निर्णय नं. ७९७१ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७९७१     ने.का.प. २०६५      अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्बत् २०६३ सालको रिट नं.४३६

आदेश मितिः २०६४।९।२७।६

 

बिषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निबेदकः पर्सा जिल्ला सुर्जाहा गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने जगरनाथ महतो चाई

विरुद्ध

बिपक्षीः पुनरावेदन अदालत हेटौंडा समेत

 

§  अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म ब्यक्तिले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने ।

§  फैसलाको सार (essence) नै त्यसको कार्यान्वयनमा निहित रहेको हुन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन पक्षलाई कुनै पनि फैसलाको Part and parcel को रुपमा लिनु पर्दछ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो भने अदालतका फैसलाहरु Lip service मात्र हुन पुग्ने ।

§  कानूनले फैसला कार्यान्वयनका चरणमा पनि पक्षहरुका हकहरुको सिर्जना गरेको हुन्छ । तर त्यस्ता हकहरुको उपभोग गर्ने नाममा फैसला अनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पक्षलाई आफ्नो दायित्वलाई नै पन्छाउने वा फैसला कार्यान्वयन नै हुन नदिने अवसरको रुपमा दुरुपयोग गर्न छुट दिन नहुने ।

§  अदालतहरुमा फैसला कार्यान्वयनतर्फ रहेको बोझिलो बक्यौता (Heavy Backlog) मा कार्यान्वयन नै हुन नदिने प्रवृत्तिहरुको भूमिका रहेतर्फ सचेत रहनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :-

            वादी विपक्षी बीरेन्द्रप्रसाद चौरसिया र प्रतिवादी म निवेदक भएको दे.नं.१३२२ को लेनदेन मुद्दामा मिति २०५८।१।२७ मा पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अनुसार बिगो भराई पाउँ भनी निज वादीले मेरो नाम दर्ताका बिभिन्न कित्ता जग्गा देखाई पर्सा जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिएको र बिगो दाखिल गर्नु भनी सो अदालतबाट मेरा नाममा जारी भएको म्याद कानूनको रीत नपुर्‍याई गुपचुप गरी २०६०।२।१२ मा तामेल भएको रहेछ । बिपक्षी जिल्ला अदालतबाट २०६०।९।७ मा जायजात तायदात मुचुल्का र २०६०।१०।७ मा पञ्चकृते मूल्याङ्कन मुचुल्का समेत भएको रहेछ । उक्त मुचुल्काहरु समेत बदर गरिपाऊँ भनी मैले निवेदन गरेकोमा कानून बमोजिम गर्नु भनी पर्सा जिल्ला अदालतबाट २०६१।३।११ मा भएको आदेश सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६१।१०।१ मा आदेश भएको थियो । तत्पश्चात् विपक्षी जिल्ला अदालतले २०६१।१२।२९ को लिलाम मिति तोकी लिलाम गर्दा कसैले पनि लिलाम सकार नगरेको भन्ने मुचुल्का भएको रहेछ । उक्त लिलामी मुचुल्का समेत बदर गरिपाऊँ भनी मैले निवेदन दिएकोमा रीतपूर्वककै लिलामी हुँदा कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला अदालतबाट २०६२।१।२३ मा आदेश भयो । सो आदेश बदर गरिपाऊँ भनी मैले विपक्षी पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएकोमा २०६१।१२।६ को म्यादलाई रीतपूर्वकको देखिएको भन्ने आधारमा २०६१।१२।२९ को लिलाम मुचुल्का बदर गर्न मिलेन भनी भएको २०६२।१।२३ को आदेश नमिलेकोले बदर गरी दिएको छ, कानून बमोजिम गर्नु भनी मिति २०६२।६।७ मा आदेश भयो ।

            लिलामी मुचुल्का बदर भएपछि मैले मेरा नाममा जारी भएको शुरु २०६०।२।१२ को म्याद तामेली रीतपूर्वक नभएकोले बदर गरिपाऊँ भनी बिपक्षी जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा अ.बं.११० न. को रीत पुर्‍याई तामेल भएको देखिंदा बदर गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६२।१२।२५ मा आदेश भयो । सो आदेश उपर विपक्षी पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्दा २०६०।२।१२ को तामेली पछि निवेदक अदालतमा उपस्थित भैसकेको भन्ने देखिंदा समेत २०६२।१२।२५ को आदेश परिवर्तन गर्नु परेन, कानून बमोजिम गर्नु भनी मिति २०६३।३।३० मा आदेश भएको रहेछ ।

            तामेली म्याद बदर गरिपाऊँ भन्ने मांग दावी भएपछि बदर हुने नहुने के हो, प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरी २०६०।२।१२ को तामेली पछि अदालतमा उपस्थित भैसकेको देखिएको भनी मांग दावीलाई पन्छाइएको छ । बेरितको म्याद तामेली बदर गरी मेरा बिरुद्धमा भइरहेको अदालती कारवाहीमा मलाई सहभागी गराइयोस् भन्ने मेरो माग हो । २०६०।२।१२ को म्याद तामेली रीतपूर्वक नभएको हुँदा बदर गर्नुपर्नेमा सदर गरेको विपक्षी जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको विपक्षी पुनरावेदन अदालतको २०६३।३।३० को त्रुटिपूर्ण आदेशबाट आफ्नो सम्पत्तिको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अ.बं.११० नं.को कानूनी हक तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) तथा १७(१) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात पर्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा पुनरावेदन अदालतको उक्त आदेश बदर गरी पुनः मेरा नाममा म्याद तामेल गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला अदालतका नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म लिलाम सम्बन्धी कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी जिल्ला अदालतका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने ब्यहोराको निवेदन ।

            निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।८।५ को आदेश ।

            यस अदालतबाट मिति २०६२।१२।२५ मा भएको आदेश पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट सदर भएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होइन, रीट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको पर्सा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            तह तह अदालतबाट कानून बमोजिम भएको आदेशबाट विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत ब्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखित जवाफ । 

            नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो ।

            २.    यसमा फैसला बमोजिम बिगो भराई पाउँ भनी विपक्षी वादीले आफू उपर दरखास्त दिए पछि विपक्षी जिल्ला अदालतले आफ्नो नाममा जारी गरेको शुरु ३५ दिने म्याद रीतपूर्वक तामेल नभएकोले सो म्याद बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा रीतपूर्वक तामेल भएको हुँदा तामेली म्याद बदर गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश विपक्षी पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भएबाट प्रतिरक्षा गर्न पाउने आफ्नो कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन् भएको हुँदा पुनरावेदन अदालतको मिति २०६३।३।३० को उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकका नाममा पुनः म्याद तामेल गर्नु भन्ने विपक्षी जिल्ला अदालतका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मांग दावी रहेको देखियो ।

            ३.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा, निवेदकले सर्वप्रथम मिति २०६०।९।७ को जायजात तायदात मुचुल्का र मिति २०६०।१०।७ को पञ्चकृते मूल्याङ्कन मुचुल्का बदर गराउन निवेदन दिएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत समेतबाट ती मुचुल्काहरु बदर नभएपछि मिति २०६१।१२।२९ को लिलामी मुचुल्का बदर गरिपाऊँ भनी अर्को निवेदन दिएको र पुनरावेदन अदालतबाट जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी लिलाम मुचुल्का बदर भएपछि निवेदक बिगो दाखिल गर्ने शुरु ३५ दिने म्याद तामेली बदरतर्फ जिल्ला अदालत गएको देखिन्छ । म्याद बदर नगर्ने जिल्ला अदालतको आदेश पुनरावेदन अदालतबाट पनि सदर भएपछि प्रस्तुत निवेदन लिई निवेदक यस अदालतमा आएको देखियो ।

            ४.    म्याद सूचना तामेलीको उद्देश्य सम्बन्धित पक्षहरुलाई त्यस्तो म्याद सूचनाको स्पष्ट जानकारी भई समयमै आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सकून् भन्ने हो । यदि म्याद सूचनाको जानकारी यथासमय सम्बन्धित ब्यक्तिलाई भएको छ र सो कुरा बस्तुगत रुपबाट पुष्टि हुन्छ भने तामेलीका क्रममा भएका सानातिना प्रकृयागत त्रुटिहरुका कारणबाट म्याद तामेली नै बदर गर्ने औपचारिकतातर्फ गइरहनु जरुरी हुँदैन । प्रस्तुत सन्दर्भमा, निवेदकले शुरु ३५ दिने म्याद तामेली पश्चात् जिल्ला अदालतबाट भएका जायजात तायदात, लिलाम लगायतका प्रकृयागत कार्यहरु बदर गरिपाऊँ भनी अदालतमा उपस्थित भै भएका आदेशहरुको रुप विचार गर्दै एक पछि अर्को निवेदन दिंदै आएको र त्यसै क्रममा अर्को विकल्पको रुपमा पछिल्लो पटक शुरु म्यादै बदर तर्फ आएको देखियो । यसबाट निवेदकलाई उक्त ३५ दिने शुरु म्यादको ब्यहोरा समयमा जानकारी थिएन भन्ने देखिन आएन ।

            ५.    विपक्षी वादीले बिगो भरी पाउन दरखास्त दिएपछिको अदालती कारवाहीमा आफ्नो समेत सहभागिता रहनु पर्ने र आफ्नो सम्पत्तिको प्रतिरक्षा गर्न पाउनु पर्ने कुरालाई निवेदकले निवेदनमा महत्वका साथ उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर बिगो दाखिल गर्ने ३५ दिने शुरु म्यादको जानकारी पाएर पनि निवेदकले बिगो दाखिल गरेको देखिएन । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(११) मा लिलामको कारवाई प्रारम्भ भएपछि पनि बाँकीवालाले बुझाउनु पर्ने रकम अन्तिम डांक सकार नभएसम्म बुझाउन ल्याएमा रकम बुझि लिई लिलामको कारवाई तामेलीमा राख्नु पर्दछ भन्ने ब्यवस्था रहेको छ । पुनरावेदन अदालतबाट निवेदकको सम्पत्तिको लिलामको कारवाही पनि बदर भएको अवस्था छ । तर पनि नियमावलीको उक्त प्रावधान अनुसार निवेदकले बिगो दाखिल गरेको भन्ने देखिन आएन ।

            ६.    अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म फैसलाले न्याय गरेको ब्यक्तिले न्यायको अनुभूति गर्न सक्तैन । फैसलाको सार (essence) नै त्यसको कार्यान्वयनमा निहित रहेको हुन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन पक्षलाई कुनै पनि फैसलाको Part and parcel को रुपमा लिनु पर्दछ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो भने अदालतका फैसलाहरु Lip service मात्र हुन पुग्दछन् । कानूनले फैसला कार्यान्वयनका चरणमा पनि पक्षहरुका हकहरुको सिर्जना गरेको हुन्छ । तर त्यस्ता हकहरुको उपभोग गर्ने नाममा फैसला अनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पक्षलाई आफ्नो दायित्वलाई नै पन्छाउने वा फैसला कार्यान्वयन नै हुन नदिने अवसरको रुपमा दुरुपयोग गर्न छुट दिइनु हुँदैन । हाम्रा अदालतहरुमा फैसला कार्यान्वयनतर्फ रहेको बोझिलो बक्यौता (Heavy Backlog) मा यो र यस्तै प्रवृत्तिहरुको भूमिका रहेतर्फ सचेत रहनु जरुरी छ । त्यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई हतोत्साही नगर्ने हो भने बक्यौता बढ्दै जाने र शीघ्र न्यायको अवधारणा सिद्धान्तमा नै सीमित रहन जाने स्थिति बन्दछ ।

            अतः माथि उल्लेख गरिए अनुसार म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको र फैसला कार्यान्वयनका प्रकृयागत चरणहरुमा रिट निवेदक आफै सहभागी नबनेको र फैसला कार्यान्वयनतर्फ प्रारम्भ भएको कारवाहीलाई निरर्थक तुल्याउने खालको घिङ्न्याइँ गरी बसेको देखिन आएको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु  ।

           

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

इति सम्बत् २०६४ साल पौष २७ गते रोज ६ शुभम्–––––

इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य