निर्णय नं. ७५६७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७५६७ ने.का.प.२०६२ अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती
सम्वत् २०५७ सालको रिट नं. .२७५१
आदेश मितिः २०६१।११।१८।३
बिषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः मोरङ्ग जिल्ला विराटनगर उ.म.न.पा. वडा नं. ३ घर भै हाल कर कार्यालय धरानमा कार्यरत चुडामणि पराजुली समेत
बिरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मुकाम, हरिहरभवन ललितपुर समेत
§ साविकदेखि काम गरिरहेको कर्मचारीको सेवालाई निरन्तरता दिएकोमा त्यसपछि आएको नियमले समुहकृत नभएका पदहरू पनि समुहकृत भएकोमा समुहिकृत भएको पदमा त्यस्तो कर्मचारीलाई समुहभित्रकै मानी वढुवा समेत दिएकोमा हाल आएर साविकको समुह समुहिकृत गर्ने नियमले समुहिकृत नगरेको भनी भन्न नपाउने ।
§ निवेदकहरू आफू राजश्व समुहमै रहेको आस्वस्त हुन सक्ने पर्याप्त आधार अख्तियारवालाकै व्यवहारवाट पुष्टी भैरहेको अवस्थामा न्यायसंगत अपेक्षाको सिद्वान्त (Doctrine of legitimate Expectation) आकर्षित हुन आउने ।
(प्रकरण नं.२२)
§ कानूनले निर्धारण गरेको प्रकृयाको पालना नगरि आफ्नै तजविजको आधारमा गरिएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा स्वेच्छाचारी ठहरिने ।
§ अख्तियारवालाको कामकारवाहीमा भेदभावको कुनै अंश देखा नपर्नुका साथै स्वच्छता वेदाग रहनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.२४)
§ निवेदकहरूको न्यायसंगत अपेक्षा (legitimate Expectation) विपरीत र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुने ।
§ पदहरू खाली देखिएको, श्री ५ को सरकारको निर्णयवाट पद सिर्जना गरि मिलाउने भन्ने निर्णय भैरहेको सन्दर्भमा यि रिट निवेदकहरूलाई राजश्व समूहमानै पद मिलान गरि पदस्थापना गर्नु भनि विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ।
(प्रकरण न.२५)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान् बरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापा
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५० नि.नं. ४७५१, पृष्ठ २९९ एवं ने.का.प. २०५२, नि.नं. ६०५०, पृष्ठ १३८
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं आदेश निम्नबमोजिम छः–
२. हामी निवेदकहरू प्रशासन सेवाको राजश्व समुह अन्तर्गतको राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणि मुखिया पदमा कार्यरत रही आएको र उक्त पद यथावतै कायम रहेको छ । निवेदक सरहका अवस्था र हैसियतका अन्य कर्मचारीहरूलाई यथावतै राखि हाल सम्म कार्यरत रहेकै छन् । कार्यरत रहि आएकै अवस्थामा श्री सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५७।३।२९ को निर्णय अनुसार समुह परिवर्तन गरि राजश्व समुहमा काम गरेको कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन समुहका पदहरूमा सरुवा गरिएको छ । प्रशासन सेवा राजश्व समुहमा राजपत्र अनंकित प्रथम, द्धितिय, तृतिय र चतुर्थ श्रेणिका पदहरू कायमै रहेको र नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समुह तथा श्रेणि विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू २०५० को नियम ८ ले "समुहका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्दा सम्वन्धीत समुहको पदमा मात्र सरुवा गरिने छ" भन्ने उल्लेख छ । नियमयावलीको यो वाध्यात्मक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी निवेदकहरूलाई अन्य समूहमा सरुवा गर्ने गरी गरिएको निर्णय काम कारवाहीहरू उल्लिखीत नियमावलीको प्रावधानको प्रतिकूल हुनुको साथै क्षेत्राधिकारको अभाव रहेको छ । एउटा सेवा समुह र उपसमुह अन्तर्गत रहि सेवा गरि आएका कर्मचारीको सेवा समुह र उप समुह परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई तोकिएको आधारमा सेवा समूह वा उपसमुह परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ ले गरेको छ । निवेदकहरूको समुह परिवर्तन गर्ने सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारले लोक सेवा आयोगसंग परामर्श लिने लगायतका काम कार्यवाही र प्रकृयाको अवलम्वन नै नगरी समुह परिवर्तन हुने गरी सरुवा गरिएको छ । राजस्व समुह अन्तर्गत समुहिकृत भई कार्य गरी आएका निवेदकहरूलाई अन्य समुहमा सरुवा गर्नु भनेको निवेदकहरू बर्षौसम्म कार्यरत रहेको समुहमा कार्य गर्न अयोग्य भएको भनी ठहर गरिनु हो । साविक देखी कार्य गरि आएका निवेदकहरूलाई पछि आएर आयोग्य घोषित गर्न मिल्दैन । सरुवा गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतवाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेत विपरीत रहेको छ । समानहरू विच असमान तथा विभेद जन्य व्यवहार गरी निवेदक सरहनै कार्यरत रहेको समूह र पदका अन्य कर्मचारीहरूलाई राजश्व समुहमा यथावतै राखि भेदभाव पूर्ण तरिकाले अन्य समुहमा समुहिकृत हुने गरि रोजीछानी मनोगत रुपमा छनौट गरि गरिएको सरुवाको निर्णय समेतको काम कार्यवाहीवाट निवेदकको पदिय हक हितमा वाधा अवरोध उत्पन्न गर्ने प्रत्यर्थीहरूको उल्लेखित काम कार्यवाही र निर्णय सरुवा पत्रहरूवाट निवेदकहरूको नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू २०५० को नियम ४(२)(ख) तथा ऐ नियमावलीको अनुसूची र ऐ. नियमावलीको नियम ८, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२) (ङ), १७ एवं नि.से.ऐन को दफा २६ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक र कानूनी हकमा असर पर्न गएकाले संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र बमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट मिति २०५७।३।२९ मा भएको सरुवाको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गरिएको सरुवा रमाना, पदस्थापन लगायतका सम्पूर्ण काम कार्यवाही उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरि निवेदकहरूको समुह परिवर्तन नगर्नु नगराउनु, समुह परिवर्तन गरी सरुवा नगर्नु नगराउनु तथा साविक राजश्व समुहको पदमा रहि यथावत कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेश समेतको आदेश वा पूर्जि विपक्षीहरूको नाममा जारी गरिपाऊँ र प्रस्तुत निवेदन पत्रको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त सरुवा गरेको निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, सरुवा नगर्नु नगराउनु र साविक बमोजिम काम गर्न दिनु दिलाउनु तथा पदपूर्ति सम्वन्धमा कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु यथावत राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
३. यस्मा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूवाट १५ दिन भित्र लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतवाट भएको आदेश ।
४. प्रत्यर्थी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निवेदकहरूले वदर गर्न माग गरेको मिति २०५७।३।२९ को निर्णय र उक्त निर्णयको आधारमा गरिएको सरुवालाई यस्तै अवस्था र हैसियतका निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएकोले उक्त मिति २०५७।३।२९ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु निवेदकहरूलाई यथावत कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकहरूको निवेदन पत्र ।
५. अन्तरिम आदेशको छलफललाई पेशी तोकी ७ दिनको सूचना दिई सो छलफलमा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई निवेदन माग अनुसार सरुवा पत्र बमोजिम निवेदकहरूलाई रमाना पत्र दिने समेतको कार्य नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरूको नाउँमा तत्काललाई अन्तरिम आदेश जारि गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको ०५७।५।२८ को आदेश ।
६. म प्रत्यर्थीको कुनै निर्णय वा काम कार्यवाहीवाट विपक्षीहरूको संवैधानिक वा कानूनी हकमा कुनै आघात नपुगेकाले रिट जारी हुन पर्ने होइन । रिट निवेदन पत्र खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुको लिखित जवाफ ।
७. यस कार्यालयमा रहेको मुखिया रा.प. अनं तृतिय श्रेणिको पद खारेज भई मुखियाहरू फाजिलमा परेकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५७।३।२९ को निर्णय अनुसार प्राप्त भएको आदेश पालना गर्ने कर्तव्यवाट रमाना दिएको हो रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री भैरहवा भन्सार कार्यालय वेलहियाको लिखित जवाफ ।
८. तत्कालीन राजस्व समूह (गठन, श्रेणि विभाजन, नियुक्ति र बढुवा नियमावली, २०४९ लागु हुँदा रा.प. अनं प्रथम श्रेणी सम्मको पदहरू मात्र राजस्व समुहमा रहने व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त नियमावली लागु रहदासम्म रा.प.अनं तृतिय श्रेणी मुखिया सरहका कर्मचारी राजस्व समुहमा समुहिकृत नभई दरवन्दी कटौतिको कारण फाजिल परेका कर्मचारीलाई अन्यत्र मिलान नहुँदा सम्मको लागि साविक बमोजिम काम काज लगाउने वा अन्य कर्मचारी कम भएका स्थानमा खटाई कामकाज लगाउने अस्थाई व्यवस्था मिलाई कामकाज लगाई आएकोमा रिक्त हुन आएका अन्य निकायका दरवन्दीमा सरुवा गरि फाजिल मिलान गर्ने क्रममा सरुवा गरिएको हो, सेवा समुह साविक बमोजिम रहने गरी निवेदकहरूलाई दरवन्दी भएको निकायमा गरिएको सरुवावाट गैर कानूनी कार्य भएको भन्न मिल्दैन । निवेदक राजश्व समुहको कर्मचारी नभई सामान्य प्रशासन समुहको कर्मचारी भएको र समुह परिवर्तन गर्ने कार्य यस मन्त्रालयवाट नभएको हुँदा र एक निकायमा रहेको कर्मचारीलाई अर्को निकायमा सरुवा गरि फाजिल मिलान गर्ने कार्य यस मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा निवेदकको हक अधिकार हनन गर्ने कार्य भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. तत्कालीन राजश्व समुह (गठन, श्रेणि विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०४९ लागु हुँदा रा.प. अनं प्रथम श्रेणि सम्मको पदहरू मात्र राजस्व समुहमा रहने गरि समुहिकृत गरेको हुँदा उक्त नियमले मुखिया पद रिक्त रहि फाजिलमा परी पछि ०५०।९।१३ देखि नेपाल प्रशासन सेवा गठन श्रेणि विभाजन र नियुक्ति, नियमहरू २०५० लागु भएपछि उक्त नियमको नियम ५ बमोजिम प्रस्तुत नियम लागु हुँदा लेखा समुह, राजस्व समुह र हुलाक समुहमा समुहिकृत भई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू तत् तत् समुहमा समूहिकृत भएको मानिने र अन्य कर्मचारीहरू स्वत सामान्य प्रशासन समुहमा समूहिकृत भएको मानिने व्यवस्था बमोजिम तत्काल दरवन्दी कटौतीको कारण फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई अन्यत्र मिलान नहुँदा सम्मको लागि साविक बमोजिम कामकाज लगाई हाल सम्म साविककै कार्यालयमा कार्यरत रहेका र फाजिलका कर्मचारीहरू मिलान गर्ने क्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट मिति २०५७।३।२९ मा सरुवाको निर्णय भएको कार्य सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र भित्रकै हुँदा यस विभागवाट निवेदकको संवैधानिक हक अधिकार हनन् गर्ने कार्य नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार विभागको लिखित जवाफ ।
१०. सरुवा सम्वन्धी निर्णय यस कार्यालयवाट नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी वनाउन मिल्ने देखिदैन । विपक्षीहरू मध्ये अन्य निकायवाट लिखित जवाफ पेश हुने नै हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय विराटनगर र मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय विराटनगरको एकै व्यहोराको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।
११. तत्कालीन राजस्व समुह (गठन, श्रेणि विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०४९ लागु हुँदा निवेदकहरू कार्यरत रहेको पद खारेज भई मिति ०५०।९।१३ देखि नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणि विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० लागु भएपछि उक्त नियमावली, २०५० को नियम ५ बमोजिमका कर्मचारी मात्र राजश्व समुहमा समुहिकृत भएको मानिने अन्य कर्मचारीहरू स्वत सामान्य प्रशासन समुहमा समुहिकृत भएको मानिने व्यवस्था बमोजिम दरवन्दी विहिन भई फाजिलमा रहेको कर्मचारीलाई दरवन्दी रहेको निकायमा सरुवा गरेको कार्य गैर कानूनी नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१२. सरुवा सम्वन्धी निर्णय यस कार्यालयवाट नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी वनाउन मिल्ने देखिदैन । विपक्षीहरू मध्ये अन्य निकायवाट लिखित जवाफ पेश हुनेनै हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय, लाहानको लिखित जवाफ ।
