निर्णय नं. ७९६३ - जालसाजी ।

निर्णय नं.७९६३      ने.का.प. २०६५      अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

फौ.पु.नं.: ०६३–CR–०५३०

फैसला मितिः २०६५।४।१९।१

 

मुद्दाः जालसाजी ।

 

पुरावेदक/वादीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५ वस्ने मिलेन्द्र तुलाधर समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५ उल्लेख गरी ऐ.ऐ. वडा नं. २७ बस्ने बिजिता तुलाधर समेत

 

शुरु फैसला गर्ने

मा.न्या. श्री आत्माराम भटृराई

 

§  कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थिति, निजको होश वेहोशको अवस्था, निजको शारिरीक अवस्था समेतको पहिचान (Diagnosis) गर्ने निकाय भनेको स्वास्थ्य संस्था नै हो, अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यस्ता संस्थाले दिएको Report को आधिकारिकतामा आशंका गरिनु  नहुने ।        

(प्रकरण नं.२)

§  होशमा रहेको र आफूले गरेको कार्य र परिणाम थाहा पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्तिले शेषपछिको वकसपत्र गरिदिने इच्छा व्यक्त गरी प्रकृया अगाडि बढाएको अवस्थामा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले अन्यथा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र रजिष्ट्रेशनको ११ नं. ले उनीहरुलाई त्यस्तो गर्ने अनुमति प्रदान गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९ ले सरकारी कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउनु अघि सो को सूचना दिनुपर्ने सम्मको व्यवस्थाले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने नभै प्रकृया मात्र निर्धारण गरेको हुँदा त्यस्तो प्राबधानलाई दावीको विषयसँग वा अदालतको फैसलासँग जोड्नुपर्ने आधार र कारण नदेखिने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कानूनले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा आफ्नो नाउँको र आफ्नो हक पुग्ने जति सम्पत्ति वकसपत्रको लिखतद्वारा दिने लिने गरी भएको कार्यले अरुको हक मेट्ने वा अरुलाई नोक्सान पार्ने भन्ने अवस्था नै हुँदैन र त्यस्तो कार्यलाई जालसाजीको संज्ञा दिन पनि नमिल्ने ।

§  विवादित लिखतले आफ्नो नाम दर्तामा आउने सम्पत्ति भनी उल्लेख गरेको हुँदा विचाराधीन अंश मुद्दामा न्याय निरुपण गर्न त्यस्तो लिखतले अबरोध सिर्जना नगर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वच्चुसिंह खड्का

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

न्या.वलराम के.सी.: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१)(क) अनुसार यस अदालतमा दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-

स्व.काजीरत्नका दुई छोराहरु मध्ये जेठा हामीहरुका पति पिता मणिकाजी र कान्छा विर्जेरत्न तथा अविवाहित दुई छोरीहरु लक्ष्मी र मंगलादेवी गरी ४ अंशियार रहेका, हामीहरुका पति पिता स्व. मणिकाजीले आफ्नो निजी आर्जनबाट खरिद गरी लिएको कित्ता नं. १९८ को जग्गा र सो मा बनेको घर समेतलाई सगोलको सम्पत्तिको संज्ञा दिई विपक्षी मध्येका बिर्जेरत्न, मंगलादेवी तथा लक्ष्मी तुलाधर समेतले दायर गरेको अंश मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचारणीय रहेको अवस्थामा लक्ष्मी तुलाधरले आफ्नो  नाम दर्तामा आउने सम्पूर्ण चल अचल श्री सम्पत्ति समेत विपक्षी विजिता र विम्बी तुलाधरले पाउने गरी मिति २०६१।२।११ मा शेषपछिको वकसपत्रको लिखत गरी दिएकी रहिछन् । निज लक्ष्मी तुलाधरको मिति २०६१।२।१५ गते मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनु अघिदेखि नै निज सिकिस्त विरामी परी उपचारार्थ अस्पताल भर्ना भएको र अस्पतालबाट डिस्चार्ज नभै अस्पतालमा नै मृत्यु हुनु ४ दिन अघिमात्र त्यसरी शेषपछिको वकसपत्रको लिखत तयार गरेका र त्यस कार्यमा नरेन्द्र चित्रकार, लेखक साक्षी चुडामणी पौड्याल तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतो रहेको प्रष्ट छ । उक्त विवादास्पद लिखत बदरका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतका फिराद दायर गरेको र जालसाजी तर्फ सरकारी कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता रहेकाले प्रस्तुत फिराद पत्र यस अदालतमा दायर गरेका छौं । यसरी विपक्षी बिर्जेरत्नले सम्पूर्ण जाल परिपञ्च रची लक्ष्मी तुलाधर परलोक हुनु भन्दा ३ दिन पूर्व मात्र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु समेतको संलग्नता र मिलोमतोबाट मिति २०६१।२।१२ का मालपोत कार्यालयबाट र.नं. १०४७१ बाट पारीत गरी लिने दिने गरेको शेषपछिको वकसपत्रको लिखत जालसाजी पूर्ण भएकाले किर्ते कागजको ३ नं. बमोजिम जालसाजी घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।

अंशवण्डाको १९ नं. को देहाय ४ बमोजिम आफ्नो हक पुग्ने चल अचल सम्पत्ति कानुन बमोजिम हक छाड्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको र सो बमोजिम पारीत भएको लिखत जालसाजीको परिभाषा भित्र पर्ने हुँदैन । कानून बमोजिम पर्न आएको निवेदनका आधारमा मिति २०६१।३।१२ मा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट डोर खटी शेषपछिको वकसपत्रको लिखतमा सही सनाखत गराईएबाट र लिखतमा सही गर्दा लक्ष्मी तुलाधर आफ्नै घरमा सद्दे र होश ठेगानामा रहेको हुँदा निराधार फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मध्येका कृष्णप्रसाद ढुंगाना र भिष्मराज जोशीका तर्फबाट पेश हुन आएको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

अंशवण्डाको १९(४) बमोजिम आफ्नो हकाधिकार भएको शेषपछिको वकसपत्र लिन दिन सकिने, स्व. लक्ष्मी तुलाधर असाध्य रोगबाट पीडित नभई दमको रोगी मात्र भएको, होश गुमेको अवस्था नभै शेषपछिको वकसपत्र दिँदाको अवस्थामा सामान्य रुपमा नै रहेको हुँदा सद्दे व्यक्तिबाट भए गरेका कानून बमोजिमका काम कुराहरुलाई जालसाजीको संज्ञा दिई परेको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरु मंगलादेवी, विर्जेरत्न, विजीता र विम्बी तुलाधरका तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिउत्तर पत्र ।

मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको समेत संलग्नतामा जालसाजीपूर्ण कार्य भएको भनी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ र १९ समेतको आधारमा प्रस्तुत फिराद गरेको भन्ने कुरा फिराद लेखबाट देखिएको छ । सो सन्दर्भमा बिचार गर्दा मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको ११ नं. ले “रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने लिखत रजिष्ट्रेशन गराउन अड्डामा नआई अड्डाबाट डोर खटाई घरमै रजिष्ट्रेशन गराई पाउन कसैले दरखास्त दिएमा घरमै गई रजिष्ट्रेशन गरिदिनु पर्छ” भन्ने वाध्यात्मक व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा लिखत रजिष्ट्रेशन गर्ने प्रयोजनका लागि डोर खटिने र सो आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्यलाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ मा उल्लिखित “नागरिकको चल अचल सम्पत्ति अपहरण गरेको वा नोक्सान पारेको” भन्ने रुपमा लिन मिल्ने अवस्था हुँदैन । लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नताको विषय नागरिक अधिकार ऐनको दफा १८ सँग सान्दर्भिक नरहेको हुँदा त्यसतर्फको  फिराद जिकिरसँग पनि सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ मिति २०६१।२।१२ मा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट र.नं. १०४७१ बाट पारित लक्ष्मी तुलाधर दिने, विम्बी तुलाधर तथा विजीता तुलाधर लिने गरी भएको शेषपछिको बकसपत्रको लिखत किर्ते कागजको ३ नं. अनुसार जालसाजी घोषित गरी प्रतिवादीहरुलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।६।३१ को फैसला ।

            पाटन अस्पतालसँग आफूहरुले कागजातहरु नक्कल माग गर्दा दिन इन्कार गरेको अवस्थामा त्यस्ता कागजलाई नै अकाट्य र निर्विवाद रुपमा प्रमाणमा ग्रहण गरी भएको फैसलामा अदालती वन्दोवस्तको ७८ नं. तथा १८४(क) नं. समेतको त्रुटी हुन गएको छ । शेषपछिको वकसपत्र दिँदा सामान्य अवस्थामा रहेको व्यक्ति शेषपछिको वकसपत्रको लिखत गरिदिएको पाँचौं दिनमा नै कसरी मृत्यु भयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै राखी अंश मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा शेषपछिको वकसपत्रको लिखत गरी एकपक्षलाई मात्र सम्पत्ति दिने दिलाउने कार्य स्वतः जालसाजीपूर्ण रहेको हुँदा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को प्रतिकूल रहेको छ । फैसलामा रजिष्ट्रेशनको ११ नं. को गलत व्याख्या गरी मालपोत कार्यालयको डोरबाट खटिएका कर्मचारीले पारित गरेका लिखत जालसाजी हुनै नसक्ने भनी बोलिएको छ, उक्त कानूनी व्यवस्थाको संकुचित व्याख्या गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९ ले सरकारी कर्मचारीले सरकारी कामको सिलसिलामा गरेको कार्यको सम्बन्धमा मुद्दा लाग्ने कानूनी व्यवस्था गरेकोमा त्यसको गलत व्याख्या गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा सो फैसला उल्टी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन पत्र ।

नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा सिकिस्त विरामी परी अस्पताल भर्ना भएकी लक्ष्मी तुलाधरले आफ्नो नाम दर्तामा आउने सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति विपक्षीमध्येका विजिता र विम्बी तुलाधरले पाउने गरी मिति २०६१।२।११ मा शेषपछिको वकसपत्रको लिखत गरी दिएकी र निज लक्ष्मी तुलाधरको मिति २०६१।२।१५ गते मृत्यु भएको अवस्था हुँदा त्यसरी लिखत गरी दिने कार्य जालसाजीपूर्ण रहेको र सो कार्यमा मालपोत कार्यालय कलंकीका कर्मचारीहरुको समेत मिलोमतो रहेको हुँदा उक्त शेषपछिको वकसपत्रको लिखतलाई जालसाजी घोषित गरिपाऊँ भन्ने मुख्य फिराद दावी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा अंशवण्डाको १९ नं. को देहाय (४) बमोजिम आफ्नो हक पुग्ने चल अचल सम्पत्ति कानुन बमोजिम हक छाड्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको र सो बमोजिम पारीत भएको लिखत जालसाजीको परिभाषा भित्र नपर्ने, होश गुमेको अवस्था नभै शेषपछिको वकसपत्र दिँदाको अवस्थामा सामान्य रुपमा नै रहेको हुँदा सद्दे व्यक्तिबाट भए गरेका कानून बमोजिमका काम कुराहरुलाई जालसाजीको संज्ञा दिन नमिल्ने भनी प्रतिउत्तर पर्न आएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत अदालत पाटनले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ तथा अ.वं. २९(८) वमोजिम शुरु अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी लिखत गरी दिने व्यक्ति लिखत गरिदिँदाको अवस्थामा आफूले गरेको कार्यको प्रकृति र परिणाम थाहा हुन सक्ने अवस्थामा नभएको, रजिष्ट्रेशनको ११ नं.ले डोर खटिई घरमै रजिष्ट्रेशन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको र शेषपछिको वकसपत्रको लिखतले अन्य अंशियारको हकमा असर पर्ने अवस्था नरहेको भन्ने समेतका आधारमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई फैसला भए उपर वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

            उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्काले गर्नु भएको वहस जिकीर समेत सुनियो । यसमा गम्भीर रुपमा विरामी भै अस्पताल भर्ना भएको व्यक्तिबाट जालसाजीपूर्वक शेषपछिको वकसपत्रको लिखत गरी लिने दिने कार्य भएको, सो कार्यमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतो रहेको र नागरिक अधिकार ऐनले सरकारी कर्मचारीले गरेको कार्यका सम्बन्धमा मुद्दा लाग्ने व्यवस्था गरेको भन्ने समेतको जिकीर लिइएको हुँदा सो समेतका सन्दर्भमा विचार गरी पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।

            २.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा गम्भीर रुपमा विरामी भै अस्पताल भर्ना भएको व्यक्तिबाट जालसाजीपूर्वक शेषपछिको वकसपत्रको लिखत गरी लिने दिने कार्य भएको भन्ने पुनरावेदकको जिकीर रहेको सम्बन्धमा हेर्दा लिखत गरिदिने व्यक्तिका रुपमा रहेकी लक्ष्मी तुलाधर मिति २०६१।२।१४ मा मात्र पाटन अस्पतालमा भर्ना भएको देखिन्छ । सो अस्पतालबाट प्राप्त हुन आएको discharge summary र Notice of death समेतले निज लक्ष्मी तुलाधर मिति २०६१।२।१४ मा अस्पताल भर्ना भै उपचार हुँदा हुँदै मिति २०६१।२।१५ मा मृत्यु भएको भन्ने देखिन्छ । कुनै काम, कारबाई वा व्यवसायको सिलसिलामा नियमित रुपमा राखिएको खाता, बही, किताव वा अन्य स्रेस्तामा नियमित रुपमा चढाएको वा जनाएको कुनै कुरा वा सो काम, कारोवार वा व्यवसायका सम्बन्धमा लेखेको चिठ्ठिपत्र, भरपाई, चलानी वा अन्य कुनै विवरण प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा पनि अस्पतालबाट प्राप्त ती बिबरणको आधिकारिकताका सम्बन्धमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । पुनरावेदक वादीले आशंका गरेजस्तो अस्पतालले झुटृा विवरण तयार पार्नुपर्ने कुनै आधार र कारण पनि देखिँदैन । कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थिति, निजको होश वेहोशको अवस्था, निजको शारिरीक अवस्था समेतको पहिचान (Diagnosis) गर्ने निकाय भनेको स्वास्थ्य संस्था नै हो, अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यस्ता संस्थाले दिएको Report को आधिकारिकतामा आशंका गरिनु हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता आधिकारिक संस्थाबाट प्राप्त विवरण समेतलाई आधार मानी विवादित शेषपछिको वकसपत्रको लिखत गर्दाको अवस्थामा निज लक्ष्मी तुलाधर अस्पतालमा नरहेको र निज आफूले गरेको कार्य र परिणाम थाहा पाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको नदेखिएको भनी पुनरावेदन अदालतले लिएको निर्णयाधारलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।  

            ३.    अब, त्यसरी लिखत गर्ने कार्यमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतो रहेको र पुनरावेदन अदालतले रजिष्ट्रेशनको ११ नं. को गलत व्याख्या गरेको भन्ने पुनरावेदकको जिकीर रहेको तर्फ हेर्दा रजिष्ट्रेशनको ११ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । रजिष्ट्रेशनको ११ नं. ले “रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने लिखत रजिष्ट्रेशन गराउन अड्डामा नआई अड्डाबाट डोर खटाई घरमै रजिष्ट्रेशन गराई पाउन कसैले दरखास्त दिएमा घरमै गई रजिष्ट्रेशन गरिदिनु पर्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही प्राबधानका आधारमा परेको दरखास्त वमोजिम नै मालपोत कार्यालय कलंकीका कर्मचारीहरु डोरमा खटिई रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्य गरेको भन्ने कुरा निर्विवाद रुपमा देखिएको अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारीहरुको समेत मिलोमतोमा शेषपछिको वकसपत्रको लिखत पारित गर्ने कार्य भएको भन्ने जिकीर आफैंमा आधारयुक्त देखिँदैन । जहाँसम्म विरामी र बृद्ध अवस्थाको व्यक्तिबाट शेषपछिको वकसपत्र दिने दिलाउने गरेको कार्य जालसाजीपूर्ण रहेको भन्ने वादीको भनाई रहेको छ, विरामी र बृद्ध हुँदैमा शेषपछिको वकसपत्र दिन नहुने भन्ने हुँदैन । विरामी र बृद्ध भएको कारणले निज होशमा नरहेको वा आफूले गरेको कार्य र परिणाम थाहा नपाउने अवस्थामा पुगेको छ छैन भन्ने कुरा नै यहाँ महत्वपूर्ण हुन्छ, तर प्रस्तुत विवादमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन र अस्पतालको progress report ले पनि त्यस्तो अवस्था देखाउँदैन । होशमा रहेको र आफूले गरेको कार्य र परिणाम थाहा पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्तिले शेषपछिको वकसपत्र गरिदिने इच्छा व्यक्त गरी प्रकृया अगाडि बढाएको अवस्थामा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले अन्यथा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र रजिष्ट्रेशनको ११ नं. ले उनीहरुलाई त्यस्तो गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन ।

            ४.    पुनरावेदक वादीले नागरिक अधिकार ऐनले सरकारी कर्मचारीले गरेको कार्यका सम्बन्धमा मुद्दा लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसको समेत गलत व्याख्या गरी फैसला गरिएको भन्ने समेतको जिकीर लिए तर्फ हेर्दा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९ ले सरकारी कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउनु अघि सो को सूचना दिनुपर्ने सम्मको व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने नभै प्रकृयामात्र निर्धारण गरेको हुँदा त्यस्तो प्राबधानलाई दावीको विषयसँग वा अदालतको फैसलासँग जोड्नुपर्ने आधार र कारण नै देखिँदैन । ऐनको दफा १८ ले ठेक्का सम्बन्धी हकको प्रचलन गराउन वा नागरिकको चल अचल सम्पत्ति अपहरण वा नोक्सान पारेमा सो मा उपचार प्राप्त गर्नका लागि सरकार उपर पुनरावेदन अदालतमा उजुर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा रहेको विवादको विषयवस्तुको सान्दर्भिकता दफा १८ को विषयवस्तुसँग रहेको नदेखिएको हुँदा ऐनको दफा १८ र १९ को गलत व्याख्या भएको भन्ने पुनरावेदन जिकीरसँग पनि सहमत हुन   सकिएन ।

            ५.    प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०६१।२।१२ को विवादित लिखतलाई किर्ते कागजको ३ नं. अनुसार जालसाजी घोषित गरिपाउँ भन्ने नै मुख्य जिकीर रहेको सन्दर्भमा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा किर्ते कागजको ३ नं. मा “... अर्काको हक मेट्ने, हदम्याद तारिख जाने वा कुनै तरहसँग नोक्सान पार्ने इत्यादि जुनसुकै मतलबले होस् नगरे नभएको झुटृा कुरा गरे भएको हो भनी वा मिति अंक वा व्यहोरा फरक पारी सहिछाप गरी गराई कागज बनाए वा बनाउन लगाएमा समेत जालसाजी गरेको ठहर्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो व्यवस्थाले जालसाजी हुनका लागि अर्काको हक मेट्ने, हदम्याद तारिख जाने वा नोक्सान पार्ने मनसाय तत्वको अपरिहार्यतालाई देखाउँछ । तर प्रस्तुत मुद्दामा रहेको विवादको लिखतलाई हेर्दा आफ्नो नाउँमा रहेको र आफ्नो नाम दर्तामा आउने सम्पत्तिसम्म मात्र वकसपत्रको लिखत गरी दिएको देखिन्छ । आफ्नो नामको सम्पत्तिलाई मात्र समावेश गरेको त्यस्तो लिखतलाई अर्काको हक मेट्ने वा अरुलाई नोक्सान पार्ने मतलवले गरिएको लिखतको संज्ञा दिन मिल्ने देखिँदैन । मुलुकी ऐन, अंशवण्डाको १९ नं. को देहाय (४) मा “... आफ्नो हकको अंश जति भने आफू खुशी गर्न पाउँछ”  भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसरी कानूनले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा आफ्नो नाउँको र आफ्नो हक पुग्ने जति सम्पत्ति वकसपत्रको लिखतद्वारा दिने लिने गरी भएको कार्यले अरुको हक मेट्ने वा अरुलाई नोक्सान पार्ने भन्ने अवस्था नै हुँदैन र त्यस्तो कार्यलाई जालसाजीको संज्ञा दिन पनि  मिल्दैन । जहाँसम्म अंश मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा शेषपछिको वकसपत्रको लिखत पारित गरिएको कार्य स्वयं नै जालसाजीपूर्ण हुने भन्ने सन्दर्भ छ, विवादित लिखतले आफ्नो नाम दर्तामा आउने सम्पत्ति भनी उल्लेख गरेको हुँदा विचाराधीन अंश मुद्दामा न्याय निरुपण गर्न त्यस लिखतले अबरोध सिर्जना गर्दैन । सम्पत्ति किटान नगरी गरिएको लिखतले अंश मुद्दालाई प्रभाव पार्ने भन्ने अवस्था समेत नरहेको र के कुन सम्पत्ति निजी आर्जनको हो र के कुन सम्पत्ति कुन कुन अंशियारबीच के कति वण्डा लाग्ने हो भन्ने लगायतका विषयमा अंश मुद्दाबाटै न्याय निरुपण हुने हुँदा वादीको त्यस जिकीरसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

            ६.    प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीले मूलतः दुईवटा आधारमा जालसाजी भएको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । त्यसमध्ये पहिलोमा दाता विरामी र बृद्ध भएको कारणले गर्दा होशमा नरहेको अवस्थामा जालसाजपूर्ण तरिकाले शेष पछिको वकसपत्र गराएको भन्ने र दोस्रोमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी समेतको मिलोमतोमा त्यस्तो वकसपत्र पारित भएको भन्ने नै देखिन्छ । त्यसरी एकातर्फ वकसपत्र गरिदिने दाता र लिने विपक्षीहरुका साथै अर्कोतर्फ मालपोत कार्यालयका कर्मचारी समेतले जालसाजीको कसूरजन्य कार्य गरेको भन्ने आरोप लगाइएको अवस्थामा त्यस्तो आरोप शंकारहीत तवरले पुष्टी गर्ने दायित्व पनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ तथा दफा २८ वमोजिम वादी पक्षले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर वादी पक्षले आफूले लिएको जिकीर प्रमाणित गर्न नसकी केबल सम्पत्ति प्राप्तीको लागि मात्र पुनरावेदन गरेको भन्ने देखिँदा त्यस्तो जिकीरसँग सहमत हुन सकिँदैन ।

            ७.    तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा मिति २०६१।२।१२ मा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट पारित लक्ष्मी तुलाधर दिेने, बिम्बी तुलाधर समेत लिने गरी भएको शेषपछिको वकसपत्रको लिखत किर्ते कागजको ३ नं. अनुसार जालसाजी घोषित गरी सजाय समेत गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।६।३१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु  ।

 

प्र.न्या.केदारप्रसाद गिरी

 

इतिसम्बत् २०६५ साल साउन १९ गते रोज १ शुभम् .......

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला