निर्णय नं. ८०१३ - मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा ।
निर्णय नं.८०१३ ने.का.प. २०६५ अङ्क ९
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
संबत् २०६१ सालको फौ.पु.नं. .......३३०२
आदेश मितिः २०६५।९।२९।३
विषयः मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा ।
पुनरावेदक वादीः पवनकुमार पटेलको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला रौतहट, पिपरिहा गा.वि.स वडा नं. २ (प) बस्ने गगनदेव राय यादव भन्ने गगन राय यादव समेत
§ कानून र संविधानको मनसाय जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश्य दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन दिनु पनि होइन । गम्भिर प्रकृतिका मानवीय कानून उल्लंघन भएका मुद्दाहरुमा समेत विषयवस्तुको गम्भिरता नहेरी सरकारले फिर्ता गर्दै जाने र अदालतले पनि औचित्य तर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जीउ धनको संरक्षण गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहीपनको अभाव हुन गई कानूनी राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्ने ।
§ राजनैतिक व्यवस्था वा सरकार परिवर्तन हुँदैमा जनताको बाँच्न पाउने स्थापित मौलिक हक अधिकारको उपभोगलाई अन्यथा रुपमा प्रभावित गर्न दिन मिल्ने अवस्था आए संविधान र कानुन बमोजिम अदालतले जनताको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरामा पछि हट्न नहुने ।
(प्रकरण नं.३)
§ अदालतले संविधान र कानूनमा रहेको व्यवस्थालाई कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तको आधारमा विवेचना गरी निर्क्यौलमा पुग्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ कानून र न्यायको मापदण्डको अधिनमा रहेर मुद्दा फिर्ता दिनुपर्ने, अत्यन्त गम्भिर कारणले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने भएको तर न्यायमा असर नपर्ने उपयुक्त अवस्थामा फिर्ताको माग भएमा अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने नीति अदालतको नहुने ।
§ मुद्दा फिर्ता माग गर्ने अधिकार भनेर जस्तोसुकै मुद्दामा पनि माग गर्ने र जहिले पनि वा जस्तोमा पनि मुद्दा फिर्ता दिने कुरा अदालतलाई सुम्पिएको न्यायिक अधिकार सुहाउँदो नहुने, अदालतले यथार्थमा न्यायको संरक्षक बन्नु पर्ने ।
§ आफ्नो बचाउ गर्न नसकी अपराधबाट पीडित भएको व्यक्तिको अधिकारको संरक्षणबाट नै समाजमा न्यायको प्रत्याभूति दिने हुनाले यस्तो प्रश्नलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ अभियोग पत्र दायर भएदेखि फैसला र त्यसको परिणामलाई अनदेखा गरी फिर्ता माग गरिएको मुद्दा फिर्ता माग गर्ने अधिकार अन्तर्गत भएको फैसला दण्ड जरिवानालाई शुन्य बनाउन सक्ने अधिकार समावेश भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री टिकावहादुर हमाल
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः
मुद्दाः– कर्तव्यज्यान ।
आदेश
नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी मुद्दा फिर्ताको लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमालले छोरा शम्भु पटेललाई २०५६।१०।९ गते सांझ ७ बजेको समयमा गोली हानी अभियुक्तहरु भागेको भनी मृतकको आमाबाट ज्यानमार्ने उद्योगमा २०५६।१०।१० मा हुलिया जाहेरी परेको, २०५६।१०।१४ मा गगनदेव राय यादव समेतका व्यक्तिहरु उपर ज्यान मार्ने उद्योगमा दोश्रो जाहेरी परेको र उपचारको क्रममा पीडित शम्भु पटेलको २०५६।१०।२१ मा मृत्यु भएको भनी पुनः पवन कुमारको २०५६।१०।२२ मा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको विषयमा जाहेरी परेको अवस्था छ । नेपाल सरकार तर्फबाट २०६५।८।२ मा मुद्दा फिर्ता माग गरी प्रेषित पत्र र मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रति समेतमा मुद्दा फिर्ताको औचित्य र कारण खुलाइएको नदेखिएको भनी यस अदालतबाट २०६५।८।५ मा आदेश भएकोमा मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने कारणमा प्रतिवादीहरुलाई माओवादी जनयुद्धको क्रममा राजनैतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दा लगाइएको स्थिति र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६६ (३) सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा उल्लेख भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुदा नं. ५.२.७ को आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट २०६५।९।२ मा निर्णय भएको छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ बमोजिम मुद्दा फिर्ता हुनसक्ने व्यवस्था रहेको र माओवादी कार्यकर्ता भनी मुद्दा फिर्ताको औचित्य समेत उल्लेख गरी निर्णय भएको अवस्था छ । राजतन्त्रको समाप्ति पछि गणतन्त्र स्थापना भै राज्य व्यवस्था सञ्चालन प्रणाली नै परिर्वतन भै सकेको अवस्था छ । मुद्दा फिर्ता भएको स्थितिमा प्रतिवादीहरु उपर भएको सजाय वा जरिवाना सरकारको तर्फबाट मिनाहा हुने अवस्था छ । मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार पुनरावेदनको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भन्ने नभई अदालतको मञ्जुरीले फिर्ता लिन सकिने अवस्था छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस गर्नुभयो ।
विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताको उपर्युक्त बहस सुनी मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल तथा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिसिल संलग्न निर्णयको प्रतिलिपि एवं महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा प्रेषित पत्र समेत अध्ययन गरियो ।
प्रतिवादी मध्ये मृतकलाई गोली प्रहार गर्ने गगन देव राय यादव भन्ने गगन राय यादवलाई ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. को कसूरमा ऐ.को १३ (१) नं. र योजना बनाई बचन दिई पठाउने प्रतिवादीहरु अब्दुल कलाम आजाद, भोलाप्रसाद पटेल, जय प्रकाश कौशल, शेख अब्दुल्लाह, मो. मोइद आलम समेतका पाँच जनालाई सोही महलको १३(४) नं. बमोजिमको सजायको अभियोग मागदावी लिइएकोमा प्रतिवादी मध्येका गगनदेव यादवलाई अभियोग दावी बमोजिम ज्यान सम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वश्व सहित जन्मकैद हुने र प्रतिवादी मो.मोइद आलमलाई ऐ.को १७(३) नं. बमोजिम कैद महिना ६(छ) तथा प्रतिवादीहरु अब्दुल कलाम आजाद, जय प्रकाश कौशल, शेख अब्दुल्लाह र भोलाप्रसाद पटेललाई सफाई दिने ठहर्याई २०६०।९।२९ मा रौतहट जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट सदर गरी प्रतिवादी गगन देवको हकमा अ.वं. १८८ नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैदको राय उल्लेख गरी २०६१।४।२५ मा फैसला भएको देखियो । सो फैसला उपर प्रतिवादी गगन देवको हकमा अ.व.१८८ नं. बमोजिमको रायमा चित्त नबुझेको भनी र अन्य प्रतिवादीहरुको हकमा अभियोग मागदावी बमोजिम सजाय हुनु पर्ने जिकिर लिई वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट छ जना प्रतिवादीहरु उपर तथा सो फैसला उपर चित्त नबुझी प्रतिवादी मोहमद मोइद आलम र गगनदेव राय भन्ने गगन राय यादवको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन परेको देखियो ।
कानून न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६५।८।२५ को पत्रलाई दृष्टिगत गरी वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रौतहट जिल्ला पिपरिहा परोहा गा.वि.स वडा नं. २ घर भएका गगनदेव राय यादव समेत छ जना प्रतिवादी भएको माओवादी जनयुद्धको क्रममा राजनैतिक प्रतिशोधका कारण रौतहट जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भई रौतहट जिल्ला अदालतबाट र पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट समेत फैसला भई पुनरावेदनको रुपमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने कारणमा यी प्रतिवादीहरुलाई माओवादी जनयुद्धको क्रममा राजनैतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दा लगाइएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १६६ को उपधारा (३) सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा उल्लेख भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.७ बमोजिमको आधारबाट उल्लेखित मुद्दाका सवै प्रतिवादीहरुको मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने भएकोले सोही बमोजिमको व्यहोरा महान्यायाधिवक्ता मार्फत सर्वोच्च अदालतमा अनुरोध गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट २०६५।९।२ मा निर्णय भएको मिसिल संलग्न प्रतिलिपिबाट देखियो । सोही पत्र बमोजिमको व्यहोरा उल्लेख गरी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताद्वारा हस्ताक्षरित सर्वोच्च अदालतलाई २०६५।९।४ को पत्रबाट अनुरोध गरेको देखिन्छ ।
सरकारी मुद्दा फिर्ता लिने वा मिलापत्र गर्ने सम्बन्धमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वादी भै हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको वा नेपाल सरकार उपर परेको मुद्दा मामिला नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकीलले अरु पक्षको सहमतिले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मञ्जुरीले त्यस्तो मुद्दामध्ये नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ र सो भएमा देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ ।
(क) मुद्दामा मिलापत्र गरेकोमा कसैलाई बक्सौनी लाग्ने छैन ।
(ख) मुद्दा फिर्ता लिएकोमा फौजदारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादीले र्फुसत पाउँछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै गैरसरकारी व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी कुरामा असर पर्ने रहेछ भने त्यस्तो मुद्दा यस दफा बमोजिम अदालतबाट फिर्ता लिन दिन हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो ।
२. प्रतिवादीहरुलाई माओवादी जनयुद्धको क्रममा राजनैतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दा लगाइएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६६ को उपधारा (३) सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा उल्लेख भएको “विस्तृत शान्ति सम्झौता” को वुँदा नं. ५.२.७ बमोजिमको आधारबाट मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने भएको भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको निर्णय व्यहोरा देखिन्छ । प्रतिवादीहरुलाई माओवादी जनयुद्धको क्रममा राजनैतिक प्रतिशोधको कारणले मुद्दा लगाइएको भन्ने भए पनि जाहेरी दरखास्त व्यहोरा, अनुसन्धान तथा प्रतिवादीहरु स्वयम्को वयान व्यहोरामा समेत निर्णयमा उल्लेख गरे जस्तो राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाएको भन्ने कुरा कहिं कतै उल्लेख गरेको देखिएन । मिसिलमा रहेको तथ्यबाट प्रस्तुत वारदात राजनैतिक कारणबाट सृजित भएको बस्तुनिष्ठ रुपमा पुष्टि नभएको अवस्था कानून र संविधानले गरेको व्यवस्था उल्लेख भएकै आधारमा त्यस्तो औचित्य पुष्टि भएको मान्न मिल्ने हुँदैन । वारदात स्थापित भइसकेको तथा पीडितको मृत्यु भै सकेको तथ्यमा सरकारी पक्ष स्वयम् सन्तुष्ट भै मुद्दा चलाइएको र आफ्नो माग बमोजिमको सजाय नभएको भन्ने आधारमा यस अदालत समक्ष समेत पुनरावेदन परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी पक्षबाट प्रेषित अभियोग व्यहोरा पूर्णत झुठ्ठा हो भने यी प्रतिवादीहरुलाई झुठ्ठा पोल उजुर गरे वापत सरकारले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । स्वभाविक रुपमा पीडितको मृत्यु भएको हो भने सरकारको तर्फबाट प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राखे वापत के कस्तो क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन ? वारदात घटित भएको तर अभियोग मात्रै गलत ढंगले लगाएको भए घटना वारदातको सम्बन्धमा नयाँ अनुसन्धान गर्ने हो वा यत्तिकै छोडिदिने हो ? जाहेरी व्यहोरा एवं अभियोग दावी अनुसार नभै मृतकको मृत्यु नै झुठ्ठा वा बनावटी हो भने नभएको वारदात सिर्जना गरी मुद्दा चलाउन मिल्छ वा मिल्दैन ? त्यस्तो मुद्दा चलाउनेको उत्तरदायित्व के हुन्छ ? अदालतबाट निर्णय भै कसूर कायम भएकोमा प्रतिवादीहरुलाई भई सकेको सजाय कट्टा गर्न सकिने वा नसकिने कानूनी आधार के हो ? मृतकको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको हो भन्ने सम्बन्धमा सरकार उदासिन रही त्यतिकै छोड्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा यस्ता यक्ष प्रश्नहरु पनि अनुत्तरित भएको देखिन्छ । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताले उल्लेखित प्रश्नहरु तथा त्यसको तत्कालिन एवम् दीर्घकालीन असरको समग्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने हुन्छ । उपरोक्त प्रश्नहरुको सन्तोषजनक समाधान सहित वादीले अदालत समक्ष आएको हुनुपर्छ ।
३. मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने उचित कारण भई फिर्ता माग्न आएको अवस्थामा मात्र अदालत सन्तुष्ट भए मञ्जुरी दिन सक्ने भन्ने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) को मनसाय देखिन्छ । यो मुद्दामा प्रतिवादीहरुलाई त्यस्तो राजनैतिक प्रतिशोधको कारण वा वैचारिक आस्थाको कारण मुद्दा चलाईएको भन्ने मिसिलबाट देखिएको छैन । आफूलाई भएको सजाय मिलेको छैन, आफू निर्दोष रहेको कारण न्यायको रोहमा इन्साफ पाउनु पर्छ भन्ने जिकिर लिई यस अदालतमा प्रतिवादी मध्येका मोहमद मोईद आलम समेतले पुनरावेदन पनि गरेको दखिन्छ । त्यस्तो प्रतिवादीको हकमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकै आधारमा अदालतले मञ्जुरी दिएको अवस्थामा प्रतिवादीले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने अवस्था रहेछ भने पनि न्यायको टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसको अतिरिक्त फिर्ता माग गरिएका प्रतिवादी गगनदेव समेतका हकमा जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतबाट सजाय तथा जरिवाना भएको पाईन्छ, त्यस्तो सजायको परिणाम के हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ । यथार्थमा मुद्दाको रोहमा कसूर कायम भै सजाय समेत भएको रहेछ भने त्यस्तो मुद्दा तथा सजायको सम्बन्धमा परेको पुनरावेदन फिर्ता लिंदैमा त्यस्तो सजायको परिणाम स्वतः शुन्य हुने पनि होइन । मुद्दा चली निर्णय भई प्रतिवादी समेतको पुनरावदन परी मुद्दा अदालतको विचाराधीन अवस्थामा केही नभए सरह मानी शुरु अवस्थाको मुद्दा फिर्ता लिए जस्तो गरी फिर्ता माग गर्न र सो बमोजिम फिर्ता दिन समेत उपयुक्त देखिन्न । कानून र संविधानको मनसाय जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश्य दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन दिनु पनि होइन । गम्भिर प्रकृतिका मानवीय कानून उल्लंघन भएका मुद्दाहरुमा समेत विषयवस्तुको गम्भिरता नहेरी सरकारले फिर्ता गर्दै जाने र अदालतले पनि औचित्य तर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जीउ धनको संरक्षण गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहीपनको अभाव हुन गई कानूनी राज्यको अस्तित्व मै प्रश्न उठ्ने र जनता र सरकार बीचको सम्बन्ध चिसिन सक्ने अवस्था तर्फ सरकार सचेत रहनुपर्ने हुन्छ । वस्तुतः राजनैतिक व्यवस्था वा सरकार परिवर्तन हुँदैमा जनताको बाँच्न पाउने स्थापित मौलिक हक अधिकारको उपभोगलाई अन्यथा रुपमा प्रभावित गर्न दिन मिल्ने देखिदैन । त्यस्तो अवस्था आए संविधान र कानुन बमोजिम अदालतले जनताको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरामा पछि हट्नु पनि हुँदैन ।
४. उपरोक्त पृष्ठभूमिमा विचार गर्दा, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को कानूनी व्यवस्थामा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा अदालतको मञ्जुरी आवश्यक पर्ने उल्लेख भएको वाक्यांशले मुद्दा फिर्ताको औचित्य, आधार र कारणमा अदालतले विचार गर्नुपर्ने भन्ने अन्तरनिहित विधायिकी मनसायलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा फिर्ताको सम्बन्धमा अदालतको मञ्जुरी लिनु पर्ने विषयलाई प्रक्रियागत रुपमा मात्र हेर्ने र अदालतले पनि फिर्ताको औचित्य तर्फ ध्यान नदिने हो भने गम्भिर प्रकृतिका मुद्दाहरु जसले समाजलाई दीर्घकालीन असर गरी रहेका हुन्छन् त्यस्ता अपराधहरुमा वढोत्तरी हुन गई अपराध नियन्त्रण हुनुको सट्टा समाजमा अन्यौल र अशान्ति वढ्दै जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ । यस्तो विषयमा यस अदालतले यस अघि पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट गरी सकेको छ । यस्तै मुद्दा फिर्ताको विषय समावेश भएको पुनरावेदक वादी तत्कालिन श्री ५ को सरकार विरुद्ध दिल बहादुर लामा समेत भएको सम्वत् २०५१ सालको फौ.पु.ई.नं. ३२ को भ्रष्टाचार मुद्दामा मुद्दा फिर्ता लिने विषय (ने.का.प. २०५१, अंक ७ नि.नं. ४९४०, पृष्ठ ५०४) मा अपराधको फलस्वरुप सम्बन्धित व्यक्ति परिवार र समाजलाई परेको पीडा वा क्षतिलाई तुच्छ ठानी वा त्यसको उपेक्षा गरी विना कुनै उचित कारण मुद्दा वापस लिने अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्नु हो । त्यसरी दुरुपयोग गर्नको लागि कानूनले कसैलाई अधिकार दिदैन । त्यसैले मुद्दा वापस लिने श्री ५ को सरकारको उपर्युक्त अधिकार पनि उचित कारणको लागि सद्नियतले प्रयोग हुनुपर्ने वन्देज उक्त कानूनी व्यवस्थामा निहित रहेकोले त्यसलाई निरपेक्ष भन्न नमिल्ने । अदालतको मञ्जुरी केवल प्रक्रियागत कानूनी औपचारिकता (Formality) होईन, त्यो एउटा सारभूत (Substantive) कानूनी व्यवस्था हो । त्यो अधिकारको प्रयोग उचित कारणको लागि सद्नियतले गर्न खोजिएको हो वा होइन भन्ने जाँचबुझ गरेर मात्र मुद्दा वापस गर्न मञ्जुरी दिने वा नदिने कुराको निर्णय गर्नु पर्छ । यदि कारण उचित देखिन्न वा कुनै किसिमको दुराषयले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ भने अदालतले मञ्जुरी दिन नहुने भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त अभिव्यक्तिबाट मुद्दा फिर्ताको मञ्जुरी दिन पर्याप्त आधार र कारण सहित अदालत सन्तुष्ट हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई औंल्याएको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरुको हकमा माओवादी जनयुद्धको क्रममा राजनैतिक प्रतिशोधको आधारमा मुद्दा चलाईएको कारण भनी मुद्दा फिर्ताको औचित्य उल्लेख गरे पनि त्यस्तो स्थिति यथार्थमा विद्यमान भएको देखिएन ।
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६६ को उपधारा (३) सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा उल्लेख भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको वुँदा नं. ५.२.७ को आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको भन्ने प्राप्त पत्रबाट देखिन्छ । उक्त अनुसूची–४ मा उल्लेख भएको बुँदा नं. ५.२.७ मा, दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक कारणले लगाईएका आरोप, दावी, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दा मामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएका वन्दीहरुको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन् भन्ने उल्लेख गरेको देखियो । नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) वीच भएको राजनीतिक समझदारीको रुपमा रहेको उल्लेखित विस्तृत शान्ति सम्झौताको व्यवस्थाले वेग्लै महत्वपूर्ण स्थान राख्ने कुरामा दुईमत छैन । प्रस्तुत सम्झौताले वेग्लै कानूनी रुप धारण गरी शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका मर्म अनुरुपका काम कारवाहीहरु सम्पन्न भै नसकी प्रक्रियाकै रुपमा रहेको अवस्था देखिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदामा उल्लेख भएका कुराहरुलाई कानून बनाई लागू गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको कुरामा विवाद छैन । बुँदागत रुपमा गरिएका सम्झौताको हकमा ती सम्झौता ऐनको अभावमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था पनि आउँदैन । मुद्दा फिर्ताको सम्बन्धमा हाल बहाल रहेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) को कानूनी व्यवस्था बाहेक अदालतले मुद्दा फिर्ताको मञ्जुरी दिन सक्ने अन्य कुनै कानूनी व्यवस्था समेत छैन । अदालतले राजनैतिक प्रकृतिको सम्झौताको आधारमा त्यसको विश्लेषण व्याख्या गर्ने नभई संविधान र कानूनमा रहेको व्यवस्थालाई कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तको आधारमा विवेचना गरी निर्क्यौलमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । संविधान र कानूनले दिएको अधिकारक्षेत्र बाहेक अन्य राजनीतिक विषय वा त्यस्तै प्रकृतिका समझदारीको विषयको बारेमा व्याख्या गर्नु, निर्णय गर्नु वा विवेचना गर्नु अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय पनि होईन ।
६. सरकारको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने कानूनी अधिकार बहुतै महत्वपूर्ण अधिकार हो । सरकारले कसै उपर कानून उल्लंघन गरेको भनी अभियोग लगाउनु पनि महत्वपूर्ण निर्णय हो । राज्य व्यवस्थाको सञ्चालनको लागि आफूले चलाएको अभियोग पनि सिद्ध गर्न नसक्ने वा मुद्दाको प्रक्रिया अघि वढाउन नसक्ने कतिपय अवस्थाहरु सिर्जना भएको हुन सक्छ । राज्यले उत्पन्न जटिल समस्या समाधान गर्नको लागि अन्य कामको अतिरिक्त आवश्यकतानुसार आफूले चलाएको मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । कानून र न्यायको मापदण्डको अधिनमा रहेर मुद्दा फिर्ता दिन पनि पर्ने हुन्छ । कस्तो परिस्थितिलाई मुद्दा फिर्ता लिन मञ्जुरी दिन मनासिव अवस्था भन्न हुन्छ भनी त्यसको फेहरिस्त अहिले नै तयार गर्न भने सकिन्न । यो त मुद्दै पिच्छे औचित्यको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो । अत्यन्त गम्भिर कारणले मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने भएको तर न्यायमा असर नपर्ने उपयुक्त अवस्थामा फिर्ताको माग भएमा अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने नीति पनि अदालतको हुँदैन । तर मिसिल प्रमाणबाट नदेखिएको, मुद्दा फिर्ता लिनलाई दिईएको कारण र औचित्यको पुष्ट्याई गर्न नसकिने कल्पित आधारहरुलाई सत्य र उचित मानेर अदालतले ग्रहण गरेको अभियोग त्यसमाथि गरेको निर्णय समेतलाई तृण बराबर तुल्याई फिर्ता सम्बन्धी निर्णय गर्न सक्दैन । खास गरेर मानव अधिकार र मानवीय कानूनको उल्लंघन भएको, समाजको सुरक्षा र नैतिकतामा गम्भिर प्रश्न खडा गरेका कसूरहरुमा अदालत झनै सम्वेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । मुद्दा फिर्ता माग गर्ने अधिकार भनेर जस्तोसुकै मुद्दामा पनि माग गर्ने र जहिले पनि वा जस्तोमा पनि मुद्दा फिर्ता दिने कुरा अदालतलाई सुम्पिएको न्यायिक अधिकार सुहाउँदो हुँदैन । अदालतले यथार्थमा न्यायको संरक्षक बन्नु पर्ने हुन्छ । खास गरेर कमजोर भई वा आफ्नो बचाउ गर्न नसकी अपराधबाट पीडित भएको व्यक्तिको अधिकारको संरक्षणबाट नै समाजमा न्यायको प्रत्याभूति दिने हुनाले यस्तो प्रश्नलाई संवेदनशील भएर हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
७. वारदात स्थापित गरी प्रतिवादीहरु उपर ज्यान सम्बन्धीको कसूर अपराधमा अभियोजन पक्षबाट लिईएको अभियोग दावी पुनरावेदनको रोहमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भै सो को औचित्य समेत प्रमाणित गर्न प्रयाशरत रहेको अवस्था भए तापनि मुद्दा फिर्ता गर्न अदालतले मञ्जुरी नदिएको अवस्थामा पूर्ववत आफूले लिएको अभियोग दावी प्रमाणित गर्ने कुरामा वादी पक्ष सदैव सचेत र सकारात्मक रहनु पर्ने हुन्छ । पहिले आफूले जे कुराको दावी लिएको भएपनि मुद्दा फिर्ता लिने प्रयोजनको लागि राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा मुद्दा चलाईएको भनेको देखिएको तर अदालतबाट उपरोक्त बमोजिम फिर्ता लिन मञ्जुरी नभए पछि त्यस्ता मुद्दाहरुमा आफ्नो शुरु अभियोजनको स्थिति अनुरुप दावी प्रमाणित गराउन जनताको तर्फबाट सदैव गम्भिर र सचेत रुपमा प्रतिरक्षा गर्न तत्पर रहनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तोमा आफूले वीचमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नगरे सरह पूर्ववत मुद्दाको कारवाहीमा भाग लिई अन्तिम निर्णय नभएसम्म वादी पक्ष आफ्नो प्रतिरक्षा सम्बन्धी कर्तव्यमा प्रतिवद्ध रहनु पर्ने कानूनको शासनको मान्यता पनि हो । उक्त कुरा फौजदारी अपराधका सन्दर्भमा सरकारी पक्षबाट हुने अनुसन्धान, प्रतिरक्षा समेतको जनताप्रतिको जवाफदेहीपनको मान्यता (Principle of accountability) पनि हो ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन तहबाट समेत कसूर कायम गरी दण्ड निर्धारित भएको अवस्था रहेको र सो उपर पुनरावेदन परेको भै विचाराधीन रहेकोले त्यस रोहमा नै विचार गर्न सकिने देखिएको छ । अभियोग पत्र दायर भए देखि हालसम्मको फैसला र त्यसको परिणामलाई अनदेखा गरी फिर्ता माग गरिएको देखिन्छ । मुद्दा फिर्ता माग गर्ने अधिकार अन्तर्गत भएको फैसला दण्ड जरिवानालाई शुन्य बनाउन सक्ने अधिकार समावेश भएको भन्न मिल्ने देखिन्न । पुनरावेदनसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा मिसिलबाट पुष्टि नहुने राजनीतिक कारण जनाई भएको दण्डसजायलाई शुन्य बनाउने गरी मुद्दा नै फिर्ता माग गर्न आएको देखिई मुद्दा फिर्ता दिनु पर्ने सन्तोषप्रद आधार नदेखिएको हुँदा माग बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता गर्न मञ्जुरी दिन मिलेन । यो आदेशको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिनु ।
न्या.मीनवहादुर रायमाझी
न्या.कल्याण श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०६५ साल पौष २९ गते रोज ३ शुभम...........