निर्णय नं. ७९६५ - उत्प्रेषण, परमादेश ।
निर्णय नं.७९६५ ने.का.प. २०६५ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
संवत् २०६४ सालको रिट नं.– ०२७८
आदेश मितिः २०६५।२।१३।२
विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश ।
निवेदकः विश्वकर्मा लोहार सेवा समिति जिल्ला कार्य समिति वाराको तर्फवाटअधिकार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ का अध्यक्षवारा जिल्ला अमरपट्टी गा.वि.स. वडा नं. ६ वस्ने प्रमानन्द ठाकुर लोहार
विरुद्व
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत
§ दलित समूह हो, होईन भन्ने कुराको निर्क्यौल आत्मनिष्ठ भरमा हुन सक्दैन, राज्यले तोकेको निश्चित प्रकृया र मापदण्ड वा राज्यले निर्धारण गरेको निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र अमुक जात जाति बर्ग समुदायमा रहेका व्यक्तिहरु दलित हुन होइनन भन्ने कुराको पहिचान गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ संबिधान र कानूनमा भएका व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपले क्रियाशिल गराउन अदालतको अहंम भूमिका हुन्छ । तर राज्य संविधानको भाग ४ मा उल्लेख भएका उक्त सिद्धान्त र नीतिहरुलाई लागु गर्न प्रतिवद्ध रहेको र आफ्नो साधन र श्रोतले भ्याएसम्म सो सम्वन्धमा काम कारवाही अगाडि वढाई रहेको अवस्थामा राज्यको उक्त कृयाकलापलाई नै असर पार्ने गरी अदालतवाट हस्तक्षेप गर्नु वान्छनिय नहुने ।
§ राज्यले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी दायित्वको निर्वाह गरेको अवस्थामा राज्यको नीति माथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन भने राज्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्व समेतको निर्वाह नगरेको अवस्थामा भने राज्यको नीति नियमसंग सम्वन्धित काम कारवाही कार्यान्वयन गर्ने गराउने विषयमा अदालत मुकदर्शक भएर चुपलागी वस्न सक्ने भन्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा राज्यका अंगहरुलाई आफ्नो संवैधानिक र कानूनी दायित्व निर्वाह गर्न अदालतले आदेश जारी गर्दा राज्यको अन्य अंगका क्षेत्राधिकारको कटौती भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ राज्यले लिएको उद्देश्य र नीतिहरु अन्यथा गलत उद्देश्यले प्रेरित नभएसम्म वा राज्य आफ्नो दायित्ववाट विमूख भई कुनै वर्ग, जात, जातीको हक हितको सम्वन्धमा लिन पर्ने नीति प्रति उदासिन रहेको स्थिति प्रमाणित नभएसम्म राज्यको निर्देशक सिद्धान्त , नीति र उद्देश्यहरुमा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी यस अदालतवाट आदेश जारी गर्दा राज्यको काम कारवाही प्रभावित हुने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा र इन्द्र खरेल
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल, श्री देशवहादुर सार्की र श्री महेशनारायण दास
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ :–
म निवेदक लगायत ठाकुर लोहार मधेश मुलका विश्वकर्मा, ठाकुर, लोहार वर्गका दलित जाति हौं । निवेदक लगायतका मधेश मुलका लोहारहरुलाई दलित वर्गमा सूचिकृत गरिनु पर्नेमा विपक्षी मध्येका राष्ट्रिय दलित आयोग ले प्रकाशित गरेको दलित जातिय अनुसूची विवरणमा पहाडे मुल र मधेशी मुल भनी विभाजन गरेको रहेछ । आयोगको विभेदकारी व्यवहारले गर्दा निवेदक लगायतका जातजातिलाई दलित वर्गवाट वाहेक गरी तयार पारिएको अनुसूची विवरण निर्णय, परिपत्र समेत वदर गराई समान व्यवहार गरी दलित जातिय अनुसूची विवरणमा समावेश गराई पाउन माग गर्ने अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) वमोजिम विपक्षीहरुको गैरकानूनी, गैर संवैधानिक र त्रुटिपूर्ण परिपत्र, अनुसूची विवरण समेत वदर गराई पाउन निवेदक लगायतका दलितहरुलाई दलित जातिय अनुसूचीमा सूचीकृत गराई पाउँ भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ भनी यो रिट निवेदन गर्न वाध्य भएको छु । विपक्षीहरुको कारणवाट निवेदकको संविधानको धारा १२, १३, १९, २१, २२ र २३ द्वारा प्रदत्त हकमाथि आघात पुग्न गएको छ । तसर्थ विपक्षीहरुको गैरकानूनी काम कारवाही, निर्णय, अनुसूची विवरण, परिपत्र समेत संविधानको धारा १०७ (२) वमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी निवेदक लगायतका मधेशमा वसोवास गर्ने लोहार जातिहरुलाई दलित जातिय अनुसूचीमा सूचिकृत गर्नु, गराउनु, गर्न लगाउन भनी परमादेशको आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेतको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्धारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी ३ लाई सम्वन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । अग्राधिकार दिनपर्ने बिषय देखिएकोले अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने आदेश ।
यस आयोगमा लोहार जातिलाई दलितमा सुचिकृत गरी पाउनको लागि निवेदकले निवेदन दिंदा सो लोहार जातको सम्वन्धमा स्थलगत अध्ययनको लागि यस आयोगले निर्णय गरी सकेको छ । सो लोहार जातिलाई दलितमा समावेश गर्ने नगर्ने सम्वन्धमा कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गर्न वाँकी नै रही रहेको अवस्थामा निवेदकको निवेदनकै कारण समुच्चा लोहार जातिका नेपाली नागरिकलाई दलित वनाउने अधिकार र कार्य यस आयोगको होईन, दलित हो भने अध्ययन अनुसन्धानवाट पुष्टि भएको अवस्थामा आयोग आफै अग्रसर भई अनुसूचीमा सामेल गर्न तत्पर रहेको र कुनै व्यक्ति वा समूहले निवेदन दिएकै कारण पुष्टि नभएको तथा विवादस्पद कुरालाई आयोगले सूचिकृत गर्न नमिल्ने हुनाले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने दलित आयोगको लिखित जवाफ ।
दलित वर्गको हक हित र अधिकारको निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक पर्ने कार्यहरु गर्ने तथा दलित वर्ग प्रति समाजमा कुनै भेदभावपूर्ण एवं गैरकानूनी कार्य भएमा सो को उजुरी सुनी प्रचलित कानून वमोजिम गर्ने गराउने लगायत दलित वर्गको उत्थान तथा विकास सम्वनधी कार्यहरुलाई अझ व्यापक तथा प्रभावकारी तरिकाले सन्चालन गर्ने उद्देश्यले गठित राष्ट्रिय दलित आयोगले दलितहरुलाई विभेद गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन र प्राविधिक रुपमा कुनै दलित समुदाय अनुसूचीमा सुचिकृत हुन छुट हुन गएको भए राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन र सन्चालन सम्वन्धी व्यवस्था वमोजिम दलित समूहको पहचान एकिन गरी प्रकाशन गर्नका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा सोही वमोजम पनि आयोगले निवेदकको समूदाय लगायतका छुट भएका अन्य दलित जातीलाई सूचीकृत गर्न सिफारिश गर्न सक्ने नै हुँदा रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
राष्ट्र विकासको मूल प्रवाहमा दलित समूदायको सहभागिता वृद्धि गर्नको लागि राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको हो । निवेदकले आफु दलित जाति भित्र नै पर्ने कुरा निवेदनमा कही कतै खुलाउन सक्नु भएको छैन । मधेशी मूल र पहाडे मूल भनी भेदभाव गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको होईन । दलित जाति भित्र पर्ने जनजातीलाई नछुटाई दलित जातिय अनुसूची विवरणमा उल्लेख गरेको र निवेदक दलित जाति नै हो भनी प्रष्ट निवेदनमा उल्लेख समेत नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेतको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनको विषयवस्तुसंग यस मन्त्रालय सम्वन्धित देखिँदैन । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली , २०६३ वमोजिम यस मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारहरुसंग विपक्षी निवेदकले उठाएको विषयवस्तुहरु (Issues) ले कुनै सम्वन्ध राख्दैनन् र ती विषयहरुका सम्वन्धमा नीति तथा योजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम यस मन्त्रालयको होईन । साथै यस मन्त्रालयको कुनै पनि काम कारवाहीवाट विपक्षी निवेदकको मौलिक हक हनन भएको पनि छैन । यसर्थ निवेदन दावी तर्क संगत, औचित्यपूर्ण र कानूनसम्मत नदेखिएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियम वमोजिम पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसंग सम्वन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल, अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, श्री ईन्द्र खरेलले लोहार जातिलाई स्थानीय निकाय लगायत राजनैतिक दलहरुले दलित भनी सिफारिश गरेको अवस्था छ । पहाडको लोहारलाई दलित भनिने तर तराईको लोहार दलित नहुन पर्ने कारण छैन संविधानले समेत दलितहरुको उत्थानको नीति लिएको अवस्थामा संविधानको भावना समेतलाई परिलक्षित गरी निवेदन माग अनुसार तराईका लोहार जातिलाई दलित जातीमा राख्नुपर्नेमा दलित आयोगले सो सम्वन्धमा कुनै काम कारवाही नगरेको हुँदा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको र विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तर्फवाट उपस्थित विद्वान उप न्यायाधीवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले निवेदन दावी अनुसार लोहार जातीलाई राज्यले अवसरवाट वन्चित गरेको छैन । राज्यले के कस्तो नीति लिएको छ त्यो यस अदालतको हस्तक्षेपको विषयवस्तु हुन सक्दैन । संबिधानको भाग ४ हेर्दा समेत राज्यको नीतिको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्ने अवस्था हुँदैन भन्ने समेतको र राष्ट्रिय दलित आयोगको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री देशवहादुर सार्की र श्री महेशनारायण दासले राज्यका आर्थिक राजनैतिक शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्र विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन दलित आयोग गठन भै यसले आफ्ना काम कारवाईहरु सम्पादन गरिरहेको अवस्था छ । निवेदकले उठाएका पिछडिएका जात जाती दलितका सम्बन्धमा राज्यले बिभिन्न्न काम कारवाईहरु गरीरहेको अवस्था भएपनि हाल सम्म कतिपय ऐन कानून नै वनि सकेको अवस्था नहुँदा निवेदकको निवेदन आधारहिन कुराहरुलाई लिएर परेको अवस्था पाइन्छ । दलितको परिभाषा भनेकै जातिय छुवाछुत हो । उत्पिडित र दलित भन्नु फरक फरक कुरा हो । पेशाको आधारमा दलितमा हेर्न मिल्दैन । कानूनी आधार विना दलित र गैर दलित भनी छुट्टयाउन मिल्दैन । दलित आयोगले अध्ययन गरी दलित गैर दलित थपघट हुने हुँदा यो अदालतवाट निरोपण योग्य विषयवस्तु हैन । दलितहरुको जनजातीहरुको जस्तो छुट्टै भाषा धर्म छुट्टै भुभाग पहिचान छैन त्यो सरकारले मात्र तय गरेको हो भन्ने समेतको वहस गर्नुभयो । निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुन सक्छ , सक्दैन ? भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदक लगायतका मधेश मूलका लोहारहरुलाई दलित वर्गमा सूचिकृत गरिनुपर्नेमा विपक्षी मध्येका राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रकाशित गरेको दलित जातिय अनुसूची विवरणमा पहाडे मुल र मधेशी मुल भनी विभाजन गरेको रहेछ । आयोगको विभेदकारी व्यवहारले गर्दा निवेदक लगायतका जातजातिलाई दलित वर्गवाट वाहेक गरेकोले बिपक्षीहरुको गैरकानूनी , गैर संवैधानिक र त्रुटिपूर्ण परिपत्र, अनुसूची विवरण समेत वदर गराई निवेदक लगायतका दलितहरुलाई दलित जातिय अनुसूचीमा सूचीकृत गराई पाउँ भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेतको निवेदन देखिन्छ । लोहार जातको सम्वन्धमा स्थलगत अध्ययनको लागि यस आयोगले निर्णय गरी सकेको छ । लोहार जातिलाई दलितमा समावेश गर्ने नगर्ने सम्वन्धमा कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गर्न वाँकी नै रहेको छ । दलित हो भने अध्ययन अनुसन्धानवाट पुष्टि भएको अवस्थामा आयोग आफै अग्रसर भई अनुसूचीमा सामेल गर्न तत्पर रहेको र कुनै व्यक्ति वा समूहले निवेदन दिएकै कारण पुष्टि नभएको तथा विवादस्पद कुरालाई आयोगले सूचिकृत गर्न नमिल्ने हुनाले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको दलित आयोगको लिखित जवाफ पाईयो ।
३. प्राविधिक रुपमा कुनै दलित समुदाय अनुसूचीमा सुचिकृत हुन छुट हुन गएको भए राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन र सन्चालन सम्वन्धी व्यवस्था वमोजिम दलित समूहको पहिचान एकिन गरी प्रकाशन गर्नका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था भएको, छुट भएका दलित जातीलाई सूचीकृत गर्न सिफारिश गर्न सक्ने नै हुँदा रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ पाइन्छ भने स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफमा निवेदक दलित जाती नै हो भनी प्रष्ट निवेदनमा उल्लेख समेत नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको र कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको लिखित जवाफमा रिट निवेदनको विषयवस्तुसंग यस मन्त्रालय सम्वन्धित देखिँदैन ती विषयहरुका सम्वन्धमा नीति तथा योजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम यस मन्त्रालयको होईन । मन्त्रालयको कुनै पनि काम कारवाहीवाट विपक्षी निवेदकको मौलिक हक हनन भएको छैन, निवेदन दावी तर्क संगत, औचित्यपूर्ण र कानूनसम्मत नदेखिएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको लिखित जवाफ रहेको पाइयो । निवेदकले आफु समेत तराईका लोहार जाती भएको, राज्यले तराईका लोहार जातिलाई दलित जाति भित्र राख्नु पर्ने दायित्व भएकोमा आफु र आफ्नो जति समेतलाई दलित जाति अन्तर्गत नराखेको हुँदा आफुहरुलाई दलित जाति भित्र राखी पाउँ भन्ने समेतको आदेश जारी गर्नको लागि प्रस्तुत निवेदन दिएवाट निवेदनमा राज्यको काम कारवाही तथा कुनै जाति बिषेश दलित हो, होईन भनी वर्गिकरण गर्ने राज्यको नीतिलाई नै चुनौती दिएको अवस्था पाईन्छ । निवेदक तर्फवाट वहस गर्नु हुने कानून व्यवसायीहरुले संविधानले नै दलितहरुको उत्थान गर्ने भावना तथा नीति लिएको भन्ने समेतको वहस गरेकोमा विपक्षी तर्फवाट राज्यले लिने नीति विशेषमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन । संबिधानको राज्यको निर्देशक सिद्दान्तको व्यवस्था गर्ने धाराले समेत राज्यले लिएको नीतीका सन्दर्भमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्ने समेतका कुरा वहसमा समेत उठ्न गएवाट प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा राज्यको नीति नियम समेतलाई चुनौति दिएको पाइएवाट संविधानको भाग ४ मा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतीहरु समेत अदालतवाट लागु हुन नसक्ने भनी संबिधानको धारा ३६(१)मा व्यवस्था भएको सन्दर्भ र अवस्था समेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निम्न प्रश्नहरुको विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१. दलित जाति भन्नाले के कस्तो अवस्थालाई जनाउँदछ ?
२. राज्यको नीति नियमसंग समेत जोडिएको काम कारवाईको विषयवस्तुका सम्वन्धमा यस अदालतको रिट क्षेत्रवाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ , मिल्दैन ?
३. माग अनुसारको आदेश जारी हुन सक्ने हो, होईन ?
४. पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा दलित जातिको विषयलाई लिएर प्रस्तुत निवेदन परेको हुँदा दलित जाती भन्नाले के कस्तो अवस्थालाई जनाउँछ भन्ने कुराको विचार गर्न पर्ने देखिन आउँछ । राष्ट्रिय दलित आयोगले गरेको दलितको परिभाषा अनुसार दलित समुदाय भन्नाले जातिय भेदभाव र जातिय छुवाछुतको मारमा परि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक राजनैतिक एवं धार्मिक क्षेत्रका समाजको सवै भन्दा पछाडि पारिएको र मानविय सम्मान एवं सामाजिक न्याय पाउन नसकेको अनुसूची १ मा उल्लेखित जात समूदायलाई जनाउनेछ भनी परिभाषा गरिएको भन्ने कुरा दलित आयोगले पेश गरेको लिखित जवाफवाट देखिन्छ । निवेदक स्वयंले आफु लोहार जातिको हुँदा दलित जातिका रुपमा समावेश गराई पाउन प्रस्तुत निवेदन दिएका छन् । अमूक थर , जात, जनजाति वा निश्चित समुदायका व्यक्तिहरु दलित जात जाती हुन, हैनन् ? भन्ने कुरा निवेदकले दिएको निवेदनको आधारमा निर्क्यौल हुने हैन । नेपाल राजपत्र भाग ४ खण्ड ५४ (२०६१।१०।१४) अतिरिक्ताड्ढ ४६(क) को श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचना १ मा २०६१।१०।१४ को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको सो सूचनाको १.१ मा दलित वर्गको उत्थान र विकास गरी देश विकासमा दलित वर्गको सक्रिय सहभागिता गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना गरिएको भन्ने कुरा उल्लेख भई आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको ४(ञ) मा आयागेले दलित समूहको पहिचान एकिन गरी त्यस्तो समूहको नाम प्रकाशन गर्नको लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने भन्ने समेतको काम कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख भएको छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था समेतको बिचार गर्दा दलित समूह हो, होईन भन्ने कुराको निर्क्यौल आत्मनिष्ठ भरमा हुन सक्दैन, राज्यले तोकेको निश्चित प्रकृया र मापदण्ड वा राज्यले निर्धारण गरेको निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र अमुक जात जाती बर्ग समुदायमा रहेका व्यक्तीहरु दलित हुन होइनन भन्ने कुराको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५. अव दोस्रो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा निवेदकले राज्यले आफू समेत तराइका लोहार जातीलाइ दलित जात जाती भित्र नराखेको भनी प्रस्तुत निवेदन दिएवाट निवेदकले राज्यले दलितको सम्बन्धमा लिएको नीती Policy र काम कारवाई हरुमा समेत चित्त नबुझाई राज्यको निती समेतलाई चुनौती दिई प्रस्तुत निवेदन दिएको पाइयो । राज्यको नीति नियमसंग समेत जोडिएको काम कारवाहिको विषयवस्तुका सम्वन्धमा यस अदालतको रिट क्षेत्रवाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? निवेदकले दिएको यस्तो निवेदनको आधारमा राज्यले लिएको नीति र काम कारवाही नै प्रभावित हुने गरी यस अदालतवाट आदेश जारी गर्दा संबिधान र कानून अनुरुप हुन्छ हुँदैन भन्ने तर्फ बिचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ४ मा राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु को सम्बन्धमा उल्लेख भएको छ । उक्त भाग अन्तर्गत रहेको संबिधानको धारा ३३(घ) मा राज्यको दायित्व अन्तर्गत वर्गिय जातिय भाषिक लैङ्गिक सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रिय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समुदायहरुलाई सम्वोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुर्नसँरचना गर्ने समेतको उद्देश्य रहेको देखिएवाट संविधान समेत दलित वर्गको उत्थान समेतको विषयवस्तुमा सजग रहेको पाईन्छ । यसै गरी उसै भागमा रहेको संविधानको धारा ३५ मा राज्यको नीतिहरु भन्ने धाराको उपधारा (१४) मा राज्यले महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, मुस्लीम लगायत अल्पसंख्यक, भूमिहिन सुकुम्वासी, कमैया, अपाङ्ग, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदाय र द्धन्द्ध पीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्वन गर्नेछ भनी उल्लेख भएवाट राज्यको नीति समेतले दलितका सम्वन्धमा विशेष व्यवस्थाहरु क्रमशः गर्दै जाने आशय रहेको संविधानवाटै देखिन्छ ।
६. संविधानको भाग ४ मा रहेका यी राज्यको दायित्व र नीति सम्वन्धी कुराहरुका सम्वन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने कुरा संविधानको धारा ३६(१) मा उल्लेख भएको छ । तर उसै धाराको उपधारा (२) ले राज्यले यस भागमा उल्लेखित सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार श्रोत र साधन परिचालन गर्ने वा गराउने कुरा समेत उल्लेख भएवाट राज्यवाट संविधानको यस भागमा लेखिएको दायित्वको अनुसरण गर्नपर्ने भने देखिन्छ । संविधानको धारा ४ मा उल्लेख भएका उल्लेखित राज्यको दायित्व र निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुका सम्वन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने भएपनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु कार्यान्वयन र लागु सम्वन्धमा अदालतले राज्यका अंगहरुलाई उचित आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने नसक्ने के हो भन्ने तर्फ बिचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको संबैधानिक व्यवस्था जस्तै भारतको संविधान १९५० (The constitution of India) को भाग ४ मा राज्यको निर्देशक सिद्दान्त र नीतिहरुको वारेमा व्यवस्था रहेको छ र उक्त संबिधानमा भाग ४ धारा ३७ ले सो भागमा उल्लेख भएका कुरा अदालतवाट लागु हुने नभएपनि राज्य सन्चालनका लागि यी सिद्धान्त र नीतिको अनुसरण गर्नुपर्ने र कानूनको निर्माण गर्दा समेत यी सिद्धान्त र नीतिहरुलाई ध्यानमा राखी कानून वनाउन पर्ने भन्ने समेतको संबैधानिक व्यवस्था गरेको छ । अर्थात नेपालको अन्तरिम संविधानमा जस्तै भारतीय संविधानमा समेत स्पष्ट रुपले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुका सम्वन्धमा अदालतमा प्रश्न उठ्न नसक्ने समेतको व्यवस्था भएकोमा भारतीय संविधानले कानूनको निर्माण गर्दा यि सिद्धान्त समेतको विचार गर्न पर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेवाट कानूनको निर्माणको क्रममा राज्यका निर्देशक सिद्दान्त र नीतीका कुराहरुलाई बाहेक वा बिपरीत हुनेगरी राज्य आफ्नो दायीत्ववाट बिमूख हुन सक्ने अवस्था पाइन्न । भारतको संविधानको उक्त भाग ४ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाहरुको व्याख्या गर्दै भारतीय अदालतहरुले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गर्ने धाराले सरकारको सकारात्मक कार्यको अपेक्षा गर्दछ र राज्य भने सो दायित्व पुरा गर्दैन भने राज्यले पुरा गर्नुपर्ने त्यस्तो दायित्ववाट संधैभरी राज्यलाई छुट दिन सकिँदैन । राज्यले संविधानले तोकेको निर्देशक सिद्धान्तको भावना अनुसारको आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्दछ । राज्य आफ्नो निर्देशक सिद्धान्त उद्देश्य वा नीतिवाट विचलित भएको अवस्थामा वा राज्यले संविधानको उक्त भागमा उल्लेख भएका कुराहरुको विरुद्ध हुने गरी कुनै काम कारवाही गरेको अवस्थामा वा राज्य आफ्नो संबिधानको उक्त भाग ४ मा उल्लेखित दायित्वहरु प्रति उदासिन रहेको अवस्थामा अदालतले आफ्नो फैसलाहरु मार्फत राज्यका अन्य अंगहरुलाई संविधानको सो भागमा उल्लेखित आफ्नो दायित्वहरुको निर्वाह गर्नको लागि आदेश वा निर्देशन गर्ने गरेको पाईन्छ । भारतको जस्तै समान राजनैतिक र सामाजिक परिवेश भएको र संबैधानीक प्रावधान र परम्परा समेत करिव करिव समान रहेको परिप्रेक्षमा भारतीय अदालतहरुवाट भएका व्याख्या हाम्रो सम्बन्धमा समेत उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको हुँदा चर्चा योग्य छन् । Bandhu Mukti Morcha Vs. Union of India को मुद्दामा भारतीय अदालतले Though the directive principles are unenforceable by the courts and the courts cannot direct the legislature or executive to enforce them. Once a legisletion in purssance of them has been passed, the court can order the state to enforce the law. (AIR 1984 SC 802,812) भन्ने समेतको व्याख्या भएवाट संबिधान, ऐन, कानून, नियम, सूचना, परिपत्रका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नभएको अवस्थामासम्म राज्यका निर्देशक सिद्दान्तको भावना अनुसार अदालतले आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था पाइयो । यसरी नै भारतीय संबिधान अनुसार वातावरणको अधिकार मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने नभई वातावरण सम्बन्धी प्रावधानलाई संबिधानले राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राखेको अवस्थामा भारतीय अदालतले निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गतको दायित्व पुरा गर्नको लागि वातावरण सम्वन्धी शिक्षा राज्यले स्कुल र कलेज स्तरमा दिनुपर्दछ भनी निर्देशक सिद्दान्त क्रियासिल गर्नुपर्ने ढंगले M.C Methata, AIR १९८७ SC ११०९ को मुद्दामा वोलिएको पाईन्छ । राज्यको निर्देशक सिद्दान्त तथा नीतिहरुको सम्बन्धमा अदालतले आफ्नो फैसला मार्फत व्याख्या गरेका अन्य केही महत्वपूर्ण फैसलाहरुमा Kesavananda bharati Vs State of Kerala 1973, 4 SCC 255 :AIR 1973 SC, State Of Madras Vs Champakam Dorairajan (AIR 1951 SC 226), Kasturilal Vs. State Of J & K 1980 4 SCC 1 : AIR 1980 SC, Unni Krishna VsState of A.P 1993 1 SCC 645, Kerala Educetion Bill AIR1958 SC 956 जस्ता मुद्दाहरु रहेका छन् । भारतीय अदालतहरुवाट शिक्षा, रोजगार, असहाय उत्पीडित दलित बर्गको उत्थान, असहायलाई कानूनी सहायता, वातावरण, सूचना जस्ता क्षेत्रमा सबै बर्गको न्यायमा पहुँच पुगोस भन्ने हेतु राज्यका निर्देशक सिद्दान्त र नीतिमा टेकी यस्ता फैसलाहरु भएका छन् । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको सम्वन्धमा भारतीय अदालतले व्याख्या गरेको यी त केही प्रतिनिधि नजिर मात्र हुन् । भारतीय अदालतको व्याख्यावाट राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख भएका कतिपय संवैधानिक व्यवस्थाहरुले क्रियासिल हुने मौका पाएका अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरु पनि छन् जसको बृहद रुपमा प्रस्तुत निवेदनमा चर्चा गर्न सम्भव छैन ।
७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६(२) ले राज्यले यस भागमा उल्लेखित सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार श्रोत र साधन परिचालन गर्ने वा गराउने छ भन्ने कुरा मात्र उल्लेख गरेवाट राज्यको नीति, निर्णय, नियम, कानून, आदेश, सूचना समेतवाट राज्यको निर्देशक सिद्दान्त र नीतिको कार्यान्वयन हुने अवस्था देखियो । भारतीय संविधानले कानून निर्माण गर्दा यि सिद्धान्त नीतिहरुको अनुशरण गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेकोमा नेपालको अन्तरिम संविधानमा भाषागत र शव्दिक रुपमा भारतको संविधानमा भएजस्तै शव्दहरु परेको छैन तर भारतीय संविधानमा रहेको आशय भन्दा एकदम पृथक फरक आसय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा रहेको देखिंदैन । राज्यले ऐन, कानून, सूचना, निर्णय समेतका आधारमा संविधानको भाग ४ मा रहेको व्यवस्थाहरुको अनुशरण गर्दै जानु पर्नेमा दुईमत छैन । बास्तवमा हाम्रो संबिधानको भाग ४ मा रहेको व्यवस्था राज्यको घोषणा (Manifesto) सरह नै हो र राज्यले नागरिक प्रति गरेको प्रतिबद्धता हो । त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई राज्यले पालन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ त्यसवाट राज्य बिचलित र बिमूख हुन सक्दैन । प्रस्तुत संबिधानमा उल्लेख भए जस्तै नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७को भाग ४ मा समेत राज्यको निर्देशक सिद्दान्त र नीतिहरुको वारेमा उल्लेख भई तत्कालिन संबिधान बहाल रहेको अवस्थामा यस अदालतवाट बिभिन्न फैसलाहरुमा राज्यको निर्देशक सिद्दान्त र नीतीहरुको वारेमा अदालतले बोलेको पाइन्छ । केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई हेर्दा ने.का.प. स्वर्ण महोत्सव विशेषाङ्क २०५२, पृ. १६८ सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विं. गोदावरी मार्वल ईण्डष्ट्रिज समेत भएको निवेदनमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समेतको आधारमा निर्णय भएको छ । यसै गरी ने.का.प. २०५३ नि.नं. ६१२७ योगी नरहरी नाथ वि. गिरिजाप्रसाद कोईराला समेत भएको निवेदनमा सँविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुलाई अदालतले लागु गर्न नसक्ने भएपनि यदि सरकारले संविधानमा व्यवस्थित राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु विपरीत गएर निर्णय गर्छ भने त्यस्तो अवस्था औल्याउन भने नसक्ने होईन भनी वोलिएको अवस्था रहेवाट राज्य आफ्नो प्राथमिक दायित्ववाट विमूख रहेको वा राज्यले सो विपरीत काम कारवाही गरेको अवस्थामा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुका सम्वन्धमा अदालतले केही वोल्न नसक्ने भन्न मिल्ने हुँदैन ।
८. नेपालको अन्तरिम संबिधानको धारा १ मा भएको व्यवस्था अनुसार संबिधान देशको मूल कानून हो । धारा १(२) ले संबिधानको पालना गर्नू प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने कुरा उल्लेख गरेको समेत छ ।संविधान देशको मूल कानून हुने नाताले संबिधानमा भएका सम्पूर्ण प्रावधान र व्यवस्था समेत मूल कानून हुने कुरामा दुईमत रहेन । राज्यले वनाएको ऐन, कानून नियम सूचना र संवैधानिक व्यवस्थाहरु समेत कार्यान्वयनको अपेक्षा वाटै बनेका हन्छन । यस अर्थमा संविधानको भाग ४ मा रहेको संवैधानिक (कानूनी) व्यवस्था साथै दलितको सम्बन्धमा रहेको संबैधानिक प्रावधान ऐन, कानून, नियम, सूचना समेतको राज्यले पालना वा लागु गर्नुपर्नेमा दुइमत रहेन । संबिधान र कानूनमा भएका व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपले क्रियासिल गराउन अदालतको अहंम भूमिका हुन्छ । तर राज्य संविधानको भाग ४ मा उल्लेख भएका उक्त सिद्धान्त र नीतिहरुलाई लागु गर्न प्रतिवद्ध रहेको र आफ्नो साधन र श्रोतले भ्याएसम्म सो सम्वन्धमा काम कारवाही अगाडि वढाई रहेको अवस्थामा राज्यको उक्त कृयाकलापलाई नै असर पार्ने गरी अदालतवाट हस्तक्षेप गर्नु वान्छनिय हुँदैन । तसर्थ राज्यको नीति नियमसंग सम्वन्धित काम, कारवाहीका विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा निरपेक्ष नभै सापेक्ष (relative) र अवस्थामुलक (conditional) रहेको पाईयो अर्थात राज्यले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी दायित्वको निर्वाह गरेको अवस्थामा राज्यको नीति माथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन भने राज्यले आफ्नो यी संवैधानिक दायित्व समेतको निर्वाह नगरेको अवस्थामा भने राज्यको नीति नियमसंग सम्वन्धित काम कारवाही कार्यान्वयन गर्ने गराउने विषयमा अदालत मुकदर्शक भएर चुपलागी वस्न सक्ने भन्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा राज्यका अंगहरुलाई आफ्नो संवैधानिक र कानूनी दायित्व निर्वाह गर्न अदालतले आदेश जारी गर्दा राज्यको अन्य अंगका क्षेत्राधिकारको कटौती भएको भनी भन्न मिल्ने समेत हुँदैन ।
९. अव प्रस्तुत दोश्रो प्रश्नको आधारमा तेश्रो प्रश्न अर्थात निवेदकको निवदन माग अनुसार विपक्षीहरुको नाउँमा आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था छ , छैन ? भन्ने तर्फ विचार गर्दा मिसिल संलग्न कागजात र लिखित जवाफहरु हेर्दा राज्यले दलित आयोग गठन गरी एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा क्रमशः आफ्ना काम कारवाही सूचारु राखेको भन्ने देखिएवाट राज्य आफ्नो दायित्ववाट विमूख रहेको वा पन्छिएको अवस्था निवेदकले देखाउन सकेको पाइएन । राष्ट्रिय दलित आयोगको टोली जनकपुर, रौतहट पुगि मधेशमा वसोवास गरी रहेका मधेश मुलका लोहार, सुनार, विश्वकर्मा जातिका वीच छलफल हुँदा पनि आफु लोहार दलित नभएको तथा धनुषा जिल्ला र रौतहट जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि यि जात कथित अछुत जाती (दलित) समूदायमा नपर्ने सिफारिश गरी दिए समेतका आधारमा आयोगले २०६० सालमा दलित भित्र नपर्ने जातको रुपमा स्पष्ट गरेको भनी राष्ट्रिय दलित आयोगको लिखित जवाफमा उल्लेख भएवाट आयोगले छानविन गरी सिफारिश गरेको विषयमा असाधारण अधिकार क्षेत्रवाट हस्तक्षेप गरी यस अदालतवाट आदेश जारी गर्दा आयोगको क्षेत्राधिकारको कटौती हुन जाने हुन्छ । निवेदकले राष्ट्रिय दलित आयोगमा लोहार जातिलाई सुचिकृत गरी पाउन निवेदन दिंदा यस सम्वन्धमा आयोगले थप अध्ययन अनुसन्धान जारी राखेको र अध्ययन अनुसन्धानवाट पुष्टि भएमा आयोग आफै अग्रसर भई अनुसूचीमा सामेल गर्न तत्पर रहेको भनी लिखित जवाफमा स्पष्ट रुपले उल्लेख भएवाट आयोग आफैले चरणवद्ध रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै निष्कर्षमा पुग्न तत्पर रहेको भन्ने कुराहरु दलित आयोगको लिखित जवाफमा उल्लेख भएवाट आयोग यस सम्वन्धमा चुप लागी वसेको भन्ने अवस्था समेत पाईएन ।
१०. मिसिल संलग्न राष्ट्रिय दलित आयोगको २०६४।६।९ मा विश्वकर्मा लोहार सेवा समितिलाई लेखेको पत्र हेर्दा उक्त आयोगको जातिय अनुसूचीमा मधेशी मुलका विश्वकर्मा लोहार जातिलाई समावेश गरिएको छैन । तर आयोगको नव गठित वोर्डमा पेश गरी प्रस्तुत विषय उपर छलफल हुँदा आयोगको वोर्डको निर्णय अनुसार आयोगले एउटा कार्यदल गठन गरी मधेशी मुलको लोहार र सोनार जातिको तराईका विभिन्न जिल्लामा स्थलगत रुपमै अध्ययन गर्ने योजना भएको भनी जानकारी उपलव्ध गराएवाट आयोगले निवेदक विश्वकर्मा लोहार सेवा समिति वारालाई उक्त कुराको जानकारी गराई नै रहेको अवस्था छ । निवेदकले समानताको हक समेतका मौलिक हकहरुमा आघात पुगेको भनी निवेदन दिएकोमा दलित आयोगले उक्त निवेदन अनुसार अध्ययन अनुसन्धान समेतका काम कारवाही अगाडि वढाई रहेको भन्ने पाईदा निवेदकलाई असमान व्यवहार भएको भन्ने र निवेदनमा उल्लेख भएका अन्य मौलिक हक समेतमा आघात परेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन सकेको छैन ।
११. संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार पनि राज्यले निश्चित वर्गको उत्थानको लागि योजना, नीति कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने भएकोमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भई रहेको र सो आयोगले निवेदकले उठाएको विषयवस्तुका सम्वन्धमा आवश्यक काम कारवाही गरिनै रहेको भन्ने आशयको लिखित जवाफ फिराएको र मिसिल संलग्न अन्य कागजात समेतवाट सो कुरा पुष्टि भई रहेको पाईयो । माथि उल्लेख भए झै राज्यले लिएको उद्देश्य र नीतिहरु अन्यथा गलत उद्देश्यले प्रेरित नभएसम्म वा राज्य आफ्नो दायित्ववाट विमूख भई कुनै वर्ग, जात, जातीको हक हितको सम्वन्धमा लिन पर्ने नीति प्रति उदासिन रहेको स्थिति प्रमाणित नभएसम्म राज्यको निर्देशक सिद्धान्त , नीति र उद्देश्यहरुमा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी यस अदालतवाट आदेश जारी गर्दा राज्यको काम कारवाही प्रभावित हुने अवस्था रहेवाट निवेदन माग वमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । यस्तो राष्ट्रिय दलित आयोगले एक पटक छानविन गरी चरणवद्ध रुपमा अन्य अध्ययन अनुसन्धान जारी राखी निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको सन्दर्भमा आयोग सजग रहेको भन्ने आशयको लिखित जवाफ फिराई अन्य थप काम कारवाही समेत अगाडि वढाई नै रहेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातहरु समेतवाट देखिएको अवस्थामा यी सवै विषयवस्तु प्रभावित हुने ढँगवाट अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित समेत हुँदैन । संविधानको नीति अनुसार दलित आयोग वनेको, यसका काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको, यसले आफ्नो काम कारवाहीहरु सूचारु राखि राज्यले आफ्नो काम कारवाही अगाडि बढाएको अवस्थामा दलितको सम्बन्धमा संविधान र अन्य कानूनी व्यवस्था एबं जारी भएका सूचना समेतका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नरहेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन नआएवाट आयोगको क्षेत्राधिकार नै कटौती हुने गरी राज्यको काम कारवाही र नीतिहरुका सम्वन्धमा यस अदालतको रिट क्षेत्रवाट हस्तक्षेप गरी निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । अतः माथि उल्लेखित आधार कारण समेतवाट प्रस्तुत निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने नदेखिँदा निवेदन खारेज हुन्छ। दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छुं ।
न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
इति सम्वत् २०६५ साल जेष्ठ १३गते रोज २ शुभम् .................... ।
इजलास अधिकृतः उ.स.स्वीकृति पराजुली