निर्णय नं. ८०३४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निर्णय नं.८०३४ २०६५ फागुन,अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
२०५९ सालको रिट नं.– ३४७२
आदेश मितिः २०६५।९।११।६
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकारप्राप्त कर्मचारी गुरुप्रसाद अधिकारी
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय समेत
§ उपचार माग गरिएको विषयको जानकारी भएपछिको लामो समयसम्म त्यस विषयमा सार्थक सरोकार वा चासो नदेखाइनुका साथै त्यस किसिमको अनावश्यक विलम्वको वस्तुनिष्ठ आधार समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा उपचारको मार्ग अवलम्वन गर्न अनुचित विलम्व गरेको भन्ने देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.५)
§ अनुचित विलम्व गरी उपचारको मार्ग अवलम्वन गरेको देखिँदा निवेदनमा उठाएका विषयभित्र प्रवेश गरिरहनु नपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री गणेराज शर्मा र वद्रीवहादुर कार्की
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रेमप्रसाद पाण्डे, श्री थानेश्वर आचार्य, श्री अनिलराज शर्मा र श्री शिवप्रसाद रिजाल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन, २०१२ को दफा २२, राष्ट्र वैक ऐन, २०५८ को दफा ८४ र ८६, वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ३८ र ५२ औद्योगिक विकास ऐन, २०४६ को दफा ९.१०
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर भई इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-
निवेदक जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.ली. नेपाल कानून अन्तर्गत दर्ता भई कारोवार गर्दै आएको कानूनी व्यक्ति हो । नेपालमा सोयाविन उद्योगको बजारको सम्भावनादेखी इन्द्रेणी सोयाविन नामक कम्पनी कानून वमोजिम दर्ता गरिएको र सो उद्योगमा विभिन्न प्रमोटरहरूमध्ये कम्पनी पनि एक प्रमोटर भई ४३,८७५ कित्ताको ४३,८७,५००।– रुपैयामा शेयर खरिद गरेकोमा पछि मिति २०४८।७।१८ मा ४३,८७५ थान शेयरको रु.१००।– अंकित शेयर रु.१७,५५,०००।– मा काठमाडौँ थापाथली वस्ने आशराजे गायकवाडलाई बिक्री गरी निजको नाउँमा नामसारी समेत भैसकेको छ । इन्द्रेणी सोयाविन उद्योग लिमिटेडले आफ्नो उद्योग व्यापारको विस्तारको लागि लिएको ऋणमा प्रमोटर वा सञ्चालक जवाफदेही हुँदैनन् । त्यस्तो ऋण सम्बन्धित उद्योगको जायजेथा लिलाम गरी असुल उपर गर्नुपर्ने भनी पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै कम्पनीको नाम कालोसूचीबाट हटाउन पटक पटक विपक्षीहरूलाई अनुरोध गर्दै आएको भएपनि सो सम्बन्धी कुनै जानकारी समेत दिइएन । यसैबीच हिमालयन बैकको ८ अप्रिल र २६ अप्रिल २००२ को कम्पनीलाइ उपलब्ध पत्रमा विपक्षी नेपाल राष्ट्र वैक कर्जा सूचना केन्द्रवाट फुकुवा नल्याए सम्म निवेदक प्रा.ली. लाई कुनै कर्जा सहुलियत प्राप्त नहुने जानकारी गराइयो । त्यसरी बाणिज्य बैकहरूबाट कर्जा सहुलियत उपलब्ध नगराउने भन्ने विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैक तथा यसका अन्य कार्यालयहरूको कार्य स्वेच्छाचारी, भेदभावपूर्ण र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनुको साथै कम्पनीको पेशा व्यवशाय गर्ने संवैधानिक हक एवं स्वतन्त्रता समेत विरुद्ध छ । इन्द्रेणी सोयाविन उद्योग लिमिटेडको शेयर कम्पनीले खरिद गरी प्रमोट गरेको हो । उक्त शेयर खरिद गर्दा कम्पनीको हैसियतले गरेको होइन । इन्द्रेणी सोयाविन उद्योगको प्रमोटर हुँदैमा आफ्नो नाउँको शेयर विक्री वितरण गरी सोयाविन कम्पनीवाट अलग भिन्न भै सकेपछि पनि प्रमोटरको हैसियतले अर्को कम्पनी जावालाखेल प्रा.