निर्णय नं. ७९६४ - उत्प्रेषण परमादेश ।

निर्णय नं.७९६४     ने.का.प. २०६५      अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

संबत् २०६० सालको रिट.नं. ...३४५२

आदेश मितिः २०६५।२।२६।१

 

विषयः उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ७  सिफल घर भै नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदबाट अवकास गरिएको गोविन्दप्रसाद थपलिया  

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत

 

§  कानूनले सफाईको मौका प्रदान गर्न मनासिव नभएमा सफाईको मौका नदिए पनि हुने भनी गरेको व्यवस्थाले सफाईको मौकाको महत्व प्रतिस्थापित गरेको नभै खास र उचित अवस्थाहरुमा त्यस्तो मौकाको अनिवार्यताको अपवादात्मक व्यवस्थासम्म गरेको   देखिन्छ । अर्थात कसैले पनि आफ्नो विरुद्धको कारवाहीमा सफाई पेश गर्ने मौका पाउनु पर्छ भन्ने आधारभूत न्यायको सिद्धान्त हो जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको रुपमा परिभाषित छ । कानूनले नै अपवादात्मक अवस्थाको व्यवस्था गरेकोमा बाहेक यो सिद्धान्तको सामान्य रुपमा पालना गर्न जरुरी हुने ।

§  कारवाही गर्ने निकाय वा अधिकारीको भरमग्दुर प्रयासको अतिरिक्त जसलाई सफाईको मौका दिन खोजिएको हो सो व्यक्ति पहुँच वाहिर भएको, खोजी पत्ता लगाउन नसकेको, भौगोलिक सिमा बाहिर रहेको वा त्यस्तै निजसँग सम्पर्क गर्न नसकिने वा सम्पर्क बाहिर रहन उद्यत रही कारवाही छल्न खोजेको देखिने वा त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरी कारवाहीहरुमा घोर असहयोग प्रदर्शन गरेको भन्न सकिने जस्ता विशेष अवस्थाहरुमा सफाईको मौका दिन मनासिव नभएको भन्न सकिने अवस्थाहरु आउन सक्छन् । यो पनि मुद्दै पिच्छे विषयवस्तुको औचित्यको आधारमा विचार गर्ने कुरा हुन्छ । यसो भन्नुको मतलव के हो भने आफनो विरुद्ध हुन लागेको कारवाहीमा आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका सम्बन्धित व्यक्तिको लागि सामान्यत उपलब्ध हुनुपर्छ र त्यस्तो मौका नदिने भए कानूनी अख्तियारी सहित मनासिव अवस्थाहरु उल्लेख गरिनु पर्दछ । त्यसो नभएमा सफाईको मौका दिने वा नदिने भन्ने कुरा कारवाही गर्ने अधिकारीको अनियन्त्रित स्वविवेकको अधिनमा पुग्न सक्दछ, जुन कारवाहीमा स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने हिसावले आपत्तिजनक हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  सफाईको मौका दिन मनासिव नभएको भन्ने आधारमा सफाईको मौका नदिई कारवाही गर्दा त्यस्तो गर्नु परेको कारणहरु सहित निर्णय पर्चामा लेखिएको हुनुपर्ने ।

§  कुनै निर्णय पर्चामा उल्लेखित आधारहरु यथार्थमा मनासिव छन् वा छैनन् भन्ने कुरा नितान्त प्रशासनिक विषय वा आत्मसन्तुष्टिको विषय नभै न्यायिक निरोपण गर्न सकिने गरी वस्तुपरक हुन जरुरी हुने हुँदा त्यस्तो निर्णयकर्ताले न्यायिक विवेकको साथमा आफनो आधारहरु निर्णयपर्चामा लेख्न सक्नुपर्ने ।

§  निर्णय पर्चामा उल्लेखित आधारहरु मनासिव छन वा छैनन् वा त्यसको आधारमा सफाईको मौका दिन मनासिव नभएमा भनी सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय न्यायको रोहमा अदालतले विचार गर्न सक्ने ।

§  निर्णयकर्ताले निर्णयको प्रयोजनको लागि दिने आधारहरु न्यायिकता, स्वच्छता, व्यवहारिकता र औचित्यलाई मापदण्ड बनाएर उल्लेख गर्नु पर्ने ।

§  सजाय गर्ने अधिकारीले अधिकारको प्रयोग गर्दा कानूनको उचित कार्यविधी पूरा नगरी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री इन्द्र खरेल

विपक्षी तर्फवाटःउपन्यायाधिवक्ता श्री अमृतवहादुर वस्नेत

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०६१, नि.नं.८६८, पृष्ठ ३६५

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः–

निवेदक २०४४ सालमा सहायक निरिक्षक पदमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी २०५१ सालमा खुल्ला प्रतियोगितामा प्रहरी निरिक्षक पदमा छनौट भई राष्ट्र प्रति वफादार रही इमान्दारीता पूर्वक सेवा गर्दै आएको छु । २०५७।३।९ को सरुवाले इ.प्र.का. रोल्पा उवामा सेवा गर्दै आएको छु । सेवाकै सन्दर्भमा २०५६ सालमा वोस्निया तर्फ गएको समयमा घरमा आमा डायविटीजबाट ग्रस्त भई छिमेकीको सहायताबाट उपचार गर्नु भयो । उताबाट चाँडै फर्कि आएपछि जन्म दिने आमाको सेवा र २४ घण्टा राष्ट्र प्रति पहरेदार हुनु पर्ने आफ्नो सेवाले गर्दा आमाको स्वास्थ्यमा सम्भारको अभावले विग्रदै गयो । यसै कारणले २०५७।३।१९ मा प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ६ दफा ३४ देहाय (६) बमोजिम राजिनामा स्विीकृतीको लागि निवेदन दिएँ । ऐ. को दफा ३४(३) को अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष इजाजत लिन इजाजत पत्र दर्ता गरी सोही व्यहोरा जनाई सचित घर विदाबाट ३० दिन स्वीकृतीको लागि प्रतिवेदन पेश गरेको छु । निवेदकलाई सरुवा गर्ने निर्णयको जानकारीयुक्त रमानापत्र २०५७।३।१७ मा मात्र प्राप्त गरे । यस अगाडि नै राजिनामाको निवेदन दर्ता गर्न जाँदा नगरिएको कारण २०५७।१।१९ मा हुलाकबाट राजिनामा दिएको हुँ । घरायसी कारणले सेवा रहन नसक्ने भई अवकास लिने प्रक्रियाको लागि घर विदाको निवेदन अगाडि वढाएकै समयमा २०५७।४।१२ को तत्कालिन श्री ५ को सरकारको  निर्णय भएको रहेछ । सो निर्णय उपर श्री ५ को सरकार समक्ष प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(६) बमोजिम २०५७।५ मा पुनरावेदन गरेको छु । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९५(४) बमोजिम २ वर्ष भित्र निर्णय गर्नु पर्नेमा सो म्याद व्यतित गरी निर्णय गरिएको छ । २०६०।८।१ को निर्णय २०६०।७।२ को प्रस्तावको रुपमा पेश भएको निर्णययुक्त अभिलेखलाई कायम गरिएको छ । २०६०।८।१ को निर्णयमा केवल “प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने” भन्ने वाक्यांश मात्र छ । प्रस्तावको रुपमा पेश भएको निर्णयमा निर्णय गर्ने अधिकारीले कुनै विवेचना गरेको छैन । आधार कारण छैन । घरायसी कारणले राजिनामा दिएको कर्मचारीलाई वलात रुपमा भविष्यमा सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी हटाइएको छ, विदाको कुनै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाईएको छैन । दफा ३४ बमोजिम राजिनामा अगाडि वढाउन पनि नियुक्त गर्ने अधिकारी मार्फत श्री ५ को सरकारमा इजाजत नलिए अपराध हुन्छ । एउटा प्रक्रियामा प्रवेश कार्यविधिलाई छोडी हटाउने निर्णय गर्नु दुरासययुक्त छ । सरुवा गरेको कार्यालयमा नगई फरार रहेको भन्ने आरोप प्रस्ताव गरिएको छ । जवकी सो अगाडि नै एक महिना विदाको लागि निवेदन दिई सकेको अवस्था प्रष्ट छ । निवेदनमा घर ठेगाना स्पष्ट छ । घर ठेगाना फेला नपरेको भन्न मिल्दैन । बनावटी आधार र कारण मनासिव आधार कारण हुन सक्दैन । आरोपमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ देहाय ङ बमोजिम पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको र ऐ. को झ बमोजिम मनासिव कारण नभै वा विदा नलिई बसेमा वा गैर हाजिर रहेमा भन्ने व्यवस्थाको आधारमा हटाईएको छ । विदाको लागि तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम निवदेन दिएको र त्यसरी विदामा यस्तो प्रक्रिया अगाडि वढेकोमा जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्न न्यायोचित हुँदैन । गृह मन्त्रीबाट भएको निर्णयमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ उप नियम (ग) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश (ग) प्रयोग गरी सफाईको मौका प्रदान गर्न मनासिव नभएको ठहर गरिएको छ । तर त्यस्तो मौका प्रदान गर्नु नपर्ने उचित मनासिव कारण के हो ? कुन तथ्य हो जसले गर्दा मन्त्री ज्यूलाई त्यस्तो कारण दिनु नपर्ने अवस्था भयो उल्लेख छैन । निर्णय वस्तुनिष्ठ नभै आत्मनिष्ठ छ । सोही निर्णय श्री ५ को सरकारले गरेको छ । नियम ८९(२) बमोजिम स्पष्टिकरण लिएको छैन । नत प्रस्तावमा आधार कारण खोलिएको छ, त्यही प्रस्तावलाई श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्दा शिरोपर गरेको छ, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । न्यायिक मनको अभाव निर्णयमा भएको प्रष्ट छ । २०५७।३।९ मा सरुवा भएका सबै अधिकृत सरुवा भएको कार्यालयमा गएको अवस्था पनि छैन । केहीलाई मात्र कारवाही गरिएको छ । कारवाही परेका मध्ये पनि भविष्यमा प्रहरी सेवामा अयोग्य ठहरिने कारवाही मेरा उपर मात्र छ, पक्षपातपूर्ण काम भएको छ । खटाएको कार्यालयमा नजानु मात्र अति गम्भिर अपराधको कोटीमा राखी भविष्यमा सो सेवामा अयोग्य ठहरीने कसूर मानिन सक्दैन । राजिनामा गरेपछि प्रक्रिया अगाडि वढाई त्यसमा निर्णय गर्नु पर्नेमा विभागीय कारवाही शुरुवात नै हुन नसक्ने अवस्थामा शुरु गरी ऐनको दफा १०(ख) विरुद्ध कारवाही भएको छ । ने.का.प. २०४० अंक २ नि.नं. १६२५ पृ. ६१, ने.का.प. २०४२ अंक ११ नि.नं. २५४२ पृ. १०६ मा स्थापित मान्यता प्रतिकूल छ । आरोपको आधार नै स्पष्टिकरणको मौका दिनु नपर्ने मनासिव आधार होइन । ऐनको दफा १०(१) मा प्रारम्भिक अवकासको निर्णय गर्दा मलाई २०५७।३।१३ देखि नै नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको छ । भुतलक्षी निर्णय गर्न मिल्दैन र यस सम्बन्धमा ने.का.प २०३६ पृ. २८३, ने.का.प. २०२७ पृ. २०, ने.का.प २०३१ पृ. १२७, पृ. ३६५, ने.का.प. २०४५ पृ. ६८९ विपरीत छ ।

मलाई घर आँगनमा नखोजी फरार रहेको भन्ने आत्मनिष्ठ आधार लिई नियमावलीको नियम २४ समेतको विपरीत गरी निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय नगरी प्रस्ताव गर्ने अधिकारीको रायलाई आधार कारण उल्लेख नगरी जस्ताको तस्तै स्वीकार गरी प्रतिरक्षाको अभावमा असमान ढंगबाट आत्मनिष्ठ रुपमा गरेको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ (ङ), (झ) को आरोपमा नियम ८९ (२) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश (ग) बमोजिम सफाईको मौका प्रदान नगर्ने पर्चा भै नियम ८४(ग) बमोजिम सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी २०५७।४।१२ मा भएको निर्णय सदर गरी २०६०।७।२७ को गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव २०६०।८।१ मा नेपाल सरकारले सदर गरेको निर्णय उल्लेखित कानूनी एवं स्थापित सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पुनः यथावत सेवामा निरन्तर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी  हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने सूचना विपक्षीलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६०।१२।१८ को आदेश ।

पूर्व प्रहरी निरीक्षक गोविन्दप्रसाद थपलियाले सरुवा भएको कार्यालयमा उपस्थित हुन नगई विभागीय आदेश निर्देशनको पालना नगरी भागेको, निजको घर ठेगानामा खोज तलास गर्दा फेला नपरेको हुँदा २०५७।३।१३ बाट लागू हुने गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४ (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट २०५७।४।२ मा नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको हो । नियमावलीको नियम ८८ को देहाय ङ र झ को कसूरमा ऐ. को ८४(ज) बमोजिम भएको निर्णय सदर गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पुनरावेदकिय निर्णय भै अन्तिम भै सकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयबाट सोही मन्त्रालयको प्रहरी प्रशासन शाखा समेतको तर्फबाट गृह सचिव र सोही मिलानको गृह मन्त्रीको तर्फबाट पर्न आएको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

२०५७।३।१३ गते इलाका प्रहरी कार्यालय उवा रोल्पामा निवेदकलाई खटाई पठाएकोमा निज हाजिर हुन नगएबाट गैर हाजिर रहेको कसूरमा निजलाई नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने तर्फ कारवाही हुन भनी यस कार्यालयबाट २०५७।४।९ मा गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाएको, अन्य काम कारवाही यस कार्यालयबाट नभएको नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय र ऐ. कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा समेतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित  जवाफ ।

निवेदनमा यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हकाधिकार हनन भएको उल्लेख नभएको र प्रहरी नियमावलीको नियम ८८ को देहाय (ङ) र (झ) को कसूरमा नियम ८४ को देहाय ज बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तर) को २०५७।४।१२ मा भएको निर्णय पर्चा सदर गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सोही मिलानको श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव तर्फबाट पर्न आएको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदक अशोक बहादुर आले विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी समेत भएको २०६१ सालको रिट नं. २८८८ मा मिति २०६३।२।३ मा भएको फैसला सहितको मिसिल साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६३।७।१ को आदेश ।

यसमा निवेदकले राजिनामा स्वीकृत गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन, निवेदकलाई भएको विभागीय कारवाहीको निर्णय र पुनरावेदन सुनी भएको निर्णय समेतको फाईल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६४।५।२३ को आदेश ।

नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री  शम्भु थापा र श्री इन्द्र खरेलले निवेदकले राजिनामा दिनु पूर्व विदाको निवेदन दिएका छन्, कानून बमोजिम राजिनामा इजाजतको लागि निवेदन परेको छ, निवेदनमा घर, ठेगाना, टेलीफोन नं. उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्था देखिदा देखिदै फरार रहेको, घर ठेगानामा फेला नपरेको भन्न मिल्दैन । निवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश दिदा २०५७।४।१२ को निर्णय भनी २०५७।३।१३ कै मिति देखि लागू हुने गरी दिएको कार्य भुतलक्षी (Retrospective effect) छ । कानूनद्वारा प्रष्ट किटानी अधिकार विना निर्णयको मिति भन्दा अघि देखि लागू हुने गरी वर्खास्त गर्न नपाउने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०३१ पृ. ३६५, नि.नं. ८६८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत निवेदकलाई निर्णय मिति अगावैबाट लागू हुने गरी अवकास दिन मिल्दैन । इजाजतको लागि निवेदन दिई विदाको निवेदन दिएका निवेदक जस्तै अरु प्रहरी कर्मचारीलाई एउटै अवस्था र आधार हुँदा हुँदै असमान रुपमा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहुने गरी र निवेदकलाई अयोग्य हुने गरी निर्णय गर्नु निर्णय स्वयं असमान आधारमा रहेको छ । निवेदकको विदाको निवेदन प्रक्रिया अगाडि वढेपछि स्वीकृत भए नभएको जानकारी सूचना केही नदिई स्पष्टिकरणको मौका सुनुवाईको मौका समेतबाट वञ्चित गराई, टिप्पणीमा निवेदकलाई हटाउनु पर्ने आधार कारण नखोली, फरार रहेको खोज तलास गरेको भन्ने बोलीसम्म पारी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Natural Justice Hearing) को सिद्धान्त विपरीत छ । सुनुवाईको मौका स्पष्टिकरणको मौका दिनु नपर्ने मनासिव आधार कारण निर्णयमा खोलिएको छैन भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित उप न्यायाधिवक्ता श्री अमृत बहादुर बस्नेतले निवेदकको विदा स्वीकृत नभएको जानकारी निजलाई छ । विदा स्वीकृत नभएको जानकारी हुँदा हुँदै पनि निवेदक सम्पर्क वाहिर रहेका हुन् । निवेदकको उमेरको हद, नोकरी अवधिको हिसावले पनि राजिनामा दिनु पर्ने अवस्था छैन, निवेदकसँगै हटाईएका भनिएका कर्मचारीको अवस्था प्रकृति नै फरक–फरक छ । असमान निर्णय नभई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) बमोजिम हटाईएको कानूनसम्मत हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

उपरोक्त बमोजिम विद्वान अधिवक्ताहरु तथा उपन्यायाधिवक्ताको वहस समेत सुनी मिसिल संलग्न कागजात समेत अध्ययन गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने हुनआयो ।

निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षी गृह मन्त्रालयले २०५७।४।१२ मा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ङ) र (झ) को आरोपमा नियम ८९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (ग) बमोजिम सफाईको मौका दिनु नपर्ने भनी भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी निवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश दिने गरी भएको निर्णय पर्चालाई विपक्षी नेपाल सरकारले २०६०।८।७ मा सदर गरेको निर्णय नियमावलीको नियम ८४, ८८(ग), ८८(ङ) र प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० एवं दफा ३४ संविधानको धारा ११, १२ र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुँदा विपक्षीको निर्णय संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई नोकरीमा यथावत कायम गरिपाऊँ भन्ने निवेदन देखियो । यसको लिखित जवाफमा निवेदकलाई सरुवाको जानकारी भएको र खटाईएको कार्यालयमा हाजिर नभै फरार रही खोजतलास गर्दा फेला नपरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने रहेको पाईयो । 

निवेदक प्रहरी निरीक्षक पदमा रही सेवामा रहन नसक्ने अवस्था देखाई २०५७।३।१९ मा श्री ५ को सरकारको इजाजतको लागि निवेदन दिई सोही समयमा ३० दिन संचित घर विदाको निवेदनको दर्ता भई प्रक्रियामा अगाडि वढेको अवस्थामा निजको विदा सहितको राजिनामा सन्दर्भमा के कस्तो विभागीय कारावाही र निर्णय भएको हो सो सम्बन्धमा विपक्षीको लिखित जवाफ समेतमा केही उल्लेख भएको पाईदैन । निवेदकले २०५७।४।२ मा राजिनामाको इजाजत पत्रको सम्बन्धमा जानकारी पाउन विभागीय प्रमुख प्रशासन विभाग प्रहरी प्रधान कार्यालय समक्ष दिएको निवेदनको मिसिल साथ पेश भएको छाँया प्रतिबाट निवेदकको विदा अस्विकृत भई ७२ घण्टा भित्र खटाईएको कार्यालयमा जानु भन्ने सूचना २०५७।३।३१ गते दिएको भन्ने देखिएको तर राजिनामा इजाजत सम्बन्धमा के कस्तो कारवाही रह्यो भन्ने सम्बन्धमा पनि कुनै कारवाही र जानकारी दिएको देखिदैन ।

तत्कालिन श्री ५ को सरकारबाट खडा गरिएको २०५७।४।१२ को पर्चामा निवेदकलाई सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जान सूचना गर्नको लागि निजको घर ठेगानामा खोज तलास गर्दा फेला नपरेको फरार रहेको भन्ने उल्लेख गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (ङ) र (झ) को कसूरमा नियमावलीको नियम ८९(२) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश (ग) बमोजिम सफाईको मौका दिन मनासिव नपर्ने हुँदा २०५७।३।१३ बाट नै लागू हुने गरी भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी अवकास दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो घर ठेगाना उल्लेख गरी राजिनामा इजाजतको निमित्त जानकारी पाउन निवेदन दिएको देखिन्छ । घर ठेगानामा सूचना पठाएको वा निवेदकलाई जानकारी गराएको देखिन्न । निवेदकलाई वास्तवमा खोजतलास गरेको भए लेखिएको घर ठेगानामा खोजतलास गरेको विभागीय कारवाहीको मिसिलबाट देखिनु पर्ने हो । लेखिएको वा देखाएको वतनमा निवदेकलाई दिनु पर्ने सूचना वास्तवमा दिन खोजेको भन्ने कुरा उक्त वतनमा रितपूर्वक सूचना तामेल गरेको वा निवेदकलाई त्यस्तो सूचना बुझाएको भन्ने कुराबाट देखिनु पर्छ । अन्यथा उक्त बमोजिम सूचना दिन खोजेको भन्ने प्रमाणित हुन आउँदैन । निवेदकको वतन वास्तविक नभएको भन्ने भनाई नभए पछि लेखिएको वतनमा वास्तविक रुपमा खोजी नगरी वा सूचना तामेल नगरी निवेदक फरार रहेको वा घर वतन फेला नपरेको भन्ने मिल्ने अवस्था देखिदैन ।

२.    निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ देहाय (ङ) र (झ) को कसूरमा ऐ. को ८४(ज) बमोजिम अवकास दिएको सन्दर्भमा नियमावलीको नियम ८८ देहाय (ङ) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा, “आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेमा” भन्ने र यसै गरी ऐ. को देहाय (झ) मा “मनासिव कारण नभई वा विदा नलिई बसेमा वा गैर हाजिर भएमा नोकरीबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने” अवस्था उल्लेख भएको पाईन्छ । सजायका सम्बन्धमा नियमावलीको नियम ८४ ले उचित र पर्याप्त कारण भएमा प्रहरी कर्मचारीलाई ऐ. को देहाय ज बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट वर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । विदा नलिई बसेका वा गैर हाजिर रहेका, मनासिव कारण नभएका र आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगर्ने त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीलाई नियमावलीको नियम ८४ज बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी सजाय गर्दा नियमावलीको नियम ८९(१) ले र ऐ. को २ ले तोकेको निश्चित कार्यविधी अवलम्बन गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाईन्छ । नियम ८९(१) को व्यवस्था बमोजिम “प्रहरी निरीक्षक र सो भन्दा माथिका प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्नु पर्दा सजाय गर्ने अधिकारीले प्रहरी महानिरीक्षकको सल्लाह लिनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐ. को उप नियम (२) ले “प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनु अघि कारवाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुन सक्ने सजाय समेत खुलाई सुचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्नु पर्ने मौका दिनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना दिँदा लगाईएको आरोप स्पष्ट रुपले किटीएको हुनु पर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यसपछि त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले सजाय गर्ने अधिकारीले तोकि दिएको म्याद भित्र आफ्नो सफाईको र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा स्पष्टिकरण पेश गर्नु पर्ने छ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । निवेदक प्रहरी निरिक्षक पदमा रहेको र सो पदमा रही सेवा गर्न आमाको स्वास्थ्यको कारणले नसक्ने भई निजको संचित घर विदाबाट ३० दिन विदा स्वीकृत गरी पाउन निवेदनको साथ राजिनामा इजाजतको लागि ऐनको दफा ३४ ले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था बमोजिम निवेदन गरेको देखिएको अवस्थामा विदा स्वीकृत नभएको जानकारी दिएतापनि राजिनामा स्वीकृत, अस्विकृत सम्बन्धमा कुनै जानकारी माग्दा सो जानकारी दिएको वा यो यस्तो कारवाही भएको भन्ने सम्मको कारवाहीको सूचना सम्म गरेको पनि पाईएन । राजिनामा स्वीकृत अस्विकृत बारेमा निवेदकले जानकारी राख्न निवेदन गरेको पाइएबाट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने भनी खडा गरिएको २०५७।४।१२ को निर्णय पर्चामा उल्लेख भएको निवेदकलाई खोजतलास गरेको, घर ठेगाना पत्ता नलागेको र फरार रहेको भन्ने आधार कानून संगत देखिएन ।

३.    निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको २०५७।४।१२ को निर्णय पर्चामा नियमावलीको नियम ८९(२) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश (ग) बमोजिम सफाईको मौका दिन मनासिव नपर्ने हुँदा निजलाई २०५७।३।१३ बाट लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको देखियो । नियमावलीको नियम ८९(२) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशको देहाय (ग) मा रहेको कानूनी व्यवस्था बमोजिम “सफाई पेश गर्ने मौका दिदा मनासिव नपर्ने भएमा सो कुराको पर्चा खडा गरी त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई यस उप नियम बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । उक्त व्यवस्थाको सम्बन्धमा हेर्दा उक्त अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले उक्त अधिकारको प्रयोग कानून बमोजिम गरेको छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । कानूनले सफाईको मौका प्रदान गर्न मनासिव नभएमा सफाईको मौका नदिए पनि हुने भनी गरेको व्यवस्थाले सफाईको मौकाको महत्व प्रतिस्थापित गरेको नभै खास र उचित अवस्थाहरुमा त्यस्तो मौकाको अनिवार्यताको अपवादात्मक व्यवस्था सम्म गरेको   देखिन्छ । अर्थात कसैले पनि आफ्नो विरुद्धको कारवाहीमा सफाई पेश गर्ने मौका पाउनु पर्छ भन्ने आधारभूत न्यायको सिद्धान्त हो जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको रुपमा परिभाषित छ । कानूनले नै अपवादात्मक अवस्थाको व्यवस्था गरेकोमा बाहेक यो सिद्धान्तको सामान्य रुपमा पालना गर्न जरुरी  हुन्छ । प्रहरी ऐनको दफा ८९(२) मा “सफाईको मौका प्रदान गर्न मनासिव नभएमा” भनी गरेको व्यवस्थाले सफाईको मौका नदिइकन कारवाही गर्नलाई मनासिव आधार हुनपर्ने कुरालाई इंगित गरेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा सम्बत् २०६३ सालको रिट नं. ०००९ राजिव सिंह विरुद्ध गृह मन्त्रालय भएको उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दामा २०६४।८।१३ मा पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयमा अपवादात्मक व्यवस्थाले मूल दफाको व्यवस्थालाई सिमित गर्न सक्ने तर अपवादको व्यवस्थाको प्रयोग मूल व्यवस्थालाई निष्क्रिय वा निस्तेज गर्ने गरी गर्न उचित नहुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । वस्तुतः कारवाही गर्ने निकाय वा अधिकारीको भरमग्दुर प्रयासको अतिरिक्त जसलाई सफाईको मौका दिन खोजिएको हो सो व्यक्ति पहुँच वाहिर भएको, खोजी पत्ता लगाउन नसकेको, भौगोलिक सिमा बाहिर रहेको वा त्यस्तै निजसँग सम्पर्क गर्न नसकिने वा सम्पर्क बाहिर रहन उद्यत रही कारवाही छल्न खोजेको देखिने वा त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरी कारवाहीहरुमा घोर असहयोग प्रदर्शन गरेको भन्न सकिने जस्ता विशेष अवस्थाहरुमा सफाईको मौका दिन मनासिव नभएको भन्न सकिने अवस्थाहरु आउन सक्छन् । यो पनि मुद्दै पिच्छे विषयवस्तुको औचित्यको आधारमा विचार गर्ने कुरा हुन्छ । यसो भन्नुको मतलव के हो भने आफनो विरुद्ध हुन लागेको कारवाहीमा आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका सम्बन्धित व्यक्तिको लागि सामान्यत उपलब्ध हुनुपर्छ र त्यस्तो मौका नदिने भए कानूनी अख्तियारी सहित मनासिव अवस्थाहरु उल्लेख गरिनु पर्दछ । त्यसो नभएमा सफाईको मौका दिने वा नदिने भन्ने कुरा कारवाही गर्ने अधिकारीको अनियन्त्रित स्वविवेकको अधिनमा पुग्न सक्दछ, जुन कारवाहीमा स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने हिसावले आपत्तिजनक हुन सक्दछ ।

४.    उपरोक्त उल्लेखित सफाईको मौका दिन मनासिव नभएको भन्ने आधारमा सफाईको मौका नदिई कारवाही गर्दा त्यस्तो गर्नु परेको कारणहरु सहित निर्णय पर्चामा लेखिएको हुनु पर्दछ । कुनै निर्णय पर्चामा उल्लेखित त्यस्ता आधारहरु यथार्थमा मनासिव छन् वा छैनन् भन्ने कुरा नितान्त प्रशासनिक विषय वा आत्मसन्तुष्टिको विषय नभै न्यायिक निरोपण गर्न सकिने गरी वस्तुपरक हुन जरुरी हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो निर्णयकर्ताले न्यायिक विवेकको साथमा आफनो आधारहरु त्यस्तो निर्णयपर्चामा लेख्न सक्नु पर्दछ । त्यस्तो निर्णय पर्चामा उल्लेखित आधारहरु मनासिव छन वा छैनन् वा त्यसको आधारमा सफाईको मौका दिन मनासिव नभएमा भनी सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय न्यायको रोहमा अदालतले विचार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहन सक्दैन । निर्णयकर्ताले त्यस्ता निर्णयको प्रयोजनको लागि दिने आधारहरु न्यायिकता, स्वच्छता, व्यवहारिकता र औचित्यलाई मापदण्ड बनाएर उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नियमावलीको यो कानूनी व्यवस्था निरपेक्षित नभै सापेक्षित देखिन्छ । सफाई पेश गर्ने मौका दिदा मनासिव नपर्ने भएमा “सो कुराको” पर्चा खडा गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था नियमावलीको यस कानूनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको छ । निवेदकलाई सफाईको मौका पेश गर्ने अवसर प्रदान नभएको अतिरिक्त त्यस्तो पर्चामा के कस्ता आधार र कारणहरु हुन जसले गर्दा निवेदकलाई सो मौका दिनु पर्ने अवस्था परेन, यस बारेमा निर्णय पर्चामा केही उल्लेख भएको देखिएन । सजाय गर्ने अधिकारीले अधिकारको प्रयोग गर्दा कानूनको उचित कार्यविधी पूरा नगरी गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाईएको पर्चामा निजलाई सफाईको मौका दिनु नपर्ने उचित मनासिव आधार खुलाउनु पर्ने दायित्वलाई सजाय दिने अधिकारीले पालना गरेको देखिएन ।

५.    २०५७।३।१९ गतेबाट राजिनामा स्वीकृत गरी पाउन निवदेकले निवेदन गरेकोमा सो विदा स्वीकृत नभै २०५७।३।१३ बाटै सेवाबाट अवकास दिएको २०५७।४।१२ को निर्णय पर्चाबाट देखियो । निवेदकले माग गरे बमोजिम बाहेक कारवाहीको रोहमा त्यसमा पनि निर्णय मिति पूर्व देखि नै अवकासको मिति लागू हुने  त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्था रहेको भन्ने लिखित जवाफ समेतमा उल्लेख भएको देखिदैन । “कानूनद्वारा प्रष्ट किटानी अधिकार विना निर्णयको मिति भन्दा अघि देखि लागू हुने गरी वरखास्त गर्न नपाउने” भन्ने सिद्धान्त ने.का.प. २०३१ निर्णय नं. ८६८ पृ. ३६५ नन्द गोपाल राजभण्डारी विरुद्ध रुपलाल न्यौपाने खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय समेतको उत्प्रेषण मुद्दामा स्थापित भएको देखिएको समेतबाट २०५७।४।१२ को गृह मन्त्रीस्तरको निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय पर्चालाई मन्त्रीपरिषद्को २०६०।८।१ को निर्णयबाट सदर गरेको भए पनि खास कारणहरु उल्लेख नगरी २०५७।३।१३ बाटै देखि लागू हुने गरी अवकाश दिएको कानूनसम्मत देखिएन ।

६.    तसर्थ प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८९(२) ग बमोजिम सफाईको मौका दिनु नपर्ने मनासिव आधार कारण उल्लेख भएको नपाईएको, निवेदकलाई सम्पर्क स्थापित गर्न वास्तविक प्रयास गरेको समेत मिसिलबाट नदेखिदा गृह मन्त्रालयको २०५७।४।१२ को निर्णय एवं तत्कालिन श्री ५ को सरकारको २०६०।८।१ को निर्णय  कानूनसम्मत  नदेखिदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । उल्लेखित कानून एवं सिद्धान्तको विवेचना समेतका आधारमा निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा वहाली गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी दिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

                       

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मीनवहादुर रायमाझी

 

इति संबत् २०६५ साल जेष्ठ २६ गते रोज १ शुभम् .................................. ।

इजलास अधिकृत (उप–सचिव) कविप्रसाद न्यौपाने