निर्णय नं. ८०१६ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं.८०१६      ने.का.प. २०६५      अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

२०५६ सालको रिट नं. ४०२६

आदेश मितिः २०६५।३।२३।२

 

मुद्दा– उत्प्रेषण ।

           

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने 

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार  समेत

 

§  तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) र वर्तमान संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत हेरिने विषयहरु सम्वन्धमा हेर्दाः-

-         संविधान र प्रचलित कानूनले नागरिकहरुको समुह एवं विभिन्न वर्ग जात जाति समुह भाषाभाषी आदि नेपाली नागरिकको विभिन्न समूहलाई संविधानको भाग ३ ले प्रदान गरेको मौलिक हक उपभोग गर्नवाट राज्यको ढिलाई वा Inaction को कारण वंचित हुनुपरेको विषय,

-         राज्यले क्रमशः लागु गर्ने निर्देशक सिद्धान्तलाई वेवास्ता गरेको कारण मौलिक हक उपभोग गर्नवाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा,

-         राज्यको तर्फवाट वर्तमान संविधानको प्रस्तावना खासगरी प्रस्तावनाको चौथो प्रकरणको व्यवस्था र भावना विपरीत हुने कार्य भएको अवस्थामा, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवं संविधानबमोजिम स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्ने अन्य संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामा हस्तछेप हुने कार्य,

-         वातावरण प्रदुषण सम्वन्धी विषय,

-         संविधानको धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएका विशेष व्यवस्था गरी संरक्षण र शसक्तिकरण गर्न सकिने जातजाति वा व्यक्ति वा वर्गको हक हित सम्वन्धी विषय,

-         भाग ३ तथा भाग ४ मा उल्लेखित अन्य व्यक्ति वा समुह वा वर्गको हक हित सम्वन्धी विषय,

-         नेपालको प्राकृतिक श्रोत सम्पदा जस्तै सार्वजनिक जग्गा, नदीनाला, वनजङ्गल आदि Public Trust Doctrine अन्तर्गत पर्ने विषय,

-         नेपालको सास्कृतिक सम्पदा सम्वन्धी ऐतिहासिक र पुरातात्विक विषयहरु वा कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना नगरेको कारणवाट नागरिकहरुको कुनै वर्ग वा समुह वा जातजाति पीडित हुन परेको विषय आदि हाम्रो सन्दर्भमा Public Interest Litigation को विषय हुन सक्छ ।

(प्रकरण नं. २)

§  निगम सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन भएको सँगठित संस्था भएको कारण जहाज खरिद गर्न वा भाडामा लिने सम्वन्धमा वा लिदा अख्तियारको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार भएको भए त्यसको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको अपराधमा अनुसन्धान हुन सक्ने र अनियमित मात्र भएको भए निगमकै लेखापरीक्षणवाट पत्ता लाग्ने र सच्चिन सक्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

§  नेपाल वायूसेवा निगम सम्वन्धी जाचवुझ आयोग, २०५२ ले नेपाल वायूसेवा निगमका कमिकमजोरी तथा त्यसका सुधारको वारेमा दिएको प्रतिवेदनमा उठाइएका कुराहरु के कुन आधारमा लागु गर्ने वा प्रतिवेदनमा औल्याइएका कमि कमजोरी के कस्तो नीति नियम वनाई वा व्यवस्थापकीय सुधार गरी लागु गर्ने बिषयवस्तु नीतिगत विषय भित्र पर्ने ।

§  नेपाल सरकारले वायूसेवा निगमलाई कुनै निर्देशनसम्म नदिएको अवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त समेतबाट अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने नहुँदा अदालतवाट प्रतिवेदन यो यसरी लागु गर्नु वा प्रतिवेदन आधारमा सञ्चालक महाप्रवन्धकलाई कारवाही गर्नु भनी आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)     

§  विमान भाडामा लिएर सञ्चालन गर्ने वा Lease Purchase वाट सञ्चालन गर्ने निगमको आन्तरिक तथा नीतिगत विषय भएको र नेपाल वायूसेवा निगम सम्वन्धी जाँचवुझ आयोग २०५२ नेपाल सरकारले जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठन गरेको र सो जाँचवुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई वुझाएकोमा सो प्रतिवेदनमा औल्याइएका कुराहरु लागु गर्नु वा नगर्नु, र के कसरी लागु गर्ने भन्ने कुरा सरकारको विशुद्ध नीतिगत विषयमा अदालतले प्रवेश गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१५)     

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री पूर्णमान               शाक्य र रमेश कार्की

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को दफा ८८  (२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ ।

निगमका कर्मचारीले विमान भाडामा होइन Lease purchase मा किन्नु पर्ने भनी हडताल गरेको र शा.ने.वा.नि.को जाचबुझ गर्न २०५२ सालमा गठित समितिले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउंदा समेत सो कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । यसरी नेपाल वायूसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापना भएको संस्थाको विषयमा, निगमलाई नोक्सान पारी निजिकरण गर्ने उद्देश्यले आफ्नो विमान गैह्र कानूनी रुपले बिक्री गरी भाडामा ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन ? शा.ने.वा.नि. सम्बन्धी आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो कि होइन भन्ने संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरोपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएकोले संविधानको धारा ८८(२) अन्तरगत यो निवेदन गरेको छु ।

            शा.ने.वा.नि. सँग १९९४ सम्म ४ वटा जेट विमान थिए । ती मध्ये २ वटा B. 757 जेट विमान Lease purchase मा खरिद गरिएका थिए । १९९४ मा २ वटा जेट विमान बिना टेण्डर बेचेकोमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनको पेज नं. २९१ देखि वोइङ ७२७ बिक्री गर्दा गैह्र कानुनी रुपमा बिक्री गरेको उल्लेख गरी भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ । तर त्यस विषयमा कुनै कानूनी करवाही भएको छैन । त्यसपछि ११ वटा विमान भाडामा लिएका छन् । सो वापत निगमले ९ करोड डलर भुक्तानी गरिसकेको छ । यो पैसामा २ वटा जेट विमान किन्न सकिन्थ्यो । यसबाट निगमलाई नोक्सान भएको छ । अहिले निगमसँग २ वटा जेट विमान छन् र एउटा जेट चाइना साउथ एयरलाईन्ससँग लिएको विमान छ । उक्त विमान २७५ घण्टा प्रति महिना चलाउनु पर्ने र चलाउन नसकेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सम्झौता भएको छ । करीव २६५० डलर विमान कम्पनीलाई दिने र प्रतिघण्टा ५०० डलर निकायका पदाधीकारीहरुले कमिशन खाने देखिन्छ । विमान भांडामा ल्याउन टेण्डर आह्वान गरेपछि विभिन्न टेण्डर परेका थिए । सो मध्ये निगमका अध्यक्षले चीन गै CSWA को विमान भांडामा लिने सम्झौता भएको थियो । निगमले १९८७।८८ मा २ वटा 93757 विमान खरिद गरेको छ । यी विमान ११ करोड डलर तिर्ने गरी लिएको थियो र जो २००० सम्म तिरी सकेको छ र यसरी भविष्यमा पनि विमान किन्न सक्छ भन्ने यथेष्ट प्रमाण छ । यी विमान थपेपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ४ वटा विमान थिए । १९९३ मा B. 757 विमान जर्मनीमा सि.चेक गर्नका लागि लग्दा मर्मत खर्चमा अर्को किन्न लाग्ने खर्च बराबर खर्च हुने भनी रद्धीको भाउमा विमान बेचियो र नबिकेका सामान काठमाण्डौं ल्याई थन्काईयो । दोश्रो B. 757 विमान पनि अफ्रीकाको कम्पनीलाई बेचियो । यसरी २ वटा विमान झिकाई २ वटा मात्र विमान बाँकी भए । निगममा कार्यरत ९०५ उडान कर्मचारी तालिम प्राप्त छन् । तसर्थ यसमा नेपालीको करोडौं लगानी भएको छ ।

निगम व्यवस्थापनले विमान खरिद गर्न ६, ७ अरव रुपैया लाग्छ यो पैसा निगमले उपलव्ध गराउन सक्तैन भनी भनेतापनि अरु देशका कम्पनीले पनि एकै पटक पैसा तिरेर लिने होइन, किस्ताबन्दीमा लिने हो । निगमले पनि लिन सक्छ । एउटा विमानको मोल १२।१३ वर्षमा तिरीसक्छ । निगमले ४ महिनामा दुई वटा जहाजको लागि प्रतिकिस्ता ४ लाख डलर तिरी रहेको छ । CSWA लाई मासिक न्यूनतम आठलाख वाउन्न हजार डलर बुझाउनु पर्ने हुन्छ जबकी हामीले किस्ताबन्दीमा लिएको २ वटा वोइङ्गको जम्मा मासिक ४ लाख बुझाउनु पर्छ । यसो गर्दै जाँदा अन्तिममा नेपालको पैसा पनि विदेशीने र विमान पनि लाने हुँदा राष्ट्रलाई ठूलो घाटा छ । विमानको ६ वर्षमा निगमले भाडामा मात्र ९ करोड डलर भन्दा बढी खर्च भै सकेको छ । निगम सरकारी संस्था हो । यो सम्पूर्ण नेपालीको सरोकारको विषय हो । आयोगको प्रतिवेदनमा विमान गैह्र कानूनी रुपमा बिक्री गरेको ठहर गरिएको छ ।  निगमले आफ्ना विमान कौडीको मोलमा बेच्ने र महंगो भाडामा विमान भांडामा लिने गरी पदाधिकारीलाई गैह्रकानुनी फाइदा र निगमलाई हानी पुर्‍याएको साथै निगमको जाँचबुझ गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन नभएकोले यस्तो सबै नेपालीलाई सरोकार पर्ने कुरामा सार्वजनीक हकहित वा सरोकारको विवादमा स.अ.बाट ने.का.प. २०५१, पृष्ठ २५५, नि.नं. ४८९५, र ने.का.प. २०५४, पृष्ठ ७७, नि.नं. ६३१३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा निवेदन गरेको छु ।

तसर्थ नेपाल वायूसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा १३ विपरीत गरी निगमको हित विपरीत काम गरेको, ऐनले निगमलाई विमान भांडामा लिने अधिकार नदिएको, ऐनको दफा १९ ले जानीजानी निगमको हित विपरीत काम गरेकोमा महाप्रवन्धकलाई कार्वाही गर्नु पर्ने सो समेत नभएकोले धारा ८८(२) अन्तर्गत आदेश जारी गरी विमान आवश्यक भए lease Purchase मा लिनु, भाडामा विमान नलिनु भनी र आफ्नो जहाज भन्दा बढी उडान घण्टा भांडामा लिएको विमानलाई नदिनु, निगम जाँचबुझ आयोग २०५२ ले दिएको सुझाव बमोजिम गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायतका आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।

रिट निवेदकले उठाएको विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०४७ बमोजिम पर्यटन मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्रको हो । यस सचिवालयलाई किन विपक्षी बनाएका हुन् ? यस सचिवालयको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुन हक हनन् भयो ?, सो खुलाउन नसकेको अवस्थामा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

                  निगम शा.ने.वा.नि.ऐन, २०१९ अन्तर्गतको स्वशासित संस्था हो । निगमलाई विभिन्न काम गर्न सक्ने गरी ऐनको दफा ३ ले अधिकार प्रदान गरेको छ । सबै व्यहोरा निगमको जवाफबाट प्रष्ट हुने नै छ । संविधानको कुन धाराको हकाधिकार हनन् भएको हो रिट निवेदकले खुलाउन नसकेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयन मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

निगमलाई कानूनले तोकेको कर्तव्य पुरा नगरेमा वा इन्कार गरेको अवस्थामा त्यस्तो इन्कारी वा कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुरामा देखाएको उदाशिनताले कुनै नागरिक वा समुदाय वा समूहको मौलिक अधिकारमा आघात पुग्न गएकोमा मात्र परमादेशको आदेश जारी हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीलाई निवेदन दिने हकदैया छैन । निगमले आफूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा स्वयं निर्णय गर्न सक्छ । विमान भांडामा लिने वा किस्तावन्दिमा लिने सम्पूर्ण अधिकार निगम सञ्चालक समितिलाई अधिकार छ ।

ने.वा.नि.ऐन, २०१९ को दफा ३(२) ले निगम अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक सँगठित र स्वशासित संस्था हुने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी ऐनको दफा १३ ले निगमको काम कर्तव्य र अधिकारको वर्णन गरेको छ भने दफा ४ ले निगमको कार्य सञ्चालनको निमित्त सञ्चालक समितिको गठन गरिने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १३(२)(घ) मा चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, भोग गर्ने, राख्ने, बेचविखन गर्ने नामसारी गर्ने र अरु हवाई यातायात सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार निगमलाई प्रदान गरेको छ भने देहाय (ड) ले यस ऐनद्वारा प्रदत्त कर्तव्यको पालन र अधिकारको प्रयोग गर्न आवश्यक एवं सुविधाजनक भएका सबै कामहरु गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै ऐनको दफा १४(१) ले निगमले आफ्नो कामको उचित सम्पादनको निमित्त मनासिव एवं सवै आवश्यक भएका कामहरु गर्न सक्ने र १४(२)(ङ) मा यस ऐनमा उल्लेखित विभिन्न प्रकारको कार्यको सम्पादनको सिलसिलामा परी आउने अरु सबै काम कुरा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको अवस्था छ । १९८७ मा खरिद गरेको विमानको सांवा व्याज भुक्तान गर्दै रहेको अवस्था भएकोले निगमको आर्थिक क्षमताले विमान खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

            मिति ०५५।११।१४ को निर्णयानुसार वार्ता अगाडि बढाई CSWA सँग मार्चं ४, १९९९ मा सम्झौता भै ८ मार्च १९९९ को सञ्चालक समितिको वैठकले सो सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको हो । वोइङ्ग ७२७,९ विमान र ७२७–१००.९ विमान तथा स्पेयरपार्ट बिक्री सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले उपसमिति गठन गरी सो उप समितिको प्रतिवेदन अनुसार र जाँचबुझ आयोग २०५२ को प्रतिवेदनको आधारमा र २५ वर्ष पुरानो समेत भैसकेको, हवाई निति २०५० मा पनि २० वर्ष भन्दा बढी चलाउन नपाउने भएकोले मर्मत गर्न भन्दा बढी खर्च लाग्ने भएकाले बिक्री गरिएको हो । तसर्थ उपरोक्त आधार र कारणबाट उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शा.ने.वा.नि. र ऐ.को सञ्चालक समितिको तर्फबाट संयुक्त लिखित जवाफ ।

            नेपाल वायूसेवा निगमले विमान लिज पर्चेजमा खरिद गर्दा भुक्तानी गरेको रकम र विमान भांडा (लिज) मा लिंदा भुक्तानी गरेको हाल सम्मको भांडाको रकम स्पष्ट देखिने गरी तालिका (चार्ट) बनाई पठाई दिनु भनी नेपाल वायूसेवा निगमलाई लेखी पठाई झिकाउने र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन भए नभएको के हो ? भएको भए हाल कुन अवस्थामा छ ? सो को जवाफ सहितको प्रतिवेदन म.न्या.का. मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयबाट झिकाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले निवेदकले भाडामा लिएको भनी विवाद उठाइएको विमान अहिले छैन । हाल हवाइ विभाग नामक संस्थापनि अस्तित्वमा छैन । प्रस्तुत निवेदनलाई PIL अन्तर्गतको निवेदन मानी रिट क्षेत्रवाट हेर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन किनकी त्यस संस्थामा कार्यरत Pilot तथा Staff ले विमान भाडामा लिएको कुराको कुनै Objection गरेको  देखिदैन । कानून वमोजिमको कर्तव्य पुरा नभएको अवस्थामा गरेको निर्णय वदर गरी पहिलेको अवस्थामा पुर्‍याउन उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिन्छ । २०५५ सालमा भएको कार्यको लागि २०५६ साल मा निवेदन परेको अवस्था छ र २०६५ सालमा उक्त कार्य वदर गर्न रिट जारी गर्नुको कुनै औचित्य देखिदैन । जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विशुद्ध Executive कार्य हो । यस्मा न्यायपालिकाले प्रवेश गर्न मिल्दैन साथै निवेदनले निवेदनमा मन्त्रिपरिषदले यो काम गरेन भनी स्पष्ट खुलाई निवेदनमा माग गरेको समेत नदेखिंदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी र विपक्षी नेपाल वायूसेवा निगमका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताद्वय रमेश कार्की तथा पूर्णमान शाक्यले नेपाल वायूसेवा निगम एउटा स्वायत्त व्यापारीक संस्था हो । विमान भाडामा लिएर वा Lease Purchase गरेर सेवा प्रदान गर्ने हो त्यो निगमको स्वविवेकको कुरा हो । निगम सेवामूलक भएपनि व्यापारीक सस्था पनि भएकोले व्यापारिक विषयवस्तुमा Court ले यसो गर भनी आदेश जारी गर्न मिल्दैन Public Legal Duties पुरा नभएको अवस्थामा मात्र परमादेशको आदेश जारी गर्न सकिन्छ । व्यापारिक विषयमा परमादेश जारी हुदैन । २०५२ सालमा जाँचवुझ आयोग गठन भई आयोगले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन वुझाएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अधिकार कार्यपालिकाको रहेको अवस्थामा जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने कुनै ऐनले व्यवस्था गरेको पनि नभएको समेतवाट अदालतले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भनी निवेदकको निवेदन माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । आयोगले वुझाएको प्रतिवेदन लागु गर्नु भनी सरकारले निर्देशन नदिएको अवस्थामा निगमले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था पनि रहदैन । जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषय नीतिगत विषय हो कानूनी विषय होइन । PIL अन्तर्गत निवेदन दायर गर्न संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको हुनुपर्दछ । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उक्त कुराको दावी लिन सकेको देखिदैन । Policy Matter मा अदालतले ८८(२) अन्तर्गत हेर्न मिल्ने हुदैन । यो निवेदनमा उठाइएको विमान हाल भाडामा नरहेको, विमान भाडामा लिएर चलाउने वा खरिद गरेर चलाउने त्यो व्यापारिक विषयवस्तु अन्तर्गत पर्ने र नेपाल वायूसेवा निगम एक स्वायत्त निकाय समेत भएकोले व्यापारिक कृयाकलापमा अदालतले आदेश दिन नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नुभयो ।

            यसमा विपक्षी नेपाल वायूसेवा निगमले नेपाल वायूसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा १३ विपरीत निगमको हित विपरीत काम गरेको, हित विपरीत कार्य गर्ने सम्वन्धित महाप्रवन्धकलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा सो समेत नभएकोले संविधानको धारा ८८(२) अन्तरगतको आदेश जारी गरी विमान आवश्यक भए Lease Purchase मा खरिद गर्नु, भाडामा विमान नलिनु आफ्नो जहाज भन्दा वढि उडान घण्टा भाडामा लिएको विमानलाई नदिनु र नेपाल वायूसेवा निगम सम्वन्धी जाचवुझ आयोग २०५२ ले दिएको सुझाव वमोजिम कारवाही गर्नु भन्ने विपक्षी निकायका नाममा परमादेशको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य माग दावी भएकोमा निगमलाई कानूनले तोकेको कर्तव्य पुरा नगरेमा वा इन्कार गरेको अवस्थावाट कुनै नागरिक वा समुदाय वा समुहको मौलिक अधिकारमा आघात पुग्न गएको अवस्थामा मात्र परमादेशको आदेश जारी हुन सक्दछ । यस्तो अवस्था विद्यमान छैन । विमान किस्तावन्दीमा लिने वा भाडामा लिने सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार निगमको सञ्चालक समितिलाई छ । ने.वा नि. ऐन, २०१९ को दफा ३(२) ले निगम एक सँगठित र स्वशासित संस्था हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १३(२)(घ) मा चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न भोग वेचविखन गर्न नामसारी गर्न र अरु हवाइ यातायात सम्वन्धी काम गर्ने अधिकार निगमलाई प्रदान गरेको छ । आफ्नो कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक विमान व्यवस्था गर्न विमान भाडामा लिएको हो । जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठ ३०४ मा नै जाँचवुझ आयोगको ठहर प्रतिवेदनको आधारमा मात्र कसै उपर कारवाही हुने वा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था छैन । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने विषय नीतिगत विषय हुदा यस्तो विषयमा रिट जारी गर्न मिल्दैन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल वायूसेवा निगमको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफवाट देखिन्छ ।

            पक्ष विपक्षीहरुवाट पेश भएको निवेदन तथा लिखित जवाफ समेतको अध्ययन गरी उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यसमा निवेदकले उठाएको निगमलाई जहाज भाडामा लिने विषय सार्वजनिक सरोकारको विवाद समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न अर्थात Public Interest Litigation हुन्छ हुदैन ? निवेदकको निवेदन दायर गर्ने हकदैया छ वा छैन ? र निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सो सम्वन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

            निर्णय तर्फ विचार गरी निवेदन हेर्दा निवेदकको माग विपक्षी नेपाल वायूसेवा निगमलाई जहाज भाडामा नलिनु, Lease Purchase मा लिनु र जाँचवुझ आयोग २०५२ ले दिएको सुझाव बमोजिम गर्न लगाउनु भनि परमादेश लगायतको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रहेको छ ।

            यसमा सर्वप्रथम निवेदकले आदेश जारी गर्न माग गरेको विषय अर्थात निगमले जहाज खरिद गर्ने वा भाडामा लिने विषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गतको सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको विषय बन्न सक्छ वा सक्दैन सो हेर्नुपर्ने हुन आयो अर्थात निगम जस्तो Body Corporate ले जहाज खरिद वा भाडामा लिने विषय Public Interest Litigation को विवाद हुन सक्छ वा सक्दैन सो हेर्नुपर्ने हुन आयो ।

            यसको लागि सर्वप्रथम नेपाल वायूसेवा निगमको वनौट हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल वायूसेवा निगम नेपाल “वायूसेवा निगम ऐन २०१९” बमोजिम गठन भएको देखिन्छ । ऐनको दफा ३(२) अनुसार निगम सँगठित र स्वशासित संस्था हुने देखिन्छ । निगमले चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने भोग गर्ने, वेचविखन गर्ने र राख्न सक्ने अधिकार पाएको देखिन्छ । निगमले आफ्नो नामवाट अरु कसैउपर नालेश उजुर गर्न सक्ने र निगम उपर पनि अरु कसैको नालेश लाग्न सक्ने नेपाल वयुसेवा निगम एक कानूनी व्यक्तित्व अर्थात सँगठित संस्थाको रुपमा रहेको देखिन्छ । निगम पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको सँगठित संस्था हो  । निगम पुर्ण सरकारी स्वामित्व भएको सँगठित संस्था भएपनि निगम “नेपाल वायूसेवा निगम ऐन २०१९” को दफा ४ को व्यवस्था अनुसार स्वशासीत रुपले सञ्चालन हुने देखिन्छ । ऐनको दफा २८ ले निगमको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई नियमहरु वनाउन सक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ जस अन्तर्गत निगमको काम सञ्चालन गर्न आर्थिक प्रशासन लगाएतका अन्य विनियमहरु वनेको देखिन्छ ।

            निगमको काम कर्तव्य र अधिकार ऐनको दफा १३ मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा १३ अनुसार नेपाल भित्र र वाहिर सर्वत्र सुरक्षित, कुशल, सुव्यवस्थित, किफायत र उचित रुपवाट हवाइ यातायात सेवाको सञ्चालन गर्नु निगमको कर्तव्य तोकिएको देखिन्छ । हवाइ सेवा  सञ्चालन सम्वन्धी अन्य आवश्यक अधिकारका साथै कार्य सञ्चालनकोलागी निगमले आवश्यक पुजिँको व्यवस्था पनि गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

            निगम एक सँगठित र स्वशासित संस्था भएको कारणले निगमको कार्य सञ्चालनको लागि सात सदस्यीय सञ्चालक समितीको गठन हुने व्यवस्था  भएको देखिन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थावाट निगम एक व्यापारिक उद्देश्यले नेपाल अधिराज्य भित्र र वाहिर हवाइ यातायात सेवा सञ्चालन गर्न गठित व्यावसायिक स्वशासित सँगठित संस्था भएकोमा विवाद भएन । निगमले जहाज भाडामा लिने विषयसँग निवेदकको निजी हक नगासिएको हुँदा सो विषय सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न अर्थात Public Interest Litigation अन्तर्गत दायर गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकोरको विवादका सम्वन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन यस प्रकार छ ।

            ”यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागी वा  सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागी आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लगी पूर्णरुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले  वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने रहेको छ 

            धारा ८८(२) ले यस अदालतलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण गर्न अर्थात Public Interest Litigation मा पूर्ण न्याय प्रदान गर्न जुनसुकै आदेश जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकार प्रदान गर्दछ ।  यसको अलावा कसैको निजी हकको सम्वन्धमा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अपहरण भएको अवस्थामा त्यस्तो हक प्रचलन गराउन वा अन्य नेपाल कानूनले प्रदान गरेको कानूनी हक अपहरण भएको अवस्थामा पनि त्यस्तो हक प्रचलन गराउने अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको वा भएपनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन हुने भएमा पनि त्यसरी गैरकानूनी तरिकावाट अपहरित निजी हक प्रचलन गराउन हक अपहरित व्यक्तिले यस अदालतको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत निवेदन गर्न सक्ने धारा ८८(२) को अर्को व्यवस्था हो ।

            धारा ८८(२) को व्यवस्था न्यायीक पुनरावलोकन सम्वन्धी व्यवस्था हो । मौलिक हक वा कानूनी हक प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत वा अधिकारक्षेत्रविहीन निकायले कसैप्रति वदनियत चिताइ गैरकानूनी तरिकाले अपहरण गरेमा साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको मार्ग अवलम्वन गर्दा पीडित व्यक्तिले छिटो न्याय पाउन नसक्ने हुँदा पीडितलाई छिटो न्याय प्रदान गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकार को व्यवस्था हो । यो व्यवस्था यस अदालतको Writ Jurisduction अन्तर्गत पर्दछ ।

            सार्वजनिक सरोकारको विवादमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश छ भनि परेको निवेदनमा यस अदालत सन्तुष्ट भएमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रदत्त असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी आवश्यक वा उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराउछ । पहिलो अवस्था अर्थात निजी हक प्रचलनमा हकमा आघात पर्ने व्यक्ति आफै निवेदक हुनु पर्दछ भने सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न सम्वन्धी विवादमा पीडित Masses को तर्फवाट जोसुकैले निवेदन गर्न सक्छ । सार्वजनिक सरोकारका विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणमा परम्परागत Locus Standie लाई Widen गरिएको छ ।

            धारा ८८(२) अन्तर्गत हेरिने सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको अवधारणालाई Public Interest Litigation मानिएको छ ।

            कार्यपालिका निष्कृय भई कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी कर्तव्य पालना नगरेको कारण नागरिकहरुको वा नागरिकहरुको समुहको वा कुनै वर्ग वा जातजातिको मानव अधिकार वा मौलिक हक वा कानूनी हक हनन भएमा  ती हकहरु उपभोग गर्न नपाएका त्यस्ता समुह वा वर्ग वा जात जातिहरुको हकको रक्षा गर्न र स्थापित गर्न र हक प्रचलन गराउन अदालत सकृय हुनुपर्दछ । यहि मान्यतामा अदालत सकृय भई सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण गरिन्छ । यसलाई Judicial Activism मानिन्छ । धारा ८८(२) मा प्रयोग भएको पूर्ण न्याय प्रदान गर्न जुनसुकै आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले यस अदालतलाई Judicial Activism को पर्याप्त अधिकार प्रदान गरेको छ । कार्यपालिकाको निष्कृयताको कारणले गर्दा नागरिकहरुको कुनै समूह वा कुनै जातजाति वा वर्गका मानिसहरुको  मौलिक हक वा कानूनी हक वा मानव अधिकारवाट वञ्चित हुनुपरेको कारण त्यस्तो हक प्रचलत गराउन अदालत सकृय हुनु परेको र सकृय  हुने गरेको हो । कार्यपालिका आफ्नो संवैधानिक दायरा र कर्तव्य भित्र सकृय भएमा अदालत सकृय हुनु पर्दैन । Judicial Activism  सम्वन्धी यहि मान्यता अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको यस अदालतले निरुपण गरी आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने गर्दछ ।

            हामीकहाँ पनि यसको विकास नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु भएपछि भएको हो । २०४७ को संविधान लागु हुनु भन्दा अगाडि नेपालको संविधान, २०१९ ले पनि तत्कालिन सर्वोच्च अदालतलाई Writ Jurisdiction अन्तर्गत असाधारण अधिकार दिएपनि निजी हक अधिकार हननमा मात्र त्यो पनि  अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमा मात्र प्रयोग गर्न असाधारण अधिकार प्रदान गरेको थियो । सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समाबेस भएका संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण गर्र्ने व्यवस्था पनि थिएन र Locus Standie को Rule वढी कडा थियो ।

            नेपाल वायूसेवा निगम जस्तो एक स्वायत्त स्वशासित सँगठित संस्थाले हवाइ सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक जहाज भाडामा लिने कार्यमा जहाज भाडामा नलिनु खरिद नै गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भनि निगमलाई आवश्यकता अनुसार विमान भाडामा लिने कार्य नै रोक्ने गरी निववेदकले सार्वजनिक सरोकारको विवाद अर्थात Public Interest Litigation वनाइ प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको हुँदा यस्तो विषय सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न भन्न मिल्छ मिल्दैन र कस्तो विवाद र कस्तो विषय सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषय वन्न सक्दछ भन्ने विषयमा हेर्नुपर्ने हुन आयो ।

            धारा ८८(२) अन्तर्गतको सार्वजनिक सरोकारको विवादको एउटा महत्वपूर्ण विषेशता के हो भने विवादमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएकै हुनुपर्दछ । विवाद भएको तर त्यसमा यदि संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको छैन भने त्यस्तो विवाद संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गत पर्दैन । धारा ८८(२) मा भएको Public Interest Litigation का सम्वन्धमा सन् १९६० को दशकको वेलायतको Black burn Series of Cases ले चिनिने केहि मुद्दाहरु महत्वपूर्ण छन । Public Interest Litigation को अवधारणाको विकाश नहुन्जेल त्यहाँ पनि Locus Standie मा अदालत निकै कठोर र कडा भएको देखिन्छ । जसको जे कुरामा हक पुग्छ उसैले मात्र मुद्दा गर्न सक्छ भन्ने मान्यता त्यहाँ पनि थियो । R.V. Commisonner of Police Ex Parte, Blackburn (1968 2 QB 118 All ER 763/)  को मुद्दामा लण्डनको जुवा खेल्ने क्लवले सार्वजनिक जनताको नैतिकतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी जुवा खेलाउदा पनि प्रहरी मौन रहेकोले अदालतले हस्तक्षेप गरी उचित आदेश जारी गर्नुपर्‍यो भनि परेको मुद्दामा लिखित जवाफमा Blackburn को मुद्दा गर्ने हकदैया छैन भन्ने जिकीर गरियो । यसैगरी १९७६ को अर्को R v. Commisonner of Police Ex Parte Blackburn (1973 QB241) / R v. Secretary, London Council Ex Parte Blackburn (1976) WLR550)  को मुद्दा पनि उल्लेखनिय छ । पछिल्लो मुद्दामा वाल अश्लिल चित्र अर्थात Child Pornography सम्वन्धी कानूनलाई कडाइका साथ प्रहरीले लागु नगरेकोले वालकहरुको हित विपरीत हुने हुँदा उपयुक्त आदेश जारी हुन माग गरेको निवेदनमा पनि निवेदक Blackburn को मुद्दा गर्ने Locus Standi को प्रश्न उठाइएको थियो । ति सवै मुद्दामा Lord Denning ले It was suggested that Mr Blackburn has no sufficient interest to bring proceeding against greater London council on this point. I would ask who then can bring proceeding when the public authorities are guilty of misuse of power ? Mr Blackburn is a citizen of London. His wife is a rate payer. He has children who may be harmed by the exibition of pornography film. If he has no sufficient interest no other citizen has भनि ति मुद्दाहरुमा सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणमा अर्थात Public Interest litigation मा Locus Standie लाई धष्मभल गरिएको देखिन्छ । Locus Standie लाई धष्मभल गरी Public Interest Litigation मा उक्त फैसला महत्वपुर्ण मानिन्छ।

            सार्वजनिक सरोकारका विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न अर्थात Public interest litigation को व्यवस्था हेर्दा भारतमा १९७० को दशक Late seventies वाट प्रारम्भ भएको देखिन्छ ।  भारतको सर्वोच्च अदालतले  यो अवधारणाको व्याख्या गरेको देखिन्छ । हुनत भारतमा न्यायाधीशहरुको सरुवामा कानून व्यावसायीले निवेदन दिएको मुद्दामा कानून व्यावसायीको Locus Standi हुने वा नहुने भनी Judge transfer case भनी चिनिने मूद्दावाट Public Interest Litigation को सुरुवात भएको देखिन्छ । भारतमा यस्को सुरुवात हेर्दा गरिव, अनभिज्ञ, अशिक्षित, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले पिछडिएका वर्ग जस्लाई संविधान वा कानूनले आफूलाई  मानव अधिकार वा मौलिक हक दिएको छ र त्यस्तो हक अधिकारको हनन भएमा अदालतवाट प्रचलन हुन्छ भन्ने सम्म पनि थाहा नभएको र थाहाभएपनि  सामाजिक र आर्थिक रुपले पछि परी आफ्नो हक प्रचलन गर्न अदालत आउन क्षमता नभएका वर्गको लागि त्यस्ता वर्गको तर्फवाट जोसुकै Public Spirited individual ले पनि त्यस्ता वर्गको तर्फवाट अदालतमा निवेदन गरी दिनको लागि जसको हक पुग्छ उसले मात्र मुद्दा गर्नुपर्ने पुरानो मान्यतालाई हटाइ Locus Standi सम्वन्धी परम्परागत सागुरो सोचाइ र अदालति ढाचामा नै निवेदन दर्ता गर्नु पर्ने परम्परालाई तोडी गरिव पिछडिएको अनभिज्ञ अशिक्षित जाति वा वर्ग वा समुहको तर्फवाट जाति वा वर्ग वा समुहको यस्तो हक प्रचलनको लागी जोसुकै Public spirited Individual ले निवेदन दर्ता गर्न हक पुग्ने भन्ने व्याख्यावाट सुरुवात भएको हो । भारतको सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश सरुवा सम्वन्धी विवादमा S. P. Gupta and others v.President of India को निवेदनवाट भारतमा Public Interest Litigation को सुरुवात भएको देखिन्छ । सार्वजनिक सारोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण अर्थात Public Interest Litigation मा उक्त मुद्दालाई Pro-Bono-Publico र ज्यादै Activist फैसला मान्नुपर्छ । उक्त मुद्दामा देहाय बमोजिमको व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।

 

"Where a legal wrong or a legal injury is caused to a person or to a determinate class of persons by reason of violation of any constitutional or legal right or any burden is imposed in contravention of any constitutional or legal provision or without authority of law or any such legal wrong or legal injury or illegal burden is threatened and such person or determinate class of persons is by reason of poverty, helplessness or disability or socially or economically disadvantaged position, unable to approach the court for relief, any member of the public can maintain an application for an appropriate direction, order or writ in the High Court under Art. 226 and in case of breach of any fundamental right of such person or determinate class of persons, in the Supreme Court under Art. 32 seeking judicial redress for the legal wrong or injury caused to such person or determinate class of persons" भनि Locus Standie लाई Widen गरिएको देखिन्छ ।

 

            भारतमा भारतको संविधानमा हाम्रो तत्कालिन संविधानको धारा ८८(२) तथा वर्तमान अन्तरीम संविधानको धारा १०७(२) जस्तो व्यवस्था नभएपनि भारतको सर्वोच्च अतालतले  गरिब अशिक्षित आदिको कारणवाट पिछडिएका वर्गको हक प्रचलन गराइ पूर्ण न्याय दिन जुनसुकै आदेश जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकार अन्तर्गत मौलिकहक र मानवअधिकार को प्रचलनको सम्वन्धमा यदि अदालत परम्परागत Locus Standi र अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने निवेदनको ढाँचामा अड्ने हो भने गरिव वर्ग, अशिक्षित वर्ग, पीडित वर्ग, थुनामा परेको आदि विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरु जो अनभिज्ञता, अशिक्षा र असक्षमता को कारण अदालतमा निवेदन गर्न सक्दैनन त्यस्ता वर्गले आफ्नो हक प्रचलन गराइ न्याय पाउन सक्दैनन । अदालतको उदेश्य न्याय प्रदान गर्ने भएकोले यस्तोमा अदालतले परम्परागत सागुँरो सोचाइको Locus Standi मा अड्न हुदैन भन्ने मान्यतामा Public Interest Litigation को विकाश भएको देखिन्छ । 

            Balco Employees Union v. Union of India को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीशहरुको इजलासले Prof S.P. Sathe लाई Quote गरी Prof. Sathe को भनाइ अनुसार सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुनसक्ने अवस्था र वर्गहरुको विवेचना गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा "PIL may therefore, be described as satisfying one or more of the following parameters. these are not exclusive but merely descriptive;

 

§  Where the concerns underlying a petition are not individualist but are shared widely by a large number of people( bonded labour, under trial prisoners, prison inmates)

§  Where the affected persons belong to the disadvantaged sections of society (women, children, bonded labour, unorganised labour etc.)

§  Where Judicial law making is necessary to avoid exploitation (Inter-country adoption, the education of the children of the prostitutes)

§  Where judicial intervention is necessary for the protection of the sanctity of democratic institutions( independence of judiciary, existence of grievances redressal forums)

§  -Where administrative decisions related to development are harmful to the environment and jeopardize people's right to natural resources such as air or water."

 

            उल्लेखित अवस्थामा उल्लेखित वर्गहरुको विवादको विषय सार्वजनिक सरोकारको विवाद अर्थात Public Interest Litigation हुन सक्ने भन्ने देखिन्छ ।

            हाम्रो सम्वन्धमा तत्कालिन संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा “सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न”  भनि स्पष्ट व्यवस्था संविधानमानै भएको हुँदा सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा अर्थात Public Interest Litigation मा जोसुकै Public spirited Individual  वा सदस्यले Pro Bono Publico निवेदन गर्न हक पुग्नेमा विवाद भएन अर्थात Locus standie लाई Limit वा सिमित गर्न सकिदैन।

            २.    कस्ता कस्ता विषय तत्कालिन संविधानको धारा ८८(२) र वर्तमान संविधानको धारा १०७ (२) अन्तर्गत हेरिन्छ भन्ने सम्वन्धमा हेर्दाः

 

-         संविधान र प्रचलित कानूनले नागरिकहरुको समुह एवं विभिन्न वर्ग जात जाति समुह भाषाभाषी आदि नेपाली नागरिकको विभिन्न समूहलाई संविधानको भाग ३ ले प्रदान गरेको मौलिक हक उपभोग गर्नवाट राज्यको ढिलाई वा Inaction को कारण वंचित हुनुपरेको विषय,

-         राज्यले क्रमशः लागु गर्ने निर्देशक सिद्धान्तलाई वेवास्ता गरेको कारण मौलिक हक उपभोग गर्नवाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा,

-         राज्यको तर्फवाट वर्तमान संविधानको प्रस्तावना खासगरी प्रस्तावनाको चौथो प्रकरणको व्यवस्था र भावना विपरीत हुने कार्य भएको अवस्थामा,  न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवं संविधानबमोजिम स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्ने अन्य संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने कार्य,

-         वातावरण प्रदुषण सम्वन्धी विषय,

-         संविधानको धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएका विशेष व्यवस्था गरी संरक्षण र शसक्तिकरण गर्न सकिने जातजाति वा व्यक्ति वा वर्गको हक हित सम्वन्धी विषय,

-         भाग ३ तथा भाग ४ मा उल्लेखित अन्य व्यक्ति वा समुह वा वर्गको हक हित सम्वन्धी विषय,

-         नेपालको प्राकृतिक श्रोत सम्पदा जस्तै सार्वजनिक जग्गा, नदीनाला, वनजङ्गल आदि Public Trust Doctrine अन्तर्गत पर्ने विषय,

-         नेपालको सास्कृतिक सम्पदा सम्वन्धी ऐतिहासिक र पुरातात्वीक विषयहरु वा कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना नगरेको कारणवाट नागरिकहरुको कुनै वर्ग वा समुह वा जातजाति पीडित हुन परेको विषय आदि हाम्रो सन्दर्भमा Public Interest Litigation को विषय हुन सक्छ ।

 

३.    यस्तो विषयमा धारा ८८(२) अनुसार त्यस्तो Disadvantaged वर्गको तर्फवाट जोसुकैले निवेदन दिन सक्दछ । माथि उल्लेखित विषयमात्र अन्तिम होइन हाम्रो संविधानको व्यवस्थावाट वेला वेलामा वेला अवस्था अनुसार अन्य विषयहरु पनि यस अन्तर्गत पर्न सक्छ । यसलाई अहिले नै किटेर सिमित गर्न सकिदैन ।

            ४.    तत्कालिन संविधानको धारा ८८(२) मा भएको सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि यस अदालतले असाधारण अधिकार अन्तर्गत हेरिने मुद्दा र अन्य वादी प्रतिवादी पक्ष विपक्ष भइ निजी हक प्रचलन सम्वन्धी अन्य परम्परागत मुद्दा फरक फरक हुन । धारा ८८(२) अन्तर्गत हेरिने सार्वजनिक सरोकारको र विवादको मुद्दा Adversary Litigation मानिदैन । कार्यपालिकाले आफ्नो गल्ती भुल वा ध्यान नपुगेको कारण आफ्नै नागरिकहरुको समुह वा कुनै जात जाति वा वर्गहरुले  देशको मुल कानूनले दिएको हक अधिकार उपभोग गर्नवाट वञ्चीत हुन पुगेकोमा धारा ८८(२) को व्यवस्थाले त्यसलाई सच्चिने मौका प्रदान भएको मान्न र ठान्नु पर्दछ । धारा ८८(२) अन्तर्गत जारी हुने आदेशले  त्यस्ता वर्ग वा जात जाति वा नागरिकहरुलाई संविधानले दिएको मौलिक हक उपभोग गर्न पाइ आर्थिक वा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न अवसर प्राप्त भएको भन्ने कार्यपालिकाले मान्नुपर्दछ । तर हामीकहाँ दुर्भाग्य के छ भने संविधानसँग प्रत्यक्ष वाझिएको कानूनलाई अमान्य गरिपाऊँ भनी परेको निवेदनमा पनि सरकारको तर्फवाट रिट खारेज गरिपाऊँ भनि लिखित जवाफ दिइन्छ । सरकारको Mindset अझै परिवर्तन भएको देखिदैन । देशको महान्यायाधिवक्ताले यस्तो काममा सरकारलाई Sensitize गर्नैपर्छ । तत्कालिन संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतवाट विभिन्न निवेदनमा आदेश जारी गरी शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरवाट वञ्चित, अनभिज्ञ शोषित र परम्परावाट पीडित, रुढिवादी प्रथाबाट पीडित, गरिवी आर्थिक विपन्नता सामाजिक कुप्रथावाट पीडित साथै भेदभाववाट पीडित वर्गको हक प्रचलन गराउन त्यस्ता वर्गका तर्फवाट पर्न आएको जोसुकैको निवेदनको आधारमा यस अदालतवाट विभिन्न आदेशहरु जारी गरी त्यस्ता विपन्न अशिक्षित र पीडित जातजाति वा वर्गहरुको हक प्रचलन गराइएको छ  ।

            ५.    धारा ८८(२) को सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निरुपण गर्न जुनसुकै आदेश जारी गर्न सक्ने यस अदालतको असाधारण अधिकार कुनै एक  व्यक्तिको विशुद्ध निजी हक हननमा लागु हुदैन । संविधानको धारा ८८(२) मा भएको “सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निरुपणका लागी” भन्ने व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेको छ । यो व्यवस्था आकर्षित हुन दुइ कुराको आवश्यकता पर्दछ । पहिलो अवस्था विवाद हुनुपर्ने र त्यस्तो विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुनुपर्ने र दोस्रो त्यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विवादमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको हुनुपर्दछ । अदालत विवाद निरोपण गर्ने ठाँउ हो तर यस धारा अन्तर्गत अदालतले संविधान वा कानूनी प्रश्न समावेश नभएको अन्य विवादको निरुपण गर्दैन । त्यसैले अदालतले संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको विवादमात्र धारा ८८(२) अन्तर्गत निरुपण गर्दछ भन्ने अवधारणा हो । धारा ८८(२) को सार्वजनिक सरोकारको विवाद Public Law litigation अन्तर्गत पर्दछ । Public Law litigation को अवधारणा भरखरैमात्र विकास भै विश्वका धेरै देशहरुमा अवलम्वन गरिएको अवधारणा हो ।

            सार्वजनिक सरोकारको विवादका सम्वन्धमा A Chase the role of the judge in public law litigation Harvard Law Review 1976 मा Public law Litigation generally has always been made up of lawsuits which seek to vindicate important social values that affect numerou individuals and entities and traditional characterisations of Individualism are inappropriate in this context भनिएको देखिन्छ । अमेरीकाको अदालतले Grubbs v. Norris 870 343,344 (6th cir.,1989) को मुद्दामा  In the U.S, a plaintiff in a case is able to seek relief  that could affect not 0nly himself, but also numerous people who are not parties to the action, as well as institutional political and economic structures. भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको देखिन्छ । त्यसैगरी US v. city of Chicago,870 F 2d 1256,1260(7th Cir,1989) को मुद्दामा In these so-called "class action suits the defendants are frequently large bureaucratic institutions or agencies of the federal, state, or local government, such as prisons or schools. The subject matter of such lawsuits is usually the policy practice, operation or decision-making of those entities-in essence, a dispute over the conduct or content of public policy. Challenges typically allege violation of a right and urge the judiciary to enunciate and enforce public policies and values derived from governing constitutional or statutory law.  भनेको देखिन्छ ।

            ६.    उक्त व्याख्यावाट पनि धारा ८८(२) को Public Interest Litigation को व्यवस्था व्यक्तिगत हक प्रचलनका लागि नभई सार्वजनिक सरोकारको विवादमा सार्वजनिक जनताको समुहको हकमा समावेश सार्वजनिक संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको व्याख्या गरी हक प्रचलनको लागि सरकार वा सरकारले गर्ने काम गर्ने  Public Authority र  Public Institutions का विरुद्ध  उपयुक्त आदेश जारी हुने व्यवस्था भन्ने वुझिन्छ । यसवाट पनि धारा ८८(२) को यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र Public Law अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको सार्वजनिक जोसुकैलाई सरोकार पर्ने विवाद जस्मा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश छ र त्यस्तो विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको यस अदालतको व्याख्याद्वारा समाधान नगरे विवाद समाधान नहुने अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने धारा हो ।  तसर्थ सार्वजनिक सरोकारको विवाद नभएको वा Public Law  अन्तर्गत नपर्ने विषय वा कुनै विवाद नै भएपनि विवादमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश नभएको विषय वाहेक संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश सार्वजनिक सरोकारको विवादमा धारा ८८(२) आकर्षित हुने भन्नेमा विवाद भएन । अव निवेदकको निवेदन मागका सम्वन्धमा हेर्दा विपक्षी नेपाल वायूसेवा निगमलाई जहाज भाडामा नलिनु Lease Purchase  मा लिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ र जाचवुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग रहेको देखिन्छ । विपक्षी निगम एक स्वशासित सँगठित संस्था हो । निगम सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिको गठन भएको देखिन्छ । निगमको काम सञ्चालन गर्न ऐनले निगमलाई व्यापक अधिकार दिएको देखिन्छ । निगमले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियम लगायत अन्य नियम समेत वनि लागु भएको देखिन्छ । कानूनले दिएको अधिकार अन्तर्गत हवाइ सेवा सञ्चालन गर्ने सम्वन्धमा हवाइ सेवा कहाँ कसरी सञ्चालन गर्ने निगमले कति कर्मचारी राख्ने, निगमको कार्यसञ्चालनमा के कसरी जहाज कहाँवाट कतिवटा कसरी खरिद गर्ने वा भाडामा लिने भन्ने कुरा निगमको सञ्चालक समितिले आफ्नो आर्थिक श्रोत, क्षमता, प्राविधिक क्षमता, आवश्यकता र वजारलाई ध्यानमा राखी व्यापारिक उद्देश्यले नीतिगत निर्णय गर्ने विषय हो ।

            ७.    हवाइ सेवा सञ्चालन गर्न निगमले हवाइ जहाज खरिद गर्ने वा भाडामा लिने भन्ने विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय वन्न सक्दैन । यी विषय निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने नीतिगत विषय हुन । यदि निवेदकको माग अनुसार यस विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भन्ने र त्यसमा संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएको छ भन्ने हो भने भोलि निगमले भाडामा लिने गाडी, निगमले कार्य सञ्चालनको लागी घर भाडामा लिने कार्य काम चलाउन कर्मचारी करारमा लिने कार्य आदि पनि सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषय मान्नुपर्ने हुन्छ । धारा ८८(२) को उद्देश्य, मनसाय र व्यवस्था यस्तो होइन । यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ।

            ८.    निगम सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन भएको सँगठित संस्था भएको कारण जहाज खरिद गर्न वा भाडामा लिने सम्वन्धमा वा लिदा अख्तियारको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार भएको भए त्यसको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको अपराधमा अनुसन्धान हुन सक्ने र अनियमित मात्र भएको भए निगमकै लेखापरीक्षणवाट पत्ता लाग्ने र सच्चिन सक्ने कुरा हो । निवेदकले त्यहि उजुर गर्न सक्ने हुँदा निगमको जहाज खरिद गर्ने वा भाडामा लिई काम चलाउने भन्ने विसुद्ध व्यापारिक र नीतिगत विषयमा  यस अदालतले धारा ८८(२) अन्तर्गत कुनै आदेश गर्न सक्दैन । सो विषय नै सार्वजनिक सरोकारको विषय भित्र पर्ने देखिदैन । अतः निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषय नै सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषयको नभएको हुँदा निवेदकको प्रस्तुत विषयमा निवेदन गर्ने हकदैया नै  हुदैन ।

            ९.    नेपाल वायूसेवा निगम तत्कालिन नेपाल वायूसेवा ऐन २०१९ अन्तर्गत गठित भएकोमा विवाद भएन  । उक्त ऐनको दफा ३ को २ मा निगम अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक सँगठित र स्वशासित संस्था हुने छ, यस सस्थाले यस ऐनको अघिनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न राख्न र नामसारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएवाट नेपाल वायूसेवा निगम एक स्वायत्त सस्था भएकोमा समेत विवाद देखिदैन । निगमलाई यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत वनेका नियमहरुको अधिनमा रहि नेपाल अधिराज्यभर वा वाहिर सर्वत्र सुरक्षित कुशल, सुव्यवस्थित किफायत र उचित रुपमा सम्वन्धित हवाइ सेवाको व्यवस्था गर्नु निगमको कर्तव्य हुने व्यवस्था ऐनको दफा १३(१) ले गरेको पाइन्छ साथै सोही दफाले हवाइ यातायात सेवालाई अधिक से अधिक फाइदा हुने गरी विकास गर्दै लैजाने र सकभर सुपथ भाडामा सो सेवा सुलभ हुने गर्न निगमले आफनो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएवाट निगम एक व्यापारिक संस्था रहेको पनि देखियो ।

            १०.    निगमलाई चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, भोग गर्ने, राख्ने, वेचविखन गर्ने नामसारी गर्ने र अरु कुनै हवाई यातायात सम्वन्धी काम गर्ने अधिकार नेपाल वायूसेवा ऐन, २०१९ को दफा १३(२) घ मा व्यवस्था भएको अवस्थामा निगमले आफूले प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने विमान विक्री गर्न तथा आवश्यक परेमा विमान भाडामा लिन सक्ने  नै देखियो । जहाँसम्म निवेदकको विमान भाडामा नलिनु विमान आवश्यक भए Lease Purchase मा खरिद गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मागको सन्दर्भमा विचार गर्दा मिसिल संलग्न निवेदन तथा लिखित जवाफवाट निवदेकले निवेदनमा विवाद उठाइएका CSWA को B757 को विमान २०५५ सालमै भाडामा लिएको र उक्त समय सो विमान वढिमा ६ महिनाको लागि भाडामा लिएको भन्ने देखिन्छ ।  विमान भाडामा लिने निर्णय नेपाल वायूसेवा निगमको सन्चालन समितिवाटै भएको मिसिल संलग्न पेश भएको निर्णयको प्रतिलिपिवाट देखिन्छ । विमान भाडामा लिइ सकेको र उक्त विमान भाडामा लिदा वढिमा ६ महीनाको लागि भाडामा लिने निर्णय भै विमान भाडामा लिएको उक्त अवधि समेत समाप्त भई विमान समेत फिर्ता भइसकेको देखिएको अवस्थामा विमान भाडामा नलिनु Lease Purchase खरिद गर्नु भनी आदेश गर्नुको कुनै सार्न्दभिकता रहने देखिदैन।

            ११.    त्यस्तै निवेदकको नेपाल वायूसेवा निगम सम्वन्धी जाँचवुझ आयोग, २०५२ ले दिएको प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम कारवाही गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने प्रश्न छ त्यस तर्फ विचार गर्दा जाँचवुझ समिति गठन, सो समितिवाट दिएको रिपोर्ट क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विसुद्ध कार्यपालिकीय अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषयवस्तु भएकोमा दुइमत हुदैन । जाँचवुझ आयोगले उठाएका विषयहरुमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए थप अनुसन्धान गरी कसूरको आधारमा छुट्टै कारवाही चलाउनुपर्ने वा नचलाउने सम्वन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्वन्धित निकायमा नै रहने हुन्छ । निवेदकले निवेदनमा नेपाल वायूसेवा निगमका कर्मचारीहरुले अनियमितता गरे कमिसन लिने दिने गरे भन्ने प्रश्न उठाएको सम्वन्धमा विचार गर्दा सो सम्वन्धमा अनुसन्धान गर्ने तथा दोषी देखिएमा विभागीय कारवाही वा मुद्दा चलाउने छुटैृ सवैधानिक निकायको व्यवस्था समेत संविधानत भएको अवस्थामा जाचवुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल वायूसेवा निगमका प्रवन्धक वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई कारवाही गर वा यस्तो कारवाही गर भनि अदालतवाट आदेश जारी  गर्न मिल्ने दैखिदैन ।

            १२.   नेपाल वायूसेवा निगम सम्वन्धित जाचवुझ आयोगको गठन नेपाल सरकारले गरेको र नेपाल वायूसेवा निगममा रहेका के कस्तो कमजोरीका कारण निगमको उन्नति प्रगतिमा वाधा पुगेको हो सोको के कसरी सुधारको काम गर्न सकिन्छ सोको वारेमा जाँचवुझ गरी आयोगले प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन वुझाएको देखिन्छ । नेपाल वायूसेवा निगम सम्वन्धी जाचवुझ आयोग २०५२ ले नेपाल वायूसेवा निगमका कमिकमजोरी तथा त्यसका सुधारको वारेमा दिएको प्रतिवेदनमा उठाइएका कुराहरु के कुन आधारमा लागु गर्ने वा प्रतिवेदनमा औल्याइएका कमिकमजोरी के कस्तो नीति नियम वनाइ वा व्यवस्थापकीय सुधार गरी लागु गर्ने बिषयवस्तु नीतिगत विषय भित्र पर्ने  र नेपाल सरकारले वायूसेवा निगमलाई कुनै निर्देशनसम्म नदिएको अवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त समेतबाट अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने नहुदां अदालतवाट उक्त प्रतिवेदन यो यसरी लागु गर्नु वा प्रतिवेदन आधारमा सञ्चालक महाप्रवन्धकलाई कारवाही गर्नु भनि आदेश जारी गर्न मिल्ने पनि देखिएन ।

            १३.   निवेदकले निवेदनमा उठाएको नेपाल वायूसेवा निगमको विमानलाई भन्दा भाडामा लिएको विमानलाई वढि उडान घण्टा नदिनु  भन्ने आदेश जारी गरीपाउ भन्ने निवेदन मागको सम्वन्धमा विचार गर्दा  निगमको आफूसँग रहेको विमानलाई भन्दा भाडामा लिएको विमानलाई वढि उडान घण्टा नदिइएको भन्ने नेपाल वायूसेवा निगमको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । भाडामा लिएको विमान सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम भाडामा संञ्चालन गर्ने अवधि भुक्तान गरि फिर्ता समेत भैसकेको अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिम भाडामा लिएको विमानलाई निगमको आफ्नो विमान वढि उडान घण्टा नदिनु भनी आदेश दिनुको कुनै औचित्य नरहने हुदा त्यसतर्फ विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिदैन ।

            १४.   निवेदकले आफ्नो निवेदनमा विमान भाडामा लिएको कारण नेपाली पाइलटहरु काम गरी अनुभव हासिल गर्ने अवस्थावाट वंचित भएको भनि प्रश्न उठाएतर्फ  विचार गर्दा यस्मा निवेदकसँग सार्थक सरोकार रहेको देखिदैन । एकातर्फ निवेदक नेपाल वायूसेवा निगमको पाइलट तथा अन्य कुनै विमान उडान सम्वन्धी कार्यमा संलग्न रहेको नेपाल वायूसेवा निगमको कर्मचारी भएको देखिदैन । अर्कोतर्फ नेपाल वायूसेवा निगमका पाइलटहरुको तर्फवाट यी निवेदकले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था पनि प्रमाणित हुन सकेको अवस्था छैन । सार्वजनिक सरोकारको विवाद प्रतिकूल अवस्थामा रहेका पिछडिएका तथा अशिक्षित समुदाय जस्ले आफनो हक को सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको तर्फवाट अन्य कुनै नागरिकले त्यस्ता व्यक्ति वा समुदायको हक हितको संरक्षणको लागी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तरगत निवेदन दिन सक्ने अवस्था रहन्छ तर नेपाल वायूसेवा निगमका पाइलटहरु आफ्नो समुदायगत तथा व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो हकहितको सुरक्षा गर्न नसक्ने असक्षम वर्ग भित्रको नपर्ने र नेपाल वायूसेवा निगमका पाइलटहरु स्वयमले नै  नेपाल वायूसेवा निगमले विमान भाडामा लिएको कारणवाट आफ्नो हकहितमा आघात पुग्ने गएको भनि पाइलटहरु स्वयमको निवेदन भएको नै भएपनि त्यस्तो निवेदन धारा ८८(२) अन्तर्गतको सार्वजनिक सरोकारको विवादमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको विवाद मान्न मिल्ने नमिल्ने विवादित विषय हो भने प्रस्तुत निवेदन त उनाउ व्यक्तिको तर्फवाट परेको हुँदा त्यसतर्फ विचार गरिरहनु परेन ।

            १५.   नेपाल वायूसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ३(२) ले नेपाल वायूसेवा निगम अवछिन्न उत्ताराधिकारवाला एक सँगठित र स्वशासित संस्था हुनेछ । यो संस्थानको कामको निमित्त आफ्नो  छुटै छाप हुनेछ । सो संस्थाले यस ऐनको अधिनमा रहि चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न राख्न बेचविखन गर्न सक्नेछ । यो सस्थाले आफ्नो नामवाट नालीस उजुर गर्न र यस उपर पनि सोही नामवाट नालीस उजुर लाग्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विमान भाडामा  लिएर सञ्चालन गर्ने वा Lease Purchase वाट संन्चालन गर्ने निगमको आन्तरिक तथा नीतिगत विषय भएको र नेपाल वायूसेवा निगम सम्वन्धी जाँचवुझ आयोग २०५२ नेपाल सरकारले जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठन गरेको र सो जाँचवुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई वुझाएकोमा सो प्रतिवेदनमा औल्याइएका कुराहरु लागु गर्नु वा नगर्नु, र के कसरी लागु गर्ने भन्ने कुरा सरकारको विशुद्ध  नीतिगत विषय हँदा माथि उल्लेख भए बमोजिम यस्ता नीतिगत विषयमा अदालतले प्रवेश गरी आदेश जारी गर्न मिल्दैन । एकातर्फ सो विषय सार्वजनिक सरोकारको विवाद पनि हुन नसक्ने, त्यसमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न पनि समावेश नभएको र अर्कोतर्फ निवेदकले निवेदनमा उठाइएको कुराहरुमा निवेदकको सार्थक सम्वन्ध रहेको पनि देखिदैन । निवेदकले निवेदनमा उठाइएको कुराहरु यो यस कारण सार्वजनिक सरोकारको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएको विवादको विषयवस्तु हो भनि स्थापित गर्न सकेको देखिएन ।

            १६.    नेपाल वायूसेवा निगम व्यापारिक उद्देश्यले संञ्चालन हुने संस्था भएकोले जहाज खरिद गर्ने वा भाडामा लिने भन्ने विषय संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषय हुन नसक्ने भई निगमको नीतिगत विषय भएकोले यस्तो नीतिगत विषयमा अदालतले धारा ८८(२) अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्न नसक्नुका साथै निगमले विमान ६ महिनाको लागि २०५५ सालमा नै भाडामा लिई सम्झौताको अबधि भुक्तान भै  विमान फिर्ता समेत भई प्रस्तुत रिट निवेदनको विषय निस्प्रयोजन समेत भइसकेको अवस्थामा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा वुझाई दिनु ।

                                   

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति सम्वत २०६५ साल असार २३ गते रोज २ शुभम––––

इ.स.(शा.अ.) माधवप्रसाद मैनाली