निर्णय नं. ७९७२ - निर्णय पर्चा बदर जग्गादर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाऊँ ।
निर्णय नं.७९७२ ने.का.प. २०६५ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी
संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं.–७८१४, ७८१५
फैसला मितिः२०६४।१२।६।४
मुद्दा :– निर्णय पर्चा बदर जग्गादर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाऊँ ।
पुनरावेदक वादीः गंगाराम खत्रीको बुहारी पदम बहादुरको पत्नी लुम्बिनी अंचल, रुपन्देही जिल्ला करहिया गा.वि.स. वडा नं.६ वस्ने कुन्ता देवी खत्री क्षेत्री समेत
विरुद्ध
प्रत्यथी प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय रुपन्देही, भैरहवा समेत
पुनरावेदक वादीः हिक्मत बहादुर चौधरीको मु.स.गर्ने लुम्बिनी अंचल, रुपन्देही जिल्ला करहिया गा.वि.स.वडा नं.६ बस्ने श्रीमती नारायणी देवी चौधरी
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय रुपन्देही भैरहवा समेत
शुरु फैसला गर्ने :
मा.पो.का. रुपन्देहीको निर्णय पर्चा
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री रणबहादुर बम
मा.न्या. श्री दिपकराज जोशी
§ छुट दर्तामा दावी गर्दा साविकको कुनै लगत वा लिखत देखाउनु मात्र पर्याप्त हुदैन । दावी गरिएको जग्गाको चार किल्ला तथा क्षेत्रफलसंग मिल्ने भिड्ने स्पष्ट प्रमाण दावीकर्ताले पेश गर्न सक्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ दुई पक्ष बीच हक वेहकको प्रश्न उठेको विवादको निरोपण गर्ने क्षेत्राधिकार मालपोत कार्यालयलाई छैन । तर आफुले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि उपयुक्त तथ्यगत र कानूनी आधारहरुको खोजी मालपोत कार्यालयले गर्नुपर्ने ।
§ छुट जग्गा दर्ता गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्ने अधिकार ऐनले मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको छ । नापी नक्साको प्रमाणलाई ग्रहणगरी निर्णयाधारको रुपमा विवादित जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने सम्म उल्लेख गरेकोलाई निजी हो वा सार्वजनिक हो सो सम्बन्धमा निर्णय गरेको हो भनेर ब्याख्या गर्नु उचित नहुने ।
§ छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निर्णय गर्दा आवश्यक परे मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) लाई निर्णयाधारको रुपमा ग्रहण गर्न वा आफुले गरेको निर्णयमा मालपोत कार्यालयले उक्त निर्णयाधार उल्लेख गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन नसक्ने हुनाले सोही आधारमा दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरी मालपोत कार्यालयले निर्णयाधार ग्रहण गरेकोलाई क्षेत्राधिकारको त्रुटि गरेको भन्न नमिल्ने ।
§ मिसिल कागजातबाट देखिएको कुनै तथ्यगत उद्घाटनलाई निर्णय गर्नुपर्ने वा निर्णय गरेको बिषयवस्तुको रुपमा हेर्न र अर्थ गर्न नमिल्ने ।
§ कुनै तथ्य देखिएमा त्यसको उल्लेख फैसलामा गर्न नमिल्ने हुँदैन । तथ्यको उद्घाटन वा उल्लेख गर्दैमा त्यसबाट क्षेत्राधिकार नाँघेको वा दावीको परिधि भन्दा बाहिरको भन्न नहुने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक वादी तर्फवाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी, सतीशकृष्ण खरेल र मदन रेग्मी
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्का र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलप्रसाद मलेगु र रामकुमार श्रेष्ठ
अवलम्वित नजीरः
फैसला
न्या.ताहिरअलि अन्सारीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनुसार पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उपर बादीको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदन परी निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः–
शेरवहादुर राउतवाट तह तह विक्री हुंदै हाल सो जिमिदारी मध्ये १२ आना हामी पदमवहादुर समेतको र ४ आना फाँट म हिक्मतवहादुर चौधरीको भोग चलन मा रहेको सर्भे नापीमा कायमी गा.वि.स.करहिया वडा नं.६(ख) कि.नं.२०५ को जग्गा मध्ये ४ भागको १ भाग हिक्मतवहादुरका नाउँमा र ३ भाग पदमवहादुरका नाउँमा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको हिक्मतवहादुर चौधरी र पदमवहादुर खत्री क्षेत्रीले रुपन्देही जिल्ला भूमि प्रशासन कार्यालय भैरहवामा दिएको निवेदन ।
यस गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.६ र ७ को बीचको जमिनमा साप्ताहिक सोमवारे बजार लाग्दछ । उक्त बजार यस गा.पं.को माध्यमवाट सञ्चालित भएको र हर साल उक्त बजार ठेक्कामा दिई प्राप्त रकम नै यस गा.पं.को मुख्य आयश्रोत हो । उक्त जमीन दर्ता गराई पाउँ भनी वडा नं.६ हरैया बस्ने पदमवहादुर खत्री क्षेत्री, ऐ ऐ बस्ने हिक्मतवहादुर चौधरी र वडा नं.७ सेमरा बस्ने देवीप्रसाद प्रधान समेतले हामीहरुका नाउँमा सो जमिन दर्ता गराई पाउँ भनी निवेदन दिएको कुरा बुझिएकोले निज निवेदक हरुको नाउँमा सार्वजनिक जमीन दर्ता गराउन नमिल्ने भएकोले उपरोक्त व्यहोरा बुझी निजहरुको नाउँमा रोक्का गराई यस करहिया गा.पं. कार्यालयका नाउँमा दर्ता हुन त्यस कार्यालयवाट अमिन खटाई उक्त जमिन नाप जाँच गरी वजार एरियाको सम्पूर्ण जमिन सार्वजनिक जनकल्याण हित हुने गरी गा.पं.कार्यालयको नाममा दर्ता हुने व्यवस्था गरियोस भन्ने समेत व्यहोराको गाउँ पन्चायत कार्यालय करहिया रुपन्देहीको मिति २०३२।६।१५ को पत्र ।
निवेदकले माग गरेको करैया गा.प.वडा नं.६(ख) कि.नं.२०५ को जग्गा फिल्डवुकमा हाट बजार भएको, हाल सो जग्गामा वजार हाट लाग्ने गरी आएको सार्वजनिक जग्गा देखिएको, पन्चायतवाट समेत विरोध पर्न आएको त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ ले दर्ता गर्न नमिल्ने देखिँदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ वमोजिम गठित समिति रुपन्देहीवाट भएको मिति ०३५।१२।२६ को निर्णय ।
हाम्रो दर्ताको भनी प्रमाण समेत पेश गरेकोमा सार्वजनिक भनी निर्णय गर्नु अधिकारको अतिक्रमण गर्नु हो, हक वेहक गर्ने अधिकार समितिलाई छैन । साथै बिना दावीमा सार्वजनिक भनी हक वेहक गरेको अनधिकृत छ । हाम्रो परापुर्व कालदेखि मालपोत तिरोभरो गरी आएका जग्गा श्री ५ को सरकारले लिने हो भने पनि रित पुर्याई लिनु पर्छ । क्षेत्रीय कितावमा लेखिएको कारणवाट मात्र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा ४ अन्तर्गत जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी प्रमाणको वास्ता नगरी गरेको निर्णय अनधिकृत भएकोले विपक्षी समितिको मिति ०३५।१२।२६ को फैसला उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको हिकमतवहादुर चौधरी समेतको श्री सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेकोमा कानूनको त्रुटी गरी गरेको विपक्षी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम गठित समिति रुपन्देहीको मिति ०३५।१२।२६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर गरिएको छ, कानून वमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री सर्वोच्च अदालतको मिति ०३८।१।४ को आदेशको प्रतिलिपी मिसिल सामेल रहेको ।
उक्त कि.नं.२०५ मा हाल वजार लाग्ने गरेको, सो को आयस्ता गा.पं.ले लिएको, केही पक्की घर केही कच्ची घर वनाई अन्य व्यक्तिहरु वसोवास गरेको देखिन्छ भन्ने व्यहोराको तत्कालिन वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग रुपन्देहीवाट भएकोस्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको ।
निवेदकहरुले दर्ता माग गरेको गा.वि.स.करहिया वडा नं.६(ख) कि.नं.२०५ को जग्गा सर्भे नापीकै समयमा हाट भनी जनिएको फिल्डवुक उतारवाट देखिएको । निवेदकहरुले दर्ता माग गरेको उक्त कि.नं.को जग्गा साविक कुन दर्ता प्रमाण भित्रको जग्गा हो सो समेत खुलाई पेश गर्न सकेको देखिदैन । नापीकै समयमा हाट भनी जनिएको सार्वजनिक महत्वको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गरिदिने व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ मा भएको देखिएन । सो ऐनको परिच्छेद ७ को दफा २४(१) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न गराउन हुदैन भनी स्पष्ट उल्लेख भएको देखिदा निवेदकको मागदावी पुग्न नसक्ने हुँदा उक्तकि.नं.को जग्गा निवेदकहरुका नाउँमा दर्ता नहुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको मिति ०५७।१।१९ को निर्णय ।
कि.नं.२०५ को जग्गा सार्वजनिक महत्वको नभएको र फिल्डवुकमा हाट लेखिदैमा सो जग्गा सार्वजनिक हुने पनि होईन । उक्त जग्गाको साविक लगत अठसट्ठा ७ नं.फाराम मालपोत वुझाएको रसिद समेतका जग्गा दर्ता सम्बन्धी प्रमाणहरु रहेका साथै मालपोत तिरो बुझाई भोग चलन गरी आएको र नापीका वखत करहिया गा.वि.स.वडा नं.६(ख) कि.नं.२०५ ज.वि.१–२–१० एकै कित्तामा नापी भएको अवस्था हुँदा जग्गा दर्ता गरी हामीहरुलाई ज.ध.प्रमाणपुर्जा दिनुपर्नेमा गैरकानूनी तवरवाट जग्गा दर्ता नहुने ठहर्छ भनी विपक्षीवाट भएको निर्णय प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४, अ.वं.१८४(क), १८५ नं., जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ५(७) समेतको त्रुटी भएको हुँदा उक्त निर्णय पर्चा बदर गरी जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्रमाण पुर्जा दिनु भन्ने समेतको आदेश जारी गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कुन्तादेवी खत्री क्षेत्री, धनवहादुर के.सी.पदमवहादुरको मु.स.गर्ने विनोदवहादुर के.सी. र राजेन्द्रवहादुर खत्री क्षेत्रीको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।
श्री सर्वोच्च अदालतवाट मिति ०३८।१।४ मा भएको आदेशको विपक्षीवाट पालना नै नगरिएको र मैले पेश गरेको प्रमाण अठसट्ठा, ७ नं.फाराम र तिरो तिरेको रसिदहरुको समेत विपक्षीवाट मूल्यांकन नै नगरि जग्गा दर्ता गरी ज.ध. प्रमाणपुर्जा दिनुपर्नेमा गैरकानूनी तवरवाट जग्गा दर्ता नहुने ठहर्छ भनी विपक्षीवाट भएको निर्णय त्रुटीपूर्ण भएकोले उक्त निर्णय पर्चा बदर गरी हिक्मतवहादुरको हकमा आउने जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गरी ज.ध.प्रमाण पुर्जा दिनु भन्ने समेतको जो चाहिने व्यहोराको आदेश जारी गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको हिक्मतवहादुर चौधरीको मु.स.गर्ने नारायणी देवी चौधरीको पुनरावेदन पत्र ।
श्री सर्वोच्च अदालतवाट मिति ०३८।१।४ मा सवुद प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फिल्डवुकवाट हाटवजार देखिएको भन्ने आधारमा खारेज गरेको मिलेन भनी उत्प्रेषणको आदेशवाट मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको मिति ०३५।१२।२६ को निर्णय बदर गरी कानून वमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी भएको निर्णय अनुसार पुनः निर्णय गर्दा पनि प्रमाणको कुनै मूल्यांकन नगरी सोही फिल्डवुकमा हाटवजार उल्लेख गरेको आधार उल्लेख गरी खारेजको सट्टा ठहर सम्म वोलेको शुरुको निर्णय श्री सर्वोच्च अदालतको निर्णयानुसार प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गरेको नदेखिएकोले छलफलमा प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति ०५७।११।१७ को आदेश ।
विवादित जग्गा साविक १९७८ सालको अठसट्ठामा शेरवहादुर राउत क्षेत्रीको नाउँमा दर्ता रहेको भनी यी पुनरावेदकहरुले स्वीकार गरेकै अवस्था देखिएकोमा निज शेरवहादुरवाट यी पुनरावेदकहरुले के कसरी हक टुटाई लिएको हो ? अ.वं.१३३ नं.वमोजिम निजहरुको कागज गराई खुलाई सो को आधिकारिक लिखत प्रमाण भए पुनरावेदकहरुवाट पेश दाखेल गराई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति ०५८।१२।११ को आदेश ।
१९७८ सालमा शेरवहादुर रावतको नाममा खडा भएको अठसट्ठाको सि.नं ४४,४५ मा उल्लेखित चौकिल्ला भित्रको जग्गा यज्ञवहादुर रावतका नाउँमा आई निज संगवाट उक्त जग्गा मध्ये ४ आना वेचनी कुमारी थरुनीको नाममा र मेरो बाजे गंगाराम खत्रीका नाममा १२ आना जग्गा मिति १९९६।२।११।४ मा घर सारमा राजिनामा गरी लिएको जग्गा हो । कि.नं.२०५ को ४ भागको ३ भाग जग्गा उक्त मौजा भित्रको जग्गा भएको र नापीको समयमा म समेतका पुनरावेदकहरुका नाममा दर्ता हुन छुट भएको हो । सो जग्गा यज्ञवहादुर रावत संगवाट लिएको अवस्थामा खडा भएका राजिनामा समेतका कागजातहरु फेला नपरेको हुँदा पछि फेला परेका वखत पेश गर्नेछु भन्ने समेत व्यहोराको पु.वे.वा.स.राजेन्द्रवहादुर खत्री क्षेत्रीले अ.वं.१३३ नं.वमोजिम पुनरावेदन अदालतमा गरेको कागज ।
१९७८ सालमा शेरवहादुरका नाममा खडा भएको अठसट्ठाको सि.नं.४४,४५ मा उल्लेखित चौकिल्ला भित्रको जग्गा यज्ञवहादुर राउतका नाममा आई निजसंगवाट उक्त जग्गा मध्ये १२ आना जग्गा गंगाराम खत्रीले र ४ आना जग्गा मेरी सौतेनी हजुरआमा वेचनी कुमारी थरुनीका नाममा मिति १९९६।२।११।४ मा घरसारमा राजिनामा खरिद गरी लिई मिति १९९७।१।२९ गते निज सौतेनी हजुरआमाका नाममा माल कचहरीवाट दर्तावाल हुने ठहराई फैसला भई जिमिन्दारी पुर्जि समेत दिई कि.नं.२०५ को ४ भागको १ भाग जग्गा समेत भोग गरी आएको जग्गा हो । सो जग्गा मेरा वुवाहरु बीच मिति २०१०।२।२९ गते अंश वण्डा भई मेरो वुवा हिक्मतवहादुर चौधरीका भागमा परी वेचनी कुमारी चौधरीको नामवाट मेरोवुवाका नाममा वण्डापत्रको कागज वमोजिम माल कचहरीवाट २०१० सालकै वाली देखि वुवाका नाममा दा.खा.दर्ता गर्ने र वहाली पुर्जि दिनेगरि मिति २०१०।७।२८ गते निर्णय भई वुवा हिक्मतवहादुर चौधरीलाई वहाली पुर्जि दिई निरन्तर भोग गरेको जग्गा हो । उक्त जग्गा नापीको समयमा फिल्डवुकमा हाट जनिए पनि हाम्रै हक भोगको जग्गा हुँदा हाम्रै नाममा दर्ता भोग गरिपाउँ भन्ने पु.वे.नारायणी देवी चौधरीको वा.दिपेन्द्रप्रसाद चौधरीले पुनरावेदन अदालतमा अ.वं.१३३ नं.वमोजिम गरेको कागज ।
आदेशानुसार गरिएको नक्सा मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको ।
नक्सा प्रकृतिवाट पनि विवादित जग्गामा हाट लाग्ने भई वजार व्यवस्थाको लागि बिभिन्न छाप्राहरु समेत निर्माण भै रहेको भनी नक्सा कैफियत व्यहोरामा जनिई हाटवजारका रुपमा प्रयोग भईरहेको देखिएको र मिसिल सामेल रहेका कागज प्रमाणहरुवाट पनि सावीक देखि उक्त ठाउमा हाट वजार कायम भई रहेको देखिने र कि.न..२०५ का जग्गाको फिल्डवुक उतारमा पनि हाट भन्ने जनिएको साथै १९७८ सालको अठसट्ठा संग पनि श्रृंखलावद्ध रुपमा विवादित जग्गाको चौहद किल्ला पनि भिड्न आएको देखिदैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति बिशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुदैन भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सो कानूनी प्रावधान समेतलाई मध्यनजर गरी विवादित जग्गा यी पुनरावेदक वादीहरुका नाउमा दर्ता गर्न नमिल्ने र प्रतिवादीहरु उपरको वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी ठहर गरेको शुरु मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको मिति ०५७।१।१९ को निर्णय मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला ।
शुरुले गरेको निर्णय पर्चा बदर गर्ने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा शुरु मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलले गरेको फैसलामा प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको गम्भीर कानूनी त्रुटी भएको र प्रतिपादित नजिरको पालना नभएकोले चित्त बुझेन, मुद्दा दोहोर्याई हेरी उक्त पुनरावेदन अदालत बुटवल र मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको फैसला बदर गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक वादीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।
यसमा दर्ता बहाली भै तिरो तिरान गरी आएको जग्गाको सम्बन्धमा छुट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा त्यस्तो निवेदन दिन कुनै हदम्याद तोकेको देखिंदैन यसै जग्गाको विषयमा समितिले दर्ता नगरे उपर सर्वोच्च अदालतमा रिट परी समितिको निर्णय बदर गरी कानून वमोजिम किनारा गर्न परमादेश जारी भएको अवस्थामा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी गरी भएको फैसलामा उक्त जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ र फिल्डबुकमा घर लेखिएको आधारमा घर कायम गर्न मिल्ने देखिंदैन । दुवै पक्षको सबुत प्रमाण हेरी निर्णय आधार बनाउनु पर्नेमा फिल्डवुकको लेखाइलाई आधार बनाई निर्णय गरेकोबाट ने.का.प.२०४५ अंक ४ पृष्ठ ३१८ मा स्थापित सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेको समेत देखिदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने मिति २०६२।३।२२ को यस अदालतको आदेश ।
नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित् विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारी विद्वान अधिवक्ताहरु सतीशकृष्ण खरेल, मदन रेग्मी तथा विपक्षी मालपोत कार्यालयको तर्फबाट उप–न्यायाधिवक्ता शरदकुमार खड्का र विपक्षी गाउँ विकास समितिको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु कमलप्रसाद मलेगु र रामकुमार श्रेष्ठले बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
पुनरावेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले मालपोत कार्यालयले हक वेहकमा निर्णय गर्न पाउने होइन साविकमा दर्ता हुन बांकी रहेका जग्गाको हकमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) लागु हुदैन । कि.नं. २०५ को जग्गा गा.वि.स.को सम्पत्ति भित्र कहिले आयो कसरी आयो त्यसको केही प्रमाण छैन, त्यसैले पुनरावेदन अदालत बुटवलले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय सदर गरेको फैसला उल्टी गरी माग बमोजिम दर्ता गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता शरद कुमार खड्का र गा.वि.स. को तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय कमलप्रसाद मलेगु र राम कुमार श्रेष्ठले आँकडा कायम गर्दैंमा जग्गामा हक प्राप्त हुदैन । जग्गा नापजाँच ऐन अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएको मितिले १२० दिन भित्र उजुर गर्नुपर्नेमा समयमै उजुर नगरी चुपलागि पुनरावेदकहरु बसेको पाइन्छ । ऐ ऐनको दफा ६(७) अनुसार नापी हुँदाका बखत नै उजुर गर्न जानु पर्ने थियो सो अनुसार पु.वे.अ.मा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था पनि छैन । नालिस दिन जानु भनी सुनाएनन् भनेकै भरमा हदम्याद रहँदैन । पुनरावेदकहरुले दिएको निवेदनमा नै हाटबाजार रहेको भनी उल्लेख गरिएको छ भने यी पुनरावेदकहरुको हक भोगको प्रमाण पनि छैन । आफनो दावी नै प्रमाणित गर्न नसकेको र मालपोतमा रहेको श्रेस्ता अनुसार दावी गरिएको जग्गा पुनरावेदकहरुको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएकोले मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय सदर गर्नेगरी पुनरावेदन अदालत बुटवलले गरेको फैसला नै सदर कायम हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
दुवै पक्षबाट भएको बहसलाई दृष्टिगत गर्दै मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निम्न प्रश्नहरुको निरुपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
(१) विवादित कि.नं. २०५ को जग्गा यी पुनरावेदकहरुको साबिक दर्ता भित्रको हो वा होईन ।
(२) विवादित जग्गा मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ अनुसार परेको निवेदनमा निर्णय गर्दा सोही ऐनको दफा २४(१) लाई निर्णयाधारको रुपमा ग्रहण गर्न सक्छ वा सक्दैन ।
(३) विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रकृतीको हो भनी निर्णयमा उल्लेख गर्न मिल्ने हो वा होईन ।
(४) पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको छ वा छैन ।
२. निर्णय तर्फ बिचार गरी हेर्दा शेरवहादुर राउतवाट तह तह विक्री हुंदै हाल सो जिमिदारी मध्ये १२ आना हामी पदमवहादुर समेतको र ४ आना फाँट म हिक्मतवहादुर चौधरीको भोग चलन मा रहेको सर्भे नापीमा कायमी गा.वि.स.करहिया वडा नं.६(ख) कि.नं.२०५ को जग्गा मध्ये ४ भागको १ भाग हिक्मतवहादुरका नाउँमा र ३ भाग पदमवहादुरका नाउँमा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको हिक्मतवहादुर चौधरी र पदमवहादुर खत्री क्षेत्रीले रुपन्देही जिल्ला भूमि प्रशासन कार्यालय भैरहवामा निवेदन दिएको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न गराउन हुदैन भनी स्पष्ट उल्लेख भएको देखिदा निवेदकको मागदावी पुग्न नसक्ने हुँदा उक्त कि.नं.को जग्गा निवेदकहरुका नाउँमा दर्ता नहुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको मिति ०५७।१।१९ को निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको मिति २०५७।१।१९ को निर्णय मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उपर वादीको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदन परी यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भै पेश भएको रहेछ ।
३. यसमा मिसिल अध्ययन गरी सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा जिल्ला रुपन्देही गा.वि.स.करहिया वडा नं. ६(ख) कि.नं. २०५ को छुट जग्गा हाम्रो नाउँमा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी छ । पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५९।४।१४ को आदेशानुसार भै आएको नक्सा मुचुल्का हेर्दा दावीको न.नं. २६ कि.नं. २०५ को जग्गामा साप्ताहिक सोमबारे हाट बजार लाग्दछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त हाट बजार गाउँ विकास समितिको माध्यमबाट सञ्चालित भै ठेक्कामा दिईएको हो र प्राप्त रकम गा.वि.स.को मुख्य आयश्रोत भएकोले उक्त बजार एरियाको जग्गा सार्वजनिक जनकल्याण हुने गरी गाउँ विकास समितिको नाममा दर्ता हुने व्यवस्था गरियोस भन्ने समेत व्यहोराको सम्बन्धित गाउँ विकास समिति करहिया रुपन्देहीको मिति २०३२।६।१५ को पत्रबाट देखिन्छ । निवेदकले माग गरेको करहिया गा.वि.स.वडा नं. ६(ख) कि.नं.२०५ को जग्गा २०२६ सालमा सर्बे नापी हुँदा फिल्डवुकमा हाटबजार भनी उल्लेख भएको र त्यसमा निरन्तर हाट बजार लाग्ने गरी आएको देखिन्छ । फिल्डवुक तयार हुँदा हाट भनी जनिएको कुरालाई पुनरावेदकहरुले खण्डन गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्ने अवस्था रहँदैन ।
४. सर्भे नापीबाट कायमी भनी वादी दावी रहेता पनि सर्भे नापीकै समयमा तयार भएको फिल्डवुक (क्षेत्रीय किताव) मा हाट बजार भनी जनिएको देखिन्छ र उक्त हाटबजार यी वादीहरुले लगाएको भन्ने वादी दावी छैन । त्यो हाट बजार पहिला देखिनै गाउँ विकास समितिले ठेक्कामा लगाई त्यसबाट प्राप्त आय पनि प्रयोग गर्दै आइरहेकोमा त्यस तथ्यको खण्डन पनि यी बादीहरुले गरेको पाईदैन । साबिक हकको श्रोत भनी शेरबहादुरको जिमिदारीबाट तह–तह बिक्री हुँदै पदमबहादुर र हिक्मतबहादुरको हक भोगमा आएको भन्ने वादीहरुको भनाई पनि कुनै लिखत, प्रमाणबाट प्रमाणित भएको छैन । वादीहरुले १९७८ सालको अठसठ्ठा , १९९६।२।११।४ को राजीनामा, १९९७।१।२९ को जिमिदारी पुर्जा र २०१०।२।२९ को बण्डापत्र समेतलाई प्रमाणको रुपमा पेश गरेको भएतापनि उक्त कुनै प्रमाण विवादित जग्गासंग सान्दर्भिक रहेको देखिंदैन । साविक कि.नं. ४४ र ४५ बाट नापीमा कि.नं २०५ कायम भएको भनिएतापनि त्यसको पनि अभिलेखात्मक प्रमाण प्रस्तुत भएको छैन । साविकको श्रोत देखाई केही जग्गा पुनरावेदकहरुले यही विवादित जग्गाको साँधमा दर्ता गराएको भन्ने जिकिर लिएतापनि जम्मा कति जग्गा साविक हकको श्रोत भित्रको हो, कति दर्ता गराए र कति बाँकी छ, त्यो केही पनि खुल्दैन । छूट दर्तामा दावी गर्दा साविकको कुनै लगत वा लिखत देखाउनु मात्र प्रयाप्त हुदैन । अपितु दावी गरिएको जग्गाको चार किल्ला तथा क्षेत्रफलसंग मिल्ने भिड्ने स्पष्ट प्रमाण दावीकर्ताले पेश गर्न सक्नुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी तर्फबाट त्यस्तो कुनै ठोस लिखत प्रमाण पेश भएको देखिन आएन ।
५. यी वादीहरुले विवादको कि. नं. २०५ मध्ये ४ भागको १ भाग हिक्मतवहादुरको नाममा र ३ भाग पदम बहादुरको नाममा दर्ता गरिपाऊँ भनी जिल्ला भूमि प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिंदा सो जग्गामा हाट बजार भएको र त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएकोले मालपोत ऐन, २०३४ ले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम गठित समिति रुपन्देहीले २०३५।१२।२६ मा निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा कानूनी त्रुटि रहेको कारण बदर गर्दै पुनः कानून बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतवाट २०३८।१।४ मा आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेश निर्णयबाट उक्त जग्गा यिनै वादीहरुको हकभोग वा हकको श्रोत भित्रको हो र यिनै वादीहरुको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने भनी बोलेको पनि पाईदैन । आफ्नो साविक देखिको हक देखाई छुट दर्ताको माग गर्ने वादीहरुले उक्त जग्गामा आफ्नो हकको प्रमाण पेश गर्न सकेको पाईदैन । उक्त जग्गामा भोग यी वादीहरुको छैन भन्ने कुरा वादीहरुले पनि स्वीकार गरेका छन् । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतको आधारमा दावीको जग्गा वादीहरुको नाममा दर्ता हुनपर्छ भनी पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलद्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार्य हुन सक्दैन । साथै निजैबाट प्रस्तुत गरिएको ने.का.प. २०५२ नि. नं. ५०८६ पृ. ३१७ मा प्रकाशित कानूनी सिद्धान्तसँग सम्बन्धित मुद्दाको तथ्य प्रस्तुत मुद्दासँग नमिलेकोले उक्त नजीर आकर्षित हुने देखिदैन । त्यसकारण विवादित कि. नं. २०५ को जग्गा पुनरावेदकहरुको साविक दर्ता भित्रको देखिन आएन ।
६. अव दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मालपोत कार्यालयले हक वेहकमा निर्णय गर्न पाउने होईन र साविकमा निजी दर्ता भईरहेको जग्गाको हकमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) लागू हुन सक्दैन भन्ने समेत पुनरावेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले उठाउनु भएको प्रश्नहरुको निरोपण गर्नुपर्ने देखियो । निश्चय नै मालपोत कार्यालय र यसको पदाधिकारीले कानूनद्वारा निर्धारित र सीमित अधिकारहरु प्रयोग गर्नु पर्दछ । यसभित्र घर जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवादको निर्णय गर्ने अधिकार पर्दैन । तर प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत कार्यालयले जग्गाको स्वामित्व वा हक वेहकमा निर्णय गरेको छैन । छुट जग्गा दर्ता गरी पाँउ भनी परेको निवेदनमा निवेदकको जग्गा सम्बन्धी प्रमाण हेरी बुझी दर्ता गर्न योग्य भएमा मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ अनुसार जग्गा दर्ता गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । अर्को शब्दमा भन्दा निवेदन कर्ताको प्रमाण नपुगेमा वा दर्ता गर्न योग्य नदेखिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले दर्ता नगर्न सक्ने पनि हुन्छ । तर दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्दा मालपोत कार्यालयले त्यसको स्पस्ट कारण र आधार खुलाउनु पर्दछ । निर्णयाधार दिनु पर्दछ । जे जस्तो प्रमाण भए पनि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्नमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले प्रतिवन्ध लगाएको छ । दफा ७ अनुसार दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्दा पनि मालपोत कार्यालयले उक्त दफा २४(१) को प्रावधानलाई वेवास्ता गर्न सक्दैन ।
७. यस्तो अबस्थामा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयले उल्लेख गरेको निर्णयाधारलाई स्वामित्व विवादमा वोलेको वा हक वेहकमा निर्णय गरेको भन्न वा अर्थ गर्न मिल्दैन । त्यसकारण मालपोत कार्यालयले हक बेहक तर्फ वोलेकोले अधिकार क्षेत्र नाँघी निर्णय गरेको भन्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । निर्णयाधार र निर्णय भिन्न भिन्न कुरा हुन् । यहाँ प्रस्तुत गरिएको विवादको निरोपण निर्णय हो भने त्यसको कानूनी वा तथ्यगत आधारहरु निर्णयाधार हुन् । दुई पक्ष बीच हक वेहकको प्रश्न उठेको विवादको निरोपण गर्ने क्षेत्राधिकार मालपोत कार्यालयलाई छैन । तर आफुले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि उपयुक्त तथ्यगत र कानूनी आधारहरुको खोजी मालपोत कार्यालयले गर्नु पर्दछ । त्यसकारण निर्णयाधारको रुपमा उल्लेख गरिएको प्रत्येक कुराको निर्णय गरेको भन्न मिल्दैन । छुट जग्गा दर्ता गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्ने अधिकार ऐनले मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा पनि मालपोत कार्यालयले स्वामित्व सम्बन्धी विवादमा निर्णय गरेको नभई अन्य कार्यालयले तयार गरेको नापी नक्साको प्रमाणलाई ग्रहण गरी निर्णयाधारको रुपमा विवादित जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने सम्म उल्लेख गरेकोलाई निजी हो वा सार्वजनिक हो सो सम्बन्धमा निर्णय गरेको हो भनेर ब्याख्या गर्नु उचित हुँदैन । त्यसकारण छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निर्णय गर्दा आवश्यक परे मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) लाई निर्णयाधारको रुपमा ग्रहण गर्न वा आफुले गरेको निर्णयमा मालपोत कार्यालयले उक्त निर्णयाधार उल्लेख गर्न सक्ने नै देखियो ।
८. अव तेश्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा पुनरावेदकहरुले दावी गरेको कि. नं. २०५ को जग्गा सार्वजनिक हो वा निजी हो सो सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने विवाद नभए तापनि मालपोत कार्यालयले निर्णयाधार लिएको ठीक छ वा छैन, त्यसतर्फ विचार गर्न विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको हो वा होईन भन्ने तर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा कुनै व्यक्तिको निजी जग्गाको रुपमा कि.नं. २०५ अद्यापि दर्ता छैन । कि. नं. २०५ को स्वामित्व कुनै व्यक्ति वा निकायमा निहित रहेको छैन । त्यसमा पुनरावेदकहरुले आफ्नो साविक हकको प्रमाण भनी देखाएतापनि त्यो यही कि. नं. २०५ को हो भन्ने देखिंदैन । भोग सम्बन्धमा विचार गर्दा यो यस बेला देखी जोत भोग वा आवाद गरेको हो भनी पुनरावेदकहरुले भन्न सकेको पाईदैन र तत्काल निजहरुको भोगमा उक्त जग्गा छँदै छैन । तत्काल उक्त जग्गामा सार्वजनिक हाट वजार लाग्ने गरेको देखिन्छ । जसको व्यवस्थापन सम्म सम्बन्धित गा. वि. स. ले गरी रहेको छ । कुनै सरकारी निकायको स्वामित्वमा वा अधीनस्थ पनि उक्त कि. नं. २०५ को हाट वजार छैन । सरकार वा कुनै सरकारी निकायको नाममा दर्ता पनि छैन । त्यसकारण उक्त कि.नं. २०५ को हाट वजारको जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा देखिन आउँछ । त्यस्तो सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन नसक्ने हुनाले सोही आधारमा दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरी मालपोत कार्यालयले निर्णयाधार ग्रहण गरेकोलाई क्षेत्राधिकारको त्रुटि गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । मिसिल कागजातबाट देखिएको कुनै तथ्यगत उद्घाटनलाई निर्णय गर्नुपर्ने वा निर्णय गरेको बिषयवस्तुको रुपमा हेर्न र अर्थ गर्न मिल्दैन । निर्णयार्थ विवाद नभए तापनि कुनै तथ्य देखिएमा त्यसको उल्लेख फैसलामा गर्न नमिल्ने हुँदैन । तथ्यको उद्घाटन वा उल्लेख गर्दैमा त्यसबाट क्षेत्राधिकार नाँघेको वा दावीको परिधि भन्दा बाहिर गएको भन्नु पनि ठीक हुँदैन । तसर्थ मिसिलवाट देखिएको तथ्यको आधारमा विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको हो भनी फैसलामा उल्लेख गर्न मिल्ने नै देखिन्छ । जबकि प्रस्तुत मुद्दामा त्यत्तिकै आधारमा मात्र निर्णय भएको पाईंदैन । माथिका प्रकरणहरुमा विवादित जग्गा यी वादीहरुको हक दर्ता भित्रको होईन र निजहरुले भोग पनि नगरेको कुरा उल्लेख गरी सकिएको छ । उक्त कि.नं.२०५ को प्रकृति हेर्दा पनि त्यो ब्यक्तिगत जग्गाको रुपमा दर्ता गर्न मिल्ने देखिदैन ।
९. अब चौथो र अन्तिम प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा विवादित कि.नं. २०५ को जग्गा यी पुनरावेदकहरुको हक र हकको श्रोत भित्रको जग्गा होईन भनी माथिका प्रकरणहरुमा बोली सकिएको छ । त्यसैले मालपोत कार्यालयले लिएको निर्णयाधार ठीक छ भन्ने पनि माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । उक्त कि.नं.२०५ को जग्गामा पहिलादेखि नै हाट लाग्ने गरी आएको र सो को उपयोग पनि सार्वजनिक रुपमा भै आएको छ । कुनै ब्यक्ति संस्था वा निकायको निजी नभै त्यस्तो सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन नहुने कानूनी ब्यबस्था छ ।
१०. तसर्थ यी पुनरावेदकहरुको नाममा उक्त कि.नं. २०५ को जग्गा दर्ता नहुने ठहराएको मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको २०५७।१।१९ को निर्णयमा कुनै तथ्य वा कानून सम्बन्धी त्रुटी बिद्यमान नरहेकोले सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मनासिब देखिन आएकोले सदर हुने ठहर्छ । फिल्ड बुकलाई मात्र आधार बनाई उक्त निर्णय भएको नदेखिँदा यस अदालतबाट निस्सा प्रदान गर्दा उल्लेख गरिएको नजीर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिंदैन र सो आदेशसंग यो ईजलाश सहमत छैन । पुनरावेदकहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टागरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०६४ साल चैत्र ६ गते रोज ४ शुभम–––––––
शाखा अधिकृत :– हेमबहादुर सेन