१३. यस्तै प्रकारको रिट नं. २७९७ समेतका निवेदनहरूमा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पुनर्विचार भै ठहरे बमोजिम हुने गरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय बमोजिमको सरुवा पत्र अनुसार रमाना पत्र नदिई यथास्थीतिमा राख्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिंदा यस्मा पनि सोही बमोजिम रमाना पत्र नदिई यथास्थितिमा राख्नु भनि विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५७।७।२५ को आदेश ।
१४. यस कर्यालयवाट सरुवा सम्वन्धी निर्णय नभएको र निवेदकहरूको पेशागत हक अधिकारमा यस कर कार्यालयवाट वाधा अवरोध नभएकोमा विपक्षी वनाई दिनु भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय धरानको लिखित जवाफ ।
१५. फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूको मिलान सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयवाट गरिएको हुँदा यस विभागलाई विपक्षी वनाउनुपर्ने आधार कारण रिट निवेदनमा नहुँदा सो निकायहरूवाट हुने लिखित जवाफवाट व्यहोरा प्रष्ट हुने छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मुल्य अभिवृद्धि कर विभागको लिखित जवाफ ।
१६. सरुवा सम्वन्धी निर्णय यस कार्यालयवाट नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्ष वनाउनु पर्ने होइन । निवेदकहरूको हक हितमा असर पर्ने काम यस कार्यालयवाट नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय वाराको लिखित जवाफ ।
१७. निवेदकहरूलाई सरुवा गरेको विषय यस विभागवाट भएको कारवाही होइन रिट निवेदकहरूलाई सरुवा गर्न पाउने अख्तीयार प्राप्त निकाययवाट नै सरुवा गरिएको हुनाले निजहरूको सरुवा वदर हुन पर्ने कारण नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कर विभागको लिखित जवाफ ।
१८. विपक्षीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नि.से.नि. को क्षेत्राधिकार अनुसार सरुवा गरेको हुँदा र यस कार्यालयले हकाधिकारमा वाधा पारेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विरगंन्ज भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफ ।
१९. नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदन, लिखित जवाफ सहित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरि रिट निवेदक तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् बरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले निवेदकहरू प्रसासन सेवा राजस्व समूह अन्तर्गतको विभिन्न कार्यालयमा सेवारत रहँदा वटुलेको अनुभव, ज्ञान शिप र दक्षताको आधारमा राष्ट्रसेवकको हैसियतले कार्यरत कर्मचारीलाई सो समुहमा अयोग्य भएको भनि अनुमान गर्न मिल्दैन । रिट निवेदकहरूलाई प्रष्ट कानूनी आधार र कारण बिना समूह परिवर्तन गरिएको छ । एकै श्रेणी र तहका कर्मचारीहरू मध्ये पनि कसैलाई सोही समूहमा कायम राख्ने र निवेदकहरूलाई भने सरुवा गर्ने जस्ता बिपक्षीहरूको कार्यवाट असमान व्यवहार हुन गै समानताको हक प्रतिकूल कार्य भएको छ । राजश्व समूह (गठन, श्रेणी बिभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली २०४९ ले निवेदकहरूको जस्तो पदमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी स्वतः सामान्य प्रशासन समूहमा समूहिकृत भएको भन्ने प्रष्ट कानूनी प्रावधान छैन । नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी बिभाजन र नियुक्ति) नियमहरू २०५० ले राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणी सम्मका पदहरू रहने भन्ने प्रावधान भएकोले निवेदकहरू स्वत राजश्व समूहमा समूहिकृत भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । उल्लिखीत नियमावली २०४९ लागू भएको लगभग ७ बर्ष सम्म निवेदकहरूलाई साविक बमोजिमकै समूहमा काममा लगाई अकस्मात निवेदकहरूवाट कुनै सुनुवाई नगरी नियम लागु भएको लगभग ७ बर्ष पछि मात्र एक्कासी सरुवा गर्ने कारवाही गरी प्रशासनीक कानूनको सामान्य सिद्धान्त र मूलभूत मान्यता विपरीत सरुवा गरिएको छ । सरुवा गरिएका निवेदकहरू मध्ये पनि रिट निवेदन दायर भए देखि हाल सम्मको अवधीमा मुखिया जय कृष्ण भट्ट, हरि सिंह बोहोरा, खेमराज जोशी आदीको सोही समूहको खरीदार पदमा बढुवा भएको, मूखिया कमलप्रसाद उपाध्याय समेतको अवकास भएको अवस्था छ । निवेदकहरूको सेवा परिवर्तन गर्ने सम्वन्धमा लोक सेवा आयोगसंग परामर्श लिइएको छैन । निवेदकहरूलाई सरुवा गर्ने गरिएको निर्णय ने.का.प. २०५० नि.नं. ४७५१, पृष्ठ २९९ एवं ने.का.प. २०५२ नि.नं. ६०५० पृष्ठ १३८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत समेत हुँदा रिट आदेश जारी गरिपाऊँ भनी र विपक्षी तर्फवाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र बिद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापाले तत्काल लागु रहेको राजश्व समूह (गठन, श्रेणी बिभाजन, नियुक्ती र बढुवा) नियमावली, २०४९ ले राजश्व समूहमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी ना.सु. भन्दा तल्लो तहका पदहरू कटौती भएकोवाट निवेदकहरूको पद फाजिलमा परि स्वत सामान्य प्रशासन समूहमा समूहिकृत भएको अवस्था छ । नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० लागु भएपछि उक्त नियमको नियम ५ बमोजिम लेखा समूह, राजश्व समूह र हुलाक समूहमा समूकीकृत भई कार्यरत रहेको कर्मचारीहरू तत् तत् समूहमा समूहीकृत भएको मानिने र रिट निवेदकहरू तत्काल लागू रहेको नियमावली २०४९ ले फाजिलमा परी सामान्य प्रशासन समूहमा रहेकोले सोही समूहमा समूहिकृत भएको अवस्था छ । दरबन्दी कटौतीको कारण फाजिलमा परेका कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र मिलान नहुँदा सम्मको लागि मात्र साविक बमोजिम काम लगाइएको हो । निवेदकहरू समूहिकृत भएको सामान्य प्रशासन समूहको रिक्त हुन आएको निकायका दरवन्दीमा निवेदकहरूलाई सरुवा गरी दरवन्दी मिलान गर्ने कार्य गरिएको छ । निवेदकहरूले रिट निवेदनमा जिकिर लिएका प्रतिपादित सिद्वान्तहरूले पनि राजश्व समूहमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी सुव्वा सम्मको मात्र पद समूहिकृत गरेको कुरा स्वीकारेको छ । एउटा निकायको कर्मचारीलाई अर्को निकायमा सरुवा गर्ने एवं फाजिलमा परेको दरवन्दी मिलान गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवाको निर्णय गरिएकोले रीतपूर्वकको छ । निवेदकहरूको पद, नियमले पाउने तलब, भत्ता, सुबिधामा अन्यथा नहुने गरी गरिएको सरुवाले निवेदकहरूको कुनै पनि हकमा आघात पुराएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२०. दुबै पक्षको बहस जिकिर समेत सुनी रिट निवेदन, लिखित जवाफ सहितको मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
(१) राजश्व समुह (गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र वढुवा) नियमावली, २०४९ लागु भए पश्चात निवेदकहरूको दरवन्दी कटौती भै स्वतः सामान्य प्रशासन समूहमा समूहिकृत भएको नभएको के हो ?
(२) निवेदकहरूका सम्वन्धमा संविधानको धारा ११(१) ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक विपरीत व्यवहार भए नभएको के हो ?
(३) निवेदकहरूको माग बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो ?
२१. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा २०४९।३।२९ मा प्रकाशित भई मिति २०४९।४।१ गते देखि लागु भएको राजस्व समूह (गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र वढुवा) नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम १ को खण्ड (घ) मा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायव सुव्वा वा सो सरह) भन्ने उल्लेख भएको र सो भन्दा मुनिका राजपत्र अनंकित पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पद र श्रेणीको हकमा केही उल्लेख नभई त्यस्ता पदहरू फाजिलमा परि स्वत सामान्य प्रशासन समूहमा समूहिकृत भएको भन्ने नियमावलीमा कहिकतै उल्लेख भएको देखिदैन । रिट निवेदकहरू राजश्व समूहको राजपत्र अनंकित मुखिया पदमा कार्यरत रहि रहेको अवस्थामा लागु भएको उक्त नियमावली, २०४९ ले यि रिट निवेदकहरू कार्यरत पदिय स्थितीका वारेमा किटानी रुपमा यो यसो हुने भनी उल्लेख नगरि मौन रहेको अवस्था देखिन्छ । नयां कानूनले नै प्रष्ट रुपमा पहिले देखिको सेवा समूह र दरवन्दी सम्वन्धमा किटानी नगरेको अवस्थामा रोजगार वा पेशामा भएको साविकको बैधानिक हक हितमा असर पार्ने गरी निवेदकहरूको पद फाजिलमा परी सामान्य प्रशासन समूहमा समुहीकृत भएको मानी सरुवा गर्न पाउने अख्तियारी विपक्षीहरूलाई कानूनले दिएको देखिदैन । निवेदकहरूको पद कटौती भई फाजील भएको भन्नलाई कानूनले नै प्रष्ट रुपमा व्ययवस्था गरेको हुनु पर्दछ । निवेदकहरू प्रशासन सेवाको राजश्वको कार्यसंग सम्वन्धित कार्य गरिरहेका राजश्व समुहका राजपत्र अंनंकित तृतिय श्रेणीका कर्मचारी भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद देखिदैन । राजश्व समुह (गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०४९ ले कानूनी रुपमा राजश्व समुह गठन, गरेको देखिन्छ । राजश्व समुह (गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०४९ ले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पद देखि तलको पद समुहमा रहने नदेखिएको भएतापनि ना.सु. भन्दा मुनीका पदमा रहि राजश्व सम्वन्धि काम साविक देखि गरि रहेका व्यक्तिहरूका सम्वन्धमा नियमले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन आएन । राजश्व समुह (गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०४९, २०४९ साल श्रावण १ गतेदेखि लागु भएको लागु भएको नियम अनुसार पद मिलान सम्वन्धि कुनै कारवाहि अगाडी वढाएको र पद मिलान गरिएको देखिन आएन । तत पश्चात नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समुह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू २०५०, २०५०।९।१३ देखि लागु भएको देखिन्छ । नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समुह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० को नियम ४(४) ले राजपत्र अनंकितमा पनि प्रथम देखि चतुर्थ श्रेणी सम्मका पदहरू कायम गरेका, नियम (५)(१) ले ूयी नियमहरू प्रारम्भ हुँदाका वखत लेखा समुह, राजश्व समुह, हुलाक समुहमा समुहिकृत भै कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू तत् तत् समुहमा समुहकृत भएको मानिनेछनू भन्ने र नियम ५(२) ले यी नियमहरू प्रारम्भ हुँदाका वखत नेपाल प्रशासन सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू स्वत सामान्य प्रशासन समुहमा समुहिकृत भएका मानिनेछनू भन्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । तत्पश्चात २०५२।३।२२ मा आ.व. २०४९।५० मा नया संगठनात्मक संरचना स्वीकृत हुँदा पुरानो दरवन्दी कटौती भएको कारणवाट फाजिल पर्न आएका निजामती सेवाका कर्मचारीहरू मध्ये मिलान हुन वांकि रहेका कर्मचारीहरूको पद हाल कार्यरत निकाय मै सिर्जना गरी त्यस्तो फाजिलका कर्मचारीलाई सोही अनुसार पदस्थापन गर्ने भन्ने प्रस्तावका सम्वन्धमा प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने भनी श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको अवस्था पनि देखिन आयो । यस्को अतिरिक्त निवेदक सरह कै केहि कर्मचारीहरूलाई राजश्व समुह कै माथिल्लो पदमा बढुवा गरिएको भनिएकोलाई सो तथ्यलाई विपक्षीहरूले इन्कार गर्न सकेको छैन ।
२२. कर्मचारीका सम्वन्धमा साविकको व्यवस्थालाई नियमले परिवर्तन ल्याई विभिन्न सेवा समुहमा वर्गीकरण गरेकोमा केहि पद सो समुहभित्र नपरेको त्यस्ता समुह भित्र नपरेका पदका कर्मचारी सम्वन्धमा समूहमा वर्गीकरण गर्ने नियमले केहि नवोलेकोमा अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतले नयाँ नियमले तय गरे बमोजिम नगरी साविक देखि काम गरिरहेको कर्मचारीको सेवालाई निरन्तरता दिएकोमा त्यसपछि आएको नियमले समुहकृत नभएका पदहरू पनि समुहकृत भएकोमा समुहिकृत भएको पदमा त्यस्तो कर्मचारीलाई समुहभित्रकैमानी वढुवा समेत दिएकोमा हालमा आएर साविकको समुह समुहिकृत गर्ने नियमले समुहिकृत नगरेको भनी