निर्णय नं. ७९६० - संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य गरी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ ।
निर्णय नं.७९६० ने.का.प. २०६५ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, बिशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
सम्बत् २०६४ सालको रिट नं. ००१३
आदेश मितिः २०६५।५।१९।५
बिषय :– संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य गरी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ ।
निवेदकः जिल्ला गोरखा गा.बि.स. देउराली वडा नं. ५ घर भई हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मानव अधिकार केन्द्रीय अभिलेख इकाई सिंहदरवारमा प्र.ना.उ.पदमा कार्यरत वासुदेव थपलिया समेत
विरुद्ध
बिपक्षीः श्री नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
§ राज्यले समान अवस्थाकाहरुमा समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । असमानहरुका वीचमा समान व्यवहार हुनु समानताको सिद्धान्त विपरीत मानिन्छ । वर्तमान संविधानको धारा १३ मा समानताको हक मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भएपनि राज्यले कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि समान र समान एक वर्ग असमान र असमान अर्को गरी वर्ग छुट्याई वर्गीकरण गर्न सक्छ । यसरी वर्गीकरण गरी वर्ग छुट्याई वर्गीकरण भित्र परेका Similarly situated हरु बीच सबैलाई एक प्रकारको ब्यवहार र अर्का Dissimilarly Situated बर्गहरु बीच सबैलाई अर्को प्रकारको ब्यवहार गर्नसक्छ । समान र समान बर्ग बीच भिन्न र बेग्लै ब्यवहार तथा असमान र असमान बर्ग बीच पनि भिन्न र बेग्लै ब्यवहार गर्न भने नसक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ एक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले अर्को निकायको कानूनलाई देखाएर असमान व्यवहार भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ कर्मचारीको उमेरको आधारमा अवकास दिने व्यवस्था जसलाई Service law मा Super annotation भनिन्छ सो ब्यवस्था, पदावधिको आधारमा अवकास दिने व्यवस्था (Tenure post) वा सेवा अवधिको आधारमा अवकास दिने व्यवस्था रोजगारदाता राज्यले अथवा अन्य employer ले नीतिगत निर्णय गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने कुरा हो, यी नीतिगत कुराहरु कर्मचारीको अधिकारको कुरा नहुने ।
§ कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने राज्य लगायत निजी क्षेत्रको जुनसुकै रोजगार प्रदायक (employer) को नीतिगत विषयको कुरामा समान बर्ग वा Similarly situated सबै कर्मचारीलाई भेदभाव नगरी समानरुपले लागू हुने गरी बनेको कानुनको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदक तर्फवाटः
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता अमृतवहादुर बस्नेत
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.वलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः–
हामी निवेदकहरु नेपाल सरकारका प्रहरी कर्मचारी हौं । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा सेवा अवधिको आधारमा(३०+२ बर्ष पुरा भएपछि) अवकास हुने कानूनी व्यवस्था सरकारका अरु सेवा निजामती सेवा, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सरह वनाउनको लागि पि.सि.सि. (प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षकदेखी प्रहरी महानिरिक्षक सम्मको समिति) को बैठक वसी सेवा अवधिको आधारमा हुने अनिवार्य अवकास व्यवस्था हटाउन प्र.प्र.का.को मिति २०६३।७।१३ च.नं. २६६ को पत्रद्वारा गृह मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । गृह मन्त्रालयको सहसचिव श्री बिश्वप्रकाश पण्डितको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग सो बिषयमा प्रतिकृया माग गर्दा सरकारका अरु तीन सुरक्षा निकाय सरह हुन राय पठाइएकोमा हाल उक्त नियमावली बिपक्षी गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन छ वा निर्णय भइसकेको छ हामी निवेदकलाई जानकारी छैन ।
हामी निवेदकमध्येका वासुदेव थपलिया र मोहनकृष्ण गुरुङको मिति २०६४।७।२९ मा र लोकवहादुर कार्की, श्यामप्रसाद श्रेष्ठ र थमन वस्नेत समेतका प्रहरी कर्मचारीको मिति २०६४।८।२८ मा संविधान विपरीतको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को कारणले अवकास हुने भएकाले उक्त नियम संविधानको धारा १३(१) धारा १२६(१) को स्पष्टिकरण, १२६(५) को विपरीत, औचित्य र समानताको सिद्धान्त समेतको विपरीत भएकोले संविधानको धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम बदर हुनुपर्ने हो ।
नेपाल सरकारका चारवटा सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी वल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीलाई संविधानको धारा १२६(१) को स्पष्टिकरणले निजामती सेवा बाहेकका पद हुन् भनी परिभाषा गरेको छ । अन्य सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु पदावधी र उमेरको आधारमा मात्र सेवा निवृत्त हुने तर नेपाल प्रहरीमा भने सेवा अवधिको आधारमा, उमेरको आधारमा र पदावधीको आधारमा सेवा निवृत्त हुने प्रावधान भेदभावपूर्ण रहेको छ । सेवा अवधिको आधारमा अवकास हुने प्रावधान विदेश तथा सार्क मुलुकमा समेत छैन । तालिम प्राप्त र ३० बर्ष काम गरिसकेका अनुभवी प्रहरी कर्मचारीलाई उमेरको हदसम्म सेवा गर्न मौका दिंदा राष्ट्रलाई धेरै फाईदा हुन्छ भने उमेर छंदै सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीले निस्कृय जीवन विताउनु पर्ने अवस्था रहंदैन ।
निजामती, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, संस्थान लगायतका निकायका कर्मचारीहरु कसैले पनि सेवा अवधिका आधारमा सेवा निवृत्त (३० बर्षको अवकास) हुनुपर्ने प्रावधान हाल नभएको तर प्रहरी नियमावली,२०४९ को नियम ९८ मा भएको सेवा अवधिको आधारमा अवकास हुने (३०+२ बर्षको सेवाअधि) को कानूनी व्यवस्था असमान छ ।
सरकार अन्तर्गत रहेका सबै सेवाहरुमा अवकासको उमेर समान हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने दायित्व बिपक्षी निकायहरुले पुरा नगरेकाले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(.१) को व्यवस्था संविधानको समानता सम्बन्धी हक विपरीत धारा १,३२,१०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्ने हो । साथै हामी निवेदकहरु मिति २०६४।७।२९ र ०६४।८।२८ मा नियम ९८(१) को सेवा अवधिको आधारमा (३०+२ बर्ष) अवकास हुने भएकाले अवकास भएमा प्रस्तुत रिट निवेदकहरु अवकास हुनेको हकमा निरर्थक हुने र अपुरणीय क्षती पुग्ने सम्भावना भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम फैसला नभएसम्म प्रहरी नियमावलीको नियम ९८(१) बमोजिम (३०+२ बर्षको) नोकरीको अवधिको कारणले अवकास नदिई सेवामा काम लगाउनु भन्ने व्यहोराको अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ मगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको मिति २०६४।७।२२ को आदेश ।
निवेदकहरुले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाईवाट निर्णय गर्नुपर्ने देखिंदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०६४।८।२० को आदेश ।
रिट निवेदकहरुले लिनु भएको जिकिरको कुनै कानूनी आधार नभएको तथा सेवासँग सम्बन्धित प्रचलित ऐन नियम वमोजिम नै कारवाही गरिएको हुँदा औचित्यविहिन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सचिव श्री उमेशप्रसाद मैनालीको लिखित जवाफ ।
प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्थालाई स्वीकार गरी लामो समयदेखि सेवा गरी हाल अवकाश हुने भएपछि सोही व्यवस्थालाई अन्यथा हो भनी दावी लिन प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिम निवेदकहरु विवन्धित हुनुहुन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा १५३ वमोजिम मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक सेवा गठन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार प्रहरी ऐन, २०१२ र नियमावली, २०४९ बनेको हो । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) के कुन आधारमा संविधानसँग वाझिएको हो । निवेदकहरुले खुलाउन सक्नुभएको छैन । सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन छुट्टाछुट्टै कानूनबाट हुन सक्ने, सेवा शर्तहरु कामको प्रकृति अनुसार छुट्टाछुट्टै निर्धारण हुने हुँदा त्यस्तो फरक अवस्थामा निर्धारण गरिएको सेवा शर्तमा भेदभाव र असमानता भयो भनी भन्न तर्क सँगत समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फवाट सचिव माधव पौडेलको लिखित जवाफ ।
प्रहरी ऐन २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ वमोजिम रिट निवेदकहरुमध्ये वासुदेव थपलिया र मोहनकृष्ण श्रेष्ठ अवकास भइसक्नु भएको छ भने अन्य रिट निवेदक लोकवहादुर कार्की, श्यामप्रसाद श्रेष्ठ, थमन वस्नेत तथा प्रहरी सँगठनका अन्य सदस्यहरु समेत विना भेदभाव समान तरिका र शर्तका आधारमा सेवा निवृत्त हुने कानूनी व्यवस्था रहे भएको हुँदा विना आधार प्रमाणविहिन रिट निवेदन खारेज गरी पाउ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको तर्फवाट ऐजनका प्रहरी नायव उपरिक्षक लालमणी आचार्यको लिखितजवाफ ।
नेपाल प्रहरी फोर्सको गठन, सञ्चालन र उक्त फोर्समा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको सेवा सर्त सम्बन्धी कुराहरु प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम हुने र यसरी ऐन नियमानुसार हुने एवं भए गरेका काम कारवाही एवं बिषयवस्तुमा रिट आकर्षित हुने होइन । संविधान अनुकूल बनेका ऐन कानून बदर हुनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगका सचिव कुमारप्रसाद पौडेलको लिखित जवाफ ।
नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तथा निवेदक तर्फवाट नियुक्त कानून व्यवसायीहरु सुनुवाईको क्रममा इजलासमा अनुपस्थित रहेपनि बिपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता अमृतवहादुर बस्नेतले निवेकहरुमध्ये कतिपय सेवावाट निवृत्त भइसकेको र निवेदकहरु प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्थालाई लामो समयदेखि स्वीकार गरी प्रहरी सेवामा वहाल रहनु भई लाभ र सुविधा प्रयोग गर्दै आउनु भएको हुँदा नियमावली अन्तर्गतको व्यवस्थालाई चुनौति दिने अधिकार छैन । नियमावलीको विवादित व्यवस्था संविधानसँग वाझिएको अवस्था पनि नहुँदा रिट निवेदन खारेज होसभन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा प्रत्यर्थीतर्फवाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको बहस समेतलाई मध्यनजर गरी देहायका प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :–
(क) प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को ब्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १२६(१), (५) को अनुकूल छ छैन ?
(ख) रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ सक्दैन ?
२. उपर्युक्त प्रश्नहरुतर्फ बिचार गर्दा, सुरक्षा बलको हिसावले हेर्दा अलग अलग देखिएपनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका र सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेतका दुईवटा सुरक्षा निकायमा ३० बर्ष सेवा अवधि पुगेको आधारमा निवृत्त हुन नपर्ने तर नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले भने ३० बर्ष (र २ बर्ष थप) सेवा अबधिका आधारमा अबकास हुनुपर्ने गरी ब्यवस्था भएको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(१), १२६(१), (५) समेतको प्रतिकूल रही निवेदकको हक हनन भएकोले उक्त भेदभावपूर्ण कानून संविधानको धारा ३२/१०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाईन्छ ।
३. बिपक्षी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफमा मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक सेवा गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरुको सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारण हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप जारी भएको प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म बहाल रहने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८(१) मा ऐनको उक्त दफा ९(२) को कार्यान्वयन भएको र प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि तोकिएको साथै त्यही नियमावली अन्तर्गत लामो समय सम्म रही लाभ र सुविधा प्राप्त गर्दै आएका निवेदकहरुलाई सो नियमावली अन्तर्गतको व्यवस्थालाई चुनौती दिने अधिकार नरहेको, नियमावलीको उक्त व्यवस्था संविधानसँग नबाझिएकोले रिट निवेदन खारेज होस भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकले अमान्य र बदर घोषित गराई माग्न दावी लिएको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा देहायको व्यवस्था रहेको देखिन्छः–
९८.अनिवार्य अबकास :
(१) देहायका प्रहरी कर्मचारीको देहाय बमोजिमको उमेर पुगेपछि वा निजको सेवा अवधि ३० बर्ष पुरा भएपछि निजलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश दिईनेछ –
(क) प्रहरी महानिरीक्षक ५८ बर्ष
(ख) प्रहरी अतिरिक्त महानिरक्षिक/प्रहरी नायब महानिरीक्षक ५६ बर्ष
(ग) प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक/प्रहरी उपरीक्ष ५५बर्ष
(घ) प्रहरी नायब उपरीक्षक ५४ बर्ष
(ङ) प्रहरी निरीक्षक ५३ बर्ष
(च) प्रहरी नायब निरीक्षक ५२ बर्ष
(छ) प्रहरी सहायक निरीक्षक ५१ बर्ष
(ज) प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवान ४८ बर्ष
४. त्यसैगरी नियम ९८ को उपनियम (२) मा प्रहरी उपरीक्षक देखि प्रहरी महानिरीक्षक सम्मको पदमा बहाल रहने सेवा अबधिको व्यवस्था रहेको छ भने उपनियम (४) मा उपरोक्त उपनियम (२) बमोमिजको सेवा अवधि भुक्तान भएपछि उमेरको हद वा सेवा ननाघ्ने गरी दुई बर्षको अबधि सरकारले थप गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
५. रिट निवेदकहरु उपरोक्त नियम ९८(१) मा उल्लेखित अवकास हुने उमेरको हद र सेवा अबधि ३० बर्ष पूरा भएपछि प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट अबकास दिईने भन्ने प्रावधान भेदभावपूर्ण रहेको भनी सो को आधारमा निजामती सेवा, संस्थान, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको हकमा उक्त तीस वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटिसकेको र आफूहरुको हकमा चाहि प्रहरी नियमावलीमा रहिरहेको भन्ने उल्लेख गरेको पाईन्छ ।
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा नागरिकहरुलाई समानताको हक प्रदान गरिएको पाईन्छ । जसअनुसार सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिनेछैन भन्ने धारा १३(१) मा उल्लेख छ भने ऐ.(२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, भाषा वा बैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने संवैधानिक ग्यारेण्टी गरिएको छ । संविधानमा उल्लेखित उक्त प्रावधान अनुसार राज्यले समान अवस्थाकाहरु मा समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । असमानहरुका वीचमा समान व्यवहार हुनु समानताको सिद्धान्त विपरीत मानिन्छ । वर्तमान संविधानको धारा १३ मा समानताको हक मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भएपनि राज्यले कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि समान र समान एक वर्ग असमान र असमान अर्को गरी वर्ग छुट्याई वर्गीकरण गर्न सक्छ । यसरी वर्गीकरण गरी वर्ग छुट्याई वर्गीकरण भित्र परेका Similarly situated हरु बीच सबैलाई एक प्रकारको ब्यवहार र अर्का Dissimilarly Situated बर्गहरु बीच सबैलाई अर्को प्रकारको ब्यवहार गर्नसक्छ । समान र समान बर्ग बीच भिन्न र बेग्लै ब्यवहार तथा असमान र असमान बर्ग बीच पनि भिन्न र बेग्लै ब्यवहार गर्न सकिदैन । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को व्यवस्था प्रहरी कर्मचारीहरु सबैलाई समानरुपले लागू हुने व्यवस्था हो । समानहरु वीच भेदभाव गर्ने गरी उक्त व्यवस्था भएको भन्ने पनि देखिंदैन । समानहरु बीच गरिने फरक व्यवहार भेदभाव हो । तर वर्गीकरण गर्दा अर्को र भिन्न वर्गमा परेका अर्थात dissimilarly situated लाई राज्यले फरक र वेग्लै व्यवहार गर्न सक्छ । यस्तोमा भेदभाव गरेको मानिदैन र त्यस्तो कार्य धारा १३ को विपरीत पनि हुँदैन ।
७. निवेदकहरुले उक्त नियम ९८(१) को ब्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(१),(५) समेतको विपरीत भई आफ्नो हक हनन भएको भन्ने जिकिर लिनु भएको छ । संविधानको उक्त धारा १२६ मा लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भई सो को उपधारा (१) मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । निवेदकहरु निजामती सेवाका कर्मचारीहरु होईनन् र उक्त उपधाराले निवेदकहरुको हक अधिकार सिर्जना गरेको नभई लोकसेवा आयोगको कर्तव्य तोकेको पाईन्छ । त्यसैगरी उपधारा (५) मा सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको बिषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । सैनिक, प्रहरी र अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनु पर्ने यो व्यवस्थाले निवेदकको कुनै हक अधिकार सिर्जना गरेको नभई लोकसेवा आयोगको परामर्शदायी अधिकारको प्रत्याभूत गर्दै सरकारी सेवाभित्र बिभिन्न प्रकृतिका सेवाहरु रहन सक्ने कुरालाई ईंगित गरेको पाईन्छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को उक्त नियम ९८(१) र संविधानको धारा १२६ को कुनै सम्बन्ध देखिंदैन ।
८. त्यसैगरी संविधानको धारा १५३ मा सरकारी सेवाको गठनको व्यवस्था भएको छ । उक्त धाराको शिर्षकमा सरकारी सेवाको गठन भन्ने उल्लेख भई नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरुको गठन, सन्चालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन् भन्ने ब्यवस्था गरिएको देखिन्छ । प्रत्येक कल्याणकारी राज्यमा आर्थिक विकासको माध्यमद्वारा रोजगारी सिर्जना गरी नागरिकहरुको जीवनस्तर बढाउनु राज्यको महत्वपूर्ण कार्य हो । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका यावत कुराहरुको सेवा सरकारले जनतालाई प्रदान गर्नुपर्दछ । यतिमात्र होइन, जनता अर्थात नागरिकहरुको जीउ, धन सम्पत्तिको सुरक्षा प्रदान गर्नु पनि राज्यको महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य हो । यसको लागि सुरक्षा निकायहरुको गठन आवश्यक पर्दछ । यही कारणले धारा १५३ अन्तर्गत कानुन बनाएर सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आदि निकायहरु गठन भएका हुन् । उल्लेखित तिनै निकायहरु एउटै वर्गका होइनन्, अन्य सरकारी सेवा अन्तर्गत गठित बेग्ला बेग्लै वर्गहरु हुन् । कानून बनाएर वर्गीकरण गर्न सकिने अधिकार अन्तर्गत प्रहरी ऐन, २०१२, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ लगायतका ऐनबाट उक्त निकायहरु गठन भएका हुन् । यी तीन निकायहरु बेग्ला बेग्लै र छुट्टाछुट्टै कानून अन्तर्गत गठित बेग्ला बेग्लै निकाय भएको हुँदा एक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले अर्को निकायको कानूनलाई देखाएर असमान व्यवहार भएको भन्न मिल्दैन । उक्त तीन निकायभित्र भने बर्गीकरण गर्ने कानुन नबनाई भेदभाव हुन सक्दैन ।
९. संविधानको धारा १५३ अनुसार प्रशासन सञ्चालन गर्न विभिन्न सेवाहरु गठन हुन सक्छन र त्यस्तो विभिन्न उद्देश्यको लागि छुट्टाछुट्टै र बेग्लै कानून अनुसार गठन हुने सेवाहरु भिन्न सेवा हुन् भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख गरेको धारा १२६(५) बाट नै प्रस्ट हुन्छ । उक्त धाराले सुरक्षा निकायको पनि विभिन्न वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । सो धारामा उल्लेखित “सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा...” भन्ने उल्लेखनबाट पनि सैनिक ऐन लागू हुने नेपाली सेना एउटा भिन्न र छुट्टै सेवा, सशस्त्र प्रहरी ऐन अन्तर्गत गठन हुने एउटा भिन्न र छुट्टै सेवा र प्रहरी ऐन अन्तर्गत गठन हुने अर्को भिन्न र छुट्टै सेवा भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । बेग्लाबेग्लै कानून अनुसार गठन भएको बेग्लाबेग्लै सेवा सबैमा अवकासको उमेर लगायत सेवाका शर्त, नियुक्तिको योग्यता, अवकासको उमेर आदि कुराहरु सबै सेवाको समान हुन आवश्यक छैन । बेग्ला बेग्लै कानुनमा आफ्नो आबश्यकता अनुसार बेग्ला बेग्लै सेवाका शर्तहरु रहन सक्तछन् ।
१०. प्रत्येक सँगठनले आफ्नो आफ्नो आवश्यकता अनुरुप आ–आफ्नो सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा अवकासका सम्बन्धमा छुट्टै र बेग्लै व्यवस्था गर्न सक्छन् । निवेदकले उल्लेख गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना बेग्लाबेग्लै कानून अन्तर्गत गठित बेग्लाबेग्लै र भिन्न सेवा हुन् । त्यसैगरी निजामती सेवा बेग्लै कानून अन्तर्गत गठित सेवा हो । ती सबै सेवामा अवकासको उमेर, सेवा अवधि वा पदावधि वा अन्य सेवाका शर्त आ– आफ्नै र भिन्न हुन सक्दछन् । सबै सँगठन सरकारी सेवा नै भए पनि एउटै शर्त नहुन सक्दछ । त्यसैले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को व्यवस्था संविधानको धारा १३ सँग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
११. कर्मचारीको तीसबर्षे सेवा अवधि पूरा भएपछि सेवा अवधिको आधारमा अवकास दिने व्यवस्था वा कुनै पदको पदावधिको आधारमा अवकास दिने व्यवस्था वा उमेरको आधारमा अवकास दिने ब्यवस्था संविधानले नै तोकेको अवस्थामा बाहेक समान बर्ग वा Similarly situated सबैलाई समानरुपले लागू हुने गरी अवकासको उमेर वा पदावधिको अवधि वा सेवा अवधिको आधारमा अवकाश दिने कानूनी व्यवस्था आफैमा कहिले पनि संविधान विपरीत मानिदैन । कर्मचारीको उमेरको आधारमा अवकास दिने व्यवस्था जसलाई Service law मा Super annuation भनिन्छ सो ब्यवस्था, पदावधिको आधारमा अवकास दिने व्यवस्था (Tenure post) वा सेवा अवधिको आधारमा अवकास दिने व्यवस्था रोजगारदाता राज्यले अथवा अन्य employer ले नीतिगत निर्णय गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने कुरा हो, यी नीतिगत कुराहरु कर्मचारीको अधिकारको कुरा होईन । उपरोक्त कुराहरु राज्यको रोजगार नीतिमा पनि भर पर्ने कुरा हो । राज्यले द्रुततर आर्थिक विकास गरी जीवनस्तर बढाउँदै गई रोजगारीको पर्याप्त अवसर बढ्दै गयो, जनतामा शिक्षाको अवसरको कारण शिक्षितको संख्या बढ्दै गई परिवार नियोजनको कारण जन्मदर घट्न गयो फलस्वरुप शिक्षित र योग्य नयां पिंढी, जनशक्ति कम हुँदै गएमा राज्यले वा अन्य रोजगारदाताले पनि पदावधि वा सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था बढाउन वा घटाउन र उमेरको आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था बढाउन सक्छ । त्यसैगरी आर्थिक मन्दि वा अन्य कारणले शिक्षित र नयां पिंढीको बेरोजगारीको संख्या बढेमा अवकास उमेर घटाउन वा पदावधिको आधारमा वा सेवा अवधिको आधारमा अवकास दिने ब्यवस्था सेवा सम्बन्धी कानुनमा भित्र्याउन पनि सक्तछ वा भईरहेको व्यवस्थालाई अझ व्यापक बढाउन पनि सक्छ । सो कुरा कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने राज्य लगायत निजी क्षेत्रको जुनसुकै रोजगार प्रदायक (employer) को नीतिगत विषयको कुरा हो । यस्तो नीतिगत विषयको कुरामा समान बर्ग वा Similarly situated सबै कर्मचारीलाई भेदभाव नगरी समानरुपले लागू हुने गरी बनेको कानुनको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन ।
