निर्णय नं. ८००९ - संविधानसँग वाझिएको कानुन अमान्य गरी उत्प्रेषण परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.८००९ ने.का.प. २०६५ अङ्क ९
सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
संवत् २०६३ को रिट नं. २०६३–WS–००३३
आदेश मितिः २०६५।५।१९।५
विषयः– संविधानसँग वाझिएको कानुन अमान्य गरी उत्प्रेषण परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः मानव अधिकार सेवा केन्द्र (हुरीसेक) का अध्यक्ष जि. गुल्मी अमरपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ गाई हिन्दु धर्मको प्रतिकात्मक जनावर मात्र नभई धर्म निरपेक्षतालाई अंगालेको वर्तमान अन्तरिम संविधानले राष्ट्रिय जनावर भनी उल्लेख गरेको र जनावर विरुद्धको अपराधलाई राष्ट्रले कसूरजन्य बनाएको कारणले त्यस्तो कार्य संविधान विपरीत नहुने, मौलिक हकको हनन भएको सम्झन नमिल्ने र धर्म निरपेक्षताको प्रतिकूल पनि नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
§ अदालतले कुनै कार्यलाई अपराध घोषणा गर्न वा नगर्न र भइरहेको सजायमा कमी बढी हुने गरी संशोधन गर्ने हैसियत राख्दैन । त्यसो गर्नु शक्ति विभाजनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनजाने ।
§ गाई गोरु लगायतका जनावर मार्न पाउनै पर्छ भन्ने मान्यता कुनै धर्म वा सम्प्रदायको वा धर्म निरपेक्ष राज्यमा पनि हुनसक्दैन । राज्यले गाई गोरु लगायतका जनावरलाई मार्ने र सो को उद्योगसम्म गर्ने कार्यलाई अपराध घोषित गरिसकेपछि त्यस्तो अपराधमा सजायको ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
§ कुन अपराधमा के कति सजायको व्यवस्था गर्ने भन्ने विधायिकाको सद्विवेकको कुरा भएकाले कसूरको प्रकृतिको आधारमा सजाय निर्धारण हुने र विधायिकाले सजायमा समय सापेक्ष थप घट गर्न सक्ने ।
§ कुनै कार्य अपराध हुने तर सजाय हुने नहुने परिणाम आउने गरी यस अदालतले दण्डसजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई अमान्य र बदर गर्न मिल्ने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक तर्फवाटः
प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री व्रजेश प्याकुरेल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२।१०७।(१),(२) बमोजिम दायर भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–
मुलुकी ऐन चौपायाको महलको ४ नं. को “नमानी मनाही गर्ने मानिसलाई समेत हतियार चलायो भने त्यसै ठाउँमा काटी हानी मार्नेलाई खतबात लाग्दैन” भन्ने प्रावधान संविधानको धारा १२(१) र नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी १९६६ को धारा ६(१) द्वारा प्रत्याभूत गरिएको बाँच्न पाउने हकसँग प्रत्यक्षतः वाझिएको छ । यसले ज्यान मार्ने छुट दिएको छ । ज्यानमारा मानी दण्डित गर्नुपर्नेमा पूर्णतः उन्मुक्ति दिने व्यवस्थाले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गरेको छ । यस्तो कार्यलाई कुनैपनि हालतमा आत्मरक्षाको अधिकार मान्न सकिदैन । गौबधको प्रतिकार गर्ने व्यक्तिलाई ज्यान मार्ने छुट दिने उक्त कानुन स्वेच्छाचारी छ ।
चौपायाको महलको १० नं., ११, १२, १३ र १४ नं. का उल्लेखित प्रावधानहरुले कुनै बोधगम्य आधार र कारण नभई गोवध, सो को उद्योग मतियारी र अंगभंग कुटपिटलाई गम्भीर अपराध मानी कडा सजायको व्यवस्था गरेकोले ती प्रावधानहरु संविधानको धारा १२(१) र (२) द्वारा प्रदत्त बैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्बक बाँच्न पाउने हकसँग प्रत्यक्ष बाझिनुका साथै धारा १३(१) द्वारा समानताको हक, वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक, सम्पत्तिको हक, धर्मसम्बन्धी हक, शोषण विरुद्धको हक समेतसँग वाझिएका छन् । कुनै बोधगम्य आधार नभई कुनै कार्यलाई अपराध घोषित गर्ने कानून स्वेच्छाचारी हुन्छ । गोबध, सो को उद्योग, मतियारी र अंगभंग कुटपिटलाई गम्भीर अपराध मानी परिभाषित गर्नुपर्ने सम्मको आधार र कारण संविधानमा कहिं कतै छैन । यद्यपि यहाँसम्मकि गोवध गर्ने व्यक्तिलाई १२ वर्ष कैद गर्ने अत्यन्त अविवेकपूर्ण व्यवस्था रहेको छ । निश्चित जातिय वा धार्मिक समुदायहरुको स्वभाविक व्यवहार अन्तर्गत पर्ने गोवधलाई समेत निरपेक्षरुपमा प्रतिवन्धित गर्ने गरी कडा दण्डसजायको व्यवस्था गरेकोबाट नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हो भन्ने मान्यता खण्डित गरेको छ ।
अतः मुलुकी ऐन चौपायाको महलको ४ नं. १०,११,१२,१३ र १४ नं.का. प्रावधानहरुले संविधान र नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सन्धिहरुद्वारा प्रदत्त मौलिक हक/मानव अधिकार उपर अनुचित बन्देज लगाएका र राज्यको तर्फबाट धर्म निरपेक्षताको मान्यता बमोजिम कानून सुधार तथा कार्यान्वयन नगरिएकोले संविधानको धारा १०७(१) र (२) का आधारमा निम्नानुसार गर्न गराउन निवेदन गर्दछु :–
(क) गौबध, सो को उद्योग, मतियारी र अंगभंग कुटपिटलाई गम्भीर अपराध मानी कडारुपमा दण्डित गर्ने तथा नमानी जवर्जस्त गोबधको प्रयास गर्ने व्यक्तिको काटी हानी ज्यान लिने छुट दिने चौपायाको महलको ४, १०, ११, १२, १३ र १४ नं.का अन्यायपूर्ण प्रावधानहरु असंवैधानिक र बदर घोषित गर्न,
(ख) गोबध, सो को उद्योग, मतियारी र अंगभंग कुटपीट गरेको कारणले चौपायाको महलको १०, ११, १२, १३ र १४ नं. बमोजिम कैद वा थुनामा परेका व्यक्तिहरुलाई तत्काल कैद वा थुनामुक्त गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गर्न,
(ग) चौपायाको महलको १०, ११, १२, १३, १४ नं. मा उल्लेखित प्रावधानहरु संविधानको धारा १६४(२) बमोजिम संविधान जारी भएको तीन महिना पश्चात स्वतः अमान्य हुने दायरामा पर्ने हुँदा अन्तरिम संविधान जारी भएको तीन महिना पुगेपछिको अवधिमा समेत स्वतः अमान्य उक्त प्रावधानहरु बमोजिम कैद वा थुनामा रहे/परेका व्यक्तिहरुको कैद वा थुनालाई गैरकानूनी घोषित गरी त्यस्तो गैरकानूनी कैद वा थुनाबाट पीडित भएकाहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन परमादेश जारी गर्न,
(घ) कुनै धार्मिक स्थल वा धार्मिक कार्यमा खलल पार्ने गरी यदि कसैले गोबध, सो को उद्योग, मतियारी र अंगभंग कुटपिट वा अन्य जुनसुकै कार्य गरेको अवस्था विद्यमान भएमा अदलको महलको १ क नं. बमोजिम कारवाही चलाउन सकिने नै देखिएकोले सो बमोजिम कारवाही चलाउन दण्डसजाय तोक्न परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न,
(ङ) संविधानतः प्रत्याभूत गरिएको धर्मनिरपेक्षताको मान्यता बमोजिम विद्यमान कानूनहरुको पुनरावलोकन र सुधार गर्न परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न ।
चौपायाको महलको ४, १०, ११, १२, १३, १४ नं. ले व्यक्ति विशेष तथा जातिय वा धार्मिक समुदायका हक अधिकार उपर अनुचित बन्देज लगाएकोले उक्त प्रावधानहरु तत्काल अमान्य र बदर घोषित नगरे साम्प्रदायिक असन्तोष तीब्ररुपमा बढ्ने अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो ? पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०६३।१२।९ को आदेश ।
निवेदकले असंवैधानिक भनी चुनौति दिनु भएका प्रावधानहरु वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत निर्माण भएका होईनन् । हालको संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको कारण हिन्दु अधिराज्यको मान्यता अनुरुप बनेको धेरै व्यवस्थाहरु धर्म निरपेक्षताको मान्यतासँग वाझिने अवस्था सिर्जना हुनसक्दछ । संविधानको धारा १६४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले “तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन महिनापछि वाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा बाझिएका यस्ता कानुनहरु अमान्य घोषणा गर्न माग बमोजिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नै नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
के कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषय भएको र त्यस्तो विषय यस कार्यालयले नियमित गर्ने विषय नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज होस् । सन्धिको विषयलाई नै प्रत्यक्ष रुपमा अधिकारस्वरुप व्यक्तिले प्रयोग गर्न नसक्ने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सन्दर्भ दिई गरेको निवेदन जिकिर कानुनसम्मत छैन । के कस्तो कारण र आधारमा निवेदकले जिकीर लिएको चौपायाका महलका विभिन्न नम्बरहरु संविधानका व्यवस्थासँग वाझिएका हुन् भनी स्पष्ट उल्लेख गर्नु भएको छैन । वस्तुतः संविधानको धारा १२(१)(२), १३(१), (२), (३), १४, १६, १८(३), १९(१), २९(१), (२) का व्यवस्थाहरुसँग चौपायाको महल सम्बन्धित नभएको र सो व्यवस्थाले संविधानका उपर्युक्त व्यवस्था निस्तेज पार्ने र निवेदकको मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लागएको छैन । रिट निवेदन वास्तविकतामा आधारित नभई काल्पनिकतामा आधारित हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
वर्तमान संविधानको धारा ७(२) मा नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई हो भन्ने स्ष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहे भएको अवस्थामा राज्यका तर्फबाट राष्ट्रिय जनावरको संरक्षणको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिएको विषयका विरुद्धमा परेको प्रस्तुत रिट स्वतः खारेजभागी छ । राष्ट्रिय जनावर, पंक्षी लगायत अन्य चौपाया जनावर, पशुपंक्षी समेतको संरक्षणको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु राज्यको अधिकार एवं कर्तव्य हो । सोही अधिकार एवं कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा मुलुकी ऐन चौपायाको महलको व्यवस्था गरिएको हो । उक्त चौपायाको महलको ४ नं.मा गरिएको कानूनी व्यवस्था गाई गोरु संरक्षणका लागि नै गरिएको हो । उक्त कानूनले गाईलाई जानी जानी मार्न तयार हुनेलाई मनाही गर्दा सो तयार हुने मानिसले मनाही गर्ने मानिसलाई हतियार चलाएको अवस्थामा मात्र आत्मरक्षाको लागि प्रतिकार गर्नसम्म कानूनले छुट दिएको हो । सो बाहेकको अवस्थामा भने मार्ने नहुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था सोही नं.मा भएको नै देखिंदा विपक्षीको निवेदन दावी तर्कपूर्ण देखिदैन । चौपायाको १० नं. देखि १४ नं. सम्ममा गाई मार्नेलाई अपराध मानी अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्यताको आधारमा सजायंको व्यवस्था गरिएको छ । के कस्तो अपराधमा के कति सजायं गर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषय हो । गाईलाई मार्नु नै पर्ने भन्ने आशय एवं मान्यता कुनै पनि धर्म एवं सम्प्रदायको छैन र हुनु पनि हुँदैन । त्यसैले उक्त व्यवस्थाले कोहि कसैको धार्मिक एवं सामाजिक कार्य र सद्भावना समेत खलल पुर्याएको भन्ने निवेदन दावी भ्रमपूर्ण छ । उक्त व्यवस्थाहरु विशुद्ध कानूनी अधिकार र कर्तव्यसँग सम्बन्धित भई सो व्यवस्थाबाट कोहि कसैको संवैधानिक हक र अधिकारमा आघात पुग्ने नदेखिएको र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु समेत विपरीत नहुँदा निवेदन दावी औचित्य पूर्ण छैन । रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने प्रत्यर्थी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता तथा निजतर्फबाट नियुक्त विद्वान अधिवक्ता कोहि पनि उपस्थित नरहनु भएपनि प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता ब्रजेश प्याकुरेलले निवेदकले विवाद गरेको कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदकको के कुन मौलिक हक हनन् भयो वा सो कानूनी व्यवस्था के कसरी संविधानसँग वाझियो भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन । संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानेको हुँदा गाईलाई जानी जानी मार्न तयार हुनेलाई मनाहि गर्दा सो तयार हुने मानिसले मनाही गर्ने मानिसलाई हतियार चलाएको अवस्थामा आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्न छुट दिएको व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन भन्ने समेत वहस गर्नुभयो । उपरोक्त वहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर गरी देहायका प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :–
(क) मुलुकी ऐन चौपायाको महलको निवेदकले विवाद उठाएको व्यवस्था संविधानसँग वाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था छ छैन ? उक्त ब्यवस्थाले निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुर्याएको छ छैन ?
(ख) रिट निवेदन बमोजिमको आदेश जारी हुनसक्छ सक्दैन ?
२. रिट निवेदकले मुलुकी ऐन चौपायाको महलको ४ नं. मा उल्लेखित “नमानी मनाही गर्ने मानिसलाई समेत हतियार चलायो भने त्यसै ठाउँमा काटी हानी मार्नेलाई खतबात लाग्दैन” भन्ने प्रावधान तथा चौपायाको महलकै १०, ११, १२, १३ र १४ नं. का प्रावधानहरु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११(१), (२), १३(१)(२), (३), १४, १६, १९(१), २३(१), २९(१), (२) समेतका प्रतिकूल भई बाझिएको तथा नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि १९६६ को धारा ६(१) समेतद्वारा प्रत्याभूत हक हनन गर्ने प्रकृतिको भएकोले संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी धारा १०७(२) बमोजिम चौपायाको महलको उपरोक्त विवादित प्रावधान बमोजिम कैद वा थुनामा परेका व्यक्तिहरुलाई तत्काल कैद वा थुना मुक्त गर्नु गराउनु, त्यस्तो कैद थुनालाई गैरकानूनी घोषित गरी त्यस्तो गैरकानूनी थुना वा कैदबाट पीडित भएकाहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाई दिनु, धार्मिकस्थल वा धार्मिक कार्यमा खलल पार्ने गरी कसैले गोवध लगायतका अपराध गरेमा अदलको महलको १ नं. बमोजिम कारवाही चलाई दण्डसजाय तोक्नु र संविधानमा उल्लेखित धर्म निरपेक्षताको मान्यता बमोजिम विद्यमान कानूनहरुको पुनरावलोकन र सुधार गर्नु भन्ने परमादेश अन्य उपयुक्त आदेश विपक्षीहरुका नाउँमा जारी गरिपाऊँ भन्ने जिकिर लिएको देखियो । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा नेपाललाई एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको कारण हिन्दु अधिराज्यको मान्यता अनुरुप बनेका धेरै व्यवस्थाहरु धर्म निरपेक्षताको मान्यतासँग वाझिने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । तर निवेदकले उल्लेख गरेको संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको व्यवस्थासँग चौपायाको महल सम्बन्धित नभएको राष्ट्रिय जनावर लगायतका जनावर, पशुपंक्षी समेतको संरक्षणको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व रहेको अनुरुप कानूनी व्यवस्था भएको र राष्ट्रिय जनावर गाई लगायतका जनावर मार्ने कार्यलाई अपराध घोषित गरी सजायंको व्यवस्था गर्ने शुद्ध विधायिकी अधिकार भएकोले रिट आदेश जारी हुन सक्दैन भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन आउंछ ।
३. निवेदकले अमान्य घोषित गराई माग्न जिकिर गरेको मुलुकी ऐन चौपायाको महलको ४ नं. मा उल्लेखित “नमानी मनाही गर्ने मनिसलाई समेत हतियार चलायो भने त्यसै ठाउँमा काटी हानी मार्नेलाई खतबात लाग्दैन ।” भन्ने प्रावधान ज्यान मर्न गएमा पनि अपराध र सजाय नहुने विषयसँग सम्बन्धित छ भने चौपायाको महलकै १०, ११, १२, १३, १४ नं.मा गाई गोरुलाई मार्ने, मार्न मराउनमा सहयोग गर्ने, उद्योग गर्ने, कुटपिट गरी अंगभंग गर्ने गराउनेलाई कसूरको अवस्था र प्रकृति हेरी बढीमा बाह्र वर्ष सम्म कैद हुने गरी भएको व्यवस्था गाई गोरु मार्ने ब्यक्तिलाई हुने सजायंसँग सम्बन्धित रहेको देखिन आउंछ । चौपायाको महलमा भएका यी व्यवस्थाहरु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्प्रभूताको हक, सम्पत्तिको हक, धर्म सम्बन्धी हक, शोषण विरुद्धको हक समेतसँग वाझिनुको साथै धर्म निरपेक्षताको मान्यता विपरीत, नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि विपरीत भएको भन्ने जिकिर निवेदकको रहेकोमा गाई गोरु जस्ता जनावरलाई मार्न नदिई संरक्षण गर्ने हेतुले आएको उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट उपरोक्त मौलिक हकमा के कसरी हनन पुग्न जाने वा गएको हो, निवेदकले पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन । केवल मौलिक हक हनन भएको वा त्यसको प्रयोगमा बन्देज लगाएको भन्ने जिकिर लिएर मात्र पुग्दैन, अमान्य घोषित गराई माग्न दावी गरेको कानूनले यो यसकारणले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रयोगमा बन्देज लगाएको छ र यसकारणले संविधानको विपरीत रहेको भनी पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा यस अदालतले विधायिका निर्मित कानूनलाई अमान्य घोषित गर्दैन । विधायिका निर्मित कानून संविधान अनुकूल हुने गरी बनेको हुन्छ भन्ने पहिलो अनुमान गरिन्छ । त्यसरी निर्मित कानूनले संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन गर्ने भएको वा संविधान विपरीत भएको भन्ने जिकिर पुष्टि निवेदकले गर्न नसकेको अवस्थामा हचुवाकै भरमा त्यस्तो कानुन संविधान प्रतिकूल रहेको भन्न सकिने अवस्था हुँदैन ।
४. बाँच्न पाउने अधिकार मानिसको मात्र होईन, जनावर, जीवजन्तुको पनि हुन्छ भन्ने आधुनिक विधिशास्त्रले स्वीकार गरेको कुरा हो । यस्तो अधिकारलाई राष्ट्रको कानूनले नियमन गरेको हुन्छ । त्यसैले गाई गोरुलाई संरक्षण गर्नु पर्दैन, त्यस्ता जनावर मार्नेलाई सजाय हुनुहुँदैन भन्ने जिकीर कुनै पनि तरहले स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन । मुलुकी ऐन चौपायाको महलले घर पालुवा गाई गोरु मार्ने, मार्न लगाउने लगायतका कार्य गर्न नहुने गरी निषेध गरी त्यसलाई अपराध घोषित गरी सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लगायतका कानुनहरुले वन्य जीवजन्तु लगायतलाई मार्न, क्षति पुर्याउन नहुने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । चौपायाको महलमा मार्न नहुने भनी संरक्षण गरिएका जनावर गाईलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७(२) ले राष्ट्रिय जनावर मानेको छ । यस्तो राष्ट्रिय जनावर समेतको संरक्षण गर्ने हेतुले आएको कानून निवेदकको परेको निवेदनकै भरमा नै अमान्य घोषित हुन सक्दैन । हालको संविधानले धर्म निरपेक्ष राष्ट्रिय घोषणा गरेकोमा धर्म निरपेक्षतासँग चौपायाको महलको के सम्बन्ध छ, निवेदकले लेख्न र वहसमा समेत दर्शाउन सकेको पाईएन । गाई हिन्दु धर्मको प्रतिकात्मक जनावर मात्र नभई धर्म निरपेक्षतालाई अंगालेको वर्तमान अन्तरिम संविधानले राष्ट्रिय जनावर भनी उल्लेख गरेको र जनावर विरुद्धको अपराधलाई राष्ट्रले कसूरजन्य बनाएको कारणले त्यस्तो कार्य न संविधान विपरीत हुन्छ, न त निवेदकको कुनै मौलिक हकको हनन भएको नै सम्झन मिल्छ, न त धर्म निरपेक्षताको प्रतिकूल नै हुन्छ ।
५. के कस्तो कार्यलाई अपराध घोषणा गर्ने वा नगर्ने र घोषणा गरिएको अपराधमा के कति सजाय गर्ने भन्ने कुरा शुद्ध विधायिकाको बुद्धिमत्ता (Legislative wisdom) भित्र पर्ने विषय हो । अदालतले कुनै कार्यलाई अपराध घोषणा गर्न वा नगर्न र भइरहेको सजायमा कमी बढी हुने गरी संशोधन गर्ने हैसियत राख्दैन । त्यसो गर्नु शक्ति विभाजनको सिद्धान्तको प्रतिकूल समेत हुनजान्छ । निवेदकले जिकिर गरेको चौपायाको महलको ४ नं. मा उल्लेखित पहिलो वाक्यांशमा उल्लेखित जानी जानी गाई, गोरु मार्न भनी कसैले हतियार उठाई वा अरु कुनै किसिमसँग मार्न तयार भएको देखियो भने मार्न हुँदैन भनी मनाही गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई चुनौति दिएको छैन । त्यसपछिको “नमानी मनाही गर्ने मानिसलाई समेत हतियार चलायो भने त्यसै ठाउँमा काटी हानी मार्नेलाई खतवात लाग्दैन” भन्ने वाक्यांशले नियतवस ज्यान मार्ने छुट दिएको भई मानिसको बांच्न पाउने अधिकारमा आघात पार्ने भन्ने जिकिर लिएकोमा गाई गोरु जानी जानी मार्न तयार हुनेलाई मनाही गर्दा मनाही गर्ने उपर नै हतियार चलाई मार्न खोजेमा त्यसरी मनाही गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो आत्मरक्षाको अधिकार स्वरुप त्यसै ठाउँमा काटी हानी मार्नेलाई खतबात नलाग्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो आत्मरक्षाको अधिकार मुलुकी ऐनकै ज्यान सम्बन्धीको, जवर्जस्ती करणीको महल लगायतमा पनि रहेको पाईन्छ । सो बाहेकको अवस्थामा भने वात लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसबाट मानिसको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात पुगेको भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । जहांसम्म चौपायको १०, ११, १२, १३, १४ नं.मा उल्लेखित व्यवस्थाको सन्दर्भ छ, उक्त नम्बरहरुमा गाई गोरु मार्ने, मार्नलाई बचन दिने, सो को उद्योग गर्ने, कुटपीट गरी अंगभंग गर्नेलाई हुने सजायको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । गाई गोरु लगायतका जनावर मार्न पाउनै पर्छ भन्ने मान्यता कुनै धर्म वा सम्प्रदायको वा वा धर्म निरपेक्ष राज्यमा पनि हुनसक्दैन । राज्यले गाई गोरु लगायतका जनावरलाई मार्ने र सो को उद्योग सम्म गर्ने कार्यलाई अपराध घोषित गरिसकेपछि त्यस्तो अपराधमा सजायको ब्यवस्था गर्नुपर्ने नै हुन्छ । कुन अपराधमा के कति सजायको व्यवस्था गर्ने भन्ने विधायिकाको सद्विवेकको कुरा हो । कसूरको प्रकृतिको आधारमा सजाय निर्धारण हुने र विधायिकाले सजायमा समय सापेक्ष थप घट गर्न सक्ने नै हुन्छ । कुनै कार्य अपराध हुने तर सजाय हुने नहुने परिणाम आउने गरी यस अदालतले दण्डसजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई अमान्य र बदर गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन ।
६. अतः उपरोक्त उल्लेखित आधारबाट निवेदकले अमान्य गराई माग्न दावी लिएको चौपायाको महलको ४ नं. को व्यवस्था र ऐ. १०, ११, १२, १३, १४ नं. समेतको व्यवस्था संविधान विपरीतको नदेखिएको र उपरोक्त व्यवस्थाले निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै मौलिक हकमा बन्देज लगाएको समेत नदेखिंदा निवेदन माग बमोजिम उपरोक्त प्रावधानहरु अमान्य र बदर घोषित हुनसक्ने भएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.वलराम के.सी.
न्या.रामकुमारप्रसाद शाह
इति संवत् २०६५ साल भाद्र १९ गते रोज ५ शुभम् ..........
ई.अ. नृपध्वज निरौला