निर्णय नं. ७९६१ - उत्प्रेषण समेत ।

 निर्णय नं.७९६१     ने.का.प. २०६५      अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायधीश श्री गौरी ढकाल

सम्बत् २०६३ सालको रिट नं. ०६३–WS–००२२

आदेश मितिः २०६४।१२।१४।५

 

विषयः– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (DNF) कमलपोखरीको हकमा समेत कार्यवाहक अध्यक्ष टेक बहादुर रैका (आउजी) समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं समेत

 

 

§  सारभूत रुपमा समानताको प्राप्ति बिना समानता सम्बन्धी अवधारणा कोरा सिद्धान्त मात्रको र औपचारिकतामा सीमित हुन पुग्दछ ।सारभूत समानताको प्राप्तिका लागि समानता सम्बन्धी सिद्धान्तका विभिन्न उप– सिद्धान्तहरुको जन्म भएको पाइन्छ । त्यसमध्ये संरक्षणात्मक विभेद (Protective discrimination), सकारात्मक व्यवहार   (Affirmative action), न्यायोचित वर्गीकरण (Reasonable classification) लाई मुख्य रुपमा लिन सकिने ।

§  एउटा वर्ग, वा समुदायको समस्या रीत, परम्परा र ब्यबहार अर्काको भन्दा फरक हुने हुँदा ती विविधतालाई समान कानून र समान व्यवहारको निरपेक्ष दृष्टिकोणले सम्वोधन गर्न सक्दैन, त्यसका लागि छुट्टै कानूनी प्रबन्ध, कानूनी संरक्षण र व्यवहार अपरिहार्य हुन्छ । तर त्यसो गर्दा समानहरुका बीचको  समानतालाई भने जोगाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  श्री पशुपतिनाथको मन्दिर र त्यससँग जोडिएका परम्परागत मूल्य मान्यता, मर्यादालाई अक्षुण्ण राख्ने, त्यसको अवलम्वन र अभ्यास गर्ने हकमा आघात पुग्ने गरी समानताको निरपेक्ष व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

§  आफ्नो हकको अवलम्वन गर्दा अर्काको हकमा आघात पुर्‍याईनु हुँदैन भन्ने मान्यताले पनि मौलिक हकहरु बीचको सन्तुलनमा जोड दिन्छ । तसर्थ परम्परागत धार्मिक रितिस्थितिका आधारमा पूजा आजा सञ्चालनको विषय विशेष प्रकृतिको विषय रहेको, त्यसमा सम्बन्धित धर्मावलम्वीहरुको धार्मिक आस्था र विश्वास जोडिएको हुँदा त्यसलाई समानताको निरपेक्ष दृष्टिकोणबाट हेरिनु न्यायोचित देखिँदैन । यस्ता विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अलग  हुन्छ र त्यसलाई छुट्टै रुपमा वर्गिकरण गरी छुट्टै व्यवहार गरिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  संविधानमा समानताको हक अन्तर्गत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग र बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने गरी न्यायोचित वर्गिकरण र संरक्षणात्मक विभेदको अवधारणालाई स्वीकार नै गरिएको छ । त्यसैगरी कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग जातजाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने प्रतिबद्धतासँगै त्यसलाई “सामान्य कानूनको प्रयोग” को अधिनस्थ गराइएको छ ।  समानताको हकको त्यस खण्डको सोझो अर्थ “विशेष कानूनद्वारा गरिएको विशेष व्यवस्था” मा त्यसलाई वाधकका रुपमा उभ्याउन नहुने भन्ने नै लाग्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ र सो अन्तर्गत बनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्यव्यवस्था)  नियमावली, २०५४ विशेष कानून भएको हुँदा उक्त नियमावलीको नियम ३(१) को व्यवस्थालाई समग्र पशुपति क्षेत्रको संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्नु पर्ने  ।

(प्रकरण नं.१५)

§  पशुपतिक्षेत्र विकासकोष (कार्यव्यवस्था)  नियमवाली, २०५४ को नियम ३(१) को व्यवस्था सामान्य कानून नभई विशेष कानून भएको र समानता सम्बन्धी संवैधानिक हक सामान्य कानूनको प्रयोगमा मात्र लागु हुने भई विशेष कानूनको प्रयोगमा लागु नहुने देखिएकोले उक्त नियम ३(१) को व्यवस्था संविधान प्रदत्त समानताको हक समेतको प्रतिकूल रहेको भन्न नमिल्ने ।  

(प्रकरण नं.१६)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री वज्रेश प्याकुरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलवहादुर वोगटी

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

 

न्या.खिलराज रेग्मीः तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार  छः–

पशुपतिक्षेत्र विकासकोष (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०५४ को नियम ३ को उपनियम (१) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्तावनाको अपेक्षा, धारा १(१), धारा ११ को उपधारा (१),(२) (३) तथा (४) सँग बाझिएकोले संविधानको धारा ८८(१) र (२) अनुसार अमान्य र बदर घोषित गरी संवैधानिक समानता स्थापित गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउन यो निवेदन गरेका छौं । उक्त विवादित नियमावलीको नियम ३(१) को व्यवस्था, संविधान तथा अन्य अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासँग बाझिएको कुरा देहाय बमोजिम निवेदन गर्दछौं ।

विवादित नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (१) मा श्री पशुपतिनाथको पुजारी हुन जन्मसिद्ध हिन्दु धर्मावलम्वी, वेदाध्यायी, सदाचारी, धर्मशास्त्रमा विशिष्ट ज्ञान भएको, संस्कृतज्ञ, स्नातक, विद्वान, ब्राम्हण तथा स्वजातिमा विवाह भएको व्यक्ति हुनुपर्ने र विदुर वा एकभन्दा बढी पत्नी भएको व्यक्ति मुल पुजारी हुने छैन भनी महिला, तथा गैरब्राम्हण व्यक्तिलाई पुजारी हुनबाट कानूनतः बञ्चित गर्नेगरी गरिएको व्यवस्थाले संविधान तथा प्रचलित कानूनको भावनाको उल्लंघन गरेको   छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११६ ले संविधानका आधारभूत (The basic Structure of the Constitution) को रुपमा स्वीकारेको “प्रस्तावना” ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा भातृत्व र एकता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको कुरा प्रष्ट छ । तसर्थ संविधानले असंशोधनीय संरचनाका रुपमा स्वीकारेको प्रस्तावनाको मूल अभिप्राय विवादित नियमको प्रावधानले अवज्ञा गरेकोले बदरभागी भएको कुरा प्रष्ट छ ।

संविधानको धारा १(१) ले संविधानलाई देशको मूल कानूनको रुपमा स्थापित गरी यससँग वाझिएका कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । देशको मूल कानून (Fundamental Law) भन्नुको अर्थ नै यसको मूल्य, मर्म र भावना विपरीत अन्य कानूनहरु बन्न सक्दैनन् र लागू पनि हुन सक्दैनन् भन्ने हो । साथै प्रचलित संविधानको धारा ११ ले सबै नागरिकलाई समानताको प्रत्याभूति गरी समान अवस्थामा रहेकाहरु बीच विभेदजन्य व्यवहार (discriminatory treatment) लाई निषेध गरेको छ । एउटै अवस्थामा रहेका नागरिक बीच फरक एवं दोहोरो व्यवहार गर्नु न त संविधानतः स्वीकार्य हुन्छ न व्यवहारिक रुपले उपयुक्त  (Practically expedient) नै हुन्छ । त्यस्तै उपधारा (२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर विवादित नियमावलीले पशुपतिनाथ जस्तो सार्वजनिक मन्दिरको पुजारीको लागि जातजाति र लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्ने कार्य गर्नु जातीय तथा लैङ्गिक भेदभावलाई जोगाउने कार्य हो, जसले कानूनी शासनको आधारभूत मान्यताको उपहास गर्दछ । संविधानको धारा ११(२) ले नागरिकलाई धर्म, वर्ण, जात जाति तथा अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उक्त धाराको उपधारा (३) मा उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले महिलाहरु तथा आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिकरुपले पछाडि परेका समुदायको सर्वोपरि हितका लागि कानून बनाई विशेष व्यवस्था (Positive discrimination) गर्न सकिने कुराको प्रष्ट उल्लेखन गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ११ को उपधारा (४) ले छुवाछुत तथा जात जातिका आधारमा गरिने भेदभाव विरुद्धको अधिकारको व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुनबाट तथा सार्वजनिक चीज वस्तुको प्रयोग गर्नबाट कसैलाई पनि बञ्चित गर्न नहुने कुरालाई मौलिक मानव अधिकारको रुपमा संविधानले अंगीकार गरेको छ । तसर्थ महिला तथा पिछडिएका जात जातिलाई समाजको हरेक तह र निकायमा समावेश (Inclusion) गर्नुको साटो कानूनद्वारा नै किनारा लगाउने (Segregation) कार्य झनै उनीहरुप्रति पूर्वाग्रह निम्त्याउने कार्य (Hostile classification) भएकोले पनि बदरभागी भएको कुरा निवेदन गर्दछौं ।

संविधानको भाग ४ को धारा २५ को उपधारा (३) ले सबै किसिमका आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, वर्ण र सम्प्रदायबीच सामाञ्जस्यता कायम गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्नुलाई राज्यको सामाजिक उद्देश्यको रुपमा राखेको छ । संविधानद्वारा निर्दिष्ट राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु विपरीत गएर कार्य गर्ने अधिकार कसैलाई नहुने व्याख्या सम्मानित अदालतबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतको मुद्दा लगायतका विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादन गरेको कुरा निवेदन गर्दछौं ।

संविधानद्वारा प्रत्याभूत व्यवस्था मात्र होइन विवादित नियमावलीले महिला, दलित तथा जात जाति लगायत ब्राम्हण बाहेकका जात जाति विरुद्ध शताव्दीयौंदेखि गरिदै आएको अवैज्ञानिक, अनैतिक, अव्यावहारिक तथा कुनैपनि दृष्टिकोणबाट गलत लैङ्गिक भेदभाव, छुवाछुत तथा अन्य असमानतालाई निरन्तरता दिने जस्तो गैरसंवैधानिक तथा मानव अधिकार अनुबन्ध र संयन्त्रले अपेक्षा गरेको मानवीय मर्यादाको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्वलाई समेत खलल पुग्ने कार्य गरेकोले बदरभागी भएको कुरा निवेदन गर्दछौं ।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था मात्र होइन, मानव अधिकारको घोषणापत्र, १९४८ को धारा २ समेतले मानव परिवारका सबै सदस्यहरु कानूनको अगाडि समान हुने तथा विना भेदभाव सबैलाई कानूनको समान संरक्षण हुनुपर्ने कुरालाई मानवको अन्तर्निहित अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । त्यसैगरी महिला भेदभाव विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९७९ को धारा १ ले लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्नु तथा मानव अधिकारबाट बञ्चित गर्नुलाई भेदभाव अन्तर्गत परिभाषित गर्दै जसको कारणबाट महिलाहरुको पहिचानका साथसाथै कार्यकुशलतामा अवरोध पैदा हुने कुराको उल्लेख गरेको छ ।

यसै महासन्धिको धारा २(च) ले पक्ष राष्ट्रले लैङ्गिक विभेदलाई प्रोत्साहन गर्ने सबै कानून, नीति, नियमहरुलाई खारेज गर्न उचित व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को धारा २(१) को (ग) ले पनि जातीय भेदभावलाई निरन्तरता दिने किसिमका राष्ट्रिय तथा नीतिगत सबै किसिमका व्यवहारलाई अवैध घोषित गर्नुपर्ने गरी दायित्व तोकेको छ । यसरी सन्धि ऐन, २०४७ को दफा (९) बमोजिम राज्यले पक्ष भै अनुमोदन गरी सकेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको हैसियत राष्ट्रिय कानून अनुरुप नै हुने व्यवस्था बमोजिम पनि विवादित नियमावलीको प्रावधानबाट, उल्लेखित सन्धि सम्झौताले अपेक्षा गरेको व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएकोले खारेजभागी भएको कुरा निवेदन गर्दछौं ।

विवादित कानूनी प्रावधानले मानवीय विकासका मूलभूत तीन तत्व–समानता, स्वतन्त्रता र मानवीय मर्यादाको पूर्ण हनन् गरेको प्रष्ट छ । समानता नभएसम्म स्वतन्त्रताको उपभोग हुन सक्दैन । निरपेक्ष समानता व्यावहारिक नदेखिए पनि न्यायोचित विभाजन बिना कसैलाई लैङ्गिक र जातीय आधारमा मात्र विभेद पैदा गर्नु संविधानले अपेक्षा गरेको “कानूनी शासन” समेतको विरुद्ध हुने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा बोलिसकेको छ । Intelligential Differentia को आधारमा असमान व्यवस्था गर्न सकिने तर अनुचित विभाजन न्यायसंगत हुन नसक्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले इमानसिंह गुरुङ्ग वि. सैनिक अदालत (नेकाप २०४९, अंक ८, पृ.७१०) भएको मुद्दामा व्याख्या गरेकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।

त्यस्तै समानताको हकलाई नै अपवाद गर्ने कुनै पनि विधायकी एवं कार्यपालिकीय काम कारवाहीले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्दै उपरोक्त विभिन्न मुद्दाका साथ साथै मनबहादुर विश्वकर्मा वि. श्री ५ को सरकार समेत (ने.का.प. २०४९, अंक १२, पृ. १०१०) भएको मुद्दामा प्रतिपादित गरेका सिद्धान्तहरुसँग विवादित नियमावलीको व्यवस्था वाझिएकोले बदरभागी छ ।

पशुपतिनाथको मूल पुजारी हुन निसन्देह रुपमा हिन्दु, वेदाध्यायी, स्नातक र संस्कृतज्ञ तथा सदाचारी हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विमति राख्ने ठाउँ छैन । तर मूल पुजारी केवल ब्राम्हण पुरुषमात्र हुनुपर्ने भनी गरिएको विवादित कानूनी व्यवस्थाले प्रष्ट रुपमा महिला, दलित र जनजाति तथा अन्य ब्राम्हण बाहेकका समुदायको संविधान तथा मानव अधिकार सम्बन्धी संयन्त्रद्वारा प्रत्याभूत समानताको अधिकारको हनन गरी यी समुदाय विरुद्ध प्रत्यक्ष भेदभाव गरेको प्रष्ट छ । विभिन्न मन्दिरमा महिला तथा दलित समेत पुजारी रहँदै आएको आजको सन्दर्भमा पशुपतिनाथ जस्तो सार्वजनिक मन्दिरको पुजारी हुन पाउने गरी एकलौटी अधिकार केवल ब्राम्हण पुरुषलाई मात्र सुम्पनु गैरसंवैधानिक हुनुका साथै अनुमोदित सन्धि, महासन्धिले तय गरेको समानताको अधिकार सम्बन्धी आधारभूत मान्यता विपरीत मात्र होइन, कुनैपनि आधारमा औचित्यपूर्ण पनि हुन सक्दैन । साथै जनआन्दोलन भाग २ बाट स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ जेष्ठ २१ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको घोषणा समेत गरेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता खाले विभेदजन्य व्यवस्था हुनु आफैमा नकारात्मक संकेत समेत हो । झन् हाम्रो जस्तो विभेदजन्य मान्यता बोकेको सामाजिक प्रणालीमा यस्ता असमान व्यवहारलाई कानूनी लेप प्रदान गर्नु कुनै पनि हालतमा सकारात्मक नहुने हुँदा बदरभागी भएको कुरा निवेदन गर्दछौं ।

तसर्थ, उपरोक्त उल्लिखित लैंगिक तथा जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०५४ को नियम ३ को उपनियम (१) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ को उपधारा (२),(३),(४), धारा २५(३) तथा सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता लगायतले प्रत्याभूत गरेको समानताको अधिकारसँग वाझिएको हुनाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १(१) बमोजिम अमान्य घोषित गरी ८८(१), (२) बमोजिम लैगिंक तथा जातीय समानताको संरक्षणका लागि पशुपतिनाथको मूल पुजारीमा महिला, दलित तथा जनजाति समेतलाई नियुक्ति गर्न सकिने गरी व्यवस्था गर्न गराउन परमादेश लगायत विपक्षीका नाममा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन  पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने  हो ? भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६३।८।१४ मा भएको आदेश ।  रिट निवेदन कथन र मागदावी यस कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्य प्रकृति अनुरुप नभई असान्दर्भिक र असम्बन्धित छ । विधायिकाबाट बनेको ऐनको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रही बनेको नियमावलीको विषय यस कार्यालयबाट नियमित गर्ने विषय नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार र कारण नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            पशुपति क्षेत्र विकास कोष सम्बन्धी कार्य यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने हुँदा  रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने के कुन काम कारबाही यस मन्त्रालयबाट नभए नगरेकोले निवेदन गर्नु परेको हो भन्ने विषयमा निवेदकले पुष्ट्याईं सहितको कारण खुलाउन नसकेको हुँदा विना कारण मनोगत तर्कका आधारमा परेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित   जवाफ ।

            नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ समेतले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थलको सम्बर्द्धन, सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको सन्दर्भमा परापूर्व कालदेखि चलिआएको धार्मिक परम्परा र प्रचलनको संरक्षण गर्दै संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०५४ को नियम ३ को उपनियम (१) को व्यवस्था संविधान विपरीत नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            कुनै पनि ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरलता र सुगमता ल्याउन ऐन वमोजिम नियमहरु बनाइन्छ । यसै अनुरुप पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा २१(१) को कानूनी व्यवस्था अनुरुप पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्यव्यवस्था)  नियमावली, २०५४ को तर्जुमा भएको हो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूल ऐन उपर कुनै खोट नदेखाई ऐन वमोजिम निर्मित नियमलाई अमान्य र वदर घोषित गर्न माग गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य रहेको छ । प्राचीन परम्परागत धार्मिक रितिस्थिति वमोजिम श्री पशुपतिनाथको पूजा, आजा सञ्चालन गर्ने गराउने ऐनको उद्देश्य रहेको र प्राचीनकालदेखि श्री पशुपतिनाथको मूल पुजारी हुनका लागि उल्लेख भए वमोजिमको योग्यता हुनुपर्ने परम्परा कायमै रहेको हुँदा परम्परागत व्यवस्थालाई ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी नियमावलीमा राखिएको स्थितिमा संविधानसँग नियम बाझिएको भन्न मिल्ने हुँदैन । हिन्दु सम्प्रदायको धार्मिक आस्था र विश्वासको केन्द्र श्री पशुपतिनाथको मूल पुजारी हुनका लागि निर्धारण गरिएका योग्यताहरु पनि हिन्दु धर्मावलम्वीको आस्था र विश्वाससँग सम्बन्धित विषयका रुपमा रहेका छन् । त्यसलाई खल्बल्याएर हिन्दु धमावलम्वीहरुको आस्था र विश्वासमा चोट पुग्ने कार्य कसैले पनि गर्नु हुँदैन । समानताको हकको प्रयोगको कुरा उठाउँदा विभिन्न जात जाति, धर्म, सम्प्रदायहरुको बीचको सुसम्बन्धमा खलल नपर्ने गरी कानून बनाउन राज्यलाई संविधानले रोक लगाएको छैन । यिनै कुराको अधीनमा रही पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, नियम बनी जारी भएको हुँदा त्यस्ता विषयमा विवाद उठाउनु निरर्थक छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ समेतले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थलको सम्बर्द्धन, सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको सन्दर्भमा अनादि कालदेखिको परम्पराको निरन्तरता स्वरुप कायम रहेको व्यवस्थालाई समानताको हक प्रतिकूल भन्ने संज्ञा दिई परेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लिखित जवाफ ।

२.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा निवेदक तर्फका वारेस समेत रहनु भएका अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्मालाई पटक पटक सम्बोधन गरी बोलाउँदा वहाँ र वहाँबाट नियुक्त कानून व्यवसायीहरु समेत इजलास समक्ष उपस्थित हुनु भएन भने विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान उप–न्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेलले तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ समेतले धर्म सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति प्रदान गरेको सन्दर्भलाई पनि विचार गरिनु पर्दछ । निवेदकले संकेत गरेको वर्गलाई पशुपतिनाथ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न, दर्शन गर्न, पूजा अर्चना गर्न रोक लगाइएको छैन । पुजारी कुनै जागिर वा रोजगार होइन, त्यस्तोमा भेदभावको प्रश्न नै आउँदैन । परम्परालाई सबैले मान्नुपर्छ, सबै धर्मावलम्वीको आ–आफ्नै मर्यादा र परम्परा हुन्छन् । परम्परा कानूनको रुपमा रहन पुगेको हुन्छ, परम्पराको वैधानिकता हुन्छ । त्यसलाई संविधानले पनि आत्मसात् गरेको हो । नेपाली समाज सुसभ्य समाज हो, हाम्रो सभ्यता र मूल्य मान्यतालाई भत्काउन हुँदैन । सनातन देखि चलिआएको परम्परा र त्यससँग जोडिएको धार्मिक आस्था र विश्वासमा खलल पर्ने गरी कसैले पनि विवाद उठाउन हुँदैन, त्यसैले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी र विपक्षी मध्येकै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलबहादुर वोगटीले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्र हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ ले धर्म सम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ ले पूजा, आजा, परम्पराको संरक्षणतर्फ स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । श्री पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा अङ्कित सम्पदा हो, सो सम्पदालाई जीवन्त राख्न पशुपतिनाथको पूजा आजा सम्बन्धी परम्पराको संरक्षण पनि अपरिहार्य हुन्छ । पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा प्रवेश, पूजा आजा, दर्शन लगायतका कार्यमा कसैलाई विभेद गरिएको छैन । मूल पुजारीको निश्चित योग्यता तोकिएको छ, जुन परम्परा देखि नै निर्धारित हुँदै आएको छ, त्यसरी विशेष रुपमा राखिएको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । ऐन कार्यान्वयनका लागि नियम बनेको हुँदा ऐनको प्राबधानलाई चुनौति नदिइएको अवस्थामा नियमलाई मात्र चुनौति दिन मिल्ने हुँदैन भनी आफ्नो वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