१२. निवेदकहरुले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को कानुनको अगाडि सबै समान हुने समानताको अधिकार हनन भएको भनी यस अदालतलाई संविधानको धारा १०७(१) अनुसार प्राप्त असाधारण अधिकार अन्तर्गत निवेदन गरेपनि समानताको हकको सम्बन्धमा राज्यले कानुन बनाई कुनै उद्देश्य प्राप्तीको लागि मनासीब बर्गीकरण गर्न सक्ने मान्य सिद्धान्तको बारेमा निवेदकहरुलाई भ्रम रहेको देखियो । निवेदकले आफूहरुलाई सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागको कर्मचारीहरुसँग तुलना गरी ती निकायहरुका कर्मचारीलाई लागू हुने ती निकायहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुनमा सेवा अवधि तीस बर्ष पूरा भएपछि अवकाश हुने ब्यवस्था नभएकोले आफूहरुको समानताको हक हनन भएको भनी आफूलाई लागू नहुने अर्को र भिन्न निकायको कानुनसँग तुलना गरी निवेदन गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा १५३ ले बिभिन्न सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरे अनुसार प्रहरीमा पनि सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ अन्तर्गतको सशस्त्र प्रहरी, प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गतको अर्को प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागका कर्मचारीलाई छुट्टै नियमावली बनेको हो । बेग्लाबेग्लै कानुन अन्तर्गत गठित ती कानुन अन्तर्गतका प्रहरी बेग्लाबेग्लै प्रहरी हुन् । निवेदकहरु प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गत गठित प्रहरी एक भिन्न बर्गको प्रहरी सशस्त्र प्रहरी ऐन अन्तर्गत गठित भिन्न बर्गको सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग अन्तर्गत गठित अर्को भिन्न बर्ग हो भन्ने बुझ्न सक्नुपर्दछ । ती तीनै निकाय एक अर्का बीच dissimilarly situated बर्ग हुन् । एक निकायको कानुन अर्कोलाई लागू हुँदैन ।
१३. यसको अतिरिक्त यस्तै बिषय समाबेश भई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को व्यवस्था संविधान विपरीत भयो भनी परेको २०५९ सालको रिट नं. ९६, निवेदक नवराज बुढाथोकी प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन, २०५९ सालको रिट नं. ९८ निवेदक हरिबहादुर मल्ल प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालत विशेष इजलासबाट उक्त नियमको व्यवस्था संविधान विपरीतको नरहेको भनी रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी मिति २०६०।१।११ मा आदेश भएको पाईन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला आदेशको वारेमा जानकारी राख्नु र पालन गर्नु सामान्य नागरिक, कानून व्यवसायीको पनि कर्तव्य हो । रिट निवेदन दर्ता गर्ने अधिकारीले पनि जानकारी राख्नुपर्ने कर्तव्य हो । यस अदालतबाट टुंगो लागिसकेको विषयमा मिति २०६४।७।२१ मा पुनः प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिएको र विशेष इजलासले गरेको उक्त मिति २०६०।१।११ को निर्णयमा असहमत हुनुपर्ने कुनै आधार र कारण समेत देखिंदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन स्वीकारयोग्य देखिन आएन ।
१४. अतः उपरोक्त उल्लेखित कारणहरु तथा यस अदालतको विशेष इजलासबाट भएको उपरोक्त आदेश समेतका आधारमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.अनूपराज शर्मा
न्या.रामकुमारप्रसाद शाह
इति संवत् २०६५ साल भाद्र १९ गते रोज ५ शुभम् ..........
ई.अ. नृपध्वज निरौला