निर्णय नं. ७५६५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७५६५ ने.का.प.२०६२ अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती
सम्वत २०५८ सालको रिट नं. २९९८
आदेश मितिः २०६२।२।२७।६
विषयः – उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः नेपाल कोल लिमिटेडको नायव महाप्रवन्धक पदवाट अवकाश प्राप्त जिल्ला अर्घाखाँची ठाडा गा.वि.स.वडा नं. १ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३४ पुरानो वानेश्वर वस्ने विष्णुराज अर्याल
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल कोल लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय , जिल्ला पर्सा विरगञ्ज उ.म.न.पा. वडा नं. २ छपकैया समेत
§ कानूनले नै स्पष्ट कार्यविधि तोकेको अवस्थामा सो कार्यविधिको अक्षरस पालना नभई नोकरीवाट हटाउने गरेको निर्णय तथा कामकारवाहीलाई कानूनसम्मत र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दाका अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले पुर्याउनु पर्ने प्रकृया तथा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि निर्धारण गरिरहेको स्थितिमा सो कानूनी प्रकृया पुरा नगरी, सुनुवाईको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत नोकरीवाट हटाउने गरेको निर्णय र सो उपरको पुनरावेदनलाई अस्वीकार गर्ने भनि संचालक समितिले गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिंने ।
(प्रकरण नं.१७)
§ सरकारको निर्णयानुसार नियुक्त लिक्वीडेटरको म्याद समाप्त भै नसकी वाँकी नै रहन गएकोले विपक्षीलाई लिक्वीडेसनमा लैजादाको अवधिसम्म कम्पनीमा वहाल रहेका अन्य कर्मचारीले पाए सरहको तलव सुविधा दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. १८)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ताहरूत्रय श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री वोर्णवहादुर कार्की र श्री शुशिल कुमार पन्त
विपक्षी तर्फवाटः उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत वस्नेत, विद्वान् अधिवक्ता श्री शतिस कुमार झा
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०४७, अंक ९, नि.नं ४२०२, पृष्ठ ६१७, ने.का.प. २०५९, अंक १।२, नि.नं ७०६२, पृष्ठ ७७
आदेश
न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ : –
२. नेपाल विद्युत कर्पोरेशनद्वारा २०३४ सालमा लिइएको खुला प्रतियोगितात्मक तृतिय श्रेणी अधिकृतको परिक्षामा म रिट निवेदक उतिर्ण भै सेवामा प्रवेश गरेको थिए । सो कर्पोरेशनमा इमान्दारी पूर्वक निरुन्तर रुपमा पदिय जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएकोमा पटक पटक पदोन्नती भई २०४३ साल जेष्ठ १ गते देखि प्रथम श्रेणीको पदमा मलाई पदोन्नती गरी अन्तरसंस्थान सरुवा अन्तर्गत विपक्षी कोल लिमिटेडमा सरुवा गरिएको थियो । सो सरुवा पश्चात विपक्षी लिमिटेडको हितमा इमान्दारी पूर्वक आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारी र कर्तव्य निभाउदै आएको थिए । यसै अवस्थामा पत्र संख्या ने.को.लि.म.प्र.०५३।०५४–५०३ मिति २०५३।१२।२१ को पत्र हुलाकद्वारा प्राप्त भयो । तत्कालीन महाप्रवन्धक चन्द्रलाल जोशीद्वारा हस्ताक्षर सो पत्रमा तपाईलाई मिति २०५३।१२।२१ गतेको निर्णयानुसार कम्पनीको सेवा सम्वन्धी नियमावली २०४४ को परिच्छेद १० को दफा १०.१(ङ) बमोजिम अवकास दिइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख रहेछ । सो पत्रमा कुन आधार र कारणले मलाई हटाइएको हो सो सम्म उल्लेख नभएको र पदवाट हटाउनु अगाडि सफाईको उचित मौका प्रदान गर्न स्पष्टिकरण समेत नसोधिएकोले तत् सम्वन्धमा वुझ्न र तत् सम्वन्धी कागजको मांग गर्दा वताउन र दिन इन्कार गरियो । यसरी पदवाट हटाउने आधार कारणको जानकारी नदिनुको साथै स्पष्टिकरणको मौका पनि नदिएकोले सो उपर चित्त नवुझी विपक्षी महाप्रवन्धक मार्फत विपक्षी नेपाल कोल लिमिटेडको संचालक समितिमा म्याद भित्रै मिति २०५४।१।६ मा पुनरावेदन दर्ता गराएको थिए । सो पुनरावेदन निर्णय गरी माग्न पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत निर्णय नगरी एक वर्ष सम्म वदनियतपूर्वक झुल्याई रहेकोले पु.वे.अ.पाटनमा रिट निेबेदन दिएकोमा यथाशक्य चाडो निर्णय गरिदिनु भन्ने परमादेशको आदेश मिति २०५५।३।२६ मा जारी भयो । उक्त निर्णय उपर विपक्षीहरूले पुनरावेदन गर्दा पु.वे.अ.कै आदेश मनासिव ठहर्याई सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०५६।७।८ गते पैmसला भयो । अदालतको आदेशानुसार पुनरावेदनको निर्णय गरिपाऊँ भनि मिति २०५६।८।१७ गते र मिति २०५७।१।२० गते विपक्षी संचालक समिति समक्ष निवेदन दिंदा पनि अदालतको आदेश उल्लंधन गरी निर्णय गरिएन । तत् पश्चात अदालतको आदेशको पालना नगरी अपहेलना गरेको हुँदा कारवाही गरिपाऊँ भनि पुनरावेदन अदालतमा मिति २०५८।५।११ गते निवेदन दिएकोमा सो विषयमा अदालतवाट जानकारी मागे पश्चात मिति २०५८।५।२२ गतेको संचालक समितिले मेरो पुनरावेदन निर्णय गरेको भनि मिति २०५८।६।११ गते जानकारी पत्र वुझाइयो । सो जानकारी पत्रमा तपाईलाई यस कम्पनीको तत्कालीन महाप्रवन्धक चन्द्रलाल जोशीले कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियमावली, २०४४ को परिच्छेद १० को नियम १०(१) (ङ) अन्तर्गत मिति २०५३।१२।२१ गते अवकास दिइएकोमा तपाईले सो आदेश उपर चित्त नवुझी यस लिमिटेड संचालक समितिमा मिति २०५४।१।६ गते दिनु भएको पुनरावदेन मिति २०५८।५।२२ गते संचालक समितिमा पेश हुँदा तपाईलाई प्रमाणित कसूरको सन्दर्भमा सफाईको मौका प्रदान गरी नियम संगत तरिकावाट सजाय दिएको देखिएकोले कर्मचारी शर्त सम्वन्धी नियमावली, २०४४ को परिच्छेद १०.१०(ख) बमोजिम तपाईको पुनरावेदन पत्र अस्वीकार गर्ने र तपाईलाई दिएको मिति २०५३।१२।२१ गतेको सजाय सम्वन्धी पत्रमा प्रयुक्त भएको अवकास शव्दलाई ऐ. नियम १०.१० (ख) को अधिकार प्रयोग हटाइएको शव्द परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको कुरा जानकारी गराइन्छ भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । यसरी सफाई स्पष्टिकरणको मौका नै नदिई आरोप समेत प्रष्ट नकिटी महाप्रवन्धकले अवकास दिने गरेको त्रुटीपूर्ण निर्णयलाई नै सदर गरी विपक्षी संचालक समितिले निर्णय गरेको हुँदा अन्य कानूनी उपचार नभएको र विपक्षीहरूको निर्णयवाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२,१७ समेत द्वारा प्रदत्त हकको अपहरण हुनुको साथै कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियमावली विपरीत निर्णय भएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु ।
३. विभागीय कारवाही गर्दा नेपाल कोल लिमिटेड कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियमावली, २०४४ को परिच्छेद १० नियम १०.८ बमोजिम वाध्यात्मक रुपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि पुरा गरिएको छैन । नियमावलीको नियम १०.८(क) बमोजिम सजाय गर्नु भन्दा अगाडि कारवाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी लगाइएको आरोप स्पष्टरुपले किटिएको हुनु पर्ने र प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाई पहिलो स्पष्टिकरण माग्नु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । यसरी पहिलो स्पष्टिकरण मागे पश्चात र सजाय दिनु भन्दा पहिले नियम १०.८(ग) बमोजिम सजाय प्रस्ताव गरी दोश्रो स्पष्टिकरण माग्नु पर्नेमा सो कुनै कार्यविधि अवलम्वन नगरी र सफाईको मौका समेत नदिई विपक्षी महाप्रवन्धकले अवकास दिने गरी गरेको निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत समेत छ । नियमावलीको नियम १०.१(ङ) बमोजिम सजाय गर्नलाई ऐ. नियम १०.६ को देहाय खण्ड(क) देखि (ज) सम्म उल्लेख भएका विभिन्न आरोपहरू मध्ये आरोप किटिएको हुनु पर्ने र सो कुरा सजाय गर्ने अधिकारीलाई स्पष्ट हुनु पर्ने, सो आरोपको लागि नियम १०.१ बमोजिम उचित र प्रयाप्त कारण हुनु पर्नेमा सो कुनै कुरा अवकासको जानकारी पत्रमा उल्लेख नगरेको र कुनै उचित प्रयाप्त कारण समेत नभएकोले विपक्षीहरूको निर्णयमा नियम १०.१ र नियम १०.६ समेतको त्रुटी भएको हुँदा वदरभागी छ ।
४. तसर्थ विपक्षी महाप्रवन्धकवाट अवकास दिने गरी मिति २०५३।१२।२१ मा भएको निर्णय, सो मितिको जानकारी पत्र, उक्त निर्णय उपर विपक्षी संचालक समितिले मिति २०५८।५।२२ मा गरेको निर्णय र सो को मिति २०५८।६।१० को जानकारी पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा हाजिर गराई काम गर्न दिनु भन्ने विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीका नाउँमा सुचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासको मिति २०५८।६।२९ को आदेश ।
६. रिट निवेदकले श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषदको सचिवालयको के कस्तो कामकारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकार हनन भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषदको सचिवालयको लिखित जवाफ ।
७. नेपाल कोल लिमिटेड एक संगठित संस्था भएको, उक्त संस्थाको कुन कर्मचारीलाई वहालमा राख्ने भन्ने कुरा उक्त संस्थाको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली ,२०४४ बमोजिम हुन्छ । रिट निवेदकलाई अवकाश दिएको विषय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कुनै सरोकार विषय नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. रिट निवेदकलाई सजाय गर्नु भन्दा पहिले सफाईको मौका प्रदान नगरिएको भन्ने जिकिरका सम्वन्धमा निजले मिति २०५३।१२।१२ को पत्रको भपाई नगरी पत्र राखेको सम्वन्धमा निजलाई सूचना प्रकाशित गरी मिति २०५३।१२।१२ को पत्र सम्वन्धमा स्पष्टिकरण पेश गर्न मिति २०५३।१२।१५ मा जानकारी गराउदा सो दिन १२.३० वजे महाप्रवन्धकको कार्यकक्षमा पसी गाली वेइज्जतिपूर्ण अपशव्दहरू प्रयोग गर्नुका साथै कुर्सीले महाप्रवन्धक माथि हमला गरी चोट समेत पुर्याएको, सो घटना समेतको सम्वन्धमा पुनः मिति २०५३।१२।१८ को पत्रवाट उल्लेखित कारण, आधार, तथ्य तथा अनुशासन हिनताको सम्पूर्ण विवरण दर्शाई कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४४ को परिच्छेद ९ को नियम ९(२) र ९(४) तथा ऐ. परिच्छेद १०को नियम १०.६(ग)(ङ) र (ज) को कसूरमा ऐ. नियम १०(१) (ङ) बमोजिम कारवाही किन नगर्ने भनि सफाइको मौका प्रदान गरिएकोमा निजले सो पत्र वुझ्न नमानेकाले ऐ. मितिमा १६ जना कर्मचारी र अधिकृतहरूको रोहवरमा सो पत्र कम्पनीको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको र सो दिन निज कार्यालयमा हाजिर नै रहनु भएको हुनाले तत् सम्वन्धमा निजलाई जानकारी हुँदा हुदै पनि तोकिएको म्याद भित्र ऐ. पत्रको जवाफ नदिई वस्नु भई हाल सफाईको मौका प्रदान नगरेको जस्ता झुठ्ठा तथ्य र कारण वनाई प्रस्तुत निवेदन दिएकोले विचार योग्य छैन । ऐ. नियमावलीको नियम १०.८ (क) मा सजाय गर्ने अधिकारीलाई सजाय गर्न निमित्त दुई तरिकावाट सजायको कारवाही गर्न पाउने अधिकार दिएको पाइन्छ । पहिलो ऐ. नियम १०.८ (क) अनुसार सजाय गर्ने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनु भन्दा अधि कारवाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गराई सजाय गर्न सक्ने र ऐ. नियम १०.८ (ख) मा सजाय गर्ने अधिकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयं अथवा कुनै अन्य अधिकारीद्वारा जाँचवुझ गराउन सक्ने ऐ. नियम १०.८ (ख) अन्तर्गत जाँच वुझ गराइएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा ऐ. नियम १०.८ (ग) अन्तर्गत सफाईको मौका प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान भएकोले सजाय प्रस्ताव गर्नु भन्दा पहिले ऐ. नियण्म १०.८ (क) अन्तर्गत स्पष्टिकरण लिई सकेपछि मात्र सजायको प्रस्ताव सहित ऐन नियम १०.८(ग) अन्तर्गत सफाई को मौका प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर निरर्थक छ । कम्पनीको मिति २०५३।१२।२१ को निर्णय अनुसार ऐ.नियम १०.१(ङ) अन्तर्गत सेवावाट अवकास दिएको जानकारी दिइएको हुनाले अवकास पत्रमा सम्पूर्ण तथ्य उल्लेख गरी राख्नु पर्ने अपरिहार्यता ऐ. नियम १०.१(ङ) ले गरी नराखेको हुनाले एउटै विषयको पुनरावृति नगर्दै कारवाही र सजायलाई त्रुटीपूर्ण भन्न मिल्ने अवस्था छैन । निवेदकले संचालक समितिमा चढाएको पुनरावेदन पत्र संचालक समितिको मिति २०५८।५।२२ को वैठकमा पेश हुँदा पुनरावेदन पत्रमा उठाइएका प्रश्नहरू विचारयोग्य नभई महाप्रवन्धकद्वारा गरिएको कारवाही र सजाय नियमसम्मत एवं प्रमाणित तथ्यमा आधारित रहेको देखिएकोले संचालक समितिले ऐ. नियम १०.१० (ख) अन्तर्गत पुनरावेदनलाई अस्वीकार गर्ने र मिति २०५३।१२।२१ को पत्रमा प्रयुक्त भएको अवकाश शव्दको सट्टा हटाइएको भनि ऐ. नियम १०.१०(ख) को अधिकार प्रयोग गरी परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको र तदअनुसार नै मिति २०५८।६।१० को पत्रद्वारा जानकारी दिएकोले यस सम्वन्धी जिकिर निरर्थक छ । रिट निवेदकले ऐ .नियमावलीको नियम ९.२ (ग) अन्तर्गत आफु माथिका सवै कर्मचारी प्रति उचित आदर शिष्टता प्रदर्शन नगरेको ऐ. नियम ९.२(च) अन्तर्गत झैझगडा गरेको र कम्पनीको कामकारवाहीमा वाधा विरोध समेत गरेको उचित र पर्याप्त कारण भएकोले ऐ. नियम १०.८(क) अन्तर्गत सफाईको मौका पदान गरी ए. नियम १०.१ (ङ) अन्तर्गत सेवावाट हटाउने सजाय गरिएको र यस निर्णयमा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडको कुनै भूमिका नरहेको हुँदा यस कम्पनी र अन्य सरकारी निकायहरूलाई अनाहकमा प्रतिरक्षी वनाई निवेदन दिएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरू नेपाल कोल लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय, ऐ. को संचालक समिति, ऐ .का प्रमुख सुभाष कुमार दाश, ऐ. को संचालक समितिको अध्यक्ष र संचालक समिति, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड समेतको तर्फवाट पेश भएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
९. नेपाल कोल लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड विच मिति २०५७।४।३० मा भएको सम्झौताको सक्कल प्रति १ नेपाल कोल लिमिटेडलाई लिक्डेसनमा पठाई नियुक्ति भएका लिक्वीडेटर प्रेमप्रसाद ढुगाना , महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अनामनगर र साल्ट ट्रेडिङ्गको मिति २०५९।९।१० को प.सं.१३६१ को सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सम्वोधन गरेको पत्रको दोश्रो पानामा मिति २०५७।५।१ देखि नेपाल कोल लिमिटेडलाई लिक्वीडेसनमा पठाए पछि कर्मचारीहरूको तलव लगायत अन्य व्यय भारको मन्त्रालयवाट आवश्यक निर्णय हुन अनुरोध गरी पठाएको देखिंदा सो सम्वन्धमा त्यस मन्त्रालयवाट निर्णय भयो भएन ? नभएको भए कहिले सम्म निर्णय हुने ? र भै सकेको भए सो निर्णय उक्त मन्त्रालयवाट मगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।२।४ को आदेश ।
१०. नेपाल कोल लिमिटेड लिक्वीडेसनमा गै सो को लिक्वीडेटरमा प्रेमप्रसाद ढुगांना, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अनामनगरको नियुक्ति पनि भै सकेको मिसिलवाट देखिइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत २०४९ को नियम ४२(१) अनुसार निज लिक्वीडेटरलाई र निवेदकलाई सेवावाट अवकास दिदा नेपाल कोल लिमिटेडको संचालक समितिवाट २०५८।५।२२ मा भएको निर्णय सहितको फाइल निज लिक्वीटेडर मार्फत नै झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।२।३२ को आदेश ।
११. यसमा विपक्षी मध्येका नेपाल कोल लिमिटेड लिक्वीडेसनमा गै सो को लिक्वीडेटरमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालका प्रेमप्रसाद ढुगाँना नियुक्ति भै सकेको भन्ने मिसिलवाट देखिंदा निज समेत राखी छलफल गर्नुपर्ने हुँदा निजलाई पेशीको सूचना दिई नियम बमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।८।९ को आदेश ।
१२. नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री वोर्णवहादुर कार्की र श्री शुशिलकुमार पन्तले रिट निवेदकलाई नेपाल कोल लिमिटेड, कर्मचारी सेवासम्वन्धी नियमावली, २०४४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम सेवावाट हटाउदा दुई पटक स्पष्टीकरण सोध्नु पर्नेमा सोधिएको छैन । सुनुवाईको मौका नै नदिई पदवाट हटाउने गरेको विपक्षीको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत छ । पत्र वुझ्न नमानेको भनि कार्यालयको तर्फवाट खडा गरेको मुचुल्कालाई सफाईको मौका दिएको भन्न मिल्दैन । सेवावाट हटाउदा कुनै पनि आरोप उल्लेख गरिएको छैन। निवेदकलाई उचित र पर्याप्त कारण विना पदवाट हटाएको हुंदा नेपाल कोल लिमिटेड लिक्वीडेसनमा गै सकेकोले सो कम्पनीका अन्य कर्मचारीले पाए सरहको सुविधा निवेदकले पाउने गरी रिट जारी हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रि परिषद सचिवालय समेतका तर्फवाट उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत वस्तेतले नेपाल कोल लिमिटेड लिक्वीडेसनमा गै सकेको हुँदा रिट जारी हुने अवस्थाको छैन खारेज हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी संचालक समिति, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडका तर्फवाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री शतिस कुमार झाले विपक्षी निवेदक कार्यरत कम्पनी लिक्वीडेसनमा गै सकेको र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले निजको अवकासका सम्वन्धमा कुनै निर्णय नगरेको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनि प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१३. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस जिकिरलाई मनन् गरी मिसिल संलग्न कागजात र वहसनोट समेत अध्ययन गरी हेदा निवेदन मांग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१४. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी महाप्रवन्धकले नेपाल कोल लिमिटेड कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियमावली २०४४ बमोजिम सेवावाट हटाउदा अपनाउनु पर्ने कानूनी प्रकृयाको पालना नगरी सफाईको मौका समेत नदिई पदवाट अवकास दिने गरी मिति २०५३।१२।२१ मा गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मिति २०५८।५।२२ मा संचालक समितिवाट भएको निर्णय समेत कानूनी त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी साविकको पदमा हाजिर गराई काम गर्न दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग रहेको देखिन्छ भने विपक्षी नेपाल कोल लिमिटेड समेतको लिखित जवाफमा कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियमावलीको नियम १०.८(क) अन्तर्गत सफाईको मौका प्रदान गरी ऐ. नियम १०.१(ङ) अन्तर्गत सेवावाट हटाउने सजाय गरिएको हो , निवेदकले सफाईको मौका प्रदान गरिएको पत्र वुझ्न इन्कार गरेकोले मुचुल्का खडा गरी निज कार्यालयमा हाजिर रहेकै वखत सो पत्र सुचना पाटीमा टाँस गरिएको हो, झुठ्ठा तथ्यहरू देखाई दिएको निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । विपक्षी नेपाल कोल लिमिटेडले निवेदकलाई अवकास दिएको मिति २०५३।१२।२१ को मिसिल संलग्न रहेको पत्रको प्रतिलिपी हेर्दा, निवेदकलाई मिति २०५३।१२।२१ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियमावली २०४४ को परिच्छेद १० को दफा १०.१(ङ) बमोजिम अवकास दिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । कम्पनीको कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियमावली, २०४४ को दफा १०.१(ङ) मा रहेको व्यवस्थालाई हेर्दा भविष्यमा कम्पनीको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीवाट हटाउने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । कम्पनीका कर्मचारीलाई यस्तो सजाय गर्ने अधिकार नियमावलीको नियम १०.२ ले कार्यकारी प्रमुखलाई तोकेको पाइन्छ । नियमावलीको दफा १.२ (च) ले व्यवस्था गरे अनुसार कार्यकारी प्रमुख भन्नाले महाप्रवन्धकलाई सेमत जनाउने देखिन्छ । कम्पनीका कर्मचारीलाई सजाय गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी महाप्रवन्धकले कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले के कस्तो कार्य गरेको खण्डमा त्यस्ता कर्मचारीलाई हटाउन वा वर्खास्त गर्न सक्छन भन्ने सम्वन्धमा ऐ. नियमावलीको नियम १०.६ ले व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने त्यस्तो हटाउने वा वर्खास्त गर्ने सजाय गर्दा कस्तो कार्यविधि अपनाउनु पर्छ भन्ने सम्वन्धमा ऐ. नियमावलीको नियम १०.८ ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको मुख्य विषय नै कम्पनीको नोकरीवाट हटाउदा सफाईको मौका दिइएन भन्ने रहेको देखिंदा सर्वप्रथम सो सम्वन्धमा नै केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१५. नेपाल कोल लिमिटेड कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियमावली, २०४४ को नियम १०.८ (क) बमोजिम सजायको आदेश गर्नु भन्दा अगाडि आरोपहरू स्पष्ट किटान गरी पहिलो स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने र सो पश्चात नियम १०.८(ग) बमोजिम सजाय प्रस्ताव गरी दोश्रो स्पष्टिकरण माग गर्नुपर्नेमा सोध्न पर्ने यि दुवै स्पष्टीकरण नसोधी सपाईको मौका नै प्रदान नगरी महाप्रवन्धकवाट अवकास दिने निर्णय भएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । यस अदालतको आदेशानुसार प्रमाणका लागि झिकाईएको निवेदक उपरको विभागीय कारवाहीको फायल हेदार्, कम्पनीका नायव प्रवन्धक विष्णुराज अर्याललाई कम्पनीको कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियमावली, २०४४ बमोजिम विभागीय कारवाही किन नगर्ने ? विषयको स्पष्टिकरणको पत्र पटक पटक वुझाउन जाँदा वुझ्न इन्कार गरेको हुँदा कम्पनीको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको, सो सूचना टाँस गर्दा समेत वेवास्ता गरेकोले पुनः अन्तिम मौका स्वरुप कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियमावली, २०४४ को परिच्छेद ९ को दफा ९(२)र ९(४) तथा ऐ. परिच्छेद १० को दफा दफा १०(ग)(ङ) र (ज) समेतको कसूर गर्नु भएकोले नियमावलीको परिच्छेद १० को दफा १०(१) बमोजिम विभागीय कारवाही किन नगर्ने सो को जवाफ सूचना प्रकाशित भएको मितिले २४ घण्टा भित्र पेश गर्नु होला भनी मिति २०५३।१२।१८ को निजको नामको सफाई पेश गर्ने वारेको सूचना पत्र कम्पनीका उपस्थित १६ जना कर्मचारीको रोहवरमा मुचुल्का गरी कम्पनीको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐ. नियमावलीको नियम १०.८ (क) ले सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्छ । यस्तो सूचना दिदा निजमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्छ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ, सो समेत खुलाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो नियमावलीले गरेको व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा कम्पनीको सूचना पाटीमा टांस गरेको निवेदकका नाउँको सूचना पत्रलाई सफाई पेश गर्न मौका दिएको कानूनन् भन्न मिल्ने देखिदैन । निज निवेदकलाई लगाइएको आरोपको सम्वन्धमा सफाई पेश गर्न पत्र वुझाउन पटक पटक प्रयास गर्दा समेत पत्र वुझ्न नमानी इन्कार गरेको कुरालाई कम्पनीका तर्फबाट निवेदकलाई सफाई पेश गर्र्न मौका दिएको मान्ने हो भने पनि कम्पनीका अधिकार प्राप्त अधिकारीले निज निवेदकलाई दिन लागिएको सजाय प्रस्ताव गरी सो सजाय किन नदिने भनि ए. नियमावलीको नियम १०.८ (ग) बमोजिम निजवाट दोश्रो स्पष्टिकरण माग गरिएको पाइदैन । विपक्षी कोल लिमिटेडको लिखित जवाफमा ऐ. नियमावलीको नियम १०.८ (क) बमोजिम पहिलो स्पष्टिकरण लिई सकेपछि ऐ. नियम १०.८.(ग) बमोजिम दोश्रो स्पष्टिकरण माग गरी सफाईको मौका प्रदान गर्नु पर्छ भन्ने ऐ. नियमावलीको व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको समेत पाइदैन । ए. नियमावलीको नियम १०.८(ग) मा जाँचवुझको काम समाप्त भएपछि सजायको आदेश दिनु भन्दा पहिले सजाय दिने अधिकारीले कर्मचारीलाई जाँचवुझको नतिजा तथा निजलाई दिन लागेको सजायको सूचना दिनु पर्छ र उक्त प्रस्तावित सजाय निजलाई किन नदिनु भनि उचित म्याद दिई निजवाट स्पष्टिकरण माग्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नियमावलीको यो व्यवस्थाले सजाय पाउने कर्मचारीलाई सजाय किटान गरी सो सजाय किन नगर्ने भनि सजाय दिने अधिकारीले दोश्रो पटक स्पष्टिकरण मांग गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखियो । रिट निवेदकलाई पदवाट हटाउने गरी भएको विभागीय कारवाहीमा ऐ. नियम १०.८ (ग) बमोजिम महाप्रवन्धकवाट सजाय प्रस्ताव गरी निवेदकवाट दोश्रो पटक स्पष्टिकरण मांग गरेको मिसिल संलग्न विभागीय कारवाहीको फायल र लिखित जवाफवाट समेत देखिएन ।
१६. कम्पनीका कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही अन्तर्गत सजाय गर्दा सजाय दिने अधिकारीले सजायको आदेश दिनु अधि कारवाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी सो को सूचना दिई निजलाई आफ्नो भएको व्यहोरा पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने र पेश गरेको सो सम्वन्धी व्यहोरा (स्पष्टिकरण) सजाय गर्ने अधिकारीलाई चित्त नवुझी निजलाई सजाय दिनुपर्ने देखेमा दिन लागेको सजाय निजलाई किन नदिने भनि दोश्रो स्पष्टिकरण समेत माग गर्नुपर्ने दायित्व सजाय गर्ने अधिकारी महाप्रवन्धकलाई ऐ. नियमावलीले वाध्यात्मक रुपमा निर्धारण गरेको देखियो । कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही अन्तर्गतको सजाय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्वन्धमा ने.का.प. २०४७ अंक ९ नि.नं ४२०२ पृष्ठ ६१७ निवेदक कृष्ण सुन्दर मल्ल विरुद्ध रा.स.स.के. का काठमाण्डौ समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासवाट सजाय दिनु भन्दा अधि सर्व प्रथम कारवाही गर्न लागिएको सम्वन्धमा सूचना दिई स्पष्टिकरण माग गर्नुपर्ने र त्यस्तो स्पष्टिकरण प्राप्त भई सजाय समेत प्रस्तावित गरी उक्त सजाय किन दिनु नपर्ने हो सो सम्वन्धमा अर्को स्पष्टिकरण माग गर्नुपर्ने भनि सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेको देखिन्छ । त्यस्तै ने.का.प. २०५९ अंक १।२ नि.नं ७०६२ पृष्ठ ७७ निवेदक झलकवहादुर सापकोटा विरुद्ध साझा यातायात केन्द्रिय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा कानूनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेकोमा समेत सफाईको सवुद पेश गर्ने मौका नदिई सजाय गर्न नमिल्नेमा कानूनले नै स्पष्ट कार्यविधि तोकेको अवस्थामा सो कार्य विधिको अवलम्वन गर्र्नु पर्ने भन्ने सिद्धान्तका साथै कार्यविधिको अक्षरस पालना नभई नोकरीवाट हटाउने गरेको निर्णय तथा कामकारवाहीलाई कानूनसम्मत र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल भएको भन्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भईरहेको देखिन्छ । यस अदालतवाट प्रतिपादित भईरहेको उल्लेखित सिद्धान्त समेतको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल कोल लिमिटेड, कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियमावली, २०४४ ले कम्पनीका कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दाका अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले पुर्याउनु पर्ने प्रकृया तथा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि निर्धारण गरिरहेको स्थितिमा सो बमोजिमको कार्यविधि पुरा नगरी महाप्रवन्धकवाट निवेदकलाई सेवावाट अवकास दिने गरी निर्णय भएको देखिन आयो।
१७. तसर्थ माथि विवेचना गरिए बमोजिम रिट निवेदकलाई वाध्यात्मक रुपमा अवलम्वन गर्नुपर्ने कानूनी प्रकृया पुरा नगरी, सुनुवाईको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत नोकरीवाट हटाउने गरेको नेपाल कोल लिमिटेडको महाप्रवन्धकको मिति २०५३।१२।२१ को निर्णय र सो उपरको पुनरावेदनलाई अस्वीकार गर्ने भनि संचालक समितिले मिति २०५८।५।२२ मा गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिदिएको छ ।
१८. अव विपक्षी नेपाल कोल लिमिटेड समेतले निवेदकलाई अवकास दिने भनि गरेको निर्णय कायम नरही वदर भै सकेपछि निवेदकलाई साविकको पदमा हाजिर गराई काममा लगाउन भनि विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्छ कि भन्ने तर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भए पश्चात विपक्षी नेपाल कोल लिमिटेडको मिति २०५९।८।२७ को सधारण सभाले कम्पनीलाई लिक्वीडेसनमा लैजाने निर्णय गरी मिति २०६०।५।११ मा प्रेमप्रसाद ढुंगाना महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई लिक्वीडेटरमा नियुक्ति गरिएको व्यहोरा मिसिल संलग्न कागजातवाट देखिन्छ । साथै यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६१।२।३२ को आदेशले निज लिक्वीडेटरलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(१) बमोजिम झिकाई सकिएको अवस्था छ । यस स्थितिमा निजलाई साविकको पदमा हाजिर गराई काममा लगाउनु भन्ने आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार नियुक्त लिक्वीडेटरको म्याद समाप्त भै नसकी वाँकी नै रहन गएकोले विपक्षी नेपाल कोल लिमिटेडलाई लिक्वीडेसनमा लैजादाको अवधिसम्म कम्पनीमा वहाल रहेका अन्य कर्मचारीले पाए सरहको तलव सुविधा दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लिक्वीडेटर प्रेमप्रसाद ढुंगाना, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेश कार्यान्वयनको लागी आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिजंग सिजापती
इति सम्वत २०६२ साल जेष्ठ २७ गते रोज ६ शुभम.............................