निर्णय नं. ८०१७ - परमादेश ।

निर्णय नं.८०१७      ने.का.प. २०६५      अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

संवत् २०६३ सालको रिट नं.–०६३–WO–०४३१

आदेश मितिः २०६५।५।२३।२

 

मुद्दा :–परमादेश  ।

 

रिट निवेदकः राप्ती अञ्चल ट्रक व्यवसाय समिति दाङको तर्फबाट भूपाल रावत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, घोराही समेत

 

§  अर्को व्यवसायिक संघ वा संस्था खोल्दैमा वा कानून बमोजिम दर्ता हुँदैमा निवेदक संस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरुको पेशा, व्यवसाय वा रोजगारमा कुनै प्रकारले नकारात्मक असर पार्न नसक्ने ।

§  अप्रत्यक्ष रुपमा संस्थागत एकाधिकार कायम राख्न पाउनु पर्छ भन्ने भनाई कानूनमा आधारित नहुनुको अतिरिक्त निवेदक समेतको सेवा, व्यवसायको लक्षित उपभोक्ता वर्गको हित प्रतिकूल देखिने ।

(प्रकरण नं.३)

 

रिट निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद न्यौपाने

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री दामोदर खडका

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.ताहिरअलि अन्सारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२)  अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एबं ठहर यस प्रकार छ :–

रिट निवेदक संस्था राप्ती अञ्चल अन्तर्गत दाङ, सल्यान, रुकुम, रोल्पा र प्यूठान जिल्लाहरुमा बसोबास गरी आएका ट्रक ब्यबसायीहरुलाई आबश्यक सहायेग गर्ने विशुद्ध व्यवसायीक उद्देशयले स्थापित संस्था हो । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम २०५४ सालमा दर्ता भई सोही मिति देखि हालसम्म निरन्तर रुपमा राप्ती अञ्चल भित्रका ट्रक धनीहरुको साझा संस्थाको रुपमा रही आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कार्य सञ्चालन गर्दै आउँदा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विगतका केही समयहरुमा गैरकानूनी तवरले अनावश्यक रुपमा दुःख हैरानी दिदै आएको छ । सो क्रममा विपक्षी प्र. जि. अ. आँफैले आफ्ना गफमतका गैर ट्रक व्यवसायीहरुसँग मिलोमतो गरी ट्रक यातायात व्यवसायी समिति तुलसीपुर नामक संस्था मिति २०५९।६।१० गते दर्ता नं. ४१६ मा दर्ता गरी उक्त संस्था दर्ता गरेको ६ महिना नपुग्दै अर्थात मिति २०५९।११।२१ गते आँफैले गैर ट्रक व्यवसायीहरु संलग्न रहेको संस्था भएको भनी उक्त संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरी गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गर्दै यस समितिका साथै यस क्षेत्रका ट्रकधनीहरुको समेत मौलिक हकको स्वतन्त्रतामा बाधा अवरोध गरी आएको थियो तैपनि विपक्षीसँगको पटक पटकको सम्वादको माध्यमबाट केही समस्याहरुको समाधान गर्दै आईरहेका थियौं । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीवाट हामीहरु उपर हैरानी गर्दै आउने क्रम भैरहे पनि स्थानीय अधिकारीको हैसियतले समितिका समसामयिक विविध बिषयलाई लिएर भेट गर्न गएका वखत हाम्रो कुनै कुरा नसुनी मैले गैर ट्रकधनीहरुलाई वोलाई यस कार्यालयले पहिले गरेझैं ट्रकसँग सम्वन्धित नयाँ संस्था खोल्ने योजना गरेको छु भन्ने उत्तर दिनु भएकोले फर्की आएका थियौं ।