लि. लाई कालोसूचीमा राख्ने विपक्षीहरूको कार्य कानून विपरीत हुँदा वदरभागी छ । अतः इन्द्रेणी सोयाविन उद्योग लिमिटेडको शेयर लगानी गर्ने प्रमोटरहरू मध्ये कम्पनी एक प्रमोटर मात्र भएकोमा सफाईको मौका समेत नदिई जावालाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि. लाई कालोसूचीमा राखी कर्जा प्रवाहमा रोक लगाई वैङ्किङ कारोवार गर्न वाट वञ्चित गर्ने गरी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक तथा यसका अन्य कार्यालयहरूले गरेको कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हक हनन् भई कम्पनीको पेशा व्यवसायमा अनुचित वन्देज लाग्न गएको हुँदा सो हक प्रचलन गराउन अन्य उपचारको व्यवस्था समेत नहुँदा विपक्षीहरूका नाममा संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षीहरूवाट भएको गैरकानूनी कार्य वदर गरी अरु सरह कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह लगायतका वैकिङ्ग कारोवार गर्नमा रोक नलगाउन र भेदभाव नगर्न आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुञ्जेलसम्म विपक्षीहरूले कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह लगायत सम्पुर्ण वैङ्किङ कारोवार गर्न रोक लगाई कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय एवं कार्य हाल कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलका लागि विपक्षीलाई झिकाई पेस गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०५९।१।१८ मा भएको आदेश ।
निवेदक प्रा.लि.ले लगानी गरेको इन्द्रेणी सोयाविन उद्योग लिमिटेडले नेपाल बैंक लिमिटेड र नेपाल औद्योगिक विकास निगमसँग कर्जाको कारोवार गरेको र उक्त कारोवार गर्दा भएको सम्झौता तथा शर्त बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी एवं आर्थिक दायित्व पूरा नगरेको हुनाले राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ बमोजिम जारी गरिएको निर्देशन बमोजिम लेखी आए अनुसार यस संघले निवेदक कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश सम्म गरेको हो । कालोसूचीमा राख्ने निर्देशन दिने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई साविकको राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ तथा हालको राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८४ र ८६ ले प्रदान गरेको र त्यस्तो निर्देशन वाणिज्य बैंकको हकमा कानून सरह लागु हुने र त्यसलाई पालना गर्न वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ३८ र ५२ तथा नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ को दफा ९.१० मा उल्लेख छ । अतः त्यस्तो कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राखी अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई धोका हुने सम्भावनालाई अन्त्य गर्नको लागि कालोसूची तयार गर्ने र बैंकहरू बीच सर्कुलेट गर्नुपर्ने भएको हुँदा सो बमोजिम भए गरेको कार्य कानून सम्मत नै भएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंकर्स संघ, कर्जा सूचना केन्द्रको तर्फवाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदनको वस्तुस्थितिवाट नै अन्तरप्रभावी हुने अवस्थाको देखिएको र निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्य स्थिति नभै रिट निवेदनको विषय वस्तुमा नै प्रवेश गरी निवेदकले वैंकबाट लिएको कर्जा सम्बन्धमा नै निरोपण गर्नुपर्ने देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको यस आदालतको मिति २०५९।२।१४ को आदेश ।
रिट निवेदक प्रा.लि.ले इन्द्रेणी सोयाविन नामक पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको शेयर खरिद गरी प्रमोटर समेत भएको तथ्यलाइ स्वीकार गरेको अवस्था छ । तत्कालिन समयमा विपक्षी समेत प्रमोटर भएर उद्योगको व्यापार व्यवसाय विस्तारका लागि लिएको कर्जामा निजको समेत दायित्व रहने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन २०१२ को दफा २२ बमोजिम नेपाल राष्ट्र वैंकले मिति २०४६।५।५ मा जारी गरेको परिपत्रमा रु.२० लाख भन्दा बढी कर्जा लिइ निर्धारित समय भित्र कर्जा नतिर्ने र तोकिएको शर्त पुरा नगर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी र त्यस्ता कम्पनीको संस्थापक सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राख्ने भन्ने उल्लेख भएवाट कानून सरह जारी भएको उक्त निर्देशनको पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ को नियम ९.१०.