निर्णय नं. ८०१९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं.८०१९      ने.का.प. २०६५      अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

रिट नं. ०६३–WS–००३१

आदेश मितिः २०६५।७।२८।५

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) तथा आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं  समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत

 

§  नेपालको वर्तमान संविधानले बालबालिकाको हक समेत प्रत्याभूत गरी प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक प्रदान गरेको र त्यस्तो शोषणजन्य कार्यलाई कानूनद्वारा दण्डनीय बनाई कानूनले निर्धारण गरे वमोजिमको क्षतिपूर्ति समेत प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा बालबालिका माथि कुनै प्रकारको शारीरिक एवं मानसिक यातना हुनसक्ने सम्भावनाको अन्त गरिनु अपरिहार्य देखिने।

§  रक्षा शिक्षाको निहुँमा कुटपिट गर्नु यातनाको कुरा हुन्छ, परिणाममा मारिन्छ भने अपराधजन्य कार्य हुने ।

§  रक्षा शिक्षा गर्ने काम पुनित भएपनि सोहि सिलसिलामा भएको कसूर भने कसूर नै हुन्छ र त्यसलाई त्यही रुपमा हेर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  ज्यान सम्बन्धीको ६(३) नं. को व्यवस्थाबाट रक्षा शिक्षाको नाममा कुटपिट गर्न पाउने अधिकारलाई मान्यता दिएको समेत देखिएको र त्यसबाट ज्यान गएको अवस्थामा रु.५०।– मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था संविधानको धारा  १२(१) द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा २२ को बालबालिकाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त यातना तथा शोषण विरुद्धको हक लगायतका हकहरुको प्रतिकूल रहनुका साथै नेपाल पक्ष रहेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, १९८९ को धारा १९(१), २८(२) र ३७(क) समेतका प्राबधानहरुको प्रतिकूल रहेको पाइएको हुँदा त्यस्ता असमान, अन्यायपूर्ण र यातनालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको प्राबधानहरु कायम राख्न मिल्ने नदेखिँदा ज्यान सम्बन्धी महलको ६(३) नं. को उक्त प्राबधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) वमोजिम फैसला भएको मितिदेखि अमान्य र बदर   हुने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाशमणि शर्मा, श्री दिनेश त्रिपाठी र शर्मिला श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(१) अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः-

बालबालिकाको हकहितको संरक्षण र संबर्द्धन गरी बाल न्यायको उद्देश्य हासिल गर्नु राज्यको संवैधानिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको विषय भएतापनि हालसम्म पनि बाल न्यायको उद्देश्य सार्थक बन्न सकेको छैन । अझैसम्म पनि बालबालिकाको हित प्रतिकूलका कानूनी व्यवस्थाहरु प्रचलनमा रहेका छन् भने बालबालिकाको मानसिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकास गरी उनीहरुलाई सवल र सक्षम नागरिक बनाउने राज्यको सकारात्मक दायित्वको परिपालना हुन सकेको छैन । फलस्वरुप बाल न्यायको कुरा कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको  छ । मुलुकी ऐन, २०२० को ज्यान सम्बन्धी महलको ६ नं. को देहाय (३) मा रक्षा शिक्षा गर्नेले मर्नेको हितको निमित्त कुटपिट वा अरु कुनै काम कुरा गर्दा भवितव्य परेमा पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ भन्ने विभेदकारी कानूनी व्यवस्था हालसम्म पनि विद्यमान रहनुले पनि बाल न्यायप्रतिको राज्यको असंवेदनशीलतालाई स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ । उक्त व्यवस्थाको सरल अध्ययनबाट के देखिन्छ भने शिक्षक तथा अभिभावक समेतबाट बालबालिका विरुद्ध गरिने कुटपिट तथा अमानवीय व्यवहारलाई कसूर मानिएको छैन । अझ बालबालिकाको ज्यान गएको खण्डमा समेत भवितव्य मानी पचास रुपैया मात्र जरिवाना गरी अन्य फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गरिएको छ । रक्षा शिक्षा गर्नेले गरेको कुटपिटको कारणबाट ज्यानै जान सक्ने परिणामको परिकल्पना गर्दै उक्त कानूनी व्यवस्थाले बालबालिका विरुद्ध शिक्षक तथा अभिभावकद्वारा हुने कुटपिट, क्रुर एवं अमानवीय व्यवहारहरुलाई बैधता प्रदान गरेको छ । मानव सभ्यताको वर्तमान अवस्थासम्म पनि यस्तो कानूनी व्यवस्थाको उपस्थिति हुनु नेपालका लागि नै लज्जाको विषय  हो । यस्तो कानूनी व्यवस्थाले विद्यालय, घर परिवार र समाजमा बालबालिका विरुद्ध दिइने भौतिक सजाय (Corporal Punishment) लाई प्रोत्साहित तथा कानूनी संरक्षण प्रदान गरी बाल अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गरेको छ । ज्यान सम्बन्धी महलको ६ नं. को देहाय (३) मा रहेको उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), धारा १३ र धारा २२ सँग बाझिएको छ । तसर्थ उक्त कानूनी व्यवस्थालाई अमान्य घोषित गरी देहाय वमोजिम गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

 

१.     बालबालिका विरुद्धका हिंसात्मक कार्यहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष  रुपमा सहयोग पुर्‍याउने अन्य कानूनी व्यवस्थाहरुको समेत पहिचान गरी आवश्यक परिमार्जन  गर्नु ।

२.    अनुशासनका नाममा बालबालिकाहरुलाई दिइने मानसिक तथा शारीरिक यातना तथा दुर्व्यवहारलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गरी पीडित बालबालिकालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन एवं बालमैत्री सामाजिक, पारिवारिक तथा शैक्षिक वातावरणको सिर्जना गर्न आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचनाको यथोचित व्यवस्था मिलाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु ।

३.    कुनै पनि शिक्षक तथा कर्मचारीद्वारा शैक्षिक संघ संस्था तथा विद्यालयहरुमा बालबालिकालाई दिइने शारीरिक, मानसिक यातना, दण्ड सजाय वा दुर्व्यवहारलाई विभागीय कारवाहीको आधार बनाउने गरी सेवा सम्बन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधन एवं परिमार्जन गर्नु गराउनु ।

४.    बालबालिका विरुद्ध घर, परिवार, समाज एवं शिक्षण संस्थाहरुमा दिइने गरेका शारीरिक एवं मानसिक दण्ड, सजाय, यातना तथा दुर्व्यवहार विरुद्ध आम संचारका माध्यमहरुमार्फत जनचेतना जगाउने एवं मर्यादित ढंगले बालबालिकालाई अनुशासित राख्नका लागि शिक्षकहरुलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नु ।

 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ मगाई वा अवधी नाघेपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६३।११।८ मा भएको आदेश ।

            मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको ६ नं. को देहाय (३) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने विपक्षीहरुको दावी कानून सम्मत छैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाले दण्डको व्यवस्था गरेको छ, संविधानको धारा १२(१), धारा १३ र धारा २२ को प्रयोगमा त्यसले बाधा पुर्‍याएको अवस्था छैन । निवेदनमा उठाइएको कतिपय विषयवस्तुहरु बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र अन्य ऐन नियमहरुमा समावेश गरिएको छ, त्यस विरुद्ध काम कारवाही गर्ने उपर दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २२ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा नै स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा राज्यको दायित्वको विषय वनिसकेको यस्तो विषयमा राज्यको स्रोत साधन, परिस्थिति र उपयुक्तताको आधारमा क्रमशः सम्बोधन गरिने हुँदा निवेदन खारेज भागी छ । बालबालिकाको हक हित कल्याण र सरोकारका विषयमा सरकारले निरन्तर रुपमा सुधार गर्दै आएको र कानूनी सुधार भन्ने कुरा निरन्तर रुपमा चल्ने प्रक्रिया भएकाले एकैचोटि एउटै निर्णयबाट सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने यथार्थलाई नजरअन्दाज गरी परेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट ऐ. का सचिव श्री माधव पौडेलद्वारा प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

            यस मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम नगरेको वा नगर्नुपर्ने कुनै काम गरेको कारणबाट निजको मौलिक वा संवैधानिक वा कानूनी हकमा आघात पुगेको भनी खुलाउन नसकेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव श्री पूण्यप्रसाद न्यौपानेद्वारा प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

            बालबालिकामाथि हुने गरेको शारीरिक तथा मानसिक यातना एवं अन्य दुर्व्यवहारहरुलाई नियन्त्रण गरी त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारवाही एवं दण्डित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरुमा आवश्यकतानुसार संशोधन समेत गर्ने कार्यमा यो मन्त्रालय दृढसंकल्पित रहेको, बालबालिकाहरु विरुद्धको यातना, शोषण एवं दुर्व्यवहारहरुको सम्बन्धमा दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यबाट कतिपय कानूनी व्यवस्थाहरु पनि भएका छन् । ज्यान सम्बन्धी महलको ६ नं. को देहाय (३) मा भएको व्यवस्था पनि सोही उद्देश्यबाट भए गरिएको कानूनी व्यवस्थाको एक द्योतक भएकाले बालबालिकाहरुलाई मात्र आकर्षित नहुने उक्त कानूनी व्यवस्थालाई खारेज गरिपाऊँ भन्ने निवेदन तर्कपूर्ण र कानून सम्मत समेत नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव डा.श्री कुलरत्न भुर्तेलद्वारा प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

यस मन्त्रालय बालबालिकाको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन निमित्त सदैव सजग र सतर्क रहेको छ । बालबालिका राष्ट्रका कर्णधार हुन्, उनीहरुलाई उचित शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन र बालबालिकालाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, नकारात्मक विभेद गर्ने, भौतिक सजाय दिने, अमानवीय व्यवहार गर्ने लगायतका कुनै पनि काम कारवाहीलाई बढावा दिन हुँदैन भन्ने तर्फ मन्त्रालय अत्यन्त सकारात्मक रहेको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव श्री अर्जुनबहादुर भण्डारीद्वारा प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

            नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्तात्रय श्री प्रकाशमणि शर्मा, श्री दिनेश त्रिपाठी र श्री शर्मिला श्रेष्ठले बालबालिकालाई शारीरिक यातना दिई मृत्युको अवस्थामा पुर्‍याउने सम्मको अधिकार प्रदान गर्ने प्रकृतिको कानूनी व्यवस्था कायम रहनु हुँदैन, सो व्यवस्था संविधानको धारा २२(३) सँग समेत बाझिएको छ, शारीरिक तथा मानसिक यातनाको कारणबाट विद्यालय छोड्न बाध्य तुल्याइएको अवस्था विभिन्न प्रतिवेदनहरुले उजागर गरेका छन्, शारीरिक यातना दिएर बालबालिकाको मानसिक विकास हुँदैन, CRC लाई नेपालले समेत अनुमोदन गरेको हुँदा त्यस विरुद्धको कानूनी व्यवस्था कायम रहन सक्दैन, रक्षाशिक्षाका नाममा ज्यानै गएको अवस्थामा समेत फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था सभ्य समाज सुहाउँदो व्यवस्था होइन, बालबालिकाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण राज्यले तयार गरिदिनु पर्छ  भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान नायव–महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडालले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरुप्रति राज्य पूर्णरुपेण प्रतिबद्ध रहेको छ, राष्ट्रिय कानूनले पनि बालबालिकाको अधिकारप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन्, निवेदन दावीमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था बालबालिकासँग मात्र सम्बन्धित व्यवस्था नभएर त्यसले आपराधिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने आधार निर्धारणसम्म गरेको हो, त्यस्तो दुर्घटनाजन्य घटनालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्थालाई शिक्षकले विद्यार्थी उपर यातना दिने विषयसँग जोडेर लिइएको जिकीर खारेजयोग्य छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            उल्लिखित वहस जिकीरका साथै निवेदन तथा लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको महलको ६ नं. को देहाय (३) ले रक्षा शिक्षाका नाममा बालबालिकालाई कुटपिट गर्न प्रेरित गरेको र त्यस्तो कुटपिटबाट मृत्यु हुने अवस्थासम्मको परिकल्पना गरिएतापनि त्यस्तो जघन्य अपराधलाई भवितव्यको संज्ञा दिई पचास रुपैया जरिवाना गरी अन्य फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएको हुँदा त्यस्तो कानूनी व्यवस्था वदर गरी बालबालिकाको बृहत्तर हितका लागि विभिन्न कानूनी, प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचनाको यथोचित व्यवस्था मिलाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने दावी लिइएको  देखिन्छ । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफमा बालबालिकामाथि हुने गरेको शारीरिक तथा मानसिक यातना एवं अन्य दुर्व्यवहारहरुलाई नियन्त्रण गरी त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारवाही एवं दण्डित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरुमा आवश्यकतानुसार संशोधन समेत गर्ने कार्यमा सरकार दृढप्रतिज्ञ रहेको र निवेदनमा वदरका लागि माग गरिएको कानूनी व्यवस्था बालबालिकाका लागि मात्र आकर्षित हुने नभै सबैका लागि आकर्षित हुने भएकाले वदर गर्न नमिल्ने भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य रुपमा मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको ६(३) नं. को प्राबधानले निवेदनमा दावी गरेझैं बालबालिकामाथि हुने हिंसात्मक कार्यलाई प्रेरित गर्ने र वैधता प्रदान गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ वा हुँदैन ? र उल्लिखित कानूनी व्यवस्था संविधान तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको प्रतिकूल रहेको छ वा छैन ? भन्ने समेतका विषयमा विश्लेषण गरी निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । 

            माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरुमा विचार गर्नु अघि मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको ६(३) नं. ले गरेको कानूनी व्यवस्थाका साथै उक्त कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(१), धारा १३ तथा धारा २२ सँग बाझिएको भनिएको सन्दर्भमा उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थालाई समग्रमा अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा उल्लिखित प्राबधानहरुलाई देहायमा उल्लेख गरिएको छः

 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ 

धारा १२– स्वतन्त्रताको हक

(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन ।

 

धारा १३– समानताको हकः

(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिनेछैन ।

 

धारा २२– बालबालिकाको हकः

(१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ ।

(२)   प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

(३)   प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे वमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

 

मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महल

६(३)नं. रक्षा शिक्षा गर्नेले मर्नेको हितको निमित्त कुटपिट वा अरु कुनै काम कुरा गर्दा भवितव्य परेकोमा पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।

 

            उक्त ६(३) नं. को व्यवस्थाको अन्तर्वस्तुहरुको समीक्षा गरी हेरेको खण्डमा रक्षा शिक्षा गर्ने व्यक्तिहरुको एउटा वर्ग खडा गरेको र तिनीहरुको हक एवं त्यसबाट रक्षित वा शिक्षित हुने भनेका व्यक्तिहरुको दायित्वको रुपमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । रक्षा शिक्षा गर्नेले अन्य कुराहरुको अतिरिक्त कुटपिट समेत गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई उक्त नं. ले मान्यता दिन्छ र त्यस सिलसिलामा मानिसको मृत्यु पनि हुन सक्छ वा मर्न गएमा पनि गम्भीर दायित्वबाट उन्मूक्ति दिन खोजेको देखिन्छ । साथै कुटपिट गर्ने वाहेक अन्य कुरा गर्दा ज्यान मरेमा पनि त्यस्तै स्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

            मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको ६ नं. ले भवितव्य भै मानिसको ज्यान मरेमा हुने सजायको निर्धारण गरेको छ । जसमध्ये देहाय (३) मा रक्षा शिक्षा गर्नेले मर्नेको हितको निमित्त कुटपिट वा अरु कुनै काम कुरा गर्दा भवितव्य परेकोमा पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनी न्यूनतम सजाय तोकेको र उक्त प्राबधानका आधारमा रक्षा शिक्षाका नाममा बालबालिका माथि विद्यालयमा शिक्षकहरुद्वारा र घरमा अभिभावकहरुद्वारा कुटपिट समेत हुने गरेको हुँदा उक्त व्यवस्थाले कलिलो उमेरका बालबालिकाको मानसिक अवस्था खलबलिन पुगेको समेतका दृष्टान्तहरु निवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

            २.    नेपालको वर्तमान संविधानले बालबालिकाको हक समेत प्रत्याभूत गरी प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक प्रदान गरेको र त्यस्तो शोषणजन्य कार्यलाई कानूनद्वारा दण्डनीय बनाई कानूनले निर्धारण गरे वमोजिमको क्षतिपूर्ति समेत प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा बालबालिकामाथि कुनै प्रकारको शारीरिक एवं मानसिक यातना हुन सक्ने सम्भावनाको अन्त गरिनु अपरिहार्य  देखिन्छ । रक्षा शिक्षा भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तिको हितका लागि गरिने क्रिया हो, त्यसरी कसैको हितका लागि कार्य गर्ने नाममा रक्षाशिक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नै मृत्यु वरण गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुर्‍याउने कार्यलाई भवितव्यको संज्ञा दिई न्यूनतम सजाय गरिँदा त्यसले समाजमा दण्डहीनताको संस्कृतिलाई सघाउ पुग्ने र निर्दोष व्यक्तिले बाँच्न पाउने नैसर्गिक हकबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । नेपालले अनुमोदन गरेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, १९८९ को धारा १९(१), २८(२) र ३७(क) मा गरिएका व्यवस्थाहरु यस सन्दर्भमा सान्दर्भिक भएकाले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

 

धारा १९(१)

बाबुआमा, कानूनी संरक्षक वा अन्य बालबालिकाको हेरचाह गर्ने व्यक्तिको हेरचाहमा रहेको अवस्थामा बालबालिकालाई सबै किसिमको शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा उपेक्षित व्यवहार, दुर्व्यवहार वा शोषण, यौन दुर्व्यवहार समेतबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्न पक्ष राष्ट्रहरुले सबै समुचित कानूनी, प्रशासनिक, सामाजिक र शैक्षिक उपायहरु अपनाउनेछन् ।

 

धारा २८(२)

बालबालिकाको मानवीय प्रतिष्ठा अनुकूल हुने गरी र यस महासन्धी अनुरुप विद्यालय अनुशासन कायम गरिएको कुरा सुनिश्चित गर्न पक्ष राष्ट्रहरुले सबै समुचित उपायहरु अपनाउनेछन् ।

 

धारा ३७(क)

कुनै पनि बालबालिकालाई यातना दिइने वा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने  छैन ।

 

            ३.    यसरी नेपाल समेत पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीले बालबालिकाको हेरचाहमा संलग्न रहने व्यक्तिबाट बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा उपेक्षित व्यवहार, दुर्व्यवहार वा शोषण, यौन दुर्व्यवहार हुनबाट जोगाउनु पक्ष राष्ट्रको दायित्व रहने गरी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । बालबालिकालाई राष्ट्रको भविष्यसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । अनुशासन भनेको शिक्षा हो, वातावरण हो । यसै परिवेशमा दण्डको भयले अनुशासन कायम गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता क्रमशः स्थापित हुँदै गएको छ । बालबालिकामा अन्तरनिहीत क्षमतालाई प्रष्फुटित हुने वातावरण निर्माण गरिनु पर्छ, तर दण्डको भयले त्यस्तो वातावरण बन्दैन, भयले त बालबालिकालाई झनै कमजोर तुल्याउँछ, उसको कलिलो मनमष्तिष्कलाई नै उद्वेलित पार्छ । त्यसैले बालबालिका उपर भय सिर्जना गर्न सक्ने वा शारीरिक वा मानसिक यातना दिन सक्ने सम्भावनाहरुको अन्त गरिनु पर्छ । त्यसका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गर्ने समेतको जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्नु पर्छ र निवेदक संस्था जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाहरुले पनि सरकारको त्यस अभियानमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ । राज्यको यस किसिमको बृहत्तर दायित्व रहेको परिप्रेक्षमा कानूनमा रहेका त्यस्ता प्राबधानहरुको निरन्तरता ग्राह्य हुन सक्दैन ।  संवैधानिक व्यवस्था तथा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय समूदाय सामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरुको सापेक्षतामा कानूनी संयन्त्रहरु तयार गर्दै जानु पर्ने वर्तमान अवस्थामा रक्षा शिक्षाका निहुँमा कुटपिट गर्ने अनुमति प्रदान गर्दै त्यस्तो कुटपिटको परिणाम मृत्यु सम्म हुनसक्ने र त्यस्तो कुटपिटबाट मृत्यु भएमा मात्र पचास रुपैया जरिवाना गर्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थाले बालबालिकाप्रति विद्यालयमा र घर परिवारमा समेत शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने कार्यलाई प्रेरित गर्ने र त्यसलाई वैधता समेत प्रदान गर्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

            ४.    यथार्थमा उक्त कानूनी व्यवस्थाले रक्षा शिक्षा गर्ने व्यक्तिको विशेष अधिकार र उन्मुक्तिको व्यवस्था गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । रक्षा गर्नु र शिक्षा दिनु यथार्थमा एउटै कुरा होइनन् । रक्षा गर्ने कामको लागि कानूनले नै विशेष जिम्मेवारी किटान गरेको र कानून वमोजिम रक्षा गर्ने सिलसिलामा गर्नुपर्ने वा गर्न सक्ने काम गरेको कारणबाट सिर्जित हुने परिघटनाको लागि कानूनले नै बचाउको व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यस्तो व्यवस्था हुनु पनि पर्ने हुन्छ । तर जो कोहीले पनि रक्षाकर्ताको भूमिकाको दावी गर्न र त्यसको आधारमा उन्मुक्ति वा न्यूनतम दायित्वको जिकीर लिन सक्ने स्थिति रहनु भने हुँदैन ।

            ५.    आफ्नो हेरविचारमा रहेको परिवारको कुनै सदस्य वा आफ्नो संस्थागत दायित्वभित्र हेरविचारको घेराभित्र परेको व्यक्तिको हकमा पनि त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो हित रक्षा गर्न नसक्ने वा बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगाउने प्रयोजनका लागि केही गर्नु परेको भए गर्न सक्ने स्वाभाविक कर्तव्यको कुरा हुन  जान्छ ।  त्यस्तो व्यक्तिको तर्फबाट गरेको कुनै कुरा प्रथमतः गैर कानूनी नदेखिने नै हुनु पर्छ । कानूनसंगत ढंगले गरेको कुनै कामको कुनै परिणाम भए त्यसलाई गैरकानूनी भनीरहनु पर्ने अवस्था पनि रहँदैन ।

            ६.    उपरोक्त विवादित कानूनी व्यवस्थाले रक्षा गर्ने व्यक्तिको एउटा वर्ग नै सिर्जना गरेको देखिन्छ । कोही पनि त्यसै रक्षा गर्ने पङ्तिमा उभिने कुरा आउँदैन र रक्षा गर्ने भूमिका कसैले अंगिकार गर्छ भने पनि त्यसको आडमा कानूनका स्वाभाविक परिणामहरुलाई पञ्छाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । रक्षा गर्ने भनेको व्यक्तिले गर्न हुने वा नहुने कुनै कुरा पनि उक्त विवादित कानूनमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । त्यस्तो कुनै सीमारेखा नै नकोरी असिमित उन्मुक्तिको वा हलुका दायित्व मात्रको व्यवस्था गर्नुको औचित्य उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रारुपबाट प्रष्ट हुन आउँदैन ।

            ७.    जहाँसम्म शिक्षा गर्ने भन्ने अर्को शब्द छ, उक्त शब्दले पनि शिक्षा गर्ने व्यक्ति को हुन सक्ने हो ? त्यसले गर्न हुने वा नहुने क्रिया के हो ? भन्ने जस्ता कुनै पनि कुराको स्पष्टता त्यसमा  भेटिँदैन । शिक्षा गर्ने भनेको व्यक्ति शिक्षालयसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो वा औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्र जहाँ भएपनि र जसले पनि शिक्षा गर्ने व्यक्तिको दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुने हो भन्ने पनि खुल्दैन ।

            ८.    रक्षा शिक्षा गर्ने भन्नाले रक्षा गर्ने र शिक्षा गर्ने दुबै हैसियत एकै व्यक्तिमा रहेको हो भनी मान्न पनि सामान्य अर्थमा उपयुक्त देखिन आउँदैन । उक्त शब्द संयोजनबाट कसैले कसै उपर अधिनस्थता कायम राखेको र निर्देशित गर्न सक्ने स्थितिलाई संकेत गरेको जस्तो देखिन्छ । त्यस्तो स्थितिको व्यक्तिले कसैको हितको निम्ति कुनै काम गरेको र त्यसको परिणामस्वरुप त्यस्तो व्यक्ति मरेमा भने गम्भीर दायित्व व्यहोर्नु नपर्ने परिणाम उक्त कानूनले ल्याएको देखिन्छ । मर्नेको हितको निम्ति भन्ने शब्दहरु स्वतः स्पष्ट हुँदैनन् । कुनै काम हितको लागि हो वा होइन भन्ने कुरा वस्तुतः कामको प्रकृतिबाट हेरिने विषय हो । मर्नेको हितको निम्ति काम गर्ने नाममा मर्ने सम्मको स्थिति आउने गरी वल प्रयोग वा अन्य काम हुन्छ भने हितको परिभाषाको अनुचित विस्तार हुन जान्छ । कस्तो काम मर्नेको हितकारी हो भनी निर्णय गर्ने अधिकार कर्तालाई नै असिमित रुपमा छोडिएको जस्तो देखिन आउँछ । यथार्थमा त्यसरी व्यवस्था गर्नुको औचित्य पनि देखिन आउँदैन ।

            ९.    वास्तवमा उपरोक्त विवादित कानूनी व्यवस्थाले व्यक्तिको स्वायत्ततालाई सम्मान नगरेको देखिन्छ । रक्षा गरिने वा शिक्षा दिइने व्यक्ति हुँदैमा रक्षा गर्ने वा शिक्षा गर्ने भन्दा कम अधिकार र सम्मान त्यस्तो व्यक्तिको   हुँदैन । रक्षा शिक्षा गर्ने व्यक्ति सरह नै सम्मानपूर्वक जिउने र आफ्नो अधिकारहरुको उपभोग गर्ने हक उसको पनि हो । रक्षा गर्ने वा शिक्षा गर्ने कर्ताको हकमा अधिकार र अर्को पक्षको हकमा दायित्व मात्र हुन पनि   सक्दैन । रक्षा शिक्षा गर्ने काम कसैको छ भने पनि उसले आफ्नो संरक्षकत्व वा शिक्षा ग्रहणमा रहेको व्यक्तिलाई कानूनसम्मत ढंगले मात्रै आफ्नो सेवा दिन सक्दछ, नकि बलपूर्वक । विवादित कानूनी प्राबधानले त रक्षा शिक्षा गर्ने वर्गको विशेष अधिकार र सो पाउने भनेको व्यक्तिको विशेष दायित्व रहने गरी छुट्टै वर्ग खडा गरेको देखिन आउँछ । त्यस्तो व्यवस्थालाई मानव अधिकारको मापदण्डले हेरेमा आपत्तिजनक मान्नु पर्ने हुन्छ । हरेक व्यक्तिलाई आधारभूत मानव अधिकार प्राप्त भएको हुन्छ । त्यस्तो मानव अधिकारको धनी भएको व्यक्ति कमजोर, अशिक्षित, गरिव वा अपाङ्ग आदि भएको कारणबाट समेत उसको मानव अधिकार प्रयोग गर्नमा बन्देज लगाउन वा उसमा कुनै अयोग्यता सिर्जना गर्न सकिँदैन । कुनै व्यक्ति वा वर्गलाई कुनै खास सेवा वा सुविधा विशेष रुपले दिनु पर्ने रहेछ भने पनि अधिकार उपभोगको सन्दर्भमा त्यो उसका लागि लघुता वा हीनताको द्योतक हुन सक्दैन ।

            १०.    कुनै वालक वा व्यक्तिलाई रक्षा शिक्षा गर्ने नाममा कुटपिट वा अन्य बल प्रयोग गर्न हुन्छ भन्ने कानूनी मान्यताले व्यक्तिको अन्तर्निहित स्वतन्त्रता, सम्मान र समानताको हकको उल्लंघन गरेको देखिन्छ । यसले खास व्यक्ति उपर रक्षा शिक्षा गर्नेको प्रभुत्व कायम गर्ने हुनाले संरक्षणवादी दृष्टिकोणको पृष्ठपोषण गरेको देखिन्छ । संरक्षणवादी दृष्टिकोण भनेको नै कुनै हकका धनी भएको व्यक्तिले आफ्नो हित अहितको विचार गर्न नसक्ने भै निजको तर्फबाट अर्को व्यक्तिले निजको हकमा काम गर्ने हो । संरक्षित व्यक्ति स्वयंलाई उपेक्षा गरी निज वा निजको अवसरमा नियन्त्रण गर्ने हुनाले यसले अधिनस्थताको हक सिर्जना गर्दछ, जुन अन्ततः जसको हक वा हितमा त्यस्तो व्यवस्था गर्नु परेको हो, त्यसैको विपक्षमा प्रयोग हुन पुग्दछ । प्रस्तुत विवादित कानूनी व्यवस्थाले त्यस्तै स्थिति सिर्जना गरेको देखिन आउँछ ।

११.    रक्षा शिक्षा गर्ने नाममा कुटपिट गर्ने कुरा प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था र नेपाल समेत सदस्य भएको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी एवं नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको रोहमा समेत मिल्दो हुन आउँदैन । रक्षा शिक्षाको निहुँमा कुटपिट गर्नु यातनाको कुरा हुन्छ, परिणाममा मारिन्छ भने अपराधजन्य कार्य हुन्छ । रक्षा शिक्षा गर्ने काम पुनित भएपनि सो सिलसिलामा भएको कसूर भने कसूर नै हुन्छ र त्यसलाई त्यही रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । विवादित ज्यान सम्बन्धीको ६(३) नं. ले पनि रक्षा शिक्षा गर्नेले मर्नेको हितको निम्ति कुटपिट गर्दा वा केही गर्दा भवितव्य परेको भनी अत्यन्त हलुको खालको अर्थात् नगण्य सजायको व्यवस्था गरेको पाइयो । उल्लिखित स्थितिको कुटपिटलाई भवितव्य मान्नु नै मृतकको हकको मान्यताको विरुद्ध देखिन आउँछ ।

            १२.   रक्षा शिक्षा गर्नेले कुटपिट समेत गर्न सक्ने सोच नै समानता र न्यायको मान्य सिद्धान्तको विरुद्धको परम्परागत सोच हो । विद्यालयमा जाने कतिपय बालबालिकाहरु शिक्षकको यस्तै सोचबाट पीडित भएर विद्यालय नै छाड्न बाध्य भएका तथ्यांकहरु प्रस्तुत भएको देखिन्छ भने कतिपय त्यस्तो कुटपिटबाट शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट पीडित देखिन्छन् । त्यस्तो सोचबाट अन्ततः बल र भयको सत्ता स्थापना हुन जान्छ, नकि स्वेच्छा, सहमति र न्यायको । यस्ता सोचलाई कानूनी प्रणालीबाट समेत पूरै विस्थापित गर्नका लागि पनि निवेदन जिकीर ग्रहणयोग्य देखिन आउँछ ।

            १३.   नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक बालबालिकाले पनि पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । त्यसैगरी संविधानले प्रदान गरेको समानताको हकबाट पनि बालबालिकालाई बञ्चित गर्न मिल्ने हुँदैन, कानूनको समान संरक्षण बालबालिकाले पनि पाउनु पर्छ । संविधानले बालबालिकाको हकका रुपमा विशिष्ट हकको समेत व्यवस्था गरेको छ र त्यस अन्तर्गत बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हकका साथै शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक प्रदान गरी त्यस्तो शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुने समेतको व्यवस्था गरिएको छ । देशको मूल कानूनले प्रत्याभूत गरेको उल्लिखित हकका अतिरिक्त नेपाल आफू समेत पक्ष रहेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, १९८९ ले पनि बाबुआमा, कानूनी संरक्षक र बालबालिकाको हेरचाह गर्ने व्यक्तिले बालबालिकालाई सबै किसिमको शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा उपेक्षित व्यवहार, दुर्व्यवहार वा शोषण, यौन दुर्व्यवहार समेतबाट संरक्षण गर्नु पर्ने गरी समुचित कानूनी, प्रशासनिक, सामाजिक र शैक्षिक उपायहरु अपनाउनु पर्ने दायित्व पक्ष राष्ट्रले वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा पक्ष राष्ट्रको हैसियतले त्यस दायित्वबाट पछाडि हट्न मिल्ने अवस्था पनि हुँदैन । यसरी संबैधानिक प्राबधान र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व समेतबाट बालबालिकालाई सबै प्रकारको यातनाबाट जोगाउनु पर्नेमा रक्षा शिक्षाका निहुँमा कुटपिट समेत गर्ने र त्यसको परिणाम स्वरुप बालबालिकाको मृत्यु हुन पुगेमा भवितव्यको संज्ञा दिई अत्यन्त न्यून जरिवाना गरी कसूरदारलाई उन्मुक्ती प्रदान गर्ने प्राबधानको विद्यमानतालाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन । त्यस्तो प्राबधानको आडमा बालबालिका माथि बाबुआमा, कानूनी संरक्षक वा शिक्षक लगायतका औपचारिक\अनौपचारिक क्षेत्रका जोसुकैले पनि कुटपिट वा यातनाजन्य कार्य गर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको ६(३) नं. मा रहेको त्यस्तो प्राबधान उपर्युल्लिखित महासन्धी र अन्तरिम संविधानको धारा १२(१), १३ र २२ समेतको प्रतिकूल देखिन्छ । 

१४.   उक्त ६(३) नं. को प्राबधानलाई ज्यान सम्बन्धी महलका अन्य प्राबधानहरुको सापेक्षतामा पनि हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । ज्यान सम्बन्धी महलकै ५ नं. ले भवितव्यको परिभाषा गर्दै ऐ. ६ नं. ले भवितव्यको प्रकृति अनुसार सजायको निर्धारणसम्म गरेको  पाइन्छ । ज्यान सम्बन्धीको ५ नं. र ६ नं. लाई समग्रतामा हेर्दा ती दुई व्यवस्था मध्ये पहिलोले कसूरको परिभाषा प्रस्तुत गरेको छ भने दोस्रोले उक्त कसूरका लागि सजायको निर्धारण गरेको देखिन्छ । कुनै पनि सभ्य समाजले रक्षा शिक्षाको निहुँमा कसैलाई कुटपिट गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन, कानूनले नै कसैको हितमा भन्दै कुटपिट गर्ने अनुमति दिँदा त्यसको दुरुपयोग भै कसूरदारले त्यही कानूनी व्यवस्थाको आडमा उन्मुक्ति खोज्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थाको कल्पना विधायिकाले गरेको हुँदैन । अदालतले पनि न्यायिक व्याख्याका क्रममा त्यस्ता छिद्रहरुलाई बन्द गर्दै जानु पर्छ । तसर्थ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा असान्दर्भिक रहेको, सम्बन्धित कानूनी प्राबधानभित्र त्यसको अनुपस्थितिले खासै अर्थ नराख्ने र कुनै रिक्तता सिर्जना पनि नगर्ने समेतको अवस्थामा त्यस्ता कानूनी प्राबधानलाई खारेज गर्नु न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त अनुकूल नै हुन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावित चुनौतिहरु र त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई बालबालिकाको विरुद्धमा प्रयोग गर्न सकिने सबैखाले सम्भावनाहरुलाई निस्तेज तुल्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । राज्यको मूल कानूनले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुले गरेको अपेक्षालाई राज्यले बेवास्ता गरी बालबालिकालाई यातना दिने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कुनै पनि कानूनी प्राबधानहरुलाई निरन्तरता दिनु सभ्य समाजका लागि सुहाउँदो विषय हुन सक्दैन । 

            १५.   तसर्थ निवेदकको माग वमोजिम ज्यान सम्बन्धीको ६(३) नं. को व्यवस्थाबाट रक्षा शिक्षाको नाममा कुटपिट गर्न पाउने अधिकारलाई मान्यता दिएको समेत देखिएको र त्यसबाट ज्यान गएको अवस्थामा रु.५०।– मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था संविधानको धारा  १२(१) द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा २२ को बालबालिकाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त यातना तथा शोषण विरुद्धको हक लगायतका हकहरुको प्रतिकूल रहनुका साथै नेपाल पक्ष रहेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, १९८९ को धारा १९(१), २८(२) र ३७(क) समेतका प्राबधानहरुको प्रतिकूल रहेको पाइएको हुँदा त्यस्ता असमान, अन्यायपूर्ण र यातनालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको प्राबधानहरु कायम राख्न मिल्ने नदेखिँदा ज्यान सम्बन्धी महलको ६(३) नं. को उक्त प्राबधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) वमोजिम आजकै मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ ।

            १६.    निवेदकले बालबालिका सम्बन्धी कानूनहरुमा समसामयिक परिमार्जन, यातना नियन्त्रणका लागि संस्थागत संरचना र बालबालिकालाई यातना दिने पीडकहरुलाई अनुशासनात्मक कारवाही समेतका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न परमादेशको समेत माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, कानूनी राज्य र सभ्य समाज सुहाउँदो कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य नै देखिन्छ । बालबालिकाप्रति कोही कसैबाट पनि दुर्व्यवहार हुन नपाओस् भन्ने तर्फको सजगता जति महत्वपूर्ण हुन्छ, बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ निवेदनमा उल्लिखित बुँदाहरु समेतलाई सम्बोधन गरी बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारले शारीरिक वा मानसिक यातना दिने, दुर्व्यवहार गर्ने लगायतका कुरालाई रोक्न र उपचार दिन कानूनी लगायतको व्यवस्था गर्नु, त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्ने शिक्षक वा अन्य सम्बन्धित सबै उपर अनुशासनात्मक लगायतका कारबाहीको प्राबधान समावेश गर्नु र कानून कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र समेत निर्माण गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.अनूपराज शर्मा

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति सम्बत् २०६५ साल कार्तिक २८ गते रोज ५ शुभम् ........

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला