन ?

(५)   इजाजत दिने निर्णय र निर्माण कार्य कानूनले निश्चित गरेको मापदण्ड  विपरीत छ, छैन ?

(६)    निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो, होईन ?

 

            २७.   प्रथमतः निवेदकहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदन गर्ने हकदैया नै नरहेको भन्ने बिपक्षीहरुको जिकिरका सम्बन्धमा बिचार गर्दा बिपक्षी साँस्कृतिक संस्थानले का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३० को कि.नं. १६४ को जग्गामा निर्माण गर्न लागेको नयाँ भवनको पश्चिम तर्फ कित्ता नं. २३८ को ०.३.३ जग्गामा रहेको स्ववासी घरमा रिट निवेदकहरु वसोवास गर्दै आएको भन्ने निवेदन दावी रहेको पाइन्छ । सो तथ्यलाई बिपक्षी साँस्कृतिक संस्थान समेतको लिखित जवाफमा खण्डन गर्न सकेको पनि देखिदैन । उक्त घर रहेको कि.नं. २३८ को जग्गा निवेदकहरुको स्व. आमा मोहनदेवी श्रेष्ठका नाउँ दर्ताको भन्ने दावी तर्फ समेत बिपक्षी लिखित जवाफकर्ताहरुले अन्यथा जिकिर लिन सकेको पाइँदैन । आमा मोहन देवीको मृत्यु पश्चात सो घर जग्गा निवेदकहरुले दा.खा. नामसारी गरी नलिएको भन्ने सम्मको आधारमा निवेदकहरुलाई निवेदन गर्ने हकदैया नरहने भन्ने बिपक्षीहरुको जिकिर रहेको देखिए पनि मोहन देवीको हक निवेदकहरुमा आउन सक्ने नै होइन भन्ने तथ्ययुक्त जिकिर रहेको समेत देखिंदैन । यसप्रकार निवेदकहरुले वसोवास गर्दै आएको निजहरुको आमाको नाउदर्ताको घर जग्गा तथा वसोवासमा असर पर्न जाने गरी भए गरेका भनिएका काम कारवाहीका सम्बन्धमा केवल सो घर जग्गा स्व. आमाको नामबाट नामसारी नगरेको भन्ने सम्मको आधारमा निवेदकहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदन गर्ने हकदैया नै नरहने भन्ने लिखित जवाफ आधारहिन देखियो । आफ्नो घर वसोवासका सम्बन्धमा असर पर्न जाने गरी दिइएको भनिएको भवन निर्माण इजाजत पत्र तथा निर्माणका सम्बन्धमा रिट निवेदन दिने हकदैया निवेदकहरुलाई रहे भएकै मान्नु पर्ने हुन्छ ।

            २८.   अव, दोस्रो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा रिट निवेदकले प्रस्तुत बिषय सार्वजनिक हक र सरोकारको विवादको बिषय भएकोले सो विवादमा समावेश कानूनी प्रश्नको निरोपण गरी पाउँ भन्ने समेत दावी लिएको र निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले वहसको क्रममा सो प्रश्न तर्फ समेत हेरिनु पर्ने भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । यद्यपी बिपक्षीहरुको उक्त काम कारवाहीबाट निवेदकहरुलाई व्यक्तिगत तवरले असर पर्न गएको भन्ने नितान्त निजि विवाद वाहेक यो यस्तो सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद समावेश भएको भनि निवेदनमा स्पष्ट उल्लेखन गर्न सकेको पाइँदैन । साँस्कृतिक संस्थानले नयाँ निर्माण गर्न लागेको नाँचघर भवनको महत्व सार्वजनिक स्वरुप ग्रहण गर्ने प्रकृतिको हुन जाने देखिए पनि त्यतिकै भरमा सो कुरा विवादित बिषय वन्न सक्ने हुँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपण गर्न सर्वप्रथम संवैधानिक वा कानूनी विवाद उत्पन्न भएको स्पष्ट रुपमा देखिनु पर्ने र त्यस्तो विवादसंग निवेदकहरुको सार्थक सम्बनध समेत रहेको देखिनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा त्यसप्रकारको सार्वजनिक हक सरोकारको कुनै विवाद उत्पन्न भएको भन्ने देखिन नआइ रिट निवेदकहरुको निजी घर जग्गाको विवाद संग प्रस्तुत विषय जोडिएको पाइँदा रिट निवेदनमा उल्लेखन गरेकै भरमा सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद समावेश भएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।

            २९.   बिपक्षीहरुले प्रमुख रुपमा जिकिर लिएको अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन पर्न आएको भन्ने निर्णय दिनु पर्ने तेस्रो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा साँस्कृतिक संस्थानले कि.नं. १६४ को क्षेत्रफल ५.२.१.० जग्गामा रहेको पुरानो नाँचघर भवन भत्काई नयाँ निर्माण गर्न लागेको नाचघर र सपिङ कम्प्लेक्स भवनको नक्सापास गरी पाउँ भनी कन्सलट्याण्ट इन्जिनियरबाट तयार पारिएको नक्सा सहित २०५९।२।२४ मा काठमाडौं महानगरपालिका समक्ष दरखास्त दिएको देखिन्छ । साँस्कृतिक संस्थानका तर्फबाट पेश भएको उक्त नक्सापासको दरखास्तका सम्बन्धमा स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १५३(क) वमोजिम २०५९।३।४ मा १५ दिने सूचना टाँस भएको काठमाडौं महानगरपालिकाबाट झिकाइ आएको नक्सापास सम्बन्धि सक्कलै कारवाही फाइलबाट देखिन आउँछ । सूचना टाँस गरेको मुचुल्काको तपसिल खण्ड हेर्दा पश्चिम तर्फको संधयिार शुसिला श्रेष्ठले समेत दस्तखत गरी सोही मितिमा उक्त १५ दिने सूचना बुझी लिएको देखिन्छ । शुसिला श्रेष्ठले मृतक मोहनदेवी श्रेष्ठ समेत संग सासू तथा निवेदक नरेन्द्र र राजुश्रेष्ठ संग देवर एवं मिरा श्रेष्ठ संग नन्द नाता प्रमाणित गराई काठमाडौं महानगरपालिकाबाट २०५९।३।२१ मा लिएको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको फोटोकपी निवेदकहरुलेनै रिट निवेदन साथ पेश गरेको देखिएबाट निज शुसिला श्रेष्ठ रिट निवेदकहरुको भाउजु तथा मोहन देवी श्रेष्ठको वुहारी नाताको व्यक्ति भन्ने कुरामा समेत अन्यथा देखिन आउँदैन । विवादित घर जग्गाको दर्तावाल स्व. मोहनदेवी श्रेष्ठसंग आफ्नो नाता सम्बन्ध प्रमाणित गराउन स्वयं निवेदकहरुले पेश गरेको उक्त नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र गराइ लिने मूख्य व्यक्ति निज शुसिला श्रेष्ठले मौकैमा बुझी लिएको नक्सा पासको सूचना रिट निवेदकहरुले नपाएको भन्न सकिने अवस्था छैन । एकाघर परिवारको कुनै एक सदस्यले नक्सा पासको सूचना बुझी सूचनाको म्याद भित्र प्रस्तावित भवन निर्माण गर्दा आफूलाइ पिर मर्का पर्ने कुराको उजुर नगरी चित्त बुझाई वसेको कुरामा सूचना बुझी लिने बाहेकका सोही परिवारका सदस्य निवेदकहरुले  करिव २ बर्ष व्यतित  गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदकहरुको एका परिवारकी भाउजु शुसिला श्रेष्ठले २ बर्ष अघि नक्सापासको सूचना बुझि लिएको कुरामा करिव २ बर्ष पछि अनुचित विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट निवेदन गर्नु पर्नाको कुनै उचित र मनासिव कारण निवेदकहरुले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । उक्त सूचना बुझेको महत्वपूर्ण तथ्यलाइ नै लुकाइ स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १५३(क) वमोजिमको सूचना आमा मोहन देवीलाइ नदिएको भनी निवेदकहरु प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको पाइन्छ । रिट निवेदन लेखबाटै मृत्यु भइ सकेकी भन्ने देखिएकी मोहनदेवी श्रेष्ठका नाउँमा सो सूचना नगएको भन्ने निवेदन दावी समेत आधारहिन देखिन्छ ।

            ३०.   यसका अतिरिक्त बिपक्षी संस्थानले प्लिन्थ लेभल सम्मको भवन निर्माण अस्थायी ईजाजत २०५९।३।२६  मा लिई अण्डर ग्राउण्ड पार्किङ सहित वेसमेण्टको निर्माण कार्य गरेको भन्ने देखिन्छ । २०६१ जेष्ठ महिनामा सो प्लिन्थ लेभल सम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि पहिलो तल्लाको निर्माण कार्यबाट निवेदकलाई प्रतिकूल असर परेबाट सो सम्बन्धमा वुझ्दा मात्र थाहा जानकारी हुन आएको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख भएको पाइए पनि नाचघर र व्यापारिक कम्प्लेक्स प्रयोजनका लागि भूमिगत पार्किङ सहित निवेदककै घर अगाडी बन्न लागेको त्यसप्रकारको अत्याधुनिक भवनको प्लिन्थ लेभल सम्मको निर्माण कार्य हुँदा निवेदकलाई थाहा जानकारी नभएको भन्ने निवेदन दावी समेत विश्वसनयि देखिएन । जग खन्दाकै अवस्था देखि सो कुरा थाहा पाउने स्थितिका निवेदकहरुले सो समयमै आफूलाई पर्न सक्ने प्रतिकूल असरका सम्बन्धमा चनाखो रही आवश्यक उपचारको मार्ग अवलम्वन गर्नु पर्नेमा सो केही नगरी श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बिपक्षी संस्थानको तर्फबाट राष्ट्रिय सम्पत्ति लगानी गरी प्लिन्थ लेभल सम्मको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी पहिलो तल्लाको भवन निर्माण हुँदा सम्म रिट निवेदकहरु चुप लागि बस्नु पर्नाको उचित आधार समेत रिट निवेदकहरुले उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । उल्लिखित विवेचित आधार कारणबाट रिट निवेदकहरु अनुचित बिलम्व गरी यस अदालतमा प्रवेश गरेको पाइयो ।

            ३१.   प्लिन्थ लेभल सम्मको निर्माण इजाजत दिने कार्य क्षेत्राधिकारको त्रुटी गरी विभागीय प्रमुखबाट भएको भन्ने निवेदन दावी र क्षेत्राधिकारको त्रुटीमा बिलम्व लाग्दैन भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकिर समेत रहे तर्फ बिचार गर्दा मिति ०५९।३।२६ को सो सम्बन्धि इजाजत पत्रमा शहरी विकास विभाग नक्सा शाखाको विभागीय प्रमूखबाट दस्तखत भएको कुरामा विवाद देखिन आउँदैन । स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १५५ को उपदफा (१) मा प्रमुखले भवन निर्माण अनुमती दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइँदा विभागीय प्रमुखलाई भवन निर्माणको अनुमती दिन सक्ने अधिकार नभएको कुरामा समेत सन्देह रहेको पाइएन । यद्यपि बिपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ हेर्दा नगर प्रमूखलाई भएको उक्त अधिकार ऐनको दफा १६४ अनुरुप नगरपालिकाको कुनै सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था वमोजिम ३० नं. वडाका सदस्य चिनियामान बज्राचार्यलाई प्रत्यायोजन गरी निजबाट २०५९।३।२४ मा प्लिन्थ लेभल सम्मको नक्सापास गर्ने निर्णय गरिएको हुँदा क्षेत्राधिकार सम्बन्धि त्रुटी भएको छैन भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । विवादित नक्सा पास सम्बन्धि झिकाई आएको सक्कलै कारवाही फाईल संलग्न २०५९।३।२४  को टिप्पणी आदेश हेर्दा तह तह टिप्पणी उठी, पेश भएको नक्सा पास गरी दिने आदेश भएको देखिन आउँछ । २०५९।३।२४ को नक्सा पास गरि दिने टिप्पणी आदेशको उल्लेखन गर्दै सोही बमोजिम प्लिन्थ लेभल सम्मको भवन निर्माण अस्थायी इजाजत पत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी विकास विभाग, नक्सा शाखाको विभागीय प्रमूखबाट दस्तखत सम्म गरेको उक्त काम कारवाहीलाई अनधिकृत एवं क्षेत्राधिकार विहिन भन्न मिल्ने देखिएन ।

            ३२.   अव, प्रचलित मापदण्ड विपरीत इजाजत दिई निर्माण गरेको त्रुटीपूर्ण छ भन्ने निवेदन दावीका सम्बन्धमा बिचार गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका द्वारा ऐनको दफा १६४ वमोजिम प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत ३० नं. वडाका सदस्य चिनियामान बज्राचार्यको मिति २०५९।३।२४ को टिप्पणी आदेशबाट विवादित पिल्न्थ लेभल सम्मको नक्सा पास गरिएको भन्ने कुरा माथि प्रकरणमा भएको विवेचनाबाट स्पष्ट भै सकेको अवस्था हुँदा सो सम्बन्धमा थप व्याख्या गरिरहनु परेन । रिट निवेदकहरुले उक्त २०५९।३।२४ को निर्णयको निवेदनमा उल्लेखन सम्म पनि गर्न सकेको पाइँदैन । केवल २०५९।३।२६ को अस्थायी इजाजतपत्र सम्मलाई निवेदकहरुले बदरमाग गरेको पाइन्छ । उक्त ०५९।३।२६ को अस्थायी इजाजतको मूल आधार २०५९।३।२४ को नक्सापासको टिप्पणी आदेश बदर तर्फ निवेदन दावी नै नरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त टिप्पणी आदेश बमोजिम दिइएको इजाजत पत्र मापदण्ड अनुरुपको छ, छैन ? भन्ने प्रश्नको निराकरण गरी रहनुको कुनै औचित्य देखिंदैन ।

            ३३.   त्यसमा पनि निवेदकहरुले मूल रुपमा काठमाडौं र ललितपुर नगरपालिका क्षेत्र तथा काठमाडौं उपत्यकाको शहर विस्तार क्षेत्र भित्र गरिने निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड, २०५० को ८.३.१ (ख) र ८.३..१ (ग) को विपरीत इजाजत दिई निर्माण गरेको  भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । निवेदकहरुले आधार लिएको उक्त मापदण्डको ८.३.१ (ख) मा संस्थागत भवन निर्माण गर्दा वरिपरी खुला भाग कम्तीमा ३ मि. हुनु पर्ने तथा ८.३.१.(ग) मा सभा सम्मेलन वा भीड जम्मा हुने भवन वा निर्माणका सम्बन्धमा अगाडिको भाग १२ मी. र अरु खुला भाग कम्तीमा ६ मी. हुनु पर्ने भन्ने समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । बिपक्षीहरुको तर्फबाट आवासीय क्षेत्रमा निर्माण हुने त्यसप्रकारका भवनहरुका सम्बन्धमा उल्लिखित खुला भाग सम्बन्धित व्यवस्था कम गर्न सकिने भन्ने सोही मापदण्डको ८.३.१. (घ) को व्यवस्था आकर्षित हुने भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । स्वयं उक्त मापदण्डको व्याख्या र लागू गर्ने दायित्व भएको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको लिखित जवाफबाट समेत वेसमेण्ट सम्मको निर्माण कार्य मापदण्ड विपरीत भएको भन्ने देखिन आउँदैन । सो भन्दा माथिको भागको नक्सा मापदण्ड विपरीत देखिएकोले निर्माण हुनु पूर्व नै निर्माण नगर्न सूचना गरिएकोमा  मापदण्ड  भित्र  पर्ने गरी निर्माण  गरिने  प्रस्ताव  पेश  भए  पछि  समितिको वैठकबाट मापदण्ड अनुरुप निर्माण कार्य गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भै सो को सूचना साँस्कृतिक संस्थानलाई दिइएको भन्ने उक्त समितिको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । समितिबाट झिकाइ आएको सो सम्बन्धि कारवाही  फाइल  हेर्दा  उक्त  निर्माणाधिन भवन नजिकै रहेको डेभटेक हाउसको तर्फबाट सुधिर श्रेष्ठ समेतले दिएको उजुरीका सम्बन्धमा समितिबाट प्राविधिक खटाई दिएको प्रतिवेदन र नक्सापास सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात समेतको छानवीन गरी संशोधित नक्सा साइट प्लान बमोजिम गर्ने गराउने गरी २०६१।१।११ को बैठकबाट निर्णय भएको देखिन्छ । समितिको उक्त निर्देशन समेतका आधारमा काठमाण्डौ महानगर पालिकाको प्रमूखबाट २०६१।६।२६ मा मापदण्ड अनुरुपको संशोधित साइट प्लान सहितको नक्सापास गर्ने निर्णय भई प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि Super Structure को लागि भवन निर्माण स्थायि इजाजतपत्र समेत दिइ सकेको देखिएको र सो बमोजिम भवन निर्माणसम्बन्धी अधिकांश  कार्य  सम्पन्न  भैसकेको  भनी बिपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीहरुले वहसको क्रममा जिकिर लिएको पाइँदा  मापदण्ड विपरीत इजाजत दिइ निर्माण गरेको भन्ने निवेदन दावी औचित्यहिन देखियो ।

            ३४.   निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो, होइन ? भन्ने निर्णय दिनु पर्ने अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा माथि प्रकरण प्रकरणमा विवेचति आधार कारणबाट रिट निवेदकहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया रहेको देखिए पनि निवेदकहरुले अनुचित विलम्व गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको, नक्सापासको सूचना बुझेको महत्वपूर्ण तथ्यगत कुरा ढाँटी सफाहात लिइ अदालतमा प्रवेश नगरेको, भवन निर्माणको इजाजत दिने निर्णय लगायतका कामकारवाहीहरुमा क्षेत्राधिकारको त्रुटी विद्यमान नदेखिएको, २०५९।३।२४ को निर्णय बदर तर्फ दावी नभएको र मापदण्ड विपरीत निर्माण गरेको समेत  नपाइएको हुँदा  निवेदन  माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन। अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. शारदाप्रसाद पण्डित

 

इति संबत् २०६२ साल आषाढ २१ गते रोज ३ शुभम .......