२ बमोजिम निगमको हुँदा त्यस्तो कानून सरहको व्यवस्थालाई चुनौती दिन निवेदकले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम दावी लिई संविधानसँग वाझिएको कानून वदर गराउनु पर्नेमा सो को दावी नलिएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल औद्योगिक विकास निगमको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी समेत प्रमोटर भएको इन्द्रेणी सोयाविन उद्योगले यस बैंकवाट कन्सोर्टियम तथा ब्रीज लोन लिएकोमा हालसम्म उक्त कर्जा मध्ये ब्रीज लोन अन्तर्गतको साँवा व्याज सम्पूर्ण नै बाँकी राखी यस बैंकलाई तिरे बुझाएको अवस्था छैन । यसरी लिएको कर्जाको सही सदुपयोग गरी उद्योगलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यसको विपरीत वदनियत चिताई एकाको लागि लिएको कर्जा अन्यत्र समेत प्रयोग गरी बैंकलाई डुवाउने दुष्प्रयास गरी यस बैंकको साँवा व्याज नतिरे नबुझाएको हुँदा यस बैंकबाट नेपाल बैंकर्स संघ कर्जा सूचना केन्द्रमा पत्राचार गरी विपक्षीलाई कालोसूचीमा राखिएको हुँदा त्यसरी कानून सम्मत ढंगबाट भएको कार्यले विपक्षीको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हकमा असर पर्ने अवस्था हुँदैन । निवेदकले आफूसमेत प्रमोटर भएको उद्योगका लागि लिएको कर्जा तिरे बुझाएको भनी दावी लिन सकेको अवस्था छैन । तसर्थ आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
आफूलाई कालोसूचीमा राखिएको भन्ने व्यहोरा २०५७ सालमा नै निवेदकलाई जानकारी भैसकेको अवस्था विलम्व गरी परेको रिट निवेदन विलम्वको सिद्धान्तका आधारमा खारेजयोग्य छ । निवेदक समेतको सहभागितामा इन्द्रेणी सोयाविन उद्योग स्थापना र सञ्चालन गरेकोमा विवाद छैन । आफू समेत संस्थापक भई कम्पनी वा उद्योग स्थापना गरी उक्त उद्योगको नाममा ऋण लिई उक्त कम्पनी छोडेको आधारमा कानून बमोजिमको ऋण तिर्ने दायित्व एवम् जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउने कुनै कानूनी आधार छैन । यस बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ द्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी कर्जा सूचना बारे मिति २०४६।५।५ मा निर्देशन दिएको र उक्त निर्देशनको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतवाट २०५६ सालको रिट नं. २९३९, निवेदक ईन्दिरा जंगम विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत भएको मुद्दामा मिति २०५८।३।२६ मा कर्जा नतिर्नेहरूवाट बैंकको काम कारवाहीलाई सुरक्षण गर्न र बैंकलाई जोगाई राख्न कर्जा नतिर्ने पक्षलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य ऐनले व्यवस्था गरेको कर्जा नियन्त्रणको परिधिभित्र नपरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैरहेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिने तर सो वमोजिम आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्ववाट पन्छिने उद्देश्य सहित दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको तर्फवाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदक लुनकरण दास चौधरी विरुद्ध नेपाल राष्ट्र वैंक समेत भएको रिट नं. ३४८६ र निवेदक विनोद चौधरी विरुद्ध नेपाल राष्ट्र वैंक समेत भएको रिट नं. ३०७७ को उत्प्रेषण विषयको रिटमा यस अदालतबाट मिति २०६२।१०।५ मा भएको फैसला तयार भएपछि फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी पेश गर्नुपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६२।१०।१८ को आदेश ।
नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री गणेशराज शर्मा तथा श्री बद्रीबहादुर कार्कीले परिपत्रले कानूनी हैसियत ग्रहण गर्न सक्दैन, अधिकार कटौती गर्ने गरी परिपत्र जारी गर्न मिल्दैन, निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्नु अघि निवेदकलाई सुनुवाईको मौका प्रदान गरिएको छैन, अधिकारक्षेत्र नै नभएको संस्थाबाट भएको कार्यका सम्बन्धमा विलम्वको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्दैन, एउटा Private Party ले अर्को Private Party को अधिकार कटौती गर्ने वा अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत ग्रहण गर्न सक्दैन भनी आफ्नो वहस जिकीर प्रस्तुत गरी सोही व्यहोरा समेतलाई समावेश गरी वहसनोट समेत पेश गर्नु भएको थियो । त्यसैगरी विपक्षी मध्येको नेपाल राष्ट्रबैंकका तर्फबाट रहनु भएका अधिवक्ताद्वय श्री प्रेमप्रसाद पाण्डेय तथा श्री थानेश्वर आचार्यले यसै अदालतबाट यस अघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशनलाई कानूनी मान्यता प्रदान भएको छ, कालोसूचीमा राख्ने निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको होइन, बैंकहरूलाई निर्देशन दिनसक्ने केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको संगठनलाई निर्देशन दिन नसक्ने भन्ने हुँदैन, अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तका आधारमा पनि निवेदन खारेजभागी छ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गरी सोही व्यहोराको वहसनोट पेश गर्नु भएको थियो । अर्का विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलराज शर्माले ऋण लिँदाको समयमा रिट निवेदक प्रा.लि. समेत इन्द्रेणी सोयाविन उद्योगको सञ्चालक भएको भन्ने कुरामा विवाद नरहेको, केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको परिपत्रका आधारमा सोही प्रकृया अवलम्वन गरी भए गरेको कार्य कानून अनुरुप नै रहेको हुँदा वदर हुनु पर्ने होइन भनी र अर्का विपक्षी कर्जा सूचना केन्द्रका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद रिजालले निवेदनमा कर्जा सूचना केन्द्रको हैसियत र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको निर्देशनको कानूनी आधारका बारेमा कहिँ कतै उल्लेख गरिएको छैन, त्यसरी निवेदकले समेत चुनौती नदिएको निर्देशनका आधारमा केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको हुँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भै सोही व्यहोराको वहस नोट समेत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदनसहितको मिसिल कागजहरूको अध्ययन गरी हेर्दा निवेदक जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि.ले इन्द्रेणी सोयाविन उद्योगमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण शेयर अर्कै व्यक्तिलाई बिक्री गरी सो कम्पनीबाट पूर्ण रुपमा अलग भै सकेको अवस्थामा पनि सो उद्योगको ऋणको विषयलाई लिएर निवेदक जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि.लाई कालोसूचीमा राखी कर्जा प्रवाह समेतको वैङ्किङ सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरी भएको विपक्षीहरूको कार्य संविधान एवं कानून प्रतिकूल भएकाले वदर गरिपाऊँ भनी परेको निवेदनको जवाफमा आफूलाई कालोसूचीमा राखिएको भन्ने व्यहोरा निवेदकलाई २०५७ साल पूर्व नै जानकारी भैसकेको अवस्थामा रिट निवेदन नै अनुचित विलम्व गरी परेको छ, निवेदक समेतको सहभागितामा स्थापित एवं सञ्चालित भएको इन्द्रेणी सोयाविन उद्योगको नाममा लिएको ऋणका लागि उक्त कम्पनी छोडेको आधारमा ऋण तिर्ने दायित्व एवं जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउने कुनै कानूनी आधार छैन भन्ने समेतको लिखित जवाफ परेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा अनुचित विलम्व समेतको प्रश्न उठाईएको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य रुपमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण हुनु पर्ने देखिन्छः
१. आफूलाई कालोसूचीमा राखिएको भन्ने कुरा निवेदक प्रा.लि.लाई मिति २०५७।१०।१० अघि नै भैसकेको अवस्थामा मिति २०५९।१।१७ मा आएर दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा अनुचित विलम्वको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन ?
२. निवेदन मागबमोजिम निवेदक प्रा.लि.लाई कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय वदर हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नमा नै विचार गरौं । निवेदक जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि. समेतको लगानीमा ईन्द्रेणी सोयाविन उद्योग लिमिटेडको स्थापना भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । सो उद्योगमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण शेयर २०४८।७।