निर्णय नं. ७५६४ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं.७५६४           ने.का.प.२०६२       अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.

सम्वत् २०५९ सालको रिट नं. ––२८९५

आदेश मितिः २०६२।१।२०।३

 

विषय :– उत्प्रेषण ।

निवेदकः जिल्ला महोत्तरी सुगा गा.वि.स.वडा नं. २ घर भै हाल जि. धनुषा जनकपुर न.पा.वडा नं. २ स्थित ज.न.पा. कार्यालयमा पियन  पदमा कार्यरत शान्तिदेवी झा

विरुद्व

विपक्षीः जनकपुर नगरपालिका कार्यालय धनुषा, जनकपुर समेत

 

 

§  ऐन नियमले निर्धारित प्रक्रिया पुरा गरी स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीले पाउने सरह सेवा सर्त सुविधा तथा अन्य भत्ता ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले उपभोग गर्न पाउने गरी ऐन नियममा व्यवस्था भएको नदेखिने ।

§  अस्थायी वा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त कर्मचारीले आफूलाई स्थायी कर्मचारीसँग तुलना गरी आफूलाई असमान र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको भन्न नमिल्ने ।

§  ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी कर्मचारीले पाए सरह सुविधा तथा भत्ता पाउँछ भन्न नमिल्ने ।

§  रिट निवेदिका ज्यालादारीमा नियुक्ति भएको देखिँदा त्यस्तो ज्यालादारी नियुक्त कर्मचारीको सँचयकोष कट्टी गर्ने नगर्ने विषयमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रवाट उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फवाटःविद्धान अधिवक्ता श्री ऋृषिभुषण चौधरी

विपक्षी तर्फवाटःविद्धान अधिवक्ता श्री मनसुल राईन

अवलम्वित नजीरः

आदेश

न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ :–

            २.    म निवेदिकाले मिति २०५७।१२।१० देखि विपक्षी जनकपुर नगरपालिका कार्यालयमा पियन पदमा स्थायी नियुक्ति पाई अहिलेसम्म इमान्दारी पूर्वक आफ्नो पदिय दायित्व निर्वाह गरी आएकी छु । स्थायी कर्मचारी रहेको अवस्थामा मेरो तलववाट नियम बमोजिम सँचयकोषको निम्ति मेरो नाममा सँचयकोषमा रकम जम्मा हुनु पर्नेमा सो नभएकोले मेरो आउने दिनको लागि सँचित रकमवाट आधी भविष्य सवल राख्न सक्ने हुँदा मैले पटकपटक लेखा शाखामा अनुरोध गर्दा पनि आजसम्म जम्मा नगरिएको हुंदा वाध्य भै यो निवेदन गर्न आएकी छु ।

            ३.    यस सम्वन्धमा विपक्षी नगरपालिका कार्यालयमा मिति २०५९।३।३२ मा निवेदन दिँदा उक्त नगरपालिकाका मेयरले ऐ मितिमा तोक आदेश गर्दा गर्दै पनि लेखा शाखाका एकाउन्टेन्ट र कार्यकारी अधिकृत ज्यूले कुनै वास्ता नगरिकन म निवेदिकालाई झपार्दै तिमी जहां जानु छ जानु भनी भनेकाले यो निवेदन गर्न आएकी छु । विपक्षी नगरपालिकाको मिति २०५७।९।१३ को वोर्डको निर्णयानुसार निवेदिकालाई श्रम ऐन २०४८ को दफा ४ (२) अनुसार मिति २०५७।१२।१० मा नियुक्ति दिनु भयो । ऐ ऐनको दफा ३९ अनुसार तलववाट कट्टा हुने गरी रकम सँचयकोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा आज सम्म नगरी सो सुविधावाट वन्चित गरिएको छ । जसवाट सँविधान तथा कानूनी हक हनन भएकोले स्थायी पियन पदमा कार्यरत रहेकोले मेरो नाउंवाट रकम कट्टा गरी सँचयकोषमा जम्मा गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदिकाको सँचयकोष वापतको रकम कट्टा गरी सँचयकोषमा जम्मा गराउनको लागि विपक्षीहरूको नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

४.    यसमा के कसो भएको  हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? प्रत्यर्थीहरूवाट १५ दिन भित्र लिखित जवाफ मगाई आई सकेपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतवाट मिति २०५९।९।३ मा भएको आदेश ।

५.    विपक्षी निवेदिकाले २०५७ सालको कथित कुरालाई लिएर २०५९ सालमा मात्र निकै विलम्व गरी रिट दायर गरेको हुंदा विलम्वको सिद्धान्त बमोजिम खारेज भागी छ । लेखा अधिकृतले सँचय कोष कट्टा नगर्ने भनी दिएको आदेशमा निवेदिकालाई चित्त नवुझेको भए स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६७ बमोजिम ३५ दिन भित्र प्रमुख समक्ष उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको वाटो छँदा छँदै सो वाटो विराई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु गलत भएकोले रिट खारेज भागी छ । श्रम ऐन, २०४८ स्थानीय निकायको हकमा आकर्षित हुने होईन । न.पा.को कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने कानूनी अधिकार स्थानीय विकास मन्त्रालय र सो मन्त्रालयको मन्त्रिलाई छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २ (ज) बमोजिम नगरपालिका भन्नाले दफा ८० बमोजिम गठित नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो दफा बमोजिम गठित नगरपालिका सम्झन पर्दछ र सो दफा बमोजिम गठित न.पा.ले विपक्षीलाई स्थायी गरी दिएको प्रमाण विपक्षीले दिन गुजार्न सक्नु भएको छैन । स्थानीय निकायको अधिकार अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरी कानून विपरीत विपक्षीलाई कथित स्थायी नियुक्ति दिएमा पनि गैरकानूनी कार्य प्रारम्भ देखि नै कानूनी मान्यता शुन्य हुन्छ । विपक्षी यस न.पा.को स्थायी कर्मचारी नभै मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी हुन । विपक्षी विधिवत स्थायी नै नभएको हुंदा सँचय कोष कट्टा गर्न मिल्ने होईन । जनकपुर न.पा.ले मिति २०५७।९।१३ मा विपक्षीको स्थायी सम्वन्धमा कुनै निर्णय र टिप्पणी आदेश गरेको छैन । विपक्षीको कुनै हक हनन भएको छैन । रिट खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको जनकपुर न.पा.कार्यालय र ऐ का तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत को एउटै व्यहोराको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

      ६.    नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिका तर्फवाट विद्धान अधिवक्ता श्री ऋृषिभुषण चौधरीले विपक्षी नगरपालिकाको २०५७।९।१३ को वोर्ड वैठकको निर्णय अनुसार रिट निवेदिकालाई २०५७।१२।१ देखि लागु हुने गरी २०५७।१२।१० मा स्थायी नियुक्ति गरिएको छ । स्थायी नियुक्ति भए पछि नियमबमोजिम निजको तलववाट सँचयकोष रकम कट्टा गरी सो रकम कर्मचारी सँचयकोषमा जम्मा गरी दिनुपर्ने विपक्षी नगरपालिकाको दायित्व हो । उक्त दायित्व पुरा गरेको नदेखिँदा निवेदिकालाई अन्याय परेको हुंदा निवेदिकाको तलववाट सँचय कोष कट्टा गरी जम्मा गरी दिनु भन्ने विपक्षी जनकपुर नगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी हुन पर्छ भनी र प्रत्यर्थी जनकपुर नगरपालिकाका तर्फवाट विद्धान अधिवक्ता श्री मनसुल राईनले आफ्नो वहसको क्रममा विपक्षी निवेदिकालाई ज्याला दारीको रुपमा पियनको पदमा करारको रुपमा नियुक्ति गरेको हो । उक्त करारिय नियुक्तिवाट निवेदिकाको कानूनी हक सिर्जना हुँदैन । कानूनी हक सिर्जना नभईकन सँविधानको धारा ८८(२) उपयोग गर्न पाउँदैन । साथै श्रम ऐन स्थानीय निकायहरूमा लागु हुने पनि  होईन । रिट खारेज हुनु पर्ने भनी जिकिर लिनु भयो ।

            ७.    रिट निवेदन सहितको मिसिलको अध्ययन तथा विद्धान अधिवक्ताहरूले गर्नु भएको वहसलाई मध्य नजर राखी रिट निवेदन माग बमोजिमको परमादेशको आदेश जारी हुन पर्ने हो, होईन सो सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            ८.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी जनकपुर नगरपालिकाको रिक्त रहेको पियन पदमा नगरपालिकाको वोर्ड वैठकको २०५७।९।१३ को निर्णयानुसार २०५७।१२।१ देखि ६ महिना परिक्षण कालमा रहने गरी नियुक्ति भै काम काज गर्दै आएकोमा मेरो तलववाट विधिवत रुपमा सँचयकोष कट्टा गरी रकम कर्मचारी सँचयकोषमा जम्मा गरी दिनुपर्नेमा अहिले सम्म सँचयकोष जम्मा नगरेको हुंदा निवेदिकाको तलववाट नियमित रुपमा सँचयकोष कट्टा गरी दिनु भन्ने विपक्षी जनकपुर नगरपालिकाको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । विपक्षी जनकपुर नगरपालिकावाट प्राप्त विभिन्न मितिको निर्णयहरूको फोटोकपी हेर्दा मिति २०५८।१।७ को १५६ औं वोर्ड वैठकवाट निवेदिका शान्ती देवी झाको पियन पदमा मिति २०५६।८।२ देखि ज्यालादारी र २०५७।१२।१ को नियुक्तिको दुवै नियुक्ति खारेज गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त वोर्डको निर्णयको सम्वन्धमा निवेदिकाले कुनै उजुर गरी वदर वातिल गराएको मिसिलवाट देखिँदैन । २०५९।१०।१२ को जनकपुर नगरपालिकाको वोर्ड वैठकवाट पूनः यि रिट निवेदिकालाई ज्यालादारीमा नियुक्ति गरे देखिनै निवेदिका मासिक ज्यालादारीमा कामकाज गरी आएको देखिन्छ । ऐन नियमले निर्धारित प्रक्रिया पुरा गरी स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीले पाउने सरह सेवा सर्त सुविधा तथा अन्य भत्ता ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले उपभोग गर्न पाउने गरी ऐन नियममा व्यवस्था भएको देखिँदैन । अस्थायी वा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त कर्मचारीले आफूलाई स्थायी कर्मचारी सँग तुलना गरी आफूलाई असमान र भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरेको भन्न मिल्दैन । निवेदिकाले सँविधानको धारा ११ उल्लेख गरि आफूलाई असमान र भेदवाव व्यवहार गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । धारा ११ को व्यवस्था समान अवस्थाले समान अवस्थासँग मात्र तुलना गर्न मिल्छ । निवेदिका जस्ता कर्मचारीले कानूनले निर्धारित गरेको सुविधा तथा भत्ता सम्ममात्र दावी गर्न पाउने निजको कानूनी हक हो । ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी कर्मचारीले पाउने सुविधा दावी गर्न पाउँदैन । कानूनी व्यवस्थाको अभावमा स्थायी कर्मचारीले पाए सरह सुविधा तथा भत्ता निवेदिकाले पाउँछ भन्न मिल्दैन । यि निवेदिका ज्यालादारी स्थितिको कर्मचारी देखिँदा निजले सँचय कोष कट्टिको सुविधा पाउन सक्ने देखिएन । कानूनी हक वा सँवैधानिक हक हनन नभएमा नेपाल अधिराज्यको सँविधान २०४७ को धारा ८८ (२) आकर्षित हुन सक्दैन । रिट निवेदिका ज्यालादारीमा नियुक्ति भएको देखिँदा त्यस्तो ज्यालादारी नियुक्त कर्मचारीको सँचयकोष कट्टी गर्ने नगर्ने विषयमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रवाट उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने हुंदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा म सहमत छुं ।

 

न्या.दिलीपकुमार पौडेल

 

इति सम्वत् २०६२ साल वैशाख २० गते रोज ३ रोज शुभम् .................... ।