निर्णय नं. ९२३६ - निषेधाज्ञा/परमादेश

नेकाप २०७१, अङ्क ८, नि.नं.९२३६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

फैसला मिति : २०७१।४।२०।३

०६९–CI–०४८४

 

मुद्दा : निषेधाज्ञा/परमादेश ।

 

पुनरावेदक/निवेदक : बाँके जिल्ला, नेपालगन्ज नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित हनुमानगढी मन्दिर व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिको संरक्षक हिरामान हरि गिरी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेसमेत

 

§  पटकपटक न्यायिक निकायबाट व्यक्तिको पहिचान कायम भै अदालतबाट मान्यता दिई निर्णय भएको विषय   र   फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of Justice Theory) लाई प्रभावित पार्नु न्याय र कानूनको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ । मुद्दा लगाउने बहानामा तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा कसैको उजुरी परेकै आधारमा छानबिन गर्ने नाउँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने थुन्ने कार्य गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् हुन जाने अवस्था हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा समेत यी निवेदकलाई तथ्ययुक्त प्रमाणबिना नै नागरिकताको विषय उठाई पक्राउ गर्न खोज्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं. ५)

§  मुद्दा लगाउने निहुँमा तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा छानबिन गर्ने नाउँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने थुन्ने कार्य गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् हुन जाने अवस्था हुँदा त्यस्तोमा निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पर्ने आशङ्‍का भएको अवस्थामा सोविपरीत निवेदकको निवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू अनुप ज्ञवाली, मधुर पाठक र विश्वजित तिवारी

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४

§  नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३

§  नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १२(क)

 

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

            मा.न्या.श्री वीरसिंह महरा

            मा.न्या.श्री शिवराज अधिकारी

 

फैसला

न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ :

            म निवेदकका नाउँमा बाँके जिल्ला, चटार गा.वि.स. वडा नं. ९ख का कि.नं. ४८, ४९, १६६, १६८, १७०, १८२, १९८, २००, २०२ र ऐजन वडा नं. ९क कि.नं.२६ का जग्गा दर्ता रही कानूनबमोजिम मालपोत तिरी आफ्नो हक भोग संरक्षण र कानूनी दायित्व निर्वाह गर्दै आएको छु । उल्लिखित सबै कित्ता नं. का जग्गाहरूमा मोही कायम छ । ती जग्गाका सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा मोही नामसारी, मोही बाँडफाँड, मोही बेदखली, जालसाज र उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा चली निर्णयसमेत भएको अवस्था छ । मिति २०६८।२।३० गते उल्लिखित जग्गाको मालपोत बुझाउन गा.वि.स. कार्यालयमा जाँदा तपाईंको जग्गा नेपाल सरकार र बाँकेलाल चमारको नाउँमा गइसकेको हुँदा अब तपाईंले मालपोत बुझाउनु पर्दैन भनेकाले वास्तविकताबारे जानकारी पाएको हो । उक्त गैरकानूनी कार्य बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेसमेतलाई विपक्षी बनाई यसै अदालतमा दिएको उत्प्रेषणको रिट मिति २०६८।२।३१ मा दर्ता गरेकोमा उक्त निवेदनमा यो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि अन्यत्र हक हस्तान्तरण नगर्नु नगराउनु निवेदकलाई भोग चलनमा रोक नलगाउनु भन्ने मिति २०६८।३।६ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । विपक्षी बाँकेलाल चमारले कलुषित मनसाय लिई मैले लिएको नागरिकतालाई झुट्ठा भनी विपक्षीमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका रहेछन् । सो निवेदन परेपछि हाम्रो समाचार नामक पत्रिकामा सक्कल नागरिकता लिई हाजिर हुन आउनु भन्ने १५ दिने सूचना प्रकाशित भएको थियो । सो पश्चात उजुरीको नक्कल पाउँ भनी मेरो कानून व्यवसायी जाँदा नक्कल दिन मिल्दैन भनी दरपीठ गरेको हो । विपक्षीहरूले मेरो उल्लिखित जग्गालाई दूषित मनसायले निर्णय गरी जग्गा हडप्ने उद्देश्यले मलाई पटकपटक बोलाई तिमीले आफ्नो मुद्दा फिर्ता लेऊ नभए तिम्रो नागरिकता बदरको कारवाही चलाई कुनैपनि मुद्दामा फसाई दिन्छौं भनी धम्की दिएका हुन् । सोको जानकारी गृह मन्त्रालयसमेतलाई गराइसकेको छु । यी विपक्षीहरूले म निवेदकले कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बदर गर्ने, मलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राख्ने जस्ता धम्की दिएको हुँदा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्ने भएकोले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुनै किसिमको कारवाही वा निर्णय नगर्नु, पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञा तथा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको माग निवेदन ।

            बाँके जिल्ला, नेपालगन्ज नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित हनुमान गढी मन्दिरमा बस्ने हिरामान हरी गिरीलाई सक्कलै नागरिकता सहित उपस्थित गराइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेबाट मिति २०६८।३।१ समेतका पत्र प्राप्त भएको हुँदा सोबमोजिम निजलाई उपस्थित गराई दिनु भनी वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जमा पत्राचार गरिएको हो । निवेदकलाई कानूनबमोजिम बाहेक पक्राउ गरिने छैन । झुट्ठा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको लिखित जवाफ ।

            निवेदकले नागरिकता टोलीबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा टोली प्रमुखलाई नै झुक्यानमा पारी वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका हो । मृत्यु भैसकेको व्यक्तिको नामबाट यी निवेदकले नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने सम्बन्धमा यस कार्यालयमा उजुरी निवेदनसमेत परेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा ऐजन नियमावली, २०६३ को नियम १२(ख) बमोजिम उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने र निर्णय गर्ने अधिकार यस कार्यालयलाई छ । यस सम्बन्धमा भएका निर्णयहरूको सुनुवाइ पुनरावेदन तहमा हुने हुँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने होइन । निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जमा परेको लिखित जवाफ ।

            ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको सम्बन्धमा छानबिन नै गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन । अतः त्यस्तोमा निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पर्ने आशङ्‍का भएको भनी निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञा तथा परमादेशको

आदेश जारी गरिरहनु परेन । निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्ज, बाँकेको मिति २०६८।६।४ को आदेश ।

            विपक्षीले मप्रति पूर्वाग्रह राखी अदालती बन्दोवस्तको महलको ३०(१) नं. विपरीत हालसम्म पनि निरन्तररूपमा मुद्दा हेरिरहेको र मप्रति प्रवृत्त धारणा बनाई बसेको विपक्षीले गैरकानूनीरूपमा मेरो नागरिकता बदर गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरे गराएमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(३)(४)(५)(६)(७), ९, १०, १३ द्वारा प्रदत्त अधिकारमा आघात पुग्न जाने हुन्छ । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जबाट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी मेरो माग निवेदनबमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको हिरामान हरी गिरीको तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको  पुनरावेदनपत्र ।

            नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अनुप ज्ञवाली, श्री मधुर पाठक र श्री विश्वजित तिवारीले हाम्रो पक्षका विरूद्ध असरफ अलि नटले दिएको जालसाजी मुद्दामा जालसाजीको विषय तत्काल उठाउन नसकी हाम्रो पक्षलाई सही व्यक्तिको रूपमा स्वीकार गरी सकेपछि हाल कृत्रिम व्यक्ति हुन् भनी दावा गर्न विबन्धित हुन्छ । हाम्रो पक्षलाई नागरिकतासम्बन्धी विवाद खडागरी मौलिक हकको उपभोगबाट वञ्चित गर्न खोजिएको हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी निवेदन मागबमोजिम निषेधाज्ञा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतलाल शर्माले पुनरावेदक हिरामान हरी गिरीउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा गैरनागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको विषयमा नागरिकता बदरसम्बन्धी निवेदन परी कारवाहीको अवस्थामा रहेको हुँदा सो विषयमा निर्णयको तहसम्म पुग्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाउनुपर्दछ । सो विषयलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीउपर निषेधाज्ञा जारी हुनुपर्ने होइन, पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

निर्णयतर्फ विचार गर्दा दुबैतर्फका कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियो :

१.  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?

२. पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला मिलेको छ छैन ?

 

            २. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेबाट मिति २०६८।३।१, २०६८।३।७, २०६८।३।१३ मा समेत पटकपटक गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेलाई यी निवेदक हिरामान हरी गिरीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित उपस्थित गराउन पत्राचार गरेको देखिन्छ । सोही पत्रको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेले वडा प्रहरी कार्यालयको नाममा पत्राचार गरी यी निवेदकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा उपस्थित गराई दिन लेखी पठाएको देखिन्छ । सो हुँदा यी निवेदकलाई नागरिकता विषयमा पक्राउ गर्न खोजेकै देखिन आयो ।

            ३. अपुतालीमा उजुरी गर्ने बाँकेलाल चमार नै जालसाजी मुद्दाका साक्षी भएका, पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जले अपुतालीसम्बन्धी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णयसमेत बदर गरेको, बाँकेलाल चमारले हनुमान गढीको जग्गा पुरस्कारस्वरूप लिई तत्कालै बिक्री गरेको स्थितिसमेतबाट निजले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नागरिकतासम्बन्धी उजुरी गरेको अवस्था देखिन आउँछ । व्यक्तिगतरूपमा घर परिवार केही पनि नभएको सन्त जोगी भई सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू हनुमान गढी मन्दिरको नामबाट व्यवस्थापन समितिले सञ्चालन गर्ने गरी जिम्मा लगाएको अवस्थामा निजलाई नागरिकतासम्बन्धी उजुरीमा छानबिन गर्ने निहुँमा पक्राउ गर्नेलगायतका कार्य गर्नु न्यायसङ्गत हुने देखिँदैन । 

            ४. जालसाजी, मोही लगतकट्टा, जग्गा बाँडफाँट, मोही बेदखली, उत्प्रेषण/परमादेश, निषेधाज्ञा, मोहीहक नामसारी, मोही निस्कासन जस्ता मुद्दाहरू र हनुमानगढी मन्दिर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र र मिसिल संलग्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नागरिकता छानबिनको कारवाही मिति २०७०।९।४ को तामेलीमा राख्ने निर्णयसमेतबाट निवेदक हिरामान हरी गिरीको नागरिकताको सम्बन्धमा निजलाई पक्राउ गरी कारवाही अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने देखिँदैन । सो मुद्दाहरूमा प्रतिवादी हिरामान हरी गिरी कृत्रिम व्यक्ति हुन् भनी चुनौती दिन वा प्रश्न उठाउन सकेको अवस्थासमेत छैन । सम्बन्धित निकाय र अदालतबाट उक्त मुद्दाहरूमा भएको फैसलासमेत अन्तिम भई बसेको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट देखियो । उक्त निर्णयहरूसमेतबाट यी निवेदकलाई हिरामान हरी गिरी भनी स्वीकार गरी सकेपछि अहिले आएर यी व्यक्ति कृत्रिम हुन् भनी दावी गर्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले विबन्धितसमेत हुन्छ ।

            ५. कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले आवश्यक काम कारवाही गर्न कुनै पनि कानूनले बन्देज गरेको हुँदैन । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६३ को नियम १२(क) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नागरिकतासम्बन्धी विषयमा छानबिन गरी निर्णयमा पुग्न कानूनले अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ । तर, छानबिन गर्ने निहुँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई दुःख दिने मनसायबाट आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी कारवाही अगाडि बढाउनु न्यायोचित हुने देखिँदैन । पटकपटक न्यायिक निकायबाट व्यक्तिको पहिचान कायम भै अदालतबाट मान्यता दिई निर्णय भएको विषय र फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of Justice Theory) लाई प्रभावित पार्नु न्याय र कानूनको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ । मुद्दा लगाउने बहानामा तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा कसैको उजुरी परेकै आधारमा छानबिन गर्ने नाउँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने थुन्ने कार्य गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् हुन जाने अवस्था हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा समेत यी निवेदकलाई तथ्ययुक्त प्रमाणबिना नै नागरिकताको विषय उठाई पक्राउ गर्न खोज्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने देखिन्छ ।

            ६. अतः मुद्दा लगाउने निहुँमा तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा छानबिन गर्ने नाउँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने थुन्ने कार्य गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् हुन जाने अवस्था हुँदा त्यस्तोमा निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पर्ने आशङ्‍का भएको अवस्थामा सोविपरीत निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्ज बाँकेको मिति २०६८।६।४ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । सो हुँदा यी पुनरावेदक निवेदकलाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा यो निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन्छ । निषेधाज्ञा जारी भएको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

           

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल

 

इति संवत् २०७१ साल साउन २० गते रोज ३ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृत : विनोद रखाल