निर्णय नं. ७९७० - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं.७९७०     ने.का.प. २०६५      अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०६४ सालको रिट नं. ००२६

आदेश मितिः २०६५।३।३।३

 

बिषयः– उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः शंकरप्रसादको नाति रामकृष्ण पौडेलको छोरा जि. चितवन भरतपुर न.पा. वडा नं. १० बस्ने बर्ष ३४ को रविन निश्चल भनिने रविन कुमार पौडेल को अ.वा. ऐ. ऐ. वडा   नं. ५ बस्ने बर्ष ३९ को मानसिंह लामा

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुर समेत

 

§  कानूनले पर्याप्त आधार र कारण खोली स्पष्ट शव्दमा सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्ने कुरालाई वाहेक (Exclude) नगरे सम्म कारणीलाई खोज तलास गरी सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी गरेको कुनै पनि कार्यले न्यायीक मान्यता प्रप्त गर्न नसक्ने ।

§  सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्वन्धमा कुनै कानून मौन रहन्छ भने पनि यदि गर्न लागेको कारवाहीवाट कसैको हक अधिकार वा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने रहेछ भने कारणीलाई खोजतलास गरी सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्ने ।

§  प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाईको मौका समानताको हककै एक हिस्सा मानिने हुनाले  अदालतमा न्याय प्राप्तिको लागि आउने एक पक्षको दावीका सम्वन्धमा निर्णय गर्दा प्रत्यक्ष रुपले प्रभावित हुने अर्को पक्षलाई कानूनले पर्याप्त आधार र कारण खोली सुनुवाईको मौका दिनु पर्दैन भनी वाहेक गरेको अवस्थामा वाहेक सुनुवाईको मौका नदिनु समानताको सिद्धान्त विपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  सम्वन्धविच्छेद मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधि अन्तर्गत दण्ड सजायको १२ नं. ले हुने सजायको हदको कारणवाट हेरिने गरी आएकोमा हाल परिवर्तन भएको र अंशवण्डा गर्दा सामान्य कार्यविधि अन्तर्गत कारवाही गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको र सम्वन्धविच्छेद मुद्दामा अंशवण्डा गर्नुपर्ने कार्य अभिन्न रुपमा गाँसिएर रहन आएको अवस्थामा केवल संक्षिप्त फौज्दारीमा दर्ता भई कारवाही भैरहेको वा मुद्दा पेशीमा चढी प्रमाण मुकरर आदेश समेत भैसकेको भन्ने मात्र आधारलिई निवेदकलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत हुने गरी कानूनी व्यवस्थामा भएको परिवर्तन पछिको अवस्था तर्फ अलिकति पनि ध्यान नदिई सुनुवाईको मौकावाट वन्चित गर्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकुल देखिन नआउने । 

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उद्धवप्रसाद चौलागाई

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ (२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :-

उपरोक्त विपक्षीले म उपर सम्वन्धविच्छेद गरिपाऊँ भनी सम्मानित भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी उक्त मुद्दामा मेरा नाउँको म्याद मिति २०६३।११।६ गते तामेल भएको थियो । उक्त म्यादै भित्र आफ्नो भएको व्यहोरा सहितको प्रतिउत्तर पत्र लिई उपस्थित हुनु पर्नेमा विरामी परी उक्त शुरु म्याद गुज्रन गएको म्याद उक्त मुद्दामा अंश समेत जोडिइ आउने भएको हुँदा ३० दिन पाउछ  भनी गुज्रन गएको म्याद थामी प्रतिउत्तर पत्र दर्ता गर्न मिति २०६३।१२।२५ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा जाँदा श्रेष्तेदारज्यूबाट त्यसै मितिमा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२को नियम १५(२) वमोजिम दरपिठ गरी दिनु भएकोले ऐ ऐ को नियम १३ वमोजिम उक्त श्रेष्तेदारबाट भएको वेरितको आदेश वदर गरी मेरो निवेदन दर्ता गरी वेरित संग जारी भएको म्याद समेत वदर गरी मेरा नाउँमा पुनः म्याद जारी गरी पाउन निवेदन दर्ता गराएकोमा श्री भक्तपुर जिल्ला अदालतवाट श्रेष्तेदारले गरेको आदेश सदर गर्ने गरी गरेको आदेश समेत वेरीतको भएको हुँदा उक्त आदेश वदर गरी मुद्दामा हाजिर भै मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भनी पु.वे.अ. पाटनमा निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदन उपर कार्यवाही हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट जिल्ला अदालत भक्तपुरको निर्णय सदर गर्ने गरी गरेको आदेश संवैधानिक तथा कानूनी दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटिपूर्ण भएको र सो आदेश वदर गर्ने अन्य वैकल्पिक मार्ग नभएकाले प्रस्तुत निवेदन सहित उपस्थित भएको छु । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को अनुसुचि २ मा मात्र अंश मुद्दा समावेश छ प्रस्तुत मुद्दामा अंशको समेत दावी छ । मु. ऐन लोग्ने स्वास्नीको ४ क नं. बमोजिमको अंशमा दावी भएपछि सोहि नं. अनुसार अंशवण्डाको कार्यविधि मु.ऐन अंशवण्डाको महल वमोजिम अपनाउनु पर्दछ । अंश मुद्दामा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटीपूर्ण कार्य हो । अंश मुद्दाको मुल उद्देश्य भनेको कुनै पनि मानिस खान लगाउन नपाई समाजमा सम्पत्ति विहीन भै अपहेलित जीवन विताउन नपरोस भनी परिवारमा रहेका प्रत्येक मानिसले इज्जत आमद अनुसार खान लगाउन पाउनु पर्छ भन्ने हो । खान लगाउन नदिएमा उक्त परिवारका एकासगोलमा रहेका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको वण्डा गर्नुपर्ने सम्पुर्ण सम्पत्तिको तायदाती माग गरी वण्डा हुन पर्ने सम्पत्तिको वण्डा गरी दिनुपर्नेमा प्रस्तुत मुद्दालाई संक्षिप्त कार्यविधी ऐन अन्तर्गत राखि निर्णयमा पुग्नु न्यायसंगत नभएको हुँदा उक्त जारी म्याद वदर हुनुपर्छ ।

तसर्थ उल्लेखित कारणका आधारमा प्रस्तुत मुद्दा संक्षीप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को अनुसुचि १ मा उल्लेख भएको मुद्दा नभएको, उक्त अनुसुचि १ मा उल्लेख भएको मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दामा सामान्य कार्यविधि अपनाईने कानूनी व्यवस्था भएको, मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. अन्तर्गतको खान लाउन दिनुपर्ने वा सो उपचार माग गरिएको मुद्दा पनि नभएको, सामान्य कार्यविधि अपनाईनु पर्ने अंशमा दावी भएको समानान्तर क्षेत्राधिकार भएका अन्य अदालतहरुमा समेत प्रस्तुत मुद्दामा सामान्य कार्यविधि अपनाईने भएको हुँदा मैले मिति २०६३।१२।२५ मा गरेको निवेदनमा श्रेष्तेदारवाट दरपिठ गर्ने भएको आदेश नै वेरितको भएको हुँदा सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतका मा.जि.न्या. ज्यूबाट भएको मिति २०६३।०१।०७ को आदेश र सोही आदेशलाई सदर गर्ने गरी गरिएको पु.वे.अ. पाटनको मिति २०६४।२।१८ को आदेश एवं संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अपनाई जारी भएको मेरो नाउँको म्याद समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी विपक्षी मेरा नाउँमा सामान्य कार्यविधि अन्तरगतको ३० (तीस) दिने म्याद समेत जारी गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश लगाएत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत समेत म विरुद्धको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न पाउँ भन्ने निवेदन दावी ।

यसमा निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

कानून वमोजिम निवेदन परी आदेश भएको अवस्थामा ०६३।१।७ गते भएको आदेश सदर भएको अवस्थामा वेरितको आदेश वदर गराई पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने भक्तपुर जिल्ला अदालत र ऐ का श्रेस्तेदारको संयुक्त लिखित जवाफ ।

यस अदालतवाट मिति ०६४।२।१८ मा भएको आदेश कानूनसम्मत भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।

सम्मानित अदालतवाट जारी भएको म्याद भित्र उपस्थित नहुने विपक्षीले म पीडित महिलाले दायर गरेको मुद्दालाई अनावश्यक रुपमा लम्व्याई दुख हैरानी दिने उद्देश्यले दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने शोभा अधिकारीको लिखित जवाफ ।

नियमवमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशीसूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी शोभा अधिकारीको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उद्धवप्रसाद चौलागाइले प्रत्यर्थी शोभा अधिकारीले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा सम्वन्धविच्छेद मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दामा जारी भएको म्याद गुजारी प्रतिउत्तर पत्र नफिराई वसेको कुरा विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा नै स्वीकार गरी सकेको अवस्थामा एउटा पीडित महिलाले दायर गरेको सम्वन्धविच्छेद मुद्दा लम्व्याउने उद्देश्यले प्रेरित भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने वहस गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीको वहस सुनी निवेदन पत्र सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतवाट जारी भई मेरा नाउँमा मिति ०६३।११।६ मा तामेल भएको सम्वन्धविच्छेद मुद्दाको म्याद विरामी परी गुज्रन गएको र उक्त मुद्दामा अंश समेतको दावी भएको हुँदा गुज्रेको म्याद थामी प्रतिउत्तर दर्ता गर्न ३० दिन भित्रजाँदा श्रेस्तेदारवाट दरपिठ भएको र जिल्ला न्यायाधीश तथा पुनरावेदन अदालतवाट समेत श्रेस्तेदारको आदेश सदर भएकोले सुनुवाइको मौका समेत नदिने गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको आदेश वदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी भएकोमा अदालतले जारी गरेको म्याद गुजारी सकेपछि मुद्दालाई लम्व्याउने उद्देश्यले दायर गरेको निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३.    यसमा विपक्षी शोभा अधिकारीले मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको ४ क नं. को प्रक्रिया पुर्‍याई अंश हक दिलाई लोग्ने स्वास्नीको १ नं. वमोजिम सम्वन्धविच्छेद गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको फिराद मिति ०६३।३।१४ मा दायर गरेपछि भक्तपुर जिल्ला अदालतवाट निवेदकका नाउँमा ७ दिने म्याद जारी भई मिति ०६३।८।७ मा निज फेला नपरेको भनी वागेश्वरी गा.वि.स. को सूचना पाटीमा टाँस भएको प्रमाणमा आएको सम्वन्धविच्छेद मुद्दाको मिसिलवाट देखिन्छ । त्यस पछि विपक्षी शोभा अधिकारीको मिति ०६३।९।२ को निवेदन माग वमोजिम निवेदकको स्थायी ठेगाना चितवन भरतपुरमा म्याद जारी गर्दा निवेदक स्वयंले २०६३।११।६ मा ७ दिने म्याद वुझेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा अंश समेत माग गरेको र अंश सम्वन्धी मुद्दा  सामान्य कार्यविधि अन्तर्गत पर्ने भएकोले संक्षिप्त कार्यविधि अन्तर्गत जारी भएको वेरितको म्याद वदर गरी सामान्य कार्यविधि अन्तर्गत म्याद जारी गरिपाऊँ भनी यि निवेदकले  निवेदन दिएकोमा भक्तपुर जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदारले गरेको दरपिठ आदेश जिल्ला न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालत समेतवाट सदर भएपछि निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको अवस्था हुँदा अंशवण्डा समेत गरिदिनुपर्ने सम्वन्धविच्छेद मुद्दामा सामान्य वा संक्षिप्त कुन कार्यविधि लागू हुने हो भन्ने नै प्रस्तुत मुद्दामा न्यायिक निरोपण गरिनु पर्ने विषय देखिन आयो ।         

४.    सो सम्वन्धमा विचार गर्दा सवै प्रकारका मुद्दामा एकै किसिमको कार्यविधि अपनाउँदा सानातिना मुद्दाहरुमा समेत पक्षहरुले अनावश्यक खर्च र हैरानी व्यहोर्नु पर्ने तथा अदालतको समय समेत वढी लाग्ने र छिटो छरितो न्यायको उद्देश्य प्राप्त हुने सम्भावना कम रहेको गम्भीरतालाई मनन गरी साना मुद्दाहरुमा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई छिटो किनारा हुने व्यवस्थागर्न संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८ लागू भएको  देखिन्छ । उक्त ऐनको अनुसूचि २ मा अंश वा अपुताली सम्वन्धी मुद्दा यस ऐन अन्तर्गत नहेरिने र प्रचलित कानून वमोजिम कारवाही र किनारा गरिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर अनुसूचि १ अन्तर्गतको मुद्दा र एक हजार रुपियाँ सम्म मोल वा विगो समावेश भएको देवानी मुद्दा वा एक हजार सम्म जरिवाना वा ६ महिना सम्म कैद वा सो दुवै सजाय हुन सक्ने फौज्दारी मुद्दाको शुरु तथा पुनरावेदनको कारवाही गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने ऐनको व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

५.    यसमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को अनुसूचि २ अन्तर्गत अंश मुद्दा समावेश भएको र प्रस्तुत मुद्दामा अंश समेत माग गरिएको हुँदा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गतको कार्यविधि अपनाउन नमिल्ने हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल जारी भएको म्याद वदर गरी पुनः म्याद जारी गरिपाऊँ भनी निवेदकले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा उक्त अदालतवाट सम्वन्धित मिसिल अध्ययन गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ वमोजिम प्रतिवादीको नाउमा ७ दिने म्याद जारी भै उक्त ऐन अनुसारको थाम्ने थमाउने म्याद समेत व्यतित भै पेशी चढी प्रमाण मुकरर आदेश समेत भैसकेको देखिदा निवेदकको माग वमोजिम प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन भनी मिति २०६३।१२।२५ मा दरपिठ आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशको व्यहोरा हेर्दा सम्वन्धविच्छेद मुद्दामा यो यस कानूनको व्यवस्था अन्तर्गत संक्षिप्त कार्यविधि लागू हुने हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको नपाईएको र संक्षिप्त कार्यविधि ऐन  अन्तर्गत म्याद जारी भएको र थाम्ने अवधि व्यतित भएको भन्ने सम्म उल्लेख गरी निवेदकले अंशको समेत माग दावी भएको कारण देखाई माग गरेको विषयमा वोलेको पाईदैन ।

६.    अव सम्वन्धविच्छेद मुद्दामा कुन कार्यविधि लागू हुने हो भन्ने सम्वन्धमा विचार गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८ को अनुसूचि १ मा लोग्ने स्वास्नीको महलको ४ नं अन्तर्गतको इज्जत आमद अनुसार खानलाउन दिनुपर्ने विषयको मुद्दा र अंशवण्डाको १० नं अन्तर्गतको इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिनुपर्ने विषयको मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधि अन्तर्गत हेर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पाईन्छ ।

७.    विपक्षी शोभा अधिकारीले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दिएको फिराद पत्रको व्यहोरा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाका निवेदक रविन कुमार पौडेलले २०५९ साल असोज महिना देखि हेला दुर्व्यवहार गर्ने कुटपिट गर्ने खान र घरमा वस्न समेत नदिएकोले माइतीमा वस्दै आएको र हाल सम्म खोज खवर समेत केही नगरेकोले मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको ४क नं समेतको प्रकृया पुर्‍याई श्रीमान श्रीमतीको सम्वन्धविच्छेद गरिपाऊँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको ४क नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा लोग्ने र स्वास्नीको सम्वन्धविच्छेद हुने भएमा अदालतले निजहरु बीच अंशवण्डा गर्न लगाएर मात्र सम्वन्धविच्छेद हुने निर्णय गर्नुपर्ने र सम्वन्धविच्छेद हुने लोग्ने मानिसले नै अंश लिई नसकेको अवस्थामा अदालतले तायदाती माग गरी अंशीयारहरु बीच वण्डा गर्न आदेश दिई सम्वन्धविच्छेद हुने लोग्नेको अंशवाट अंश दिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत लोग्ने स्वास्नीको १ नं वमोजिम सम्वन्धविच्छेद हुने निर्णय गर्नु पूर्व ती लोग्ने स्वास्नीका बीच अंशवण्डा गर्न लगाएर मात्र गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसकारण सम्वन्धविच्छेद हुने निर्णय गर्नु भन्दा पहिले अंशवण्डा गर्नु पूर्व शर्तकै रुपमा रहेको छ ।

८.    संक्षिप्त कार्यविधि ऐनको अनुसूचि २ मा अंश वा अपुताली सम्वन्धी विषय उक्त ऐन अन्तर्गत नहेरीने व्यवस्था गरी अंश सम्वन्धी विवादलाई उक्त ऐनको कार्यविधिवाट वाहेक गरिएको देखिन्छ भने अर्कोतिर मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महलको २० नं. देखि २४ नं. सम्म सम्पत्तिको फाँटवारी माग्ने र वण्डा गरिदिने सम्वन्धी विभिन्न कार्यविधिगत व्यवस्था गरिएको  छ । विपक्षी शोभा अधिकारीले दायर गरेको सम्वन्धविच्छेद मुद्दाको निर्णय गर्नु भन्दा अघि अंश सम्वन्धी विषयको टुंगो लगाउनु पर्ने र सम्वन्धविच्छेद  र अंश दुवैमा दावी भएको अवस्थामा छुट्टै कार्यविधि अपनाउनु पर्ने भनी कुनै विशेष कार्यविधिको व्यवस्था कानूनमा नगरिए सम्म अंशको विषयमा सामान्य कार्यविधि अवलम्वन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था देखिन आएकोले मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको ४ क नं. को दावी गरी दायर भएको सम्वन्धविच्छेद मुद्दामा सामान्य कार्यविधिको प्रयोग अपरिहार्य देखिन आयो ।

९.    भक्तपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफमा आफ्नो आदेश पुनरावेदन अदालत समेतवाट सदर भैसकेको भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ भने पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ हेर्दा मुद्दा नै संक्षिप्त फौज्दारीमा दर्ता भै चलेको अवस्थामा मिति २०६३।१२।२५ को श्रेस्तेदारको आदेशलाई सदर गरी मिति २०६४।१।७ मा भएको आदेशलाई परिवर्तन गरिरहनु परेन भनी जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतको उक्त लिखित जवाफको मूल्यांकन गर्दा उक्त अदालतले आफ्नो आदेश गर्दा कुनै कानूनी आधार उल्लेख नगरी मुद्दा संक्षिप्त फौज्दारीमा दर्ता भई कारवाही चलेको भन्ने मात्र आधार लिई जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको देखिन्छ । सम्वन्धविच्छेद मुद्दामा कुन कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत संक्षिप्त कार्यविधि लागू हुने हो र सम्वन्धविच्छेद र अंश सँगै दावी गरिएको अवस्थामा यो कानूनी व्यवस्था अनुसार  यस प्रकारको कार्यविधी अपनाईएको हो भन्ने स्पष्ट कानूनी आधार विपक्षी जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको लिखित जवाफवाट समेत खुलेको पाईएन । यसकारण सम्वन्धविच्छेद मुद्दा कुन कार्यविधि अन्तर्गत हेरिने हो भन्ने सम्वन्धमा पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

१०.    सो सम्वन्धमा विचार गर्दा सम्वन्धविच्छेद मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐनको अनुसूचि १ मा उल्लेख भएको पाईदैन । मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ९ नं.को कानूनी व्यवस्था हेर्दा विहावारी सम्वन्धी मुद्दा फौज्दारी मुद्दा अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ । फौज्दारी मुद्दामा स्वभावतः दण्ड  सजायको कुरा आउने र सम्वन्धविच्छेद गर्ने सम्वन्धी कुरामा मुलुकी ऐनको कुनै पनि महल वा प्रचलित कानूनमा सजायको कुनै खास व्यवस्था गरिएको पाईदैन । यस अवस्थामा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको १२ नं को कानूनी व्यवस्थाको अवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐनको विभिन्न महल वा प्रचलित कानूनमा लेखिएको कुनै काम कुरा कसूर हुनेमा सो कसूरका निमित्त सम्वन्धित महल वा  प्रचलित कानूनमा सजायको कुनै खास व्यवस्था गरिएको रहेनछ भने त्यस्तो कसूरको प्रकृति र अवस्थाका विचारले पाँच हजार सम्म जरिवाना हुने उल्लेख भएको देखिन्छ ।  दण्ड सजायको महलको १२ नं को उक्त कानूनी व्यवस्था अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्वन्धि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ द्वारा संशोधित भएको देखिदा उक्त संशोधन पूर्वको व्यवस्थाका सम्वन्धमा पनि अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । सो सम्वन्धमा हेर्दा उक्त संशोधन पूर्व जरिवानाको हद पाँच सयसम्म रहेको देखिन्छ । यसकारण दण्ड सजायको महलको १२ नं मा २०५८ सालमा संशोधन हुनु पूर्व सम्वन्धविच्छेद मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८ को अनुसूचि १ मा उल्लेख नगरिए पनि  मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ९ नं., दण्ड सजायको महलको १२ नं. तथा संक्षिप्त कार्यविधि ऐनको दफ ३(ख) वमोजिम संक्षिप्त फौज्दारीमा दर्ता गरी हेरिदै आएको पाईन्छ । तर २०५८ सालमा दण्ड सजायको महलको १२ नं. मा भएको संशोधन पश्चात कायम भएको जरिवानाको मात्रा संक्षिप्त कार्यविधि ऐनको दफा ३(ख) मा उल्लेखित एक हजार सम्म जरिवाना हुने फौज्दारी मुद्दा उक्त कार्यविधि अन्तर्गत हेरिने भन्ने व्यवस्थाको सिमावाट वाहिरिन गएको  पाईन्छ । यसकारण  २०५८ सालमा मुलुकी ऐन  दण्ड सजायको महलको १२ नं. मा भएको संशोधन पश्चात सम्वन्धविच्छेद मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधि अन्तर्गत हेर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार देखिदैन ।

यसका साथै कुनै मुद्दाको कारवाही गर्दै लैजाँदा सो मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गतको नदेखिएमा अदालतले कारण सहितको पर्चा खडा गरी सो मुद्दाको वाँकी कारवाहीमा अन्य प्रचलित नेपाल कानून वमोजिमको सामान्य कार्यविधि अपनाउनु पर्ने व्यवस्था एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर संक्षिप्त कार्यविधि अन्तर्गत पर्न सक्ने मुद्दाहरुका सम्वन्धमा कुनै ऐनद्वारा विशेष कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको रहेछ भने सोही वमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा १२(२) मा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा कुनै मुद्दामा केही कुरा यस ऐन अन्तर्गत पर्ने र केही कुरामा अन्य प्रचलित कानून वमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने देखिएमा सो पुरै मुद्दाको कारवाहीमा अन्य प्रचलित नेपाल कानून वमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

११.    प्रस्तुत मुद्दामा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८ को अनुसूचि २ मा  अंश मुद्दा समावेश छ जसको कारवाही यस ऐन अन्तर्गत नभई सामान्य कार्यविधि अन्तर्गत पर्छ । लोग्ने स्वास्नीको ४क नं. वमोजिमको अंशमा दावी भएपछि अंशवण्डाको कार्यविधि अंशवण्डाको महल वमोजिम अपनाउनु पर्ने भएकोले अंश छुट्याउनु पर्ने मुद्दामा पनि संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी हुने भएकोले सामान्य कार्यविधिको प्रयोग गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत प्रतिरक्षा गर्ने अवसर पाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य भनाई रहेको देखिन्छ ।

१२.   सुनुवाईको मौका सम्वन्धमा कानूनमा विभिन्न व्यवस्था हुन सक्छ । कुनै अपवादको व्यवस्था नगरी वाध्यात्मक रुपले सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्ने एक प्रकारको कानूनी व्यवस्था हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक न्याय सम्वन्धी मान्य सिद्धान्त अनुसार सुनुवाईको मौका अनिवार्य रुपले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले पर्याप्त आधार र कारण खोली स्पष्ट शव्दमा सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्ने कुरालाई वाहेक (Exclude) नगरे सम्म कारणीलाई खोज तलास गरी सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी गरेको कुनै पनि कार्यले न्यायीक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्वन्धमा कुनै कानून मौन रहन्छ भने पनि यदि गर्न लागेको कारवाहीवाट कसैको हक अधिकार वा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने रहेछ भने कारणीलाई खोजतलास गरी सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु पर्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाईको मौका समानताको हककै एक हिस्सा पनि मानिने हुनाले  अदालतमा न्याय प्राप्तिको लागि आउने एक पक्षको दावीका सम्वन्धमा निर्णय गर्दा प्रत्यक्ष रुपले प्रभावित हुने अर्को पक्षलाई कानूनले पर्याप्त आधार र कारण खोली सुनुवाईको मौका दिनु पर्दैन भनी वाहेक गरेको अवस्थामा वाहेक सुनुवाईको मौका नदिनु समानताको सिद्धान्त विपरीत समेत हुन जान्छ ।

१३.   प्रस्तुत मुद्दाको सम्वन्धमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐनमा रहेको कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा उक्त ऐनको अनुसूचि १ मा उल्लेखित मुद्दा तथा एक हजार सम्म विगो भएको देवानी मुद्दा र एक हजार सम्म जरीवाना वा ६ महिना सम्म कैद हुने फौज्दारी मुद्दामा अन्य प्रचलित कानूनले विशेष कार्यविधिको व्यवस्था गरेको रहेन छ र उक्त मुद्दाहरुका केही कुरामा अन्य प्रचलित नेपाल कानून वमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने रहेनछ भने मात्र त्यस्तो मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधि अन्तर्गत हेर्नु पर्ने देखिन्छ ।  सम्वन्धविच्छेद मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधि अन्तर्गत दण्ड सजायको १२ नं. ले हुने सजायको हदको कारणवाट हेरिने गरी आएकोमा हाल परिवर्तन भएको र अंशवण्डा गर्दा सामान्य कार्यविधि अन्तर्गत कारवाही गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको र सम्वन्धविच्छेद मुद्दामा अंशवण्डा गर्नुपर्ने कार्य अभिन्न रुपमा गासिएर रहन आएको अवस्थामा केवल संक्षिप्त फौज्दारीमा दर्ता भई कारवाही भैरहेको वा मुद्दा पेशीमा चढी प्रमाण मुकरर आदेश समेत भैसकेको भन्ने मात्र आधार लिई निवेदकलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत हुने गरी कानूनी व्यवस्थामा भएको परिवर्तन पछिको अवस्था तर्फ अलिकति पनि ध्यान नदिई सुनुवाईको मौकावाट वन्चित गर्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकुल देखिन आएन । 

            १४.   तसर्थ विवेचित तथ्य एवं कारणको आधारमा मिति  ०६३।१२।२५  मा श्रेस्तेदारवाट भएको दरपिठ आदेश सदर गर्ने गरेको जिल्ला न्यायाधीश तथा पुनरावेदन अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर भई निवेदकका नाउँमा सामान्य कार्यविधि अन्तर्गतको म्याद जारीगरी मुद्दाको कानूनी कारवाही अगाडि वढाउनु भनी विपक्षी भक्तपुर जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषय वस्तु अदालतले शुरुमै अपनाउनु पर्ने कार्यविधिसँग सम्वन्धित भएको र सवै अदालतहरुमा एकरुपता कायम हुनुपर्ने देखिएकोले आदेशको जानकारी सवै अदालतहरुलाई हुने प्रवन्ध मुद्दा व्यवस्थापन महाशाखाले गर्ने गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वलराम के.सी.

 

इति सम्वत् २०६५ साल असार ३ गते रोज ३ शुभम्.........

ईजलास अधिकृत कृष्णमुरारी सिवाकोटी