निर्णय नं. ८०३० - मोही तेरो मेरो ।
निर्णय नं.८०३० २०६५ फागुन,अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअलि अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
सम्वत २०६४ सालको पु.नि.प्र.नं. 064-NF-0004
सम्वत २०६५ सालको पु.नि.प्र.नं.065-NF-0010
फैसला मितिः २०६५।११।२२।५
मुद्दा :– मोही तेरो मेरो ।
निवेदक/वादीः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उ.म.न.पा.वडा नं. १६ वस्ने इन्द्र कुमारी शाक्य मरी मु.स.गर्ने ऐ.ऐ.बस्ने धर्मवहादुर शाक्य
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः ऐ.वडा नं. ५ वस्ने गोपाल भन्ने दलवहादुर रिजाल
एवं
निवेदक/प्रतिवादीः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उ.म.न.पा.वडा नं.५ वस्ने गोपाल भन्ने दलवहादुर रिजाल
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादीः ऐ.ऐ.वडा नं.१६ वस्ने इन्द्र कुमारी शाक्यको मु.स.गर्ने धर्मवहादुर शाक्य
§ सर्वोच्च अदालतले एक पटक आफैंले सम्पूर्ण तथ्य र कानूनी प्रश्नको निरुपण गरी ठहर फैसला गरेको अवस्थामा सो फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्ने व्यवस्था अत्यन्त विशिष्ट र विषेश प्रकारको हुँदा पुनरावलोकनको आदेश भएको मुद्दाको सुनुवाईको लागि सीमित दायरा तोकिनु उचित र विवेकसम्मत रहने ।
§ अन्य मुद्दा मामिलाको जस्तो सामान्य प्रक्रियावाटै पुनरावलोकन गरी हेर्ने आधार राख्ने हो भने संविधानको अन्तिम ब्याख्याताको रुपमा संबैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्ने गहन जिम्मेवारी पाएको यस अदालतले एउटै मुद्दामा पटक—पटक अलमलिनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भई महत्वपूर्ण विषयहरु ओझेलमा पर्न जाने ।
(प्रकरण नं.४)
§ मोहियानी हक कानूनद्वारा सिर्जित हक भएकोले यसको प्राप्ति र समाप्ति समेत कानून बमोजिम नै हुने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ गुठी धर्मलोपमा उजूर गरेको आधारमा गुठी जग्गाको मोही हक प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्था गुठी संस्थान ऐन, २०३३ र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लगायतका प्रचलित नेपाल कानूनले गरेको नदेखिंदा कानूनी आधार वेगरको जिकिर ग्रहण योग्य नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१६)
शुरु निर्णय गर्नेः
भू.सु.अ.श्री उमानाथ शर्मा ज्ञवाली
पुनरावेदन निर्णय गर्नेः
मा.न्या.श्री माधवराज थापा
मा.न्या.श्री केशवप्रसाद मैनाली
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासः
मा.न्या.श्री भैरवप्रसाद लम्साल
मा.न्या.श्री बलिरामकुमार
निवेदक वादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली र विद्वान अधिवक्ता श्री सोमकान्त मैनाली
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपाने
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०६२, अंक ३, निर्णय नं. ७५०, पृष्ठ २५९, ने.का.प. २०६२, अंक १२, निर्णय नं. ७६२८, पृष्ठ १४४५
सम्बद्ध कानूनः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११, ११(१)(ख), १२, १३
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२)
फैसला
न्या.अनूपराज शर्माः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।१२।२७ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भनी वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको निवेदन परी, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) अन्तर्गत निस्सा प्रदान भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–
साँखु श्री बज्रयोगीनी गुठीका लगतमा इन्द्र कुमारी शाक्यको नाममा मोठ दर्ता भएको ल.पु.न.पा.वडा नं. ५(ठ) कि.नं.२१४ को क्षेत्रफल ७–९–० जग्गा मध्ये रोपनी ४–०–० दर्तावालाले २०२१ आषाढदेखि कमाउन दिएकाले कमाई आएको छु । नापी हुँदा मोही वुलाल डंगोल भनी लेखिएको हुँदा सर्जमिन जाँच गराई मोही कायम गरिपाऊँ भन्ने गोपाल भन्ने दलवहादुर रिजालले गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिएको रहेछ । त्यसैगरी पति वुलाल डंगोल मरिसकेको हुँदा निजको नामवाट जोत नामसारी गरिपाऊँ भनी न्हुच्छे माया डंगोलले पनि सोही कार्यालयमा कारवाही चलाएको । साथै उक्त कि.नं.२१४ को जग्गा मध्ये उत्तर तर्फबाट रोपनी ३–९–० जग्गा दर्तावालाले मलाई जोत्न दिएअनुसार मैले जोती आएको हुँदा ऐन नियमानुसार दर्तावालालाई क्षतिपूर्ति बुझाई भोग अनुसार कित्ताकाट गरी जग्गाधनी कायम गरी पुर्जापाऊँ भन्ने व्यहोराको पाकचा अवालेको निवेदन परेको रहेछ ।
उक्त कि.नं. २१४ र ऐ.कि.नं. १७६ जग्गा समेतको दर्तावाला मोही म आफै भई आफैले जोत कमोद गरी आएकी हुँदा बिपक्षीहरुको निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भनी ल.पु.गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा परेको मेरो आमा इन्द्रकुमारी शाक्यको निवेदनको कारवाहीको क्रममा मिसिल गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयमा पठाईएकोमा सो कार्यालयवाट उल्लेखित कि.नं.२१४ को जग्गा रोपनी ७–९–० गुठी जग्गा प्रमाणित हुन आएकोले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को संशोधन सहितको दफा ३९ वमोजिम रैकर लगत कट्टा गरी जग्गाधनी महलमा साँखु वज्रयोगिनीका थापुजा गुठी कायम गर्ने र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा मांग गर्ने, मोही सम्बन्धमा निवेदकहरु तथा वुलाल महर्जन, इन्द्र कुमारी समेतको दावी हुँदा मोही तेरो मेरोमा भूमिसुधार कार्यालयवाट निर्णय गराई ल्याउने भनी सुनाई दिने भन्ने समेत गुठी संस्थानबाट मिति २०४८।९।८ मा निर्णय भएको थियो ।
सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिपाऊँ भनी न्हुन्छे मायाको श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्दा सर्वोच्च अदालतवाट मोही तेरो मेरोमा भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएको समेत देखिंदा गुठीको निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेछ भन्न मिल्ने देखिएन भनी रिट निवेदन खारेज हुने गरी मिति २०४९।७।१६ मा आदेश भएका थियो ।
त्यस्तै सो निर्णय उपर मेरो आमा इन्द्रकुमारीको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने गरी २०५०।९।६ मा फैसला भयो । सो फैसला उपर आमाको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन परेको अवस्थामा मिति २०५३।१।१८ मा आमाको मृत्यु भएकोले मैले नै मुद्दा सकार गरी आएको थिएँ । सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०५३।२।३१ मा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान नभएको कुरा मिति २०५३।४।३१ मा नक्कल सारी लिई थाहा पाएको ३५ दिन भित्र यो निवेदन गर्न आएको छु ।
उक्त कि.नं. २१४ जग्गा बिपक्षीहरु कसैले पनि जोती कमाई आएको होइन । वास्तवमा सो जग्गा इन्द्र कुमारीले नै नापी अगाडि र नापी पछि समेत अविछिन्न रुपले जोतकमोद गरी आएको जग्गा हो । फिल्ड वुकमा लेखिएका व्यक्तिलाई मोही मान्न कानूनतः मिल्दैन । किनकी नापी हुँदाका वखत गुठी जग्गामा मोही लाग्न सक्ने तत्कालको कानूनी व्यवस्था छैन । त्यसमा पनि वुलाललाई मिति २०२१।४।४ मा गरी दिएको कवुलियतनामाको कागज व्यहोरावाट नै उक्त जग्गा केवल २०२१ सालको निम्ति अर्थात १ बर्षको लागि मात्र वालीमा कमाउन पाएको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । एकलौटी रुपमा भएको सर्जमिनको आधारमा मात्र इन्द्रकुमारीका विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्दैन । उक्त जग्गा आमा इन्द्र कुमारी जीवित छउन्जेल निजले र निजपछि म हकदार छोराले अविछिन्न वाली लगाई आएको हुँदा जोताहा मोही इन्द्र कुमारी शाक्य कायम गरी मेरा नाममा नामसारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको धर्मवहादुर शाक्यको भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरमा परेको निवेदन ।
उक्त जग्गाको मोही इन्द्र कुमारी शाक्यवाट सो जग्गा २०२१ साल श्रावण ४ गतेको कवुलियत अनुसार एक बर्षका लागि मात्र प्रतिवादी मध्येका न्हुच्छेमायाको पति वुलाल ज्यापुलाई कमाउन दिएको भएतापनि सोही कवुलियत अनुसार उक्त जग्गा एक साल पछि निज वुलालले नकमाई दर्तावाला मोही इन्द्र कुमारी शाक्य स्वयमले जोती कमाई आउनु भएको थियो । म पाकचा अवालेले निज इन्द्रकुमारी शाक्यको हक भोगका जग्गाहरुको खेती गर्ने कामका लागि खेतालाहरु खोज्ने, जोत कमोद गर्ने काममा सहयोग गर्दै आएको थिए । त्यस्तै प्रतिवादी मध्येका गोपाल भन्ने दलवहादुर रिजाल समेतले सो जग्गाको मोहियानी हक कायम गर्न सकेमा आधा आधा वाँडी लिउँला भन्नु भएको र आफुले दर्तावाला मोही इन्द्र कुमारीलाई खेती गर्ने कार्यमा सहयोग गरी आएको हुँदा सो जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनी मैले पनि गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा २०४६ सालमा निवेदन दिएको भएतापनि कि.नं.२१४ को जग्गामा म र प्रतिवादी गोपाल भन्ने दलवहादुर रिजालले समेत कहिल्यै जोते कमाएको होइन । २०२२ साल देखि नै दर्तावाला मोही इन्द्र कुमारीले नै जोती कमाई आउनु भएको थियो । म पाकचा अवाले र दलवहादुर समेतले सो जग्गा कहिल्यै नजोते नकमाएको हुँदा जोताहा मोही हक प्राप्त हुने अवस्था थिएन, छैन । निवेदकको दावीवाट फुर्सद पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पाकचा अवालेको प्रतिउत्तर पत्र ।
बिपक्षी निवेदक उल्लेखित कि.नं. २१४ का जग्गाको खास जोताहा होइनन् । सो जग्गाको मोही म प्रतिवादी हुँ भन्ने कुरा फिल्ड वुक, २ नं. अनुसूची, मोठ श्रेस्तामा म प्रतिवादीको नाम मोही जनिएवाट प्रष्ट छ । वास्तवमा बिपक्षीले जोत्न पाउने पनि होइन र जोतेको पनि छैन । म प्रतिवादीलाई २०२१।४।४ मा भएको कवुलियतवाट मात्र मोही भएको भन्नु भएको छ । एक पटक कानून वमोजिम मोही भएको व्यक्तिलाई कानून वमोजिम नहटाए सम्म स्वतः मोही गएको अर्थ गर्न मिल्दैन । सो कि.नं.२१४ को जग्गाको मोही म प्रतिवादी भएको भन्ने कुरा फिल्डवुक, २ नं.अनुसूची, मोठ श्रेस्तावाट प्रमाणित भै सर्जमिन, न.पा.को सिफारिस समेतवाट विवाद रहीत छ । दलवहादुर रिजाल र पाकचा अवाले सो जग्गाको कुनै हालतमा मोही हुन सक्दैनन् भन्ने समेत व्यहोराको न्हुच्छेमाया डंगोलको प्रतिउत्तर पत्र ।
बिपक्षीले माग गरेको जग्गा इन्द्र कुमारी शाक्य, पाकचा अवाले, न्हुच्छे माया डंगोल समेतको मिलेमतोवाट गुठी संस्थान अन्तरगतको राज गुठी जग्गामा रैकर तर्फ दर्ता गराएकोले म निवेदक गोपाल भन्ने दलवहादुर रिजालले उजुरी गरी सो रैकर तर्फको दर्ता गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको २०४८।९।८ को निर्णयले वदर भै सकेको छ । बिपक्षी इन्द्र कुमारी शाक्य आफु रैकरको जग्गाधनी वनी रैकरको लगत कट्टा भई निजहरुले मुद्दा हारी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट २०५०।९।६ मा फैसला भै सकेकोले मोही हक छोडी रैकर तर्फ जग्गा धनि वनिसकेका बिपक्षीले हाल आएर मोहीमा दावी गर्नु प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा ३४ विवन्धनको सिद्धान्तले पनि बिपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ । यो जग्गा साविकदेखि नै म निवेदकले कमाई गुठी संस्थानलाई सालवसाली वाली बुझाई आएको छु । गुठी जग्गाको जग्गाधनी गुठी संस्थान भएको गुठी संस्थानले म गोपाल भन्ने दलवहादुर रिजाललाई मोही स्वीकार गरी वाली लिई सकेकोले जग्गाधनीले स्वीकार गरेको व्यक्ति नै मोही हुने हुँनाले सो कि.नं. २१४ जग्गाको मोही म गोपाल भन्ने दलवहादुर रिजाल हुँ भन्ने समेत गोपालवहादुरको प्रतिउत्तर पत्र ।
मेरो पति वुलाल डंगोल महर्जन जोताहा मोही भै जोती कमाई आएकोमा निज पति वुलाल २०३९।८।२३ मा आफ्ना कालगतिले परलोक हुनु भएकोले निजको हकवाला श्रीमती म निवेदिकाको नाममा मोहियानी दर्ता नामसारी गरिपाऊँ भन्ने न्हुच्छे माया डंगोलको निवेदन दावी।
विवादित कि.नं. २१४ को जग्गामा खिचोला मुद्दा समेत अदालतमा परेकोमा जिल्ला अदालतवाट गोपाल भन्ने दलवहादुर रिजालले खिचोला गरेको ठहर फैसला भएकोमा दर्ता स्वामित्वको प्रश्न उठी सो फैसला उल्टी हुने गरी पुनरावेदन अदालतवाट फैसला समेत भएको रहेछ । त्यस्तै सो कि.नं. २१४ को जग्गा सि.लाल गुभाजुका नाममा रैकर दर्ता भए सम्बन्धमा गोपाल भन्ने दलवहादुर रिजालको जोहेरी उजुरीवाट कारवाही हुँदा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयवाट यस कार्यालयमा रहेको साँखु श्री बज्रयोगिनीको लगतमा दर्ता भएको खेत थापुजा ४ नं. लगतमा भिड्ने, नापीको समयमा नै गुठी जनिएको र दर्तावाला उपस्थित भै रैकरको लगत कट्टा गरी गुठी कायम गरिपाऊँ भनी कागज गरी दिएको तथा गुठीका लगतमा कित्ता कायम भै साल सालैको वाली वुझाउंदै आईरहेको देखिएको समेतवाट यो कारवाहीमा आएको ल.पु.न.पा.वडा नं.५(ठ) कि.नं.२१४ क्षेत्रफल ७–९–० गुठी जग्गा हो भन्ने प्रमाणित हुन आएकाले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को संशोधन सहितको दफा ३९ वमोजिम रैकर कट्टा गरी गुठी नै कायम हुने ठहर्छ । मोही सम्बन्धमा निवेदकहरु तथा वुलाल महर्जन, इन्द्र कुमारी समेतको दावी हुँदा मोही तेरो मेरोमा भूमिसुधार कार्यालयवाट निर्णय गराई ल्याउनु भनी सुनाई दिने भनी मिति २०४८।९।८ मा गुठी संस्थानवाट निर्णय भएको रहेछ ।
प्रस्तुत विवाद पूर्व सो जग्गामा निज गोपाल वहादुर भन्ने दलवहादुर रिजालले जोताहा मोही भै जग्गा जोत भोग गरेको देखिने प्रमाण निजले पेश गर्न सकेको नदेखिंदा वेगर प्रमाण निजलाई सो जग्गाको जोताहा मोही हक प्राप्त हुने भन्न मिलेन । तसर्थ निजको सो जग्गामा जोताहा मोही हकमा दावी पुग्न सक्ने देखिएन । वुलाल डंगोलको हकमा दावी गर्ने न्हुच्छे माया डंगोलको हक दावी समेत यसमा पुग्न सक्ने देखिएन । निज इन्द्रकुमारी शाक्यवाट २०२९ र ०३९ तथा २०४० साल समेतमा मोहीका हैसियतवाट कुतवाली गुठी संस्थानमा वुझाएको रसिद प्रमाण पेश हुन आएवाट उल्लेखित जग्गामा जोत भोग समेत निजै दर्तावाला मोहीको भएको देखिने हुँदा मिसिल संलग्न कागजात प्रमाणका आधारमा उल्लेखित ल.पु.जि.ललितपुर न.पा.वडा नं.५(ठ) कि.नं.२१४ को क्षेत्रफल ७–९–० जग्गाको जोताहा (मोही हक) निज इन्द्र कुमारी शाक्यका नाममा कायम हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरको मिति ०५४।५।२२ को फैसला।
शुरु भु.सु.का.ले मलाई हराई गरेको फैसलामा मेरो चित्त बुझेन । विवादको कि.नं. २१४ को जग्गा म पुनरावेदकको उजुरीले मात्र गुठी कायम भएको हो । बिपक्षी इन्द्र कुमारी र धर्मवहादुर शाक्यले विवादको जग्गा रैकर मानी सो रैकर वनाउने निर्णय उपर चित्त बुझाई कुनै उजुर वाजुर नगरे पछि हाल आएर गुठीको मोही पनि म हुँ भनी भन्न पाउने अवस्था छैन । कि.नं.२१४ को जग्गा रैकर वनाउँदा पनि इन्द्र कुमारी मोही हुनुहुन्न । यस्तो अवस्थामा लोग्ने सि.लाल गुभाजु विवादको जग्गा रैकर वनाउने, म पुनरावेदकले गुठी कायम गरेपछि रैकर वनाउनेको श्रीमती र छोरालाई गुठीको मोही कायम गर्न मिल्दैन । रैकर तर्फ मुद्दा हार्ने व्यक्तिलाई पुनः गुठी तर्फको मोही कायम गर्न मिल्दैन । गुठी संस्थान ऐनको दफा २६ (१) ले दर्तावाला बाहेक खास जोताहा किसानले मोही हक पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । इन्द्र कुमारी र धर्मवहादुर शाक्यले गुठी जग्गा रैकरमा दर्ता गरे उपर कुनै उजुर नगरेको कारणले नै निजको गुठी तर्फको मोहियानी हकको हैसियत समाप्त भईसकेको छ । भू.सु.का.ले गुठीको जग्गाको खास जोताहा पक्ष भनी ठहर गरेको फैसला मिलेको छैन । भूमि सम्बन्धी ऐनको मात्र अधिकार प्रयोग गरी भएको निर्णय अ.वं. ३५ नं.ले अधिकारक्षेत्रविहीन छ । शुरुको निर्णय वदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गोपाल भन्ने दलवहादुर रिजालको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
बिपक्षी इन्द्र कुमारीको पति सि.लालले विवादित जग्गा रैकर परिणत गरी बिपक्षीहरुले रैकर जग्गा भनी तह तह मुद्दा गरी गुठी जग्गा भन्ने निर्णय भएपछि पुनः मोही भनी दावी गरी निजको श्रीमतीलाई नै मोही कायम हुने ठहर गरेको शुरुको फैसला नमिली फरक पर्न सक्ने हुँदा बिपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५४।५।२२ को फैसला केही उल्टी भई विवादको कि.नं.२१४ को ७–९–० रोपनी जग्गा मध्ये दक्षिण तर्फको जग्गा रोपनी ४–०–० पुनरावेदक गोपाल भन्ने दलवहादुर रिजालको मोहियानी कायम हुने र सोही कित्ताको बाँकी उत्तर तर्फको जग्गा रोपनी ३–९–० जग्गा प्रत्यर्थी इन्द्र कुमारीको मु.स.गर्ने धर्मवहादुर शाक्यको मोहियानी कायम हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनवाट २०५६।७।२९मा भएको फैसला।
उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । कि.नं. २१४ को सबै जग्गाको मोही मलाई कायम नगरी जसले गुठीको जग्गा रैकर वनायो त्यही व्यक्तिलाई नै ३–९–० जग्गाको मोही कायम गर्न मिल्दैन। इन्द्र कुमारी र धर्मवहादुर शाक्यले गुठी जग्गालाई रैकरमा दर्ता गरे उपर कुनै उजुर नगरेको कारणले नै निजको गुठी तर्फको मोहियानी हकको हैसियत समाप्त भईसकेको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ मा खास जोताहा किसानले मोही हक पाउने कानूनी व्यवस्था छ। २०२५ साल पछि मात्र गुठी जग्गाको मोही लाग्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले त्यो भन्दा अगाडिको प्रमाण खोज्न मिल्दैन र प्रमाण हुने कुरा पनि होइन । विवादित जग्गाको जग्गाधनी गुठी संस्थान भएको र गुठी सस्थानले मसंग वाली वुझी भरपाई दिईसकेपछि जग्गाधनी गुठी संस्थानले मलाई मोही मान्ने र पुनरावेदन अदालतले मोही नमान्न मिल्दैन । तसर्थ बिपक्षीको फिराद दावी खारेज गर्नुपर्नेमा बिपक्षीलाई मोही कायम गरी ३–९–० जग्गा निजले पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण भएकोले वदर गरी फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी दलवहादुर रिजालको यस अदालतमा दायर हुन आएको पुनरावेदन ।
पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसला दलवहादुर रिजाललाई ४–०–० जग्गा कायम गरिदिने हदसम्म चित्त बुझेन । दलबहादुरले विभिन्न निकायमा दिएको निवेदन र एकतर्फी रुपमा गराइएको सर्जमिनको आधारमा निजलाई जोताहा कायम गरिएको छ । विवादित कि.नं. २१४ को जग्गा २०२२ सालमा केवल १ बर्षको लागि वुलाल डंगोललाई कमाउन दिएको र निजले पनि सोही सालमा केवल १ बर्ष मात्र कमाए तापनि सो अघि र पछि इन्द्र कुमारीले आफैले जोती कमाई सालसालको वाली गुठीमा वुझाउंदै आएको कुरालाई पुष्टाई गर्ने रसीद भरपाईहरुको नक्कल मिसिल संलग्न छन् । दर्तावाला मोही इन्द्र कुमारी शाक्य भएको कुरा बिपक्षी र गुठी संस्थान दुवैले मानेको अवस्था छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले दर्तावाला मोही आफैले जग्गा कमाउन नपाउने गरी कुनै वन्देज लगाएको पनि छैन । यस अवस्थामा उक्त कि.नं.२१४ को रो.७–९–० जग्गा पुरैमा मलाई मोही कायम गर्नुपर्नेमा केवल रोपनी ३–९–० जग्गाको मात्र मोही कायम गरी वाँकी ४–०–० जग्गामा बिपक्षीलाई मोही कायम गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको सो फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हद सम्म फैसला वदर गरी मेरो निवेदन माग एवं भू.सु.का.ललितपुरको शुरु फैसला वमोजिम कि.नं.२१४ को पुरै जग्गाको मोही मेरो कायम गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको वादी इन्द्रमाया शाक्यको मु.स. गर्ने धर्मवहादुर शाक्यको यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदन ।
मोहियानी हक दावी गर्ने वुलाल महर्जनले मोहियानी हक सम्बन्धी दावी छोडी मिलापत्र गरेको भन्ने देखिएको र त्यस्तै अर्का पाकचा अवालेले शुरु भु.सु.का.को निर्णय चित्त बुझाई बसेको अवस्था हुँदा निजहरुको हकमा केही गरिरहनु पर्ने भएन । जहाँसम्म दलवहादुर र धर्मवहादुरको विवादित कि.नं.२१४ को पुरै जग्गामा आ–आफ्नो हक कायम हुनु पर्ने भन्ने जिकिर छ, त्यस तर्फ हेर्दा, सो कि.नं. २१४ को दक्षिण तर्फको ४–०–० जग्गा आफुले जोती कमाई आएको हुंदा त्यति जग्गाको मोही कायम गरिपाऊँ भनी प्रतिवादी दलवहादुर रिजालले गुठी संस्थानमा २०४४।१०।१ मा दिएको निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइएको र मिति २०४५।१।२२ मा भएको सरजमिनवाट समेत त्यति नै क्षेत्रफलको जग्गा निजले जोती आएको भनी लेखी आएको अवस्था हुँदा सो वमोजिमको ४–०–० जग्गामा निज दलवहादुरको जोताहाका हैसियतले मोही हक कायम हुन सक्ने नै देखियो । पहिले देखि नै आफुले ४–०–० जग्गा मात्र जोतेको भनी लिखित रुपमा स्वीकार गरेको र सरजमिनले पनि तदनुसार पुष्टि गरेको हुँदा ४–०–० भन्दा बढी जग्गा निजको कायम गर्न मिल्ने भएन ।
त्यसै गरी सो कि.नं. २१४ को उत्तर तर्फको बाँकी जग्गा अन्य व्यक्तिले जोतेको भन्ने देखिन नआएको, गुठी संस्थानले छुट्टै मोही वन्दोवस्त गरेको पनि नपाइएको, इन्द्रकुमारी शाक्यको नाम नापी फिल्डवुकमै दर्तावाला मोहीको रुपमा जनिएको, सो जग्गा आफैले कमाई आएको भनी दावी लिई तिरोभरो समेत भएको पाइएको, पतिले रैकर परिणत गरेको भए पनि गल्ती स्वीकार गरी गुठीसंग क्षमायाचना गरी निवेदन गरेको तथा दर्तावाला मोहीले आफ्नो दर्ताको जग्गा जोत्न नमिल्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी वन्देज समेत नरहेको अवस्थामा सो जग्गामा निजको हक रहंदैन भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ कि.नं. २१४ को उत्तर तर्फ ३–९–० जग्गामा वादी इन्द्र कुमारीको मु.स.गर्ने धर्मवहादुर शाक्यको हक कायम हुने र वाँकी दक्षिण तर्फको ४–०–० जग्गामा प्रतिवादी गोपाल भन्ने दलवहादुर रिजालको हक कायम हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको २०५६।७।२९ को फैसला न्यायको रोहमा मिलेकै देखिंदा सो फैसला मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।१२।२७ को फैसला ।
मिति ०४४।१०।१ मा गुठी संस्थानमा दावीको कि.नं.२१४ को दक्षिण तर्फवाट ४–०–० जग्गा कमाएको भनी दिएको निवेदन र मलाई नराखी मिति ०४५।१।२२ मा गराएको एकतर्फी सर्जमिनको भरमा विपक्षी दलबहादुरलाई मोही ठहर्याइएको छ । भूमि सम्वन्धि ऐन,२०२१ को दफा ३४ बमोजिमको दोहोरो कूत कवूलियत वा २ नं. अनुसूचि लगायत निज मोही हो भन्ने देखिने कुनै प्रमाण नहुँदा नहुँदै एकतर्फी रुपमा गराएको सरजमिनको भरमा मोही मानी भएको फैसला ने.का.प.२०३९, नि.नं. १५९५, पृष्ठ १०, तथा ने.का.प.२०५५, नि.नं. ६५५८, पृ.३३८ समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१) को खण्ड (क) बमोजिम पुनरावलोकन गरी पुरै जग्गामा निवेदकको मोही कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको इन्द्रकुमारी शाक्यको मु.स.गर्ने धर्मबहादुर शाक्यको पुनरावलोकनको निवेदन ।
प्रस्तुत कि.नं.२१४ को जग्गा गुठी हो भन्ने जान्दा जान्दै रैकरमा परिणत गराउने विपक्षीलाई मेरो उजूरीवाट रैकर बदर भै पुनः गुठी कायम भएको जग्गामा २०२२ सालमा फिल्डबूकमा दर्तावाला मोही लेखाउदैमा निज मोही कायम हुने होइन । ०३० साल बैशाख सम्म गुठी जग्गामा मोही कायम हुने व्यवस्था नभएकोमा ०२२ सालमा आफैं दर्तावाला भै लेखाएको मोहीलाई मोही कायम गरिएको गुठी संस्थान ऐन विपरीत छ । दावीको जग्गाको ०१३ देखि ०४३ साल सम्मको कूतवाली मवाट दर्तावाल मोही विपक्षी इन्द्रकुमारीले बुझी लिएकोवाट सो जग्गा निजले नभै मैले नै जोतेको प्रष्ट भएको छ । मिसिल संलग्न प्रमाणहरुको मूल्यांकन नगरी भएको उक्त फैसला ने.का.प. २०३७ पृष्ठ ४८ र ने.का.प. २०५१ नि.नं.५०२६ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (क) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गोपाल भन्ने दलबहादुर रिजालको पुनरावलोकनको निवेदन ।
यस्मा गोपाल भन्ने दलबहादुर रिजालले गुठी तहसिल कार्यालय समेतमा मिति २०४४।६।३० र ०४४।१०।११ मा दिएको निवेदनमा कि.नं.२१४ को ७–९–० मध्ये ४–०–४ जग्गा मोहियानीमा कमाएको भने पनि २०४५।९।२ र २०४६।९।२ समेतमा दिएको निवेदनहरुमा उक्त पुरै कित्ताको मोहियानी माग गरेको मिसिलबाट देखिएको छ । सो जग्गाको नापी दर्ता, फिल्डबूक लगायत कहिंबाट मोही दर्ता स्पष्ट भएको देखिदैन । यसरी गोपाल भन्ने दलबहादुरले आफ्नो पटक–पटकको निवेदनमा फरक फरक दावी गरेको, फिल्डबूक लगायतका कागजातबाट मोही भएको स्पष्टतः नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो परस्पर अमिल्दो व्यहोराको निवेदन र सर्जमिनलाई आधार मानी उक्त कि.नं. २१४ को जग्गा मध्येबाट ४–०–० जग्गामा निज गोपाल भन्ने दलबहादुर रिजालको मोही कायम हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।१२।२७ को फैसला ने.का.प.२०३९, नि.नं. १५९५, पृष्ठ १० र ने.का.प. २०५५ नि.नं. ६५५८ पृ. ३३८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०६४।४।६ को आदेश ।
यस्मा यसै निवेदनसंग सम्बन्धित मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६०।१२।२७ मा भएको फैसला पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी यसै मुद्दाका वादी इन्द्रकुमारी शाक्यको मु.स. गर्ने धर्मबहादुर शाक्यले दिएको निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ०६४।४।६ मा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भएको देखिंदा प्रस्तुत निवेदन समेत सोही मुद्दासंग सम्बन्धित भै अन्तरप्रभावी रहेकोले सोही आधारमा प्रस्तुत निवेदनमा समेत पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०६५।४।३० को आदेश ।
नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली र विद्वान अधिवक्ता श्री सोमकान्त मैनालीले जुन आधारमा पुनरावलोकनको निस्सा भएको हो त्यसैमा सीमित रहेर फैसला गर्नु पर्ने भन्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ को कानुनी व्यवस्था छ । सर्जमिनका आधारमा मोही कायम नहुने भन्ने नजीरहरुको आधारमा निस्सा प्रदान भएको छ । अहिले उक्त आधार भन्दा बाहेकको मुद्दाको अन्य तथ्यका सम्बन्धमा बिचार नै गर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि गुठीले मोही तेरो मेरोमा हक कायम गराई ल्याउनु भनी सुनाएकोमा निवेदक वादी बाहेकका अन्य व्यक्ति हक कायम तर्फ दावी गर्न गएको अवस्था छैन । वादीको निवेदन दावीका आधारमा प्रत्यर्थी गोपाल भन्ने दलबहादुरको मोहियानी हक स्थापित हुन सक्ने अवस्था छैन । मोही कायम तर्फ हक कायम गर्न जानु भनी सुनाएको म्यादमा दावी नै नगर्ने व्यक्तिको नाउँमा ४ रोपनी जग्गाको मोही हक कायम गर्न मिल्दैन । दावीको जग्गाको वादी दर्तावाल मोही भए पनि निज बाहेक अन्य कोही जोताहा मोही देखिएको छैन । जग्गा बाँझो रहेको र गुठीलाई बाली नबुझाएको भन्ने पनि छैन । त्यसो हुंदा जग्गा जोती बाली बुझाउने व्यक्ति जोताहा मोही होइन भन्न मिल्ने आधार छैन । दलबहादुरले आफू मोही हुँ भनी प्रमाण पेश गरी दावी गर्न सकेको छैन । मोही कायम कानून बमोजिम हुने हो । रैकर परिणत भएको बदरमा उजूर गर्दैमा र आफूले एकलौटी रुपमा गराएको सर्जमिनको भरमा कोही पनि मोही कायम हुन सक्दैन । अतः पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर गरेको संयुक्त इजलासको फैसला बदर भई शुरु भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय सदर कायम गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदक प्रतिवादीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानले वादीलाई प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नै छैन । वादीका पति/ पिता सीलाल गुभाजुले विवादित जग्गा रैकर भनी दर्ता गराएको र रैकर बदरमा प्रतिवादी गोपाल भन्ने दलबहादुर रिजालले दिएको मुद्दामा हक सकार गर्दै वादीहरुले मुद्दा चलाएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । सि लालले गराएको रैकर दर्ता प्रतिवादीको उजूरीबाट बदर भई गुठी कायम भएको हो । यसरी एक पटक जग्गाधनीको हैसियतले रैकर दर्ता गराउने व्यक्तिलाई पुनः मोहीको हैसियतले दावी लिने हकदैया रहदैन । विवादको जग्गा बज्रयोगिनी गुठीको हो भन्ने र वादी सो जग्गाको दर्तावाल मोही हुन भन्ने तथ्य निर्विवाद छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ ले दर्तावाल मोहीको हक समाप्त गरी जोताहा मोहीको हक स्थापित गरेकोमा पनि विवाद छैन । कानूनद्वारा नै हक स्वामित्व समाप्त भइसकेको दर्ताबाल मोही गुठी जग्गाको जोताहा मोही हुन सक्दैन । प्रतिवादीले विवादित जग्गा जोत भोग गर्दै गुठीलाई बाली बुझाउंदै आएको