निर्णय नं. ८०१० - निषेधाज्ञा ।

निर्णय नं.८०१०      ने.का.प. २०६५      अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

संवत २०६४ सालको दे.पु.नं.०६४–CI–०४८५

आदेश मितिः२०६५।८।२५।४

 

मुद्दाः– निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/निवेदकः जिल्ला कैलाली, दरख गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने कलावती ऐर समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षीः सुदुर पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं.१ महेन्द्रनगर समेत

 

पुनरावेदन तहमा निर्णय गर्नेः—

मा.मु.न्या. श्री गिरीशचन्द्र लाल

मा.न्या श्री शम्भुबहादुर खड्का

 

§  कानूनको अख्तियारी वेगर कुनै पनि अधिकारीले नागरिकको सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्‍याउदछ भने त्यसको जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्ने ।

§  सडक अतिक्रमण गरी घर बनाएको हो भनी भत्काउन जानेले नै त्यसको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुदाँ निर्माणकार्य सडक सीमा भित्र पर्ने नपर्ने कुराको सावधानीपूर्वक यकिन गर्नुपर्ने ।

§  सम्वन्धित अधिकारीले यकिन गर्नुपर्ने विषय अदालतले नापनक्सा गरी यकिन गरिरहनु आवश्यक नहुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले कानून छाडी नागरिक अधिकार माथि धावा बोल्ने कार्य गरेको छ वा गर्दछ भने त्यसको उत्तरदायित्व उसैले बहन गर्नुपर्ने ।

§  सार्वजनिक अधिकारीको गैरकानूनी काम कारवाहीवाट नागरिकको हकाधिकार माथि आघात परेको अवस्थामा निज उपर दावी लिई उचित क्षतिपूर्ति भराई लिन सकिने नै हुँदा मर्का पर्ने व्यक्तिले सोही उपचारको मार्ग अवलम्वन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदक निवेदक तर्फवाटः

प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            प्र.न्या.केदारप्रसाद गिरीः पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०६३।१२।२१ को निर्णय उपर निवेदकको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

बिपक्षी मध्येका शेरवहादुर वोहरा र कृष्ण सुवेदीले जिल्ला कैलाली दरख गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. ९९ नक्सा नं. ७ को कलावती ऐरको नाममा दर्ता भई म लालवहादुर ऐर हकदार भएको सडक राजमार्गको सीमाना देखी टाढा रहेको दुई तले नौ कोठे घरलाई भत्काउनका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय र गा.बि.स.को सिफारिश साथ सुदुर पश्चिमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरमा हाम्रो सो घर भत्काई पाऊँ भन्ने निवेदन दिइ, बिपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयले उक्त घरलाई पुरै काम नलाग्ने गरी भत्काउने विगार्ने दुषित नियतले मिति २०६२।१०।२ च.नं. २९९ को पत्र इलाका प्रहरी कार्यालयलाई दिई सोको वोधार्थ गा.वि.स. समेतलाई दिई राजमार्ग अतिक्रमण हटाउने बिषयको पत्रमा मेरो नाम राखी उक्त घर काम नलाग्ने गरी भत्काउने र हामी घरवासविहिन हुने प्रवल आशंका उब्जिएको छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले सडक सीमाना हेरफेर गर्न पाउने अधिकार बिपक्षी डिभिजन सडक कार्यालयलाई दिएको छैन । बिपक्षी शेरवहादुर वोहरा र कृष्ण सुवेदीको पहिला देखिकै मसँगको रिसइवीका कारण सो कार्य गर्न लागिएको हुँदा हाम्रो कानून प्रदत्त साम्पत्तिक हक र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(५), ६(७), ९, १०, १२ ले व्यवस्था गरेको नागरिक हक अधिकार माथि अतिक्रमण हुन सक्ने प्रवल आशंका विद्यमान भएकोले बिपक्षीहरुका नाउँमा सो कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

प्रस्तुत निषेधाज्ञाको निवेदन पेश भै हेर्दा, जिल्ला कैलाली दरख गा.वि.स.वडानं. ५ सुख्खड स्थित कि.नं. ९९ क्षे.फ.०–०–४ जग्गा निवेदक मध्येका कलावती ऐरको नाउँमा दर्ता रहेको र सो जग्गामा निवेदकहरुको बसोबास समेत रहेको भनी निवेदनमा उल्लेखित भएको देखिनाले कानूनको अख्तियार विना बाहेक निवेदकहरुको उक्त जग्गा र वसोवासमा कुनै प्रकारले हानी नोक्सानी वा क्षति नपुर्‍याउनु भनि बिपक्षीहरुको नाउँमा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ । निवेदकहरुको मांग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनु नपर्ने वा आज भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनु नपर्ने कारण भए आ–आफ्ना आधार एवं प्रमाणहरु सहित म्याद पाएको १५(पन्ध्र) दिन भित्र विरुद्ध खण्डमा लेखिएका बिपक्षी नं. २ ले पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, दिपायल मार्फत एवं अन्य बिपक्षीहरुले समेत कानून अनुसार आ–आफ्ना आधार एवं प्रमाण सहित लिखित जवाफहरु प्रस्तुत गर्नु भनी बिपक्षीहरुका नाउंमा प्रस्तुत आदेश एवं निवेदन समेतको प्रतिलिपीहरु संलग्न गरी रितपुर्वकको म्याद तामेल गराई लिखित जवाफ परे वा अवस्था नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०६२।१०।१८ को आदेश ।

सुख्खड बजार व्यवस्थापन समिति एक संगठित संस्था भएकोले त्यसको कार्य प्रणाली प्राकृतिक व्यक्ति भन्दा भिन्न हुन्छ । कुनै पनि कार्य गर्दा वैठकद्वारा वहुमतले निर्णय गराई सोही बमोजिम कार्य गर्नुपर्ने हुँदा एक्लो रुपमा संस्थाको पदाधिकारीको कुनै हैसियत हुँदैन । संस्थाको वैठकको सामुहिक निर्णयलाई लिएर एक्लो व्यक्तिले कुनै दायित्व वहन गर्नु पर्दैन । सुदुर पश्चिमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालयले राजमार्ग अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरी पत्राचार भैसकेपछि उक्त निर्णय वदर नगराई निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी शेरवहादुर वोहरा र कृष्ण सुवेदीको संयुक्त लिखित जवाफ ।

सुख्खड वजार व्यवस्थापन समितिको बजारको फोहोरमैला हटाउने र बजारलाई व्यवस्थित गर्ने दिर्घकालिन नीति अनुरुप गा.बि.स. कार्यालयले सडक डिभिजन कार्यालयलाई सिफारिश गरेको हो । बजार व्यवस्थापन समितिले उक्त निर्णय गर्दा निवेदक मध्येका लालवहादुर ऐर समेत वैठकमा उपस्थित भै सही गरेका र सहमति जनाएका हुँदा यस कार्यालयले निवेदकको हक अधिकारमा आघात हुन सक्ने कुनै कार्य गरेको छैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी गा.बि.स. कार्यालय दरख कैलालीका सचिव राजाराम चौधरीको लिखित जवाफ ।

सुख्खड वजार व्यवस्थापन समितिवाट राजमार्ग वरपर अतिक्रमण भएका घर जग्गाहरु हटाउनु पर्ने निर्णय भई सोही निर्णय वमोजिम गा.वि.स.को कार्यालय दरख कैलाली र इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडको सिफारिश प्राप्त भएको र यस सडक डिभिजन कार्यालयवाट प्राविधिक पठाई जाँच गर्दा निवेदक सहित १७ जनाले सडक सीमाना अतिक्रमण गरेको भनी प्रतिवेदन पेश भएको र सोही अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडलाई राजमार्ग सीमाना खाली गर्न सहयोगका लागि पत्र लेखिएको हो । यस कार्यालयलाई राजमार्ग सीमाना अतिक्रमण गरी बनेका घर टहरा हटाउने अधिकार सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले प्रदान गरेको र निवेदकको घर सडक सीमाना भन्दा बाहिर पर्ने भएमा घर भत्काउने प्रश्न नै आउंदैन ।  तसर्थ कानून बमोजिम भएको कार्यवाट निवेदकको हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी सुदुर पश्चिमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय नं. १ महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको लिखित जवाफ ।

कुनै निकायलाई कानूनद्वारा तोकिएको अधिकार र कर्तव्यवाट रोक्न निवेदन दावी बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न नमिल्नुको साथै निवेदकको घर गैरकानूनी रुपले भत्काइने वा नोक्सान हुने अवस्थामा निजले कानून बमोजिमको प्रक्रिया अनुसार उपचार पाउन सक्ने नै हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु औचित्यपूर्ण देखापर्दैन । प्रस्तुत निवेदन दावी खारेज हुने र यस अदालतवाट जारी भएको अन्तरिम आदेश निश्क्रिय हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०६३।१२।२१ को आदेश ।

पुनरावेदन अदालतको उक्त आदेशमा चित्त बुझेन । ०४४ सालदेखि सुख्खड बजारमा बसेका हामी पुनरावेदकहरुले सार्वजनिक सडक ऐन विपरीत हुने गरी सडक मिचेका छैनौं । विपक्षी शेर बहादुर र कृष्ण सुवेदीले अन्य विषयवाट रिसइवी लिई हाम्रो घरवास सिध्याउने षडयन्त्र रची  विपक्षी गा.वि.स.कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् । सोही निवेदनका आधारमा सडक कार्यालयले नापजाँच सम्म पनि नगरी हाम्रो घर सडक सीमा भित्र पर्छ भनी भत्काउने प्रयास गरेको हो । मूल कुरो कि.नं.९९ भित्र बनेको हाम्रो दुई तल्ले पक्कि घर सडक सिमा भित्र पर्छ पर्दैन भनी नाप नक्सा समेत नगरी विपक्षीको लिखित जवाफमा मात्र भर गरी पुनरावेदन अदालतले निवेदन खारेज गरेको त्रुटीपूर्ण छ । नागरिक अधिकार ऐन,२०१२ को दफा १७(१)(२) को मर्म र भावना विपरीत भएको पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गरी हाम्रो निवेदन र पुनरावेदन जिकिर बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक पुनरावेदकको यस अदालत समक्षको पुनरावेदन पत्र ।

नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णयादेश मिलेको छ, छैन ? र पुनरावेदक निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षीहरुको मिलेमतोमा लागी विपक्षी सडक कार्यालयले हाम्रो निजी जग्गा भित्र बनेको पक्की घरवास लाई सडक सीमा भित्र पर्छ भनी भत्काउने आशंका भएकोले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदक निवेदकको मुख्य निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ हेर्दा गैरकानूनी रुपमा निवेदकको घर भत्काउने कार्य गर्न लागिएको छैन । सडक सीमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहराहरु सार्वजनिक सडक ऐन,२०३१ बमोजिम हटाउन लागिएको सम्म हो भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । निवेदन खारेज हुने ठहराई पुनरावेदन अदालतवाट भएको निर्णय उपर चित्त नबुझाई निवेदकहरुको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो । विवादित घर जग्गा सडक सिमानामा पर्ने नपर्ने के हो भन्ने सम्वन्धमा नापनक्सा नै नगराई लिखित जवाफमा मात्र भर गरी निवेदन खारेज गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी निषेधाज्ञा जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत पुनरावेदकले पुनरावेदन जिकिर लिएको पाइयो ।  

३.    यसमा सडक सीमामा नपर्ने आफूहरुको घर विपक्षीहरुवाट भत्काउने आशंका भएकोले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदक पुनरावेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ हेर्दा सार्वजनिक सडक ऐन बमोजिम सडक मिची बनाएका घर टहरा हटाउन लागिएको हो, गैरकानूनी तवरवाट निवेदकको घर भत्काउन लागेको होइन भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । नक्सा समेत गरी विवादित घर सडक सीमामा पर्ने नपर्ने एकिन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा लिखित जवाफलाई मात्र भर गरी निवेदन खारेज गरेको त्रुटीपूर्ण छ भन्ने नै पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले सडक कार्यालयलाई सार्वजनिक सडक मिचि गरिएका निर्माण कार्य हटाउन सक्ने अख्तियार दिएको भन्ने कानूनी विषयलाई पुनरावेदकहरुले अन्यथा हो भनी जिकिर लिन सकेको देखिएन । केवल आफूहरुले सडक मिचि निर्माण कार्य नगरेकोमा नापजाँच नै नगरी सडक मिचि निर्माण गरेको भनी घर भत्काउने आशंका भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । नागरिकले निर्माण गरी बसोवास गर्दै आएको घरवास सडक सीमा भित्र पर्ने हो, होइन ? पर्ने भए के कुन कानूनी प्रक्रियावाट त्यस्तो अतिक्रमित निर्माण कार्य हटाउने भन्ने कुरा कानून कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक अधिकारीले जानकारी राख्ने विषय हो । कानून विपरीत कसैको निजी घर आवास भत्काउने अधिकार कोही कसैलाई हुदैन । अझ सरकारी अधिकारीले त्यस्तो कार्य गर्नेकुराको त अनुमान सम्म पनि गर्न सकिदैन । किनभने कानूनको अख्तियारी वेगर कुनै पनि अधिकारीले नागरिकको सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्याउदछ भने त्यसको जिम्मेवारी पनि उसैले लिनु पर्दछ । त्यसैले सडक अतिक्रमण गरी घर बनाएको हो भनी भत्काउन जानेले नै त्यसको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुदाँ सो निर्माणकार्य सडक सीमा भित्र पर्ने नपर्ने कुराको सावधानीपूर्वक यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्वन्धित अधिकारीले एकिन गर्नुपर्ने त्यस्तो विषय अदालतले नापनक्सा गरी एकिन गरिरहनु आवश्यक हुदैन ।

४.    त्यसकारण गैरकानूनी तवरवाट पुनरावेदकको घरवास हटाउन लागिएको छैन भनी जिम्मेवार सरकारी निकायवाट प्राप्त लिखित जवाफमा अदालतले शंका गरिरहन मिल्दैन । सो जिकिरलाई भर गर्नुपर्ने नै हुन्छ । यदि कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले कानून छाडि नागरिक अधिकार माथि धावा बोल्ने कार्य गरेको छ वा गर्दछ भने त्यसको उत्तरदायित्व उसैले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारीको गैरकानूनी काम कारवाहीवाट नागरिकको हकाधिकार माथि आघात परेको अवस्थामा निज उपर दावी लिई उचित क्षतिपूर्ति भराई लिन सकिने नै हुँदा मर्का पर्ने व्यक्तिले सोही उपचारको मार्ग अवलम्वन गर्नु पर्दछ । प्रस्तुत विवादमा समेत प्रत्यर्थी सुदुर पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. १ महेन्द्रनगरको लिखित जवाफवाट पुनरावेदकको घर गैरकानूनी रुपमा हटाउन लागिएको छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिदा निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको आदेश अन्यथा देखिन आएन ।

५.    अतः गैरकानूनी रुपवाट पुनरावेदकको घर भत्काउने आशंकाको विद्यमानता रहेको नदेखिएकोले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनी निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०६३।१२।२१ को आदेश मनासिव देखिदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०६५ साल मंसिर २५ गते रोज ४ शुभम्.........

इजलास अधिकृतः—नारायण सुवेदी