निर्णय नं. ८०४४ - उत्प्रेषणयुक्त आदेशद्वारा संबिधानसंग बाझिएको कानून खारेज गरिपाऊँ

निर्णय नं.८०४४    २०६५ चैत,अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

रिट नं. ०६४–WS–००१४

आदेश मितिः २०६५।७।२८।५

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त आदेशद्वारा संबिधानसंग बाझिएको कानून खारेज गरिपाऊँ ।

 

      निवेदकः फ्रिडम फोरमको तर्फवाट अख्तियार प्राप्त साथै आफ्नो हकमा समेत ऐ. संस्थामा      कार्यरत अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे

विरुद्ध

      विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत

 

§  संविधानसभाको पहिलो वैठकबाट पारीत प्रस्तावमा संविधानको धारा १५९(२) बमोजिम गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा स्थापित गर्नुका साथै तत्कालीन राजाका सबै अधिकार, सुविधा र हैसियत समाप्त गरिएकाले पनि त्यसबाट निवेदकको माग सम्बोधन भैसकेको भन्ने देखिन्छ । तर घोषणात्मक प्रकृतिको उक्त प्रस्तावअनुरुप कानूनमा आवश्यक पुनरावलोकन, सुधार, परिमार्जन समेतका कार्यहरू सम्पन्न भै नसकेको भन्ने अवस्था देखिँदा संविधानमा परिकल्पना नै नगरिएका संस्थाका बारेमा भएका प्रत्याभूति कायमै रहन गएको अवस्था उत्पन्न हुने ।

§  अनावश्यक कानूनको अस्तित्वबाट संविधानद्वारा नागरिकलाई प्रदान गरिएका विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक बन्देजको गुञ्जायस रहने ।

§  संविधानतः राजा अर्थात् श्री ५ को अस्तित्व नै कायम नरहेको सन्दर्भमा राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ४(१) मा रहेका जस्ता प्राबधानहरू कायम राख्नुको कुनै औचित्य र आधार देखिँदैन । तर, कानूनी रुपमा अस्तित्वमा नै रहेका त्यस्ता प्राबधानहरूले संविधानप्रदत्त हकहरूमा आघात पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी संविधानसँग बाझिएको उक्त विवादित व्यवस्था निष्कृय घोषित  हुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  पुरानो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थापित अंगहरू विस्थापित भैसकेको अवस्थामा नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित कानूनलाई मिलान, परिमार्जन वा अद्यावधिक बनाउनु पर्ने।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषिराम घिमिरे

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को १५३(२), १६४(२)

§  राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को ४(१)

§  राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६

 

आदेश

            न्या. कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(१) (२) अन्तर्गत दायर भई इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-

फ्रिडम फोरम लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र राष्ट्रको समविकासमा समर्पित रही काम गर्दै आएको एक अनुसन्धानमूलक संस्था हो । हामी रिट निवेदकहरू उक्त संस्थासँग आवद्ध रही संबिधान र कानून प्रति समर्पित रहने कानून व्यवसायी हौं । चेतनशील नागरिकको हैसियतले राज्यको संबिधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्ने बिषयमा हाम्रो गम्भीर सरोकार रहन्छ ।

राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ४(१) मा कसैले लेखेर वा वचनले वा आकार र चिन्हद्वारा वा अन्य कुनै किसिमवाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले श्री ५ महाराजधिराज वा राजपरिवार प्रति घृणा, द्वेष वा अपहेलना गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा वा दुरुत्साहन दिएमा तीन बर्ष सम्म कैद वा तीन हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा १२(३)क, १५(१), १५९(१)(२) तथा नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र समेतको प्रतिकूल रहेको छ । संबिधानको धारा १ ले संविधान मूल कानून रहेको कुरा स्वीकार गरी संबिधानसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर हुने कुराको उल्लेख छ । त्यस्तै संबिधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था छ ।  संविधानको धारा १२(३) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा १५(१) ले विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रब्य दृश्य सामाग्री प्रकाशन गर्न वा छाप्न पाउने व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिएको छ । संबिधानकै धारा  १५९(१)(२) मा भएको व्यवस्था अनुसार मुलुकको शासन व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन, मुलुकी शासन व्यवस्था र सञ्चालन सम्बन्धी सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ भन्ने प्रावधानले राजालाई नेपाली नागरिकको रुपमा राखी राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारीबाट समेत विमुख गरेको छ ।

तसर्थ संबिधानले श्री ५ वा राजपरिवारका सम्बन्धमा कुनै विशेष प्रकारको स्थान श्रृजना नगरी नागरिकको हैसियतमा राखेको हुँदा राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ४(१) को व्यवस्था संबिधानको भावना र मनसाय विपरीत नागरिकका मौलिक हक हनन हुने गरी भएको र  हालसम्म खारेज वा बदर नभएकोले नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ को धारा १२(३)क, १५(१), १५९(१)(२) प्रतिकूल भएको आधारमा धारा १०७(१) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा  बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र बिपक्षीहरूवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि ब्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६४।८।४ मा भएको आदेश ।

नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ ले राजाका सम्पूर्ण विशेषाधिकार समाप्त गरिसकेको साथै संबिधानको धारा १ ले संबिधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हद सम्म अमान्य हुने र धारा १६४ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले संबिधानसँग वाझिएको कानून संबिधान प्रारम्भ भएको ३ महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम संबिधानसँग बाझिएको हदसम्म त्यस्ता कानूनहरू स्वतः अमान्य भइसकेको अवस्था रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फवाट ऐ.मन्त्रालयका सचिव युवराज पाण्डेको लिखित जवाफ ।

तत्काल प्रचलित संबिधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तत्कालको विशेष परिस्थितिमा वनेको राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को उल्लिखित प्रावधान हालको परिवर्तित परिस्थितिमा अव्यवहारिक र प्रयोजनहीन भैसकेको छ । त्यस्तो व्यवस्थाले रिट निवेदकहरूको मौलिक हकमा कुनै असर गरेको छैन । वर्तमान अवस्थामा मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको हुँदा राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ लगायत अन्य कानूनहरू समयानुकूल सुधार हुने नै हुँदा सो बिषयमा तत्कालै यस सम्मानित अदालतवाट न्यायिक हस्तक्षेप गरीरहनु आवश्यक नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फवाट ऐ. कार्यालयका सचिव माधव पौडेलको लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६४(२) बमोजिम उक्त संविधान लागु हुँदाका वखत कायम रहेका कानूनहरू खारेज वा संशोधन नभएसम्म रहने तर संबिधानसँग बाझिएको कानून उक्त संबिधान प्रारम्भ भएको तीन महिनापछि बाझिएको हदसम्म त्यस्ता कानूनहरू स्वतः अमान्य हुने हुँदा निवेदकको निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फवाट ऐ. मन्त्रालयका सचिव डा.कुलरत्न भूर्तेलको लिखित जवाफ ।

            नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक समेत रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषिराम घिमिरेले राजतन्त्रको अस्तित्व नै नरहेको अवस्थामा पनि राजतन्त्रसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरू कायमै रहेका छन, त्यस्ता प्राबधानहरूलाई अदालतको आदेशद्वारा निष्कृय घोषित गर्नुपर्ने अवस्था छ भनी र विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान नायव–महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडालले निवेदनमा उठाइएको विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नै देखिँदैन, स्वतः खारेजयोग्य विषयलाई पुनः निष्कृय वा खारेज भनी बोल्नुको कुनै औचित्य हुँदैन, विवादीत प्राबधानका आधारमा कसैलाई असर परेको अवस्था समेत नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

उल्लिखित वहस जिकीरका साथै निवेदन तथा लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः संबिधानको धारा १५९(१)(२) मा भएको प्राबधान अनुसार श्री ५ वा राजपरिवारका सम्बन्धमा कुनै विशेष प्रकारको स्थान सिर्जना नगरी नागरिकको हैसियतमा राखेको सन्दर्भमा राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा   ४(१) ले श्री ५ र राजपरिवारसँग सम्बन्धित प्राबधानहरूका आधारमा सजायको समेत व्यवस्था गरेको हुँदा संबिधानको भावना र मनसाय विपरीतको उक्त प्राबधान उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने जिकीर लिइएको पाइन्छ । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफमा संविधानको धारा १६४ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले संबिधानसँग वाझिएको कानून संबिधान प्रारम्भ भएको ३ महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था गरे बमोजिम निवेदकले दावी लिएका कानूनहरू स्वतः अमान्य भइसकेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन औचित्यहीन छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उल्लिखित परिप्रेक्षमा विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा मूलतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९, धारा १६४ र राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ४(१) सँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूलाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२.    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (तेस्रो संशोधन समेत) को धारा १५९ को उपधारा (२) मा रहेको गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो वैठकबाट हुनेछ भन्ने प्राबधानका आधारमा मिति २०६५।२।१५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारीत भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा हाल राजसंस्थाको अस्तित्व कायम छैन । अस्तित्वमा नै नरहेको संस्थासँग सम्बन्धित कानूनहरू स्वतः असान्दर्भिक र औचित्यहीन हुन्छन् भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन र संविधानसभा वैठकबाट पारीत प्रस्तावमा पनि सोही कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा १६४(२) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशले पनि संविधानसँग बाझिएको कानून संविधान प्रारम्भ भएको तीन महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी त्यस्ता कानूनी व्यवस्थाहरूको शून्यताको परिकल्पना गरेको छ । तर राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ४(१) मा रहेको कसैले लेखेर वा वचनले वा आकार र चिन्हद्वारा वा अन्य कुनै किसिमवाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले श्री ५ महाराजधिराज वा राजपरिवार प्रति घृणा, द्वेष वा अपहेलना गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा वा दुरुत्साहन दिएमा तीन बर्ष सम्म कैद वा तीन हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने प्राबधान औपचारिक रुपमा वदर वा अमान्य घोषित नहुँदासम्म कायमै रहेको आभाष दिने हुँदा त्यस्तो प्राबधानले व्यक्तिको संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नै आँच आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । नेपाल सरकारका तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफमा पनि राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ लगायतका अन्य कानूनहरू समयानुकूल सुधार हुने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेबाट हालसम्म पनि त्यस्ता कानूनलाई निष्कृय तुल्याउने कार्य भैनसकेको भन्ने नै देखिन्छ ।

३.    संविधानसभाको पहिलो वैठकबाट पारीत प्रस्तावमा संविधानको धारा १५९(२) बमोजिम गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा स्थापित गर्नुका साथै तत्कालीन राजाका सबै अधिकार, सुविधा र हैसियत समाप्त गरिएकाले पनि त्यसबाट निवेदकको माग सम्बोधन भैसकेको भन्ने देखिन्छ । तर घोषणात्मक प्रकृतिको उक्त प्रस्ताव अनुरुप कानूनमा आवश्यक पुनरावलोकन, सुधार, परिमार्जन समेतका कार्यहरू सम्पन्न भै नसकेको भन्ने अवस्था देखिँदा संविधानमा परिकल्पना नै नगरिएका संस्थाका बारेमा भएका प्रत्याभूति कायमै रहन गएको अवस्था उत्पन्न भएको छ । त्यस्ता अनावश्यक कानूनको अस्तित्वबाट पनि संविधानद्वारा नागरिकलाई प्रदान गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अनावश्यक बन्देजको गुञ्जायस रहने हुनाले निवेदकको माग सम्बन्धमा विचार गर्नु सान्दर्भिक हुन आएको हो ।

४.    संविधानतः राजा अर्थात् श्री ५ को अस्तित्व नै कायम नरहेको सन्दर्भमा राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ४(१) मा रहेका जस्ता प्राबधानहरू कायम राख्नुको कुनै औचित्य र आधार देखिँदैन । तर कानूनी रुपमा अस्तित्वमा नै रहेका त्यस्ता प्राबधानहरूले संविधान प्रदत्त हकहरूमा आघात पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी संविधानसँग बाझिएको उक्त विवादित व्यवस्थालाई निष्कृय घोषित गरिदिएको छ ।

५.    पुरानो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थापित अंगहरू विस्थापित भैसकेको अवस्थामा नयाँ संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित कानूनलाई मिलान, परिमार्जन वा अद्यावधिक बनाउनु पर्ने देखिन्छ । तर त्यस्तो नगरिएको कारणले गर्दा असान्दर्भिक र औचित्यहीन भैसकेको कानूनी व्यवस्था पनि वहाल रहन गएको आभाष दिने भएबाट अविलम्व कानूनी सुधारद्वारा त्यस्तो व्यवस्थालाई समसामयिक एवं अद्यावधिक गर्नु भन्ने समेत विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.अनूपराज शर्मा

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति सम्बत् २०६५ साल कार्तिक २८ गते रोज ५ शुभम् ..............

 

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला