निर्णय नं. ८०४५ - अंश
निर्णय नं.८०४५ २०६५ चैत,अङ्क १२
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री अवधेश कुमार यादव
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
065-DF-023
फैसला मितिः २०६५।१२।६।५
मुद्दा :– अंश ।
पुनरावेदक/वादीः जिल्ला कैलाली नारायणपुर गा.वि.स.वडा नं. १ वस्ने विमलादेवी रावल
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः जिल्ला कैलाली नारायणपुर गा.वि.स.वडा नं. १ वस्ने जय वहादुर रावल समेत
शुरु फैसला गर्नेः
जि.न्या.श्री रामकृष्ण भट्ट
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री कृष्ण प्रसाद उपाध्याय
मा.न्या.श्री लोकेन्द्र मल्लिक
§ सम्वन्धविच्छेद् नहुदै अशंतर्फको दावी अदालतसमक्ष प्रवेश भइसकेको देखिदा मुद्दा चल्दैमा सम्वन्धविच्छेद् हुने होइन, अन्तिम फैसलापश्चात् नै परिणामतः सम्वन्धविच्छेद भएको मान्नुपर्ने।
§ फैसला अन्तिम भएपछि नै कार्यान्वित हुने हुँदा पक्षहरूलाई बन्धनकारी हुने हो । त्यसैले सम्वन्धविच्छेद् मुद्दा अन्तिम हुनुअघिको अवस्थामा अंश मुद्दाको दावी लिने हकदैया नरहेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ अंशवण्डाको क्रममा सगोलीय सम्पत्तिको अनुमान सम्वन्धमा अदालतवाट पहिलेदेखि हालसम्म स्थापित सिद्धान्तहरूले निश्चित विधीशास्त्रीय मान्यता नै विकसित हुन गएको अवस्था रहेकोले त्यस विषयमा द्विविधा वा अलमलमा पर्नु नपर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा
अवलम्वित नजीरःने.का.प. २०५४, नि.नं. ६३८३, पृ. २८७, ने.का.प.२०३४, नि.नं.१०९९, पृष्ठ २७५, ने.का.प.२०५२ पृष्ठ ११४
सम्बद्ध कानूनः
प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा ६,६(क), २९
फैसला
न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०५६।१२।२० को फैसला उपर बादी विमलादेवी रावलको यस अदालतमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुसार पर्न आएको निवेदनमा निस्सा प्रदान भै संयुक्त इजलासमा मत्यैक्यता हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–
जयवहादुर रावल र जयसरा देवीको बीच २०३० सालमा दाम्पत्य सम्वन्ध कायम भएकोमा जयसराको गर्भवाट कुनै जन्म नभएपछि दुवैको सहमतीवाट जय वहादुरले मलाई दोश्रो विवाह गरी मेरो गर्भवाट चन्द्रिका कुमारी र गोमा कुमारी २ छोरी र १ छोरा वुद्धिरमनको जन्म भैसकेको छ । यसरी हाम्रो पारिवारिक जीवनयापन भैरहेकोमा पति जय वहादुर रावलले जेठी श्रीमतीको ईच्छा अनुसार परिवारको कमाई आर्जनको सम्पत्ति सम्पूर्ण जयसरा देवीका नाउँमा कायम गरीदिनु भै नगद गहना समेत सम्पूर्ण निजकै जिम्मा दिनु भै मलाई नोकरानीको रुपमा परिवारमा जीउन वाध्य वनाउने अपवित्र उद्देश्य राखी एक आपसमा मिली सम्वन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरी सम्मानित अदालतवाट सम्वन्धविच्छेद हुने ठहर्याई फैसला गराई म समेतको अंश हक लाग्ने सम्पत्तिलाई विपक्षीहरूले जयसरा देवीको निजी पेवाको रुपमा समेट्ने गरी यही २०५४ साल भाद्र २ गतेका दिन दुई विपक्षीहरूले घरमा आई अव तेरो यसमा केही छैन सम्पत्ति मेरो भैसकयो । तँ आफ्नो माईती जा भनी मलाई दुवै मिली कुटपिट गाली गरी घरबाट निकाला गरी दिएकोले विपक्षी जयसरा देवीका नाउँमा रहेको सम्पत्ती नत निजको निजी आर्जनको सम्पत्ति हो, नत पेवा सम्पत्ति हो । विपक्षीहरूको सम्वन्धविच्छेदको प्रक्रिया पनि मेरो अंश वन्चित गर्ने प्रयास हो । अतः सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको प्रतिवादीहरूवाट फाँटवारी लिई मेरो अंशको १ भाग मलाई दिलाई पाउं भन्ने विमला देवी रावलको फिराद दावी ।
फिरादी मेरो श्रीमती रहे भएकोले सगोलको अंशमा निजको समान हक छ । मेरो आर्जनको सम्पत्तिमा मेरो दुवै श्रीमतीको समान हक छ । मेरो जेठी श्रीमती जयसरा देवीको नाउँमा सगोलको सम्पत्ति दर्ता रहन गएको हो । फिरादीको हक अंश शसक्त नै रहेको कारण कानून बमोजिम हुन सादर अनुरोध छ भन्ने जय वहादुर रावलको प्रतिउत्तर जिकिर ।
विपक्षी फिरादी विमला देवीले मवाट अंश पाउने हैनन् । मैले अंश दिनु पर्ने पनि हैन । निज फिरादीसँग मेरो कुनै नाता सम्वन्ध पनि छैन । म जय वहादुर रावलको श्रीमती पनि हैन । नत म विपक्षीको सौता हुँ । त्यो बनाउने अधिकार फिरादीलाई छँदा पनि छैन । जय वहादुर र मेरो यसै सम्मानित अदालतवाट सम्वन्ध विच्छेद भैसकेको छ । म २०४५ सालदेखि नै आफ्नो माईती घरमा वसी आएकी छु । यसरी सम्वन्ध विच्छेद भैसकी अलग बसीरहेकी व्यक्तिबाट फिरादीले अंश पाउने कुनै कानूनी अधिकार छैन । फिरादी र जय वहादुर रावलको मिलेमतोवाट मलाई सताउने मनसायले यो झुठ्ठा फिराद दिएका हुन् । फिरादीले आफ्नो लोग्नेवाट अंश पाउने हुँदा प्रस्तुत झुठ्ठा फिराद दावीवाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी जयसरा देवी रावलको प्रतिउत्तर जिकिर ।
२०५४ साल भाद्र २ गतेदेखि जयसरा देवी रावल र जय वहादुर रावलको बीचमा सम्वन्धविच्छेद भएको हो । त्यसभन्दा अगाडि प्रतिवादीहरू एकासगोलमा नै वस्दै थिए । प्रतिवादी जयसरा देवी रावलको जिम्मा रहेको सम्पत्तिमा वादीले अंश पाउनु पर्ने हो भन्ने वादीका साक्षी गगन सिंह धामीको वकपत्र ।
प्रतिवादी जयसरासँग जयबहादुरको २०५४ साल श्रावण महिना देखि सम्वन्धविच्छेद भैसकेकोले वादी विमला देवी रावलसँग प्र. जयसराको कुनै सम्वन्ध नहुँदा वादीले प्र. जयसरा रावलवाट अंश पाउने होईनन् भन्ने प्रतिवादी जयसरा देवी रावलका साक्षी विष्णु देवी रावलको वकपत्र ।
जयसरासँग पूर्व लोग्नेबाट पाएको सम्पत्ति भए हकदारले उचित मार्ग अपनाई लिन पाउने नै हुन्छ । अंशको अंशियाराका दायराभित्र नपर्नेलाई प्रतिवादी बनाई घरवाट निकाल्यो, कुटपिट गर्यो भन्ने झुठ्ठा कुरा दर्शाई प्र. जयबहादुरसंग मिलेमतो गरी सफा हातले नआई दायर गरेको वादी विमलादेवीको दावी जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०५५।३।१ को फैसला ।
म जयबहादुरकी कान्छी श्रीमती हुं । जेठी जयसरा देवीबाट वाल वच्चा भएको छैन । पतिले सम्पूर्ण चल अचल श्रीसम्पत्ति जयसराको हातमा दिनु भएकोले उनैको नाउँमा दर्ता छ । म अंशियार भएकोले आफ्नो अंश पाउनु पर्छ । जिल्ला अदालतको फैसलामा अंशवण्डाको १, २, १०, १० (क) समेतको प्रत्यक्ष त्रुटि भएकोले उक्त फैसला बदर गरी फिराद दावी बमोजिम अंशको फाँटवारी लिई अंश हक छुट्टयाई पाऊँ भन्ने व्यहोराको विमलादेवी रावलको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
पुनरावेदक वादीका पति प्रतिवादी जयबहादुर रावलले अंश दिनु पर्ने कुरा स्वीकार गरी प्रतिउत्तर फिराएको अवस्थामा वादीको दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरु फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.वं.२०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
पुनरावेदिकालाई अ.वं. २०१ नं.अनुसार झिकाई फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानु छुट्टिएको मिति कायम गरी पुनरावेदिका र प्रत्यर्थी जयबहादुरसँग अंशवण्डाको २०, २१, २२ र २३ नं. बमोजिम वण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिको फाँटवारी दाखेल गराई फाँटवारी दाखेल भए पुनरावेदिकावाट नपुग कोर्ट फि लिई फाँटवारीमा उल्लेख भएका सम्पत्तिको दर्ता समेत बुझ्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
यसमा वादीले प्रतिवादी जयबहादुरसँग अंश पाउने स्थिति रहे पनि यी दुवैबीच वण्डा गर्नुपर्ने कुनै श्रीसम्पत्ति रहेको देखिन नआउँदा दुवै पक्ष सगोलको अंशियार भएपनि वण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिको अभावमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याई गरेको शुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०५५।३।१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत दिपायल, डोटीको फैसला ।
एका सगोलमा रहेको वखत जुनसुकै अंशियारको नाममा लिएको सम्पत्तिलाई संयुक्त रुपको हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ (क) मा लेखिएको हुनाले वादीको दावीमा यो परिवन्दवाट दाईजो हुन आएको हो भन्ने कुरा र त्यसको प्रमाण नखोलेको हुनाले सगोलको सम्पत्ति हुन जान्छ र स्त्री अंश धनको ऐनले सम्वन्धविच्छेद भएपछि अंशमा दावा नलाग्ने हुँदा वादीको दाईजो देखिँदैन । सगोलमा हुँदा अंशियाराको नाउँमा लिएको सम्पत्ति वण्डा लाग्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । कमला देवी वि. हरि वहादुर भन्ने हिरण्य वहादुर, ने.का.प. २०३४, पृ. २७५ विपरीत छ । जयसराको नाम दर्ताको हामी अंशियारा सगोल हुँदाको अवस्थामा आर्जित सम्पत्ति छ । सो सम्पत्तिमा अव जयसराको हक नलाग्नेमा कानूनतः विवाद छैन । म जयसरा देवीको हकवाला हुं । जयसरा देवी र जय वहादुर रावल बीच सम्वन्धविच्छेद भई सकेको अवस्था छ । पुनरावेदन अदालत समक्ष सोही सम्पत्ति फाँटवारीको प्रयोजनार्थ अर्थात् अंशवण्डाको महलको २०,२१,२२ र २३ नं. को हकमा पेश भएको छ । पुनरावेदन अदालतले सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी मागी मेरो माग दावी बमोजिम नगरेको समेत त्रुटिपूर्ण छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ (क) ५४ र अंशवण्डाको १, २, १०, १८ नं. समेतको गलत अर्थ गरिएको, स्त्री अंश धनको महलको ६ नं. को गलत व्याख्या भएको र यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत प्रतिकूल रहेवाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(२) (क) (ख) र (घ) को अवस्था विद्यमान भएकोले मुद्दा दोहर्याई पुनरावेदन अदालतको फैसला वदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको वादीको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
यसमा वादी विमला देवी प्रतिवादी जय वहादुर रावलको श्रीमती हो भन्ने कुरामा विवाद देखिएन। निज प्रतिवादीले समेत वादीले अंश पाउनु पर्ने हो । केवल अंश दिन निजको साथमा कुनै सम्पत्ति नभएको जे छ त्यो जयसरा देवीसँग छ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर भएकोमा जयसरा देवीको साथमा सम्पत्ति छ , छैन ? भए के कति सम्पत्ति रहेको छ ? त्यस तर्फ निज प्र. जयसराबाट फाँटवारी दाखिल गराई निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यस तर्फ केही नवुझी केवल जयसरा देवी र जयबहादुरकाबीच २०५४।४।२९ मा सम्वन्धविच्छेद भएको भन्ने आधारमा अंश जस्तो नैसर्गिक हक अधिकारवाट वन्चित हुने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत, दिपायल डोटीको फैसला ने.का.प. २०४२, नि.नं. २५५३ समेतमा यस अदालतवाट प्रतिपादित भएको सिद्धान्तको विपरीत देखिन आएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) (ख) बमोजिम मुद्दा दोहर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेतको यस अदालतको आदेश ।
यसमा यस अदालतको २०६२।९।१३ को आदेश अनुसार प्रतिवादी जयसरा देवीसँग अँशको तायदाती फाँटवारी माग गर्ने आदेश भएकोमा निजबाट फाँटवारी पेश भएको ।
प्रस्तुत अंश मुद्दाको फिराद मिति २०५४।५।२९ मा पर्नु भन्दा अगाडि प्रतिवादीहरू जयसरा र जयबहादुर बीच सम्बन्धबिच्छेद हुने ठहरी कैलाली जिल्ला अदालतवाट २०५४।४।२९ मा फैसला भएको पाइयो । उक्त फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत दिपायलले मिति २०५४।९।९ मा फैसला गरेकोमा सो फैसला उपर पुनरावेदन नपरी मुद्दा अन्तिम भइरहेको पाइयो । सम्बन्धबिच्छेद भैसकेको अवस्थामा प्रतिवादी जयसरादेवी वादीको अंशियारा कायमै रही रहेको अवस्था देखिदैन । अंशवण्डाको १० नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा वादीले आफ्नो लोग्नेसँग मात्र अंश पाउने हुन्छ । सो विपरीत सम्वन्धविच्छेद भै छुट्टिई भिन्न बसेकी सौताबाट अंश माग गर्न नमिल्ने हुँदा यी प्र. जयसरा समेतसँग अंश माग गरेको अवस्थामा अंश हक जन्म सिद्ध हक भन्ने आधारमा निस्सा प्रदान गर्दा उल्लेख भएको सिद्धान्त प्रस्तुत प्रसङ्गमा आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । प्रतिवादी जयबहादुरले पेश गरेको तायदाती अनुसार निजको नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभएको र प्र. जयसरासँग वादीले अंश माग गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको ईन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । सहयोगी मा.न्या.श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको छुट्टै राय भै वादीले प्र. जयसरासँग समेत अंश पाउने ठहरेकोले सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण ईजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश अनूपराज शर्माको राय ।
प्रस्तुत अंश मुद्दाको फिराद परेको मिति २०५४।५।२९ मा प्रतिवादीहरू जयसरादेवी जयबहादुरबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी पुनरावेदन अदालतबाट समेत फैसला भएको नभई शुरु जिल्ला अदालतबाट सम्म सम्वन्धविच्छेद हुने ठहर भई सो उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने अवस्था यथावत रहेको देखिन्छ । कुनै पनि विवादमा सक्षम अदालतबाट भएको निर्णय वा फैसलाले त्यस्तो विवादित प्रश्नको प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही निश्चित निपटारा गरेको हुनुपर्दछ र त्यसलाई कुनै अर्को अदालत वा निकायबाट पुनर्बिचार वा पुनःनिर्णय वा पुनरावलोकन गर्ने अवस्था विद्यमान हुनु हुँदैन । तब मात्रै सो विवादमा भएको निर्णय वा फैसला अन्तिम फैसला मानिन्छ । सामान्यतः कुनै पनि विवादमा शुरु तहको अदालत वा निकाय वा अधिकारीबाट भएको शुरु निर्णय वा फैसला उपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी मार्ग विद्यमान रहेसम्म र पुनरावेदनको म्याद बाँकी रहेसम्म शुरु अदालतबाट भएको निर्णय वा फैसला अन्तिम हुन सक्ने हुँदैन ।
दाईजोबाट प्राप्त भएको हो भनी प्रतिवादीले प्रमाण साथ पुष्टी गर्न नसकेको अबस्थामा एकाघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम तत्काल सगोलमा रहेकी यी प्रतिवादी जयसरादेवीका नाममा साविक देखिरहेको कि.नं.७०५ र २७८ का जग्गाहरू सगोलको सम्पत्ति हो भनी यस अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । प्रतिवादी जयबहादुरले अंशमा पाएको कि.नं. १९ र २० को १–५–० तथा प्रतिवादी जयसरादेवी सगोलमा रहँदाकै बखत २०३७।१०।१४ मा खरीद गरी लिएको कि.नं. ३१६ र २७९ को जग्गासँग २०४१ सालमा सट्टापट्टा गरी प्राप्त गरेको कि.नं. ६३ मध्ये कित्ताकाट भै बाँकी रहन आएको कि.नं. ७०५ को क्षेत्रफल ०–१७–० तथा कि.नं. २७८ को क्षे.फ. ००३३८.६३ वर्गमिटर को जग्गा समेत निजको नाममा २०५१ सालमा नै कायम हुन आएको देखिँदा सो जग्गा समेतबाट वादीले अंश पाउने नै देखियो ।
अब के कति अंश पाउने भन्ने तर्फ हेर्दा वादी बिमलादेवी, निजका २ छोरी चन्द्रिका र गोमा तथा १ छोरा वुद्धिरमनको जन्म भएको भन्नेमा कुनै विवाद छैन । वादीका छोरीहरूको विवाह भै निजहरू अन्यत्र गई सकेको भन्ने पनि देखिएको छैन । मुलुकी ऐन, २०२० मा मिति २०५९।६।१० मा भएको एघारौं सशोधनले अंशबण्डाको महलमा संशोधन भई छोरी समेतले अंश पाउने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा प्रस्तुत विवादमा वादीका २ छोरीहरू समेत अंशियार कायम भई निजहरू समेतको अंश भाग लाग्ने देखिएवाट यी वादी प्रतिवादीहरू कूल ६ अंशियार देखिन आएको हुँदा वादीले ६ भागको १ भाग अंश पाउने देखियो ।
तसर्थ, वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको शुरु कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०५६।१२।२० को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा उल्टी भै वादीले फिराद दावी बमोजिम प्रतिवादीहरू जयबहादुर र जयसरादेवीको नाममा कायम रहेको उपर्युक्त सम्पत्तिमध्येबाट अविवाहित छोरा छोरीको विवाह खर्च पर सारी ६ भागको १ भाग अंश छुट्टयाई लिन पाउने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्माबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर भएको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी व्यक्त भएको रायसँग सहमत हुन नसकेको हुँदा सर्बोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण ईजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय ।
नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्टले बादी र प्रतिवादी जयसरा सौता सौता नाताका हुन् । पैत्रिक सम्पत्ति सौताको नाममा रहेको छ । वादीलाई अंशवाट वन्चित गर्ने उद्देश्यले लोग्ने र सौता मिली सम्वन्धविच्छेद गरेका हुन् । सम्वन्धविच्छेद मुद्दा चल्दा चल्दै प्रस्तुत अंश मुद्दाको फिराद परेको हुँदा सम्वन्धविच्छेद मुद्दा अन्तिम नहुँदै दायर भएको अंश मुद्दावाट अंश नपाउने भन्न मिल्दैन । ने.का.प. २०३४ नि.नं.१०९९ मा यस विषयमा सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेको छ । प्रतिवादी जयसरा देवीको नाउँमा रहेको सम्पत्ति सम्वन्धविच्छेद मुद्दा दायर गरेपछि निजको नाउमा आएको होइन । २०३७ सालमा सगोलमा रहंदाको अवस्थामा नै राजिनामावाट खरीद भएको सम्पत्तिवाट बादीले अंश नपाउने भन्ने हुदैन । उक्त सम्पत्ति निजको निजी आर्जन वा दाईजो पेवाको हो भन्ने कुनै स्वतन्त्र प्रमाणवाट पुष्टि भएको छैन । अतः बादीले प्रतिवादीहरूवाट अंश पाउने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश राम प्रसाद श्रेष्ठको राय सदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रतिबादी मध्येकी जयसरा देवीको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाले निस्सा दिने आदेशमा उल्लेख भएको नजिर प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यसंग मिल्दैन । उक्त मुद्दामा बाबु छोरा विचको विवाद छ । प्रस्तुत मुद्दामा सम्वन्धविच्छेद भएका सौता विचको विवाद रहेको छ । जयसरा र जय वहादुरको बीच सम्वन्धविच्छेद हुने ठहरी फैसला भएपछि मात्र वादीको अंश तर्फ नालेस परेको हुँदा सम्वन्धविच्छेद भैसकेकी सौता जयसरासंग अंश माग गर्ने हकदैया वादीलाई छैन । ०३७ सालमा बादीको जयबहादुरसंग विवाह भैसकेको नहुँदा उक्त सम्पत्ति के कसरी प्राप्त भएको भन्ने वादीलाई थाहा जानकारी हुने विषय होइन । उक्त सम्पत्ति सगोलको भए सम्वन्धविच्छेद मुद्दामा पति जयवहादुरले जिकिर लिने थिए । लोग्नेले नै त्यस्तो जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा जयबहादुरवाट अंश पाउने वादीले सो कुरा उठाउन मिल्दैन । ०३४ सालको नजिर प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन सक्दैन । अत बादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश अनूपराज शर्माको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायिहरूको उपर्युक्त बहस जिकिर मनन् गरी, मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा बादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको शुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ? र यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट व्यक्त राय मध्ये कुन चाँहि राय मनासिव छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत रही निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पति जय वहादुर रावलले सम्पूर्ण सम्पत्ति जेठी पत्नी जयसरा देवीका नाउँमा राखी, निजहरू एक आपसमा मिली, सम्वन्धविच्छेद मुद्दा गरी, सम्वन्धविच्छेद हुने फैसला गराई मलाई अंशवाट बञ्चित पार्ने उद्देश्य लिएकोले प्रतिवादीहरूवाट सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको फाँटवारी लिई १ भाग अंश दिलाई पाउं भन्ने समेत फिराद दावी रहेकोमा सगोलको सम्पत्ति जेठी श्रीमती जयसरा देवीको नाउंमा दर्ता रहेकोले सो सम्पत्ति समेतवाट बादीले अंश पाउनु पर्ने हो भन्ने जय वहादुरको र जय वहादुर र आफूवीच सम्वन्धविच्छेद भैसकेको हुँदा सम्वन्धविच्छेद भै अलग वसी रहेको व्यक्तिवाट फिरादीले अंश पाउने कानूनी आधार छैन, वादीले आफ्नो लोग्नेवाट अंश पाउने हुँदा प्रस्तुत झुठ्ठा फिराद दावीवाट फुर्सद दिलाई पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जयसरा देवीको मुख्य प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । सुरुले बादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको फैसला पुनरावेदन अदालतवाट सदर भएको पाइन्छ । बादीको लोग्नेसंग बण्डा गर्नुपर्ने कुनै श्री सम्पत्ति नरहेको र अंश मुद्दा पर्नु अगावै प्रतिवादी जयबहादुर र जयसराको सम्वन्धविच्छेद हुने ठहरी जिल्ला अदालतवाट फैसला भएकोले सुरुको निर्णय सदर हुने भन्ने नै पुनरावेदन अदालतको ठहर बूँदा रहेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतको सो फैसला उपर वादीले चित्त नबुझाई यस अदालतमा दिएको मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदनमा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई संयुक्त इजलासमा निर्णयार्थ पेश भएकोमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू बीच बादीले अंश नपाउने ठहर्याएको फैसला सदर हुने वा उल्टी हुने भन्ने विषयमा मत्यैक्यता हुन नसकी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।
३. पुनरावेदक वादी विमलादेवीको प्रत्यर्थी जयबहादुर रावलसंग २०४१ सालमा विवाह हुनु अगावै जयबहादुर र जयसरा बीच २०३० सालमा विवाह भएको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद छैन । अर्थात प्रत्यर्थी जयसरा पुनरावेदक बादीको सौता नाताको व्यक्ति हुन भन्ने देखिएको छ । अंशियार नाता सम्वन्धका बादी र प्रतिवादीहरू बीच यस अगावै अंशवण्डा भईसकेको भन्ने स्थिति पनि देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा बादीले प्रतिवादीहरूसंग अंश माग गर्न पाउने नै देखिन्छ ।
४. जहाँसम्म पुनरावेदक वादीले प्रस्तुत मुद्दा दिनु अगावै प्रत्यर्थीहरू बीच सम्वन्धविच्छेद हुने ठहरी फैसला भएकोले प्रत्यर्थी मध्येको जयसरासंग वादीको कुनै नाता सम्वन्ध नै नरहेको हुँदा निजवाट अंश पाउने होइन भन्ने प्रतिवादी जयसराको जिकिरको विषय छ, जयबहादुरसंग कायम रहेको पति पत्नीको सम्वन्धविच्छेद गरिपाऊँ भनी प्रत्यर्थी जयसराको मिति २०५३।१०।२० मा निवेदन परी शुरु कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।४।२९ मा सम्वन्धविच्छेद हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतवाट सम्वन्धविच्छेद मुद्दामा फैसला भएपछि मिति २०५४।५।२९ मा प्रस्तुत अंश मुद्दाको फिराद परेको देखिए पनि सम्वन्धविच्छेद मुद्दा जिल्ला अदालतवाट अन्तिम नभई त्यस उपर प्रतिवादी जयबहादुरको मिति २०५४।७।२५ मा पुनरावेदन अदालत, दिपायलमा पुनरावेदन परी मिति २०५४।९।९ मा आएर मात्र शुरु फैसला सदर हुने ठहरी अन्तिम फैसला भएको भन्ने प्रमाणमा आएको सम्वन्धविच्छेद मुद्दाको शुरु मिसिल संलग्न उक्त फैसलाको प्रमाणित नक्कल उतारवाट देखिएको छ । उक्त सम्वन्धविच्छेद मुद्दा पुनरावेदन अदालतवाट फैसला नहुँदैको अवस्थामा प्रस्तुत अंश मुद्दाको फिराद परेको देखिएवाट सम्वन्धविच्छेद मुद्दामा अन्तिम फैसला हुनु अघि नै अर्थात सम्वन्धविच्छेद नहुदै अशं तर्फको दावी अदालत समक्ष प्रवेश भइसकेको देखियो । मुद्दा चल्दैमा सम्वन्धविच्छेद हुने होइन, अन्तिम फैसला पश्चात नै परिणामतः सम्वन्धविच्छेद भएको मान्नु पर्दछ । फैसला अन्तिम भए पछि नै कार्यान्वित हुने भई पक्षहरूलाई बन्धनकारी हुने पनि हो । त्यसैले सम्वन्धविच्छेद मुद्दा अन्तिम हुनु अघिको अवस्थामा पुनरावेदक वादीलाई प्रत्यर्थी जयसरा उपर अंश मुद्दाको दावी लिने हकदैया नरहेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
५. अब के, कुन सम्पत्तिवाट पुनरावेदक वादीले अंश पाउने अवस्था रहेछ भनी हेर्दा, प्रत्यर्थी मध्येको जयबहादुरले पुनरावेदन अदालतमा निजसंग कुनै सम्पत्ति नरहेको र बण्डा गर्नुपर्ने कि.नं.६३ र २७८ को जग्गा जेठी श्रीमतीको नाउँमा रहेको भनी मिति २०५६।७।८ मा पेश गरेको तायदातीमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर यस अदालतको आदेश बमोजिम प्रत्यर्थी जयसराले यस अदालतमा मिति २०६२।११।१५ मा पेश गरेको तायदाती विवरण हेर्दा, जयबहादुरले र.नं.३१६, मिति २०५४।७।३ को पारीत बण्डापत्रवाट अंश पाई निजको नाममा दर्ता रहेको कि.नं.१९ को ०–१३–० र कि.नं.६१३ को ०–१२–० जग्गावाट अंश पाउने हो भन्ने उल्लेख गरेको देखियो । तायदातीमा उल्लेखित सो व्यहोराको समर्थनमा प्रत्यर्थी जयसराको तर्फवाट द.नं. ८७० मिति २०६३।५।१५ मा परेको निवेदनमा उक्त पारीत बण्डापत्रको लिखतको छाँयाप्रति समेत पेश भएको अवस्था रहेछ । उक्त बण्डापत्र लिखत अन्यथा हो भनी कुनै जिकिर आउन नसकेको अवस्थामा प्रत्यर्थी जयवहादुर नाम दर्ताको सो सम्पत्तिवाट पुनरावेदक वादीले अंश पाउने नै देखिन आयो ।
६. त्यसैगरी प्रत्यर्थी जयसराले पेश गरेको उक्त तायदाती विवरणमा निजका बाबुले किनी दिएको जग्गासंग सट्टापट्टा गरी आएको कि.नं.७०५ को क्षेत्रफल ०–१७–० तथा, दाइजोवाट प्राप्त गरेको कि.नं.२७८ को ००३३८.६३ वर्ग मिटर जग्गा वादीलाई अंश लाग्ने होइन भन्ने कुराको जिकिर लिएको पाइन्छ । प्रत्यर्थीको सो जिकिरका सम्वन्धमा यस अदालतको आदेशवाट मालपोत कार्यालय कैलालीको मिति २०६४।३।१४ को पत्र साथ प्राप्त श्रेस्ता उतार हेर्दा कि.नं.७०५ मिति २०३७।१०।१४ को पारीत राजिनामा लिखतवाट निजका नाउँमा आएको कि.नं.२७९ र ३१६ को जग्गासंग मिति २०४१।२।१५ को सट्टापट्टा लिखत मार्फत सट्टापट्टा भै प्राप्त हुन आएको कि.नं.६३ कित्ताकाट भई कायम रहेको भन्ने देखिन आएको छ । त्यसै गरी कि.नं.२७८ को घडेरी जग्गा पनि आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको मिति २०५१।२।१५ को पत्रवाट कि.नं.१६ कित्ताकाट भई कायम भएको भन्ने देखिन्छ । यसवाट उक्त सम्पत्ति मिति २०५३।१०।२० मा सम्वन्धविच्छेद मुद्दा दायर गरेपछि प्रत्यर्थी जयसराले प्राप्त गरेको भन्ने नदेखिई सगोलमा रहेको अवस्थामा नै ०३७ सालमा राजिनामावाट र ०५१ सालमा घडेरी प्राप्त गरेको देखिएको छ ।
७. सो जग्गाहरू बाबुले खरीद गरी दिएको तथा दाइजोवाट प्राप्त गरेको भन्ने प्रत्यर्थी जयसराको जिकिर रहेको देखिएपनि उक्त जिकिर समर्थित हुने कुनै सबूद प्रमाण निज तर्फवाट दिन गुर्जान सकेको अवस्था छैन । दाइजो पेवाको जिकिर लिनु मात्र पर्याप्त हुदैन आफूले लिएको त्यस्तो जिकिर प्रमाणित गर्न पनि सक्नु पर्दछ । अन्यथा त्यस्तो जिकिरका भरमा मात्रै दाइजो पेवा ठहर गर्न मिल्दैन भन्ने सम्वन्धमा यस अदालतवाट मकबुल अहमद जसगढ विरुद्ध नुर अहमद (ने.का.प. २०५४, नि.नं. ६३८३, पृ. २८७) लगायतका अंश मुद्दाहरूमा व्याख्या भई निश्चित सिद्धान्तहरू कायम भईरहेको अवस्था रहेकोले त्यस विषयमा थप चर्चा गरिरहन आवश्यक रहेन ।
८. त्यसैगरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६.(क) ले एकाघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अदालतले उक्त ऐन बमोजिम अनुमान गर्ने कुरा खण्डन गर्न चाहने पक्ष उपर नै त्यसको प्रमाण पुर्याउने भार रहने भन्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा २९ मा रहेको पाइन्छ । एकासगोलमा रहेको बखत जुनसुकै अंशियारको नाममा प्राप्त भएको सम्पत्तिलाई संयुक्त रुपको हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ मा हुँदा दावीमा यो यस कारण परिवन्दवाट दाइजो हुन आएको भन्ने कुरा र त्यसको प्रमाण नलेखेको हुनाले सगोलको सम्पत्ति हुन जाने भनी यस अदालतवाट २०३४।९।१३ मा निर्णय भई ने.का.प.२०३४, नि.नं.१०९९, पृष्ठ २७५ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ । त्यसै गरी चिज कुमार श्रेष्ठ समेतको अंश मुद्दामा २०५१।८।१ मा निर्णय हुँदा लिखतको छैठौं हरफमा साहुको दाइजो लियाको ठिक साँचो हो भनी लेखिएको व्यहोराको आधारमा दाइजोको रुपैयावाट खरीद गरेको मान्न नमिल्ने भई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ बमोजिम सगोलको मान्नुपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको सिद्धान्त प्रतिपादन (ने.का.प.२०५२ पृष्ठ ११४) भएको देखिन्छ । यस प्रकार अंशवण्डाको क्रममा सगोलीय सम्पत्तिको अनुमान सम्वन्धमा यस अदालतवाट पहिले देखि हालसम्म स्थापित उक्त सिद्धान्तहरूले निश्चित विधीशास्त्रीय मान्यता नै विकसित हुन गएको अवस्था रहेकोले त्यस विषयमा द्विविधा वा अलमलमा पर्नु पर्ने समेतको कुनै स्थिति देखिदैन ।
९. त्यसैले प्रत्यर्थी जयसराले लिएको दाइजोको जिकिर प्रमाणित गर्न नसकेको र उक्त सम्पत्ति सगोलमै छँदा निजको नाममा खरीद तथा प्राप्त भई आएको हुँदा पुनरावेदक वादीलाई बण्डा नलाग्ने भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
१०. पुनरावेदक वादी बिमलादेवी, निजका दुई छोरी चन्द्रिका र गोमा तथा एक छोरा वुद्धिरमन भएको भन्ने भई जम्मा छ अंशियार देखिन आएकोले विवाह हुन बाँकी छोरी र छोराको विवाह खर्च पर सारी तायदातीमा उल्लेख भएको प्रत्यर्थी जयबहादुरको नाउँ दर्ताको कि.नं.१९ को ०–१३–० र कि.नं.६१३ को ०–१२–० तथा प्रत्यर्थी जयसराको नाउँको कि.नं.७०५ को क्षेत्रफल ०–१७–० र कि.नं.२७८ को ००३३८.६३ वर्गमीटर जग्गावाट पुनरावेदक वादीले ६ भागको १ भाग अंश पाउने नै देखियो ।
११. तसर्थ माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लिखित तथ्यगत अवस्था, कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विवेचित आधार कारणवाट पुनरावेदक वादीले प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूवाट ६ भागको १ भाग अंश पाउने देखिएकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०५६।१२।२० को फैसला उल्टी गरी उपर्युक्त सम्पत्ति मध्येबाट बादीले ६ भागको १ भाग अंश छुट्टयाई लिन पाउने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री राम प्रसाद श्रेष्ठको राय मनासिव ठहर्छ । वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको सुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्माको रायसंग सहमत हुन सकिएन । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको शुरु कैलाली जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत दिपायलको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदक वादीले छ भागको एक भाग अंश पाउने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री राम प्रसाद श्रेष्ठको राय मनासिव ठहर भएको हुँदा प्रत्यर्थी प्रतिवादी जयबहादुरको नाउँ दर्ताको कि.नं.१९ को ०–१३–० र कि.नं.६१३ को ०–१२–० तथा प्रत्यर्थी जयसराको नाउँको कि.नं.७०५ को क्षेत्रफल ०–१७–० र कि.नं.२७८ को ००३३८.६३ वर्गमीटर जग्गावाट अंश छुट्टयाई पाउँ भनी पुनरावेदक वादीको ऐनका म्याद भित्र दरखास्त परे कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई ६ भागको १ भाग अंश छुट्टयाइ दिनु भनी सुरु कैलाली जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु......... १
वादीले ३ भागको १ भाग अंश माग गरेकोमा ६ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी फैसला भएकोले पुनरावेदक वादीले पुनरावेदन अदालतमा राखेको कोर्ट फी रु.६२२५।— र यस अदालतमा राखेको कोर्ट फी रु.१२७०।— समेत जम्मा रु.७४९५।—को आधा प्रतिवादीहरूवाट भराइ लिन पाउने हुँदा सो कोर्ट फी रकम भराइ पाउँ भनी ऐनका म्याद भित्र दर्खास्त दिए केही दस्तुर नलिई प्रतिवादीहरूवाट दामासाहीका दरले बादीलाई भराई दिनु भनी सुरुमा लेखी पठाउनु...........२
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु.......... ३
उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या.अवधेशकुमार यादव
न्या.सुशिला कार्की
इति सम्बत् २०६५ साल चैत्र ६ गते रोज ५ शुभम्.....
इजलास अधिकृतः— नारायण सुवेदी