निर्णय नं. ७५६८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

निर्णय नं.७५६८           ने.का.प.२०६२       अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.

सम्वत् २०६२ सालको रिट नं. ––१६२

आदेश मितिः २०६२।७।४।६

 

विषय :– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काभ्रेस्थली गा.वि.स.वडा नं. १ घर भै हाल भद्रवन्दी गृहमा थुनामा रहेका राजेन्द्र फुयाँलको हकमा निजको पिता खगेन्द्रप्रसाद फुयाँल

विरुद्व

विपक्षीः श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय, काठमाडौं समेत

 

§  थुनामा राख्न आदेश गर्ने र थुनामा राख्ने अवधि समाप्त भैसकेपश्चात् पनि बन्दीलाई नछाडी अदालतलाई देखाउन मात्र वन्दी छाडेको कागज तयार गर्ने र पुनः थुनामा राख्ने आदेश गर्ने राज्यपक्षबाट हुने गैरजिम्मेवारी कार्यलाई यस अदालतले tolerate गर्न नसक्ने ।

§  निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरी कानून विपरीत राज्यको तर्फबाट हुने Gross and Systematic Violation of Human and Fundamental Right का घटना दोहोरिन नदिन उचित र आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की

विपक्षी तर्फवाटः विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री जनकवहादुर अधिकारी

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ :–

            २.    कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिस अन्तर्गत रही शहरी विकास विभाग ववरमहलमा सेक्युरिटी गार्डको रूपमा कार्यरत छोरा राजेन्द्र फुयाँललाई मिति २०६१।१।११ गते अन्दाजी वेलुका ५ वजेको समयमा धुम्वाराही स्थित शंख पार्क नजिकको मुल सडकमा हिडिरहेको अवस्थामा ५–७ जना सादा पोशाकमा ट्याक्सीमा आएका शाही नेपाली सेनाले एक्कासी गोली चलाउंदा निजको छातीमा र हातमा १।१ गोली लागे पछि निज भुईमा ढलेर वेहोस भएको अवस्थामा सोही ट्याक्सीमा राखी छाउनी हस्पिटलमा लगी २०६१।२।११ सम्म उक्त अस्पतालमा राखी मिति २०६१।२।१२ देखि विपक्षी जगदल गण छाउनीमा राखी २०६१।३।२५ का दिन आतँककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण र सजांय) अध्यादेश, २०६१ को दफा ९ बमोजिम पहिलो पटक ३ महिना नजरबन्दमा राखी तत्पश्चात् मिति २०६१।६।२० का दिन रिहा गरेको पुर्जी वुझाई रिहा नगरी पुनः पक्राउ गरी २०६१।६।२५ का दिन सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) र ५.२.१ बमोजिम मिति २०६१।९।२० को श्री ५ को सरकार सचिवस्तरको निर्णय बमोजिम भनी ६ महिना सम्मको नजरबन्दको आदेश दिई थुनामा राखेकोमा २०६१।१२।२५ का दिन पुनः नजरबन्दबाट रिहा गर्ने आदेश गरी सो बमोजिम रिहा नगरी केन्द्रिय कारागार त्रिपुरेश्वरबाट बाहिर निकाली विपक्षी जि.प्र.का. काठमाडौंको हिरासतमा राखियो । पुनः मिति २०६१।१२।३० को दिन आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण र सजाय) अध्यादेश, २०६१ को दफा ३(१) मा उल्लेखित काम कुराबाट रोक्नका लागि भनी दफा ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नजरबन्दमा राख्ने गरी दिएको आदेशबमोजिम निजलाई हाल विपक्षी भद्रवन्दी गृहमा गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ । यसरी निवेदकलाई २०६१ साल वैशाख देखि लगातार विपक्षीहरूले नजवन्दको आदेश दिई थुनामा राखि रहेको कार्यबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ द्धारा प्रत्याभूत मौलिकहक तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्धारा प्रदत्त हकमा समेत अनुचित बन्देज लगाएकोले विपक्षीको नाउंमा उपयुक्त र आवश्यक आदेश जारी गरी निवेदक राजेन्द्र फुयाँललाई अदालत समक्ष उपस्थित गराउन लगाई संविधानको धारा (२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आदेश वा पुर्जी जारी गरी निजको हकको संरक्षण गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने मिति २०६२।६।७ को निवेदन ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए ३ दिन भित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