अवस्था छ । मेरो पक्ष उपर दिएका खिचोला र लुटपिट मुद्दामा दावी नपुग्ने ठहरी भएका फैसला अन्तिम रहेबाटै सो तथ्य स्थापित भएको छ । मेरो पक्षले मुद्दा गरी रैकर दर्ता बदर गराएको फैसलाको परिणामबाट विपक्षी मोही कायम हुन सक्ने होइन । न्हुन्छेमायाँसंग मिलापत्र गरेको भरमा विपक्षी मोही हुन सक्ने अवस्था छैन । अतः संयुक्त इजलासको फैसला उल्टी गरी सम्पूर्ण जग्गाको मोही हक प्रतिवादीको नाउँमा कायम गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको उपर्युक्त वहस जिकिर मनन् गरी, निवेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा, यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा पुनरावलोकनको आदेश बमोजिमको त्रुटी विद्यमान रहेको छ, छैन ? र पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने निवेदक वादी र प्रतिवादीको निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णय तर्फ बिचार गर्दा साँखु श्री बज्रयोगिनी गुठीको लगतमा दार्ता रहेको कि.नं.२१४ को ७–९–० जग्गाको रैकर लगतमा गराएको दर्ता बदर हुन्छ । उक्त जग्गाको मोहीका सम्वन्धमा धेरैजनाको दावी परेकोले भूमिसुधार कार्यालयवाट हक कायम गराई ल्याउन सुनाई दिनु भन्ने गुठी संस्थानको निर्णय बमोजिम दर्तावाला र जोताहा मोही समेत म आफैं भएकोले मोही हक कायम गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावीमा, विपक्षी नभएर आफैं उक्त जग्गाको जोताहा मोही भएकोले मोही कायम गरिपाऊँ भन्ने निवेदक प्रतिवादी गोपाल भन्ने दलबहादुर रिजाल समेतको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । शुरु भूमिसुधार कार्यालयले निवेदक वादीको दावी अनुसार कि.नं. २१४ को पुरै जग्गामा निजको मोहियानी हक कायम हुने ठहर गरेको निर्णय केही उल्टी गरी दावीको जग्गामध्ये उत्तर तर्फबाट क्षे.फ. ३–९–० जग्गामा वादीको र दक्षिण तर्फको ४–०–० जग्गामा प्रतिवादीको मोहियानी हक कायम हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सदर गरेको देखियो । यस अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकन गरी हेरी पाऊँ भनी वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको निवेदन परी सर्जमिनका आधारमा प्रतिवादीलाई मोही कायम गरेको फैसला ने.का.प. २०३९ नि.नं. १५९५ पृष्ठ १० र ने.का.प. २०५५ पृ. ३३८ समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत देखिएको भनी वादीको पुनरावलोकन निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम र अन्तर सम्वन्धित रहेको भनी प्रतिवादीको निवेदनमा पनि पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको रहेछ ।
३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दोहोर्याई हेर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम उल्लेख भएको देखिन्छ :–
दफा १३. मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दोहोर्याई हेर्दा ः–
दफा ११.बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ ।
४. मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दोहोर्याई हेर्दा जुन आधारमा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याई हर्ने आदेश गरेको सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने भन्ने नै उक्त कानूनी व्यवस्थाको स्पष्ट आशय र भावना रहेको देखियो । यस प्रकार पुनरावलोकन गरी हेर्ने आदेश भएको मुद्दामा पुनरावलोकन गर्ने गरी भएको आदेशको सीमा भन्दा बाहिर गई सुनुवाई गर्न मिल्ने देखिदैन । वस्तुतः सर्वोच्च अदालतले एक पटक आफैंले सम्पूर्ण तथ्य र कानूनी प्रश्नको निरुपण गरी ठहर फैसला गरेको अवस्थामा सो फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्ने व्यवस्था अत्यन्त विशिष्ट र विषेश प्रकारको हुँदा पुनरावलोकनको आदेश भएको मुद्दाको सुनुवाईको लागि यस प्रकारको सीमित दायरा तोकिनु उचित र विवेकसम्मत समेत रहेको छ । अन्य मुद्दा मामिलाको जस्तो सामान्य प्रक्रियावाटै पुनरावलोकन गरी हेर्ने आधार राख्ने हो भने संविधानको अन्तिम ब्याख्याताको रुपमा संबैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्ने गहन जिम्मेवारी पाएको यस अदालतले एउटै मुद्दामा पटक—पटक अलमलिनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भई महत्वपूर्ण विषयहरु ओझेलमा पर्न जाने अवस्था आउने कुरालाई नकार्न सकिन्न । यसवाट मुद्दा मामिलाको कहिल्यै पनि अन्तिम निर्णय नहुने स्थिति उत्पन्न भई निर्णयको अन्तिमताको (Finality of the decision) सिद्धान्त समेतको उपहास हुन जान्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा उल्लिखित मुद्दा पुनरावलोकनका आधारहरुलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
५. निवेदक प्रतिवादी वैकुण्ठ प्रसाद भण्डारी समेत बिरुद्ध श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभाग विपक्षी वादी भएको सम्वत् २०५९ सालको निस्सा प्रदान नं.२६/२७ को भ्रष्टाचार मुद्दामा यस अदालतको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ को ब्याख्या गर्दै भनिएको छः—
संविधानले सर्वोच्च अदालतले कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था र शर्तमा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्वद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याई हेर्ने गरी भएको आदेशको आधार र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नु पर्छ भन्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ ले निर्दिष्ठ गरे बमोजिम पुनरावलोकनको आदेश गर्दा लिइएको आधार र सम्वद्ध विषय भन्दा बाहिर गएर त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई हुन नसक्ने । सम्वद्ध विषय आफैंमा पूर्ण र स्वतन्त्र छैन । सम्वद्ध विषयको सार्थकता निस्सा दिंदाको आधारलाई पन्छाएर होइन, सापेक्षतामा हेरिनु पर्दछ । निस्साको आधार जग हो भने सम्वद्ध विषय त्यसमा अडने घर हो । जग नै मासिएमा घर अडी रहन सक्दैन
(ने.का.प. २०६२ अंक ३, नि.नं. ७५०६ पृ. २५९) ।
६. त्यसै गरी सोही मुद्दा पुनः ३ सदस्यीय पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुंदा यस सम्बन्धमा थप व्याख्या गर्दै पुनरावलोकनको निस्सा दिने व्यवस्थालाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ ले विशेष महत्व दिएको छ । निस्सा प्रदान गर्दा कुन न्यायिक, तथ्य वा नजीरको आधारमा मुद्दामा छलफल खुला गर्नु परेको हो भन्ने कुरामा बढी सचेत हुनु जरुरी हुन्छ । वस्तुतः पुनरावलोकन गरी हेर्ने भनी दिइएको निस्सा प्रदानको आदेश नै यथार्थमा मुद्दा पुरावलोकन गरी हेर्ने कार्यादेश (Term of Reference) हो भन्ने समेत सिद्धान्त (ने.का.प. २०६२ अंक १२ नि.नं. ७६२८ पृ.१४४५) प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
७. उक्त कानूनी व्यवस्थाका सम्वन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका उल्लिखित सिद्धान्त समेतको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा पनि यस अदालतवाट पुनरावलोकन गर्ने आदेशमा उल्लेख भएको आधारमा सीमित रही मुद्दाको निरुपण गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।
८. यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्दा आधार लिएको ने.का.प. २०३९ अंक १०, पृष्ठ १०, नि.नं. १५९५ मा भूमिसुधार शाखाले सर्जमिनको आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा २५(२) अन्तरगत मोही कायम गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिने भन्ने नै निर्णयाधार रहेको देखियो । अर्थात कानूनले तोकेको पूर्वावस्थाको अभावमा सर्जमिनको आधारमा मात्र मोही कायम हुन सक्दैन भन्ने नै उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तको सारवस्तु रहेको पाइन्छ ।
९. त्यसै गरी पुनरावलोकनको आदेशमा उल्लेख भएको ने.का.प. २०५५, अंक ६, पृष्ठ ३३८, नि.नं. ६५५८ मा प्रकाशित व्यहोरा हेर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोहियानी हक प्राप्तिका सम्बन्धमा निर्दिष्ट गरेको कानूनी आधारहरुको विद्यमानता नभएको अवस्थामा जग्गा खिचोला मुद्दामा साक्षीले मोही भै कमाई आएको छ भनी बकपत्र गरेको तथा गा.वि.स.को सिफारिश एवं सर्जमिनकै आधारमा मोहियानी हक कायम हुन नसक्ने भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखियो ।
१०. यसप्रकार उक्त दुवै सिद्धान्तहरुको साझा अन्तरवस्तु मोहियानी हक कानुन बमोजिम मात्र प्राप्त हुन सक्छ सर्जमिन समेतका गैह्र आधारमा त्यस्तो हकको प्राप्ति हुन सक्दैन भन्ने नै रहेको पाइन्छ ।
११. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ ले मोही हक प्राप्त हुने अवस्थाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये दफा २५ को उपदफा (१) ले उक्त दफा प्रारम्भ भएको मितिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको व्यक्तिलाई र सोही उपदफा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको (१) बमोजिम उक्त उपदफा प्रारम्भ हुन अघि मोहीमा कमाएको जग्गाको जग्गावाला र मोही बीच दोहोरो लिखत कवूलियत गरी त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपी जग्गा रहेको गा.बि.स. वा नगरपालिकामा दाखिल भएको समेतको अवस्थामा मोही हक प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ ।
१२. मोहियानी हक प्राप्त हुने उक्त दुई कानूनी आधार मध्ये पहिलो अर्थात दफा २५(१) को अवस्था आकृष्ट हुन भूमि सम्बन्धी नियम, २०२१ बमोजिम १ नं.लगत भरी, २ नं. अनुसूचि प्रकाशित भई ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सा र ३ नं. मोहीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी दफा २५(२) बमोजिम सो हक प्राप्त हुन जग्गाधनी र मोही वीच दोहोरो कूत कवूलियत भई सम्बन्धित स्थानीय निकायमा त्यसको प्रति दाखिल गरिएको हुन अनिवार्य देखिन आउंछ । उक्त कानूनी अवस्था र आधारको अभावमा मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने बिषय विवादरहित नै छ ।
१३. प्रस्तुत विवादमा निवेदक प्रतिवादी गोपाल भन्ने दलवहादुर रिजालको नाममा दावीको कि.नं. २१४ जग्गाको भूमि सम्बन्धी नियम, २०२१ बमोजिम निर्दिष्ट अनुसूचि १ भरी, २ नं. अनुसूचि प्रकाशित भएको र ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सा वा ३ नं. मोहियानी हकको स्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भन्ने देखिएको छैन । त्यतिमात्र होइन दावीको कि.नं.२१४ को जग्गाको साँधमै रहेको कि.नं.१७६ को जग्गा नापजाँच गराउने निवेदक प्रतिवादीले विवादित जग्गा मोहीको हैसियतले जोत कमोद गरेको भनी सर्वे नापीको वखत लेखाईदेखाई गर्नसकेको समेत पाईदैन । अर्को तर्फ जग्गाधनीसंग दोहोरी कूत कवूलियत गरेको भनी सो को प्रमाण पेश हुन नसकेको अवस्थामा निवेदक प्रतिवादी उक्त जग्गाको कानून बमोजिमको मोही होइन रहेछन् भन्ने स्पष्ट देखियो ।
१४. मोहियानी हक कानूनद्वारा श्रृजित हक भएकोले यसको प्राप्ति र समाप्ति समेत कानून बमोजिम नै हुने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । माथि प्रकरण प्रकरणहरुमा गरिएको विवेचनावाट निवेदक प्रतिवादी दावीको जग्गाको कानून बमोजिम हक प्राप्त मोही हुन भन्ने देखिएको छैन । निवेदक प्रतिवादीलाई दावीको कि.नं.२१४ को दक्षिण तर्फको ४–०–० जग्गाको मोही कायम गर्न पुनरावेदन र यस अदालतले निजले मिति ०४४।१०।१ को निवेदनमा उल्लेख गरेको व्यहोरा र २०४५।१।२२ को सर्जमिनको व्यहोरालाई मुख्य आधार लिएको देखिन्छ । निज प्रतिवादी गोपाल भन्ने दलवहादुरले मिति २०४४।१०।१ मा गुठी संस्थानमा दिएको निवेदनमा उक्त जग्गा मध्ये दक्षिण तर्फवाट ४–०–० जग्गा जोतेकोले मोही कायम गरिपाऊँ भनी उल्लेख गरेको व्यहोरावाट मोही कायम हुन सक्ने सम्मको कुनै आधार प्रमाण वन्न सक्ने देखिन आउंदैन । निवेदन दिएकै भरमा कसैलाई पनि मोहियानी हक प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्था देखिदैन । निवेदन दिएकै भरमा मोही कायम हुने भए भूमि सम्वन्धि ऐन र नियममा मोहियानी हक प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नुको कुनै औचित्य र महत्व रहने देखिदैन । निवेदन दिएको आधारमा मोही कायम गरिएको यस अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय कानून, न्याय र विवेक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट समर्थित हुन सक्ने देखिदैन । त्यसमा पनि निवेदक प्रतिवादीले मोही कायम गरिपाऊँ भनी पटक–पटक दिएका निवेदनमा फरक –फरक व्यहोराको दावी लिएको भनी यस अदालतवाट पुनरावलोकनको आदेशमा उल्लेख भएको तथ्य खण्डन हुने कुनै आधार मिसिलवाट खुल्न आएको छैन । निवेदक प्रतिवादी तर्फवाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीले वहसको क्रममा समेत सो कुरा अन्यथा हो भनी जिकिर गर्न सकेको अवस्था छैन ।
१५. मिति २०४५।१।२२ मा भएको सर्जमिनवाट विवादको जग्गा मध्ये दक्षिण तर्फवाट ४–०–० जग्गा निवेदक प्रतिवादीले जोतेको भनी उल्लेख भई आएको भन्ने कुरालाई पनि निजको मोही हक प्राप्त हुने आधारको रुपमा ग्रहण गरिएको रहेछ । उक्त सर्जमिन भूमिसुधार कार्यालयवाट मोही तेरो मेरोमा दावी विरोध भएपछि दुवै पक्षलाई रोहवरमा राखेर गरिएको भन्ने देखिएको छैन। गुठी संस्थानले मोही तेरो मेरोमा भूमिसुधार कार्यालयमा जानु भनी ०४८ सालमा निर्णय सुनाउनु भन्दा पहिला नै निवेदक प्रतिवादीले गुठी संस्थानमा निवेदन दिन नगरपालिकावाट सिफारिश लिने क्रममा एकतर्फी रुपमा उक्त सर्जमिन भएको भन्ने देखिन्छ । मोही कायम गर्न निवेदक प्रतिवादीले एकतर्फी रुपमा गराएको त्यस्तो सर्जमिनको कुनै कानूनी र प्रमाणिक महत्व रहने देखिंदैन । त्यसमा पनि यस अदालतवाट पुनरावलोकनको आदेश हुँदा ग्रहण गरिएका माथि उदृत नजीर सिद्धान्त बमोजिम सर्जमिनको अधारमा मोही कायम हुन नसक्ने भनि स्पष्ट रुपमा स्थापित भई रहेको परिप्रेक्ष्यमा सर्जमिनको आधारबाट निवेदक प्रतिवादीको मोही हक प्राप्त हुने भन्ने निर्णयाधार उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल देखियो ।
१६. यसका अतिरिक्त गुठीको जग्गा रैकरमा दर्ता भएको काम कारवाही निवेदक प्रतिवादीले बदर गराएको समेतवाट निजको मोही हक कायम हुनुपर्ने भन्ने पनि निवेदन र निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकिर रहेको देखिन्छ । गुठीको जग्गा कसैले रैकरमा दर्ता गराएको थाहा पाई त्यस्तो कामकारवाही वदर गराउन उजुर गर्नु सराहनिय कार्य हुन सक्दछ । गुठी धर्मलोप हुन सक्ने सम्भावना निवेदक प्रतिवादीको सो कार्यवाट रोकिएको मान्न सकिन्छ । तर त्यस्तो कार्यको परिणाम स्वरुप त्यही गुठी जग्गाको मोही हक प्राप्त हुनु पर्दछ भनी जिकिर लिनु कानून सम्मत हुन सक्दैन । गुठी धर्मलोपमा उजूर गरेको आधारमा गुठी जग्गाको मोही हक प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्था गुठी संस्थान ऐन, २०३३ र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लगायतका प्रचलित नेपाल कानूनले गरेको नदेखिंदा कानूनी आधार वेगरको जिकिर ग्रहण योग्य देखिएन ।
१७. विवादित जग्गाको मोहीमा तेरोमेरो परेको कारण गुठी संस्थानले मोहियानी हक कायम गरी ल्याउनु भनी सुनाएपछि सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालय समक्ष आफ्नो जोत भोगको प्रमाण सहित निवेदन दावी लिई गई आफ्नो दावी प्रमाणित गराउनु पर्ने प्रथम दायित्व मोही हुँ भनी जिकिर लिने निवेदक प्रतिवादीको हुने देखिन्छ । तर गुठी संस्थानले गरेको निर्णय सुनी निवेदक प्रतिवादी त्यस बिषयमा दावी गर्न भूमिसुधार कार्यालयमा प्रवेश नै नगरेवाट निवेदक प्रतिवादीको मोहीमा दावी गर्न पाउने हक सोही वखत समाप्त भईसकेको देखिन्छ । हक वेहकमा सुनाएपछि निवेदक वादीले मोही कायम गरिपाऊँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा दिएको निवेदन दावीमा प्रतिउत्तर लिई प्रवेश गर्ने निवेदक प्रतिवादीलाई निवेदक वादीको निवेदन उपरको कारवाहीको परिणाम स्वरुप मोही कायम हुन सक्ने र गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिंदा निज प्रतिवादीको प्रस्तुत निवेदन जिकिर माथि थप बिचार गरिरहनुको कुनै औचित्य छैन ।
१८. तसर्थ माथि प्रकरण प्रकरणहरुमा उल्लिखित आधार कारण, कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विश्लेषणबाट भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय केही उल्टी गरी दावीको कि.नं. २१४ को जग्गा मध्ये दक्षिण तर्फवाट ४–०–० जग्गामा निवेदक प्रतिवादीको मोही हक कायम हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।१२।२७ को फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी भई भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरको मिति ०५४।५।२२ को निर्णय सदर कायम हुने ठहर्छ । निवेदक प्रतिवादीको निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.ताहिरअलि अन्सारी
न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
इति संवत् २०६५ साल फाल्गुण २२ गते रोज ५ शुभम् ...
इजलास अधिकृतः— नारायण सुवेदी