निर्णय नं. ८०१२ - परमादेश ।
निर्णय नं.८०१२ ने.का.प. २०६५ अङ्क ९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
मानीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
सम्बत् २०६४ सालको रिट नं. .....०८६३
आदेश मितिः २०६५।९।२३।४
विषयः परमादेश ।
निवेदकः द्वन्द्व पीडित तथा कृषक हकहित संरक्षण समाज केन्द्रीय कार्यालय कैलाली धनगढीका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भै आफ्नो हकमा समेत लिलाधर भण्डारी समेत
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
§ संक्रमणकालीन न्यायमा द्वन्द्वकालका घटनाहरुको समग्रतामा मूल्यांकन गरी रणनीतिक उपचार गर्ने दृष्टिकोण लिईन्छ, त्यसैले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन, सत्य अन्वेषण (Truth Seeking), क्षतिपूर्ति (reparation), संस्थागत सुधार (Institutional reforms), परीक्षण (vetting) लगायतका विविध पक्षहरुमा चरणवद्ध विचार गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ द्वन्द्वकालमा भइरहेका मानवीय कानून विरुद्धका वा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भिर कसूरहरु रोक्ने, ती कसूरहरु दोहोरिन नदिने, पीडितमा सुरक्षा र आत्मसम्मानको भाव उद्वोधन गराउने, घटनावलीको यथार्थ अभिलेख राख्ने, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुर्नस्थापना गर्ने, अन्ततः शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्याउने नै संक्रमणकालीन न्यायका मुख्य अभिष्टहरु हुने ।
(प्रकरण नं.३)
§ निर्विवाद सम्पत्तिहरु निवेदकहरुले कानून बमोजिम भोग विक्री व्यवहार वा चलन गर्न सक्ने सम्पत्तिहरु हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन आउँने ।
§ द्वन्द्वको कारणहरु जे भएपनि व्यक्तिको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको हक अनुल्लघंनीय रहन्छन् । द्वन्द्व चर्किएको कारणले मात्रै कसैको वैयक्तिक वा साम्पत्तिक हकमा हस्तक्षेप वा उल्लंघन गरेको कार्यले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा द्वन्द्वको सिलसिलामा गरिएको भएपनि कानून प्रदत्त हक हननको हरेक कार्य गैरकानूनी नै मानिने ।
(प्रकरण नं.९)
§ संविधान अन्तर्गत स्थापित हकहरुको प्रयोग वा प्रचलनमा शान्ति सम्झौताले पनि प्रतिवद्धता जाहेर गरेको हुँदा हक प्रचलन गराउने प्रयोजनको लागि आनुषांगिक रुपमा अदालतले शान्ति सम्झौतामा अभिव्यक्त मूल्य वा मान्यताको सम्बन्धमा प्रासंगिक रुपमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन मिल्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ संविधानले सम्पत्तिलाई मौलिक हकको रुपमा सम्मानजनक र प्रभावकारी स्थान दिएको हुनाले कानून बमोजिम अधिग्रहण गरेको अवस्थामा बाहेक सम्पत्तिको गैरकानूनी कब्जालाई वैध ठहराउने कुनै पनि राजनैतिक वा अन्य चेष्टा मान्य हुन नसक्ने ।
§ संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा स्वीकृत सम्पत्तिको हक सहितको मौलिक हक, कानूनी राज्य र उत्तरदायी सरकारका सिद्धान्तहरु विपरीत सम्पत्तिको वास्तविक धनीलाई सम्पत्तिको उपभोग गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नदिनु भनेको संवैधानिक राज्यको मौलिक आधारमा नै प्रहार गर्नु जस्तो हो । संविधान विपरीतको यस्तो शोच वा व्यवहार कायम रहन दिने हो भने कुनै संविधान बनाउनु वा त्यसमा कानूनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार आदिको व्यवस्था गर्नुको कुनै अर्थ नरहने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ ठूलो संख्यामा वा सामुदायिक रुपमा सम्पत्तिको वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकको उल्लंघन भइरहन्छ भने राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी कानूनको कार्यान्वयन गरी स्थितिलाई सामान्य बनाउनु अनिवार्य कर्तव्य हुने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शेरवहादुर के.सी.
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ अन्तर्गत धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एंव आदेश यस प्रकार छः–
आफ्नो पुर्खौली थलोमा बसोवास गरी आएकोमा २०५२ सालको द्वन्द्व पश्चात माओवादीले निवदेक एवम् हाम्रा परिवारका नाममा रहेको जग्गा जमिन, घर उद्योग धन्दा कलकारखाना लगायतका चल अचल सम्पत्ति राजनैतिक आस्थाका कारण कब्जामा लिएकोले हामी सुकुम्वासी एवम् आन्तरिक शरणार्थीको रुपमा देशको विभिन्न भागमा भौतारिई बसेका छौं । २०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा विस्थापित परिवारको अहम् भूमिका रहेको थियो । आन्दोलनको सफलता पश्चात देशमा अमनचयन कायम भै नयाँ नेपालको निर्माण हुने र आफ्नो आफ्नो कब्जा भएको चल अचल सम्पत्ति सहज रुपमा फिर्ता हुनेछ, सबै परिवारको निश्चित ठेगाना लाग्नेछ र जीवन यापन गर्न सहज हुनेछ भन्ने कुरामा स्वाभाविक रुपमा विश्वस्त थियौं । आशा गरे अनुरुप आन्दोलन सफल भयो, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो, शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता हुने कुरा संविधानमा लेखियो, मौलिक हकको व्यवस्था भयो, शान्ति सम्झौतालाई उल्लेख गरियो तर दुर्भाग्य झन वढ्यो ।
नेपाल सरकार, राजनैतिक दलबाट संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक संविधानको धारा १६६(३) को अनसूची ४ र ऐ. को दफा ५.१.८ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने राजनैतिक दल र विपक्षी बनाएका समेतबाट निवेदकहरुका कब्जा गरिएका चल अचल सम्पत्ति फिर्ता गरिएन । सम्पत्ति फिर्ताको लागि अनेकन पटक नयाँ नेपालको मसिहा भनेका दल, मानव अधिकार आयोग, नेपाल सरकार समक्ष उजुरी निवेदन गरियो, त्यताबाट कुनै पहल भएन । भयमुक्त वातावरणमा बाँच्ने कुनै आधार छैन ।
मालपोत ऐन, २०३४ ले हामी निवेदकले चाहेको अवस्थामा हाम्रो घर जग्गा, कलकारखाना उद्योग धन्दा विक्री व्यवहार गर्न सम्पत्ति भोग विक्री व्यवहार गर्न सक्ने संविधानको धारा १९(१)(२) बमोजिम मौलिक हक हो । नागरिक भएर, व्यक्ति भएर बाँच्न पाउने मानव अधिकारको घोषणा पत्र, १९४८ को व्यवस्था विपरीत हाम्रो जीवन पीडादायी बनेको छ । निवेदक सरह विस्थापित भएका निवेदक भोजराज तिमल्सेना विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको २०६४ सालको रिट नं. ०९२० मा २०६४।९।२ मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश समेत भएको छ ।
२०५२ सालमा शुरु भएको माओवादी आन्दोलन पश्चात राजनैतिक आस्थाको आधारमा उक्त पार्टी एवम् सो पार्टीका भातृ संगठनले हाम्रो घरवार, जग्गा जमिन, उद्योग धन्दा, कलकारखाना लगायतका चल अचल सम्पत्ति कब्जा गरी विस्थापित भएका हामी निवेदकहरुको जीवनको पीडादायी यथार्थतालाई निवेदन मार्फत संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने, राजनीतिक दल, मानव अधिकार आयोग, नेपाल सरकार समक्ष जाँदा पनि त्यस विषयमा कुनै प्रकारको पहल हुन सकेको छैन । संविधानमा लेखिएका हाम्रा हक कागजी बनेका छन् । हाम्रो जीवन पशुवत भन्दा वढी भएको छ, शान्ति सम्झौता कागजी बनेका छन् । वैकल्पिक उपचारको बाटो छैन । त्यसैले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत यो निवदेन लिएर उपस्थित भएका छौ । विपक्षी पार्टी एवम् त्यसका भातृ संगठनले २०६२/०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त हाम्रा उपलब्धी पनि समान रुपमा उपभोग गर्न दिएका छैनन् ।
निवेदक, निवेदकका परिवारका नाममा रहेको उद्योग धन्दा, घर जग्गा फिर्ता नगर्ने विपक्षीहरुको उक्त कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१)(२) (३) (ङ) (च), १३, १९(१)(२), १६६(३) को अनुसूची ४ र ऐ. को दफा ५.१.८ बाट प्रदत्त मौलिक हक उपयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको हुँदा धारा ३२ अन्तर्गत धारा १०७(२) बमोजिम सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाँके, सल्यान, दाङ, वर्दिया कैलालीमा रहेका निवेदकहरुका लगभग २५० विघा जग्गा, कब्जा गरिएको उद्योग, घर जग्गा कलकारखाना फिर्ता गर्नु गराउनु र कब्जा गरिएको मिति देखि हालसम्मको सरकारी मापदण्ड अनुसारको क्षतिपूर्ति समेत दिनु दिलाउनु भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार समेतका नाममा परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । २०६३ सालमा द्वन्द्वको विधिवत अन्त भई संविधान समेत जारी भै संविधानसभाको चुनाव समेत भई सकेको अवस्थामा हाम्रा उल्लेखित सम्पत्ति फिर्ता नभई दोश्रो दर्जाको नागरिक सरह नेपाल भरी विस्थापितले जीवन विताउनु परेको विषय सार्वजनिक हक सरोकारको विषय हुँदा अग्राधिकार दिई न्याय निरोपण गरिपाऊँ भनी पर्न आएको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भन्ने सूचना विपक्षीलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै बहुजन पक्ष भएको र सामाजिक विषयवस्तु हुँदा छिटो किनारा हुन वाञ्छनीय देखिएकोले लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६४।१२।२१ को आदेश ।
निवेदन दावीका सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसदलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य छैन, आधार पनि छैन । निवेदन दावी गम्भिर र मर्मस्पर्शी भएकोले राज्यले सम्वोधन गर्नु नै पर्दछ । समस्याको गम्भिरता र संवेदनशीलतालाई लिएर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ४ धारा ३३ को खण्ड (त)(द)(ध) मा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मारिएका व्यक्तिका परिवार र विस्थापितलाई राहत उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यलाई सुम्पिएको छ । राज्य यस विषयमा समस्या समाधान गर्न निरन्तर लाग्नु पर्ने हुन्छ । धारा ३६(१) ले यस विषय कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेकोले संवैधानिक र कानूनी रुपमा बाध्य बनाई अदालतबाट कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषयमा परमादेशको माग गरी दायर भएको निवेदनबाट निवेदकलाई सहयोग गर्न सक्दैन । संसद सचिवालयले कुन गर्नुपर्ने कार्य नगरी निवेदक अदालत जानु परेको निवेदनमा स्पष्ट नभएको समेतबाट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यवस्थापिका संसदको तर्फबाट व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका सहसचिवको पर्न आएको लिखित जवाफ ।
निवेदकहरुको मौलिक हक हनन हुने कुनै किसिमबाट यस मन्त्रालयले कुनै पनि काम कारवाही नगरेको र कुनै आधार विना दायर भएको रिट निवेदन औचित्यहिन हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले निश्चित कानून बनाएर मात्र कब्जा गर्न सक्छ । निवेदन माग दावी बमोजिमको सम्पत्ति राज्यले कब्जा गरेको पनि छैन । द्वन्द्व पीडितका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुका लागि आर्थिक सहायता एवम् राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०६४ स्वीकृत गरेको छ । मापदण्डको परिच्छेद ३.२. मा द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट व्यक्तिगत चल अचल सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएकोमा निर्धारित मापदण्ड बमोजिम सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ । निवेदनमा उठाईएका विषय संवेदनशिल र मर्मस्पर्शी भए पनि प्रचलित कानून बमोजिम सम्बोधन गर्न सकिन्छ । राज्यको दायित्वलाई संवैधानिक र कानूनी विषय बनाई अदालतबाट लागू गर्न बाध्य बनाउन नसकिने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ४ धारा ३३ को खण्ड (त) (द) र (ध) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवार र विस्थापितलाई राहत उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यलाई सुम्पेकोले राज्य यो मर्मस्पर्शी र संवेदनशिल विषयमा निरन्तर लागी रहनु पर्ने हुन्छ । धारा ३६(१) ले यस भागमा लेखिएका विषयहरु कार्यान्वयन भए नभएकोमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेकोले राज्य यस विषयमा निरन्तर लाग्नु पर्ने नै हुन्छ । राज्यलाई संवैधानिक र कानूनी रुपमा बाध्य बनाई अदालतबाट सो राज्यको दायित्व पूरा गर्न सहयोग गर्न सकिदैन । निवेदनमा उठाएका विषय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व यो समितिको पनि होइन । व्यवस्थापिका संसद नियमावली, २०६३ को नियम २१६ बमोजिम द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति र परिवारको तथा अंगभंग भएका विस्थापित भएकालाई सरकारबाट प्रदान गर्ने राहत र पुनः स्थापना जस्ता कार्यको मूल्यांकन अनुगमन गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रयोजनको लागि समितिको गठन भएको हो । २०६४।८।१८ देखि २०६४।१०।११ तक ६ वटा वैठक वसी सकेको छ । सो वैठकमा शान्ति तथा पुनः स्थापना मन्त्रालय समेत भई विस्थापित घाईते एवम् पीडितका राहत सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भइसकेको छ । निरन्तर रुपमा समिति काममा लागेको अवस्थामा दावी बमोजिम निवेदकहरुको हक हनन् हुने काम भएको छैन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यवस्थापिका संसदको द्वन्द्व पीडित पुनः स्थापना तथा राहत परिचालन अनुगमन विशेष समितिको तर्फबाट समितिका सचिवको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
निवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरु यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैनन् । तथापि निवेदकहरुको दावीलाई उच्च सम्मान गर्दै सो समस्या समाधान गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सवैले लाग्नु पर्ने र यो मन्त्रालय पनि मनसा वचसा कर्मणा लाग्नेछ । अनधिकृत रुपमा कब्जा गरिएका भनिएका जग्गा जमिनका श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा वास्तविक जग्गा धनीकै नाममा कायम रहने हुँदा अनधिकृत कब्जालाई मालपोतले मान्यता दिदैन । उल्लेखित विषय न्यायिक निरोपण भन्दा पनि आपसी सहमति, कटिवद्धता र सामूहिक प्रयासबाट साकार बनाउनु पर्ने प्रकृतिका हुन् । सो अर्थमा समेत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकहरुको मौलिक तथा कानूनी हकहरुको हनन हुन गएको हो ? निवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छैन । द्वन्द्वका समयमा ने.क.पा. माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, वातावरण सहज गराउने सम्बन्धमा आठ राजनीतिक दलद्वारा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता लगायत संविधान संशोधन लगायतका विषयमा २०६५।३।११।४ मा दलहरु वीच सहमति भै सो कार्य अगाडि वढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्वामित्व भएकालाई उपभोग गर्नबाट बाधा पुर्याउनेलाई प्रशासनबाट कारवाही गरिने, सहमतिलाई माओवादीले १५ दिन भित्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । यस्तो अवस्थामा शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान कार्यान्वयनमा वेवास्ता गरेको भन्न मिल्दैन । नेपाल सरकारबाट आन्तरिक रुपमा विस्थापित व्यक्ति सम्बन्धी नीति, २०६३ जारी भै विस्थापित व्यक्ति पहिचान गर्ने संयन्त्र निर्माण भएको छ । यथार्थ लगत लिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०६४।२।११ मा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा भौतिक संरचना लगत संकलन कार्यदल बनेको छ र लगत लिने कार्य भै रहेको छ । अन्तरिम सरकारको २०६३।१२।१६ को साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रमको बुँदा (ग)(१) अनुसारका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता दिदै आएको छ । विस्थापित तथा द्वन्द्व पीडितलाई आर्थिक सहायता एवम् राहत प्रदान गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०६३ समेत निर्माण गरी सो कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई आर्थिक सहायता एवम् राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ समेत पारित गरेको समेत परिप्रेक्ष्यमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुको औचित्य छैन भन्ने समेत शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी.ले २०६२ सालको सशस्त्र द्वन्द्वबाट राजनैतिक आस्थाका आधारमा निवेदकहरुले आफ्नो घर जग्गा, कलकारखाना, उद्योग धन्दा पेशाबाट विस्थापित भई देशको विभिन्न भागमा दोश्रो नागरिकका रुपमा बस्न परेको छ । आफ्नो परिवारका नाममा रहेका त्यस्ता अचल सम्पत्ति माओवादी पार्टी एवम् सो पार्टीका भातृ संगठनबाट कब्जा भएका छन् । प्रमुख राजनैतिक दलहरु वीच भएको शान्ति सम्झौता समेतलाई संविधानमा व्यवस्थित गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भै संविधानसभाको समेत चुनाव भइसकेको छ । तर पनि युद्धरत समयमा कब्जा भएका निवेदकहरुका त्यस्ता सम्पत्ति फिर्ता हुनसकेका छैनन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको विपरीत निवेदकहरुको सम्पत्ति कब्जा भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१)(२) (३) (ङ) (च), १३, १९(१)(२), १६६(३) को अनुसूची ४ र ऐ. को दफा ५.१.८ प्रतिकूल भएको विपक्षीको कार्यले निवेदकहरु मानव भएर बाँच्न नपाएको स्थिति हुँदा अविलम्ब त्यस्ता सबै सम्पत्ति फिर्ता गरी विपक्षीले कब्जा गरेको समय देखि नै न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तर्फबाट उपस्थित सह–न्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडालले निवेदकहरुको दावी सम्बन्धमा सरकार संवेदनशिल रहेको र निवेदकहरुको पीडा मर्मस्पर्शी भएकोमा विवाद छैन । द्वन्द्वको समयमा निवदेकहरुका अचल सम्पत्ति कब्जा भई आफूहरु पुर्खौदेखि बसोवास गर्दै आएको आफ्नो घरवार, पेशा समेतबाट विस्थापित भई देशका विभिन्न भागमा लुकी छिपी रहनु परेको भन्ने निवेदनको यथार्थतालाई अन्यथा भन्न पनि सकिदैन । यथार्थमा राजनैतिक रुपमा समस्याको सिर्जना भएको र सोही तरहले समाधान गर्ने क्रममा सरकार अग्रसर भएकै छ । द्वन्द्वका समयमा कब्जा भएका निवेदकहरुका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समिति समेतको गठन भई सकेको र त्यस्ता सम्पत्तिको कानूनी रुपमा स्वामित्वको हस्तान्तरण पनि भएको छैन । विद्यमान मालपोत ऐन समेतले वास्तविक सम्पत्तिका हकदार वास्तविक रुपमा धनी नै रहने र श्रेस्तामा समेत परिवर्तन भएको नहुँदा यस्तो विषयमा परमादेश जारी हुने होइन भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निर्णय तर्फ विचार गर्दा, २०५२ सालमा शुरु भएको माओवादी शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा निवेदकहरुको परिवारको नाममा रहेको विभिन्न चल अचल सम्पत्ति उद्योग धन्दा कलकारखाना पेशा व्यवसाय जस्ता निजी सम्पत्ति विपक्षी पार्टी एवम् पार्टीका भातृ संगठनहरुले कब्जा गरी निवेदकहरुलाई घरवार विहिन, पेशा विहिन बनाई कब्जा गरी विस्थापित जीवन विताउनु परेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समेत त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा शान्ति सम्झौता गर्ने दलहरुद्वारा गरिएको प्रतिवद्धतालाई संविधानमै उल्लेख भएको हुँदा नेपाल सरकार, राजनैतिक दल एवम् मानव अधिकार आयोग समक्ष त्यस्तो सम्पत्ति घर जग्गा फिर्ताको लागि पटक पटक निवेदन गर्दा कुनै पहल चासो नभएर देश भित्रै अनागरिकको रुपमा विस्थापित जीवन विताउनु परेको हुँदा वैकल्पिक उपचारको अभावमा अन्तरिम संविधानको धारा ३२ अन्तर्गत धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालत समक्ष निवेदन लिएर आएका छौं । विपक्षीहरुबाट माथि उल्लेख भएको कब्जा भएका सम्पत्ति अविलम्ब फिर्ता गरी न्यायोचित क्षतिपूर्ति समेत दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन देखियो । यस्को लिखित जवाफमा निवेदकहरुको माग दावी मर्मस्पर्शी भएको र त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न संयन्त्र समेत वनी रहेकोले अदालत मार्फत बाध्य बनाउन नसकिने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने रहेको पाईयो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ ले सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरेको पाईन्छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, वेच विखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्दै उपधारा (२) मा सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन तर अवैध ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । ऐ. को उपधारा (३) बमोजिम वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिईनेछ, क्षतिपूर्ति र सो को आधार र कार्यप्रणाली कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६६ को उपधारा (३) ले मिति २०६३ साल मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) वीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता र मिति २०६३।८।२२ गते सम्पन्न हतियार र सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता अनुसूची–४ मा राखिएको छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । अनुसूची–४ ले विस्तृत शान्ति सम्झौताको व्यवस्था गरी ५.१.८ ले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका, ताला लगाईएका वा प्रयोग गर्न नदिईएका सरकारी सार्वजनिक, निजी भवन, जमिन तथा अन्य सम्पत्तिहरु लगत खडा गरी तत्काल फिर्ता गर्न दुवै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन् भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ ।
निवेदकहरुले आफ्नो निवेदनमा वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा १२, १३ र १९(१) को मौलिक हकको अतिरिक्त धारा ३३ को खण्ड (त) (द) (ध) र धारा १६६ र सम्वद्ध अनुसूची समेतको आधारमा उपचार माग गरेको देखिन्छ ।
निवेदकले सम्पत्ति समेतको मौलिक हकको आधारमा उपचार माग गरेकोमा द्वन्द्व पीडितको हकमा आर्थिक सहायता तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न लागेको भै धारा ३३ को व्यवस्था अदालतबाट प्रचलन गराउन नसकिने राज्यको दायित्वको रुपमा रहेको हुनाले प्रस्तुत विषय न्याय योग्य नहुने भन्ने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राज्य स्वयं आफ्नो दायित्वमा क्रियाशिल रहनु पर्ने भएकोले परमादेशको आदेश जारी गर्न नसकिने जिकिर विपक्षी मध्येको द्वन्द्व पीडित पुर्नस्थापना तथा राहत परिचालन अनुगमन विशेष समिति र व्यवस्थापिका संसदबाट समेत प्राप्त लिखित जवाफमा उल्लेख भएको हुँदा निवेदन माग बमोजिम प्रस्तुत विषय न्याय योग्य हो वा होइन ? निवेदनमा उल्लेखित शान्ति सम्झौताको संवैधानिक महत्व छ वा छैन ? कब्जा भएको सम्पत्ति फिर्ता सम्बन्धमा विपक्षीहरुको कानूनी उत्तरदायित्व रहन्छ वा रहन्न ? निवेदकहरुको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होईन ? भन्ने समेत प्रश्नमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
निवेदकहरुले शान्ति सम्झौताको अतिरिक्त संविधानको धारा १२ अन्तर्गतको समानताको हक, धारा १३ अन्तर्गतको स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकको आधारमा समेत निवेदन गरेका छन् । निवेदकहरुले आफ्नो दर्ता श्रेस्ताको हकको सम्पत्ति समेत गैरकानूनी रुपमा द्वन्द्वको समयमा तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्षबाट अनधिकृत कब्जा गरी हालसम्म फिर्ता नगरेको भनेको हुनाले त्यस्तो विषयमा निवेदकलाई अन्तरिम संविधानको धारा ३२ को संवैधानिक उपचारको हक प्रचलन गराई पाउने हक भएको हुँदा निवेदकको मागको सम्बन्धमा विचार गर्न धारा १०७(२) ले मिल्ने नै देखियो ।
निवदेकहरुले उल्लेख गरेको धारा ३३ को व्यवस्था अनुरुप विस्थापितलाई राहत उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरे पनि सो राज्यको दायित्वको रुपमा किटानसम्म गरेको तर निवेदकहरुले सोलाई हकको रुपमा ग्रहण गर्न र अदालतले न्यायिक तवरले विचार गर्न नमिल्ने जिकिर लिखित जवाफमा लिइएको छ । साथै धारा १६६ र सो सँग सम्वद्ध वृहत शान्ति सम्झौताले सिर्जना गरेको दायित्व अनुरुप विपक्षीहरु नेपाल सरकार र तत्काल सहि गर्ने नेपाली कांग्रेस र ने.क.पा. माओवादी दल बाध्य हुने भन्ने जिकिर लिएको हुँदा सर्वप्रथम यहि प्रश्नमा विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
निवेदकहरुले राजनैतिक दलहरुलाई विपक्षी बनाए पनि निजहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको देखिएन । राजनैतिक दलसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको विषय देखिएकोले त्यस्तो सम्झौताको सम्बन्धमा सामान्यतया पक्षकार दलहरु र सरकारको दायित्व नहुने भन्न नमिल्ने भए पनि निवेदकहरुको हकको सन्दर्भमा अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको रोहमा सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न दललाई बाध्य गर्न सकिने स्पष्ट आधार निवेदकहरुले प्रस्तुत गर्न सकेको देखिन्न।
द्वन्द्वकालको समाप्तिको लागि सम्पन्न शान्ति सम्झौता राजनैतिक सम्झौता भएको र तिनको कार्यान्वयन पनि राजनैतिक प्रक्रियाबाट नै अभिनिश्चित हुनु पर्छ भन्ने धारणा राख्न खोजिएको देखिन्छ । अदालतको सन्दर्भबाट हेर्ने हो भने द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने सिलसिलामा द्वन्द्वरत पक्षहरु वीच राजनैतिक प्रकृतिको कुनै सम्झौता हुन्छ र त्यसको समेत आधारमा अन्तरिम संविधानको प्रारुपहरु कोरिन्छ भने संवैधानिक विकासक्रमलाई प्रभावित गर्ने महत्वपूर्ण घटनाको रुपमा उक्त लिखतलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । सम्झौताहरु सबै सिधै कानूनी रुपमा रुपान्तरित नहुने हुनाले तिनको भावनालाई विधि निर्माणको प्रक्रियाद्वारा समाहित गर्ने वा सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि वृहत शान्ति सम्झौता जस्तो लिखतलाई द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरित गर्ने युगान्तकारी घटनाको रुपमा वास्तविक रुपमा लिइएको भए राजनैतिक शक्तिहरुले विभिन्न विधायिकी, प्रशासनिक र साँस्कृतिक प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यो विषय वहु आयामिक प्रकृतिको भएकोले एउटै परिघटनाले सबै पक्षलाई र सबै काललाई सम्बोधन गर्न सम्भव नहुने हुनाले नै विभिन्न पक्षहरुलाई समेटिएको एउटा वृहत योजना र तिनको विधिसम्मत र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । तर यथार्थमा हेर्दा जति द्रुततर गतिमा शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको छ र राजनैतिक प्रक्रिया क्रियाशिल भएर अन्तरिम संविधान निर्माण भै संविधानसभाको निर्वाचन तथा नयाँ सरकार गठन भएको छ, त्यस्तै गतिमा द्वन्द्वको कारणहरु र तिनको प्रभावहरुको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सही निराकरण खोज्ने र शान्ति प्रक्रियालाई दिगो रुपमा सुदृढ गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यान गएको अनुभूत हुँदैन ।
निवेदकहरुले लिएर आएका प्रस्तुत विषय विभिन्न समस्याहरु मध्येको एउटा प्रतिनिधिमुलक समस्या देखिए पनि समस्याको प्रकृति र पैमान यस निवेदनमा चित्रित गरिएको भन्दा विविध र धेरै हुन सक्ने कुरा सहज अनुमानको विषय देखिन्छ । द्वन्द्वको वास्तविक कारणहरु र प्रभावहरुलाई थाती राखेर शान्ति सम्झौताको राजनैतिक पक्षको कार्यान्वयनमा मात्रै प्राथमिकता दिने हो भने समस्याको जगसम्म पुग्न नसकिने प्रष्टै छ । वृहत शान्ति सम्झौता जस्तो लिखतलाई राजनीतिक रुपले वढी र अन्य कानूनी, न्यायिक वा सामाजिक आर्थिक एवम् साँस्कृतिक दृष्टिले कम सम्झन मिल्ने लिखत अवश्य होइन । यदि अहिलेको अन्तरिम संविधानले जन आन्दोलनको भावना र शान्ति सम्झौताको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनैतिक प्रतिवद्धता देखाएको छ भनी मान्ने हो भने तिनको खोजी संविधानका क्रियाशील भागहरुमा गर्नुपर्ने हुन्छ, संविधानका मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका हरेक धारामा गरिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि राज्य पक्ष र सम्वद्ध अरु सवै पक्षहरु पनि इमान्दार हुन जरुरी छ । संविधानको प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नु भनेको अक्षरको झिंगा टसाई होइन, यसले जुन उद्देश्यले र जुन वर्गलाई लक्षित गरेको हो त्यसलाई सम्बोधन गरी परिणाममा अन्तर ल्याएको हुनु पनि पर्छ । समग्रमा वर्तमान अन्तरिम संविधानले शान्तिलाई संस्थागत गर्ने र देशलाई दिगो विकासको बाटोमा अग्रसर गराई जनताका सुख अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ, यस अभिष्ट हासिल गर्नको लागि द्वन्द्वोत्तर मुलुकले द्वन्द्वलाई शान्ति र स्थिरतामा रुपान्तरण गर्नको लागि जो चाहिने आवश्यक रणनीतिक उपायहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका अवयवहरु र शाखाहरुको समष्टिगत र विशिष्टिकृत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस तथ्यलाई गम्भिरतापूर्वक राज्य र सम्वद्ध सबैले राम्ररी बुझ्नु जरुरी देखिन्छ ।
वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा १६६ सँग सम्वद्ध गरेको शान्ति सम्झौतालाई जुन अनुसूची ४ मा समावेश गरिएको छ, द्वन्द्वोत्तर नेपालमा शान्ति, व्यवस्था र न्यायलाई संस्थागत गर्न रणनीतिक योजनाको रुपमा हेर्न सकिन्छ । संविधानको धारा १६६ मा समावेश गरिएकोले यसलाई पनि संविधानको अंग मान्न त सकिन्छ तर यसको कार्यान्वयनको हकमा संविधान भित्र कुन निकायको दायित्वसँग सम्वद्ध गरी किटान गरिएको हो, सो कुरा स्पष्ट गरेको पाईन्न । शान्ति सम्झौताले मूलतः राजनैतिक सहमतिको अभिव्यक्ति दिएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु राजनैतिक दलहरु वा शक्तिहरु वीच निरन्तरको सहमति र कार्यनीतिगत सहकारितालाई अघि वढाउँदै वैधानिक रुपमा अर्थात ऐन कानूनको रुपमा मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनको दिशा स्पष्ट गरिनु जरुरी देखिन्छ । शान्ति सम्झौताका हरेक व्यवस्थाहरु कानूनसँग सम्वद्ध मात्रै छैनन, यसले सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, राजनैतिक र संरचनात्मक कतिपय पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्न खोजेको र मूलत परम्परागत शासकीय प्रणालीबाट नविन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेकोले यसलाई समग्रतामा हेर्नु जरुरी देखिन्छ ।
शान्ति सम्झौताको विशेषताहरु हेर्दा विगतको द्वन्द्व र युद्धलाई युद्ध विराम मार्फत शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिवद्धताको लिखतको रुपमा प्रकट गरेको देखिन्छ । यसले राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने द्वन्द्वहरु जुनसुकै कारणले पनि हुन सक्छन्, र द्वन्द्वविहीन समाजको परिकल्पना असम्भव छ । द्वन्द्वहरु सही अर्थमा बुझ्न सकियो भने अवसरहरु हुन्छन् तर तिनै द्वन्द्वलाई यथार्थमा अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्न धेरै चुनौतिहरु पनि हुन्छन् । द्वन्द्वको ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने द्वन्द्व विनाशकारी बन्न जान्छ । त्यसैले द्वन्द्वको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हो भन्ने देखिन आउँछ । यस अर्थमा शान्ति सम्झौताले जुन नीतिहरु सहित द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ त्यसको महत्व स्पष्ट हुन आउँछ ।
शान्ति सम्झौतामा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त इच्छा विरुद्ध कर नअसुल्ने, कब्जामा रहेका मानिसहरु एवम् वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको वारेमा स्थिति सार्वजनिक गर्ने, युद्धबाट पीडित व्यक्तिको लागि राष्ट्रिय शान्ति तथा पुर्नस्थापना आयोग गठन गर्ने, द्वन्द्वको क्रममा उल्लंघन भएको मानव अधिकारको सम्वन्धमा सत्य अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, दुवै पक्षका परिवारका कुनै सदस्य एक अर्का पक्षसँग सम्वद्ध भएको आधारमा परिवारको अन्य सदस्यहरु माथि कुनै पनि विभेद नगर्ने र कुनै पनि दवाव नदिने प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरु समावेश भएको पाइन्छ भने युद्ध समाप्तिको घोषणा गर्दै मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र मानवीय कानूनको परिपालना सम्बन्धमा स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त भएको पाईन्छ । यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिने, पीडित एवम् वेपत्ता पारिएकालाई राहत दिने, बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने, द्वन्द्वबाट विस्थापित भएको व्यक्ति र परिवारहरु आफ्नो मूल वासस्थानमा फर्कन पाउने वा तिनीहरुले चाहे अनुसार अन्य कुनै ठाउँमा बसोवास गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने, खाद्य सम्बन्धी हकको सम्मान गर्ने, कानून बमोजिम बाहेक कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत वा कब्जा नगर्ने कुराहरु विशेष रुपले उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
उक्त शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय शान्ति तथा पुर्नस्थापना आयोग गठन गर्ने र सो आयोगले शान्ति अभियान सफल बनाउनको लागि आवश्यक्तानुसार संयन्त्रको निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै आयोगको गठन र कार्यविधि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले तय गरे बमोजिम हुने कुरा समेत उक्त सम्झौतामा भनिएको पाईन्छ । उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन तथा अनुगमनको काममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपाल स्थित कार्यालयबाट हुन सक्ने गरी सहमति भएको समेत देखिन्छ ।
उपरोक्त विशेषताहरु हेर्दा शान्ति सम्झौताले युद्धकालका विभाजित मनस्थितिलाई त्यागेर शान्तिमा रुपान्तरण हुनको लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको, द्वन्द्वकालमा प्रभावित व्यक्ति एवम् परिवारको हकमा राहत र पुर्नस्थापना गर्न खोजेको, त्यसकालमा उल्लंघन भएको मानव अधिकार उल्लंघनको लागि सत्य अन्वेषण गरी उपचार दिने र मेलमिलापको वातावरण खडा गरी शान्तिलाई संस्थागत गर्न खोजेको भन्ने देखिन्छ । द्वन्द्वकालमा भौतिक निर्माण देखि सामाजिक सम्बन्ध लगायतका विविध पक्षहरु प्रभावित भै जनताका मौलिक एवम् कानूनी हक प्रचलन समेतमा अवरोध आएको देखिएकोले जनताको हक प्रचलन गराउन उपयुक्त कानूनी एवम् शासकीय वातावरण कायम गराउनको लागि शान्ति सम्झौताको इमान्दार कार्यान्वयन सान्दर्भिक देखिन आउँछ ।
व्यक्तिको जीवनको अधिकारको सम्मान गर्न उसको जीविकाको आधारको रुपमा रहने सम्पत्ति र व्यवसायको अधिकार महत्वपूर्ण हुन्छ, जसको अभावमा न त खाद्य अधिकार सुरक्षित हुन्छ, न त जीवनको लागि चाहिने आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्छ । जीवनको सम्बन्धमा व्यक्तिले आफ्नो आत्म निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न सम्पत्ति, वासस्थान र व्यवसाय जस्ता आधारभूत कुराहरुको अभावमा असाध्य हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो अधिकारको सम्मान गर्नु, कानून विपरीत व्यक्तिको सम्पत्ति जफत वा कब्जा नगर्नु र आफ्नो वासस्थानमा ससम्मान र सुरक्षित ढंगले फिर्ता हुन पाउनु उक्त सम्झौताको महत्वपूर्ण प्रतिवद्धताहरु हुन् भन्न सकिन्छ ।
यो अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि शान्ति सम्झौतामा निर्देशित गरिए बमोजिम गठित हुने शान्ति तथा पुर्नस्थापना आयोगको हकमा मन्त्रिपरिषद्को विशेष जिम्मेवारी हुने भनिए पनि हालसम्म राष्ट्रिय शान्ति तथा पुर्नस्थापना आयोग गठन हुन सकेको पाईएन । इतिहासमा कहिल्यै पनि देश भित्रको द्वन्द्वको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट निगरानी ननिम्त्याईएकोमा वर्तमान शान्ति सम्झौता अन्तर्गत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन एवम् अनुसरण गर्ने भूमिका संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपाल स्थित कार्यालयलाई दिइएको पाईन्छ । त्यस्तो भूमिकाको सकारात्मक परिणाम हेर्न पाउन अझै बाँकी देखिन्छ ।
यसरी जुन अर्थमा शान्ति सम्झौताले शान्तिमा रुपान्तरण गर्नको लागि आधारभूत मार्ग निर्देशक लिखतको रुपमा सम्मानजनक स्थान पाएको थियो, तदनुरुप सो जनजीविका र जनताको हक संरक्षणको विषयमा कार्यान्वयन स्तरमा प्रभावकारिता देखिन आएन, वरु त्यसमा अघोषित मौनता, उदासिनता वा सिथिलता देखिन आएको पाईन्छ । फलतः यसबाट अन्य कुराको अतिरिक्त कानूनी राज्यको कार्यान्वयनमा विद्यमान अवरोधहरु हटी नसकेको आभाष मिल्दछ ।
ज्ञातव्य के छ भने युद्धको कारणहरु मानिस वसेको वातावरणमा भन्दा मानिसको मनमा हुन्छ । जवसम्म हकहरुको समुचित संरक्षण र सम्बोधन हुँदैन, मानिसको द्वन्द्वरत मनबाट द्वन्द्वले निकास पाउँदैन । व्यक्तिलाई उसको हकको सम्मान हुन्छ भनी आश्वस्त नबनाएसम्म उ कुनै न कुनै रुपमा भय, त्रास, बदला, उपेक्षा, आदि भावले आक्रान्त भइरहन्छ र फलस्वरुप द्वन्द्वको मलजल गरिरहन्छ ।
द्वन्द्वले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक सबै पक्षलाई क्षत विक्षत पार्दछ, निर्माण र विकासलाई अवरुद्ध गर्दछ र थप विनाशको सम्भावना वढाउँछ । त्यसैले द्वन्द्वोत्तर समाजमा शान्ति निर्माण गर्न सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु विशेष महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
द्वन्द्वकाल वा त्यस पछि पनि कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता नहुने, वासस्थान रक्षा नहुने, आफ्नो ठाउँमा आफूले रोजेको पेशा गर्न नसक्ने, निर्वाध आवागमन गर्न नसक्ने र असुरक्षाको भाव मडारिरहनुले द्वन्द्वकालको धङधङीलाई नै निरन्तरता दिएको हुन्छ र शान्ति सम्झौताको सही कार्यान्वयनको अभावमा कुनै न कुनै समयमा द्वन्द्व चर्कने वा पुनरागमन गर्न सक्ने सम्भावनालाई गर्भमा राखेको हुन सक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु सम्बन्धित सबैको लागि अति जरुरी छ ।
त्यसैले शान्ति बहालीको प्रक्रियामा प्राथमिकताको साथ द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाहरुको निराकरण गरी तिनको प्रभावहरुको सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार पुर्नस्थापना वा उपचारात्मक उपायहरुद्वारा सम्बोधन गरिनु जरुरी हुन्छ । नेपालमा द्वन्द्वको संरचनात्मक पक्ष ज्यादै जटिल र व्यापक प्रकृतिको देखिन्छ । यसले परम्परागत राजतन्त्र र राज्य संगठनको संरचना तथा राज्य संचालनको दर्शनमा नै प्रश्न उठाएको छ र सो को प्रभावको रुपमा सामाजिक, आर्थिक सम्बन्धहरुमा पनि व्यापक प्रश्नहरु उठाईएको पाईन्छ । यस सम्बन्धी कतिपय कुराहरु संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट सम्बोधन हुने खालको देखिन्छ भने त्यसको साकार रुप लिन अन्य कतिपय हक दायित्वहरुको सही कार्यान्वयनको आवश्यकता हुने देखिन्छ । त्यसको लागि सामाजिक एवम् आर्थिक अन्याय हटाउने, द्वन्द्वबाट पीडित समुदायलाई राहत प्रदान गर्ने, प्रभावकारी पुनस्र्थापकीय न्यायको व्यवस्थापन गर्ने, कानूनी राज्यलाई स्थायीत्वको आधार बनाई द्वन्द्वको पुनरावृत्तिको सम्भावना रोक्ने र संक्रमणकालीन न्यायको आवश्यकताहरुलाई हृदयंगम गरी फौजदारी न्यायलाई सवलीकरण गरी दण्डहीनता रोक्ने र द्वन्द्वरत पक्षहरु एवम् पीडितहरु वीचको सम्बन्धलाई सामान्यिकरण तथा सहजीकरण गर्नु जस्ता मेलमिलापका आधारभूत कुराहरु आवश्यक देखिन आएका छन् ।
शान्ति सम्झौताको समग्र कार्यान्वयनको लागि नै प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको नभए पनि अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको सम्पत्तिको हक लगायतका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा वृहत शान्ति सम्झौता समेतले प्रतिवद्धता र सम्मानको भाव व्यक्त गरेको कारणले निवेदकले खोजेको उपचारको सन्दर्भमा उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन सान्दर्भिक हुन आउँदछ ।
विगतमा द्वन्द्वरत रहेका पक्षहरु वीच शान्ति सम्झौता समेत सम्पन्न भई नयाँ शिराबाट सम्बन्धहरु पुर्नस्थापित गर्न खोजिएको बेला विगतको अन्यायको प्रसंग उठाएर विकसित भै सकेको नयाँ सम्बन्धहरुमा बाधा पर्ने त होईन भन्ने प्रश्न उठ्न नसक्ने होइन । यस अर्थमा न्याय र शान्तिलाई परस्पर विरोधी रुपमा हेर्न खोज्नेहरु पनि हुन सक्दछन् । ज्ञातब्य के छ भने विगतका हरेक ज्यादतीहरु न्यायिक प्रक्रिया र क्षतिपूर्तिकै माध्यमबाट टुङ्गिनु पर्छ भन्ने होइन । द्वन्द्वकालमा भएका कतिपय कुराहरु द्वन्द्वका पक्षहरु वीचको सम्वाद र सहमतिबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ । भौतिक निर्माणबाट जनताका असुविधाहरु हटाउन सकिन्छ । तर जव जीउ, ज्यान र सम्पत्तिमा नोक्सानीका घटनाहरु हुन्छन् र मानवीय कानूनको समेत उल्लंघन भएको हुन्छ, त्यसमा घटनाको प्रकृति अनुसार पुर्नस्थापना र क्षतिपूर्तिबाट मात्र सम्बोधित हुन सक्ने कुराहरुमा त्यसै रोहमा र अरुमा अन्य न्यायिक प्रकृयाहरुबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । मानवीय कानूनको उल्लंघन गरी धनजनको क्षति हुन्छ र त्यसको अनदेखा गरियो भने दण्डहीनताको अवस्था बढ्छ वा दण्डहिनता मौलाउँछ । दण्डहीनता भनेको वास्तवमा कानूनी राज्यको विरोधी स्थिति हो । युद्ध वा शान्ति जुन कालमा पनि समाजलाई एकसुत्रमा जोड्ने कानूनी राज्यको केही आधारभूत कुराहरु हुन्छन्, जसको उपेक्षा गरियो भने समाजमा बस्नुको औचित्य नै भत्किन जान्छ । त्यसैले मानव अधिकार सम्बन्धी कानून तथा मानवीय कानूनको कार्यान्वयनमा किंचित पनि लापरवाही गर्नु हुँदैन । वरु मानव अधिकार कानून तथा मानवीय कानूनको उल्लंघनको हरेक स्थितिलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याई सही निष्कर्षसम्म पुर्याउनु पर्दछ र समाजलाई कानूनले दिन सक्ने सुरक्षाको भरोसा दिनै पर्दछ । व्यक्तिको जीउ धनमा नोक्सानी गर्ने वा मानवीय कानूनको चरम उल्लंघन गर्ने आदि कामबाट उत्पन्न उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गरी घटनालाई राज्यले पटाक्षेप गर्न खोज्यो भने व्यक्ति, परिवार वा समाजमा त्यसबाट पर्ने असर विद्यमान भइरहने हुनाले समाजमा तिनले कुनै न कुनै वखत कुनै न कुनै बहानामा प्रतिक्रियात्मक रुपमा प्रकट हुने सम्भावना राख्दछ । त्यसैले द्वन्द्वका असरहरुको सन्तोषजनक समाधान नगरीकन शान्ति दिगो हुन असम्भव देखिन आउँछ । यसैले पनि संक्रमणकालीन न्यायको सही व्यवस्थापन महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले कानूनी राज्य र द्वन्द्वकालीन तथा द्वन्द्वोत्तर कालको समाजमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सुरक्षा परिषद्मा दिएको प्रतिवेदनमा कानूनी राज्यको सम्बन्धमा व्यक्त गर्नु भएको धारणा यहाँनेर महत्वपूर्ण छ । उहाँले भन्नु भएको छः कानूनी राज्यले शासनका ती सिद्धान्तहरुलाई जनाउँछ, जहाँ राज्य लगायतको सबै व्यक्तिहरु, संस्थाहरु र निकायहरु, चाहे ती सार्वजनिक वा निजी होउन, सार्वजनिक रुपमा जारी भएका, समान रुपमा लागू गरिएका, स्वतन्त्र रुपमा पुर्पक्ष गरिएका र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनका मूल्य र मापदण्डहरु अनुरुप भएका कानूनहरु प्रति जवाफदेही छन् । यसको लागि कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्तहरु, समानताको सिद्धान्त, कानून प्रतिको उत्तरदायित्व, कानूनको प्रयोगमा स्वच्छता, शक्तिपृथकीकरण, निर्णयमा सहभागिता, कानूनी सुनिश्चितता र स्वेच्छाचारिता विहिनता र कार्यविधिगत एवम् कानूनी पारदर्शीता आवश्यक हुन्छन् ।
(It refers to a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and private, including the state itself, are accountable to laws, that are publicity promulgated, equally enforced and independently adjudecated and which are constant with international human right works and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, separation of powers, participation in decision making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency)
द्वन्द्वरत पक्षहरु वीच वृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भए पछि द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरु र तिनका प्रमाणहरु आदि सबैको अभिलेख राख्ने, अनुसन्धान गर्ने, व्यक्ति, परिवार वा राष्ट्रको समग्र क्षतिको आंकलन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र तिनीहरुको सम्बन्धमा मर्मत सम्भार, पुनर्निर्माण, पुर्नस्थापना र न्याय तथा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने सबै कुराको प्रयोजनको लागि उपयुक्त आयोग/नियोग वा संयन्त्र खडा गरी प्राथमिकता साथ तत्काल कार्य थालनी हुनुपर्ने हो । तर द्वन्द्व समाधानको यो प्रक्रिया अपनाईएको पाईएन । शान्ति सम्झौता सम्पन्न हुनुलाई नै एउटा छाता समाधानको रुपमा लिएर त्यसैमा सन्तोष मानेको जस्तो देखिन आयो । फलतः द्वन्द्वोत्तर काल पछिको राजनैतिक घटनाक्रम अघि वढे पनि द्वन्द्वकालको घटनावलीको सम्बन्धमा अपेक्षाकृत कम ध्यान गएको देखिन आएको छ ।
प्रस्तुत निवेदनमा गरिएको मागले संक्रमणकालीन न्यायको प्रश्न उठाएको छ । द्वन्द्वकालमा किन निवेदकहरु र निवेदकहरु जस्ता अन्य कतिपयहरुको धनजनको क्षति भयो भनी हेर्न पर्ने गराएको छ । व्यक्तिको धनजनको रक्षा गर्ने कानून, कानून कार्यान्वयनको निकाय र प्रकृया हुँदा हुँदै किन कानून कार्यान्वयनको तहबाट निवेदकहरुको सम्पत्ति वा हकको संरक्षण हुन सकेन ? किन कानूनी प्रक्रियाबाट न्याय खोज्न निवेदकहरु तत्कालै आउन सकेनन् ? किन न्यायमा पहुँच सहज भएन ? के उपरोक्त सबै कुराहरु यथास्थितिमा ठिकै भएर पनि निवेदकहरुले आफ्नो अधिकार परित्याग गरी बसेका हुन् ? के प्रचलित कानूनले ती सबै कुराको सन्तोषजनक समाधान दिन सक्छ ? यस्ता प्रश्नहरुको श्रृंखला लामो हुन सक्छ । यथार्थमा कानूनहरु र तिनको कार्यान्वयनको सम्भावना दुरुस्त भएको भए वा न्यायमा सहज पहुँचको वातावरण भएको भए कोही पनि सामान्य सुझवुझ भएका व्यक्तिले अनावश्यक रुपमा आफ्ना धनजन वा सम्पत्तिको अनधिकृत कब्जाको स्थिति सहन गरेर बस्ने कुराको अनुमान गर्न सकिदैन । द्वन्द्वकालमा अदालतकै भौतिक संरचनासम्म आहत भएको अवस्था छ, द्वन्द्व प्रभावित कतिपय क्षेत्रमा अदालतका सूचनाको तामेलसम्म गर्न नसक्ने निषेधात्मक अवस्थाहरु विद्यमान थिए, न्यायको मार्गमा आएका कतिपयले धम्कीको कारणले आफ्नो मुद्दा नै छाडी गएको पाईएको थियो भने मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएर पनि न्यायको मार्गको अवरोध वा असहजता र न्यायको गन्तब्यसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने आँट वा भरोसाको अभावले गर्दा सहेर बस्ने बाध्यता आएको थियो । आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सुरक्षाको खतराको माझबाट आफ्नो हक वा सम्पत्तिको लागि सामान्य अवस्थामा जस्तो खोजविन गर्न अवश्य पनि सहज नभएर नै हुनु पर्छ, गैरकानूनी ढंगले कब्जा गरिएको धनजनको लागि शान्ति सम्झौता पछिको लामो समयसम्म पर्खन परेको । त्यसैले यस्तो प्रश्नमा अत्यन्त परम्परागत र नियमित सोच र प्रकृयाबाटै द्वन्द्वकालीन सबै समस्याको कानूनी उपचार खोजियो भने धेरै हदसम्म हाम्रा समाधानहरु वास्तविक कम र गल्प ज्यादा हुनेछ । त्यसैले पनि संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणाको कार्यान्वयन सान्दर्भिक छ भन्न खोजिएको हो ।
२. संक्रमणकालीन न्यायमा द्वन्द्वकालका घटनाहरुको समग्रतामा मूल्यांकन गरी रणनीतिक उपचार गर्ने दृष्टिकोण लिईन्छ, त्यसैले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन, सत्य अन्वेषण (Truth Seeking), क्षतिपूर्ति (reparation), संस्थागत सुधार (Institutional reforms), परीक्षण (vetting) लगायतका विविध पक्षहरुमा चरणवद्ध विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै कामहरुमा चुस्तता वा प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्ने कानूनहरु, शीपहरु र संस्थागत क्षमताहरु विद्यमान हुनु जरुरी छ ।
३. द्वन्द्वकालमा भइरहेका मानवीय कानून विरुद्धका वा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भिर कसूरहरु रोक्ने, ती कसूरहरु दोहरिन नदिने, पीडितमा सुरक्षा र आत्मसम्मानको भाव उद्वोधन गराउने, घटनावलीको यथार्थ अभिलेख राख्ने, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुर्नस्थापना गर्ने, अनि अन्ततः शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्याउने नै संक्रमणकालीन न्यायका मुख्य अभिष्टहरु हुन् ।
४. उपरोक्त स्थितिहरु वान्छित छन् भन्ने कुरामा कुनै विमती नहोला, तर ति स्वतः वा सहजै बहाल हुने कुरा भने होइनन् । यसमा न्यायपालिका लगायत राज्यले नै नयाँ शिराबाट सोचेको हुनु अति जरुरी छ । द्वन्द्वपूर्व, द्वन्द्वकालमा वा द्वन्द्वोत्तर कालमा पनि न्यायपालिका र कानून कार्यान्वयनमा निकायहरु विद्यमान नभएका होइनन् । तथापि कानूनी राज्यले अवरोध महसुस नगरेको भए निवेदकहरु र त्यस्तै अनि कतिपयले ठूलो संख्यामा धनजनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने थिएन । व्यहोर्नु परे पनि अहिलेसम्म उपचारविहिन भएर बस्नु पर्ने थिएन । त्यसैले हाम्रो कानूनी राज्य सधै निरापद थियो भन्ने सोच सही नहुन सक्छ, र कानूनी राज्यलाई पूर्ववत् वा यसको सिद्धान्त अनुरुप सही रुपमा राख्न कानूनी राज्यकै पुर्नस्थापना गर्ने हिसावले पनि संक्रमणकालीन न्यायका चुनौतिहरु उपर उदासिनता प्रदर्शित गर्न मिल्ने देखिन्न ।
५. संक्रमणकालीन अवस्था धेरै जसो पीडादायी हुने गर्दछ । विगतको असुविधा र भविष्यको अनिश्चितता वीच वर्तमान असुरक्षाको भावले संक्रमित हुने गर्दछ । त्यसैले संक्रमणबाट चाँडो मुक्त हुन सबैले प्रयास गरेको हुन्छ । संक्रमणकालमा गरिएका कामहरुको प्रकृतिबाटै संक्रमणकालबाट मुक्ति पाउने वा नपाउने कुरा निर्भर रहने हुनाले संक्रमणकालबाट स्थायित्वको बाटो तय गर्ने हो भने संक्रमणकालको व्यवस्थापन होशियारीपूर्वक गरेको हुनु पर्दछ । संक्रमणकाल आफै वित्ने कुरा नभएकोले यसबाट रुपान्तरित हुनको लागि सही रुपमा सचेत कोशिस पनि हुनु जरुरी छ ।
६. द्वन्द्वकालमा विविध प्रकृतिका अन्यायहरु हुने र तिनको समग्र क्षतिको मूल्यांकन नगर्ने र सो वापत समग्र उपचारको योजना पनि नगर्ने हो भने द्वन्द्वबाट शान्तिमा रुपान्तरणको प्रक्रिया प्रभावहीन हुन जाने संभावना रहन्छ । द्वन्द्वकालको अन्यायको उपचारको लागि क्षतिपूर्ति सहितको न्यायको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न राज्य पक्षले चाहेको देखिएन भने राज्यले जति नै धेरै आश्वासन बाँडे पनि ती खोक्रा महसुस हुने देखिन्छ । यो प्रश्न खास गरेर पीडितको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण देखिन्छ । खाडीमा इराकले कुवेत उपर हमला गर्दा भएको क्षति वापत पीडितलाई क्षतिपूर्ति गर्न मात्रै अरवौ डलर बराबरको रकम तिर्नु परेको थियो । विगतको अन्यायलाई न्यायको मार्गबाट सम्बोधन गर्न राज्यले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक श्रोत सहित सक्रिय सहयोग गर्नु अति महत्वपूर्ण छ । उपचारको हक र पीडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा एउटा निश्चित मापदण्ड नै बनाई मनासिव क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु र सम्पत्ति फिर्ता गर्नु यस हिसावले महत्त्वपूर्ण देखिन आउँछ ।
७. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरुले उल्लेख गर्नु भएको समस्या सरसरती हेर्दा निवेदकहरुको व्यक्तिगत असुविधाको विषय देखिन आए पनि तिनले द्वन्द्वकालका कथित अकथित धेरै समस्याहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यस्ता सबै परिस्थितिहरुको यथासक्य छिटो छरितो र सन्तोषजनक ढंगले सम्बोधन गर्न वाञ्छनीय हुने हुनाले पनि यस्तो प्रश्नमा राज्य पक्ष वा अन्य पक्ष जसको कारणबाट भए पनि पीडित हुन पुगेका पीडितहरुको अन्यायको बारेमा विस्तृत कार्यक्रम (Comprehensive Programme) बनाउन जरुरी देखिन्छ । यस विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु विशेष रुपले महत्वपूर्ण छ ।
प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरुले द्वन्द्वरत गैर राज्य पक्ष अर्थात तत्कालिन जनयुद्धको आब्हानकर्ता माओवादी पक्षबाट निजहरुका सम्पत्ति लगायतका अनधिकृत कब्जा गरेको भन्ने उल्लेख भएको छ । विपक्षीहरुका लिखित जवाफमा निवदेकहरुको भनाई कपोलकल्पित वा अवास्तविक भनिएको नभै वरु निवेदनका कथनहरु मर्मस्पर्शी भनिएको छ । तर अमुक कुन निवेदकको के कस्तो रितबाट गैरकानूनी ढंगले सम्पत्तिको अनधिकृत कब्जा गरिएको हो भनी खुलाएको छैन । निवेदकहरु मध्ये प्रत्येकको के कस्तो सम्पत्ति कब्जा भएको भनी हेर्न त्यस्तो तथ्यको गहिराई सम्म प्रवेश गरेर अन्वेषण गर्नलाई प्रस्तुत निवेदनकै रोहमा रिट जस्तो असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हेर्न सम्भव पनि हुन्न । वस्तुतः द्वन्द्वकालमा यस्ता घटनाहरु समय समयमा र ठाउँ ठाउँमा सामुहिक रुपमा वा वारम्वार घटित भई रहेको हुनाले यो कुनै खास व्यक्तिले निजी तवरले दावी विरोध गरी उपचार माग्ने जस्तो व्यक्तिगत घटनाको रुपमा मात्र हेर्न मिल्ने अवस्थाको पनि देखिन्न । द्वन्द्वकाल भनेको राज्य जस्तो सर्वाधिक ठूलो संगठनले पनि सम्हाल्न नसकेर निश्चित प्रक्रिया र परिस्थितिमा सम्झौताको माध्यमबाट टुङ्गो लगाईएको विषय भएको हुनाले द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्ति वा परिवारले निजी तवरले आफ्नो उपचारको खोजवीन गरी पार लगाउन सक्ने अवस्था अशोचनिय देखिन आउँछ । यसैले निवेदकहरुले प्रस्तुत निवेदनमा जस्तो संगठित वा सामुहिक रुपमा माग दावी लिई प्रवेश गर्नु परेको हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ ।
८. जहाँसम्म निवेदनमा उल्लेखित शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनको मागको कुरा छ, त्यसको समग्र कार्यान्वयनको प्रश्न प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु नबनाएको भए पनि शान्ति सम्झौताको जरोमा रहेको द्वन्द्वकालीन गतिविधिको रुपमा निवेदकहरुको घर जग्गा सम्पत्तिको कब्जा भएको देखिन्छ र द्वन्द्वकालमा भएका यस्ता घटनाहरुले सम्पत्तिविहिन हुन पुगेबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्तिहरुले तत् तत् कार्यबाट प्रत्यक्ष रुपमा गाँस वास नै गुमाएको अवस्था देखिन्छ भने परोक्ष रुपमा आत्मसम्मान, सुरक्षाको भाव र उत्पादनशील अवसर र क्षमताहरु गुमाएको देखिन्छ । त्यसैले द्वन्द्वको कारकहरु र तिनको व्यवस्थापनको वृहत्तर परिवेश भित्र प्रस्तुत निवेदनको मागको विषयलाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो समस्यालाई राजनैतिक, प्रशासनिक र नैतिक आदि विविध उपायबाट समाधान गर्ने प्रश्नहरु आफ्नो ठाउँमा छन्, तर अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र प्रवेश गरेको यस्तो विषयलाई अदालतले न्याय निरोपणको पद्दति भित्र कसरी हेर्न सक्छ भन्ने प्रश्न अदालत समक्ष छ ।
९. यस अदालत समक्ष निवेदकहरु प्रवेश गर्दा संविधानको धारा १२(१), (२), (३) (ङ), (च), १३, १९(१), (२), १६६(३) को अनुसूची ४ र ऐ. को दफा ५.१.८ को हक हनन् भएको भन्ने आधारमा धारा ३२ र धारा १०७ बमोजिम आदेश जारी गरी पाउन माग गरी आएको देखिन्छ । सो रोहमा विचार गर्दा निवेदकका निर्विवाद सम्पत्तिहरु निवेदकहरुले कानून बमोजिम भोग विक्री व्यवहार वा चलन गर्न सक्ने सम्पत्तिहरु हुन् । त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ भने व्यक्तिको मौलिक वा कानूनी हकमा हस्तक्षेप नगरी प्रयोग वा प्रचलन गर्न बाधा नदिनु अरुको कर्तव्य हुन्छ । द्वन्द्वको कारणहरु जे भए पनि व्यक्तिको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको हक अनुल्लघंनीय रहन्छन् । द्वन्द्व चर्किएको कारणले मात्रै कसैको वैयक्तिक वा साम्पत्तिक हकमा हस्तक्षेप वा उल्लंघन गरेको कार्यले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । द्वन्द्वको सिलसिलामा गरिएको भए पनि कानून प्रदत्त हक हननको हरेक कार्य गैरकानूनी नै मानिन्छ ।
१०. निवेदनमा उल्लेखित विषयमा द्वन्द्वोत्तर कालमा अझ भनौ शान्ति सम्झौता सम्पन्न भई नयाँ अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयन भएको अवस्थामा आई पुग्दासम्म पनि द्वन्द्वकालमा अनधिकृत रुपमा कब्जा गरिएको सम्पत्ति निरन्तर रुपमा कब्जाकै अवस्थामा रही रहन दिएको पाईन्छ । यसबाट केवल त्यस सम्पत्तिको उपभोगमा मात्रै बाधा उत्पन्न भएको नभै त्यसको विविध प्रयोग वा लाभको उपभोगमा समेत व्यवधान भई रहेको देखिन्छ । यस्तो वञ्चनाको स्थितिबाट निरन्तर नोक्सानीको स्थिति सिर्जना हुने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा न्यायलाई यथेष्ट र प्रभावकारी बनाउन निरन्तरको क्षतिलाई पनि सम्बोधन गरी सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने र पछिसम्म पनि त्यस्तो घटना दोहोरिन नदिने स्थायी समाधानको बाटो अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।
११. अव यस्तो दायित्व यथार्थमा कसको हो भन्ने प्रमुख प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखिन्छ । निवेदकहरुले मूलतः सम्पत्तिको हक सम्बन्धी धारा १९ समेतको आधारमा दावी गरेको भए पनि शान्ति सम्झौताका बुँदा पनि प्रसंगवश उल्लेख गरेको देखिन्छ । अदालतले निवेदकहरुको मौलिक हकहरुको प्रचलन गर्ने सिलसिलामा नै यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत विचार गर्न सक्ने हो । जहाँसम्म शान्ति सम्झौताको न्यायिक कार्यान्वयनको कुरा छ, शान्ति सम्झौताका व्यवस्थाहरु स्वयं हकको श्रोत नभएकोले र जनताको मौलिक एवम् कानूनी हक माथि उक्त सम्झौताले वन्देज लगाउन समेत नसक्ने हुनाले शान्ति सम्झौताको अन्तरवस्तुलाई नै हक स्वरुप ग्रहण गरेर तिनको प्रचलनको लागि अदालतको साधारण वा असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न मिल्ने देखिन्न । यथार्थमा उक्त शान्ति सम्झौताले कोरेको द्वन्द्व समाधान र शान्तिको संस्थागत विकासको वृहत्त संरचनालाई द्वन्द्वोत्तर कालमा राज्यले निर्वहन गर्नुपर्ने सहमतिको दस्तावेजको रुपमा लिन भने नमिल्ने देखिन्न । त्यसैले संविधान अन्तर्गत स्थापित हकहरुको प्रयोग वा प्रचलनमा शान्ति सम्झौताले पनि प्रतिवद्धता जाहेर गरेको हुँदा हक प्रचलन गराउने प्रयोजनको लागि आनुषांगिक रुपमा अदालतले शान्ति सम्झौतामा अभिव्यक्त मूल्य वा मान्यताको सम्बन्धमा प्रासंगिक रुपमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन नमिल्ने देखिन्न ।
१२. हाम्रो संविधानले सम्पत्तिलाई मौलिक हकको रुपमा सम्मानजनक र प्रभावकारी स्थान दिएको हुनाले कानून बमोजिम अधिग्रहण गरेको अवस्थामा बाहेक सम्पत्तिको गैरकानूनी कब्जालाई वैध ठहराउने कुनै पनि राजनैतिक वा अन्य चेष्टा मान्य हुन सक्दैन । संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा स्वीकृत सम्पत्तिको हक सहितको मौलिक हक, कानूनी राज्य र उत्तरदायी सरकारका सिद्धान्तहरु विपरीत सम्पत्तिको वास्तविक धनीलाई सम्पत्तिको उपभोग गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नदिनु भनेको संवैधानिक राज्यको मौलिक आधारमा नै प्रहार गर्नु जस्तो हो । संविधान विपरीतको यस्तो शोच वा व्यवहार कायम रहन दिने हो भने कुनै संविधान बनाउनु वा त्यसमा कानूनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार आदिको व्यवस्था गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
१३. जहाँसम्म निवेदकहरुको घर जग्गा वा सम्पत्तिको अनधिकृत कब्जा राज्य वा सरकारले गरेको होइन वा द्वन्द्वका अन्य पक्षले गरेको हो भन्ने प्रश्न छ, राज्य वा सरकारको प्रमूख कर्तव्य भनेकै जनताको जीउ धनको संरक्षण गर्ने र देशको सीमा सुरक्षा गर्ने हो । त्यसको अतिरिक्त समाजमा शान्ति र अमन चैन कायम गरी जनतालाई आफ्नो सम्भाव्यता अनुसार विकासको अधिकार उपभोग गर्न पूर्वाधारहरु विकसित गरी आवश्यक वातावरण जुटाई दिनु हो र सामाजिक शान्ति र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिनु हो । यसरी हेरेको खण्डमा राज्य वा सरकार स्वयंले कुनै खास व्यक्तिको कुनै खास सम्पत्तिको हस्तक्षेप नगरेको भन्नेसम्म कुराले राज्यको उत्तरदायित्व पूरा भएको मानिन सक्दैन । राज्य स्वयंले जनताको हक अधिकारको उल्लंघन गर्न नहुने कुराहरु छँदैछन् । प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख भएको जस्तो परिस्थितिमा यथार्थमा राज्यले कसको के कस्तो हकको गैरकानूनी उल्लंघन गर्यो भन्ने आधारमा उत्तरदायित्व किटान गर्ने नभै जनताको हक अधिकारको रक्षाको लागि राज्य सकारात्मक रुपमा सफल भयो वा भएन भनी उसको उत्तरदायित्व निर्वहनको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।
१४. यदि कानून प्रदत्त हकको उपभोग वा प्रचलनमा आई परेको व्यवधान हटाउन सरकार आम रुपमा असफल भएको छ भने सरकारले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न नसकेको भनी मान्न सिद्धान्ततः करै लाग्दछ । सम्पत्तिको हक सामान्यतया व्यक्तिगत हकको विषय हो, तर धेरै व्यक्तिहरु वा समुदायको हकलाई असर पार्ने गरी हक उल्लंघनको घटना दोहोरिने तर तिनको निवारणको लागि राज्यले मुकःदर्शकको रुपमा प्रभावहिन उपस्थिति मात्रै देखाई रहन्छ वा ठोस र प्रभावकारी उपाय गर्न सक्दैन भने त्यस्तो राज्य आधारभूत रुपमा आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएको मानिन्छ । त्यसैले ठूलो संख्यामा वा सामुदायिक रुपमा सम्पत्तिको वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकको उल्लंघन भई रहन्छ भने राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी कानूनको कार्यान्वयन गरी स्थितिलाई सामान्य बनाउनु उसको अनिवार्य कर्तव्य हुन्छ । यदि यस्तो कार्यमा चुक्दछ र हकमा धनीहरुले हकको प्रचलन वा उपभोगको लागि अदालतमा संवैधानिक उपचारको लागि प्रवेश गर्दछन् भने संविधानको अधीनमा उपलब्ध सबै उपायहरुद्वारा जनताको हक संरक्षणार्थ राज्यलाई दायित्व निर्वहन गर्न वन्धनकारी आदेश गर्नु अदालतको पनि अनिवार्य कर्तव्य हुन आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून अन्तर्गत विकसित मानव अधिकार विधिशास्त्रमा केवल सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले गरेको मानव अधिकारको उल्लंघनको विषयलाई मात्रै नसमेटी निजी जीवन भित्र पनि राज्य बाहेक अरु कसैबाट व्यक्ति वा समुदायको हकको उल्लंघन हुनबाट बचाउने प्रत्याभूति दिन राज्य असफल हुन्छ र परिणाम स्वरुप जनताको हक संरक्षित हुँदैन भने मानव अधिकार कानूनको उल्लंघन मानिने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको दृष्टिमा राज्य उत्तरदायी हुने भनी परिभाषित गर्ने गरेको पाईन्छ ।
१५. विद्यमान अवस्थामा शान्ति सम्झौताको तत्कालिन गैर सरकारी पक्ष स्वयं सरकारमा संलग्न भएको र वर्तमान अवस्थामा सरकारको नेतृत्व समेत गरेको अवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेको नाताले माथि नै उल्लेख भए झै संविधानमा उल्लेखित सबै हकहरुको सम्मान गर्ने र प्रचलनको प्रत्याभूति दिने दायित्व उस माथि छ । यस्तो दोहोरो भूमिकामा पुगेको अवस्थामा वर्तमान सरकार अझ वढी संवेदनशील र उत्तरदायी हुनुपर्ने हुनाले द्वन्द्वको एउटा पक्ष भएको नाताले र सरकारको अंग भएको नाताले निवेदकहरुले उल्लेख गरे झै कब्जा सम्पत्ति फिर्ता दिनु र दिलाउनु उसको कर्तव्य देखिन आउँछ ।
१६. निष्कर्षमा, निवेदकहरुको माग संविधान एवम् कानूनमा आधारित देखिएको र तिनीहरुको सम्पत्तिको हकको सम्मान गर्नु राज्यको हरेक अंगको दायित्व हुने भै तिनको संरक्षण गरी प्रचलन गराउने कुरामा राज्यको नै प्रमूख भूमिका हुने हुनाले द्वन्द्वकाल देखि शान्ति सम्झौता सम्पन्न भै नयाँ अन्तरिम संविधान जारी भै कार्यान्वयन भएको र सो को नेतृत्व स्वयं तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी दलले नै गरेको अवस्थासम्म आई पुग्दा पनि सम्पत्तिका वास्तविक हकवालालाई वञ्चित र वर्जित गरी अनधिकृत कब्जा गरी राखेको सम्पत्ति वैध हकवालालाई फिर्ता नदिईनु, नदिलाउनु वा दिन नसक्नु संविधान र कानूनको दृष्टिमा आपत्तिजनक कार्य भन्नु पर्ने हुन आयो । बर्षौसम्म घर जग्गा र सम्पत्तिमा समेत अनधिकृत कब्जा गरिएबाट सम्पत्तिको हकवालाको गुणात्मक जीवन जिउने हक समेत प्रभावित भएको र त्यसबाट भएको वा हुने क्षति निरन्तर खालको भएकोले त्यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य हुनु जरुरी देखिन आयो । द्वन्द्वकालमा सम्पत्ति कब्जा लगायतको मौलिक एवम् मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु लगायतको संक्रमणकालीन न्यायका समस्याहरु बारे खास संयन्त्र एवम् कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता तर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखियो ।
१७. निवेदकहरुले निजहरुको सम्पत्तिको अनधिकृत कब्जा छुटाई हालसम्मको क्षतिपूर्ति सहित सम्पत्ति फिर्ता पाउन माग गरेकोले सो गर्नु अघि निवेदकहरुको खास खास सम्पत्तिको दर्ता श्रेस्ता र भोग तथा तिनको आय उपार्जनको समीक्षा गरी क्षति समेतको आंकलन गरी निरोपण गर्नुपर्ने स्थिति देखिन आयो ।
१८. सो प्रयोजनको लागि निवेदकहरु रहेको तथा निवेदकहरुको जस्तो सम्पत्ति कब्जाको समस्या भएको जिल्लाहरुमा पीडित समुदायको प्रतिनिधी र कानून कार्यान्वयन निकायको प्रतिनिधि एवम् राजनैतिक व्यक्तिहरु समेत समावेश भएको वढीमा पाँच सदस्यीय जिल्ला स्तरीय सम्पत्ति फिर्ता सम्बन्धी समिति गठन गरी सो समिति मार्फत माथि उल्लेखित प्रक्रिया पूरा गरी कब्जा भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु गराउनु तथा कब्जा भए देखि हालसम्म कब्जा भएको सम्पत्तिमा भएको हानी नोक्सानी वा ह्रास तथा कब्जा भएको सम्पत्तिबाट आय हुनेमा सो आयमा भएको हालसम्मको नोक्सानीको मूल्यांकन गरी सो नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिना भित्र निवेदकको माग बमोजिम सम्पत्तिको वास्तविक धनी व्यक्तिहरुलाई फिर्ता दिनु, दिलाउनु र सम्पत्ति कब्जाको कारण भएको क्षतिबाट पीडित हुन पुगेकालाई राहत पुर्याउन क्षतिपूर्तिको लागि एउटा कोष खडा गर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको नाउँमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरी दिएको छ । सो को सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई समेत लेखी पठाउनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.मीनवहादुर रायमाझी
इति संबत् २०६५ साल पौष २३ गते रोज ४ शुभम् ....
इजलास अधिकृत (उप–सचिव) कविप्रसाद न्यौपाने