३.    रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस समेत सुनी हेर्दा निवेदकहरुले पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्यव्यवस्था)  नियमावली, २०५४ को नियम ३(१) ले महिला तथा गैर ब्राम्हण व्यक्तिलाई मूल पुजारी हुनबाट बञ्चित गर्ने गरी व्यवस्था गरेको हुँदा संविधान प्रदत्त समानताको हक, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, महिला भेदभाव विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सवै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानहरु प्रतिकूलको सो प्रावधान अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने मुख्य जिकिर रहेकोमा विपक्षी मध्येको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लिखित जवाफमा विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर हिन्दू धर्मावलम्वीहरुको धार्मिक आस्था र विश्वासको केन्द्र रहेको र अनादि कालदेखिको परम्पराको निरन्तरता स्वरुप कायम रहेको व्यवस्थालाई समानताको हक प्रतिकूल भन्ने संज्ञा दिन मिल्दैन, संविधान प्रदत्त धर्म सम्बन्धी हकले पनि प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा र धर्मको अवलम्वन, अभ्यास र संरक्षणको हक प्रदान गरेको हुँदा त्यसलाई खलल पुर्‍याउने गरी परेको रिट निवेदन खारेजयोग्य रहेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यस स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः देहायका प्रश्नहरुको निरोपण हुनुपर्ने देखिन्छः

 

१. कुनै विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद (Public interest litigation) का रुपमा न्यायीक निरोपणको विषय बनाई अदालतमा प्रवेश गराउने रिट निवेदकले सो रिट निवेदनको न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामा जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्छ वा अदालतमा विषय प्रवेश गराउनु नै पर्याप्त हुन्छ ?

२. समानताको हक निरपेक्ष हक हो वा यसको पनि कुनै अपवाद रहेको        (exception) वा सीमा निर्धारण (limitation) गरिएको हुन्छ ?

३. पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०५४ को नियम ३(१) को व्यवस्थाले समानता सम्बन्धी मौलिक हकमा बन्देज लगाएको मनिन्छ वा मानिदैन ? उक्त नियमको व्यवस्था संविधान सम्मत छ वा छैन ?

४.    प्रथमतः पहिलो प्रश्न तर्फ बिचार गरौं । रिट निवेदकहरुले पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०५४ को नियम ३(१) को प्रावधान संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल हुनुको साथै नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानहरुसँग समेत वाझिएको हुँदा अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भनी सो विषयलाई सार्वजनिक सरोकार निहीत रहेको विषयका रुपमा उठाएको पाइन्छ । रिट निवेदनमा उठाइएको विषय रिट निवेदकहरुको निजी स्वार्थ र चासो वा निवेदकहरु आवद्ध रहेको संस्थाको संस्थागत स्वार्थ र चासोको होइन भन्ने पनि निवेदकहरुले नै जिकीर लिएको देखिन्छ । लिङ्गका आधारमा पुरुष र जातीय आधारमा ब्राम्हण बाहेक महिला र अन्य जात जातिलाई बञ्चित गर्ने सो प्राबधान संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदन दावीलाई आधार मान्दा सो विषय सार्वजनिक हित र सरोकारकै विषय देखिन्छ । त्यसरी सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाई सार्वजनिक हितको संरक्षण र प्रबर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउने निवेदकहरुको उद्देश्यलाई सह्राहनीय नै मान्नु पर्छ । त्यस्ता विषयहरुको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यतालाई मनन गरी तत्सम्बन्धी कानूनी साहित्य, अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु, अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको खोजी र संकलन गरी  न्याय निरुपणमा सहयोग गर्नु निवेदकहरुको कर्तव्य बन्दछ । किनभने अदालत कानूनको व्याख्याता हो भने कानुन व्यवसायीहरु अदालतका सहयोगी हुन् । उनीहरुको त्यही भूमिकालाई मध्यनजर गरी कानून व्यवसायीलाई Officer of the coart भन्ने गरिएको हो । कानून व्यवसायीलाई प्राप्त यो मर्यादालाई कायम राख्न उनीहरुले अदालत र इजलास प्रति उचित मर्यादा, अदालतका काम कारवाहीमा सहयोग र इजलास व्यवस्थापनमा मद्दत पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ । अदालतमा यथासमयमा उपस्थित हुने र मुद्दा टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले अदालतलाई असहयोग गर्न नहुने कुरालाई कानून व्यवसायीहरुको आचार संहिता, २०५१ मा पनि समावेश गरिएको पाइन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा स्वीकृत कानून व्यवसायीहरुको भूमिका सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरु, १९९० ले पनि कानून, न्याय प्रशासन, मानव अधिकारको प्रबर्द्धन र संरक्षण लगायतका न्याय तथा कानूनसँग सम्बन्धित विषयहरुलाई सार्वजनिक वहसमा ल्याउने अधिकार कानून व्यवसायीलाई हुन्छ तर त्यस्तो अधिकारको प्रयोग विद्यमान कानून र व्यावसायिक मर्यादा तथा नैतिकता सम्मत हुनुपर्छ भनी कानून व्यवसायीको दायित्वलाई उजागर गरेको छ । उल्लिखित परिप्रेक्षमा हेर्दा सुनुवाई प्रक्रियालाई अवरुद्ध तुल्याउनु भनेको न्याय निरुपणमा अवरोध सिर्जना गर्नु हो र त्यसो गर्नु कानून व्यवसायीको आचरण विपरीतको कार्य हो भन्ने देखिन्छ । पेशी सूचीमा चढेका मुद्दाहरुको सुनुवाई प्रक्रियालाई अवरुद्ध तुल्याउँदाको सिधा असर न्यायका उपभोक्ताहरुमा पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । न्यायिक प्रक्रियाको यो संवेदनशीलतालाई स्वयं पनि कानून व्यवसायी रहेका निवेदक जस्ता व्यक्तिहरुले अवश्य पनि बुझेको हुनुपर्छ भन्ने यो इजलासको मान्यता छ । तर सुनुवाई प्रक्रियालाई सुचारु बनाउन र रिट निवेदनमा उठाइएको विषयका सम्बन्धमा इजलासलाई प्रष्ट पारी सहयोग गर्नका लागि निवेदक तर्फबाट तारेखमा रहनु भएका व्यक्तिलाई पटक पटक बोलाउँदा पनि इजलासमा उपस्थित नभएबाट निवेदकहरु र निवेदकतर्फबाट रहनु भएका कानून व्यवसायीले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको अवस्था देखिएन ।

५.    यसरी आफूबाट उठाइएको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रक्रियाबाट निवेदकहरु विमुख भएको देखिएता पनि रिट निवेदनमा उठाइएको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेको हुँदा त्यस्ता विषयमा निवेदक उदासीन रहँदैमा अदालतले न्याय निरुपण नगर्ने भन्ने अवस्था हुँदैन । सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा रिट निवेदकको अनुपस्थिति भएकै कारणबाट त्यस्तो विषय त्यहीँ अन्त्य वा विलीन हुँदैन । अदालती प्रक्रिया चलाई सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा न्याय निरुपण गरिने अवधारणालाई हामीले अवलम्वन गर्दै आएको (प्रा.चुडानाथ भट्टराई विरुद्ध लोकसेवा आयोग, ने.का.प. २०५४, अंक ७, नि.नं. ६४०२, पृष्ठ ३६०) परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत विवादमा पनि निवेदनमा उठाइएको विषयलाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्ने हुँदा माथि निर्धारण गरिएका बाँकी प्रश्नहरुमा समेत विवेचना गरी न्याय निरुपण हुनु पर्ने देखियो ।

६.    अब, दोस्रो अर्थात् समानताको हक निरपेक्ष हक हो वा यसको पनि कुनै अपवाद रहेको वा सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा “समानता” सम्बन्धी अवधारणालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । समानता भन्नाले समानहरुका बीच समान कानून, सो कानूनको समान प्रयोग र समानहरुका बीच समान व्यवहार Equality before the law means that among equals the law should be equal and should be equally administered, that like should be treated alike (Sir lvor Jennings, on Law of the Constitutions, 5th Edition, p.50) भन्ने बुझिन्छ । यस अवधारणामा समानता सम्बन्धी दुई दृष्टिकोण– कानूनको समान संरक्षण (equal protection of the law) र कानूनको अगाडि समानता (equality before the law) समाहित भएको पाइन्छ । हाम्रो संवैधानिक अभ्यासलाई हेर्दा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा र वर्तमान अन्तरिम संविधान २०६३ मा समेत कानूनको दृष्टिमा समानता र कानूनको समान संरक्षणका दुवै दृष्टिकोणलाई समावेश गरिएको पाइन्छ ।

७.    समानता सम्बन्धी अवधारणागत पक्षलाई हेर्दा समानता भनेको निरपेक्ष हुन्छ, यसलाई अन्य कुराहरुको सापेक्षतामा हेरिनु हुँदैन भन्ने झैं आभाष हुन्छ । तर समानताले जहिले पनि औपचारिक समानता होइन, सारभूत समानता (Substantive equality) को वकालत गर्छ । सारभूत रुपमा समानताको प्राप्ति बिना समानता सम्बन्धी अवधारणा कोरा सिद्धान्त मात्रको र औपचारिकतामा सीमित हुन पुग्दछ । त्यसैले सारभूत समानताको प्राप्तिका लागि समानता सम्बन्धी सिद्धान्तका विभिन्न उप– सिद्धान्तहरुको जन्म भएको पाइन्छ । त्यसमध्ये संरक्षणात्मक विभेद (Protective discrimination), सकारात्मक व्यवहार (Affirmative action), न्यायोचित वर्गीकरण (Reasonable classification) लाई मुख्य रुपमा लिन सकिन्छ । यी उप–सिद्धान्तहरुले समानता निरपेक्ष हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेका छन् । वास्तविक धरातलमा उभिएर हेर्दा निरपेक्ष समानता सम्भव नै देखिदैन, किनभने समाज विविधतापूर्ण हुन्छ, एउटा वर्ग, वा समुदायको समस्या रीत, परम्परा र ब्यबहार अर्कोसँग मिल्दैन, एउटाको आवश्यकता अर्कोको भन्दा फरक हुन्छ । ती विविधतालाई समान कानून र समान व्यवहारको निरपेक्ष दृष्टिकोणले सम्वोधन गर्न सक्दैन, त्यसका लागि छुट्टै कानूनी प्रबन्ध, कानूनी संरक्षण र व्यवहार अपरिहार्य हुन्छ । तर त्यसो गर्दा समानहरुका बीचको समानतालाई भने जोगाउनै पर्छ । जसलाई न्यायोचित वर्गिकरण गरी जोगाउन सकिन्छ ।

८.    समानता सम्बन्धी अवधारणागत स्पष्टता पछि अव प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको मुख्य विषयमा प्रवेश गरौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्यव्यवस्था)  नियमावली, २०५४ को नियम ३(१) को व्यवस्थाले समानता सम्बन्धी मौलिक हकमा बन्देज लगाएको मनिन्छ वा मानिदैन ? उक्त नियमको व्यवस्था संविधान सम्मत छ वा छैन ? भन्ने नै मुख्य विवादको विषय रहेको देखिँदा सो विषयमा विश्लेषण गर्नु अघि सम्बन्धित कानूनी र संवैधानिक व्यवस्थाको अध्ययन गरिनु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

९.पशुपतिक्षेत्र विकासकोष (कार्य व्यवस्था)  नियमावली, २०५४ ले श्री पशुपतिनाथको पुजारी हुन जन्मसिद्ध हिन्दु धर्मावलम्वी, वेदाध्यायी, सदाचारी, धर्मशास्त्रमा विशिष्ठ ज्ञान भएको, संस्कृतज्ञ, स्नातक, विद्वान ब्राम्हण तथा स्वजातिमा विवाह भएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ र विधुर वा एकभन्दा बढी पत्नी भएको व्यक्ति मूल पुजारी हुने छैन भन्ने व्यवस्थाद्वारा ब्राम्हण र पुरुष बाहेक अन्य जातजाति र महिलालाई बञ्चित गरिएकोले सो व्यवस्था समानताको हक विपरीत रहेकोले अमान्य घोषित गर्नु पर्ने भन्ने नै निवेदकको मुख्य दावी रहेको छ । तर सो व्यवस्थाले पुजारीको विशेष योग्यताका लागि विशेष आधारहरु पनि तोकेको छ, जुन पशुपतिनाथ मन्दिरसँग जोडिएको प्राचीनता, परम्परा, धार्मिक मूल्य मान्यता, रितिस्थितिको सापेक्षतामा निर्धारण गरिएका आधारहरु हुन् भन्ने कुरा सो नियमावलीको स्रोतको रुपमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को प्रस्तावना, कोषको उद्देश्य र नियम बनाउने अधिकार समतेका प्रावधानबाट सहजै अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०५४

नियम ३. श्री पशुपतिनाथको पुजारीको योग्यता र नियुक्तिः

(१) श्री पशुपतिनाथको पुजारी हुन जन्मसिद्ध हिन्दु धर्मावलम्वी, वेदाध्यायी, सदाचारी, धर्मशास्त्रमा विशिष्ठ ज्ञान भएको, संस्कृतज्ञ, स्नातक, विद्वान ब्राम्हण तथा स्वजातिमा विवाह भएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ र विदूर वा एकभन्दा बढी पत्नी भएको व्यक्ति मूल पुजारी हुने छैन ।

 

नियमावलीको उल्लिखित कानूनी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकीर रहेको र हाल उक्त संविधान खारेज भै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भै सकेको सन्दर्भमा उक्त दुवै संविधानमा रहेका समानताको हक सम्बन्धी प्रावधानलाई हेर्नु पर्ने देखिन्छ, जसलाई तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३

धारा ११. समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने  छैन । (२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिंग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन । (३) राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, लिंग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर महिला, बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।  (४) कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून वमोजिम दण्डनीय हुनेछ । (५) समान कामकालागि महिला र पुरुषका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिनेछैन ।

धारा १३. समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने  छैन । (२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिंग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन । (३) राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति लिंग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।       तर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपांग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने  छैन । (४) समान कामका लागि महिला र पुरुषकाबीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन ।

 

 

 

     

     

 

 

 

 

पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को प्रस्तावनाः

 

हिन्दुमात्रका आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथको क्षेत्रको सुरक्षा, सम्भार र विकास गर्न तथा सर्वसाधारण जनताको सदाचार एवं सुविधा कायम राख्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएको ।

 

दफा ६. कोषको उद्देश्यः

कोषको उद्देश्य देहाय वमोजिम हुनेछः

६.१.१ आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथको पशुपति क्षेत्र हिन्दुमात्रको उपासना केन्द्र र सनातन तीर्थस्थलका रुपमा रहिआएकोले यस पशुपति क्षेत्रलाई सोही वमोजिम कायम गर्ने,

६.१.२ श्री पशुपतिनाथको आदर्श, गरिमा एवं महत्व अनुरुप पशुपति क्षेत्रको योजनाबद्ध रुपमा सुरक्षा, सम्भार तथा विकास गर्ने,

६.१.३ पशुपतिनाथ क्षेत्रको प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका वस्तु वा स्थलहरु तथा प्राकृतिक सम्पदाको सम्भार, संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने,

६.१.३क श्री पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका राजगुठी अन्तर्गतका सबै देवदेवीका मन्दिरहरुमा परम्परागत धार्मिक रितिस्थिति वमोजिम पूजाआजा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने,

६.१.४ स्वदेश तथा विदेशका तमाम हिन्दु धर्मावलम्वीहरु तथा पर्यटक समेतको सुविधाको लागि यस पावन तीर्थस्थललाई यथोचित रुपमा योजनाबद्ध रुपले सुधार गर्ने, र

६.१.५ यस ऐन वमोजिमको उद्देश्य अनुरुप अन्य कार्यहरु सुव्यवस्थित रुपले गर्ने ।

 

 

दफा २१. नियम बनाउने अधिकारः

२१.१ यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि कोषले देहायका विषयमा नियमहरु बनाउन सक्नेछ र यसरी बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्नेछः

२१.१.५ पशुपतिनाथ तथा गुह्येश्वरीको परम्परागत धार्मिक रितिस्थिति वमोजिम पूजाआजा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ।

 

            १०.    ऐनका उल्लिखित प्रावधानहरुले पनि पशुपतिनाथ मन्दिरको परम्परागत धार्मिक रितिस्थिति र त्यसका आधारमा सञ्चालन हुने पूजा आजाको कर्मलाई यथावत निरन्तरता दिने उद्देश्य ग्रहण गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ पशुपतिनाथ मन्दिर र त्यससँग जोडिएका धार्मिक सांस्कृतिक निधिहरु विश्व सम्पदाका रुपमा रहेबाट पनि त्यसलाई जोगाउनु राष्ट्रको दायित्व बन्न पुगेको छ । यस सम्बन्धमा Convention on Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972 ले गरेको व्यवस्था पनि यहाँ मननीय देखिन्छः 

 

Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain.

 

११.    त्यसैगरी निवेदकले नै जिकीर लिएका सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को धारा २(२) ले र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा ११(३) ले पनि वर्गिकरण र विशेष संरक्षणात्मक कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी अवधारणालाई स्वीकार नै गरेका छन् । 

१२.   यसरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ विशेष ऐनका रुपमा रहेको र त्यसले परम्परागत धार्मिक रितिस्थितिका आधारमा पशुपतिनाथ मन्दिरको पूजा आजा सञ्चालनको विशेष व्यवस्थाका लागि नियमावलीद्वारा प्रबन्ध गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नियमावलीको आधारको रुपमा रहेको ऐनको प्रस्तावना र दफा ६ को ६.१.३क को व्यवस्थाका साथै नियमावलीको स्रोतको रुपमा रहेको दफा २१.१.५ को व्यवस्थालाई निवेदकले चुनौती दिएको पनि देखिंदैन । ऐनका ती व्यवस्था यथावत कायम रहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसैमा आधारित नियमावलीको प्रावधान बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावीको औचित्य पुष्टि हुन सक्ने देखिँदैन ।

१३.   अर्को तर्फ नेपालको अन्तरिम संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हक सँगै धर्म सम्बन्धी हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । समान हैसियतका यी दुई हकमध्ये धर्म सम्बन्धी हकमा यस्तो व्यवस्था रहेको पाइन्छः

 

(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वकालदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्वन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ।

            तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एक अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन । 

(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून वमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

 

१४.   नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १९ मा र अन्तरिम संविधानको धारा २३ मा रहेको उल्लिखित व्यवस्थाले प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वकालदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्वन, अभ्यास र संरक्षणका साथै धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक सुनिश्चित गरिएको छ । श्री पशुपतिनाथको मन्दिर र त्यससँग जोडिएका परम्परागत मूल्य मान्यता, मर्यादालाई अक्षुण्ण राख्ने, त्यसको अवलम्वन र अभ्यास गर्ने हकमा आघात पुग्ने गरी समानताको निरपेक्ष व्याख्या गर्न मिल्ने हुँदैन । आफ्नो हकको अवलम्वन गर्दा अर्काको हकमा आघात पुर्‍याइनु हुँदैन भन्ने मान्यताले पनि मौलिक हकहरु बीचको सन्तुलनमा जोड दिन्छ । तसर्थ परम्परागत धार्मिक रितिस्थितिका आधारमा पूजा आजा सञ्चालनको विषय विशेष प्रकृतिको विषय रहेको, त्यसमा सम्बन्धित धर्मावलम्वीहरुको धार्मिक आस्था र विश्वास जोडिएको हुँदा त्यसलाई समानताको निरपेक्ष दृष्टिकोणबाट हेरिनु न्यायोचित देखिँदैन । यस्ता विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अलग  हुन्छ र त्यसलाई छुट्टै रुपमा वर्गिकरण गरी छुट्टै व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा देहायको  धारणा पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

A statute based on a reasonable classification does not become invalid merely because the class to which it applies consists of only one person. A single body or institution may form a class. A legislation specifically directed to a named person or body would be valid if, on account of some special circumstances, or reasons applicable to a person, and not applicable to others, the single person could be treated as a class by himself. (M.P. Jain, Indian Constitutional Law, Fourth Edition Reprint 2002, p. 481, Wadhwa and Company, Nagpur India.)

त्यसैगरी भारतीय सर्वोच्च अदालतले श्री जगन्नाथ मन्दिरसँग सम्बन्धित एउटा विवादमा यस्तो निर्णय दिएको पाइन्छ ।

A special law passed for shri Jagannath Temple was held valid for the temple held a unique position amongst the Hindu temples and so it could be given a special treatment. (Bira Kishore Deb vs Orissa, AIR 1964 SC 1501)

 

१५.   हाम्रो आफ्नै सन्दर्भमा हेर्दा पनि न्याय निरुपणका क्रममा कुनै कानून बनाउँदा त्यो कानून नागरिकहरुमध्येका कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी छुट्याउने कुनै बोधगम्य आधार छ र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यो वर्गिकरणको कुनै विवेकपरक (Rational) सम्बन्ध देखिन्छ भने नागरिकहरुको कुनै समूहलाई मात्र त्यो कानून लागू हुने र अरुलाई लागू नहुने कारणले मात्र त्यसलाई समानताको हकको प्रतिकूल सम्झन मिल्दैन, वर्गिकरणको आधारमा कुनै कानुन कसैलाई लागू हुने नहुने व्यवस्था हुँदैमा त्यो कानून असंवैधानिक र अमान्य हुंदैन भनी (इमानसिंह गुरुङ्ग विरुद्ध सैनिक अदालत, ने.का.प. २०४९, अंक ८, नि.नं. ४५९७, पृ. ७१०) न्यायोचित वर्गिकरण (Reasonable classification) को अवधारणालाई हामीले आत्मसात गर्दै आएका छौं । संविधानमा समानताको हक अन्तर्गत पनि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग र बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने गरी न्यायोचित वर्गिकरण र संरक्षणात्मक विभेदको अवधारणालाई स्वीकार नै गरिएको छ । त्यसैगरी कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग जातजाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने प्रतिबद्धतासँगै त्यसलाई “सामान्य कानूनको प्रयोग” को अधिनस्थ गराइएको छ । समानताको हकको त्यस खण्डको सोझो अर्थ “विशेष कानूनद्वारा गरिएको विशेष व्यवस्था” मा त्यसलाई वाधकका रुपमा उभ्याउन नहुने भन्ने नै लाग्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ र सो अन्तर्गत बनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्यव्यवस्था)  नियमावली, २०५४ विशेष कानून भएको हुँदा उक्त नियमावलीको नियम ३(१) को व्यवस्थालाई समग्र पशुपति क्षेत्रको संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

१६.    तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्यव्यवस्था) नियमवाली, २०५४ को नियम ३(१) को व्यवस्था सामान्य कानून नभई विशेष कानून भएको र निवेदकले उठाएको समानता सम्बन्धी संवैधानिक हक सामान्य कानूनको प्रयोगमा मात्र लागु हुने भई विशेष कानूनको प्रयोगमा लागु नहुने देखिएकोले उक्त नियम    ३(१) को व्यवस्था संविधान प्रदत्त समानताको हक समेतको प्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.रामकुमारप्रसाद शाह

न्या.गौरी ढकाल

 

इतिसम्बत् २०६४ साल चैत्र १४ गते रोज ५ शुभम् .....................

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला