निर्णय नं. ८०१८ - उत्प्रेषण, परमादेश ।

निर्णय नं.८०१८      ने.का.प. २०६५      अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

संवत् २०६२ सालको रिट नं. ––––––– २८०३

आदेश मितिः २०६५।८।२।२

 

मुद्दा :– उत्प्रेषण, परमादेश  ।

 

      निवेदकः एन. आर होल्डिङ इंक क्यालगरी क्यानाडाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता       तुल्सीराम निरौला

विरुद्ध

      विपक्षीः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत

 

§  गैरकानूनी र अनियमितढंगले कानुन विपरीत पहिलेकै जहाज दर्ता गरेको भन्ने वोलीसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयमा परेको आधारमा सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया अन्तर्गत अथवा अन्य आधार वा कारणले एउटाको स्वामित्वमा जहाज दर्ता भइरहेकोलाई परिवर्तन गरी अर्कै व्यक्तिको नाममा स्वामित्व कायम गर्नु पर्दा सो गर्नु भन्दा अगाडि पहिलाको दर्तावाट देखिएको जहाजधनी Owner लाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुझ्नु र सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु अनिवार्य हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आँफैले निर्णय गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नु भनी उक्त आयोगले स्पष्ट आदेश नदिएको अबस्थामा जहाजको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने प्राधिकरणको निर्णय कानून अनुरुप   नदेखिने ।

(प्रकरण नं.६)

§  नेपालमा दर्ता रहेको विमानको स्वामित्व निश्चित गरी दर्ता गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भएकोले यसले अन्य निकायको निर्देशानुसार नभई आफै जाँचवुझ गरी निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेश समेत जारी भइसकेको र सोही निर्णयबाट अन्य काम कारवाही प्रभावित हुने हुनाले सो निर्णय नहुँदै अन्य विपक्षीहरुको काम कारवाही र निर्णयमा असर पर्ने गरी न्यायिक हस्तक्षेप (Judicial intervention) गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री तारावहादुर सिटौला, श्री आङवावु लामा, श्री प्रेमप्रसाद पाण्डे, सतीशकृष्ण खरेल र श्याम ढुंगेल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.ताहिरअलि अन्सारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा र निर्णय यस प्रकार छः–

            विपक्षी मध्येको यति एयरलाइन्स नेपालमा वायूसेवा सञ्चालन गरी रहेको बायुसेवा सञ्चालक हो । ३० जुन, १९९८ मा गरिएको एउटा सम्झौता बमोजिम सो एयरलाइन्सले अल्बर्टा, क्यानाडास्थीत बोरेक बाइन्डर कम्पनीसंग क्र.सं. ७२९ को एउटा ट्वीनअटर विमान लिजमा सञ्चालन गर्नका लागि लिइ नेपाल अधिराज्यभित्र पैठारी गरि सञ्चालन गरिरहेको थियो । उक्त विमान विपक्षी प्राधिकरणमा 9N-AEV को कलसाइनमा दर्ता भएको रहेछ । उपरोक्त विमान मिति २०५७।१२।२३ अर्थात अप्रिल ५, २००१ मा तुम्लीङटार विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भयो । दुर्घटना पश्चात सो विमानको बीमा गर्ने बीमक कम्पनीले आर्थिक रुपमा उक्त विमान मर्मत सम्भार गरी पुन सञ्चालन गर्न पर्ता नपर्ने ठानी पुरै बीमा रकम जहाज धनि बोरेक बाइण्डरलाई प्रदान गरेको रहेछ र यसरी विमा रकम चुक्ता गरे पश्चात विमा कम्पनीको आफनो हकमा हुन आएको दुर्घटनाग्रस्त बायुयान 9N-AEV तुम्लीङटार विमानस्थलमा नै रहेको अवस्थामा "जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थाम" विपक्षी यति एयरलाइन्सलाई मिति २३, अप्रिल २००१ मा विक्री गरेको रहेछ । यसरी आफूले खरिद गरेको दुर्घटनाग्रस्त विमान विपक्षी यति एयरलाइन्सले मर्मत सम्भार गरी उडान योग्य बनाउनका लागि निवेदक कम्पनीको भगिनी संस्था मोर्गन एयर क्यानाडामा ल्याएको रहेछ । मर्मतका लागि वायुयान ल्याइएपछि मोर्गन एयरले उक्त विमानको विस्तृत अवलोकन गरी सम्भावित मर्मत खर्चको हिसाव निकालेको थियो । यसरी गरिएको अनुमानित खर्च विपक्षी यति एयरलाइन्सको अपेक्षाभन्दा बढी निस्किएको रहेछ । अतः विपक्षी यति एयरलाइन्सले उक्त दुर्घटनाग्रस्त विमान विक्री गरी आफूले खरिद गर्दा लागेको खर्च र त्यसलाई क्यानाडासम्म ल्याउंदाको पारवहन खर्च असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । पक्षहरुको विचमा वार्ता पश्चात यति एयरलाइन्सले निवेदकलाई उक्त वायुयानलाई जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा विक्री गर्न मञ्जुर गर्यो र निवेदक कम्पनीले पनि जहाज मर्मत सम्भार पश्चात विपक्षी यति एयरलाइन्सलाई सञ्चालनको लागी उक्त जहाज लिजमा दिन मन्जुर गरेको थियो । यसरी विपक्षी यति एयरलाइन्ससंग खरिद गरेको जहाजको खरिद विक्री सम्बन्धी कारोबार विपक्षी  एयरलाइन्सले विपक्षी प्राधिकरणलाई रितपुर्वक जानकारी दिएको र विपक्षी प्राधिरणले त्यस्तो कारोबारलाई मान्यता दिएको कुरा यस कम्पनीले ठानेको  छ ।

            खरिद पश्चात उक्त दुर्घटनाग्रस्त जहाजलाई मर्मत सम्भार गरी उडानयोग्य बनाउनका लागि निवेदक कम्पनीले आफनो समय, रकम, प्रयत्न र क्षमता खर्चिएको छ । खरिद पश्चात उक्त जहाजको मर्मत सम्भारमा निवेदक कम्पनीले यु.एस. डलर १५,००,०००। (पन्द्रह लाख) भन्दा बढी रकम लगानी गर्यो । तत्पश्चात निवेदक कम्पनीले १८, अक्टुबर २००२ मा विपक्षी एयरलाइन्स संग एउटा लिज सम्झौता गर्‍यो, जसलाई विपक्षी प्राधिकरणले रितपुर्वक मान्यता प्रदान गरेको थियो । त्यस्तै विपक्षी प्राधिकरणको एकजना अख्तियारप्राप्त अधिकारी उक्त बायुयानको निरिक्षण र मर्मतसम्भार प्रक्रियाको अनुगमन र मान्यताको लागि क्यानाडा गै सो कार्य समेत गरेका थिए । तत्पश्चात उक्त जहाज यस कम्पनीको स्वामित्वमा विपक्षी नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणको लगतमा जनिएको थियो र यस कम्पनीको नाम जहाजधीनमा कायम गरी दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको थियो ।

माथि उल्लेख गरिए बमोजिम विपक्षी यति एयरलाइन्स र निवेदक कम्पनीको विचमा भएको लिज सम्झौतालाई विपक्षी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रितपुर्वक अनुमोदन र स्वीकार गरेको थियो । त्यस्तै विपक्षी राष्ट्रबैंकले उक्त सम्झौताको आधारमा जहाजको भाडा बापत हुने मासिक भाडा रकम र मर्मत सम्भारको लागि दिनु पर्ने रकम नियमित रुपमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिनका लागि विपक्षी यति एयरलाईन्सलाई अनुमति प्रदान गरेको थियो ।

मिति ६ जुन २००० सन्मा निवेदकले विपक्षी आयोगबाट प्रेषित गरिएको एउटा फ्याक्स प्राप्त गर्‍यो, जसमा माथि उल्लेखित बायुयान क्यानाडामा दर्ता गरिएको प्रमाणपत्र पेश गर्नका लागि अनुरोध गरिएको रहेछ । निवेदक कम्पनीले त्यसलाई तत्कालै स्वीकार गरी जवाफ दिएको थियो र तत्पश्चात विपक्षी आयोगबाट निवेदक कम्पनीलाई गरिएको पत्राचारहरुमा निवेदक कम्पनीले यथाशिघ्र आफनो जवाफ दिई आएको थियो ।

सन २००४ को अक्टुबर महिना अर्थात २०६१ आश्वीनको दोश्रो सप्ताहबाट विपक्षी यति एयरलाइन्सले निवेदक कम्पनीलाई तिर्नु पर्ने मासिक किस्ता र अन्य रकम तिर्न बन्द गरयो र अनुसन्धानको क्रममा यस कम्पनीको स्वामित्वको उल्लेखित जहाजलाई विपक्षी आयोगले उडान निषेध गरी राखेको कुराको जानकारी समेत विपक्षी यति एयरलाइन्सले निवेदकलाई जानकारी   गरायो ।

सन् २००५ मे २४ तिर अर्थात २०६२ साल जेष्ठ ११ गते तिर विपक्षी एयरलाईन्सले यस कम्पनीलाई यस कम्पनीको जहाज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उडान फुकुवा गरिएको हुनाले उडान सुरु भए पश्चात पुरानो बक्यौता रकम सोधभर्ना गरिने र नियमित रुपमा बहालको रकम भुक्तानी गरिने कुराको जानकारी गराएको थियो । तर उडान शुरु भएको महिनौ पश्चात समेत विपक्षी यति एयरलाइन्सले पुरानो बक्यौता र नियमित भुक्तानी गरेको छैन । त्यस्तो भुक्तानी नगर्नुको कारणको बारेमा सोधखोज गर्दा विपक्षी एयरलाइन्सले यस कम्पनीलाई केही कार्यविधिगत कारणले गर्दामात्र भुक्तानीमा ढिलाई हुन गएको र त्यस्तो ढिलो हुन गएको भुक्तानी यथासिघ्र हुने कुरामा आश्वस्त पार्दै आएको थियो ।

सन २००५ को अप्रिल अर्थात २०६१ चैत्र महिनामा विपक्षी यति एयरलाइन्सले यस कम्पनीलाई भुक्तानी प्रक्रिया छिटो सुरु गर्ने कामको लागि जहाजको दर्ता अभिलेखमा आवश्यक परिवर्तन गर्न यस कम्पनीको तर्फबाट सहमति प्रदान गर्न आवश्यक भएको हुनाले त्यस्तो पत्र विपक्षी प्राधिकरणका नाममा जारी गर्नका लागि अनुरोध गरेको हुनाले यस कम्पनीले १३ अप्रिल २००५ अर्थात २०६२ बैशाख १ गतेको दिन त्यस्तो सहमति पत्र जारी गरेको थियो र त्यसमा त्यस्तो कुनै पनि परिवर्तन निवेदकको स्वामित्वमा असर पर्ने गरी हुन नहुने कुरा भने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको थियो । तर त्यस्तो पत्र जारी गरिए पश्चात पनि निवेदक कम्पनीले विपक्षी यति एयरलाइन्सबाट भुक्तानी भने पाउन शुरु भएन ।

यस अवधिसम्म विपक्षी यति एयरलाईन्सबाट यस कम्पनीले लिज सम्झौता बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहाल रकम र अन्य रकम गरी धेरै ठूलो परिमाणमा बक्यौता रकम बांकी रहेको थियो यस कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको र सो बमोजिम विपक्षी प्राधिकरणमा दर्ता रहेको 9N-AEV जहाजको स्वामित्व विपक्षी यति एयरलाइन्सको नाममा नामसारी गर्नका लागि विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै निर्देशन जारी गरेको रहेछ । के कुन आधार र कारणबाट त्यस्तो गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा जानकारी पाउन नसकेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट त्यस्तो स्वामित्व नामसारी भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दवाबबाट भएको कुरा भने अनौपचारिक रुपमा थाहा दिइएको रहेछ । यसरी लिजमा लिइएको जहाजको स्वामित्व नै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यति एयरलाइन्सको नाममा कायम गरी सकिएको हुनाले सम्झौता बमोजिमको मासिक बहाल लगायतको रकम यस कम्पनीको नाममा पठाउनका लागि यति एयरलाईन्सलाई विपक्षी राष्ट्र बैंकले साविक बमोजिम दिई आएको स्वीकृति दिन रोकेको रहेछ । तर यति एयरलाइन्सले जहाजमा यस कम्पनीको कुनै अधिकार नरहेको आफनो स्वामित्वमा रहेको भनी यस कम्पनीका स्थानीय कानून व्यवसायीलाई आफनो नाममा जहाजको स्वामित्व कायम भएको नयाँ दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि उपलव्ध गराएको  रहेछ ।

यसरी निवेदकको स्वामित्वको जहाज निवेदकलाई उक्त जहाजको स्वामित्व किन परिवर्तन नगर्ने भन्ने कुराको सुनवाईको कुनै मौका नै नदिई, निवेदक कम्पनीले जहाज विक्री वा हस्तान्तरण गरेको कुनै लिखत जारी नगरी एकतर्फी रुपमा जहाजको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने, गराउने, गर्नका लागि प्रभावित गरी दवाव दिने काम कारवाही निर्णय आदेश जे छ सो स्पष्टतः कानून विपरीत र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत ठाडो उल्लंघनमा भएको र त्यस्तो काम कारवाही, आदेश, पत्राचार, कार्यविधि जे छ, सो र सो को जानकारी समेत निवेदकलाई उपलव्ध नगराउने विपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १६, १७ का साथै गैर सैनिक हवाई उडान नियमावली २०५२ को नियम २६, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ५(च) र विपक्षी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट जारी गरिएको नेपाल सिभिल एभिएयसन रिक्वायरमेण्टस (NCAR) को परिच्छेद वि.५ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रतिकूल भएको स्पष्ट छ । उल्लेखित संवैधानिक र कानूनी हकमा पुगेको आघातमा हक प्रचलनका लागि अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको हुनाले माथि उल्लेख गरिएका सम्पुर्ण काम, कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर र अमान्य घोषित गरी पाउन निवेदकले यो निवेदन दायर गरेको हो ।

कुनैपनि नेपाल कानूनले विपक्षी नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणलाई आफूखुशी कुनै जहाजको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन । गैर सैनिक हवाई उडान नियमावली को नियम २६(३) र NCAR को Chapter B.5 को Clause 3  मा भएको व्यवस्था बमोजिम जहाज विक्रीको लिखत वा शर्त सहित विक्रीको सम्झौता कुनैपनि स्वामित्व परिवर्तनको लागि अपरिहार्य हुन्छ र निवेदकले यति एयरलाइन्सको नाममा स्वामित्व कायम गर्न त्यस्तो कुनै लिखत आजसम्म जारी गरेको छैन । अझ यस विवादमा त विपक्षी प्राधिकरणले आजसम्म त्यसरी यस कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता प्रमाणपत्रमा परिवर्तन गरी विपक्षी यति एयरलाइन्सको नाममा दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्नु वा लगतमा स्वामित्व परिवर्तन गर्नु अघि निवेदकलाई सोध्ने काम सम्म गरेको छैन,  जुन प्राकृतीक न्यायको सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन हो ।

कुनैपनि बायुयान र त्यसको पार्टपुर्जाहरुको मुल्य र जीवनचक्र त्यसको उडान घण्टा र सञ्चालनको समयहरुमा निर्भर गर्ने गरेको हुनाले कुनै भुक्तानी वेगर यति एयरलाइन्सले उक्त जहाजहरु उडाई रहने हो भने निवेदकको हकमा अपुरणिय क्षति हुने कुरा निर्विवाद छ । त्यसले विपक्षी यति एयरलाइन्सलाई अन्यायिक सम्बृद्धि (Unjust enrichment) मिल्ने र निवेदकलाई अनुचित खर्च र टंटामात्र बढ्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले दुबै पक्षको स्वार्थको सन्तुलनलाई (Balance of convenience) लाई दृष्टिगत गर्दै जहाज उडान भै रहेको अवस्थामा विपक्षी प्राधिकरणमा दर्ता रहेको लिज सम्झौताको शर्त बमोजिम निवेदकलाई विपक्षी यति एयरलाइन्सले भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता रकमहरु भुक्तानी गर्न बन्देज नलगाउनु, आवश्यक स्वीकृती दिनु भनी श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षी राष्ट्र बैक र अन्य विपक्षीहरुको नाममा अन्तरीम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाउनु । अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०६२।७।१४ मा पेश हुने सूचना विपक्षीहरु र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई बिषयको गाम्भीर्यताले लिखित जवाफ परेपछि प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतवाट भएको आदेश ।

यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाही बाट विपक्षीको के कस्तो हक अधिकारमा हनन भएको हो ? सो को स्पष्ट जिकिर समेत निवेदनमा कहीं कतै नगरी अन्य निकायहरुवाट भएका काम कारवाहीमा असंलग्न यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मध्येका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षीको स्वामित्वमा भएको भन्ने यति एयरलाइन्सको सञ्चालनमा रहेको DHC,6-300,s. No.729 9N-AEV जहाजको खरिद, मर्मत तथा बिक्री गर्दा र लिजमा ल्याउँदा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको भन्ने बिषयमा अनुसन्धान गरी मिति २०६१।७।१९ मा भएको श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय बमोजिम यस प्राधिकरणवाट उक्त वायुयानको सञ्चालन रोक्का राखी त्यस्तो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई निलम्वनमा राखिएको । त्यसै गरी मिति २०६१।१०।८ को आयोगको निर्णय बमोजिम विपक्षी NR Holding लाई यति एयरलाइन्सले वेचविखन गरेको कार्य कानून विरुद्ध भई मान्यता नदिएको र उक्त विमानको स्वामित्व यति एयरलाइन्सको नामबाट अन्यत्र नामसारी दर्ता भएकोलाई समेत मान्यता नदिएको हुँदा सो सम्बन्धमा यति एयरलाइन्स र एन. आर होल्डीङसँग आवश्यक पत्राचार गरी जानकारी गराइएको र दर्ता परिवर्तन सम्बन्धमा एन. आर होल्डिङ्गबाट १३ अप्रिल, २००५ मा यस प्राधिकरणका नाममा प्राप्त सहमति पत्रको आधार र आयोगको मिति २०६१।१०।८ को निर्णयानुसार यस प्राधिकरणवाट मिति २०६२।१।१९ गते यति एयरलाइन्सको नाममा C of R जारी गरिएको हो ।

विपक्षीको निवेदन लेख बमोजिम स्वामित्व परिवर्तनमा कुनै असर हुन नहुने भन्ने भनाई हेर्दा यस प्राधिकरणले जारी गर्ने C of R खाली विमान दर्ताको प्रयोजनको लागी मात्र जारी गरिएको हो । यसले स्वामित्व अर्थात वायुयान धनीलाई प्रमाणित गर्दैन भन्ने सोही C of R को Note कोलोममा उल्लेख भएको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकको जिकिर आफै खण्डन भइरहेको अबस्था एकातिर छ भने अर्को तर्फ २२ नोभम्वर २००२ को दर्ता प्रमाणपत्रलाई आयोगबाट अमान्य गरिएको हुँदा आयोगको मिति २०६१।१०।८ को निर्णय बमोजिम दर्ता नामसारी गरी उक्त विमानको दर्ता यति एयरलाइन्सकै नाममा कायम गर्ने निर्णय प्राधिकरणवाट भएको हो । जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) बमोजिम लेखी आएको अबस्थामा ऐ. ऐनको दफा १२(ग) बमोजिम यस प्राधिकरणले वाध्यात्मक रुपमा पालना गरी कार्यानवयन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा 03 May 2005 मा यस प्राधिकरणवाट यति एयरलाइन्सको नाममा जारी गरीको C of R को दफा ९ मा Transfer of Ownership कोलममा आयोगको मिति २०६१।१०।८ अर्थात 21 January 2005 को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएबाट पनि कानून बमोजिम भएको काम कारवाही हुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । अतः माथि उल्लेखित विभिन्न आधार प्रमाण समेतवाट विपक्षीको माग दावी बमोजिम यस प्राधिकरणवाट जारी गरिएको ३ मे २००५ को यति एयरलाइन्सका नाममा जारी गरिएको जहाज दर्ताको प्रमाणपत्र बदर गर्नुपर्ने अबस्था नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लिखितजवाफ ।

संविधानको धारा ११, १२, १६ र १७ नेपाली नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हक हुन् । ती मौलिक हक प्रचलन गराउन धारा २३ ले उपचारको हकको रुपमा धारा ८८(२) को संवैधानिक हक प्रचलन गराउन सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने हक नेपाली नागरिकलाई मात्र छ । निवेदक एन. आर. होल्डिङ्ग कं.का बीचमा भएको सम्झौताका पक्ष यति एयरलाइन्स र निवेदक कम्पनीलाई वन्धनकारी हुने लिखत हो । यस्ता सम्झौतवाट सृजित हक अधिकारको प्रचलन गराउन संविधानको धारा ८८(२) को उपचार प्राप्त हुन नसक्ने भनी सम्मानित अदालतले सिद्धान्त कायम गरी सकेको छ । अ.दु.अ.आ. वाट सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको कार्य सुधार गर्न मिति २०६१।१०।८ को निर्णय पश्चात यति एअरलाइनसले सो निर्णय स्वीकार गरी रु.१,२९,५७,५४४।– राजश्व बुझाएको जहाज मर्मत गरी ल्याउँदा पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गरी सकेको हुँदा प्राधिकरणले यति एयरलाइन्सका नाममा पहिलेको गलत निर्णय सच्याई उक्त जहाजको स्वामित्व (ownership) कायम गरेको अबस्था देखिएको र सो कार्यको लागि सहमति प्रदान गरेको कुरा निवेदनको प्रकरण २११ मा नै उल्लेख गरेबाट सम्मानित अदालतमा उपचारार्थ प्रस्तुत हुनुपर्ने कुनै बिषय नै बाँकी रहेको देखिदैन । निवेदकका नाममा जहाजको स्वामित्व देखाई प्राधिकरणले दर्ता प्रमाण दिएको समेतका कार्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले छानविन एवं अनुसन्धान तहकिकात गरी अनुचित कार्य ठहर गरी निर्णय गरेको हुनाले दुई पक्ष वीच भएको सम्झौतालाई प्राधिकरणले मान्यता दिएको मिति 22 Nov. 2002 को दर्ता प्रमाणपत्रको कारणवाट कारवाही गर्ने निकायको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न सक्दैन । कानून उल्लंघन गरी गरिएका काम कारवाहीवाट कानूनी हक सिर्जना हुनसक्दैन । निवेदकसँग यति एयरलाइन्सले lease agreement गरी ल्याएको सम्बन्धमा यस आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरेको कुरा निवेदकलाई जानकारी भएको निवेदन व्यहोरावाटै देखिन्छ । सम्झौता अनुसार आफूलाई दिनपर्ने रकम यति एयरलाइन्सले नदिएको र आयोगको निर्णय अनुसार गर्न यति एयरलाइन्सले अनुरोध गरि सहमति दिई कारवाहीको जानकारी भएको बिषयमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भनी भन्ने भनाई अर्थहिन छ । उपरोक्त आधारहरुवाट आयोगको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा र रिट निवेदनमा विपक्षीको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अबस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

यति एयरलाइन्स र विपक्षी वीच जे जस्तो करार भए पनि यस बैंकले प्रचलित कानूनको रीत नपुगेको कारणवाट यति एयरलायन्सलाई सटही सूविधा प्रदान नगरेको बिषयमा मुद्दा गर्ने हकदैया विपक्षीलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । यस बैंकसंग सरोकार नै नभएका विपक्षीले यति एयरलाइनसको अख्तियारी विना दिएको निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै हकदैयाविहिन भई खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले उल्लेख गरेको तथ्यहरु र वायुयान 9N-AEV को स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विपक्षीले उल्लेख गरेको क्रम सही हो । त्यसको सम्बन्धमा यस कम्पनीले प्रतिवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । क्षतिग्रस्त जहाज यस एयरलाइन्सले इन्स्योरेन्स कम्पनीसंग खरिद गरे पश्चात मर्मत गर्न लैजादा बढी खर्च लाग्ने देखी आफनो लागत र केही फाईदा समेत हुने गरी उक्त जहाज विपक्षीलाई यस कम्पनीले विक्री गरी जहाजको मुल्य वापत यु.एस.डलर १३२७९९।२० सन २००१ को डिसेम्बर महिनामा एक किस्ता र २००२ को मार्च महिनामा एक किस्तामा गरी रितपुर्वक बैक मार्फत यस कम्पनीको खातामा प्राप्त हुन आएको हो । अतः उक्त जहाजमा यस कम्पनीको स्वामित्व कायम छैन । वास्तविक स्वामित्वबाला विपक्षी नै हो भन्ने कुरामा यस कम्पनीको कुनै असहमति  छैन । गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ र एन सि ए आर मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालमा दर्ता भएको हवाई जहाजको दर्ता लगत राख्ने, नामसारी गर्ने, लगायतको काम र कर्तव्य नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हो । कसैको स्वामित्वको सम्बन्धमा लगत कायम भै सकेपछि आफूखुसी त्यसमा परिवर्तन गर्ने अधिकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई एकातर्फ छैन भने अर्को तर्फ हवाई जहाजको खरिद विक्रीको लिखतलाई बैध वा अबैध भनी निरोपण गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि छैन । अतः आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघि अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको र कानूनको परिधि नाघि त्यस्तो निर्देशनको पालना प्राधिकरणले गरेको भन्ने कुरा रिट निवेदनबाट देखिई राखेको अवस्थामा उक्त निकायहरुको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट उचित आदेश हुने नै छ । तर लिखित जवाफवाला यति एयरलाइन्स कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारी नभएको हुनाले यसको हकमा कुनै आदेश हुनुपर्ने होइन । कुनैपनि मुलुकमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताहरुले आफनो लगानी सुरक्षित रहन्छ भन्ने विश्वास गर्नु महत्वपुर्ण हुन्छ । उल्लेखीत जहाजको हकमा विपक्षीको स्वामित्व समाप्त गरी यस कम्पनीको स्वामित्वमा कायम गर्ने कार्य अ.दु.अ.आ. र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेबाट यस कम्पनीलाई तत्काल करोडौको आर्थिक लाभ भएपनि व्यापारिक प्रतिष्ठा, राष्ट्रिय गरिमा र भविष्यमा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा भविष्यमा पर्ने दुरगामी असरलाई विचार गरी यस्तो अधिकारक्षेत्र विहिन कार्य भविष्यमा समेत गर्नबाट निरुत्साहित गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता यस कम्पनीको रहेको छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मध्येका यति एयर लाइन्स प्रा.लि. को लिखित जवाफ ।

नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्नुभयो । विपक्षीहरु मध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता तारा बहादुर सिटौला र आङबाबु लामाले बहस गर्नुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता प्रेमप्रसाद पाण्डे र यति एयरलाइनसको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री सतीशकृष्ण खरेल र श्याम ढुंगेलले बहस गर्नुभयो ।

निवेदक तर्फबाट बहस प्रारम्भ गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ता समेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीलाई सजाय तोकी सजाय गर्न पठाएको देखिदा सजाय तोकी पठाउन पाउने होईन । सजाय त अधिकार प्राप्त निर्णयकर्ताले मात्र गर्न पाउँछ । सम्पत्ति सम्बन्धी कुरामा संविधानले नेपाली नागरिकलाई मात्र होईन विदेशीले पनि मुद्दा गर्न पाउने अबस्था छ । नेपालमा कारोवार गर्न पाउने कम्पनीले व्यक्ति सरह आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि रिट निवेदन गर्न पाउँछ । एन. आर होल्डीङ विदेशी कंम्पनी हो । त्यसले जहाज नेपालमा दर्ता गराएको छ । लिजमा दिएको छ । उसको स्वामित्वको जहाज जफत गर्ने तर मुद्दा गर्न पाउँदैन भन्न मिल्दैन । उसले पनि सम्पत्तिको हकमा नेपाली सरह मुद्दा गर्न पाउँछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत गरी एन. आर. होल्डिङलाई सोध्दै नसोधी, नबुझी निवेदकको कुरै नसुनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेशानुसार भनी एन. आर. होल्डीङको नाममा दर्ता रहेको जहाजको दर्ता खारेज गरी निवेदकले पाउनु पर्ने जहाजको भाडा समेत रोक्का गर्दै यति एयरलाइन्सको नाममा दर्ता गर्ने गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कानून विपरीत छ । विपक्षीहरुको त्यस्तो निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरुले एन. आर. होल्डिङले यति एयरको जहाज खरिद गरेको कुरा गैरकानूनी भनी २०६१।१०।८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरेको र त्यसै निर्णयको आधारमा एन. आर. होल्डिङ्गवाट यति एयरको नाममा जहाजको रजिष्ट्रेशन दर्ता प्राधिकरणले गरेको हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखी पठाएको कुरामा कार्यवाही नगर्दा सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै कारवाही हुने हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने बमोजिम प्राधिकरणले गरेको हो साथै यी निवेदकको सहमति प्राप्त भएको र सो रजिष्ट्रेशनले स्वामित्व परिवर्तन गर्दैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।  पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फवाट उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले एन.आर. होल्डिङको निर्विवाद हक पुगेको प्रमाण छैन । नेपाली नागरिक नभएको र नेपालमा दर्ता भएको कम्पनी नहुँदा जहाजको बिषयमा रिट निवेदन गर्न पाउने अधिकार यि रिट निवेदकलाई छैन । परमादेशको आदेश माग गर्न निर्विवाद हक हुनु पर्दछ । जहाज मर्मत गर्न बाहिर लैजाँदा प्राधिकरणका महानिर्देशकको स्वीकृतिले मात्र लैजानु पर्दछ तर प्रस्तुत केशमा स्वीकृति लिइएको छैन । क्यानाडावाट यहाँ ल्याउँदा पनि स्वीकृति लिएको छैन । यति एयरले एन.आर. होल्डिङ्गलाई जहाज विक्री गरेको आधिकारिक कागज प्रमाण केही पनि छैन । एन. आर. ले त नेपालको कानून बमोजिम जहाज दर्ता गर्न पाउँ भनी आएकै छैन । त्यसैले पनि यो रिट निवेदन एन. आर. होल्डिङ्गले गर्न पाउने अबस्था छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय उपर ऐनको दफा ३५ ले पुनरावेदन गर्न पाउने बैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै आयोगले आफ्नो सीमामा रहेर कानून बमोजिम निर्णय गरेकोले बदर हुनु पर्ने अबस्था छैन । प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता प्रेमप्रसाद पाण्डेले राष्ट्र बैंक र एन. आर. होल्डिङ्ग वीच कुनै सम्झौता छैन सो नभएकोले एन. आर. होल्डिङ्गले राष्ट्रबैंकसँग भुक्तानी माग्न पाउने अधिकार छैन । यी निवेदकले यति एयरलाइन्ससँग सम्झौता गरेको भए यति एयरलाइन्स सँग मुद्दा गर्नुपर्ने हो । सरोकार नै नभएको राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी वनाएको हुँदा र यस बैंकले निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार हनन नगरिदिएको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

