निर्णय नं. ७५७२ - लिखत बदर
निर्णय नं.७५७२ ने.का.प.२०६२ अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
सम्बत् २०५८ सालको दे.पु.नं.८४०३
फैसला मितिः २०६२।५।२२।४
मुद्दा : लिखत बदर ।
पुनरावेदक / वादीः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं.१६ बस्ने जीवन वलामीको मु.स.गर्ने श्रीमती काली वलामी समेत
बिरुद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं.वडा नं.१६ बस्ने श्यामु वलामी समेत
§ जग्गाधनीको जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको परिश्रमबाट कमाई आएको अवस्थामा प्राप्त जग्गालाई मात्र मोहीयानी जग्गा भन्न मिल्ने ।
§ मोहीको हैसियतले मात्र नभई मूल्य समेत तिरी मानो नछुट्टिई संगोलमै बसेको अवस्थामा प्राप्त गरेको जग्गा वण्डा गर्न नमिल्ने ।
§ जग्गाको मूल्य तिरी राजिनामा गरी लिएको जग्गालाई बिना सवूद प्रमाण मोहियानी वापतको वण्डा नलाग्ने जग्गा हो भनी भन्न प्रचलित कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित सिद्धान्त समेतले नमिल्ने ।
§ तत्कालीन मुलुकी ऐनको अंशवण्डाको १७ नं.मा “दाजुभाई एकाघरमा मानु नछुट्टीई एक चुल्होमा भात खाई बस्याका छन भन्या सबै भाईले कमायाको धन लाएको ऋण ऐनबमोजिम वरावर भाग लाग्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइएवाट सो कानूनी व्यवस्थाले हालको जस्तो निजी आर्जन वा ज्ञान शिप वा दान बकसबाट पाएको सम्पत्ति वण्डा नलाग्ने भन्ने उल्लेख नगरेबाट निजी आर्जनको जिकिर कानूनसंगत नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ अशवण्डाको १ नं.मा “अंशवण्डा गर्दा बाबु, आमा, स्वास्नी, छोराहरूको जिय जियैको अंश गर्नुपर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेबाट यस्तो संगोलको अंशवण्डा लाग्ने सम्पत्ति माथि समान तहका सबै अंशियारको बराबर हैसियत रहने हुँदा सो सम्पत्तिबाट कुनै एक अंशियारको एकलौटी भाग लाग्ने वा कसैलाई बाहेक गर्न नमिल्ने ।
§ कित्ताकाट भै कायमी जग्गा प्रतिवादीको आफु खुस गर्न पाउने सम्पत्ति नभई वादीहरूको समेत हक लाग्ने संगोलको सम्पत्ति रहेको देखिएको राजिनामा लिखतमा यी पुनरावेदक वादीहरू साक्षी पनि नबसेको एवं मन्जुरी समेत नरहेको देखिँदा सो राजिनामाको लिखतले पूर्णतः कानूनी मान्यता नपाउने ।
(प्रकरण नं.१५)
पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल
अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०४१ नि.नं.२०८४ पृ.१०१३, ने.का.प. २०४६ नि.नं.३९४२ पृष्ठ ९६३, ने.का.प.२०५४,नि.नं.६३०३,ने.का.प. २०५६, नि.नं. ६६८३, पृ.सं. १९०
फैसला
न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।३।२८ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (ख) बमोजिम दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भै पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :–
२. हामीहरूको अंश हक लाग्ने काठमाडौं जिल्ला वालाजु गा.वि.स.वडा नं.६ कि.नं.१८३ को क्षेत्रफल ३–०–०–० जग्गाबाट हाल कित्ताकाट भै कायम हुन आएको कि.नं.७९९, ८००, ८०१ गरी जम्मा ३ कित्ता जग्गा मध्ये कि.नं. ७९९ को क्षेत्रफल ०–१२–०–० को मूल्य ३,००,०००।– मा संरक्षक ठूली कान्छी प्रधान बसी र.नं. ८६७८ बाट मिति २०५०।१२।१० गतेका दिन श्यामु वलामी दिने र हिराकाजी महर्जन लिने भै पारित गरेको लिखत बमोजिमको जग्गाबाट ५ भागको २ भाग राजिनामा लिखत दर्ता बदर गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी ।
३. मैले बिक्री गरेको कि.नं.७९९ को क्षेत्रफल ०–१२–०–० जग्गा आफ्नो ज्ञान, सिप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको आफु खुस गर्न पाउने निजी जग्गा हो । निजी आर्जनको होइन भने पनि वण्डा गर्नुपर्ने पैत्रिक सम्पत्ति होइन र मानो छुट्टिएपछि खरिद गरेको उक्त जग्गा व्यवहार चलाउनु पर्ने मुली समेतको हैसियत हुँदा अंशवण्डाको १९ नं.बमोजिम पनि पालनपोषण, हेरविचार गरी आएकी एक मात्र छोरी ठूली कान्छीलाई संरक्षकमा राखी राजिनामा गरी बिक्री वितरण गरिएको हुँदा लिखत बदर हुनुपर्ने होइन फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्यामु वलामीको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. म प्रतिवादीलाई बिक्री गरेको जग्गा श्यामु वलामीको आफ्नो ज्ञान, सिप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको आफु खुस गर्न पाउने निजी जग्गा हो । मानो छुट्टिएपछि खरिद गरिएको उक्त जग्गा घर व्यवहार चलाउन पर्ने घरकी मुख्य व्यक्ति समेत भएको हुँदा आफ्नै सन्तानलाई संरक्षक राखी राजिनामा गरी बिक्री वितरण गरेको उक्त कि.नं. ७९९ को क्षेत्रफल ०–१२–०–० जग्गाको लिखत बदर हुनु नपर्ने हुँदा फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने लक्ष्मी नारायण महर्जनको प्रतिउत्तर पत्र ।
६. दावीको कि.नं.१८३ बाट कित्ताकाट भै विभिन्न कित्ता नम्वरहरू कायम हुने सिलसिलामा यस मुद्दामा दावी लिएको जग्गा समेत प्रतिवादीको निजी सम्पत्ति देखिई वण्डा नलाग्ने ठहरी अंश मुद्दामा फैसला भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५५।२।१३ को फैसला ।
७. अंश मुद्दा परिसकेपछि हक हस्तान्तरण गरिदिएको लिखत ठाडै बदर भागी हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला प्रचलित कानूनले कति पनि नमिलेको हुँदा बदर गरी वादी दावी बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन पत्र ।
८. दे.पु.नं.१६६५ को अंश मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि अ.वं.२०२ नं.तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने मिति २०५६।५।२० को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
९. स्त्री अंशधनको महलको १ नं.को बनौट मुल ऐन प्रारम्भ भएको अवस्था देखि प्रचलनमा रहेको देखिंदा स्त्रीको विशेषाधिकारलाई सिमित गरी वादीको मन्जुरले मात्र बिक्री व्यवहार सदर हुने भन्ने व्याख्या गरी मन्जुरीको अभावको लिखत बदर हुने भनी ठहर गर्न मिलेन । श्यामु वलामीले आफुले आर्जेको घर जग्गा आफु खुस गर्न पाउने नै देखिंदा पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालतको २०५७।३।२८ को फैसला ।
