निर्णय नं. ८७५९ - उत्प्रेषणसमेत
ने.का.प. २०६९, अङ्क १
निर्णय नं. ८७५९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास
रिट नं. २०६५–WO–००७३
फैसला मितिः २०६८।९।२५।२
विषय : उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. ५, कुमारीपाटी बस्ने गौतमरत्न शाक्यकी श्रीमती गंगा शाक्य
विरुद्ध
विपक्षीः ललितपुर जिल्ला अदालत, लगनखेल समेत
§ तायदाती फाँटवारी दाखिल गर्ने व्यक्तिले वण्डा हुनुपर्ने होइन भनी उल्लेख नगरी कुनै व्यक्ति विशेषलाई करार गरी दिइसकेको भन्नेसम्म व्यहोरा उल्लेख गरेको कारणबाट मात्रै फाँटवारी दाखिला गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिले दावी नगरेको अवस्थामा अंश हक जस्तो गम्भीर विषयमा अदालतले वण्डा गर्न नपर्ने भनी भन्न नमिल्ने ।
§ अदालतले तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको सम्पत्तिमध्येबाट कुनै सम्पत्ति वण्डा नलाग्ने स्थितिको रहेछ भने त्यसको निश्चित आधार र कारण खुलाउनु पर्ने हुन्छ । तर, जिल्ला अदालतको फैसलाको ठहर खण्डमा यो–यो सम्पत्तिमा वण्डा नलाग्ने भनी उल्लेख नगरी तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको सम्पत्ति बण्डा लाग्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको र पुनरावेदन अदालतबाट पनि तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएका घर जग्गाहरूबाट वण्डा छुट्याई दिनु भन्ने व्यहोरा स्पष्टसँग उल्लेख भएको र सो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भएको स्थितिमा केवल जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लेख नभएको भन्ने आधारमा मात्रै उक्त जग्गामा बण्डा नलाग्ने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ तायदाती दाखिल भैसकेको स्थितिमा तायदातीमा देखाइएका अंशबण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति मुद्दा फैसला हुनुभन्दा २० दिन अगाडि हक हस्तान्तरण गरेको कार्यबाट अदालतको फैसलाबमोजिम आफ्नो भागमा पर्ने अंश छुट्याई लिन नपाई अंश जस्तो नैसर्गिक र कानूनी हकबाट बञ्चित हुने स्थितिको सिर्जना हुन आउने अवस्थामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क र ७८ख आकर्षित हुने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, सानुशाक्य र उत्तमराज पाठक
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद सिवाकोटी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू माधव वास्कोटा, हेमकुमार श्रेष्ठ र मधुर महर्जन
सम्बद्ध कानूनः
§ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क
फैसला
न्या.कमलनारायण दासः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं यस अदालतको आदेश यस प्रकार रहेको छ :–
वादी जोगमाया महर्जन र रोशन महर्जन प्रतिवादी आपुलु महर्जन समेत भै चलेको अंश मुद्दामा ६ भागको २ भाग अंश पाउने ठहरी तह तह हुँदै सर्वोच्च अदालत समेतबाट मिति २०६३।१०।२४ मा अन्तिम फैसला भएको थियो ।
फैसलाबमोजिम बण्डा छुट्याई पाउन मिति २०६४।५।९ मा दिएको दरखास्त यस अदालतमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा छ । वण्डा छुट्याई पाउन उल्लिखित कित्ता जग्गाको दर्ता उतार बुझ्ने आदेशानुसार बुझ्दा ललितपुर जिल्ला, इमाडोल गा.वि.स., वडा नं. ६÷ख, कि.नं. ५१३, क्षेत्रफल ०–८–० को जग्गा गंगा शाक्यको नाममा दर्ता रहेको भनी दर्ता उतार आएकोले निजहरूलाई बुझी फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्ने जोगमाया समेतको मिति २०६४।१०।२ मा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क र ७८ख बमोजिमको निवेदनमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।३।१३ मा “..... जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसील खण्डमा नपरे पनि पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा “फाँटवारीमा देखिएको” सम्पत्तिबाट वादीले अंश पाउने भनिएको र सोही फैसला सर्वोच्च अदालतबाट समेत समर्थित भएको अवस्था छ । तसर्थ, अब वादीको हक पक्का भैसकेको उल्लिखित कि.नं. ५१३ र कि.नं. २८२ हाल नगर, कि.नं. ३० का दुवै कित्ता जग्गा जो जसका नाममा जुनसुकै व्यहोराबाट हक हस्तान्तरण भै दर्ता कायम रहेपनि यी वादीको हकजति अर्थात् ६ खण्डको २ खण्ड जग्गाका हकमा उक्त दर्ता कायम रहन नसक्ने हुँदा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क र ७८ख बमोजिम कि.नं. ५१३ का हकमा बुझिएकी गंगा शाक्यको नाम र कि.नं. ४८८ का हकमा राजेश अवालेका नामको दर्ता बदर भई यी निवेदिका वादी जोगमाया महर्जन र रोशन महर्जनका नाउँमा दर्ता कायम हुन्छ” भनी भएको वेरीतको आदेशउपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन गरेकोमा उक्त आदेशलाई नै सदर ठहर्याई पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरबाट मिति २०६५।४।१७ गते भएको आदेशले मेरो संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पारेकोले यो निवेदन गर्न आएकी छु ।
उक्त ललितपुर जिल्ला, इमाडोल गा.वि.स., वडा नं. ६/ख, कि.नं. ५१३ को जग्गा म निवेदिकाले मिति २०६०।८।३ गते राजेश अवालेसंग रजिष्ट्रेशन पारीत गरी लिएकी हुँ । राजेश अवालेले उक्त जग्गा आपुलु महर्जनसँग मिति २०६०।३।११ गते पारीत गरी लिएको रहेछ । आपुलु महर्जन र राजेश अवालेबीच मिति २०६०।३।११ गते भएको लिखतको सम्बन्धमा निजहरू कसैलाई ललितपुर जिल्ला अदालतबाट बुझिएको पनि छैन र उक्त लिखतको सम्बन्धमा केही बोलिएको पनि छैन ।
विपक्षी जोगमायाको प्रस्तुत निवेदन मुलतः जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क बमोजिमको विवाद हो । उक्त नियमावली फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्तिको हक कुनै किसिमबाट हस्तान्तरण गरिएको भएमा सोही मिसिलबाट कारवाही र किनारा गर्न सक्ने व्यवस्था हो । प्रस्तुत विवादमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।३।३२ गते फैसला भएको छ भने त्यस उपर तह तह पुनरावेदन परी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६३।१०।२४ मा अन्तिम फैसला भयो । सो फैसला हुनु पूर्व नै अर्थात् मिति २०६०।३।११ गते आपुलु महर्जन र मेरा दाता राजेश अवालेबीच राजीनामाको लिखत पारीत भएको र सो अन्यथा गर्न नसकेको अवस्थामा उपरोक्त आदेशहरू जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क प्रतिकूल छ । फैसला हुनु पूर्व लेनदेन भएको लिखत सम्बन्धमा विपक्षीहरूको हकहितमा आघात परे छुट्टै मुद्दा दायर गर्न सक्नु पर्दथ्यो । यी विपक्षी जोगमायाले आपुलुबाट किरणदेवी पाण्डेलाई कि.नं. ११९ र सुनीता शर्मा दाहाललाई कि.नं. ३१९ बिक्री गरिएको सम्बन्धमा छुट्टै फिराद गरेको तर, मेरो कि.नं. ५१३ को सम्बन्धमा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क बमोजिम आएको अवस्था छ ।
जहाँसम्म जिल्ला अदालतको तपसील खण्डमा नपरे पनि पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा “फाँटवारीमा देखिएको” सम्पत्तिबाट वादीले अंश पाउने भनिएको भन्ने आदेशको आधार छ, त्यस सन्दर्भमा हेर्दा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६१।३।२९ गते भएको फैसलाको ठहर खण्डमा “फाँटवारीमा देखिएको” सम्पत्तिबाट वादीले अंश पाउने भनिएको छैन । जिल्ला अदालतको फैसलाउपर जोगमायाको बाबुराजाको भागमा पर्ने सम्पत्तिबाट समेत वण्डा गरिपाऊँ भन्ने, भुयुचाको आफ्नो सम्पत्तिमा समेत वण्डा लाग्ने गरेको मिलेन भन्ने र आपुलुको श्रीमती तथा छोरा नाता नै नभएकोलाई अंश दिएको मिलेन भन्ने त्रिपक्षीय पुनरावेदन परेको भएतापनि सो फैसलामा कि.नं. ५१३ को जग्गा छूट भएको र सोमा समेत वण्डा लगाई पाऊँ भन्ने कसैको पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालतसम्म कतै पुनरावेदन जिकीरसम्म पनि छैन । पुनरावेदन अदालतको फैसलाको तपसील खण्डमा पनि आपुलु महर्जनका नाममा रहेका तायदातीमा देखाएका जग्गाहरू ६ भागमा २ भाग बण्डा छुट्याई चलन चलाई दिनु भनी उल्लेख भैरहेको अवस्थामा “फाँटवारीमा देखिएको” सम्पत्तिबाट वादीले अंश पाउने भनिएको भनी गलत व्याख्या गरी मेरो नाममा रहेको कि.नं. ५१३ को दर्ता बदर गर्ने गरी भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरको आदेश न्यायिक मन समेतको प्रतिकूल छ ।
अतः आपुलु महर्जनले नै आफ्नो पालामा मिति २०४६।१२।१ गते सुकुचा महर्जनबाट राजीनामा प्राप्त गरी आर्जन गरेको अंशवण्डाको १९ को देहाय २ नं. तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम आफू खुशी गर्न सक्ने विपक्षीहरूको मञ्जूरी लिन नपर्ने सम्पत्ति मिति २०६०।३।३२ मा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला हुनु पूर्व नै मिति २०६०।३।११ मा राजेश अवालेलाई बिक्री गरिदिएको र सो लिखतको सम्बन्धमा निजहरूलाई बुझ्दै नबुझी जोगमायाको त्रुटि सच्याउन दिएको निवेदन उपर कानूनबमोजिम गर्नु भनी एक पटक आदेश गरी सकेपछि पुनः कारवाही गरी मेरो नाममा रहेको दर्ता बदर गर्ने गरी उक्त मिति २०६५।३।१३ गते ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशलाई नै सदर गरी पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरबाट मिति २०६५।४।१७ गते भएको आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क को प्रतिकूल छ । उपरोक्त आदेशहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ द्वारा प्रदत्त मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात परेकोले उक्त आदेशहरू ऐ. धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाऊँ । साथै यस रिट निवेदनको कारवाही अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त ललितपुर जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशबमोजिमको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालत समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ पस्दिनभित्र लिखितजवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी जोगमाया महर्जन समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा विवादित कि.नं. ५१३ को जग्गा जिल्ला अदालतको तपसील खण्डमा नपरेको कुरा अदालतले स्वीकार गरेको अवस्था रहेको र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क को प्रक्रिया पनि पुरा नभएको देखिँदा विवादित कि.नं. ५१३ को जग्गाको सम्बन्धमा ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६५।३।१३ र पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६५।४।१७ को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६५।५।५ को आदेश ।
यसमा आपुलु महर्जन समेतले तायदाती फाँटवारीमा विवादित जग्गा उल्लेख गरेको देखिनुका साथै यस अदालतको मिति २०६१।३।३१ को फैसलामा फाँटवारीमा देखिएको सम्पत्तिबाट अंश पाउने भनी भनिएको र सो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट सदर भै अन्तिम रहेबाट उल्लिखित कि.नं. ५१३ गंगा शाक्य र कि.नं. ४८८ राजेश महर्जनको नाममा हक हस्तान्तरण भएपनि जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क र ७८ख बमोजिम जोगमाया र रोशनको हक जति बदर गरी निजहरूको नाममा दर्ता गरिदिनु भनी लेखी पठाउने, ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश परिवर्तन गर्नु परेन भनी भएको आदेश कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखितजवाफ ।
वादी संरक्षक जोगमाया महर्जन समेत प्रतिवादी आपुलु महर्जन समेत भएको अंश चलन मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६०।३।३२ गते फैसला भएको हुँदा पेश भएको तायदाती फाँटवारीबाट ६ भागको २ भाग वादीहरूले अंश पाउने ठहरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६१।३।२९ गते र सर्वोच्च अदालतको मिति २०६३।१०।२४ गतेको फैसलाले सदर हुने ठहरी अन्तिम भएको अवस्था छ ।
निवेदकले जे जस्तो दावी लिए तापनि उल्लिखित कि.नंं ५१३ को जग्गा प्रतिवादी आपुलु महर्जनले मिति २०५९।१२।१३ मा पेश गरेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित जग्गा हो । वादी जोगमाया महर्जनले प्रतिवादी आपुलु महर्जन समेत भएको अंश चलन मुद्दामा मिति २०६०।३।३२ मा फैसला हुनु पूर्वनै मिति २०६०।३।११ मा राजेश अवालेलाई राजीनामाको लिखत गरी हक हस्तान्तरण गरेको र राजेश अवालेले पनि मिति २०६०।८।३ मा गंगा शाक्यलाई राजीनामा गरी दिएको अवस्था छ । उक्त जग्गा प्रतिवादी आपुलु महर्जन आफैले तायदाती फाँटवारीमा देखाएको जग्गा भएको र मुद्दा परी कारवाहीयुक्त अवस्थामै हुँदा बिक्री गरी हस्तान्तरण गरेको तथा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा फाँटवारीमा देखिएको सम्पत्तिबाट वादीले अंश पाउने भनिएकोमा सोही फैसला सर्वोच्च अदालतबाट समर्थित भएको अवस्थामा उक्त जग्गामा वादीहरूको हक स्थापित भएको अवस्था विद्यमान भएको हुँदा कि.नं. ५१३ को जग्गा मध्ये वादीको भागमा दर्ता हुने गरी यस अदालतबाट जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क र ७८ख बमोजिम मिति २०६५।३।१२ मा आदेश भएको हो । उक्त आदेशबाट निवेदिकाको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको छैन । केवल फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई वाधा पुर्याउने नियतले प्रस्तुत रिट दर्ता भएको हुँदा अन्तरिम आदेश लगायत प्रस्तुत रिट समेत खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ललितपुर जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।
वादी हामी लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता र प्रतिवादी आपुलु महर्जनसमेत भएको अंश मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।३।३२ मा, पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६१।३।२९ मा र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६३।१०।२४ मा अन्तिम फैसला भई सो फैसला कार्यान्वयनका लागि हाम्रो निवेदन परेकोमा अन्तिम फैसला कार्यान्वयन हुनै पर्ने अपरिहार्यतालाई मनन् गरी सम्मानित ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।३।१३ र सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरबाट मिति २०६५।४।१७ मा कानूनसम्मत आदेश भएको छ ।
मुद्दा परी तायदातीसमेत पेश दाखिल भैसकेको स्थितिमा तायदातीमा देखाइएअनुसारका अंश गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई यथास्थितिमा राखी अदालतलाई सहयोग गर्नु मुद्दाका पक्षहरूको कर्तव्य हुन्छ । यस्तो कर्तव्यबाट च्यूत भई अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई निरर्थक पार्न सकिन्छ कि भन्ने अभिप्रायले विपक्षीका परदाता आपुलु महर्जनले मुद्दा पर्दा पर्दै फैसला हुनुभन्दा केही दिन अगाडि तायदातीमा वण्डा गर्नुपर्ने भनी उल्लिखित कि.नं. ५१३ मिति २०६०।३।११ मा राजेश अवालेलाई र निजले पनि विपक्षीलाई मिति २०६०।८।३ मा गरेको हक हस्तान्तरण गरिएको कार्य प्रारम्भतः दूषित भएकै कारणले जिल्ला र पुनरावेदन तहबाट न्यायसम्मत आदेश भएको हो ।
रिट निवेदकले ललितपुर जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५० को नियम ७८क प्रतिकूल भएको जिकीर लिएको पाइन्छ । प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार मुद्दा पर्दा पर्दै गरिएको लिखत व्यवहार दूषित भई स्वतः अमान्य हुने हुनाले लिखत अन्यथा गर्न नसकेको जिकीर कानूनी बलहीन छ । उक्त नियम ७८क ले निर्धारण गरेको फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको मुद्दामा अरुलाई हक हस्तान्तरण गरिएको हुनुपर्ने, मुद्दाको पक्षले निवेदन दिएको हुनुपर्ने पूर्वाधार पूरा भएकै कारणले विपक्षीलाई बुझ्नुपर्ने कार्यविधिसमेत पूरा गरी गरिएको आदेशहरू कुनै अर्थ र अवस्थामा पनि बदर हुनै सक्दैन ।
अंश मुद्दामा कि.नं. ५१३ को जग्गाबाट अंश पाउने भन्ने कुरा शुरुको फैसलाको ठहर खण्ड र तपसील खण्डमा लेखिएको छैन भनी रिट निवेदनको जिकीर गलत छ । विपक्षीका परदाताले मिति २०५९।१२।१३ मा पेश दाखिल गर्नु भएको तायदाती फाँटवारीमा कि.नं. ५१३ को जग्गा परेको छैन भन्ने विपक्षीको दावी जिकीर छैन । उक्त फाँटवारीमा विपक्षीका परदाता आपुलु महर्जनले कतिपय जग्गालाई अंश वण्डा गर्न नपर्ने भनी लेख्नुभएको छ । तर, आफ्नो नाममा कि.नं. ५१३ दर्ता भएको देखाउनु भएपनि सो कि.नं. ५१३ लाई अंशवण्डा गर्न नपर्ने भनी लेखाउन देखाउन भने सक्नु भएको छैन । यसरी कि.नं. ५१३ अंशवण्डा हुनै पर्ने र गर्नै पर्ने सम्पत्ति हो भन्ने कुरामा अंश मुद्दामा पक्षहरूको बीच कुनै विवाद छैन, मुख मिलेको छ ।
रिट निवेदनको प्रकरण ७(च) मा पुनरावेदन अदालतको ठहर खण्डमा “फाँटवारीमा देखिएको” सम्पत्तिबाट वादीले अंश पाउने भन्ने नलेखिएको जिकीर लिइएको छ । पुनरावेदन अदालतको ठहर खण्डमा स्पष्टरुपमा वादीहरूले आपुलु महर्जनबाट अंश पाउने व्यहोरा उल्लेख गरिनुका अतिरिक्त भुयुचा महर्जनसमेतबाट अंश पाउने ठहर्याएको हदसम्म मात्र शुरु फैसला आंशिक उल्टी भएको व्यहोरा परेको छ । आपुलु दर्तावाला रहेको सम्पत्तिबाट हामीले अंश पाउने शुरु फैसला अन्यथा भएको होइन, छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर भैसकेको स्थितिमा सो जिकीर अनुचित समेत छ ।
रिट निवेदनमा फैसला संशोधनका लागि निवेदन दिँदा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकोले पुनः कारवाही गरिएको आदेश अ.बं ८५ नं. प्रतिकूल भएको जिकीर लिइएको छ । वस्तुतः अ.बं. ८५ नं. मुद्दाको रोहमा मात्र आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्था हो यसका अतिरिक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि मिति २०६४।५।९ मा र नियम ७८क र ७८ख बमोजिमको निवेदन मिति २०६४।१०।२ मा परेपछि मात्र फैसला संशोधनको निवेदन परेको अवस्थामा पछिल्लो निवेदनमा भएको कारवाहीले अघिल्लो निवेदनमाथि भएको कारवाही र आदेशलाई अन्यथा गर्नसक्ने पनि होइन ।
वस्तुतः अधिकारप्राप्त निकायबाट कानूनबमोजिम सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको आदेशलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम सक्षम निकायबाट भएको शुरु आदेशउपर अन्य कानूनी मंसिर अवलम्बन गरी कानूनतः भएको आदेशउपर रिट क्षेत्रको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । सक्षम निकायबाट सबूद प्रमाणको उचित विवेचना र मूल्याङ्कन भै गरिएको निर्णय आदेश बदर हुन नसक्ने हुनाले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६५।३।१३ को आदेश र उक्त आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६५।४।१७ का आदेश बदर हुन सक्तैन । अतः सम्मानित अदालतबाट मिति २०६५।५।५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रोशन महर्जन तथा जोगमाया महर्जनको संयुक्त लिखित जवाफ ।
यसमा सबै पक्षको लिखितजवाफ परी सकेको देखिएकोले पूर्ण सुनुवाइको लागि पेश हुन वाञ्छनीय देखिँदा प्रमाणमा रहेको वादी जोगमाया र रोशन महर्जन प्रतिवादी भुयुचा महर्जन समेत भएको अंश चलन मुद्दा र जिल्ला अदालतमा वण्डा छुट्याउने कारवाही मिसिल यसै अदालतबाट दायर भएको राजेश अवाले विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत भएको रिट नं. ०६४–WO–००८४ का मिसिल साथ रहेको छ भनी विद्वान कानून व्यवसायीले छलफलमा भन्नु भएकोले उक्त प्रमाण मिसिल प्रस्तुत रिट साथ राखी पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्नु भन्ने यस अदालताको मिति २०६५।७।१८ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री पूर्णमान शाक्य, श्री सानुशाक्य र श्री उत्तमराज पाठकले कित्ता नं. ५१३ को जग्गा फैसलामा वण्डा गर्ने कुरा उल्लेख नभएकोमा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा वण्डा गर्न मिल्दैन । आपुलुको स्वआर्जनको वण्डा नलाग्ने सम्पत्ति अंश मुद्दाको फैसला हुनु अगावै बिक्री भएको छ । बिक्री गरेको कुरामा चित्त नबुझे छुट्टै मुद्दा गर्नुपर्नेमा यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । मेरो पक्षको नाममा रहेको सम्पत्ति सारवान अधिकार हो । त्यस्तो सारवान अधिकारलाई नियमावलीको कार्यविधिको रोहबाट हेर्न र बदर गर्न मिल्दैन । जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क को प्रयोग फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको वण्डा लाग्ने सम्पत्तिमा मात्रै आकर्षित हुने हो, विवादित कि.नं. ५१३ शुरु जिल्ला अदालतको तपसील खण्डमा नपरेको र सो विषयलाई लिएर पुनरावेदन परेको पनि छैन । कुनै किसिमबाट रोक्का नरहेको र कसैको वण्डा नलाग्ने सम्पत्ति खरीद गरी लिएको हुँदा यस्तो अवस्थामा ललितपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको आदेश कायम रहन सक्दैन । तसर्थ, रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो । विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटन समेतका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटीले पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतबाट तथ्यमा प्रवेश गरी निर्णय भएको हुँदा यस्तो स्थितिमा रिटको अधिकार क्षेत्रबाट हेर्ने अवस्था छैन, पुनरावेदन अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने होइन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी जोगमाया महर्जन समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री माधव वास्कोटा, श्री हेमकुमार श्रेष्ठ र श्री मधुर महर्जनले विवादित जग्गा तायदाती फाँटवारीमा देखाइएको छ । तायदातीमा देखाएपछि ठहरखण्डमा वण्डा नहुने भनी उल्लेख नभएको सम्पत्ति वण्डा लाग्छ । त्यस्तो सम्पत्ति कसैले बिक्री गर्छ भने त्यो बिक्री कानून अनुकूल हुँदैन । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा तायदाती फाँटवारीमा देखाएका जग्गाहरू वण्डा छुट्याउने भनी उल्लेख भएको र त्यो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट सदर भै अन्तिम रहेको फैसलालाई आधार लिई जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा जोगमाया महर्जन तथा आपुलु महर्जन समेतका बीच चलेको अंश मुद्दा निर्णय हुनु पूर्व नै कि.नं. ५१३ को जग्गा राजेश अवालेले आपुलु महर्जनबाट मिति २०६०।३।११ मा राजीनामा गरी लिई निजबाट मैले मिति २०६०।८।३ मा हालैको बकसपत्र प्राप्त गरेको जग्गा हो । ललितपुर जिल्ला अदालतबाट उक्त अंश मुद्दा फैसला हुँदा कि.नं. ५१३ बाट अंश पाउने कुरा फैसलाको ठहर खण्ड तथा तपसील खण्डमा समेत उल्लेख नभएको स्थितिमा फैसलाबमोजिम वण्डा छुट्याई पाउन दरखास्त दिई कि.नं. ५१३ समेतका जग्गाबाट ६ खण्ड को २ खण्ड जग्गाको मेरा नाउँको दर्ता बदर गरी विपक्षीको दर्ताहक रहने भनी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को प्रतिकूल भएको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन दावी र दावीको कि.नं. ५१३ को जग्गा समेत तायदाती फाँटवारीमा देखाइएको जग्गा हो फाँटवारीमा देखिएको सम्पत्तिबाट नै वादीले अंश पाउने निश्चित हुँदाहुँदै अंश मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थमा रहेको अवस्थामा तायदातीमा देखाइएको जग्गा बिक्री र हक हस्तान्तरण गरेकोले त्यस्तो जग्गामा विपक्षीको हक कायम रहन सक्तैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको लिखितजवाफ देखिन्छ । उल्लिखित अनुसारको तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचारगर्दा वादी जोगमाया महर्जन समेत प्रतिवादी आपुलु महर्जन समेतका बीचमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा चलेको संवत् २०५९÷६० सालको दे.नं. १७३ को अंश मुद्दामा आपुलु महर्जन समेतले मिति २०५९।१२।१३ मा पेश गरेको तायदाती फाँटवारीमा आपुलु नाम दर्ताको भनी विवादित कि.नं. ५१३ को क्षेत्रफल ०–८–० जग्गा उल्लेख गरी राजेश अवालेलाई करार गरिदिई सकेको भन्ने उल्लेख भएको र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट उक्त मुद्दामा मिति २०६०।३।३२ मा भएको फैसला अध्ययन गर्दा पेश भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित प्रतिवादी भुयुचा महर्जनको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको सम्पत्तिबाट प्र. भुयुचा, बाबुराजा र आपुलुको ३ भाग गरी आपुलुको भागमा परेको सम्पत्ति र आपुलुको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको सम्पत्तिबाट ६ भागको २ भाग अंश पाउने ठहर्छ भन्ने व्यहोरा फैसलाको ठहरखण्डमा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६१।३।२९ मा भएको फैसलाको व्यहोरा हेर्दा प्रतिवादी आपुलु महर्जनको नाममा रहेको तायदाती फाँटवारीमा देखाएका घरजग्गाहरू ६ भाग गरी वादीलाई २ भाग वण्डा छुट्याई दिनु भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । आपुलु महजर्नको सम्पत्तिबाट ६ अंश गरी वादीहरूले त्यसबाट २ भाग अंश छुट्याई लिन पाउने ठहर्याएको समेत पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याई सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६३।१०।२४ मा भएको फैसला अन्तिम रही सो आधारमा वण्डा छुट्याउने कारवाही अगाडि बढेको देखिन्छ ।
३. यस प्रकार आपुलुले तायदाती फाँटवारी दाखिल गर्दा तायदाती फाँटवारीमा उक्त विवादित जग्गा वण्डा नलाग्ने भए यस कारणले वण्डा लाग्ने होइन भनी स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्ने थियो र अदालतले पनि सो आधारमा केही बुझ्नु पर्ने भए बुझेर एउटा निष्कर्षमा पुगी निर्णय गर्ने अवस्था हुने थियो । तायदाती फाँटवारी दाखिल गर्ने व्यक्तिले वण्डा हुनुपर्ने होइन भनी उल्लेख नगरी कुनै व्यक्ति विशेषलाई करार गरी दिई सकेको भन्नेसम्म व्यहोरा उल्लेख गरेको कारणबाट मात्रै फाँटवारी दाखिला गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिले दावी नगरेको अवस्थामा अंशहक जस्तो गम्भीर विषयमा अदालतले वण्डा गर्न नपर्ने भनी भन्न मिल्ने स्थिति पनि देखिँदैन । अदालतले पनि तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको सम्पत्तिमध्येबाट कुनै सम्पत्ति वण्डा नलाग्ने स्थितिको रहेछ भने त्यसको निश्चित आधार र कारण खुलाउनु पर्ने हुन्छ । तर जिल्ला अदालतको फैसलाको ठहर खण्डमा यो–यो सम्पत्तिमा वण्डा नलाग्ने भनी उल्लेख नगरी तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको सम्पत्ति बण्डा लाग्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको र पुनरावेदन अदालतबाट पनि आपुलु महर्जनको नाममा रहेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएका घर जग्गाहरूबाट वण्डा छुट्याई दिनु भन्ने व्यहोरा स्पष्टसँग उल्लेख भएको र सो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भएको स्थितिमा केवल जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लेख नभएको भन्ने आधारमा मात्रै उक्त जग्गामा बण्डा नलाग्ने भन्न मिल्ने देखिएन ।
४. रिट निवेदकले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क को व्यवस्था फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्तिको कुनै किसिमबाट हक हस्तान्तरण भएको अवस्थामा मात्रै लागू हुने हो । प्रस्तुत विवादमा फैसला हुनु पूर्व नै लिखत पारीत भएको हुँदा यस्तो अवस्थामा उक्त नियम ७८क. लागु हुने अवस्था छैन भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ । त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि उल्लेख गरिएको उक्त अंश मुद्दाको फिरादपत्र मिति २०५७।२।९ मा दर्ता भएको, तायदाती फाँटवारी लिने आदेश मिति २०५७।७।२७ मा भएको र मिति २०५९।९।३ र मिति २०५९।१२।१३ मा तायदाती फाँटवारी दाखेल भई शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।३।३२ मा तथा सर्वोच्च अदालतबाट २०६३।१०।२४ मा फैसला भै सो फैसला अन्तिम रहेको देखिन्छ । विवादको कि.नं. ५१३ को जग्गा आपुलु महर्जनले राजेश अवालेलाई उक्त अंश मुद्दा दर्ता भै तायदाती फाँटवारी दाखिल भइसकेपछि मुद्दा फैसला हुनु केही दिन पूर्व मिति २०६०।३।११ मा राजीनामा पारीत गरी दिएको देखिन्छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क को व्यवस्था हेर्दा फैसला कार्यावन्यनको अवस्थामा रहेको कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्तिको हक कुनै किसिमबाट हस्तान्तरण गरिएको भएमा कारवाही र किनारा गर्न सक्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्था मुद्दालाई निष्प्रभावी बनाउने दुराशय राखी मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा सो मुद्दाको विवादमा रहेको कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति तह–तह हक हस्तान्तरण गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने मनसायबाट गरिएको हुन्छ । साथै, मुद्दाका पक्षलाई एउटै विषयमा पटक–पटक मुुद्दा गरी हैरानी व्यहोर्न नपरोस, छिटो छरितो ढंगबाट न्याय निष्पादन हुन सकोस् भन्ने अभिप्रायले फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित चल अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरिएको भएमा असर पर्ने पक्षको निवेदन लिई सो निवेदनबाट कारवाही र किनारा गरी फैसला कार्यान्वयनको कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्यबाट नै उक्त कानूनी व्यवस्था गरिएको हो ।
५. यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै तायदाती दाखिल भैसकेको स्थितिमा तायदातीमा देखाइएका अंशबण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति रिट निवेदकका परदाता आपुलु महर्जनले उक्त मुद्दा फैसला हुनुभन्दा २० दिन अगाडि राजेश अवालेलाई र निजले पनि मिति २०६०।८।३ मा निवेदक गंगा शाक्यलाई हक हस्तान्तरण गरेको कार्यबाट अदालतको फैसलाबमोजिम वादीले आफ्नो भागमा पर्ने अंश छुट्याई लिन नपाई अंश जस्तो नैसर्गिक र कानूनी हकबाट बञ्चित हुने स्थितिको सिर्जना हुन आउने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत विवाद सम्बन्धमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क र ७८ख आकर्षित नहुने भन्न मिलेन । उक्त नियम ७८क आकर्षित हुने नै देखियो । उक्त नियम ७८क बमोजिम परेको निवेदनबाट कारवाही गर्दा असर पर्ने व्यक्तिलाई बुझी फैसलाअनुसार अंशवण्डा लाग्ने हक जतिको सम्पत्तिका सम्बन्धमा तह–तह बेचबिखन र हक हस्तान्तरण गरेको लिखतसम्म बदर गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।३।१३ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६५।४।१७ मा भएको आदेश कानून अनुरूप नै भएको देखियो । उक्त आदेशबाट निवेदकको कानूनी तथा संवैधानिक हकमा आघात परेको देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति २०६५।५।५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहन सक्दैन, निष्प्रभावी हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको लगत दायरीबाट कट्टागरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रेम शर्मा
इति संवत् २०६८ साल पुस २५ गते रोज २ शुभम्–
इजलास अधिकृत : ऋषिराम आचार्य