भन्न पाउने अवस्था देखिदैन । राजश्व समुह (गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली २०४९ ले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी देखि मुनीको अरु पद राजश्व समुहमा नपरेकोमा नियममा समुहमा नपरेको पदका सम्वन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेको कारण त्यस्ता समुहभित्र नपरेका कर्मचारीहरूलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । त्यसपछि नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० ले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी देखि मुनिका पदहरूलाई पनि राजश्व समुहमा राखेको देखिएको, निवेदकहरु लामो समयसम्म सोहि समूहसंग सम्वन्धित कार्यालयमा रहि साविक देखिकै कार्य गर्दै आएको अवस्था देखिएको र श्री ५ को सरकारको पनि हाल कार्यरत निकायमै पद सिर्जना गरी सोहि अनुसार पदस्थापन गर्ने निर्णय हुनुको अतिरिक्त केहि कर्मचारीहरूको राजश्व समुहमै वढुवा सरुवा भएको जस्ता सम्पूर्ण आधारहरूवाट निवेदकहरू आफू राजश्व समुहमै रहेको आस्वस्त हुन सक्ने पर्याप्त आधार अख्तियारवालाकै व्यवहारवाट पुष्टी भै रहेको यस अवस्थामा निवेदकहरूका सम्वन्धमा न्यायसंगत अपेक्षाको सिद्वान्त (Doctrine of legitimate Expectation) आकर्षित हुन आउँदछ । न्यायसंगत अपेक्षाको सिद्धान्त (Doctrine of legitimate Expectation) को अवधारणा जव कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाइन्छ भने त्यस कुरामा विश्वस्त व्यक्तिहरूको सम्वन्धमा लिइने निर्णयमा अख्तियारवाला व्यक्तिवाट स्वच्छताको आशा गरिन्छ र व्यक्तिको विश्वास वा आश्वस्ता विपरीत निर्णय गर्नु परेमा त्यस्ता विश्वस्त व्यक्तिका सम्वन्धमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गरि निर्णय गर्न सकिने अवस्था रहदैन । राजश्व समुह (गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०४९ ले निवेदकहरूको पद राजश्व समुहमा नपरेको पछि आएको नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समुह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमावली, २०५० ले निवेदकहरूको पद राजश्व समुहमा परेको अवस्थामा लामो समय सम्म निवेदकहरूलाई राजश्व समुहकै जिम्मेवारी दिई काम लगाई सकिएपछि निवेदकहरू राजश्व समुह भित्र नपरि फाजिल परेको भनी राजश्व समुह वाहेक अन्य समुहमा सरुवा गर्न निजहरूको कुरा समेत सुन्नु पर्ने सो नगरी गरेको २०५७।३।२९ को सरुवा न्यायसंगत अपेक्षाको सिद्धान्त (Doctrine of legitimate Expectation) विपरीत देखिन आयो ।
२३. दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० को नियम ४(२)(ख) बमोजिम राजश्व समूहमै समूहिकृत रहेको भन्ने वुंदामा लिखित जवाफमा सो वारेमा केही वोलिएको देखिएन । उक्त नियमहरू, २०५० को नियम ५ बमोजिम निवेदकहरू सामान्य प्रशासन समूहमा समूहिकृत भएकाले सरुवाको निर्णयवाट समूह परिवर्तन भएको होइन भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । मिति २०५०।९।१३ वाट उक्त नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समुह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियम लागु भै उक्त नियमहरूको नियम १२(ङ) ले पूर्व नियमावली, २०४९ खारेज गरेको र नियम ४ मा उल्लेखीत सेवामा रहने समूह, श्रेणी र पदहरू मध्ये उक्त नियम ४ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) मा राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणी सम्मको पदहरू रहेको र उक्त नियम ४ को उपनियम ४ मा सेवा समूहमा रहने पदहरू अनूसूची ३ बमोजिम हुने छ भन्ने उल्लेख भए अनुसार राजश्व समूहमा राजपत्र अंनंकित प्रथम श्रेणी नायव सुव्वा देखि चतुर्थ श्रेणी वहिदार सम्मको पदहरू रहेको देखिन्छ । खारेजीमा परेको पूर्व नियमयावली, २०४९ बमोजिम कार्यरत रहेका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी मुनिका पदहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू मध्ये केहीको हकमा राजश्व समूहमा समूहिकृत भएको मानेको र यी रिट निवेदकहरूको हकमा फाजिलमा परेको मानी स्वतः सामान्य प्रशासन समूहका भन्ने अनुमानवाट एकै पद र श्रेणीका पूर्व कार्यरत कर्मचारीको हकमा कसैलाई अनुसूची ३(क) महलको जस्तै यि रिट निवेदकलाई र कसैलाई (ग) महलको राजश्व समूहमा कार्यरत राखी भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको देखियो । नियममा प्रष्ट रुपमा यि निवेदकहरू कार्यरत राजपत्र अनंकित तृतिय श्रेणीको पद कायम रहेको देखिएको साथै कार्यरत कर्मचारीहरू मध्ये पनि मिति २०५७।३।२९ को निर्णयवाट सरुवा भएका २०५७ सालको रिट नं. २६९६ को रिट निवेदकहरू मध्येका ३ नं. क्षेत्र कर कार्यालयको मूखिया पदमा कार्यरत निरन्जनप्रसाद अधिकारीलाई ४ नं. क्षेत्र कर कार्यालयको रिक्त खरिदार पदमा र २ नं. क्षेत्र कर कार्यालयको कार्यरत मुखिया मोहन देव थापालाई ५ नं. क्षेत्र कर कार्यालयको रिक्त खरिदार पदमा बढुवा गर्ने गरी कर विभागको मिति ०५७।८।१२ को निर्णय अनुसार राजश्व समूहकै राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीबाट राजश्व समूहकै राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणीमा सरुवा वढुवा गरेको, कतिपय कर्मचारीहरूलाई सोही समूहमा पद मिलान गरेको र सरुवा गरिएका मध्ये कसैलाई राजश्व समूहमा नै काम गराएको र कसैलाई फाजिलमा परेको भनेको समेतवाट समान व्यक्तिहरूका विच असमान व्यवहार गरि सरुवा गरिएको देखियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) ले सवै नागरिक कानूनको दृष्टीमा समान हुने र कानूनको समान संरक्षणवाट वन्चित नगरिने गरि भएको संवैधानिक प्रत्याभूती विपरीत समान अवस्थाका निवेदकहरूको सम्वन्धमा असमान व्यवहार देखिन आयो ।
२४. तेश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा कानूनले निर्धारण गरेको प्रकृयाको पालना नगरि आफ्नै तजविजको आधारमा गरिएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा स्वेच्छाचारी ठहरिन्छ । अख्तियारवालाको काम कारवाहीमा भेदभावको कुनै अंश देखा पर्नु हुन्न साथै स्वच्छता वेदाग रहनु पर्दछ । निवेदकहरूका सम्वन्धमा माथि विवेचना गरिए बमोजिम नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी बिभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० को नियम ८ को प्रावधानको दायरा नाघी समूह परिवर्तन गरि सरुवा गरिएको सो निर्णयवाट निवेदकको पदीय हक हितमा असर पर्न गएको देखियो । २०५२।३।२२ मा श्री ५ को सरकारको मिलान हुन वांकी रहेको पदहरू हाल कार्यरत रहेको निकायमै सिर्जना गरि फाजिल कर्मचारीहरूलाई मिलाउने भनि निर्णय भैरहेको अवस्था छ । तथाकथित फाजिलमा परेको भनिएकाहरू मध्ये कतिपयले अवकाश प्राप्त गरि सकेका छन भने कतिपय बढुवा भएको अवस्था छ । राजश्व समूहमा राजपत्र अनंकित पदहरू खाली नै देखिएको स्थिति छ । एकै पद र श्रेणीका कर्मचारीहरू मध्ये कसैलाई राजश्व समूहमै समूहिकृत गर्ने समान तहका यी निवेदकहरूलाई फाजिलमा परेको आधारमा अन्य समूहमा सरुवा गर्ने कार्य संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक विपरीत भेदभावपूर्ण काम कारवाही भएको, अख्तियारवालाले लामो समय सम्म राजश्व समुह मै राखि काम लगाएको कार्यवाट समेत कानूनको व्यवस्था बमोजिम निवेदकहरू आफु राजश्व समुहमा रहेको भन्ने कुरामा आश्वस्त भै काम गरि रहेको तथ्य पुष्टी हुन आएको देखियो । यस अवस्थामा निजहरूलाई सुनुवाइको मौकावाट समेत वन्चीत गरी प्रशासन समूहमा सरुवा गरेको देखियो ।
२५. अतः निवेदकहरूको न्यायसंगत अपेक्षा (legitimate Expectation) विपरीत र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५७।३।२९ को सरुवाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरि दिएको छ । पदहरू खाली देखिएको, श्री ५ को सरकारको ०५२।३।२२ को निर्णयवाट पद सिर्जना गरि मिलाउने भन्ने निर्णय भैरहेको सन्दर्भमा यि रिट निवेदकहरूलाई राजश्व समूहमानै पद मिलान गरि पदस्थापना गर्नु भनि विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरि अभिलेख शाखामा वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिजंग सिजापती
इति सम्वत् २०६१ साल फागुन १८ गते रोज ३ शुभम् .......