१०. २०१३ सालको राजिनामामा स्त्री जातिको नाम हुँदैमा त्यो सम्पत्ति स्वतः स्त्री अंशधनको महल अन्तरगत पर्ने र उक्त सम्पत्ति आफु खुस गर्न पाउने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । विपक्षी श्यामु वलामीले निजी आर्जनको सम्पत्ति हो भन्ने कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क)ले सबै अंशियारलाई वण्डा लाग्ने हुन्छ । विवादित जग्गा मोही भाग वापत नभई संगोलको सम्पत्तिबाट किनेको जग्गा हो । यस्तो अवस्थामा वण्डा लाग्ने भनी कृष्ण कुमारी क्षेत्रीनी विरुद्ध कृष्णदेवी क्षेत्रीनी भएको ने.का.प.२०४४, नि.नं.३०१५, पृष्ठ २७३ मुद्दामा समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । मुलुकी ऐन सातौं संशोधन आउनु भन्दा पहिले अर्थात् २०१३ सालमा पैत्रिक सम्पत्तिबाटै विपक्षी श्यामु वलामीका नाउँमा राजिनामा गरी लिएको उक्त कि.न.१८३ को जग्गा प्रचलित कानूनले कुनै पनि हालतमा श्यामु वलामीको निजी आर्जन ठहर्न नसक्ने भन्ने कुरा मंगलदास विरुद्ध न्हुछेमायाको मुद्दामा प्रतिपादित नजिर समेतले प्रष्ट भएकोमा अंशवण्डाको १८ नं.को व्याख्या गरी भएको नजिरलाई लेनदेन व्यवहारको १० नं. र अंशवण्डाको १९ नं.को व्याख्या भनी प्रस्तुत मुद्दामा नलाग्ने भनी गलत व्याख्या भएको छ । उक्त कि.नं.१८३ निजी स्वआर्जन ठहर नहुँदा प्रस्तुत मुद्दाको कि.नं. ७९९ पनि सोही कि.नं.१८३ बाट कित्ताकाट गरी श्यामु वलामीले लक्ष्मी नारायण महर्जनलाई दिएकी हुँदा र.नं.८६७८ को लिखत स्वतः बदर हुने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अंश मुद्दा परिसकेपछि हक हस्तान्तरण गरी दिएको लिखत बदर नहुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा कानूनी तथा नजिरको त्रुटी भएको हुँदा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भन्ने वादीको यस अदालतमा परेको निवेदन ।
११. यसमा यसै लगाउको दो.नि.नं.४९६५ को मूल अंश मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा आजै यसै इजलासबाट दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भएकोले उक्त अंश मुद्दाको फैसलामा हुने निर्णय प्रस्तुत मुद्दामा समेत अन्तरप्रभावी हुने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८को दफा १२(१)को खण्ड (ख) अनुसार दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०५८।१०।८ को आदेश ।
१२. नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरी पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले कि.नं.१८३ को जग्गा निजी आर्जनको सम्पत्ति हो भन्ने कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा संगोलको सम्पत्तिमा प्रमाण ऐनको दफा ६(क) ले सबै अंशियारलाई वण्डा लाग्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको कि.न.७९९ पनि सोही कित्ताबाट कित्ताकाट गरी श्यामु वलामीले लक्ष्मी नारायण महर्जनलाई लिखत पारित गरी दिएको हुँदा उक्त लिखत स्वतः बदर हुन्छ । अंशवण्डाको १८ नं.संशोधन हुनु भन्दा अगावै संगोलमा रहंदाका अवस्थामा प्राप्त गरेको विवादको सम्पत्ति स्वआर्जनको भन्न नमिल्ने भनी ने.का.प.२०४६, पृष्ठ ९६३, नि.नं.३९४२ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको आधार कारणबाट समेत उक्त लिखत बदर हुने हुँदा मुद्दा पर्दा पर्दैको अवस्थामा भएका लिखत पनि बदर नहुने भनी भएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा उल्टी हुनुपर्दछ भनी र प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनालले उक्त कि.न.७९९ को जग्गा प्रतिवादीको निजी आर्जनको आफु खुस गर्न पाउने र वण्डा नलाग्ने सम्पत्ति हुँदा वादीको हक लाग्ने होइन । एक मात्र छोरी ठूली कान्छी प्रधानलाई रोहवरमा राखी राजिनामा गरी दिएको हुँदा लिखत बदर हुनुपर्ने होइन । तसर्थ वादी दावी नपुग्ने ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी वादी दावी नपुग्ने गरी भएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ छैन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१३. निर्णयतर्फ विचार गर्दा हामीहरूको अंश हक लाग्ने वालाजु गा.वि.स.वडा नं.६ कि.नं.१८३ बाट कित्ताकाट भै आएको जग्गा मध्ये कि.न.७९९ को जग्गा हाम्रो अंश हक मार्ने नियतबाट प्रतिवादी श्यामु वलामीले प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण महर्जनलाई राजिनामा गरी दिएकोले सो जग्गा मध्ये पाँच भागको दुई भाग राजिनामा लिखत दर्ता बदर गरिपाऊँ भन्ने फिराद र उक्त सम्पत्ति निजी आर्जनको वण्डा नलाग्ने सम्पत्ति हो । मानो छुट्टिएपछि खरिद गरेको उक्त जग्गा घर व्यवहार चलाउन छोरी ठूली कान्छीलाई संरक्षकमा राखी राजिनामा गरिदिएकी हुँदा लिखत बदर हुनु पर्ने होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी नपुग्ने गरी भएको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा अंशवण्डा १ नं., १८ नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को व्याख्यात्मक त्रुटी तथा ने.का.प.२०४१, नि.नं.२०८४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएको भनी सो फैसला उपर वादीको यस अदालतमा दोहोर्याई पाउँ भनी निवेदन परी निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको लगतमा दता भै आएको देखियो ।
१४. यसमा वादी प्रतिवादीहरू अंशियार रहे भएको, निजहरू बीच कानून बमोजिम अंशवण्डा भएको रीतपूर्वकको लिखत पेश दाखिल भएको एवं व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टि भिन्न भएको समेत नदेखिंदा एकासंगोलका अंशियार रहे भएको कुरामा विवाद देखिएन । यी पुनरावेदक वादी एवं प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको मानो छुट्टिएको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादी श्यामू वलामीले २०१२ सालमा नै मानो छुट्टिएको् भनी जिकिर लिएतापनि सोलाई पुष्टि हुने सवूद प्रमाण पेश दाखिल गर्न सकेको पाइदैन भने सो जिकिरलाई वादी पक्षले इन्कार गरेको अवस्था हुँदा मानो छुट्टिएको मिति सम्बन्धमा वादी प्रतिवादी बीच नै मुख नमिली फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी लगाउको दे.पु.नं.८३९८ को अंश मुद्दाबाट फैसला भएको अवस्था हुँदा र मिति २०५०।११।२० मा फिराद परेको देखिंदा २०१२ सालमा मानो छुट्टिएको भन्ने प्रत्यर्थी प्रतिवादीको जिकिर युक्तिसंगत देखिएन । यसरी उपरोक्त आधार कारणबाट प्रतिवादी श्यामू वलामीको नाममा रहेको प्रस्तुत मुद्दाको विवादित साविक कि.न.१८३ को ज.रो.३–०–० जग्गा निजले जिकिर लिए बमोजिम मानो छुट्टिए पश्चात आर्जन गरेको नदेखिई संगोलमा रहदा नै आर्जन गरेको देखियो । सो कि.न.ं१८३ को जग्गा नारायणहिटी राजदरवारको तहविलमा जिन्सी दाखिल गर्नुपर्ने मोहियानी वापतको जग्गा हुँदा वण्डा लाग्ने जग्गा होइन भन्ने प्रत्यर्थी प्रतिवादीको जिकिर रहेको र सोही आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत वण्डा नलाग्ने भनी फैसला गरेको अवस्था देखिन्छ । उक्त कि.न.१८३ को जग्गा यी प्रत्यर्थी प्रतिवादी श्यामू वलामीले रु.७५०।– मा अम्वरवहादुर वलामीबाट मिति २०१३।९।१३ मा राजिनामाको लिखत गरिलिएको देखिन्छ भने सो कुरालाई निजले स्वीकारै गरेको पाईन्छ । जग्गाधनीको जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको परिश्रमबाट कमाई आएको अवस्थामा प्राप्त जग्गालाई मात्र मोहीयानी जग्गा भन्न मिल्ने हुन्छ । मोहीको हैसियतले मात्र नभई मूल्य समेत तिरी मानो नछुट्टिई संगोलमै बसेको अवस्थामा प्राप्त गरेको जग्गा वण्डा गर्न नमिल्ने भनी भन्न नमिल्ने भनी कान्छी खत्री समेत विरुद्ध वलवहादुर भट्टराई समेत भएको अंश चलन मुद्दामा (ने.का.प.२०५६, नि.नं.६६८३, पृ.सं.१९०) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाईन्छ । यसरी जग्गाको मूल्य तिरी राजिनामा गरी लिएको जग्गालाई बिना सवूद प्रमाण मोहीयानी वापतको वण्डा नलाग्ने जग्गा हो भनी भन्न प्रचलित कानूनी व्यवस्था एवं सो प्रतिपादित सिद्धान्त समेतले मिल्ने देखिदैन । सोका अतिरिक्त उक्त जग्गा अंशवण्डाको १८ नं.एवं स्त्री अंशधनको १ तथा ५ नं.समेतले निजी आर्जन आफुखुस गर्न पाउने सम्पत्ति हो भनी प्रत्यर्थी प्रतिवादीले जिकिर लिएको पाईन्छ । अंशवण्डाको महलको १८ नं.को निजी आर्जन, संगोलमा वण्डा नलाग्ने सम्पत्ति सम्बन्धी वर्तमान अवस्था रहेको कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐन, (सातौं संशोधन) २०३४ मिति २०३४।९।२७ देखि थप भई सो मिति देखि मात्र लागू भएको देखिन्छ । तर निज प्रत्यर्थी प्रतिवादीले विवादित सा.कि.न. १८३ को जग्गा २०१३।९।१३ मा नै संगोलमा छँदा राजिनामा पारित गरी लिएको देखिंदा तत्कालीन अवस्थामा कायम नै नरहेको निजी आर्जन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको जिकिर आकर्षित हुने देखिएन । निजले सो जग्गा खरिद गर्दाको अर्थात् २०२० साल भन्दा अगाडिको तत्कालीन मुलुकी ऐनको अंशवण्डाको १७ नं.मा “दाजुभाई एकाघरमा मानु नछुट्टीई एक चुल्होमा भात खाई बस्याका छन भन्या सबै भाईले कमायाको धन लायाको रिन ऐन बमोजिम वरावर भाग लाग्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाईन्छ । सो कानून व्यवस्थाले हालको जस्तो निजी आर्जन वा ज्ञान शिप वा दान बकसबाट पाएको सम्पत्ति वण्डा नलाग्ने भन्ने उल्लेख नगरेबाट निजी आर्जनको जिकिर कानूनसंगत देखिएन । त्यसबखत मानो छुट्टिई भिन्न भै कमाएको सम्पत्ति मात्र वण्डा नहुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर मानो छुट्टिएको मिति भनी प्रतिवादीले जिकिर लिएको २०१२ सालको मिति माथि उल्लेखित आधार कारणबाट खण्डित भै सकेको हुँदा तत्कालीन कानून व्यवस्थाले समेत निजलाई मद्दत गर्ने स्थिति देखिएन । यस्तै प्रकृति भएको हरिवहादुर लामिछाने वि.अम्वरवहादुर भन्ने लालवहादुरको मु.स. गर्ने धनवहादुर लामिछाने क्षेत्री समेत भएको ने.का.प.२०४६, नि.नं.३९४२, पृष्ठ ९६३) अंश मुद्दामा अंशवण्डाको १८ नं.संशोधन हुनु भन्दा अगावै संगोलमा रहदाको अवस्थामा प्राप्त गरेको विवादको सम्पत्तिलाई आमाको आर्जनको अपूmखुस गर्न पाउने वण्डा नलाग्ने सम्पत्ति हो भन्ने नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र जुन बेला देखि शंसोधित अंशवण्डाको १८ नं.लागु भएको छ सोही समयदेखि संशोधित अंशवण्डाको १८ नं.बमोजिम कसैबाट निजी तवरले बकस पाएको सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म निजी हुने भनी ने.का.प.२०४१ नि.नं.२०८४ पृ.१०१३ फैसला मिति २०४१।११।१७ मंगलदास डंगोल वि.न्हुच्छेमाया डंगोल्नी भएको अंश मुद्दामा समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिंदा सो सिद्धान्त समेतले विवादित सा.कि.नं.१८३ को जग्गा अंशवण्डाको १८ नं.को हालको व्यवस्थाले निजी आर्जन भन्न मिल्ने देखिएन ।
१५. त्यस्तै प्रत्यर्थी प्रतिवादीले जिकिर लिएको स्त्री अंशधनको ५ नं. र १ नं.बमोजिम आफुखुस गर्न पाउने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा सो ५ नं.मा “स्वास्नी मानिसले आफ्नो दाईजो पेवा आफ्नो खुस गर्न पाउँछन् ... ।” भन्ने र सोही महलको ५ नं. मा “कन्या सधवा वा विधवा स्वास्नी मानिसले आफ्नो आर्जनको चल अचल आफ्नो खुस गर्न पाउँछन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यी वादी प्रतिवादीहरू छुट्टि भिन्न भएका नभई एका संगोलमा रहेको अवस्थामा जोडेको सम्पत्तिलाई निजी आर्जन वण्डा नलाग्ने भनी जिकिर लिने पक्षले नै सो कुरा प्रमाण गुजार्नु पर्ने हुन्छ । तर यी प्रतिवादीले लिएको निजी आर्जनको जिकिरलाई पुष्टि गर्ने सवूद प्रमाण गुर्जान सकेको पाईदैन । सो सम्बन्धमा “सगोलको अंशवण्डा लाग्ने सम्पत्ति भनी दावी भएकोमा सगोलको सम्पत्ति होइन, अंशवण्डा नलाग्ने निजी आर्जनको सम्पत्ति हो भन्ने पक्षले नै अंशवण्डा नलाग्ने निजी आर्जनको सम्पत्तिको सवूद गुजार्नु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो” भनी ने.का.प. २०५४, नि.नं.६३०३ मा पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिंदा निजी आर्जनको जिकिर समेत युक्तिसंगत देखिएन । त्यसरी नै स्त्री अंशधनको ५ नं. बमोजिम दाइजो वा पेवाबाट प्राप्त गरेको भन्ने जिकिरलाई समेत प्रत्यर्थी प्रतिवादीले पुष्टि गर्न सकेको नदेखिंदा महिलाको नाममा जग्गा खरिद गरेकै आधारमा र सो कुराको जिकिर लिंदैमा स्वतः स्वीकार्य हुने पनि होइन । यस्तो एका सगोलको अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघर संगका अंशियार मध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी वादी प्रतिवादी एका संगोलका अंशियार रहेका एवं विवादित सा.कि.नं. १८३ को जग्गा संगोलकै अंशियार मध्येकै प्रतिवादी श्यामू वलामीको नाममा रहेको र सगोलबाट नै बढे बढाएको पुष्टि भएको र सोलाई निजी आर्जनको जिकिर लिने प्रतिवादीले खण्डित गर्न नसकेको अवस्था हुँदा उपरोक्त कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित सिद्धान्तले सगोलको वण्डा लाग्ने सम्पत्ति नै मान्नु पर्ने देखियो । अशवण्डाको १ नं.मा “अंशवण्डा गर्दा बाबु, आमा, स्वास्नी, छोराहरूको जिय जियैको अंश गर्नुपर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेबाट यस्तो संगोलको अंशवण्डा लाग्ने सम्पत्ति माथि समान तहका सबै अंशियारको बराबर हैसियत रहने हुँदा सो सम्पत्तिबाट कुनै एक अंशियारको एकलौटी भाग लाग्ने वा कसैलाई बाहेक गर्न मिल्ने देखिदैन । सो साविक कि.नं.१८३ को जग्गा एकासगोलको वण्डा लाग्ने पुष्टि भै सकेका अवस्थामा सोही कि.नं. बाट कित्ताकाट भै हाल कायमी कि.नं.७९९, ८०० र ८०१ का जग्गा समेत संगोलको नै रहेकोमा सो मध्ये कि.न.७९९ को ज.रो.०–१२–० जग्गा यिनै प्रत्यर्थी प्रतिवादी श्यामू वलामीले निज उपर अंश मुद्दाको यिनै पुनरावेदक वादीले फिराद दायर गरेको मिति २०५०।११।२० पश्चात मिति २०५०।१२।१० मा प्रत्यर्थी प्रतिवादी लक्ष्मी नारायण महर्जनलनाई राजिनामा गरी हक हस्तान्तरण गरिदिएको देखिन्छ । यस्तो एका सगोलको सम्पत्ति अरुलाई हक छाडि दिने सम्बन्धमा भएको मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १० नं.मा अंश नभएका अंशियारले सगोलको अचल सम्पत्ति बेचविखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छाडी दिंदा ऐनले आफु खुस गर्न पाउने अरुको मन्जुरी लिन नपर्नेमा बाहेक अरुको एकाघरसँगको अंशियार सबै साक्षी बसेको वा निजहरूको मन्जुरी लिखत गरिदिएको भए मात्र पक्का ठहर्छ । साक्षी नबसेको मन्जुरी लिखत पनि नभए मन्जुरी नहुनेले आफ्नो हक जति फिर्ता गराई लिन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको पाईन्छ । सो विवादित सा.कि.नं. १८३ बाट कित्ताकाट भै कायमी ७९९ ज.रो.०–१२–० जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादीको आफु खुस गर्न पाउने सम्पत्ति नभई वादीहरूको समेत हक लाग्ने संगोलको सम्पत्ति रहेको देखिएको सो मिति २०५०।१२।१० को राजिनामा लिखतमा यी पुनरावेदक वादीहरू साक्षी पनि नबसेको एवं मन्जुरी समेत नरहेको देखिंदा सो राजिनामाको लिखतले पूर्णतः कानूनी मान्यता पाउने देखिएन ।
१६. तसर्थ, प्रचलित कानूनी व्यवस्था एवं माथि उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुने गरी यी पुनरावेदकको समेत हक लाग्ने सम्पत्ति निजहरूको मन्जुरी नलिई प्रत्यर्थी प्रतिवादी श्यामू वलामीले प्रत्यर्थी प्रतिवादी लक्ष्मी नारायण महर्जनलाई मिति २०५२।१२।१० मा गरिदिएको राजिनामाको लिखत कायम रहन नसक्ने हुँदा वादी दावी बमोजिम वादीहरूको हक जति ५ भागको २ भाग लिखत एवं सो आधारमा भएको दर्ता समेत बदर भई पुनरावेदक वादीहरूको नाउँमा दर्ता कायम समेत हुने ठहर्छ । वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिलेको नदेखिंदा उल्टी हुने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु
तपसिल
मिति २०५०।१२।१० र.नं.८६७८ को प्रतिवादी श्यामु वलामी दिने र लक्ष्मी नारायण महर्जन लिने भै भएको राजिनामाको लिखत वादी दावी बमोजिम ५ भागको २ भाग लिखत एवं दर्ता समेत बदर भै वादीको नाउँमा दर्ता कायम हुने ठहरी फैसला भएकोले सो हदसम्म उक्त लिखत एवं कि.नंं.७९९ को दर्ता बदर गरी उक्त जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी ऐनका म्याद भित्र वादीको निवेदन परे नियमानुसार दर्ता गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा लेखी पठाउनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु –१
वादीले फिराद गर्दा राखेको कोर्टफी र अन्य दस्तुर रु.२२६।–, पुनरावेदन अदालतमा राखेको कोर्टफी रु.५०।– र यस अदालतमा राखेको कोर्टफी रु.२०।– समेत जम्मा रु.२९६।– प्रतिवादीहरूबाट वादीलाई नियमानुसार भराई दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु ....२
मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ––––– ३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.खिलराज रेग्मी
इति सम्बत् २०६२ साल भाद्र २२ गते रोज ४ शुभम्–––