निर्णय नं. ८०११ - आवश्यक वस्तु संरक्षण ।
निर्णय नं.८०११ ने.का.प. २०६५ अङ्क ९
सर्बोच्च अदालत संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
सम्बत् २०५९ सालका दे.पु.नं. .........३१५०
फैसला मितिः २०६५।८।२।२
मुद्दा :– आवश्यक वस्तु संरक्षण ।
पुनरावेदक वादीः जयबहादुर लम्सालको जाहेरीले, नेपाल सरकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः मकवानपुर जिल्ला भीमफेदी गा.बि.स.वडा नं. ६ वस्ने चक्रवहादुर लो समेत
§ खानेपानीको मुहानवाट जडान गरिएको पाइपलाइन आवश्यक वस्तुको परिभाषा भित्र पर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ सामूहिक स्वार्थ वाझिन गई विवाद भएको कारणवाट सिर्जित घटनाको दोष व्यक्तिगत रुपमा थोपर्न न्यायोचित नहुने ।
§ सामाजिक कारणवाट सिर्जित विवादको विषयलाई लिएर एकतर्फी रुपमा सजाय गर्नु उचित नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
शुरु निर्णय गर्नेः–
प्र.जि.अ.दुर्गाप्रसाद पोखरेल
पुनरावेदन निर्णय गर्नेः–
मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री खेमराज शर्मा
पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शान्तिराम खतिवडा
अवलम्वित नजीरः
फैसला
न्या.केदारप्रसाद गिरीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५९।३।३१ को फैसला उपर वादी नेपाल सरकारको तर्फवाट यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-
मिति २०५५।३।२३ गते साँझ ६.०० बजेको समयमा चक्रवहादुर लोको अगुवाईमा १५ जना जतिको हुल बाँधी हातमा खुर्पा, बन्चरो, कोदालो लिई मठान खोलाको मुहानदेखि वडा नं. ६ स्थित बाँस्थलाको उपल्लो सम्म ओछ्याइएको खानेपानीको पाइप काटी नोक्सान पुर्याएको हुंदा आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन अन्तर्गत कारवाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सुपिङ्ग खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जयवहादुर लम्सालको जाहेरी ।
४० (चालिस) एम.एम.को सानो ठूलो गरी २७ (सत्ताइस) वटा पोलिथिन पाइपको टुक्राहरु प्रहरीले बरामद गरेको भन्ने समेत व्यहोराको बरामदी मुचुल्का ।
मिति २०५५।३।२३ गते म घरमा छैन, मिति २०५५।३।२४ गते मात्र म हेटौंडाबाट घरमा फर्की आएको हुँ । मैले सो पाइप काटेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी चक्रवहादुर लो ले जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्ता समक्ष दिएको वयान ।
मिति २०५५।३।२३ गते चक्रवहादुर लो समेतले मठान खोलाको पानीको मुहान देखिको खानेपानीको लागि विछ्याइएको ४० एम.एम.को पाइपको डोरो खनी पाइप निकाली काटी जंगलमा फाली दिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको जितवहादुर स्याङतान समेतले वस्तुस्थिति मुचुल्कामा बकी लेखाई दिएको कागज ।
नोक्सानी भएको ४०० मि.पाइपको प्रति मिटर रु.६५।— का दरले जम्मा रु.२६,०००।– ( छब्बिस हजार) मूल्य पर्छ भन्ने मूल्य मुचुल्का ।
मिसिलमा उल्लेखित सम्पूर्ण कागजातहरु अध्ययन गरी हेर्दा मठान खोलाको मुहान देखि वडा नं.६ स्थित बाँस्थलाको उपल्लो सम्म विछ्याइएको ४०० मि.लम्वाईको ४० एम.एम.को पाइप खनी निकाली काटी टुक्रा पारी नोक्सान पुर्याएको भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन आयो । प्रतिवादी चक्रवहादुर लोले पाइप खनी काटेको होइन भनी इन्कारी वयान गरे तापनि जाहेरी, बरामदी मुचुल्का एवं वस्तुस्थिति मुचुल्का समेतबाट निजको वयान झुठ्ठा हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । उक्त नोक्सानी भएको पाइपको मूल्य रु.२६,०००।– ( छब्बिस हजार) पर्ने भनी मुल्य मुचुल्कावाट देखिन्छ । अतः जाहेरीमा उल्लेखित प्रतिवादी चक्रवहादुर लो समेतले मुहान देखि विछ्याइएको पाइप लाइन काटी टुक्रा टुक्रा पारी फाली विगो रु.२६,०००।– को हानी नोक्सानी पुर्याई आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा २(घ)(ङ) को कसूर अपराध गरेकाले निजहरुलाई सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम थप सजाय हुनका साथै विगो रु. २६,०००।– समेत प्रतिवादीहरुवाट सुपिङ खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई भराई पाउने माग दावी सहितको अभियोग पत्र ।
उक्त अभियोग लागेको दिन अर्थात मिति २०५५।३।२३ को दिन म हेटौंडामा थिएँ, मैले पाइप लाइन काटेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी चक्रवहादुर लामाले जि.प्र.का.मा दिएको वयान कागज ।
मैले सुपिङ खानेपानी उपभोक्ता समितिको पाइप लाइन काटेको होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी कृष्णवहादुर सिलवालको वयान ।
मैले उक्त खानेपानी योजनाको पाइप लाइन काटी नोक्सान पुर्याएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी चन्द्रवहादुर स्याङतानले जि.प्र.का.मा दिएको वयान ।
उक्त वारदात भएको भनिएको दिन भण्टा बेच्न म हेटौंडा आएको थिएँ । घर पुग्दा ८.०० बजी सकेको थियो । तसर्थ घरमै नभएको व्यक्तिले कसरी पाइप लाइन काट्न सक्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी कृष्णप्रसाद सापकोटाले जि.प्र.का.मा गरेको वयान कागज ।
उक्त वारदातको दिन म बसामाडी लालझाडीमा धर्मराज तिमल्सीनाको घरमा गएको हुंदा उक्त पाइप लाइन मैले काट्ने कुरै आएन भन्ने समेत व्यहोराको प्र.उद्धवप्रसाद पौडेलले गरेको वयान कागज ।
उक्त वारदात भएको दिन प्लान इन्टरनेशनलको कामको सिलसिलामा कोगटेमा थिएँ । पाइप मैले काटेको होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी राज कुमार पौडेलले दिएको वयान ।
वारदात भएको मिति र समयमा म काम विशेषले अन्यत्र गएको हुँदा मैले पाइप लाइन काट्ने कुरै आएन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी पूर्णप्रसाद पुडासैनीले गरेको वयान कागज ।
प्रतिवादीका साक्षीहरु प्रमिला राई, गोविन्द पुडासैनी, कृष्णवहादुर लामा, टेक बहादुर लामा, पदमवहादुर स्याङतान, धनवहादुर ठाडा, विष्णु थापा, वेदवहादुर स्याङतान, धर्मराज तिमल्सीना, निरन्जन सापकोटा र महानन्द सापकोटाले प्रतिवादीहरु वारदात मितिमा उक्त वारदात स्थलमा नभै आ–आफूसंग गरेको र निजहरु बेकसूर भएको भन्ने समेत व्यहोराको बकपत्र गरेको ।
जाहेरवाला जयवहादुर लम्साल तथा बुझिएका मानिसहरु शेरवहादुर मोक्तान, चन्द्रवहादुर मोक्तान र जितवहादुर स्याङतानले आ–आफूले दिएको जाहेरी र लेखाएको कागजलाई समर्थन हुने गरी गरेको बकपत्र मिसिल संलग्न रहेको ।
जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरालाई समर्थन हुने गरी साक्षीले बकेको बकपत्र एवं वारदात मुचुल्का समेतबाट प्रतिवादीहरुले मठान खोलाको मुहान देखि वडा नं. ६ स्थित बाँसस्थानको जग्गा सम्म विच्छ्याइएको पाइप काटी टुक्रा पारेकोले विगो रु.२६,०००।– हानी नोक्सानी पुर्याई आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा २(घ) (ङ) को कसूर अपराध गरेको ठहर हुन आएकोले प्रतिवादीहरुलाई सोही ऐनको दफा ८ बमोजिमको सजाय गर्नुपर्छ कि भन्नलाई सोही ऐनको दफा ३ अनुसार विगो बमोजिम जरीवाना गर्नुका साथै विगो रु.२६,०००।– प्रतिवादीहरुवाट जनही असुल उपर गराई दिने र यो बाहेक अरु दण्ड गरीरहनु परेन । प्रतिवादीहरु मध्येका चन्द्र बहादुर श्रेष्ठको भूलवाट नाम पर्न गएको जाहेरवालाको बकपत्रमा उल्लेख भएको र अर्का प्रतिवादी बलराम सिलवाल भएकोमा निजको नाम थर बलराम विडारी भएका नागरिकताको प्रमाणपत्रवाट स्पष्ट भएकोले यी दुई प्रतिवादीहरुका हकमा केही बोलिरहनु परेन भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको निर्णय ।
शुरु जिल्ला प्रशासनले हामीहरुलाई विगो असुल गर्ने र बिगो बमोजिम जरीवाना गर्ने गरी गरेको फैसला चित्त बुझेन । फैसला गर्दा प्रतिवादीले सफाईको प्रमाण दिन नसकेको भनी फैसला गरेको छ, जबकि फौजदारी मुद्दामा प्रमाण पुर्याउने भार वादीको हुन्छ भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा व्यवस्था गरेको छ । घटना घटेको दिन हामी अन्यत्र नै भएको कुरा हाम्रा साक्षीहरुको बकपत्रवाट स्पष्ट हुन्छ । हामी बिरुद्ध बिपक्षी जाहेरवाला जयवहादुर समेतले दिएको निषेधाज्ञा मुद्दा खारेज भएको छ । पानीको मुहान वडा नं. ६ मा भएको र हामीहरुले उपभोग गर्दै आएकोमा हामीहरुलाई नदिई जाहेरवालाको गाउँ वडा नं. ७ मा सोझै लगेको हुनाले यी दुई ठाउँका जनता बीचको झगडा हो । प्रस्तुत मुद्दा आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ अन्तर्गत दायर हुनै सक्दैन । अतः प्र.जि.अ.ले प्रमाण ऐन, २०३१ तथा मुलुकी ऐनको अ.बं. १८४,१८५क. नं.बमोजिम गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण हुनाले बदर गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी चक्रवहादुर लो समेत जना ७ को पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा शुरु प्र.जि.अ.समक्ष अभियोग पत्र दायर हुंदा चक्रवहादुर समेतका ९ जना उपर दावी प्रस्तुत भएकोमा शुरुले प्रतिवादी मध्येका चन्द्रवहादुर श्रेष्ठ र बलराम सिलवालको हकमा केही गर्नु परेन भनी दावी वमोजिम इन्साफ नबोलेको देखिएको । तर सो सम्बन्धमा वादी पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद दिएको नदेखिएकोले कानून बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी मिसिल शुरु प्र.जि.अ.समक्ष पठाई पुनरावेदन परे पुनरावेदन साथ र नपरे अवधि नाघेपछि मिसिल साथ पठाउनु भनी लेखी पठाई उपरोक्त बमोजिम काम सम्पन्न भएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको निर्णयमा चित्त बुझेन । बरामदी मुचुल्का, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का समेतबाट वारदात घटेको कुरामा विवाद नभएको । जाहेरवाला लगायत बुझिएका व्यक्तिहरुको बकपत्र समेतवाट प्रतिवादीहरुले पाइप निकाली काटी फालेको अवस्थामा ७ जना प्रतिवादीहरुलाई आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा ८ अनुसार सजाय गरी दफा ३ अनुसार थप सजाय गर्नुपर्नेमा दफा ३ मात्रको सजाय गरेकोले निजहरुको हकमा फैसला त्रुटिपूर्ण छ । त्यस्तै प्रतिवादी चन्द्रवहादुर श्रेष्ठ र बलराम सिलवाल उपर किटानी जाहेरी दिएको । बलराम सिलवालले सोही नाम थरबाट म्याद बुझी पछि बलराम विडारी भएको जिकिर लिएको अवस्थामा कसूरदार ठहर गरी फैसला गर्नुपर्नेमा निजहरुको हकमा केही गर्नु नपर्ने भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुंदा अभियोग माग दावी वमोजिम सजाय हुने गरी फैसला गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बादी नेपाल सरकारको तर्फवाट दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।
आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा २(घ) र ङ) को परिभाषा भित्रै नपर्ने कुरामा दावी गरेको देखियो । सबूद प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीहरुलाई कसूरदार कायम गरी सजाय भागी बनाउन नमिल्ने हुनाले प्रतिवादीहरुलाई अभियोगपत्र माग दावी बमोजिम सजाय गरेको शुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको मिति २०५७।११।२ को निर्णय उल्टी हुने भई सबै प्रतिवादीहरुले सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५९।३।३१ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । प्रतिवादीको इन्कारी बयान र साक्षी वकपत्र सफाईको आधार हुन सक्दैन । जाहेरवाला लगायतका बुझिएका प्रत्यक्षदर्शी मानिसहरुले प्रतिवादीहरुले नै विच्छ्याई सकेको पाइप लाइन खनेर निकाली टुक्रा टुक्रा पारी काटी विगो रु.२६,०००।– बराबरको क्षति पुर्याएको हो भनी वकपत्र समेत गरेवाट प्रतिवादीहरु उपरको कसूर पुष्टि भइरहेको छ । बरामदी पाइपका टुक्रा र वस्तुस्थिति मुचुल्का समेतवाट उक्त वकपत्र पुष्टि भइरहेको अवस्थामा सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मुहानदेखि जोडिएर गएको खानेपानीको पाइप लाइन काटेको बिषय आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा २(घ) र (ङ) को परिभाषा भित्रै पर्ने भएको हुँदा सो परिभाषा अन्तर्गत नपर्ने भनी भएको फैसलामा उक्त कानूनको व्याख्यामा गंभीर कानूनी त्रुटी हुन गएको छ । अतः पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी प्रतिवादीहरुलाई अभियोग दावी बमोजिम सजाय हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फवाट यस अदालतमा दायर हुन आएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा आवश्यक बस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा २ को (घ) र (ङ) को व्याख्याको प्रश्नमा त्रुटी देखिएको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा प्रत्यर्थीहरु झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको ०६३।२।३१ को आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दा वडा नं. ६ र ७ का वासिन्दा वीचको खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विवाद भएको हो । पानीको मुहान भएको वडा नं. ६ मा प्रतिवादीहरुको वसोवास छ । सो मुहान भएको वडामा पानी नदिई सोझै वडा नं. ७ मा लैजान लागिएकोले निर्माण गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा विवाद भएको हो । यस सम्बन्धमा हामिले पुनरावेदन अदालतमा निषेधाज्ञा मुद्दा दिई अन्तरिम आदेश समेत भएको थियो । उक्त अन्तरिम आदेशको पालना होस भनी हामी प्रतिवादीहरु लागेकोमा जाहेरवाला समेतले त्यसको अवहेलना गरी निर्माण कार्य जारी राखेवाट विवादसम्म भएको हो । पछि राजनैतिक दवावले प्र.जि.अ.ले प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्न लगाई सजाय समेत गरेका हुन् । त्यसो हुँदा ७ नं. वडाका मानिसले हामी विरुद्ध जाहेरी दिन, पाइप देखाउनु वकपत्र गर्नु स्वभाविक हो । निजहरुको भनाईलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन । हामीले आरोपित कसूर नगरेको भनी गरेको वयान र साक्षी वकपत्रको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४७,४८,४९,५०,५४ ले प्रमाणिक महत्व रहने स्पष्टै छ । निर्माण कार्य सम्पन्न नभई सकेको अवस्थामा खानेपानीको मुहानको परिभाषा अन्तर्गत प्रस्तुत अभियोग दावी पर्ने अवस्था छैन । अतः पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत प्रतिवादीहरुको तर्फवाट पर्न आएको लिखित प्रतिवाद जिकिर ।
नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री महेश थापाले आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा २ को मूल व्यहोराले आवश्यक वस्तु भन्नाले देहायको वस्तुहरु र त्यसको साथमा जोडिएको अन्य वस्तु समेतलाई जनाउंदछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । देहायको खण्ड(ङ) मा खानेपानीको मुहानलाई आवश्यक वस्तु भित्र समेटिएको भए पनि मूल व्यहोरावाट मुहानसंग जोडिएको खानेपानीको पाइप पनि त्यस अन्तर्गत पर्ने स्पष्ट छ । प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूर गरेको तथ्य मिसिलवाट पुष्टि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कानूनको गलत व्याख्या गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी अभियोग दावी वमोजिम सजाय हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरुका तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शान्तिराम खतिवडाले वडानं. ६ र ७ का वासिन्दा वीच खानेपानी योजना निर्माण सम्बन्धमा उठेको विवादलाई मुद्दाको स्वरुप दिइएको हो । पानीको मुहान वडा नं. ६ मा रहेको छ । वडा नं. ६ लाई पानी नदिई ७ नं. वडाका मानिसले पानी लैजाने भएपछि विवाद परेको हो । यस सम्बन्धमा निषेधाज्ञाको निवेदन परी तत्काल निर्माण कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको थियो । सो आदेशलाई नमानी जाहेरवाला पक्षले जवरजस्ती निर्माण कार्य गर्न लागेवाट विवादसम्म भएको हो । प्रतिवादीहरुले कसूर गरेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी कोही छैन । अनुमानको भरमा आरोप लगाइएको छ । हाल विवादको समाधान भई दुवै वडाका मानिसले वाँडेर पानी खाएका छन् । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरिनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पक्ष बिपक्षका कानून व्यवसायीहरुको उल्लिखित बहस सुनी पुनरावेदनपत्र सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा, प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूर गरेको भनी सजाय गरेको शुरुको निर्णय उल्टी गरी सफाई दिएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ? र पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने बिषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीहरुले मूल्य रु.२६,०००।– पर्ने खानेपानीको लागि विच्छ्याइएको पाइप लाईन काटी टुक्रा टुक्रा पारेकोले आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा २(घ) (ङ) को कसूरमा सोही दफा ८ बमोजिम सजाय र दफा ३ बमोजिम थप सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत अभियोग माग दावीमा प्रतिवादीहरुले इन्कारी वयान गरेको देखिन्छ । शुरुले प्रतिवादी चक्रवहादुर लो समेतले आरोपित कसूर गरेको ठहराई विगो भराई विगो बमोजिम जरिवाना समेत हुने ठहराएको निर्णय बदर गरी सफाई दिने गरी पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसला उपर वादी पक्षको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो । प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूर गरेको स्पष्ट हुँदा हुँदै कानूनको गलत व्याख्या गरी सफाई दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर भई पुनरावेदन अदालतको फैसला आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा २(घ) र(ङ) को व्याख्यामा त्रुटीपूर्ण देखिएको भन्ने आधारमा यस अदालतवाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको देखियो । यस समग्र तथ्यको पृष्ठ भूमिमा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने निश्कर्षमा पुग्नु अघि देहायका प्रश्नहरुको निरुपण गर्नुपर्ने देखियो :–
(१) पुनरावेदक बादी पक्षको अभियोग दावी आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा २ को देहाय खण्ड (घ) र (ङ) को परिभाषा भित्र पर्ने हो, होइन ?
(२) मिसिल संलग्न सवूद प्रमाणबाट प्रतिवादीहरु उपरको अभियोग दावी पूष्टि हुने अवस्था छ, छैन ?
(३) पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ? र पुनरावेदक वादी पक्षको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ?
२. निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको पहिलो बिषय अर्थात प्रस्तुत मुद्दाको अभियोजन दावीको कानूनी परिधि भित्र समेटिएको छ, छैन ? भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादीहरु उपर आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा २(घ) र (ङ) को कसूर गरेको भन्ने दावी लिइएको देखिन्छ । उक्त ऐनको प्रस्तुत विवादसंग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था निम्न बमोजिम रहेको पाइयो :–
दफा २.परिभाषाः–
बिषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा”आवश्यक वस्तु ”भन्नाले देहायको वस्तु र सो साथमा रहेको वा जडान भएको अन्य वस्तुहरु समेत संझनु पर्छः–
(घ) ढल, निकासको पाइपलाईन,
(ङ) नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाले वा नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाको इजाजत लिई बनाएको खानेपानीको मुहान ।
३. उल्लिखित परिभाषा अन्तर्गत दफा २ को मूल व्यहोरावाट सोही दफाको देहाय खण्ड (क) देखी (ट) सम्म उल्लेख भएका वस्तुहरु र उक्त वस्तुहरुको साथमा रहेका वा जडान भएका अन्य वस्तुहरु समेतलाई आवश्यक वस्तु भनी सम्झनु पर्ने देखिन्छ । दफा २ को देहाय खण्ड (घ) मा ढल, निकासको पाइप लाईन भन्ने उल्लेख भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादमा ढलको पाइप लाइन काटेको भन्ने विवाद रहेको नदेखिंदा सो परिभाषा अन्तर्गत नपर्ने हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । यद्यपि निकासको पाइप लाइन अन्तर्गत एक ठाउँवाट अर्को ठाउँमा पाइप अन्तर्गत लगिने चिज वस्तुहरु समेटिने देखिंदा पानीको पाइप लाइन सो परिभाषा अन्तर्गत नसमेटिने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन ।
४. त्यसै गरी देहाय खण्ड (ङ) मा नेपाल सरकार, कुनै संस्था वा सरकार वा त्यस्तो संस्थाको इजाजत लिई निर्माण गरेको खानेपानीको मुहानलाई आवश्यक वस्तुको परिभाषा अन्तर्गत समेटिएको देखिन्छ । उक्त खण्डको व्यवस्थालाई मात्र हेर्दा खानेपानीको मुहान लाई मात्र आवश्यक वस्तुको परिभाषा अन्तर्गत पारिएको हो कि भन्ने देखिए पनि दफा २ को मूल व्यहोरा देहायको वस्तुहरु र सो को साथमा रहेको वा जडान भएको वस्तुहरु समेत आवश्यक वस्तुको परिभाषा अन्तर्गत पर्ने देखिदा खानेपानीको मुहानवाट जडान गरिएको पाइप लाइन आवश्यक वस्तुको परिभाषा भित्रै पर्ने नै देखियो ।
५. अब अभियोग दावी बमोजिम प्रतिवादीहरुले खाने पानीको पाइपलाईन काटेको हो, होइन ? भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरु हेर्दा प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूरमा इन्कार रही वयान गरेको देखिन्छ । उक्त इन्कारीलाई साक्षी वकपत्र समेतद्वारा पुष्टि गराएको पाइन्छ । ०५५।३।२३ को साँझको समयमा वारदात भएको भन्ने जाहेरी दर्खास्त देखिन्छ । जाहेरवाला स्वयंले प्रतिवादीहरुले पाइप काटेको देखेको भनि लेखाएको देखिएपनि निज वडा नं.६ को नभई वडा नं. ७ को वासिन्दा भएको भन्ने जाहेरी दर्खास्त र वकपत्रमा लेखाएको व्यहोरावाट स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । वडा नं. ६ अन्र्तगत साँझको समयमा घटेको घटनाको सन्दर्भमा वडा नं. ७ का व्यक्तिले लेखाएको सो व्यहोरा सहजै विश्वास गर्न सकिने खालको देखिंदैन ।
६. यसका अतिरिक्त खानेपानीको मुहान वडा नं. ६ मा रहेको, प्रतिवादीहरु सोही वडाका तथा जाहेरवालाहरु ७ नं. वडाका वासिन्दा हुन भन्ने देखिएको छ । पानीको मुहान रहेको वडा नं. ६ का वासिन्दालाई खानेपानी नदिने गरी वडा नं. ७ का मानिसले एकलौटी पानी लैजान लागेकोले सो रोक्नको लागि यिनै प्रतिवादीहरुले जाहेरवालाहरु समेत उपर पुनरावेदन अदालत समक्ष निषेधाज्ञा मुद्दा दिई तत्काल निर्माण कार्य नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत भएको भन्ने पनि देखिन आउंछ । पुनरावेदन अदालतवाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई नटेरी जाहेरवाला पक्षवाट निर्माण कार्य अघि वढाए पछि निर्माण जारी राख्ने र निर्माण रोक्ने सवालमा वडा नं. ६ र ७ का वासिन्दाहरु वीच वादविवाद समेत भएको देखिएको छ । यस प्रकार दुई वडाका मानिसहरु वीच खाने पानी वाँडफाँडको बिषयलाई लिएर वादविवाद भएको र सो को नेतृत्व गरेकै कारण प्रतिवादीहरु उपर आशंकासम्म जनाई जाहेरवाला पक्षहरुले पोल उजुर गरेको देखिन आएको छ । पूर्व रिसइवी रहेका जाहेरवाला पक्षहरुले लेखाएको एकतर्फी व्यहोरा मात्रको भरमा प्रतिवादीहरु उपर आरोपित कसूर ठहर गर्न मिल्ने अवस्था देखिन आउंदैन । खानेपानी योजना निर्माण कै विषयमा दुई वडाका व्यक्तिहरु वीच सामूहिक स्वार्थ वाझिन गई विवाद भएको कारणवाट श्रृजित घटनाको दोष व्यक्तिगत रुपमा प्रतिवादीहरु उपर मात्र थोपर्न न्यायोचित समेत हुने देखिएन । त्यसमा पनि हाल उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई दुबै वडाका मानिसहरुले मिलीजुली पानी उपभोग गरिरहेको भन्ने हुँदा त्यस्तो सामाजिक कारणवाट श्रृजित विवादको विषयलाई लिएर प्रतिवादीहरुलाई एकतर्फी रुपमा सजाय गर्नु उचित देखिदैन ।
७. कानूनी र तथ्यगत आधार प्रमाणहरुको उल्लिखित विश्लेषणबाट पुनरावेदन अदालतको फैसला मिले नमिलेको सन्दर्भमा विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतले अभियोग दावी कानूनको परिभाषा अन्तर्गत नपर्ने भनी लिएको आधार मिलेको देखिंदैन । यद्यपि पुनरावेदन अदालतले सोही आधारवाट मात्र शुरुको निर्णय उल्टी गरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिएको नभई सवूद प्रमाणको मूल्यांकनवाट ठहर निष्कर्षमा पुगेको देखिएको छ । सबूद प्रमाणको विश्लेषणवाट प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिएको आधार वूँदा मिलेकै देखिएको र कानूनको गलत व्याख्या कायम नरहने स्पष्ट भएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरिरहनुको औचित्यता र प्रयोजन छैन ।
८. तसर्थ उल्लिखित आधार कारणवाट शुरुको निर्णय उल्टी गरी सवूद प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीहरु उपरको अभियोग दावी पुग्न नसक्ने भनी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने ठहराएको हदसम्मको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५९।३।३१ को फैसला मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरुलाई सजाय गरिपाऊँ भन्ने हदसम्मको पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. गौरी ढकाल
इति सम्बत् २०६५ साल मंसिर २ गते रोज २ शुभम्................
इजलास अधिकृतः– नारायण सुवेदी