            ४.    रिट निवेदकलाई आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण र सजांय) अध्यादेश २०६१ अनुसार सम्वन्धित सुरक्षा अधिकारीको आदेशले नजरबन्दमा राखेको वुझिन आएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            ५.    निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्ने भनाई झुठ्ठा हो । निवेदक नेपाल अधिराज्यको सार्वभौम सत्ता अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने वुझिन आई खोजी गर्ने क्रममा २०६१।६।२५ मा वौद्धमा फेला पारी पक्राउ भई आएकोले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम नजरबन्दमा राख्ने आदेश भै नजरन्वदमा रहेकोमा नजरबन्दबाट रिहा भएकोमा पुनः निजले आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण र सजाँय) अध्यादेश २०६१ को दफा (१) मा उल्लेखित कसूर गरेको देखिएकोले मिति २०६१।१२।२९ मा पक्राउ गरी सोही अध्यादेशको दफा ९ बमोजिम नजरबन्दमा राख्ने आदेश भै नजरबन्दमा रहेको हुंदा झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

            ६.    निवेदक भद्रवन्दी गृहको थुनामा रहेको भन्ने उल्लेख भएकोले निज शाही नेपाली सेनाको हिरासतमा नरहेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी शाही नेपाली जंङ्गी अड्डाको तर्फबाट प्रस्तुत लिखितजवाफ ।

            ७.    रिट निवेदक राजेन्द्र फुयाँल माओवादी आतंककारी किसान संगठनका सदस्य समेत रही आतंककारी गतिविधिमा सक्रिय रहेकोले निजलाई आतँककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य       (नियन्त्रण र सजाँय) अध्यादेश २०६१ को दफा ३(१) (क) को काम गर्नबाट रोक्न सोही अध्यादेशको दफा ९ बमोजिम २०६१।१२।३० देखि लागु हुने गरी छानबिन तथा अनुसन्धानको लागि नजरबन्दमा राखिएकोमा निज राजेन्द्र फुयाँल जितपुर फेदी गा.वि.स.कार्यालयमा वम विष्फोट गराएको अभियोगमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएकोले निज उपर कानून बमोजिम कारबाही गर्न जि.प्र.का.काठमाडौंलाई वोधार्थ दिई छानबिन तथा अनुसन्धान केन्द्र सुन्दरीजल काठमाडौंमा च.नं. १३० मिति २०६२।५।२८ मा पत्र लेखि सकिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट प्रस्तुत लिखितजवाफ ।

            ८.    निवेदक भद्रवन्दी गृहमा थुनामा रहेको भन्ने उल्लेख भएको हुंदा निज जगदल गणको हिरासतमा नहरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी जगदल गणको तर्फबाट प्रस्तुत लिखितजवाफ ।