उक्त बमोजिम विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्थानीय अधिकारी भएर पनि हाम्रा जायज समस्याहरु प्रति गम्भिर नहुनु हाम्रा समस्या सुन्न नै नचाहनुको कारण र वास्तविकता के रहेछ भनी केही दिनपछि अर्थात २०६३।६।१ गतेका दिन विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई बुझ्दा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसैको कुरा नसुनी पटक पटक गरे जस्तै विपक्षी मध्येका भरतराज न्यौपाने सहितका गैरट्रकधनीहरुसँग मिलेमतो गरी स्वर्गद्वारी ट्रक यातायात व्यवसायी समिति नामक संस्था दर्ता गर्न लागेका छन् भन्ने कुराको थाहा जानकारी पाईसके पश्चात सो सम्बन्धी कागजात फाईल हेर्दा विपक्षी भरतराज न्यौपाने लगायत ९ जना कुनै पनि ट्रकधनी नरहेको अर्थात निजहरुको नाममा कुनै सवारी दर्ता नरहेको निजहरु दाङ जिल्लामा कसैले बसोवास नगर्ने, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र ट्रक व्यवसायी महासंघसँग अनिवार्य रुपमा प्रतिक्रिया लिनु पर्नेमा उक्त प्रक्रिया कुनै अवलम्वन नगरिएको साथै निज गैर ट्रक व्यवसायीहरुको प्रहरी प्रतिवेदन समेत नबुझी अत्यन्तै हचुवा किसिमले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ समेतको प्रतिकूलमा गई आत्मनिष्ट तवरले हामी समग्र ट्रकधनीहरुको भावना विपरीत उक्त संस्था दर्ता गर्न लागेकोले विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटी किन यसरी गैरकानूनी तवरले समग्र हामी ट्रकधनीहरुको भावना विपरीत सीमित गैर ट्रक व्यवसायीसँग मिलोमतो गरी संस्था दर्ता गर्न लाग्नु भएको हो ? भनी मौखिक रुपमा र लिखित रुपमा सोही दिन अर्थात २०६३।६।९ गतेका दिन उक्त ट्रक यातायातसँग सम्बन्धित संस्थाको सम्पूर्ण दर्ता प्रक्रिया रोक्का राखिपाऊँ भनी निवेदन समेत दिई उक्त निवेदनमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दर्ता प्रकृया तत्काल रोक्का राख्ने भनी तोक आदेश गरी सोही दिन हामीहरुलाई मौखिक रुपमा समेत उक्त संस्थाको दर्ता प्रकृया रोक्ने भनी विश्वास दिलाई फर्काउनु भएको थियो ।

विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त बमोजिम हामी ट्रक धनीहरुलाई विश्वस्त वनाएको केही दिनपछि उक्त गैरकानूनी तवरले दर्ता गर्न लागेको स्वर्गद्वारी ट्रक यातायात व्यवसायी समिति नामक अवैध संस्थामा संलग्न केही व्यक्तिहरुले यस समितिसँग आवद्ध ट्रकहरुलाई जवरजस्ती रकम असुल गर्ने कार्य गरेकोले पुनः विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट गरी यस्तो गैरकानूनी क्रियाकलाप तत्काल रोक्न भनी मौखिक रुपमा पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गैरकानूनी तवरले संस्था दर्ता गर्ने सम्भावना रहेको र जवरजस्ती रकम असुल गर्ने कार्य गरेकोले राप्ती अञ्चल भित्र रहेका सवै हामी ट्रकधनीहरुलाई निकै अन्याय परेको र तत्काल वैकल्पिक प्रभावकारी कानूनी बाटो नभएकोले प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं।

विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको मिलोमतोमा गैरकानूनी तवरले संस्था दर्ता गर्ने कार्यका साथै अवैध रुपमा कानून बमोजिम दर्ता प्रकृया नै सम्पन्न नभएको संस्थाको नामवाट जवरजस्ती सवारी साधनवाट रकम असुल गर्ने जस्तो कानून विपरीत क्रियाकलापले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(घ) र (ङ) १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको समेत हनन भई संस्था दर्ता ऐन, २०३४, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ का साथै नेपाल सरकारले गरेको पटक पटकको निर्णय समेतको प्रतिकूल भै गैरकानूनी तवरले संस्था दर्ता गर्ने र उक्त संस्था कानूनको प्रकृया नपुर्‍याई दर्ता नहुँदै जवरजस्ती बाटोमा ट्रक (सवारी) रोकी रकम असुल गर्ने कार्य निरन्तर रही अनन्त कालसम्म अवैध संस्थाको नामवाट जवरजस्ती रकम असुल गर्ने कार्यको आशंका निरन्तर विद्यमान रहे भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ को अधिनमा रही ऐ. को धारा ८८(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी गैरकानूनी तवरले कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको प्रकृया नपुर्‍याई उक्त संस्था दर्ता गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया पुर्‍याई कानून बमोजिम मात्र संस्था दर्ता गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गराई हाललाई उक्त कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुननपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ लिई आँफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी भरतराज न्यौपानेलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

स्वर्गद्वारी ट्रक यातायात व्यवसायी समिति नामक संस्था दर्ता गर्नका लागि सो संस्थाको विधान, तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र, सवारी धनी प्रमाण पत्र (ब्लु वुक) को फोटोकपि समेतका कागजातहरु संलग्न राखी मिति २०६३।५।१९ मा निर्धारित ढाँचामा यस कार्यालयमा निवेदन पर्न आएको र सो सम्बन्धमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ तथा नेपाल सरकारवाट विभिन्न समयमा गरिएको परिपत्र एवं आदेश बमोजिम यस कार्यालयवाट श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिक्रिया प्राप्त गरी तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरुको प्रहरी प्रतिवेदन समेत लिई संस्था दर्ता प्रकृया अगाडि बढाइएको हो । यसै क्रममा विपक्षीहरुवाट सम्मानित अदालत समक्ष रीट निवेदन गरी यस कार्यालय समेतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हुँदा उक्त मुद्दा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हाललाई उक्त संस्था दर्ता नगर्ने गरी मिति २०६३।८।२८ मा निर्णय भएको छ ।साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ समेतमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम सबै नेपाली नागरिकलाई नेपाल अधिराज्यभर आवत जावत र बसोवास गर्ने तथा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यपार गर्ने र संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूति गरिएको परिप्रेक्ष्यमा भरतराज न्योपाने समेतका व्यक्तिहरुलाई प्रस्तावित स्वर्गद्वारी ट्रक यातायात व्यवसायी समिति नामक संस्था दर्ता गरी आफ्नो व्यवसाय सुचारु रुपले सञ्चालन गर्ने अधिकार छ । उक्त संस्था दर्ता गर्नमा निजहरु यस जिल्लाका वासिन्दा हुनु नहुनु वा विपक्षी लगायत अन्य ट्रक व्यवसायी समितिको सहमति हुनु नहुनुले कुनै फरक पर्ने होईन । तसर्थ भरतराज न्यौपाने समेतले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ समेतको कानूनी व्यवस्थाले प्राप्त अधिकार बमोजिम स्वर्गद्वारी ट्रक यातायात व्यवसायी समिति नामक संस्था दर्ताका लागि यस कार्यालयमा निवेदन गरेका र यस कार्यालयवाट पनि उपरोक्त संवैधानिक कानूनी व्यवस्था बमोजिम सो द्वारा निर्धारित प्रकृया पुरा गरी संस्था दर्ता गर्न लागिएको हो । प्रचलित कानूनी प्रकृया पुरा नगरी गैर ट्रक व्यवसायीहरुसँग मिलेमतो गरी संस्था दर्ता गर्न लागिएको भन्ने विपक्षीको निवेदन दावी कपोलकल्पित, आधारहीन र झुठ्ठा हुँदा खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाङ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको लिखित जवाफ ।

म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता सहित ट्रक व्यवसायीहरुले हाललाई राप्ती अंचलको रोल्पा, प्यूठान र दाङ जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रलाई समेत आफ्नो कार्य क्षेत्र वनाई संस्थासँग आवद्ध भै ट्रक व्यवसायीको व्यवसायिक हक हितको सुरक्षा विकास विस्तार एवं सुदृढीकरण गरी सुनियोजित एवं सुसँगठित गर्ने गराउने उद्देश्यले तथा एउटा व्यवसायीक संस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले म निवेदक भरतराज न्यौपाने अध्यक्ष समेत भएको प्रस्तावित “स्वर्गद्वारी ट्रक यातायात व्यवसायी समिति” भालुवाङ दाङको आवश्यक विधान समेत तयार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा संस्था दर्ताको लागि मिति २०६३।५।१९ मा संघ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम निवेदन दर्ता गरेका थियौं । सो निवेदन दर्ता गरे पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले मिति २०६३।६।१ गते श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र लेखी प्रतिक्रिया सहितको राय माग गरेकोमा मिति २०६३।६।२ मा राय प्रतिक्रिया सहित श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागवाट राय प्रतिक्रिया सहितका राय सुझाव दिई आवश्यक शर्त सहित संस्था दर्ता गर्ने गरी स्वीकृति दिएकोमा यातायात व्यवस्था विभागको राय प्रतिक्रियाको आधारमा प्रस्तावित विधानमा संशोधन गर्न पठाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले निवेदकहरुको प्रहरी विवरण समेत वुझिसकेको अबस्थावाट पनि विपक्षीले आफ्नो निवेदनको प्रकरण (५) मा मन्त्रालय, विभाग तथा प्रहरी विवरण नबुझेको भन्ने भनाई निराधार पुष्टि भएको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ ले ट्रक व्यवसायी महासंघको प्रतिक्रिया वुझ्न पर्ने व्यवस्था गरेको छैन । साथै उक्त ऐनले जुन जिल्लामा संस्था दर्ता हुने हो, सोही जिल्लाको व्यक्तिहरु नै हुनु पर्ने अनिवार्यता समेत गरेको छैन । नेपालको नागरिकले नेपाल सरहद भित्र जुनसुकै जिल्लामा पनि कानून बमोजिम संस्था दर्ता गर्न पाउने हक प्रदान गरेको   छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तालाई उक्त संस्था दर्ता गर्न कुनै निषेध छैन ।

विपक्षीले हामीलाई उक्त संस्था दर्ता गर्न नदिने रोक्ने, प्रकृया लम्ब्याएर दुःख हैरानी दिने गलत मनसायवाट निवेदक संस्थाले प्रस्तुत निवेदन यस अदालत समक्ष दिने, दर्ता गर्ने र विपक्षी मध्येको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले यस अदालतवाट हाललाई संस्था दर्ता गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी नभएको अबस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतवाट कारण देखाउ आदेश जारी भएको भन्ने वहाना गरी संस्था दर्ता गर्नबाट इन्कार गरेकोले वास्तविक रुपमा संविधान प्रदत्त संवैधानिक एवं मौलिक हक र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ द्वारा व्यवसायीहरुको कानून प्रदत्त हकको हनन् हुन गएको छ  विपक्षीको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १२(घ) र (ङ) १७(१) समेतको मौलिक हक हनन् भएको छैन । अतः माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा उल्लेख भएको तथ्य तथा कानूनी आधारमा संस्था दर्ता गरी संस्था मार्फत आफ्नो व्यवसाय र कारोवारको हक हितको संरक्षण एवं सम्बर्धन गर्न पाउने हामी लिखित जवाफकर्ताहरुको हक माथि आघात पार्ने वदनियतले विपक्षी निवेदकले प्रस्तुत निवेदन गरेको र हामीले संस्था दर्ता गर्ने कार्य  गरेवाट विपक्षीको कुनै पनि हकमा आघात नपुग्ने भएकोले मागदावी बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरी रहनु नपर्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मध्येका भरतराज न्यौपानेको लिखित जवाफ ।

नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले र विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधीवक्ता सूर्यराज दहालले तथा विपक्षी भरतराज न्यौपानेको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता दामोदर खड्काले बहस गर्नुभयो ।

निवेदक तर्फबाट बहस प्रारम्भ गर्दै विद्वान अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाङले कानूनले निर्दिष्ट गरेको काम नगरेको अधिकारको अनुचित प्रयोग गरेको अबस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत एक पटक दर्ता गर्ने पुनः खारेज गर्ने र त्यस्तै अर्को संस्था दर्ता गर्ने काम गैरकानूनी हो । विपक्षी ट्रक व्यवसायी संस्था दर्ता नहुँदै दस्तुरहरु उठाउनु गैरकानूनी काम हो उक्त संघले अवैध रुपमा रकम उठाउँदै आएकोले त्यसो नगर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले कुनै संस्था दर्ता गर्दैमा अर्को संस्थाको मौलिक हक हनन् हुन सक्दैन । कुन ऐन अन्तर्गत संस्था दर्ता गर्न नपाउने हो त्यो पनि विपक्षीले खुलाउन सक्नु भएको छैन । नेपाल अधिराज्यभर जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थालाई कानून बमोजिम संस्था दर्ता गर्न वा पेशा, रोजगार र व्यापार ब्यबसाय गर्ने छुट संविधानले सवैलाई प्रदान गरेको छ । हाल एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै पेशा, रोजगार गर्नु पर्ने अबस्था एकातर्फ छ भने संघ संस्था खोल्न नदिनु भनेको विश्व बदलिंदो परिवेश र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत पनि हुन जाने हुनाले आशंकाको भरमा रिट जारी हुने अबस्था हुँदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी मध्येका भरतराज न्यौपानेका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले कुनै पनि संस्थाको मौलिक हक हनन् हुन सक्दैन । संस्था दर्ता गर्नलाई सम्बन्धित जिल्लाकै व्यक्ति हुनु पर्छ भन्ने छैन । त्यसमा पनि ट्रक व्यवसायी जस्तो सेवामूलक पेशा व्यवसाय गर्ने संस्था दर्ता गर्न पाईंदैन भन्ने विपक्षीको कलुसित मनसाय मात्र हो । विपक्षीले पेशा व्यवसायमा एकलौटी (Monopoly) गर्न पाईंदैनकि भनेर कलुशित भावना (Malafied intention) लिइ संस्था दर्तामा रोक लगाउन अदालत प्रवेश गरेको स्पष्ट हुन आएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

दुबै पक्षबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको उपरोक्त बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो, होईन ? सोही बिषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निवेदक राप्ती अञ्चल ट्रक व्यवसायी समिति नामको संस्था दर्ता गरी सो संस्था सञ्चालनमा रहँदै कानून विपरीत ढंगले अर्को संस्था दर्ता गर्न लागेकोले सो नगर्न परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने निवेदकको मुख्य माग दावी रहेको छ । तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ र प्रचलित अन्तरिम संविधान, २०६३ समेतको धारा १२ द्वारा सबै नेपाली नागरिकलाई नेपाल अधिराज्य भर आवत जावत वसोवास गर्ने तथा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने र संघ संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूती गरिएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीहरुले आफ्नो पेशा, व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा “स्वर्गद्वारी ट्रक व्यवसाय समिति” नामक संस्था दर्ता गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवदन दिएको पाईन्छ । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले उल्लेखित संस्था दर्ता गर्नको लागि सो संस्थाको विधान, तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र, सवारीधनी प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) को फोटोकपी समेतका अन्य कागजातहरुको आधारमा संस्था दर्ता प्रकृया अगाडि बढाइएको देखिन्छ । संस्था दर्ता गर्न दरखास्त दिने विपक्षीहरु संस्था दर्ता हुने जिल्लाका वासिन्दा हुनु, नहुनु वा यी निवेदक लगायत अन्य ट्रक व्यवसायी समितिको सहमति लिनु, नलिनुले संविधानले प्रदान गरेको संघ संस्था खोल्न पाउने हकलाई विस्तारित वा संकुचित गर्दैन । यस संवैधानिक हकको प्रयोगलाई संविधानद्वारा निर्दिष्ट प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार बनेको कानूनले मात्र व्यवस्थित गर्न सक्दछ । विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अन्य पदाधिकारी वा सरकारी, गैर सरकारी निकाय वा संस्थाले उक्त हकलाई आफ्नो स्वेच्छा अनुसार प्रभावित गर्न सक्ने देखिदैन ।

३.    यी विपक्षीहरुले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ ले निर्धारित गरेका प्रक्रियाहरु अवलम्वन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा दर्ता गर्न लागेको “स्वर्गद्वारी ट्रक यातायात व्यवसायी समिति” दर्ता हुँदा यी रिट निवेदकको संवैधानिक हक माथि आघात परेको वा पर्न सक्ने अबस्था देखिन आएन । यी निवेदकको जस्तै अर्को व्यवसायिक संघ वा संस्था खोल्दै वा कानून बमोजिम दर्ता हुँदैमा निवेदक संस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरुको पेशा, व्यवसाय वा रोजगारमा कुनै प्रकारले नकारात्मक असर पार्ने अबस्था छैन । यी निवेदकहरुले मात्र आफ्नो संस्था चलाउने र ट्रक व्यवसाय गर्ने तथा अन्य सबै ट्रक व्यवसायीहरुले यी निवेदकसँग आवद्ध भई व्यवसाय गर्नुपर्ने गरी एकाधिकार निवेदकलाई कानूनले प्रदान गरेको पनि छैन । त्यसकारण अप्रत्यक्ष रुपमा संस्थागत एकाधिकार कायम राख्न पाउनु पर्छ भन्ने निवेदकको भनाई कानूनमा आधारित नहुनुको अतिरिक्त निवेदक समेतको सेवा, व्यवसायको लक्षित उपभोक्ता वर्गको हित प्रतिकूल पनि छ ।

४.    तसर्थ कानून बमोजिम अर्को संस्था दर्ता गर्दा संविधान प्रदत्त निवेदकको के कस्तो हक हनन भएको हो भन्ने कुरा निवेदनमा लेख्न सकेको नहुँदा र विपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट निवेदकलाई संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन भएको अबस्था समेत नदेखिंदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अबस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०६५ साल भाद्र २३ गते रोज २ शुभम –––––

शाखा अधिकृत – हेमबहादुर सेन