१८ मा आशराजे गायकवाडलाई बिक्री गरी आफू सो उद्योगको प्रमोटरको हैसियतबाट बाहिरिएको भन्ने निवेदकको भनाई रहेको देखिन्छ । सो उद्योगका लागि नेपाल बैंक लिमिटेड समेतबाट लिईएको ब्रीज लोन समयभित्र नतिरे नबुझाएको कारणबाट सो उद्योगको प्रमोटरको हैसियतमा रहेको निवेदक जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि. समेतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक व्यवस्था विभागबाट जारी २०४६।५।१ को निर्देशन वमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडको विवरण तथा सो बैंकको समर्थनका आधारमा नेपाल बैंकर्स संघ, कर्जा सूचना केन्द्रले मिति २०४८।१।१७ देखि नै कालोसूचीमा राखिएको भन्ने कुरा कर्जा सूचना केन्द्रले नेपाल बैंक लिमिटेड समेतका विभिन्न ६ वटा बैंक तथा निगमलाई संवोधन गरी लेखिएको २०५०।६।२७ को पत्रसाथ संलग्न रहेको Black Listed को सूची अन्तर्गतको CIB/BL/575 मा उल्लिखित विवरणबाट देखिन्छ । त्यसरी आफूलाई कालोसूचीमा राखिएको भन्ने कुराको जानकारी जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि.लाई हिमालयन बैंक लिमिटेडको ८ अप्रिल, २००२ तदनुरुप २०५८।१२।२६ को पत्रबाट भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै प्रस्तुत निवेदन दायर गरी कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय वदर समेतको माग गरेको देखिन्छ । तर निवेदन साथ पेश गरिएका जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि.का तर्फबाट विजय कुमार शाहद्वारा हस्ताक्षरीत नेपाल बैंक लिमिटेडको कानून विभाग प्रमुखलाई सम्बोधन गरिएको २०५७।१०।१२ को अनुरोधपत्रमा “बैंकले मेरो नाम कालोसूचीमा समावेश गरेदेखि मेरो प्रतिष्ठामा नै आघात पुग्नुका साथै मलाई कुनै पनि बैंकिङ कारोबार गर्न समेत अप्ठ्यारो परेको” भनी उल्लेख गरेबाट निवेदक जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि.लाई आफू कालोसूचीमा सूचिकृत भएको भन्ने व्यहोरा उक्त मिति अघि नै जानकारी भैसकेको थियो भन्ने देखिन्छ । यसरी निवेदक प्रा.लि.ले आफूलाई कालोसूचीमा राखिएको भन्ने कुराको जानकारी हिमालयन बैंक लिमिटेडको पत्रबाट मात्र पाएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको व्यहोरालाई निवेदन साथ पेश गरिएका उल्लिखित पत्रहरूले नै खण्डित गरेको अवस्था देखिन आएको छ ।
३. आफूलाई कालोसूचीमा सूचिकृत गरिएको भन्ने कुराको जानकारी भैसकेपछि निवेदक जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि.ले आफूलाई कालोसूचीबाट हटाउन आग्रह गरी नेपाल बैंक लिमिटेडको कानून विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण शाखालाई पत्राचारसम्म गरेको देखिन्छ । तर कालोसूचीमा राख्ने अधिकारीका रुपमा ती संस्थाहरू रहेका नभै नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०४६।५।१ मा जारी गरेको निर्देशिका वमोजिम नेपाल बैंकर्स संघ अन्तर्गतको कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको भन्ने कुराको थाहा जानकारी निवेदक संस्थालाई नभएको भनी अनुमान गर्न सकिने बलियो आधार केही देखिँदैन र त्यस्तो दावी निवेदनमा गरिएको पनि पाईंदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा २०४६।५।१ मा जारी गरिएको निर्देशिकालाई निवेदकले चुनौती दिएको अवस्था छैन भने यस अदालतबाट २०५६ सालको रिट नं. २९३९, निवेदक ईन्दिरा जंगम विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत भएको मुद्दामा कर्जा नतिर्नेहरूवाट बैंकको काम कारवाहीलाई सुरक्षण गर्न र बैंकलाई जोगाई राख्न कर्जा नतिर्ने पक्षलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य ऐनले व्यवस्था गरेको कर्जा नियन्त्रणको परिधिभित्र नपरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन भनी मिति २०५८।३।२६ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैरहेको अवस्था हुँदा निर्देशिकाको कानूनी हैसियतका सम्बन्धमा थप विवेचनाको आवश्यकता देखिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा २०४६।५।१ मा जारी गरिएको निर्देशिकाले कालोसूचीमा परेका ग्राहकले बैंक वा निगमलाई तिर्नु पर्ने म्याद नाघेका कर्जा/ सुविधाको साँवा वा व्याज तिरी वा थप सुरक्षण दिई वा अन्य कुनै जायज कारणले बैंक/निगमबाट म्याद थप भएमा वा Rescheduling भएमा त्यसको सूचना सम्बन्धित बैंक/निगमले १५ दिनभित्र केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ । कर्जा सूचना केन्द्रले सो सूचना प्राप्त हुनासाथ आफूसँग रहेको कालोसूची अभिलेखबाट सम्बन्धित ऋणीको नाम फुकुवा गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदक जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि.ले कालोसूचीबाट नाम हटाईपाऊँ भनी पत्राचार सम्म गरेको देखिएतापनि निर्देशिकामा उल्लिखित प्रक्रिया वमोजिम वैधानिक मार्ग अवलम्वन गरी उपचार प्राप्तिको प्रयत्न गरेको भने देखिँदैन । केबल पत्रका माध्यमबाट अनुरोध गरेकै आधारमा निवेदक जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि.ले उपचार मागको प्रयासलाई निरन्तरता दिएको भन्ने अर्थवोध गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।
४. कुनै पनि व्यावसायिक संस्था कालोसूचीमा सूचिकृत भएको अबधिमा कर्जा तथा अन्य वित्तीय एवं बैंकिङ सुविधाबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था आउँछ । निवेदक जावलाखेल डिस्टिलरीका निमित्त पनि बैंकिङ सुविधा ज्यादै महत्वपूर्ण देखिन्छ । डिस्टिलरी व्यवसायमा संलग्न निवेदकलाई कालोसूचीमा राखिएको विषयमा कुनै जानकारी नै थिएन वा त्यसको प्रभाव निवेदकको व्यवसायमा समेत परेको भन्ने कुरा निवेदनसाथ पेश गरिएका नेपाल बैंक लिमिटेड र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सम्बोधन गरी लेखिएका पत्रहरूमा कालोसूचीमा समावेश गरेको कारणले प्रतिष्ठामा आघात पुगेको र बैंकिङ कारोवार गर्न अप्ठ्यारो परेको भनी उल्लेख गरिएको व्यहोराबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । तथापि कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णयलाई बदल्न सामान्य पत्राचार गर्नु बाहेक निवेदकका तर्फबाट भएका त्यसपछिका काम कारवाहीहरूमा त्यस्तो आपत्ति प्रकट गरिएको अवस्था पनि देखिएको छैन । निर्देशिका वमोजिमको प्रकृया अवलम्वन नगरी सामान्य अनुरोध पत्र प्रेषित गरेपछिको लामो समयसम्म त्यस विषयमा कुनै प्रयास गरिएको भन्ने तथ्य पनि निवेदकले खुलाउन सकेको पाईंदैन । लामो समयाबधि सम्म कायम भएको त्यस प्रकारको रिक्तताको उचित आधार र कारण बिना निवेदक जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि.ले आफूलाई कालोसूचीमा सूचिकृत गरिएको विषयमा धेरै अघि नै जानकारी भैसकेको तथ्यलाई लुकाएर पछि मात्र जानकारी भएको भनी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।
५. प्रस्तुत विवादमा निवेदक जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि.ले आफूलाई कालोसूचीमा राखिएको विषयका वारेमा थाहा जानकारी पाएको भनी निवेदनमा उल्लेख गरिएको मिति भन्दा अगावै सो विषय निवेदकको जानकारीमा थियो भन्ने कुरा निवेदनसाथ संलग्न नेपाल बैंक लिमिटेड र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संवोधन गरी लेखिएका पत्र लगायतका कागजातहरूबाट खुल्न आएको र त्यसरी उपचार माग गरिएको विषयको जानकारी भएपछिको लामो समयसम्म त्यस विषयमा सार्थक सरोकार वा चासो देखाएको नपाइनुका साथै त्यस किसिमको अनावश्यक विलम्वको वस्तुनिष्ठ आधार प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्था समेतको अभावमा निवेदकले उपचारको मार्ग अवलम्वन गर्न अनुचित विलम्व गरेको भन्ने देखिन आयो ।
६. तसर्थ यी निवेदकले आफूलाई कालोसूचीमा राखिएको भन्ने कुराको जानकारी मिति २०५७।१०।१२ अघि नै प्राप्त गरिसकेको भन्ने कुरा निवेदन साथ पेश गरिएको जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि.का तर्फबाट विजयकुमार शाहले नेपाल बैंक लिमिटेडलाई सम्बोधन गरी लेखिएको कालोसूचीबाट नाम हटाई पाऊँ विषयक पत्रबाट नै पुष्टी भैरहेको र कालोसूचीबाट हटाउनका लागि निर्देशिकाले तोकेको प्रक्रियाको अवलम्वन गरेको समेत नदेखिएको र साथै निवेदकले अनुचित विलम्व गरी उपचारको मार्ग अवलम्वन गरेको देखिँदा निवेदकले उठाएका विषयभित्र प्रवेश गरिरहनु पर्ने अवस्था नहुँदा अनुचित विलम्व गरी दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कल्याण श्रेष्ठ
इतिसम्बत् २०६५ साल पौष ११ गते रोज ६ शुभम् ...।
ईजलास अधिकृतः उमेश कोइराला