निर्णय नं. ८०३२ - लिखत दर्ता बदर ।
निर्णय नं.८०३२ २०६५ फागुन,अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव
संवत् २०५९ सालको दे.पु. नं.......८६३९
फैसला मितिः २०६५।१०।१३।२
मुद्दा :– लिखत दर्ता बदर ।
पुनरावेदक/वादीः रौतहट जिल्ला, मलोहिया गा.वि.स.वडा नं. ७ बस्ने रागिनी पाण्डे
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः रौतहट जिल्ला,गंगा प्रिपा गा.वि.स.वडा नं.५ को हाल ऐजन वडा नं.३ बस्ने धिरेन्द्र साह कानुको संरक्षक सुरेन्द्र साह कानु
शुरु निर्णय गर्ने :–
मा.जि.न्या.महावीर प्रकाश श्रेष्ठ
पुनरावेदन निर्णय गर्नेः-
मा.मु.न्या.श्री परमानन्द झा
मा.न्या.श्री हरिबहादुर बस्नेत
§ घरसारको करारको लिखतलाई पारीत लिखत भन्दा जेठो मानी पारीत लिखत बदर गर्न मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३४ नं. बमोजिम मिल्ने नदेखिँदा त्यस्तो अभ्यासलाई मान्यता दिने हो भने घरसारमा जहिलेसुकै आपसी सहमतिमा करार लिखत तयार पारी पारीत लिखतलाई निष्कृय पार्न सकिने अवस्था रहन्छ । जसले गर्दा पारीत गरिएको लिखत बमोजिम प्राप्त गरेको हक समेत अनिश्चित हुन पुगी घरसारको लिखतले अग्राधिकार पाउने अवस्था सिर्जना हुन पुग्ने ।
§ अदालतले अस्पष्ट र द्विविधाग्रस्त कानूनको ब्याख्या गरी न्यायिक सुनिश्चितता कायम गर्ने दिशातर्फ आफ्नो कामकारवाहीलाई केन्द्रीत गर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकुमार झा
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता विश्वप्रकाश सिग्देल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको ३४ नं.
फैसला
प्र.न्या.केदारप्रसाद गिरीः न्याय प्रशास ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५९।३।४ को फैसला उपर वादी पक्षको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–
विपक्षी मध्येका रामकिशोरप्रसाद सिंहले आफ्नो नाम दर्ताको जि.रौ.गा.वि.स. गंगापिप्रा वडा नं. ३ कि.नं.४२७ को ०–३–११ १/२ जग्गा तथा सोमा भएको पक्की घर समेतको मोल रु. पाँच लाख म फिरादीबाट बुझी लिई लिखत मिति देखि नै घर जग्गा भोग चलन गर्ने गरी लिखत भएको ६ महिना भित्रमा लिखत पारीत गराई दिने शर्त राखी मिति २०५६।५।१।३ का दिन करारनामा लेखी दिनु भएकोमा भाखा भित्रमा लिखत पारीत गरी नदिएकोले निज प्र.राम किशोरप्रसाद सिंह माथि दिएको दे.नं.२०६४ को लेखत पारीत मुद्दा यस अदालतमा बिचाराधीन छ। विपक्षी मध्येको राम किशोरप्रसाद सिंहले उल्लेखित घर जग्गाको लिखत पारीत गराई दिने शर्तमा सो जग्गाको मोल समेत मसंग बुझी लिई मेरो सुपत पचाउने नियत लिई मलाई कुनै जानकारी नदिई जानी जानी मैले मुद्दा दर्ता गराएका दिन र.नं. ५७३० बाट विपक्षी मध्येका विरेन्द्र साहको नाउँमा ०–०–५ जग्गा तथा सो मा रहेको खपडाको घर समेत पारीत गरिदिएको भन्ने कुरा २०५६।११।१९ का दिन थाहा पाएकोले यो फिराद गर्न आएको छु । मेरो साक्षी प्रमाण बुझी विपक्षी मध्येका राम किशोरप्रसाद सिंहले आफ्नो नाम दर्ताको कि.नं.४२७ को ०–३–११ १/२ जग्गा तथा सो मा भएको पक्की घर समेतको मोल मबाट बुझी लिई जानी जानी विपक्षी धिरेन्द्र साहको नाउँमा दोहरो लिखत गरी दिनु भएकोमा धिरेन्द्र साहको नाउँको दोहरो लिखत बदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता समेत गरिपाऊँ भन्ने वादीको फिरादपत्र ।
म धिरेन्द्र साहले राम किशोरप्रसाद सिंहबाट मिति २०५६।११।१८ मा मोल रु.१,०५,०००।– मा सो कि.नं.४२७ को ०–३–११ १/२ जग्गा मध्ये उत्तर तर्फबाट ०–०–५ जग्गा निर्मला देवीको भै सो भन्दा दक्षिणबाट ०–०–५ जग्गा र सो जग्गामा भएको खपडाको पश्चिम मुखको घर समेत मैले खरीद गरी लिखत पारीत गरी गराई लिएको हो । रजिष्ट्रेशनको ३४ नं. बमोजिम मैले गराइ लिएको लिखत नै जेठो हुने हुंदा र अर्को तर्फ विपक्षीको लिखत नै जाली कीर्ते लिखत भै म राम किशोरप्रसाद सिंहले गरेको नहुंदा उक्त जाली लिखतको आड लिई धिरेन्द्र साहको लिखत उपर दावी गर्न यी वादीलाई हकाधिकार नै नहुंदा प्रस्तुत मुद्दा अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादीको र प्रतिवादीहरूको साक्षी समेतको बकपत्र भई मिसिल सामेल रहेको ।