            ९.    नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले निवेदक राजेन्द्र फुयाँललाई विपक्षीहरूले संविधान र कानूनको न्यूनतम पालना सम्म पनि नगरी गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेकोले निवेदकलाई त्यस्तो गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउंमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी तथा विपक्षी गृह मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री जनकवहादुर अधिकारीले निवेदक राजेन्द्र फुयाँललाई वम विष्फोटनको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी भै रहेको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनी मिसिल सँलग्न कागजातको अध्ययन गर्दा रिट निवेदक राजेन्द्र फुयाँललाई विपक्षीहरूले गैरकानूनी थुनामा राखेको हो, होईन ? निवेदन माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होईन ? निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            १०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक राजेन्द्र फुयाँललाई नजरबन्दमा राख्ने सम्बन्धको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिसिल सँलग्न प्रारम्भिक सोधपुछ विवरण हेर्दा निज वन्दीलाई मिति २०६०।१०।२९ गते धुम्वाराही शंख पार्कमा निजको मित दाईलाई भेटन जांदा सादा पोशाकमा आएका सुरक्षाकर्मीले वोलाई चेक जांच गर्दा भागेकोले गोली प्रहार गरी घाईते वनाई पक्रिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही विवरणमा २०६१ साल वैशाख १० गते शंखपार्कमा मितदाईलाई भेटी कुरा गरी रहेको समयमा ३।४ जनाको समूहमा आएका सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीहरूको कारबाहीमा २ गोली लागी निज घाईते भएको निजले वयानमा वताएको भन्ने समेत उल्लेख भएको छ । यसरी निवेदक राजेन्द्र फुयाँललाई विपक्षीहरूले मिति २०६१।१।१० गते नै पक्राउ गरी सकेको भन्ने उक्त विवरणबाट प्रष्ट रूपमा देखिई रहेकोमा निज निवेदकलाई पहिलो पटक २०६१।३।२५ गतेका दिन आतंककारी तथा विध्वँसात्मक कार्य (नियन्त्रण र सजाय) अध्यादेश २०६० को दफा ९ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको आदेशले ३ महिना नजरबन्दमा राखि २०६१।६।२ गते रिहा पुर्जी दिएको तर रिहा गरे लगत्तै पक्राउ गरी २०६१।६।२५ गतेका दिन अर्को कानून सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) र पूनः दफा ५.२.१ बमोजिम २०६१।९।२० गतेको श्री ५ को सरकार सचिव स्तरको निर्णय अनुसार ६ महिना थप नजरबन्दमा राखेको देखियो । तत् पश्चात् २०६१।१२।२५ गते रिहा गर्ने पुर्जी दिई रिहा नगरी जि.प्र.का. हुनमानढोका लगि मिति २०६१।१२।३० गते देखि पूनः आतँककारी तथा विध्वँसात्मक कार्य नियन्त्रण अध्यादेश २०६१ को दफा ९ बमोजिम अर्को नजरबन्दको आदेश गरी निवेदकलाई पहिलो पटक नजरबन्दमा राखे देखि लगातार नजरबन्दमा राखेको भन्ने देखिन आयो । विपक्षीहरूको लिखितजवाफ र सरकारी वकिलबाट प्राप्त फाईलबाट पनि निवेदकलाई कहिले एउटा ऐन र कहिले अर्को ऐन लगाई विना आधार र कारण पटक पटक म्याद थप गर्दै नजरबन्दमा राखेको र नजरबन्दमा राख्ने अवधि समाप्त भएपछि कानून बमोजिम निवेदकलाई नजरबन्दबाट रिहा गर्नुपर्नेमा कागजमा मात्र रिहा गरेको देखाई लगातार नजरबन्दमा राखेको देखियो । प्राप्त फाईलबाट त्यति लामो अवधि विना आधार र कारण लगातार थुनामा राखेपछि अव वम विष्फोटन गराएको आरोपमा मुद्दा चलाउने भन्ने छानबिन तथा अनुसन्धान केन्द्रको मिति २०६२।५।२४ को पत्रबाट देखिएतापनि आज प्रस्तुत मुद्दाको यस इजलासमा सुनुवाई हुंदाको अवस्था सम्म निवेदकलाई मुद्दा पनि नचलाएको र कुनै अदालतमा पेश गरी थुनामा राख्ने अनुमती पनि नलिएको सरकारी वकिलको बहस समेतबाट खुल्न आएको हुंदा र निजको नजरबन्द २०६२।६।२२ मा पुरा हुने भन्ने प्राप्त फाईल सँलग्न २०६२।५।२३ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको पत्रबाट देखिई रहेकोमा निवेदक आज सम्म गैरकानूनी थुनामा रहेको भन्ने स्पष्ट हुनआयो ।

            ११.    यसरी निवेदकलाई मिति २०६१।१।१० मा पक्राउ गरेपश्चात् २०६१।३।२४ सम्म विना कुनै आदेश थुनामा राखेको पाईयो । तत् पश्चात् २०६१।३।२५ मा मात्र आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण र सजांय) अध्यादेश अन्तर्गत नजरबन्दमा राखेको र सो नजरबन्दबाट रिहा नगरी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम ६ महिना नजरबन्दमा राखेको पाईयो । उक्त नजरबन्दबाट पनि रिहा नगरी २०६१।१२।३० देखि पुन आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण र सजाँय) अध्यादेश, २०६१ अन्तर्गत ६ महिनाको लागि अर्को नजरबन्दमा राखिएकोबाट निवेदकलाई कहिले एउटा कानून त कहिले अर्को कानून अन्तर्गत निरन्तर करिव १ वर्ष ३ महिना भन्दा वढी नजरबन्दमा राखि रहेको देखिँदा आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण र सजाँय) अध्यादेश २०६१ को दफा ९ तथा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) र ५(२)(१) ले तोकेको नजरबन्दमा राख्न सकिने अधिकतम अवधि ६ महिना भन्दा पनि वढी अवधि सम्म निवेदकलाई नजरबन्दमा राखिएको पाईयो । उपरोक्त कानूनले दिएको अधिकार भन्दा वढी अवधी नजरबन्दमा राख्ने गरी विपक्षीहरूबाट स्वेच्छाचारी रूपमा उपरोक्त कानूनको दुरूपयोग गरी निवेदकलाई नजरबन्दको आदेश दिई थुनामा राखेको पाईयो । निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट प्रयोग भएका उपरोक्त कानूनहरूले पनि विपक्षीहरूलाई यस्तो प्रकारको स्वेच्छाचारी रूपमा नजरबन्दको आदेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छैन । यस अवस्थामा निवेदक राजेन्द्र फुयाँललाई नजरबन्दमा राख्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट भएको आदेश कानूनसम्मत रूपमा भएको देखिएन । अर्कोतर्फ त्यस्तो गैरकानूनी आदेशबाट नजरबन्दमा राखिएको त्यस्तो नजरबन्दको अवधि समेत २०६२।६।२२ मै समाप्त भैसकेको अवस्थामा पनि निवेदकलाई विपक्षीहरूबाट हालसम्म निरन्तररूपमा थुनामा राखिएको कार्यलाई कुनै पनि हालतमा न्यायोचित मान्न सकिदैन । अतः यस्तो थुनालाई कानूनबमोजिम थुनामा राखेको भन्न नमिल्नुका साथै (Malafied intention) वद्नियत बाट निवेदक थुनामा रहेको भन्नु पर्ने हुन्छ । कानूनी राजको आधारमा राज्य सन्चालन हुने, कानून बमोजिम वाहेक कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने हाम्रो  सँवैधानिक व्यवस्था, नेपालले हस्ताक्षर गरी नेपाल कानून सरह लागु भएको मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न महासन्धिका प्रावधानहरू, नेपाल अधिराज्यको सँविधान, २०४७ को धारा १४(६) र धारा १५(१) को व्यवस्था बमोजिम पक्राउ परेको व्यक्तिलाई २४ घण्टा नघाई हिरासतमा राख्नु पर्दा अदालतको अनुमती लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था , निवारक नजरबन्दमा राख्नु पर्दा पर्याप्त आधार र कारण भएमात्र राख्न सकिने उपरोक्त सँवैधानिक व्यवस्था तथा निवारक नजरबन्द सम्बन्धमा आतंककारी तथा विध्वसात्मक कार्य (नियन्त्रण र सजाय) अध्यादेश २०६१ को दफा ९ र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४८ को दफा ३(१) का सम्बन्धमा यस अदालतबाट पटक पटक भएको व्याख्या विपरीत निवेदकलाई गैरकानूनी तरिकाले आजसम्म थुनामा राखी निवेदकको मौलिकहक कानून विपरीत अपहरण भएकोमा यस अदालतले वडो गम्भिरता साथ लिएको    छ । नागरिकको हकको राज्यबाट भएको यस्तो Gross and Systematic Violation of Human and Fundamental Right को घटना नदोहोरिन अव उचित र आवश्यक कदम चाल्नु भनी श्री ५ को सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अतः माथि उल्लेखित आधार कारणहरूबाट निवेदक राजेन्द्र फुयाँललाई नजरबन्दमा राख्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट भएको आदेश तथा सम्पूर्ण कामकारबाही गैरकानूनी एवं वद्नियतपूर्ण देखिएकोले निवेदकको थुना संविधान एवं कानून विपरीतको हुंदा निवेदक राजेन्द्र फुयाँललाई अविलम्व थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउंमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

            १२.   कानूनबमोजिम निवारक नजरबन्दमा राख्दा यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त र सँवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण भएमा मात्र थुनामा राख्न सकिनेमा त्यसको विपरीत थुनामा राख्न आदेश गर्ने र थुनामा राख्ने अवधि समाप्त भैसके पश्चात् पनि वन्दीलाई नछाडी अदालतलाई देखाउन मात्र वन्दी छाडेको कागज तयार गर्ने र पूनः थुनामा राख्ने आदेश गर्ने राज्य पक्षबाट हुने गैरजिम्मेवारी कार्यलाई यस अदालतले tolerate गर्न सक्दैन । त्यसरी आदेश गर्ने र वन्दीलाई कागजमा मात्र छाडेको देखाउने सम्वन्धित कर्मचारी र यदि कसैको आदेशानुसार त्यसो गरिएको हो भने त्यस्तो आदेश गर्ने अधिकारीलाई समेत कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी यस अदालतलाई दिनु भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयलाई लेखि पठाउनु । निवेदक राजेन्द्र फुयाँललाई थुनाबाट मुक्त गरी दिनु र कानून विपरीत राज्यको तर्फबाट हुने यस्ता Gross and Systematic Violation of Human and Fundamental Right का घटना दोहोरिन नदिन उचित र आवश्यक कदम चाल्नु भनी माननीय गृह मन्त्रिपरिषद्लाई समेत यो आदेशको प्रतिलिपि दिनु भन्ने सम्बन्धमा आज यसै इजलासबाट छुट्टै आदेश भैसकेको हुंदा थप केही गरी रहन परेन ।