बिपक्षी बनाइएको यति एयर लाइन्सको तर्फबाट वहस गर्दै अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले १० करोडको जहाजको मालिक यति एयर लाइन्सलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बनाई दिए तत्काल यति एयरलाइन्सलाई आर्थिक लाभ हुने भए पनि यो ठीक भएन । यति एयरले कमाएको goodwill र निवेदकसँग जहाज भाडामा लिने गरी भएको सम्झौताको विपरीत यो कारवाही सन् १९४० को शिकागो कन्भेन्सनको विपरीत छ । यति एयरलाइन्सले मर्मतका लागि क्यानाडा लगेको जहाज ना. उ प्राधिकरणको स्वीकृतिले विक्री गरेको हो । सो वापतको रकम बैंक मार्फत यति एयरलाइन्सलाई प्राप्त भएको हो । पछि जहाज धनी एन. आर. होल्डिङ्गसँग भाडामा लिई सञ्चालन गर्ने वारे १८ अक्टुवर २००२ मा सम्झौता भई यति एयरलान्सले सो जहाज सञ्चालनसम्म गर्दै आएको हो । त्यसकारण यति एयरलाइन्सले निवेदकसँगको सम्झौता आफूले उल्लंघन नगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र आदेश मान्न वाध्य भएर जहाजको भाडा नदिएकोले यति एयर लाइन्स विरुद्ध रिट जारी हुनुपर्ने होईन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

दुवै पक्षका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्ता समेतको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने हा, होईन ? सोही बिषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

 

२.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा निम्न माग दावी गरेको देखिन्छ ।

 

(क)   ३, मे, २००५ मा भएको जहाजको दर्ता प्रमाणपत्र बदर गरी २००२–११–२ को दर्ता प्रमाण–पत्र यथावत राख्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने ।

(ख)   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय, टिप्पणी, निर्देशन बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु पर्ने ।

(ग)   निवेदकलाई निजले माग गरे बमोजिम सूचना दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने ।

(घ)   नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको जहाजको भाडा निवेदकलाई दिनु र सो कार्यमा कुनै अवरोध नगर्नु भनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने ।

३.    सर्वप्रथम तथ्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्नु भन्दा अघि निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन दिन पाउने हो, वा होईन भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) र प्रचलित अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ भने सम्पत्तिको हक सम्बन्धमा साविक संविधानको धारा १७(२) र १७(३) तथा प्रचलित अन्तरिम संविधानको धारा १९(२) र (३) मा “कुनै व्यक्तिको” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको पाईन्छ । यसवाट सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक नागरिकका अतिरिक्त व्यक्ति natural and legal person लाई पनि प्रदान गरिएको छ । यसै अनुसार उक्त संवैधानिक प्रावधानको स्वभाविक र वास्तविक अर्थ गर्नपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदक विदेशी कम्पनी भए पनि निज एन. आर. होल्डिङ्गको स्वामित्वको जहाज नेपालमा दर्ता भै सञ्चालनमा रहेको हुनाले सो जहाजको स्वामित्व रहेको कम्पनीले व्यक्ति सरह आफ्नो कानूनी हकको सुरक्षा र प्रचलनका लागि तत्काल प्रचलित संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्न नसक्ने भन्न मिल्दैन । उक्त धारा ८८ को उपधारा (१) पूर्ण रुपले नेपाली नागरिकका लागि हो भने धारा ८८(२) नागरिक र व्यक्ति दुवैका लागि हो । तसर्थ यी निवेदकले प्रस्तुत निवेदन दिन नपाउने भन्ने तर्क कानूनसम्मत देखिन आएन ।

४.    अव निवेदकका माग दावीको सम्बन्धमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अगस्त ३१, सन्, १९९८ मा सर्वप्रथम क्र.सं. ७२९ मा जहाज दर्ता गरी प्रमाण पत्र COR प्रदान गर्दा DHC-6/300 को जहाज भनी Name of owner मा  Calgary Alberta सँग भएको लिज सम्झौताको आधारमा यति यएरलाइन्स र सञ्चालकमा पनि यति एयरलाइन्स भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसपछि नोवेम्बर १२ तारिख २००२ मा क्र. सं. ७२९ मा नै सोही DHC-6/300 को जहाज दर्ता गरी जहाज धनी Name of owner मा N. R. Holdings Inc. तथा सञ्चालक Operator मा यति एयरलाइन्सको नाम राखेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जहाज दर्ता प्रमाणपत्र COR प्रदान गरेको देखिन्छ । यस प्रकार सो प्राधिकरणले जहाजधनीको रुपमा यी निवेदक विदेशी कम्पनीलाई स्वीकार गरिसकेको अबस्था छ । उक्त दुवै दर्ता प्रमाण पत्रहरुको विपरीत मे ३ तारिख सन् २००५ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले क्र. सं. ७२९ मा नै सोही DHC-6/300 को जहाज दर्ता गर्दा जहाजधनी र सञ्चालक दुवैमा यति एयरलाइनस उल्लेख गरी जहाज दर्ता प्रमाणपत्र Certificate of Registration प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त पछिल्लो मितिको दर्ता प्रमाण पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा स्वामित्वमा परिवर्तन गरिएको हो भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख गरिएको पाईन्छ । मे ३, सन् २००५ मा N. R. Holding को स्वामित्वमा रहेको जहाजको स्वामित्व परिवर्तन गरी दर्ता गरिएको होईन भन्ने विपक्षी प्राधिकरणवाट खण्डन प्रस्तुत भएको छैन । यसको अतिरिक्त निवेदक N. R. Holding ले जहाज धनीको हैसियतमा पटक पटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग पत्राचार समेत गर्दै आएबाट सो प्राधिकरणको श्रेस्तामा जहाजधनीको रुपमा N. R. Holding को अस्तित्व कायम रही आएको समेत देखिन्छ ।

५.    अव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्रमशः मिति २०६१।१०।८ र २०६१।११।१८ मा गरेका निर्णयहरु हेर्दा प्रचलित नेपाल कानूनको विपरीत पहिला दुर्घटनामा परी Wrackage/ Salvage मा परिणत भई सकेको 9 N-AEV  जहाजलाई नै अनियमित तरिकाले N. R. Holding को स्वामित्वको जहाज भनी ना. उ. प्राधिकरणले दर्ता गरेकोले सो जहाजको स्वामित्व यति एयरलाइन्सको नामवाट अन्यत्र नामसारी हस्तान्तरण दर्ता भएको मान्न नसकीने भन्ने सम्म उल्लेख भएको पाईन्छ । यसको अतिरिक्त त्यस्तो कानून विपरीत काम गर्ने गराउने सम्बन्धित कर्मचारीहरु उपर विभागीय कारवाही र सजायको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) अनुसार अख्तियारवालालाई लेखी पठाउने समेतको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको पाईन्छ । सो बाहेक N. R. Holding को नामको स्वामित्व समाप्त गरी उक्त जहाज (बीमान) को स्वामित्व यति एयरलाइन्सको नाममा स्वामित्व परिवर्तन गर्नु भनी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई लेखि पठाउने भन्ने कुरा आयोगको उक्त दुवै निर्णयहरुमा उल्लेख भएको पाईदैन । त्यसमा पनि सन् १९९८, अगस्त ३१ को जहाज दर्तालाई खारेज नगरी गैरकानूनी र अनियमित ढंगले कानुन विपरीत N. R. Holding को नाममा पहिलेकै जहाज दर्ता गरेको भन्ने वोली सम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयमा परेको आधारमा सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया अन्तर्गत अथवा अन्य आधार वा कारणले COR को माध्यवाट एउटाको स्वामित्वमा जहाज दर्ता भई रहेकोलाई परिवर्तन गरी अर्कै व्यक्तिको नाममा स्वामित्व कायम गर्नु पर्दा सो गर्नु भन्दा अगाडि पहिलाको दर्तावाट देखिएको जहाज धनी Owner लाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुझ्नु र सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

६.    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आँफैले कसैलाई सजाय गरी कार्यान्वयनका लागि लेख्ने नभई विभागीय कारवाही र सजायको लागि ऐनको दफा १२(१) अनुसार अख्तियारवालालाई लेखि पठाउने सम्म हो । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६१।११।१८ को यसै विवादित निर्णयको आधारमा विभागीय सजाय गरिएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारी विनोद गौतमको हकमा सो विभागीय कारवाही बदर भएको र सोही अनुसार अर्का कर्मचारी विनोद गिरीको हकमा पनि विभागीय कारवाही बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी यसै अदालतवाट पहिला निर्णयहरु भई सकेका छन् । (ने.का.प. २०६३, नि. नं. ७७५१, पृ. १०६३, नि. विनोद गिरी वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्णय मिति २०६३।२।१६) त्यसकारण N. R. Holding को स्वामित्व बदर गरी यति एयरलाइन्सलाई जहाजको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आँफैले निर्णय गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नु भनी उक्त आयोगले स्पष्ट आदेश पनि नदिएको अबस्थामा N. R. Holding बाट यति एयरलाइन्सको नाममा जहाजको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने प्राधिकरणको निर्णय कानून अनुरुप भएको देखिन आएन ।

७.    प्रस्तुत मिसिल हेर्दा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मे. ३ सन. २००५ मा N. R. Holding को स्थानमा यति एयरलाइन्सलाई जहाजधनी Owner भनी दर्ता गरी COR प्रदान गर्नु भन्दा पूर्व, नोवेम्भर १२, सन् २००२ को COR मा कायम रहेको जहाज धनी यी निवेदक N. R. Holding लाई बुझेको वा सुनुवाईको मौका दिएको देखिदैन । अप्रिल १३ सन् २००५ को N. R. Holding ले सहमति पत्र पठाएको भन्ने विपक्षी ना. उ. प्राधिकरणको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको र सो प्राधिकरणको तर्फबाट बहस गर्ने विद्वान अधिवक्ताको जिकिर तर्फ विचार गर्दा उक्त मितिको पत्रमा जहाजको स्वामित्त्व N. R. Holding कै नाममा कायम रहने कुरा स्पष्टताका साथ उल्लेख भएको पाईन्छ । त्यसमा पनि उक्त १३ अप्रिल २००५ को N. R. Holding वाट प्राप्त भएको भनिएको सहमति पत्र जहाजको स्वामित्व परिवर्तन गर्नु अगाडि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुनुवाईको मौका दिने प्रयोजनले N. R. Holding लाई बुझेको र सो को प्रतिउत्तरमा प्राप्त भएको पनि देखिन आउँदैन ।

८.    कुनै व्यक्ति (प्राकृतिक वा कानूनी) को हित वा अधिकारमा असर पर्ने कुराको निर्णय गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझ्नु पर्ने, आफ्नो कुरा भन्ने उचित अवसर उपलव्ध हुने गरी सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हाम्रो कानूनी र न्यायिक व्यवस्थाको एउटा आधार स्तम्भ हो । यसको वेवास्ता र उपेक्षा गरेर वा यसको विपरीत सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी गरिएको निर्णयलाई यस अदालतले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर भए पनि बदर गर्ने गरेको छ । निवेदक पूर्णचन्द्र ढुङ्गेल वि.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएको मुद्दामा निवेदकलाई आफ्नो भनाई राख्ने अवसर प्रदान नगरी गरिएको निर्णय स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएकोले कायम रहन नसक्ने भई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने भनी यस अदालतको विशेष इजलासले निर्णय गरी पहिला देखि मानी आएको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पुनर्पुष्टि हुने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । (ने. का. प. २०६२, नि. नं. ७६०४, पृ. ११९४, निर्णय मिति २०६२।१०।१३) यसको अतिरिक्त नेपालमा दर्ता रहेको विमानको स्वामित्व निश्चित गरी दर्ता गर्ने र COR प्रदान गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय प्राधिकरण भएकोले यसले अन्य निकायको निर्देशानुसार नभई आफै जाँचवुझ गरी निर्णय गर्नुपर्छ । अन्य निकायको निर्देशनमा यन्त्रवत निर्णय गर्ने होईन ।

९.    यस्तो अबस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय कार्यान्वयनसम्म गरेको हो, छुट्टै  निर्णय गरी N. R. Holding को स्वामित्व रद्ध गरी यति एयरलाइन्सको स्वामित्व कायम गरेको होईन भन्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लिखित जवाफ र निज तर्फका कानून व्यवसायीले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिने देखिएन । निवेदकलाई सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नवाट कुनै कानूनले रोकेको देखिदैन । त्यसकारण प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निवेदकलाई आफ्नो कुरा राख्न पाउने अवसर नै उपलव्ध नगराई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले COR को माध्यमवाट निवेदकको स्वामित्वमा रहेको DHC-6/300 जहाजको स्वामित्व यति एयरलाइन्सको नाममा परिवर्तन गर्ने गरी मे. ३, सन. २००५ मा गरेको जहाज दर्ता सम्बन्धी कारवाही निर्णय कायम रहन नसक्ने भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अव यी निवेदकलाई उचित प्रकृया अपनाई सुनुवाईको मनासिव मौका दिई बुझ्नुपर्ने अन्य आवश्यक प्रमाण समेत वुझी DHC-6/300 बीमानको स्वामित्व सम्बन्धमा र नोवेम्बर १२, सन् २००२ को COR मा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ छैन सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ ।

१०.    अव निवेदकले माग गरेको अन्य कुराहरु र अन्य विपक्षीहरुको सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदक र विपक्षी यति एयरलाइन्स वीच निवेदकको जहाज लीजमा चलाउने सम्झौता भएको भन्ने सम्म निवेदकको भनाई छ । सो सम्झौता वा करार अनुसारको दायित्व पुरा गर्ने वा सो सम्बन्धमा यी दुई पक्ष वीचको विवादको निरोपण सम्झौता अनुसार हुन सक्ने कुरा छँदैछ । सो वाहेक अन्य सरकारी वा सार्वजनिक निकायसँग यी निवेदकको कुनै करार वा व्यवहार भएको अबस्था देखिदैन । ती निकायहरुले नेपाल कानून अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने सम्म हो । विवादित विमान यी निवेदकको स्वामित्वको हो होईन, सो सम्बन्धमा नेपाली कानून अनुसार अधिकार प्राप्त निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्णय गर्नुपर्ने नै हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान र निर्णय समेत गरी सकेको सम्बन्धमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जहाजको स्वामित्व र सो सँग सम्बन्धित आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको कुरामा पुनः निर्णय गर्नु आवश्यक भई सकेको छ । पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेश समेत जारी भई सकेको र सोही निर्णयबाट अन्य काम कारवाही प्रभावित हुने हुनाले सो निर्णय नहुँदै अन्य विपक्षीहरुको काम कारवाही र निर्णयमा असर पर्ने गरी न्यायिक हस्तक्षेप Judicial intervention गर्न मिल्ने देखिदैन ।

११.    अर्को विपक्षी यति एयरलाइन्सले विमानको स्वामित्व र सञ्चालन सम्बन्धमा निवेदकसँग भएको सम्झौतालाई स्वीकार गर्दै सो सम्झौता बमोजिमको दायित्व पनि पूरा गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको तर अन्य विपक्षीहरुको निर्णयको  कारण पुरा गर्न नसकेको भनी लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यति एयरलाइन्सको नाममा पनि हाललाई कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अबस्था छैन । तसर्थ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वाहेक अन्य विपक्षीहरुका नाममा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने कानूनी आधार नदेखिएकोले अन्य विपक्षीहरुको नाममा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन । आदेशको जानकारी विपक्षी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति संवत् २०६५ साल मार्ग २  गते रोज २ शुभम् –––

शाखा अधिकृत  :    हेमबहादुर सेन