मिति २०५६।५।१ को करारनामा लिखत पारीत हुने ठहरी दे.नं.२०६४ मुद्दा आजै फैसला भएकोले सो लिखतमा परेको कि.नं.४२७ मध्ये ज.वि. ०–०–५ जग्गा धिरेन्द्र साहलाई पारीत गरी दिएको देखिंदा र.नं. ५७३० मिति २०५६।११।१८ को लिखत बदर भै वादीका नाउँमा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको २०५७।११।२८ को रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला ।
रजिष्ट्रेशनको ३४ नं.ले पारीत नभएको लिखत भन्दा पारीत भएको लिखत नै जेठो ठहर्ने भई पास नभएको घरसारको करारनामा लिखत कान्छो ठहर्नेमा त्यस तर्फ न्यायिक मनको प्रयोग नगरी भएको शुरु फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यस्मा यसै लगाउको दे.पु.नं. १०५० मा विपक्षी झिकाउने आदेश भएकोले यसमा पनि शुरु फैसला फरक पर्ने देखिंदा अ.वं.२०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउने भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश ।
यस्मा यसै लगाउको दे.पु.नं. १०५० को करारनामा लिखत पारीत गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा साविक कि.नं.४२७ मध्ये कि.का.भै कायम कि.नं. ६१८ र ६१९ बाहेक बाँकी कि.नं.६२० को जग्गा मात्र लिखत पारीत हुने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएको आधार बुँदा समेतबाट दर्तावालको नाउँमा दर्ता रहेको मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्था नरहेकोमा लिखत बदर गर्ने गरेको शुरु रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०५७।११।२८ को फैसला उल्टी भै दावीको लिखतको हकमा बादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५९।३।४ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । पुनरावेदन अदालतले आधार लिएको लगाउको दे.पु.नं.१०५० को लिखत पारीत मुद्दामा आज छुट्टै पुनरावेदन गरेको छु । उक्त मुद्दालाई साथै राखी हेरिपाऊँ । विवादको जग्गा पारीत गरिदिने शर्तमा विपक्षीको दाताले म संग रु. ५ लाख बुझेको र म्याद भित्र लिखत पारीत नगरिदिएकोमा विवाद छैन । उक्त लिखत पारीत गरिपाऊँ भनी मुद्दा दायर गरेकै दिन विवादित लिखत भएको हुँदा मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा लिखत भएको भन्ने स्पष्ट छ । अतः पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी शुरु रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम राखी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक वादीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
यस्मा लगाउको दे.पु.नं. ८६४० को लिखत दर्ता बदर मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा सो मुद्दासंग अन्तरप्रभावी भै पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको इन्साफ फरक पर्ने हुँदा छलफलका लागि अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्ने समेत यस अदालतको २०६४।९।२७ को आदेश ।
नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शतिस कुमार झाले लगाउको लिखत पारीत दर्ता मुद्दामा हुने फैसलाको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा पनि पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिली उल्टी हुनुपर्ने अवस्था छ । वादीसंग रकम बुझी पारीत गरिदिने शर्त सहित प्रत्यर्थीको दाताले करार गरिदिएको जग्गा मुद्दा परेपछि हक हस्तान्तरण गरेको काम कारवाही सदर रहन नसक्नेमा वादी दावी बमोजिम लिखत बदर हुने ठहर्याएको शुरुको फैसला उल्टी गरी दावी नपुग्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छैन । उक्त फैसला उल्टी भई शुरु फैसला सदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वप्रकाश सिग्देलले मेरो पक्षलाई करार भएको कुरा थाहा छैन । मेरो पक्षले लिखत पारित गराई लिएपछि मात्रै मुद्दा परेको हो । मुद्दा परेको भन्ने पनि जानकारी थिएन । पारीत लिखत जेठो हुँदा घरसारको लिखतको आधारमा मेरो पक्षले पारीत गराएको लिखित बदर हुन सक्दैन । यस्तो गर्ने हो भने घरसारमा जहिले सुकै करारनामाको लिखत तयार पारी पारीत लिखतलाई निस्क्रिय तुल्याउन सकिन्छ । अतः पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायीहरूको उल्लिखित वहस जिकिर मनन् गरी पुनरावेदन पत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा शुरुको फैसला उल्टी गरी लिखत बदर गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ? र पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णय तर्फ बिचार गर्दा,साविक कि.नं.४२७ को जग्गाको करार लिखत पारीत गराईपाउँ भनी यिनै पुनरावेदक वादीले दिएको यसै लगाउको दे.पु.नं.८६४१ को मुद्दामा आज यसै इजलासबाट उक्त कि.नं. ४२७ बाट कित्ताकाट भई कायमी कि.नं.६१८ र ६१९ को जग्गामा वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको अवस्था छ। त्यसका अतिरिक्त पुनरावेदक वादीको उक्त करार लिखत पारीत मुद्दाको फिराद परेकै दिन विवादित जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले हक हस्तान्तरण गराई लिएको देखिंदा मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा लिखत भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । दावीको जग्गा करार बमोजिम पुनरावेदक वादीले मौकैमा रोक्का गराएको तथा करारनामाको लिखत पारीत भएको भन्ने पनि देखिएको छैन । दर्तावालको नाउँमा दर्ता कायम रहेको जग्गा हक हस्तान्तरण गराई लिन नपाउने कुनै कानूनी बन्देज रहेको पनि पाईदैन । करारीय दायित्व पूरा गराई लिन पुनरावेदक वादीले कानुन बमोजिमको अन्य उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न पाउने अवस्था समेत बिद्यमान रहेकै छ।
३. घरसारको करारको लिखतलाई पारीत लिखत भन्दा जेठो मानी पारीत लिखत बदर गर्न मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३४ नं.बमोजिम मिल्ने देखिदैन । त्यस्तो अभ्यासलाई मान्यता दिने हो भने घरसारमा जहिले सुकै आपसी सहमतीमा करार लिखत तयार पारी पारीत लिखतलाई निष्कृय पार्न सकिने अवस्था रहन्छ । जसले गर्दा पारीत गरिएको लिखत बमोजिम प्राप्त गरेको हक समेत अनिश्चित हुन पुगी घरसारको लिखतले अग्राधिकार पाउने अवस्था श्रृजना हुन पुग्दछ। अदालतले अस्पष्ट र द्विविधाग्रस्त कानुनको ब्याख्या गरी न्यायिक सुनिश्चितता कायम गर्ने दिशा तर्फ आफ्नो काम कारवाहीलाई केन्द्रीत गर्ने गर्दछ । कानून बमोजिमको स्पष्ट र निश्चित व्यवहारलाई जटिलता र अस्पष्टता तर्फ धकेल्ने न्यायिक कार्य हुन सक्दैन । यसरी अदालत स्वयंले कानूनी र व्यवहारिक जटिलता श्रृजना गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन र मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउंदा लिइएको आधारसंग सहमत हुन सकिएन ।
४. तसर्थ उल्लिखित आधार प्रमाणबाट वादी दावी बमोजिम लिखत बदर गरेको शुरुको फैसला उल्टी गरी दावी नपुग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५९।३।४ को फैसला मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. अवधेशकुमार यादव
इति सम्बत् २०६५ साल माघ १३ गते रोज २ शुभभ् .........
इजलास अधिकृतः—नारायण सुवेदी