            १३.   यसको अतिरिक्त नागरिकहरूको मानव अधिकारको हनन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरणबाट सरकार प्रजातान्त्रिक हो वा Dictatorial हो देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक सरकारले नागरिकहरूको मौलिकहक एवं मानव अधिकारको संरक्षण गर्दछ । प्रजातान्त्रिक सरकारले Rule of Law र संविधानलाई राज्य संचालनको मुल मन्त्र वनाउंछ । मानव अधिकारको उल्लघंन गर्दैन यदी उल्लघंन भई हाले पनि तुरुन्त कारबाही गर्दछ । सरकार गठन पश्चात् सत्ता सम्हाल्नु अगाडि सपथ ग्रहण गर्दा सपथ ग्रहणको Operative part मा उल्लेखित संविधानलाई Uphold, preserve, protect and defend the constitution भन्ने वाक्यलाई सपथ ग्रहण गर्दा रीत पुर्‍याउनलाई पढ्ने मात्र होईन त्यसको अक्षरसः पालना समेत गर्दछ । प्रजातान्त्रिक सरकार जहिले पनि संविधान र कानूनीराज प्रति Accountable हुन्छ तर Dictatorial Regime यसको विपरीत हुन्छ । प्रजातन्त्र, मानव अधिकार Rule of Law नारा Slogan मा सीमित हुन्छ । Dictatorial regime, Human Right / Rule of law  भने पनि हुन्छ । Dictatorial regime को Human Right संस्कार नै होईन भने पनि हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको नजरबन्द यसको प्रमाण हो । निवेदक जतिसुकै ठुलो आतँककारी नै भएपनि एकपटक निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत निवारक नजरबन्दमा राखियो त्यसपछि पुन नजरबन्दमा बढाइयो । त्यतिले नपुगेर निवेदकलाई विध्वंसात्मक तथा आतंककारी अध्यादेश अन्तर्गत निवारक नजरबन्दमा राखियो । त्यसपछि नजरबन्दमा रहेकोलाई छाडेको भन्ने देखाइयो। त्यतिले नपुगेर यस अदालतमा निवेदकको निवेदन परेपछि अव आतंककारी कार्यमा Criminal Investigation गर्ने भनी Judicial Custody मा राख्ने भनियो जुन लिखितजवाफबाट देखिन्छ । यो कस्तो प्रजातन्त्र हो ? नागरिकहरूको हकको संरक्षण गर्ने जिम्मा लिने र सुरक्षा निकायलाई कानूनबमोजिम मात्र परिचालन गर्ने जिम्मा वोकेको गृहमन्त्रिपरिषद्ले यसको जिम्मा लिनु नपर्ने ? नेपाल भित्र राज्यमा शान्ती र व्यवस्था अर्थात् Law and Order को जिम्मा लिएको गृहमन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट यस्तो Gross and Systematic violation of Human Right हुने  तर  यही  देशको परराष्ट्र मन्त्रिपरिषद्ले UN Resolution को 1603 अन्तर्गत गठीत UN Human Right Commission मा नेपालले मानव अधिकार उल्लघंन गरेको छैन भनी प्रतिवेदन पठाउने गर्न मिल्छ ? नेपालको संविधान, नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको विभिन्न Human Right Covenant हरू तथा Vienna Convention of Law of Treaties / UN Charter ले गर्दा नेपाल Civilized Community of Nations को सदस्य भएको नाताले सबै Treaty / International Law लाई मान्ने कानूनी कर्तव्य भएको राष्ट्रले आफ्नो Treaty Obligation बाट यसरी Derogate गर्न मिल्छ ? यसतर्फ समेत श्री ५ को सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न लेखि पठाई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.मीनवहादुर रायमाझी

 

इति सम्वत् २०६२ साल कार्तिक ४ गते रोज ६ शुभम् ....................