निर्णय नं. ७९८१ - परमादेश समेत ।
निर्णय नं.७९८१ ने.का.प. २०६५ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर
सम्बत् २०६२ सालको रिट नं. ३५८१
आदेश मितिः २०६५।५।२।२
विषय :– परमादेश समेत ।
निबेदकः ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.२ सानेपा बस्ने अधिवक्ता पुन्देवी महर्जन ‘सुजाना’
बिरुद्ध
बिपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौ समेत
§ संविधानले लिखितरुपमा बालबालिकालाई प्रदान गरेको शिक्षा आर्जन गर्ने हक कुनै किसिमको प्रथा, परम्परा, रीतिरिवाज, मान्यता प्रचलन वा रुढीवादीको नाममा हनन् हुन सक्तैन । कुमारी भएको कारण कुमारीले शिक्षा हासिल गर्न नहुने भनी नेपाल कानून लगायत कुनै पनि कुराले प्रतिबन्ध नलगाएको हुँदा कुमारीहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक हनन् भएको भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१८)
§ यस अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) द्वारा प्रदत्त असाधारण अधिकार अन्तर्गत कुनै कानून वा सरकारको कुनै Executive/Administrative निर्णयले वालवालिकाको हक हनन् गरेमा उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराउँछ । तर परम्परा, प्रचलन, प्रथा वा मान्यताको आधारमा कसैले त्यस्तो हक उपभोग गर्दैन भने समाज आफै सचेत र सजग भएर त्यस्तो हक उपभोग गर्नुपर्छ र यसका लागि समाजमा Awareness को सिर्जना गर्ने र चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरी हक उपभोग गर्न Empower गर्ने काम कार्यपालिकाको हुने ।
(प्रकरण नं.२०)
§ बालबालिकाहरुलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुले प्रदान गरेका हक हनन् नगरेसम्म कुमारी प्रथालाई अनुयायी सम्प्रदायको धर्म र संस्कृति सम्बन्धी हकको एक हिस्साको रुपमा मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.२२)
§ कुमारीहरुले कसैका लागि कुनै श्रम गर्नु नपर्ने एवं जीवित देवी मानी पूजा गर्ने प्रयोजनका लागि कुमारी प्रथाको विकास भएको देखिएको र कुमारीहरुले पनि भक्तजनहरुको पूजा र श्रद्धालाई ग्रहणसम्म मात्र गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा कुमारी प्रथाले कुमारी हुने बालिकाहरुको कुनै हक हनन् गर्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२४)
§ कुमारी भएकै कारणबाट नेपाली बालिकाहरुले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा बालअधिकार महासन्धि लगायत मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुद्वारा प्रदत्त हकहरु उपभोग गर्न रोक लागेको अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२८)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री पुन्देवी महर्जन, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री रविनारायण खनाल र श्री मिरा ढुंगाना
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ ।
नेपालमा कुमारी प्रथा मध्यकालीन समयदेखि चल्दैआएको मानिन्छ । नेपालको सांस्कृतिक एवं धार्मिक इतिहासमा कुमारी प्रथाको विशेष महत्व रहेको छ । ऐतिहासिक तथ्यहरुले एघार जना नेवार बालिकाहरुलाई जीवित देवी कुमारीको रुपमा पूजा गर्ने गरिएको देखाएको छ, जसमध्ये काठमाण्डौमा चार जना, भक्तपुरमा तीन जना, पाटनमा दुई जना, देउपाटनमा एक जना र बुङमतीमा एक जना रहेका छन् । यी मध्ये काठमाण्डौ वसन्तपुरकी कुमारी (जसलाई राजाद्वारा पुजिने भएकोले राजकुमारी भनिन्छ), पाटनकी पाटन कुमारी, भक्तपुरकी एकान्त कुमारी र बुङमतीकी बुङमती कुमारी नाम चलेका प्रमुख कुमारीहरु हुन् । विभिन्न कुमारीहरुको तुलनात्मक अवस्था यसप्रकार रहेको छ ।
वसन्तपुरकी कुमारी : वसन्तपुरकी कुमारीको बिहान नित्य पूजा गरिन्छ । उनका लागि छुट्टै खाना बनाइन्छ । उनी कुमारीघरका बच्चाहरुसंग निश्चित समय खेल्न पाउँछिन् । दैनिक १०/१२ जना भक्तजनलाई उनले दर्शन दिनुपर्दछ । उनलाई दैनिक तीन घण्टा ह्वाइट फिल्ड स्कूलका शिक्षिकाद्वारा कक्षा एकका सबै विषयहरु पढाइन्छ र स्कूल नियम अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी नतिजा निकाली कक्षा चढाइन्छ । यो व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । कुमारीलाई घर बाहिर जान बन्देज छ । उनले कडा नियमहरुको पालना गर्नुपर्छ । उनले घरको दोस्रो र तेस्रो तल्लामा मात्र आवतजावत गर्न पाउँछिन् । उनको फोटो र अन्तरवार्ता लिन पाइंदैन । उनले सधैं रातो पहिरन, चुरा र टीका लगाउनु पर्छ । उनले महत्वपूर्ण चाडपर्वहरुमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्दछ । रजस्वला नभएसम्म कुमारी बहाल रहन्छिन् । कुमारीलाई प्रतिमहिना रु.६०००।– का दरले श्रीपद भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । अवकाशप्राप्त कुमारीले प्रतिमहिना रु.३०००।– भत्ता पाउँछिन् । प्रतिमहिना पढाइ खर्च वापत रु.१०००।– र विवाह खर्च वापत रु.५००००।– दिने गरिएको छ ।
पाटनकी कुमारी : कुमारी हुने बालिकाको निजी घर नै कुमारी घर हुन्छ । उनलाई घरको मूल ढोका बाहिर जान निषेध छ । उनको दैनिक पूजा हुन्छ । खास गरी रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा र बडा दशैंको अवसरमा कुमारीलाई कुमारी घरबाट बाहिर निकालिन्छ । कुमारीले प्रत्येक दिन बिहान रातो पहिरनमा सजिएर आशनमा बस्नु पर्दछ । उनले भक्तजनलाई दर्शन पनि दिनु पर्दछ । उनलाई खेल्न र होमवर्क गर्न दिइन्छ । कुमारीलाई दैनिक दुई घण्टा बसुरा स्कूलकी शिक्षिकाले ट्युशन पढाउँछिन् । गुठी संस्थानले पढाइ र पूजा खर्च वापत मासिक रु.१८००।– कुमारीको परिवारलाई प्रदान गर्दछ । ट्युशन शुल्क रु.१०००।–स्कूललाई वार्षिक रु.२०००।– बुझाउनु पर्दछ । ललितपुर नगरपालिकाले वार्षिक रु.१२०००।– उपलब्ध गराउँछ ।
भक्तपुरकी कुमारी : भक्तपुरकी एकान्त कुमारीलाई पढ्न र बाहिर जान छुट छ । उनले कुमारी घरमा बस्नु पर्छ । रजस्वला नभएसम्म कुमारी पदमा बहाल रहन्छिन् । बहालवाला कुमारीले मासिक रु.४५०।– र अवकाशप्राप्त कुमारीले मासिक रु.१००।–का दरले भत्ता पाउँछन् । कुमारीलाई अन्य बन्देज खासै छैनन् । रातो पहिरन विशेष पूजाको समयमा मात्र लगाए हुन्छ । उनलाई अन्य दिन आफ्नो घर परिवारमा बस्न छुट छ तर घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म भने कुमारी घरमै बस्नुपर्छ ।
बुङमतीकी कुमारी : दूधे दाँत नझरेसम्म कुमारी पदमा बहाल रहन्छिन् । कुमारीले सामान्य जीवन बिताउँछिन् । हालकी कुमारी पाटनको शिखर बोर्डिङ स्कूलमा अध्ययनरत छिन् । स्कूल जाँदा स्कूल ड्रेस नै लगाउँछिन् । कुमारीले नित्य पूजा गर्नुपर्छ । हरेक संक्रान्तिमा उनलाई बुङमती मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर परिसर लगिन्छ जहाँ सयौं भक्तजनले उनको पूजा गर्दछन् । बुङमती कुमारीको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने कुनै गुठी वा संस्था छैन । कुमारीको परिवारले नै गर्नुपर्छ । कुमारीबाट अवकाश पछि अन्य बालिका सरह जीवन यापन गर्न हुन्छ ।
यसरी अत्यन्तै कलिलो उमेरका बालिकाहरुलाई कुमारी बनाइने गरेको पाइन्छ । कुमारी प्रथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा भएको भए तापनि कुमारी बनाइएका बालिकाहरु उपर शोषण र भेदभाव भएको छ । उनीहरुले हिंडडुल गर्ने, खेल्ने, परिवारमा बस्ने, खानपीन, पहिरन, स्कूल जाने, पढ्ने जस्ता कुराहरुमा अनुशासनका कडा नियमहरु पालना गर्नुपर्दछ । निवृत्त कुमारीहरुका हकमा पनि सामाजिक सुरक्षा र पुर्नस्थापनाको पर्याप्त व्यवस्था छैन । विभिन्न स्थानका कुमारीहरु मध्ये भक्तपुरको कुमारी प्रथा तुलनात्मक रुपमा उदार रहेको देखिन्छ ।
कुमारीहरु (खास गरी बसन्तपुर र पाटनकी कुमारी) को संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार, समानताको अधिकार, घुमफिर आवतजावत र बसोबासको स्वतन्त्रता, भेला हुने स्वतन्त्रता, रुची अनुरुपको र इच्छाएको समयमा खानपिन गर्ने स्वतन्त्रता, अरु बालबालिका सरह स्कूल जाने र पढ्ने स्वतन्त्रता, रुची अनुसारको लुगा लगाउने स्वतन्त्रता, शरीर र आवासको गोपनियताको हक जस्ता हक र स्वतन्त्रताहरु कुण्ठित भएका छन् । संविधान प्रदत्त मौलिक हक र स्वतन्त्रताहरुको उपभोग गर्न नपाएबाट कुमारी बालिकाहरुको शारीरिक एवं मानसिक विकासमा प्रतिकूल असर परेको छ । त्यस्तै समाजमा व्याप्त अन्धविश्वासका कारण कुमारी बनेका बालिकाहरुको वैवाहिक जीवनको विषय पनि प्रभावित छ । कुमारी बनाइएको अवस्थामा उनीहरु विरुद्ध भएको भेदभाव, बाल अधिकारको हनन् एवं शोषणको क्षतिपूर्ति स्वरुप उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा र पुर्नस्थापनाको विशेष व्यवस्था पनि राज्यले गरेको छैन । राज्यले उनीहरु उपर भइरहेको भेदभाव र शोषण विरुद्धको संरक्षण उपलब्ध गराउन सकेको छैन । फलत : कुमारी र भूतपूर्व कुमारीहरुको जीवन दयनीय छ ।
संविधानको धारा २६(८) ले बालबालिकाको शोषण हुन नदिई उनीहरुको हक हितको रक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने कर्तव्य राज्य उपर निर्धारण गरेको छ तर संविधानको मर्म अनुरुप कुमारी बनाइएका बालिकाहरुले राज्यबाट संरक्षण पाउन सकेका छैनन् । कुमारी प्रथामा धार्मिक अभिप्राय पूरा गर्नका लागि बालिकाहरुलाई देवी देवताका नाममा समर्पण गरिने भएकोले कुमारी प्रथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को समेत विपरीत छ । कुमारी प्रथा नेपालले हस्ताक्षर गरेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले बालिकाहरुलाई प्रदान गरेको हक र राज्य उपर निर्धारण गरेको दायित्व विपरीत रहेको छ । महासन्धिले बालबालिकालाई उनीहरुको व्यक्तित्वको पूर्ण विकासका लागि ममतापूर्ण पारिवारिक वातावरण र प्रसन्नता एवं समझदारीपूर्ण परिवेशमा हुर्कन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । महासन्धिको धारा १६,२४,२७,२८,२९,३१ तथा ३२ ले बालबालिकाहरुलाई प्रदत्त अधिकारहरुको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्नका लागि पक्ष राष्ट्रहरुले समुचित कानूनी, प्रशासनिक तथा शैक्षिक उपायहरु अपनाउनु पर्ने दायित्व निरोपण गरेको छ । त्यसै गरी नेपाल पक्ष भएको महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (CEDAW), १९७९ ले पनि महिलाहरुका हकहरुको प्रत्याभूति गर्दै महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्न उपयुक्त कानूनी एवं अन्य उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने दायित्व पक्ष राष्ट्रहरु उपर निर्धारण गरेको छ । यसका बावजूत राज्यले कुमारी प्रथाका नाममा बालिका (महिला) विरुद्धको परम्परागत भेदभाव र शोषणको अन्त्य गर्ने दिशामा महासन्धिद्वारा निर्धारित आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छैन । त्यसकारण महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी समितिको सन् २००४ जनवरी १२–३० सम्म बसेको ३०औं सत्रको बैठकले नेपालले महासन्धि कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा पठाएको प्रतिवेदन उपर टिप्पणी गर्दै कुमारी प्रथाले महिला विरुद्ध भेदभाव गरेको र यो महासन्धि विपरीत भएकोले यस्तो भेदभावमूलक परम्परागत प्रचलनलाई उन्मूलन गर्न कदम चाल्नु भनी सिफारिश गरेको छ ।
कुमारी प्रथाका नाममा बालिकाहरु उपर भइरहेको शोषण र भेदभाव नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ समेतको प्रतिकूल रहेको छ । अनुबन्धको धारा २४(१) ले कुनै पनि बालबालिकालाई धर्म वर्ण लिंग जात जाति राष्ट्रियता इत्यादिको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने र नाबालक भएको हैसियतबाट परिवार, समाज र राष्ट्रबाट आफ्नो अधिकारहरुको संरक्षण गरिपाउने हक बालबालिकाहरुलाई प्राप्त छ । तर विद्यमान कुमारी प्रथा अन्तर्गत बालिकाहरुले उल्लेखित अधिकारहरु उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
कुमारी प्रथा उपत्यकाको सांस्कृतिक धरोहर हो । तसर्थ यस प्रथालाई उन्मूलन गर्नुभन्दा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता अनुरुप सुधार गर्दै लैजानु वाञ्छनीय छ र यसो भएमा नै यसको सम्मान र गरिमामा पनि अभिवृद्धि हुनेछ । अतः कुमारी प्रथाका नाममा शोषणयुक्त एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिंदै आएका बालिका एवं महिलाहरुको संविधान तथा कानून प्रदत्त अधिकारहरुको प्रचलन र संरक्षणका माध्यमबाट कुमारी प्रथाको सुधारका लागि देहाय बमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ:
(क) कुमारी प्रथाका नाममा गरिने गैरसंवैधानिक तथा गैरकानूनी क्रियाकलापहरु तत्काल बन्द गर्नु गर्न लगाउनु,
(ख) कुमारी बालिकाहरुको सर्वोत्तम हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मात्र सम्बन्धित समुदायले कुमारी प्रथा मार्फत् धर्म र संस्कृति मान्न पाउने अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु,
(ग) भूतपूर्व कुमारीहरुको सामाजिक सुरक्षा र पुर्नस्थापनाको लागि पर्याप्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, र
(घ) कुमारी प्रथालाई मानवअधिकारका मूल्य र मान्यता अनुकूल बनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सम्बन्धित समुदायका विज्ञहरुसंग समन्वय र परामर्श गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु ।
कुमारीहरु विरुद्ध भइरहेको भेदभाव र शोषण तत्काल रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।
निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।१।२९ को आदेश ।
यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर बिना दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ ।
विपक्षीको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पार्ने काम यस मन्त्रालयबाट नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
कुमारीलाई जीवित देवी मानी पूजा गर्ने प्रचलन मध्यकालदेखि चलिआएकोले यसको विशिष्ट सांस्कृतिक महत्व रहेको छ । निवेदकले पनि यसलाई स्वीकारै गरेको हुँदा कुमारी प्रथा खारेज गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
मध्यकालदेखि कायम भइआएको कुमारी प्रथा खारेज वा बन्द गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
राज्यले उपलब्ध भएसम्मको साधन र श्रोतको परिचालन गरी निश्चित सुविधाहरु कुमारीलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छ । विद्यालयमा पढ्नको लागि कुनै पनि बालबालिकालाई कानूनले भेदभाव नगरेको हुँदा कुमारीलाई शिक्षाको हकबाट बञ्चित गरिएको छैन भन्ने व्यहोराको विपक्षी शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
कुन कुन धार्मिक अनुष्ठानमा के कस्तो व्यवस्थाबाट कुमारी प्रथा सञ्चालन गरिएको छ, कुमारी निवृत्त भएपछि के कस्तो सुविधा प्रदान गरिएको छ, सम्बन्धित निकाय तथा कुमारी प्रथा सम्बन्धमा विशेष जानकारी भएका व्यक्ति समेतसंग सम्पर्क गरी बुझी कुमारीहरुको व्यवस्था र सुविधा सम्बन्धी विवरण तीन महिनाभित्र उपलब्ध गराउनु भनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।१०।२८ को आदेश ।
कुमारी ग्रहण गर्ने बालिकाको जैविक अवस्था र गुणलाई निर्दिष्ट गरी निश्चित उमेर पार गरिसकेपछि कुमारीबाट निवृत्त भई साधारण जीवन यापन गर्न सक्ने भएकोले कुमारी संस्कृतिले कुमारी हुने बालिका तथा समाजको विकासमा कुनै नकारात्मक प्रभाव पार्दैन । कुमारी प्रथा कुरीति होइन । कुमारी संस्कृतिको संरक्षण र निरन्तरताको लागि उचित र आवश्यक सुविधा राज्यद्वारा उपलब्ध हुनुपर्ने विषयमा विवाद छैन भन्ने समेत व्यहोराको रमिता माली समेतको निवेदनपत्र ।
कुमारी निवृत्त भएपछि सामान्य जीवनमा फर्कने र सामाजिक जीवनमा पुर्नस्थापित भई अझ सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्छन् । कुमारी संस्कृतिको गौरवमय मर्यादा र सम्मानतर्फ विचार नगरी निरपेक्ष स्वतन्त्रताको माग गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रमिला बज्राचार्य समेतको निवेदनपत्र ।
काठमाडौकी कुमारीलाई निवृत्तभरण वापत मासिक भत्ता रु.३००।– बेल विवाहको लागि रु.१,०००।– र विवाह खर्चको लागि रु.१०,०००।– प्रदान गरिन्छ । भक्तपुरकी कुमारीलाई कुमारी रहेको अवस्थामा मासिक रु.४५०।– र कुमारीबाट अवकाश भए पश्चात् विवाह हुनु पूर्वसम्म मासिक रु.१००।– भत्ता प्रदान गरिन्छ । ललितपुरकी कुमारीलाई मासिक रु.१५००।– का दरले सुविधा प्रदान गरिन्छ । गुठी संस्थानबाट प्रदान गरिने उल्लेखित सुविधा बाहेक अन्य सुविधाहरु कौशी तोषाखानाबाट उपलब्ध गराइन्छ भन्ने व्यहोराको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको च.नं.२७२६ मिति २०६२।१२।२५को पत्र ।
यस कार्यालयबाट काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुर र नुवाकोटका बहालवाला र पूर्व कुमारीहरुले प्राप्त गर्ने मासिक सुविधा निम्नानुसार रहेको छ भन्ने व्यहोराको कौशी तोषाखाना कार्यालय त्रिपुरेश्वरको च.नं.८१७४ मिति २०६३।२।३ को पत्र ।
|
कैफियत
|
आ.व.०६१/६२ देखि शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध भएको छैन । |
|||||||
|
शैक्षिक वृत्ति |
काठमाडौकी कुमारी |
१,०००।– |
|
ललितपुर र भक्तपुरकी कुमारी |
२००।– |
|
नुवाकोटकी कुमारी |
२००।–
|
|
जीवनयापन भत्ता |
६,०००।– |
३,०००। |
१,५००।– |
१,०००। |
१,५००।– |
|||
|
विवरण |
बहालवाला कुमारी |
पूर्व कुमारी |
बहालवाला कुमारी |
(ख) पूर्व कुमारी |
बहालवाला कुमारी |
|||
कुमारी प्रथालाई पूर्णरुपमा उन्मूलन वा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने निवेदकको जिकिर देखिंदैन भने कुमारी संस्कृतिको उत्थान र कुमारी हुने बालिकाको हक अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने कुरामा सरोकारवाला एवं विपक्षीहरुको समेत सहमति रहेको पाइयो । कुमारी प्रथाले काठमाडौ उपत्यकाको धर्म, संस्कृति र समाजमा के कस्तो असर पुर्याइरहेको छ, यसको यथास्थितिको निरन्तरतामा समसामयिक सुधार र परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ छैन, कुमारी बनाइएका बालिकाहरुको मानव अधिकारको संरक्षण र प्रचलनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय गर्नुपूर्व अदालतलाई स्पष्ट जानकारी हुन जरुरी भएकोले सो विषयमा अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र यस अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी देहाय बमोजिमको सुझाव समिति गठन गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।७।१४ को आदेश ।
समितिको गठन
नेपाल सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव––– संयोजक
रिट निवेदिका श्री पुन्देवी महर्जन––––– सदस्य
सरोकारवालाका तर्फबाट
डा.श्री चुन्दा बज्राचार्य––––– सदस्य
काठमाडौ उपत्यकाको इतिहास र
संस्कृतिका ज्ञाता एकजना––––– सदस्य
समितिको कार्यादेश
(१) कुमारी प्रथा र काठमाडौ उपत्यकामा त्यसको ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व र प्रभाव बारे ।
(२) कुमारी बनाइने बालिकाहरुलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ र मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप प्राप्त भएका हक अधिकारको प्रचलन र संरक्षणको अवस्था बारे ।
(३) कुमारी प्रथामा सामयिक सुधार हुनुपर्ने पक्षहरु बारे ।
जीवित देवी कुमारी नेपाली संस्कृतिको द्योतक संस्थाको रुपमा रहेको छ । कुमारी प्रथा काठमाडौ उपत्यकाको नेवार संस्कृतिको जनजीवनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्कारको रुपमा रहिआएको छ । मल्लकालदेखि हालसम्म अविच्छिन्न रुपमा चल्दै आएको जीवित देवी कुमारीको समाजमा उच्च महत्व छ । कुमारीलाई सबै धर्मावलम्वीहरुले उत्तिकै श्रद्धाले हेर्दछन् ।
सामान्यतया कुमारी बनाइने बालिकाको उमेर चार वर्ष वा सोभन्दा पनि कम रहने स्थिति अध्ययनबाट देखियो । कुमारी बनाइने उमेर चारदेखि बाह्र वर्षसम्म हुने देखियो । रजस्वला भएमा कुमारी हुन अयोग्य हुने रहेछ । कुमारीहरुको आ–आफ्नो हैसियत र सुविधा प्राप्त भए अनुसार शिक्षा, खानपिन र मनोरञ्जन आदि स्थितिमा यथेष्ट नभए पनि असन्तोष नै हुनुपर्ने स्थिति देखिएन । कुमारी हुने बालिकाको दिनचर्या र अन्य सामान्य बालिकाहरुको तुलना गर्न मिल्दैन । कुमारी हुने बालिकाको इज्जत, सम्मान र हैसियत अन्य बालिकाहरुसित तुलना हुन सक्तैन । कुमारी भइरहेका बालिकाहरुमा कतै पनि अनावश्यक बोझ लादिएको जस्तो व्यवहार प्रकट गरिएको पाइएन बरु कुमारी हुन पाएकोमा गौरव महशुस गरी दैवी शक्ति प्राप्त भएको मुहार सबैले स्पष्ट रुपमा दर्शन पाएको देखिन्छ । आफ्ना बालिका कुमारी छनौट भएकोमा बाबुआमाले पनि गौरवको अनुभूति गर्ने गरेको पाइयो । कुमारीको उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति र रोजगारीको निश्चितता नेपाल सरकारबाट होस् भन्ने उनीहरुको अपेक्षा रहेको छ ।
कुमारीहरुको मानव अधिकारको स्थिति सन्तोषजनक नै देखिएको छ । अन्य बालबालिकाहरुको तुलनामा कुमारीहरुको हैसियत र जीवनस्तर राम्रो नै मान्नु पर्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तथा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ लगायत मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुको प्रावधान अनुसारका कुनै अधिकारबाट बञ्चित भएको देखिंदैन । केहि अतुलनीय अधिकार पाउन केहि सामान्य स्वतन्त्रता गुमाउनु पर्ने स्थिति कुमारी प्रथामा रहेको छ ।
कुमारी नियुक्तिको दायरा फराकिलो पार्ने तर्फ विचार पुर्याउनु पर्दछ । कुमारीको दैनिक स्याहार सुसार र हेरचाहका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । कुमारीको शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यको रक्षा हुनुपर्दछ । उनीहरुको गुणात्मक र स्तरीय औपचारिक शिक्षामा कमी हुनुहुँदैन । गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्न योग्य शिक्षकहरुको नियुक्ति हुनुपर्दछ । कुमारीको मनोरञ्जनका लागि उचित व्यवस्था हुनुपर्दछ । कुमारीले पाउने भत्ता एवं अन्य सुविधा समयानुकूल उचित र पारदर्शी हुनुपर्दछ । भूतपूर्व कुमारीहरुका लागि नेपाल सरकारबाट उनीहरुको शैक्षिक योग्यता अनुसार रुचि भएको विषयमा छात्रवृत्तिको विशेष कोटा निर्धारण गर्नुपर्दछ । उनीहरुको रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिइनु पर्दछ । कुमारीहरुको पूजा र रथयात्राका लागि दैनिक वार्षिक र पर्वहरुमा सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्थापनमा समसामयिक सुधार गर्नु अति नै जरुरी छ । कुमारीहरु बस्ने घरको आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनु जरुरी देखिन्छ । कुमारी घरका आधारभूत सुविधाहरु, मर्मत, रंगरोगन, विजुली एवं भौतिक सुरक्षाको उचित व्यवस्था हुनुपर्दछ । कुमारी प्रथासंग सम्बन्धित भौतिक सम्पत्ति, गरगहना, जग्गा, भेटिघाटी इत्यादिको आधुनिक लगत राख्नु वाञ्छनीय छ । कुमारी संस्कृतिको जगेर्नाका लागि विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रममा यसलाई समावेश गरिनु पर्दछ । कुमारी संस्कृतिको प्रचार प्रसार एवं थप अध्ययन अनुसन्धान सरकारले गर्नु गराउनु पर्दछ । कुमारी प्रथा व्यवस्थापनका लागि संस्कृतिविद् एवं पूर्व कुमारीहरु सहितको एउटा छुट्टै समिति गठन गर्नु अति जरुरी छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेशानुसार गठित अध्ययन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन।
वसन्तपुर कुमारी, पाटन कुमारी, भक्तपुर कुमारी, काठमाडौं क्वाबहाल कुमारी, काठमाडौं मुबहाल कुमारी, बुङ्मती कुमारी, काठमाडौं किलागल कुमारी, काठमाडौं मखन तारणि र पाटन मिखाबहाल कुमारीको तुलनात्मक अध्ययन गरी हेर्दा भक्तपुर कुमारी, बुङ्मती कुमारी, किलागल कुमारी, मखन तारणि (कुमारी) को मानव अधिकार स्थिति तुलनात्मक रुपमा सामान्य रहेको छ। काठमाडौं क्वाबहाल कुमारी, काठमाडौं मुबहाल कुमारी र पाटन मिखाबहाल कुमारी प्रथा हाल बन्द भइसकेको पाइयो । विशेष गरी कुमारी बन्ने बालिकाको उमेर, शिक्षादिक्षा, पारिवारिक वातावरण, पहिरन, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन तथा स्वतन्त्रताका दृष्टिबाट अधिकांश स्थानका कुमारी प्रथाहरुमा मानवअधिकारको स्थिति सन्तोषजनक छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, बालअधिकार महासन्धि १९८९ लगायत मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा प्रदत्त शिक्षाको अधिकार, घुमफिरको अधिकार, पारिवारिक वातावरणको अधिकार, सन्तुलित खानाको अधिकार, मनोरञ्जनको अधिकार लगायतका आधारभूत बालअधिकारहरुको सुनिश्चितता रहेको पाइएन ।
केहि स्थानका कुमारी प्रथा बन्द हुनमा कुमारी हुने बालिकाहरुको उल्लेखित अधिकाहरुप्रतिको चिन्ता र आर्थिक अभाव मुख्य कारणको रुपमा रहेको पाइयो । कुमारी हुने बालिकाहरुको मानव अधिकार बहालीको पूर्ण प्रत्याभूति नहुने हो भने यसै गरी यो प्रथा नै लोप हुनसक्छ । तसर्थ मानव अधिकारका मूल्य मान्यताका आधारमा सम–सामयिक सुधार एवं परिमार्जनका माध्यमबाट सम्मानित कुमारी संस्कृतिलाई अझ सम्मानित बनाइनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदिका पुन्देवी महर्जन “सुजाना” को अनुसन्धान प्रतिवेदन ।
नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजात एवं संलग्न अध्ययन प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरियो ।
निवेदक तर्फबाट निवेदिका अधिवक्ता श्री पुन्देवी महर्जन स्वयं तथा विद्वान् अधिवक्ताहरु श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री रविनारायण खनाल र श्री मीरा ढुंगानाले कुमारी प्रथा राष्ट्रको सांस्कृतिक सम्पदा हो । यसलाई जोगाइ राख्नु पर्दछ भन्ने कुरामा कसैको विमति छैन । तर कुमारी हुने बालिका र कुमारीबाट निवृत्त भएका बालिका एवं महिलाहरुको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएकोले उनीहरुको मानव अधिकारको सुनिश्चिताको माध्यमबाट कुमारी संस्कृतिलाई जोगाइ राख्नु वाञ्छनीय भएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भयो । विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उप–न्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेलले कुमारी प्रथा सरकारद्वारा स्थापित र सञ्चालित प्रथा होइन । कुमारी प्रथाको मामिलामा सरकारको कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता वा सहभागिता छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने विपक्षीलाई हकदैया पनि छैन । जहाँसम्म कुमारी प्रथामा समयानुकूल सुधार एवं परिमार्जन हुनुपर्दछ भन्ने प्रश्न छ त्यसमा नेपाल सरकारको आपत्ति छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
२. उल्लेखित बहस समेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरुमा निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ ।
(१) कुमारी प्रथाको ऐतिहासिकता र कुमारीहरुको वर्तमान अवस्था कस्तो रहेको छ ?
(२) कुमारी भएकै कारण कुमारीहरुलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तथा मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु खासगरी बाल अधिकार महासन्धि १९८९द्वारा प्रदत्त हकहरु हनन् भएका छन् छैनन् ?
(३) निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन ?
३. अब पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, काठमाडौं उपत्यकाका तीन शहर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रचलित विभिन्न कुमारी प्रथाहरुलाई लिएर प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यका बाहेक अन्यत्र कुमारी प्रथा प्रचलनमा रहे नरहेको सम्बन्धमा रिट निवेदनमा र पेश हुन आएका अध्ययन प्रतिवेदनहरुमा केहि उल्लेख भएको देखिएन । उपत्यकामा प्रचलित कुमारी प्रथाहरुको शुरुवात वा स्थापनातर्फ हेर्दा कुमारी प्रथाको प्रारम्भ र प्रचलन सम्बन्धी कुनै ठोस ऐतिहासिक लिखत दस्तावेज रहे भएको देखिएन । कुमारी प्रथा कुन कालमा कुन शासकको पालामा किन स्थापना भई प्रचलनमा रहेको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै ऐतिहासिक लिखत जस्तै गुठी सम्बन्धी लिखत वा ताम्रपत्र, शिलालेख, सनद वा सवाल आदि रहे भएको भन्ने दुवै अध्ययन प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएको देखिंदैन । प्राप्त लिखितजवाफ, अध्ययन प्रतिवेदनहरु र कुमारी प्रथासम्बन्धी विज्ञहरुको राय समेतबाट कुमारी प्रथा उपत्यकाको सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवनको एक अभिन्न अंगको रुपमा शताब्दियौं अगाडिदेखि प्रचलनमा रहिआएको र अनुयायी धार्मिक सम्प्रदायले कुमारीलाई जीवित देवीको रुपमा मानि आएको भन्ने देखिन्छ । सबै धार्मिक सम्प्रदाय र सर्वसाधारणले कुमारी लाई उच्च सम्मान र श्रद्धा व्यक्त गर्ने गरेका कारण कुमारी, कुमारीको परिवार एवं आफन्तजनहरु गौरवान्वित हुने गरेका छन् भन्ने पनि देखियो तर सम्बन्धित बालिका तथा निजको परिवारलाई बाध्य गरी वा निजहरुको इच्छा विपरीत कुमारी बनाइने गरेको भन्ने देखिंदैन ।
४. रिट निवेदन तथा यस अदालतबाट गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन एवं निवेदिकाले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदन समेतको समग्र अध्ययन गरी हेर्दा काठमाण्डौ उपत्यकाको विभिन्न स्थानका कुमारीहरुको तुलनात्मक स्थिति यसप्रकार रहेको देखिन्छ ।
|
कुमारी |
उमेर |
शिक्षा |
भत्ता |
पारिवारिक वातावरण |
खानपिन |
स्वास्थ्योपचार |
मनोरञ्जन |
पहिरन |
घुमफिर |
विवाह |
सामाजिक हैसियत |
|
बसन्तपुर कुमारी |
सामान्यतया ४ देखि १२ बर्ष तर रजस्वला नभएसम्म |
कुमारी घरमै दैनिक ३ घण्टा एक्लै स्कूलको पाठ्यक्रम अनुसारको शिक्षा दिलाइन्छ |
मासिक रु.६,०००।– निवृत्त कुमारीलाई रु.३,०००।– र विवाह खर्च वापत रु.५०,०००।– |
कुमारी घरमै बस्नु पर्छ । घर जान मिल्दैन |
दिनको २ पटक कसैले नदेख्ने गरी खाना खुवाइन्छ |
डाक्टर कहाँ लैजान मिल्दैन |
घरका आफन्तहरुसंग मात्र खेल्न दिइन्छ |
रातो पहिरन लगाउनु पर्छ |
कुमारी घर बाहिर जान निषेध छ |
विवाहमा बन्देज छैन तर अन्ध विश्वासका कारण विवाह हुन सहज छैन |
सबै धर्मावलम्वी एवं सर्वसाधारण ले उच्च सम्मान र श्रद्धा प्रकट गर्दछन् |
|
पाटन कुमारी |
,, |
कुमारी घरमै दैनिक २ घण्टा एक्लै स्कूलको पाठ्यक्रम अनुसारको शिक्षा दिलाइन्छ |
मासिक रु.१,५००।– शैक्षिक बृत्ति रु.२००।– ललितपुर नगरपालिकाबाट बार्षिक रु.१२,०००।–निवृत्त कुमारीलाई मासिक रु.१,०००।– |
कुमारीको निजी घर नै कुमारी घर हुन्छ |
दिनमा २ पटक घरमा बनाएको खाना मात्र खुवाइन्छ |
,, |
,, |
,, |
,, |
विवाह गर्नमा समस्या छैन |
,,
|
|
भक्तपुर एकान्त कुमारी |
,, |
अन्य बालबालिका सरह स्कूल जान छुट छ |
,, |
आफ्नै घरमा बस्न हुन्छ |
दशैंमा बाहेक सामान्यतया इच्छानुसार खान हुन्छ |
औषधोपचारमा कुनै बन्देज छैन |
खेल्ने स्वतन्त्रता छ, कुनै बन्देज छैन |
आशनमा रहंदा बाहेक आफू खुसी पहिरन लगाउन हुन्छ |
दशैंमा बाहेक घर बाहिर जान बन्देज छैन |
अन्धविश्वास भएपनि विवाह नहुने स्थिति छैन |
,, |
|
बुङ्मती कुमारी |
,, |
,, |
x |
,, |
पूजाको समयमा बाहेक सामान्यतया इच्छानुसार खान हुन्छ |
,, |
,, |
आशनमा रहंदा रातो पहिरन लगाउनु पर्छ |
घर बाहिर जान बन्देज छैन |
,, |
,, |
|
काठमाडौं मखन तारिणी वा कुमारी |
,, |
अन्य बालबालिका सरह स्कूल जान छुट छ तर रातो पहिरन लगाउनु पर्छ |
x |
,, |
,, |
,, |
,, |
रातो पहिरन लगाउनु पर्छ |
,, |
,, |
,, |
|
काठमाडौं किलागल कुमारी |
,, |
अन्य बालबालिका सरह स्कूल जान छुट छ |
x |
,, |
,, |
डाक्टर कहाँ लैजान मिल्दैन |
,, |
,, |
,, |
,, |
,, |
|
पाटन मिखाबहाल कुमारी |
,, |
अन्य बालबालिका सरह स्कूल जान छुट छ तर रातो पहिरन लगाउनु पर्छ |
x |
,, |
,, |
औषधोपचारमा कुनै बन्देज छैन |
,,
|
,,
|
,,
|
,,
|
,,
|
|
«काठमडौं क्वाबहाल कुमारी |
,, |
स्कूल जान नहुने मान्यता रहेकोमा कुमारीका बाबुले स्कूल पठाएको |
x |
,, |
कुमारी नियमानुसार चोखो खाना खुवाइन्छ |
डाक्टर कहाँ लैजान मिल्दैन |
आफन्तहरुसंग खेल्न हुन्छ |
,, |
घरको चोक बाहिर निस्कन निषेध छ |
,, |
,, |
|
*काठमाडौं मुबहाल कुमारी |
,, |
स्कूल जान मिल्दैन |
x |
,, |
,, |
,, |
,, |
,, |
घर बाहिर निस्कन निषेध छ |
अन्धविश्वासका कारण विवाह हुन कठिन छ |
,, |
विगत ८/९ बर्षदेखि प्रचलनमा नरहेको
« विगत १०/१२ बर्षदेखि प्रचलनमा नरहेको
* विगत १८/१९ बर्षदेखि प्रचलनमा नरहेको
५. मिसिल संलग्न उपरोक्त प्रतिवेदन तथा लिखितजवाफहरुको अध्ययनबाट उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा प्रचलित कुमारी प्रथाहरुमा कुमारी बन्ने बालिकाहरुको हैसियत, कुमारीहरुको हक हित र सुविधा र उनीहरुले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन अर्थात् समग्र Code Of Conduct मा एकरुपता नरही विविधता रहेको देखियो । सबै स्थानका कुमारीहरु सामान्यतया ४ देखि १२ बर्षको उमेर बीचका बालिकाहरु हुनुपर्ने र हुने गरेको देखिन्छ । कुमारी प्रथा र कुमारी स्थापनाको उद्धेश्य, विषय र मान्यता एउटै र समान भए पनि कुमारीहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, पारिवारिक हक, खाना सम्बन्धी हक, पालनपोषणको हक, मनोरञ्जनको हक, पहिरनको हक एवं वैयत्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक लगायतका विषयहरुमा विभिन्न स्थानका कुमारीहरुमा एकरुपता नभई भिन्न भिन्न प्रचलन रहको देखियो । उदाहरणको लागि काठमाडौंको वसन्तपुर र पाटनको कुमारीको शिक्षा प्राप्त गर्ने हकमा कुमारीले शिक्षा आर्जन गर्न पाउने तर अध्ययनको लागि स्कूल जान नपाउने कुमारी घरमै अध्ययन गर्नुपर्ने कारण उनीहरुलाई कुमारी घरमै एक्लै राखेर दैनिक २।३ घण्टा शिक्षकद्वारा पढाइने गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी भक्तपुर, बुङ्मती र किलागलको कुमारीहरुलाई पठनपाठन गरी शिक्षा हासिल गर्न अन्य बालबालिका सरह स्कूल जान कुनै बन्देज रहेको देखिएन, स्कूल गई अध्ययन गर्न छुट रहेको देखिन्छ भने मखन तारिणी र मिखाबहालको कुमारीलाई अध्ययन गर्न स्कूल जान रोकतोक नभएको तर पहिरनको हकमा रातो पहिरन लगाएर स्कूल जानुपर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ । त्यस्तै काठमाडौं क्वाबहालकी कुमारीका हकमा अध्ययन गर्न स्कूल जान नहुने भन्ने मान्यता रहे पनि कुमारीको पिताले स्कूल पठाएको भन्ने देखिन्छ भने काठमाडौं मुबहालकी कुमारीले अध्ययन गर्न स्कूल जान नहुने मान्यता रहे पनि घरमा नै अध्ययन गर्नमा भने कुनै बन्देज रहेको भन्ने देखिंदैन ।
६. कुमारीहरुको आर्थिक स्रोतका सम्बन्धमा वसन्तपुर, पाटन र भक्तपुरका कुमारी र निवृत्त कुमारीहरुलाई गुठी संस्थान, कौशितोषाखाना र नगरपालिकाले केहि रकम उपलव्ध गराइआएको देखिन्छ भने अन्य स्थानका कुमारीहरुलाई उल्लिखित संस्थानहरुबाट कुनै सहयोग प्राप्त हुने गरेको भन्ने प्रतिवेदनबाट देखिंदैन । कुमारीहरुको घुमफिर, आवतजावतको स्वतन्त्रता, परिवारसंग बस्न पाउने हक लगायत अन्य सामाजिक जीवन र क्रियाकलापको हकमा हेर्दा वसन्तपुरकी कुमारीले कुमारी घरमै बस्नु पर्ने र कुमारी घर बाहिर जान नहुने परम्परा रहेको भन्ने देखिन्छ । पाटनकी कुमारीको निजी घर नै कुमारी घर हुने भए तापनि घर बाहिर निस्कन नमिल्ने परम्परा रहेको भन्ने देखिन्छ । अन्य स्थानका कुमारीहरुले कुमारीघरमा बस्न नपर्ने, आफ्नै घरमा बस्न मिल्ने भए पनि क्वाबहाल र मुबहालको कुमारीलाई घर बाहिर निस्कन निषेध रहेको भन्ने देखिन्छ । खानपिनको हकमा वसन्तपुर र पाटनको कुमारीहरुलाई दिनको २ पटक खाना खुवाइने गरेको देखिन्छ भने अन्य स्थानको कुमारीहरुले विशेष अवसरमा बाहेक सामान्यतया इच्छानुसारको खानपिन गर्न पाउने देखिन्छ । औषधोपचारतर्फ वसन्तपुर, पाटन, किलागल, क्वाबहाल र मुबहालको कुमारीहरुलाई चिकित्सकद्वारा उपचार गराउन नहुने प्रचलन रहेको देखिन्छ तर अन्य स्थानका कुमारीहरुको हकमा त्यस्तो कुनै बन्देज रहेको देखिंदैन । खेलकूद र बाल मनोरञ्जनतर्फ वसन्तपुर, पाटन, क्वाबहाल र मुबहालको कुमारीहरुले कुमारीघरको आफन्तहरुसंग मात्र खेल्न र मनोरञ्जन गर्न पाउने प्रचलन रहेको देखिन्छ भने अन्य स्थानका कुमारीहरुलाई यस्तो कुनै बन्देज रहेको देखिंदैन । पहिरनका हकमा भक्तपुर र बुङ्मतीको कुमारीलाई आशनमा रहंदा बाहेक आफूखुसी पहिरन लगाउन छुट रहेको देखिन्छ भने अन्य स्थानको कुमारीहरुले रातो पहिरन नै लगाउनु पर्ने प्रचलन र परम्परा रहेको देखिन्छ । सबै स्थानको कुमारीहरु निवृत्त भए पछि उनीहरुको वैवाहिक जीवन लगायत सामाजिकीकरणको प्रकृयामा अन्य खास समस्या नभए पनि वसन्तपुर र मुबहालको निवृत्त कुमारीहरुको विवाह हुन सहज नभएको भन्ने देखिन्छ । अन्य स्थानहरुमा पनि कुमारीलाई विवाह गर्न हुँदैन भन्ने सामाजिक मान्यता भए पनि विवाह गर्नमै बन्देज भने नभएको भन्ने देखियो । विचारणीय र महत्वपूर्ण के छ भने कुमारीहरु माथि उल्लिखित शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, पारिवारिक जीवन सम्बन्धी हक, हिंडडुल र आवतजावत सम्बन्धी हक, मनोरञ्जन सम्बन्धी हक, स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी हक, वैवाहिक जीवन सम्बन्धी हक, पहिरन सम्बन्धी स्वतन्त्रता लगायत अन्य सम्पूर्ण कुराहरुमा खास कुनै लिखत जस्तै ताम्रपत्र, शिलापत्र, सनद, सवाल लगायत कुनै लिखतमा आधारित नभई केवल परम्परा मान्यता, प्रचलन र व्यवहार, रीतिरिवाजको आधारमा चलिआएको र आजसम्म त्यहि परम्परा मान्यता प्रचलन व्यवहार र रीतिरिवाजले निर्देशित भई निरन्तरता पाएको भन्ने देखियो। महत्वपूर्ण र विचारणीय कुरा के छ भने अध्ययन गर्नै नहुने, स्कूल जानै नहुने, बिरामी भएमा स्वास्थ्योपचार गर्नै नहुने, परिवारलाई त्यागेर एक्लै बस्नुपर्ने आदि जस्ता खासगरी Right to Life संग सम्बन्धित हकहरुमा बन्देज लगाउने कुनै कानून वा Force Of Law हुने खालको लिखत भई त्यस्तो लिखतको आधारमा कुमारी प्रथा सञ्चालन भएको भन्ने देखिएन ।
७. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, पेश भएका अध्ययन प्रतिवेदन र लिखितजवाफ समेतबाट कुमारी बन्ने बालिकाको उमेर र कुमारी चुनिएपछि कुमारीका हैसियतले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका बाहेक अन्य कुराहरु, जस्तै पठनपाठन, वासस्थान, पहिरन, खानपिन स्वास्थ्योपचार, हिंडडुल, आवतजावत तथा पारिवारिक सम्बन्ध आदिका विषयमा विभिन्न स्थानका कुमारी प्रथाहरुमा अलग अलग मान्यता एवं प्रचलनहरु भई विविधता रहेको देखियो । केहि स्थानको कुमारीले अध्ययन गर्न हुने तर स्कूल जान नहुने, परिवारसंग आफ्नो घरमा बस्न नहुने, कुमारी घरमै बस्नुपर्ने, रातो पहिरन लगाउनु पर्ने, घर बाहिर निस्कन नहुने, चिकित्सकद्वारा उपचार गराउन नहुने, इच्छानुसार खानपिन गर्न नहुने जस्ता मान्यताहरु पनि प्रचलनमा रहेको देखिएको छ ।
८. निवेदिकाको मुख्य माग कुमारी बन्ने बालिकाहरु नेपालले अनुमोदन गरेका बाल अधिकार महासन्धि १९८९, महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त हकहरु उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएकाले उनीहरुलाई ती हकहरुको उपभोग गराउन र निवृत्त कुमारीहरुका लागि समेत राज्यका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा र पुर्नस्थापनाको उचित प्रवन्धका लागि उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रहेको देखिन्छ । कुमारी बन्ने बालिका एवं कुमारीबाट निवृत्त बालिका तथा महिलाहरुको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण र उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने कुरालाई निवेदकले मुख्य रुपमा उठाएको पाइन्छ । कुमारी र निवृत्त कुमारीहरुको मानव अधिकारको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने कुरामा विपक्षीको पनि असहमति रहेको देखिंदैन । कुमारीहरु नेपालका बालिका र नेपाली नागरिक समेत हुन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले महिला र बालबालिकालाई विभिन्न मौलिक हकहरु प्रदान गर्नुका साथसाथै उनीहरुलाई संविधानले एक प्रकारको Disadvantaged र Marginalized वर्गको रुपमा मानी उनीहरुको विकास गर्न र उनीहरुलाई Empower गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै नेपालले बाल अधिकार महासन्धि १९८९, १४ सेप्टेम्बर १९९० मा र महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९, २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको हुँदा कुमारी प्रथा अन्तर्गत कुमारी रहँदा बालिकाहरुलाई उल्लिखित महासन्धिहरु र नेपालको अन्तरिम संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरु हनन् हुन्छन् हुँदैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।
९. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ ले सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र कानून बमोजिम बाहेक कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नहुने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । धारा १६ ले समानताको हक, धारा १७ ले शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक, धारा २० ले महिलाको हक, धारा २१ ले सामाजिक न्यायको हक, धारा २२ ले बालबालिकाको हक, धारा २३ ले धर्मसम्बन्धी हक र धारा २९ ले शोषण विरुद्धको हक प्रदान गरेको छ । यदि महिला तथा बालबालिका समेतलाई प्राप्त उल्लिखित मौलिक हक हनन् भएमा ती हकहरु प्रचलन गराउन संविधानको धारा १०७(२) ले यस अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ । नागरिकहरुले यी हकहरु सहज र सरल तरिकाले उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि संविधानले नै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु मार्फत् राज्य र खास गरी कार्यपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । सो अनुसार धारा ३३(ज) मा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, धारा ३३(ड) मा राज्य पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र धारा ३३(ढ) मा विभेदकारी कानूनहरु भए अन्त्य गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था भएको छ । धारा ३४(१) मा समाजमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । धारा ३५(९) मा बालबालिकाको संरक्षण र उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएको छ ।
१०. नेपालले अनुमोदन गरेको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ बालबालिकाहरुको बहुआयामिक विकास र कल्याणको लागि तयार भएको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो । बाबुआमा र बालबालिका सहितको समूह परिवार हो । बाबुआमा बालबालिकाका अभिभावक मात्र होइनन् उनीहरु बालबालिकाको लागि अभिन्न अङ्ग नै हुन् । बाबुआमा र बालबालिका सहितको पारिवारिक विकासको लागि महासन्धि जारी भएको देखिन्छ ।
११. उक्त महासन्धिको धारा १ ले बालबालिकालाई बाबुआमाबाट स्याहार सम्भार पाउने अधिकार, धारा ८ ले बाबुआमासँग पारिवारिक सम्बन्ध कायम गर्न पाउने अधिकार, धारा ९ ले परिवारबाट अलग्गिन नपर्ने अधिकार, धारा १२ ले जुनसुकै Media मार्फत् आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकार, धारा १३ ले जुनसुकै Media बाट सुसूचित हुने अधिकार, धारा १४ ले बाबुआमाबाट संरक्षकत्व र निर्देशन पाउने अधिकार, धारा १५ ले शान्तिपूर्वक भेला हुने र संगठित हुने अधिकार, धारा १६ ले गोपनियताको अधिकार, धारा १९ ले कुनै प्रकारको यातना, दुर्व्यहार, क्षति, उपेक्षा तथा शोषण विरुद्धको अधिकार, धारा २८ ले शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, धारा ३१ ले आराम गर्ने, फुर्सद पाउने, खेल्न पाउने र सामाजिक जीवनमा सम्मिलित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, धारा ३२ ले आर्थिक शोषण तथा जोखिम विरुद्धको हक र शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं पारिवारिक विकासमा हानिकारक हुनसक्ने काम विरुद्धको अधिकार, धारा ३४ ले यौन शोषण तथा Child Pronography विरुद्धको हक, धारा ३५ ले बेचबिखन तथा अपहरण विरुद्धको हक र धारा ३७ ले यातना वा कुनै प्रकारको क्रुर वा अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धको हक र वैयत्तिक स्वतन्त्रताको हक प्रत्येक बालबालिकालाई प्रदान गरेको छ ।
१२. बाल अधिकारको सम्बन्धमा आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICESCR) १९६६ को धारा १० र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICCPR) १९६६ को धारा २३ र २४ पनि महत्वपूर्ण देखिन्छन् । ICESCR को धारा १० को उपधारा (१) मा बालबालिकाको हुर्काई, लालनपालन, हेरचाह र शिक्षादीक्षाका लागि बाबुआमाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा राज्यले सम्भव भएसम्म परिवारको त्यस्तो संगठनलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै उपधारा ३ ले बालबालिकालाई आर्थिक तथा सामाजिक शोषण हुनबाट बचाउन र जोखिमपूर्ण कामबाट बचाउन काम गर्ने खास उमेर तोकी तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरका बालबालिकाको तलवी रोजगारलाई राज्यले निषेध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी ICCPR को धारा २३ को उपधारा (१) मा परिवारलाई समाज र राज्यबाट सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने धारा २४ मा प्रत्येक बालबालिकालाई जुनसुकै प्रकारको भेदभाव विरुद्ध समानताको हक भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
१३. अब, कुमारी बन्ने बालिकाहरुलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकार एवं बाल अधिकार महासन्धि १९८९ द्वारा प्रदत्त उपरोक्त हक अधिकारहरु कुमारी प्रथाले हनन् गर्छ गर्दैन सो हेर्नुपर्ने हुन आयो । यसका लागि कुमारीहरुको भूमिका के हो सो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
१४. नेपालको कानूनी व्यवस्थाले मात्र होइन, बाल अधिकार महासन्धिले पनि बालश्रम निषेध गरेको छ । कतैकतै १८ बर्ष पूरा नहुन्जेल बालिग मानिंदैन तर हामीकहाँ १६ बर्ष पूरा भएपछि बालिग मानिन्छ । नावालकलाई कुनै प्रकारको काममा लगाउन निषेध छ । उमेर नपुगेका वा कानूनले नावालक भनी तोकेका बालबालिकाहरुलाई काममा लगाउँदा उनीहरुको मौलिक हक एवं मानव अधिकारको हनन् हुने मात्र होइन त्यस्तो काम शोषण पनि हुन जान्छ । त्यसैले १६ बर्ष नपुगेको नावालकलाई उसको खुशी वा मन्जुरीले होस् वा उसको अभिभावक बाबुआमाको सहमतिले होस् जतिसुकै पारिश्रमिक लगायत अन्य आर्थिक एवं भौतिक सुविधा दिए पनि काममा लगाउनु गैरकानूनी हुन्छ । त्यसरी १६ बर्ष नपुगेका नावालकलाई काममा लगाउँदा त्यस्तो नावालकको मौलिक हक एवं मानव अधिकार हनन् हुनाको साथै नेपालले आफ्नो नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन गरी आफ्नो Treaty Commitment बाट Derogate गरेको समेत मानिन्छ ।
१५. कुमारी रहँदा बालिकाहरुको मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन् हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयमा सर्वप्रथम “काममा लगाउने” भन्नाले के बुझिन्छ, त्यसको विवेचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । “कुमारी प्रथा” कुमारी बनेका वालिकाहरुको लागि “काम”हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, “काम” भन्नाले कसैले केहि गर्नुपर्ने वा पूरा गर्नुपर्ने वा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम वा कुरालाई जनाउँछ । “काममा लगाउने” भन्नाले आफूले गर्नुपर्ने केहि वा कुनै कुरा वा काम वा आफूले पूरा गर्नुपर्ने कुनै काम वा कुरा वा आफूले सम्पन्न गर्नुपर्ने कुनै काम वा कुरा आफैले नगरी त्यसरी आफूले गर्ने काम वा आफूले सम्पन्न गर्ने कुनै कुरा अरुबाट गराई त्यस्तो काम वा कुरा अरुले पूरा गरिदिए वापत त्यस्को सट्टा वा बदलामा त्यस्तो काम गरिदिनेलाई त्यसको Compensation स्वरुप रकम वा अन्य Benenfit दिई त्यस्तो काम अरुबाट गराउनुलाई जनाउँछ। काम सम्पन्न गर्दा त्यसमा शारीरिक श्रम प्रयोग भएको हुन्छ । काम गरुन्जेल अर्थात् लगाएको काम पूरा नगरुन्जेल काममा लगाउने र काम गर्ने बीच Master र नोकर Servant को सम्बन्ध स्थापना हुन्छ । काम गर्नेले आफूलाई काममा लगाउने Master Dictate अनुसार काम गर्नुपर्छ । Master ले लगाए अनुसारको कार्य नगरेमा Master ले कामबाट निकाल्न पनि सक्छ भने Master ले लगाएको काम बीचैमा छाड्न सकिंदैन, काम पूरा गर्नैपर्छ । काम सम्पन्न नभएसम्म काममा लगाइएको व्यक्ति पूरै Master को नियन्त्रणमा रहन्छ । यसलाई संक्षेपमा भन्दा “काम गर्ने” वा “काममा लगाउने” भन्नाले मालिकको कुनै काम मालिकको शर्तमा मन्जुर गरेको Benefit लिएर शारीरिक श्रम र समय लगाई सम्पन्न गरिदिने कार्य र कुरालाई बुझिन्छ ।
१६. १६ बर्ष नपुगेको नाबालकको पूर्ण रुपमा शारीरिक र मानसिक विकास भइसकेको हुँदैन । उसले आफ्नो हित र अहित हुने कुराको निर्णय लिन सक्तैन । त्यस्ता नाबालकहरुले आफ्ना बाबुआमाको संरक्षकत्वमा लाडप्यारमा हुर्कन पाउनु पर्छ । त्यस्ता नावालकलाई आफ्नो बाबुआमा अभिभावकको संरक्षकत्व चाहिने हुनाले विश्वव्यापी रुपमा नै नावालकलाई काममा लगाउन निषेध गरिन्छ र नावालकको व्यक्तित्व विकासका लागि निःशुल्क शिक्षा पाउने हक, स्वास्थ्योपचारको हक, वासस्थानको हक, परिवार साथ बस्न पाउने हक, परिवारबाट अलग्गिन नपर्ने हक, विचार र अभिव्यक्तिको हक, हिंडडुल, मनोरञ्जन, आवतजावत आदि विभिन्न हकहरु प्रदान गरी नावालकलाई काममा लगाउन निषेध गरिन्छ र यदि कसैले नावालकलाई काममा लगाएमा सजाय हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नावालकलाई काममा लगाउने कार्य नावालकको शोषण हो । नाबालकलाई काममा लगाउनु भनेको नावालकको भौतिक र शारीरिक शोषण मात्र होइन मानसिक र नाबालकको गरिबीको शोषण समेत हो । अन्तरिम संविधानको धारा २२ ले बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानको हक, पालन पोषणको हक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक तथा सामाजिक सुरक्षाको हक लगायत शारीरिक मानसिक र जुनसुकै प्रकारको हिंसा विरुद्धको हक प्रदान गर्दछ । बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने कुरा पनि धारा २२ मा र बाल अधिकार महासन्धिको धारा ३२ मा रहेको छ । यसैकारण नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२ले प्रत्येक बालबालिकालाई प्रदान गरेको शारीरिक वा मानसिक शोषण विरुद्धको मौलिक हक संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत Enforceable हकको रुपमा अदालतबाट संरक्षण प्राप्त हकको रुपमा रहेको छ ।
१७. कुमारी प्रथा अन्तर्गत कुमारीहरुले शारीरिक श्रम लगाई अरु कसैको लागि “काम” गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन र लिखितजवाफबाट देखिंदैन । निवेदक आफैले पनि कुमारी प्रथा अन्तर्गत कुमारीहरुले शारीरिक श्रम लगाई काम गर्नुपर्छ भन्ने सकेको देखिंदैन । कुमारीहरुले श्रम गर्न पर्दैन भन्ने यस अदालतले पनि न्यायिक जानकारीमा लिने कुरा हो । कुमारीहरुले “काम” गर्नुपरेको वा निजहरुलाई काममा लगाइने गरेको देखिंदैन । अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा कुमारीहरुले गर्नुपर्ने काम भनेको खास धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्वहरुमा तोकिएको वस्त्र लगाई जीवित देवीको रुपमा तोकिएको पवित्र ठाउँ वा मण्डपमा बस्नु पर्ने र श्रद्धालु भक्तजनहरुले जीवित देवीको रुपमा गरेको पूजा अर्चना ग्रहणसम्म गर्नुपर्ने देखियो । अर्थात् कुमारीलाई देवावतार (Incarnation Of God) को रुपमा श्रद्धा गरी पूजा गर्ने गरिएको देखियो । कुमारीहरुले शारीरिक श्रम लगाई काम गर्नुपर्ने नहुँदा कुमारी प्रथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २२ ले प्रदान गरेको बालबालिकाको हक, धारा २६ को यातना विरुद्धको हक र धारा २९ को शोषण विरुद्धको हक विपरीत प्रचलनमा रहेको प्रथा रहेछ भन्ने देखिएन । कुमारी प्रथा नेपालका हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्वीहरु जनसमुदायको धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक हकको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको देखिन्छ । प्रत्येक धर्मका आ¬–आफ्नै मान्यता र विशेषताहरु हुन्छन् । जसरी क्रिश्चियन धर्मावलम्वीहरुले डिसेम्वर २५ लाई जिसस क्राइष्टको जन्म दिनको रुपमा मनाउँछन मुसलमान धर्मावलम्वीहरुले इदुल फितर बक्रइद मनाउँछन् । यसैगरी कुमारी प्रथाका अनुयायी धर्मावलम्बीहरुले दसैं लगायत अन्य कतिपय चाडपर्वमा कुमारीलाई देवीको रुपमा पूजा गरी चाड पर्वहरु मनाउने गरेको देखिएको हुँदा कुमारी भएकै कारण उनीहरुका संविधान प्रदत्त हक अधिकार र बाल अधिकार महासन्धि लगायत मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुद्वारा प्रदत्त हकहरु हनन् हुने देखिएन । मूर्ति पूजा लगायत विभिन्न चाडपर्वमा विभिन्न प्राणीलाई देवताको रुपमा पूजा गर्ने हिन्दू धर्मको एक मान्यता नै हो । विभिन्न देवी देवताहरुको पूजाका साथसाथै हाम्रो प्रचलन अनुसार दिपावली तिहार पर्वमा हिन्दूहरुले एक दिन दाजुभाइलाई भाइटिकामा देवताको रुपमा पूजा गरिन्छ । कुकुर र कागलाई पनि एक दिन पूजा गरिन्छ । त्यस्तै कुमारीलाई पनि देवीको रुपमा मानी पूजासम्म मात्र गरिन्छ । हरेक धर्ममा आ–आफ्ना प्रकारका यस्ता विशेषताहरु हुन्छन् ।
१८. निवेदिकाको अर्को माग कुमारीहरुको शिक्षा पाउने हक हनन् भएकोले सो हकको प्रचलनको लागि उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रहेको छ । संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक बालबालिकालाई मातृभाषामा नै शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ । यसले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा हासिल गर्ने हक पनि प्रत्येक बालबालिकालाई प्रदान गरेको छ । बाल अधिकार महासन्धि १९८९ को धारा २८ ले पनि प्रत्येक बालिबालिकालाई प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने र बालबालिकाको नियमित स्कूल उपस्थितिलाई अनिवार्य गरी उच्च अध्ययन पहुँचयोग्य बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बालबालिकाले शिक्षा प्राप्त गर्ने हक मौलिक एवं नैसर्गिक हक मानिन्छ । शिक्षा प्राप्त गर्न नहुने भन्ने मान्यता वा परम्परा वा रीतिरिवाज यदि कहिं छ भने पनि त्यसले वैधता प्राप्त गर्दैन । बालबालिका राष्ट्रको मानवस्रोत हुन्। राज्यलाई समुन्नत र समृद्धशाली तुल्याउने काम मानवस्रोतकै हो । संविधानले लिखितरुपमा बालबालिकालाई प्रदान गरेको शिक्षा आर्जन गर्ने हक कुनै किसिमको प्रथा, परम्परा, रीतिरिवाज, मान्यता प्रचलन वा रुढीवादीको नाममा हनन् हुन सक्तैन । कुमारी भएको कारण कुमारीले शिक्षा हासिल गर्न नहुने भनी कुमारीलाई शिक्षा हासिल गर्न नेपाल कानून लगायत कुनै पनि कुराले प्रतिबन्ध नलगाएको हुँदा कुमारीले स्कूल गई शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने भएको हुँदा कुमारीहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक हनन् भएको भन्ने निवेदकको दावीसँग यो अदालत सहमत हुन सकेन ।
१९. धर्म सम्बन्धी हकको नाममा बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने हकबाट बन्चित गर्न सकिदैन । धर्म सम्बन्धी हकको नाममा बाल श्रमलाई वैधता दिन सकिंदैन । अमेरिकाको अदालतले People v Pierson (1903) 176 N.Y.201 को मुद्दामा right to practise religion freely does not include liberty to expose the children to ill health or death भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । त्यसै गरी Prince v Massachussets (1944) 321 US 158 को मुद्दामा religious belief cannot stand in the way of state regulation of child labour भनिएको छ ।
२०. विशेष गरी वसन्तपुर, पाटन र मुबहालका कुमारीहरुले अन्य बालबालिका सरह स्कूल जान नपाउने र उनीहरुलाई दैनिक २।३ घण्टा कुमारी घरमै पढाउने प्रचलन रहेको आधारमा निवेदिकाले कुमारीहरुको सो हक हनन् भएको भन्ने जिकिर लिएको देखियो । तर माथि उल्लेख गरिए अनुसार कानूनले त कुरै भएन कुनै ऐतिहासिक लिखत दस्तावेजले पनि कुमारीहरुलाई अध्ययन गर्न स्कूल जान नहुने गरी रोक लगाएको भन्ने देखिएन । स्कूल जान नहुने भन्ने कुरा केवल प्रचलन र परम्पराका आधारमा कायम भइआएको देखियो । यस्तो परम्परा प्रचलन र मान्यता पनि सबै स्थानका कुमारी प्रथाहरुमा समान रुपमा रहे भएको देखिंदैन । भक्तपुर, बुङ्मती, मखन तारिणी, किलागल र मिखाबहालका कुमारी प्रथाहरुमा कुमारीहरुले विद्यालय जान हुँदैन भन्ने कुनै प्रतिबन्धात्मक मान्यता वा प्रचलन रहेको देखिंदैन । क्वाबहालको कुमारी प्रथामा कुमारीले विद्यालय जान हुंदैन भन्ने मान्यता रहिआएकोमा कुमारीका पिताले नै छोरीलाई विद्यालय पठाएको भन्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ । वसन्तपुर र पाटनका कुमारीहरुले पनि कुमारी घरमै शिक्षा हासिल गरिरहेको देखिएको छ भने कुनै ऐतिहासिक वा कानूनी वा धार्मिक लिखत दस्तावेजले कुमारीले शिक्षा हासिल गर्न नहुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने नदेखिएकोले कुमारीहरुले कुमारीको भूमिकाको निर्वाहको साथसाथै अध्ययनका लागि स्कूल जान शिक्षा हासिल गर्न सक्ने नै देखियो । क्वाबहालको कुमारी प्रथामा कुमारीलाई विद्यालय पठाउन हुँदैन भन्ने मान्यता रहे तापनि कुमारीको पिताले नै कुमारीलाई विद्यालय पठाएको भन्ने देखिएको छ । हाम्रो समाज परम्परा, प्रचलन, मान्यता तथा रुढीबादीले स्थान नपाएको समाज होइन । शिक्षाको कमीले गर्दा समाजमा यस्ता कुराहरुले मान्यता पाएका हुन् । आफ्नो धार्मिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यता र परम्परालाई कायम राख्दै कुन कुरा ठिक कुन कुरा वेठिक भन्ने कुरा संविधानको दायराभित्र रहेर प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक परिवार र प्रत्येक बालबालिकाका अभिभावकले छुट्याउने कुरा हो र छुट्याउन सक्नु पर्दछ पनि । अभिभावक तथा सम्बन्धित समुदायको सदस्यहरु नै संविधानको दायराभित्र रहेर आफ्नो परम्परागत प्रथा र प्रचलनहरुमा समयानुकूल परिवर्तनको सम्वाहक हुन सक्तछन् । तसर्थ यी कुमारीका पिताले जस्तै अन्य कुमारीको अभिभावकहरुले पनि चाहेमा अध्ययनका लागि कुमारीहरुलाई स्कूल पठाई शिक्षा दिलाउन कुनै बाधा देखिएन । अर्थात् कुमारी बनेकै कारण कुमारीहरुले स्कूलमा नै गई अध्ययन गर्न कुनै बाधा नदेखिएको हुँदा कुमारीहरुको शिक्षा आर्जन गर्ने हक हनन् हुने देखिएन । तसर्थ कुमारीलाई शिक्षा दिलाउने सम्बन्धमा यस अदालतबाट थप कुनै आदेश जारी गरिरहनु परेन । कुमारीहरुले स्कूलमा गई शिक्षा हासिल गर्न सक्ने मात्र होइन पर्व पर्वमा देवीको रुपमा आसन ग्रहण गर्न बाहेक अन्य अवस्थामा कुमारीले हिडडुल आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता र परिवारसँग भेटघाट र बसोवास गर्न स्वतन्त्रता लगायत बाल अधिकार महासन्धि र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेका सम्पूर्ण मौलिक हक र अधिकार उपभोग गर्न कुनै कानूनले रोक नलगाएकोले कुमारीहरुले स्कूलमा गई अध्ययन गरी शिक्षा हासिल गर्न सक्तछन् । यस अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) द्वारा प्रदत्त असाधारण अधिकार अन्तर्गत कुनै कानून वा सरकारको कुनै Executive र Administrative निर्णयले वालवालिकाको हक हनन् गरेमा उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराउँछ । तर परम्परा, प्रचलन, प्रथा वा मान्यताको आधारमा कसैले त्यस्तो हक उपभोग गर्दैन भने समाज आफै सचेत र सजग भएर त्यस्तो हक उपभोग गर्नुपर्छ र यसका लागि समाजमा Awareness को सृजना गर्ने र चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरी हक उपभोग गर्न Empower गर्ने काम कार्यपालिकाको हो ।
२१. रिट निवेदन, लिखितजवाफ तथा संलग्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुबाट कुमारी प्रथा काठमाडौं उपत्यकामा प्रचलित धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व बोकेको एक ऐतिहासिक प्रथा हो भन्ने देखिएको छ । यो कुरालाई यस अदालतले पनि न्यायिक जानकारीमा लिएको हो । यो कुरा यस अदालतले पनि Judicial Notice मा लिने कुरा हो । कुमारी प्रथा सो प्रथाको अनुयायी समुदायलाई संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १७ द्वारा प्रदत्त संस्कृति सम्बन्धी हक र धारा २३ द्वारा प्रदत्त धर्म सम्बन्धी हकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । संविधानको धारा २३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी आफ्नो धर्मको अवलम्वन अभ्यास र संरक्षण गर्ने मौलिक हक प्राप्त छ । यस अन्तरगत हरेक व्यक्तिले अरुको धर्ममा दखल नदिई सनातनदेखि मानिआएको आफ्नो धर्म र संस्कृतिको अवलम्वन र अभ्यास गर्न पाउँछ । धारा २२(२) ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न तथा धार्मिक स्थल र गुठीको सन्चालन गर्ने हक प्रदान गरेको हुँदा प्रत्येक व्यक्तिलाई एक्लै वा समूहगत रुपमा आफ्नो आस्था, अन्तस्करण र विश्वास अनुसारको आफ्नो धर्म र संस्कृति मान्न पाउने अधिकार प्राप्त छ । व्यक्ति र समूदायले धर्म धारण गर्ने र त्यसको अभ्यास गर्ने संविधान प्रदत्त हकमा संविधान विपरीत हुने गरी कुनै नाजायज प्रतिवन्ध लगाउन हुँदैन । तर राज्यले Parens Patriae doctrien अन्तर्गत बालबालिकाहरुको हितका लागि धर्मसम्बन्धी हकमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सक्छ । अर्थात् धर्मसम्बन्धी हकको नाममा कुनै धार्मिक विश्वास, प्रथा, परम्परा वा प्रचलन बालबालिकाहरुको मौलिक एवं मानव अधिकारको प्रतिकूल हुने रहेछ भने राज्यले Parens Patriae doctrine अन्तर्गत अभिभावकको हैसियतले बालबालिकाहरुको हकको संरक्षणका लागि धर्म संस्कृति सम्बन्धी हकमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी आवश्यक कानून बनाउन सक्छ । धर्म र संस्कृति सम्बन्धी हकको नाममा समाजमा अराजकता फैलिने गतिवधि पनि राज्यले Tolerate गर्न सक्तैन । सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कानून बनाएर त्यस्ता गतिविधि उपर रोक लगाउन सक्छ ।
२२. कुमारी प्रथा नेपालका हिन्दू एवं बौद्ध धर्मावलम्वी वहुसंख्यक जनताको धर्मसम्बन्धी हकसँग गाँसिएको संस्कृति हो । संविधान र बालअधिकार महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुले बालबालिकालाई प्रदान गरेका हक र संविधानले धार्मिक सम्प्रदायलाई प्रदान गरेको धर्म र संस्कृति सम्बन्धी हक एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण होइनन् । त्यसैले बालबालिकाहरुलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुले प्रदान गरेका हक हनन् नगरेसम्म कुमारी प्रथालाई अनुयायी सम्प्रदायको धर्म र संस्कृति सम्बन्धी हकको एक हिस्साको रुपमा मान्नु पर्दछ ।
२३. कुमारी प्रथाको स्थापना वा थालनी सम्बन्धी कुनै ऐतिहासिक ठोस लिखत दस्तावेज नभए जस्तै कुमारीहरुको रहनसहन, खानपीन, दैनिकी र उनीहरुले पालना गर्नुपर्ने अनुशासनका कुराहरु पनि कुनै ऐतिहासिक लिखत, ताम्रपत्र, शिलापत्र वा कुनै सनद सवाल वा कानूनद्वारा व्यवस्थित भएको देखिएन । केवल परम्परा प्रचलन वा मान्यताका आधारमा चलिआएको देखियो । यी कुराहरु अलिखित परम्परा, प्रचलन र मान्यता अनुसार विकसित भएकोले तिनीहरुको कुनै कानूनी स्रोत देखिएन । प्रचलन कानूनको स्रोत हुनसक्छ तर प्रचलनले कानूनको रुप लिन सक्तैन । धार्मिक तथा सांस्कृतिक हकका सम्बन्धमा ऐतिहासिक लिखतहरुलाई पनि कानूनको स्रोत मान्न सकिन्छ तर कुमारी प्रथाका सम्बन्धमा त्यस्तो कुनै लिखत नभएकोले कुमारी प्रथा परम्पराको रुपमा नै प्रचलनमा रहिआएको देखियो ।
२४. यदि कुनै प्रथा वा प्रचलनले बालबालिकाहरुलाई बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि वा मानवअधिकार सम्बन्धी अन्य महासन्धि वा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेको मौलिक हक हनन् गरेको रहेछ भने यस अदालतले संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी कानून बमोजिम गर्न वा अन्य आवश्यक कारवाही गर्न निर्देशात्मक आदेश जारी गरी हनन् भएको हक प्रचलन गराउन सक्छ र गराउँदछ । हक हनन् गर्ने त्यस्तो प्रथा वा प्रचलनलाई कानूनद्वारा निषेध गर्ने आदेश गर्नसक्छ । धर्म र प्रथा प्रचलन वा परम्परा एक आपसमा conflicting भएमा धर्मले सामाजिक सुधारलाई स्थान दिनु पर्छ । सामाजिक सुधारमा धार्मिक प्रचलन बाधक हुन सक्तैन । सामाजिक सुधार भन्नाले रीतिरिवाज प्रचलन अर्थात् practices र मत अर्थात् वाद dogmas को उन्मूलन हो । यस्ता practices र dogmas हरु मानवअधिकार विपरीत र सामाजिक सुधारमा बाधक भएमा राज्यले निषेध गर्न सक्छ । कमलरी प्रथालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । यो प्रथा नेपालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा प्रचलित छ । यस प्रथामा ५।६ बर्ष उमेर पुगेका बालिकाहरुलाई गरिव बाबुआमाले धनी जमिन्दारहरुका घरमा काम गर्न पठाउने र मालिकले उनीहरुलाई आफ्नो काममा लगाउने गर्दछन्। कमलरीमा बस्ने नावालकहरुले जीवनभर आफूलाई खरीद गर्ने मालिकका घरमा घरेलु नोकरको रुपमा बसी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कमलरी प्रथामा बालबालिकालाई संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक, धारा २० द्वारा प्रदत्त महिलाको हक, धारा २१ द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक, धारा २२ द्वारा प्रदत्त बालबालिकाको हक, धारा २६ द्वारा प्रदत्त यातना विरुद्धको हक, धारा २९ द्वारा प्रदत्त शोषण विरुद्धको हक लगायत बालअधिकार महासन्धिद्वारा प्रदत्त हकहरु हनन् हुन्छन् । कुमारीहरुले कसैका लागि कुनै श्रम गर्नु पर्दैन । बालिकाहरुलाई जीवित देवी मानी पूजा गर्ने प्रयोजनका लागि कुमारी प्रथाको विकास भएको देखिएको र कुमारीहरुले पनि भक्तजनहरुको पूजा र श्रद्धालाई ग्रहणसम्म मात्र गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा कुमारी प्रथाले कुमारी हुने बालिकाहरुको कुनै हक हनन् गर्ने देखिएन । कुमारीलाई मन्दिरका पुजारीसँग पनि तुलना गर्न मिल्दैन । पुजारीले साँझ बिहान मन्दिरमा उपस्थित भई नित्य पूजाआजा गर्नुपर्छ तर कुमारीहरुले चाहिँ पर्व र विशेष अवसरहरुमा उपस्थित भई जिवित देवीको रुपमा श्रद्धालु भक्तजनहरुको पूजा ग्रहण गरी बाँकी समय परिवारको इच्छानुसार परिवारसँग बस्ने, अध्ययन गर्न स्कुल जाने, मनोरञ्जन गर्ने, घुमफिर गर्ने जस्ता कार्यमा लगाउन कुनै कुराले रोक लागेको देखिएन । पुजारी र कुमारीमा भिन्नता छ । पुजारी गुठी संस्थान वा मन्दिरको सञ्चालकबाट नियुक्त हुन्छन् । यस अर्थमा पुजारी र नियुक्तिकर्ता गुठी संस्थान वा मन्दिर सञ्चालकबीच Master र Servant को सम्बन्ध रहन्छ तर कुमारी प्रथामा त्यस्तो सम्बन्ध स्थापित हुँदैन । कुमारीहरु त देवीको रुपमा पूजा र श्रद्धा गर्नका लागि स्थापना गरिन्छन् ।
२५. अब तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, बाल अधिकार महासन्धि लगायतका उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुले बालबालिकालाई प्रदान गरेका हकहरु बिना भेदभाव प्रभावकारी रुपमा प्रचलन गराउनका लागि आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, वैधानिक र अन्य उपयुक्त उपाय अपनाउने दायित्व पक्ष राष्ट्र उपर निर्धारण गरेका छन् । त्यसै अनुरुप अन्तरिम संविधानको धारा ३३(ड) मा पनि नेपाल राज्य पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्य उपर नै रहने व्यवस्था गरिएको छ । पक्ष राष्ट्रको नाताले नेपालले आफ्नो उक्त अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व एवं संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।
२६. कुमारी प्रथा सामाजिक मान्यता, परम्परा र प्रचलनको रुपमा चलिआएको देखियो । समाजमा अनादि कालदेखि चलिआएका आफ्ना धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रथा परम्पराहरुलाई मानव अधिकारका मूल्य मान्यताद्वारा समृद्ध गराउँदै लैजानु सम्बन्धित समाज र राज्यको दायित्व हो । कुमारी प्रथामा बालिकाहरु कुमारी हुने हुँदा कुमारी रहँदा र कुमारीबाट निवृत्त भएपछि पनि राज्यले उनीहरुको बारेमा केही गर्नुपर्छ । बालबालिकासंग सम्बन्धित हरेक बिषयमा जुनसुकै काम गर्दा जोसुकैले पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई सर्वोपरी ठान्नु पर्दछ भन्ने बाल विधिशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता कायम भइसकेको छ । त्यसैले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ३ मा पनि In all actions concerning children, whether taken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legistlative bodies, the best interests of the child shall be a primamy considenation भनिएको छ। कुमारी प्रथाका अनुयायी समुदायले पनि यसलाई हृदयंगम गरेर आफ्ना बालिकाहरुलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेका मौलिक हक तथा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्य महासन्धिहरुले प्रदान गरेका कुनै पनि हक उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्नु हुँदैन ।
२७. जहाँसम्म कुमारीहरुको शिक्षादीक्षा, भरणपोषण र अन्य खर्चको प्रश्न छ, सो हाल सीमित रुपमा राज्यका तर्फबाट व्यहोरिएको अध्ययन प्रतिवेदनहरुबाट देखिएको छ । कुमारीहरुले कुमारी प्रथाका अनुयायी धार्मिक सम्प्रदायको धर्म र संस्कृति सम्बन्धी हक उपभोग गर्नमा योगदान गरेको मान्नु पर्दछ । कुमारीको हैसियतमा राष्ट्रको सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवनमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै उनीहरुका लागि राज्यले आवश्यक सामाजिक सुरक्षा सहितको अन्य उचित र आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । यसमा दुईमत हुन सक्तैन । केहि स्थानका कुमारी र निवृत्त कुमारीहरुका लागि हाल राज्यले उपलव्ध गराइआएको आर्थिक सहुलियत हेर्दा सो अत्यन्त न्यून र असमान समेत रहेको देखिएको छ ।
२८. महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी समितिको सन् २००४ जनवरी १२–३० को ३० औं सत्रको बैठकले नेपालले महासन्धि कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा पठाएको प्रतिवेदन उपर टिप्पणी गर्दै कुमारी प्रथाले महिला विरुद्ध भेदभाव गरेको र यो महासन्धि विपरीत भएकाले यस्तो भेदभावयुक्त परम्परागत प्रचलनलाई उन्मूलन गर्न कदम चाल्नु भनी सिफारिश गरेको देखिएको छ । तर माथि गरिएको विश्लेषणबाट कुमारी भएकै कारणबाट नेपाली बालिकाहरुले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा बालअधिकार महासन्धि लगायत मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुद्वारा प्रदत्त हकहरु उपभोग गर्न रोक लागेको अवस्था नदेखिएकोले रिट जारी गरिरहन परेन ।
२९. माथि विवेचना गरिए अनुसार कुमारी प्रथा नेपालका हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्वी जनसमुदायको संस्कृति र धर्म सम्बन्धी हकको एक अभिन्न अंगको रुपमा रहेको देखियो । कुमारीको उपस्थिति र सहभागिता विना काठमाडौं,ललितपुर र भक्तपुरका हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्वीहरुका कतिपय चाडपर्व, पूजाआजा र साँस्कृतिक कृत्यहरु सम्भव हुँदैनन् । हाम्रो समाज परम्परावादी भएको र कुमारी बनेपछि अध्ययन गर्न नहुने भन्ने मान्यताको कारण कतिपय कुमारीहरुले शिक्षा आर्जन गर्न पाएनन् । त्यस्ता कुमारीहरु परम्परा र रीतिरिवाजबाट पीडित हुन पुगे । कलिलो उमेरमा परम्परा र रीतिरिवाजका कारण शिक्षा आर्जन गर्न नपाएकाले कुमारीहरुको निवृत्त जीवन स्वावलम्वी र आत्मनिर्भर हुन नसकी अभिभावक पितामाता वा पतिमा भरपर्ने हुनपुग्यो होला । यसलाई समाजका लागि एक व्यक्तिले आफ्ना हकहरु समर्पण गरेको भन्नुपर्छ । तथापि यो अवस्था कानूनले सिर्जना गरेको होइन, सामाजिक परम्परा, रीतिरिवाज, विश्वास र प्रचलनले ल्याएको हो । तर आजको समाज प्रगतिशील छ र जनतामा आएको चेतनाको कारण के ठीक के वेठीक छुट्याउन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । आजको समाज धर्म र संस्कृति सम्बन्धी हकलाई दखल नदिइकन कुनै पनि व्यक्तिले शिक्षा आर्जन गर्न हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थात् शिक्षा आर्जन गर्दा समाजको धर्म र संस्कृति सम्बन्धी हक हनन् हुँदैन भन्ने आजको समाजले स्वीकार गरेको तथ्य हो । आजको यो अवस्थाले अवका पिंढीलाई यसमा भ्रम नहोला तर हिजोका कुमारीहरु त परम्पराका कारण पीडित हुन पुगे । यो यथार्थ हो । यसरी बाल्यकालमा शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकार जस्तो मौलिक हक र मानव अधिकारबाट बञ्चित हुन पुगेका निवृत्त कुमारीहरुका लागि राज्यले Social security वा Pension Benefit जस्ता सुविधाहरु प्रदान गर्नेतर्फ विचार गर्नुपर्दछ ।
३०. अतः कुमारी र निवृत्त कुमारीहरुको सामाजिक सुरक्षाका माध्यमबाट कुमारी संस्कृतिमा समयानुकूल सुधार गर्दै लैजानु वाञ्छनीय देखिएकोले उनीहरुको विद्यमान अवस्थाको पुनरावलोकन गरी नेपालको अन्तरिम संविधान तथा नेपालले हस्ताक्षर गरेका महिला तथा बालबालिकाका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुका प्रावधानहरुलाई ध्यानमा राखी के कस्ता आर्थिक, सामाजिक, वैधानिक वा प्रशासकीय उपायहरुको अवलम्वनद्वारा उनीहरुको हक हित र सामाजिक सुरक्षामा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सोही अनुरुप गर्नु गराउनु उपयुक्त देखिएकोले कुमारी संस्कृतिका अनुयायी समुदायका अगुवा तथा प्रतिनिधि संघसंस्थाहरुसंग समेत अन्तरक्रिया गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न देहाय बमोजिमको एक अध्ययन समिति गठन गर्नु भनी विपक्षी संस्कृति मन्त्रालयका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ र अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिएको छ ।
समितिको गठन
नेपाल सरकारद्वारा मनोनित संस्कृति मन्त्रालयको सहसचिव स्तरका एक जना अधिकृत –संयोजक
गुठी संस्थानबाट मनोनित एकजना प्रतिनिधि – सदस्य
बालबालिका सम्बन्धी मन्त्रालयबाट मनोनित एकजना प्रतिनिधि–––––– – सदस्य
निवृत्त कुमारीहरुमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एक जना प्रतिनिधि – सदस्य
नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एकजना ख्यातिप्राप्त संस्कृति एवं संस्कृतविद् – सदस्य
यो आदेश प्राप्त भएको एक महिनाभित्र नेपाल सरकारले अध्ययन समितिको गठन गर्नुपर्नेछ । समितिले गठन भएको एक बर्षभित्र आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र नेपाल सरकारले त्यसको एकप्रति यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई समेत उपलब्ध गराउने छ ।
प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरु र यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई समेत दिई दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तपवहादुर मगर
इति सम्बत् २०६५ साल भाद्र २ गते रोज २ शुभम्–––––
इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य